Nepal Press

भाद्र २०८०

भ्रष्टाचार बढ्नुमा दल-नेता र कर्मचारी संयन्त्र जिम्मेवार : सर्वेक्षण

काठमाडौं । भ्रष्टाचारसम्बन्धी एक अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छ । अल्टरनेटिभ फाउन्डेसनले देशभर गरेको सर्वेक्षणबाट प्राप्त नतिजा शनिबार दिउँसो एक कार्यक्रममाझ सार्वजनिक गरेको हो । प्रतिवेदनमा भ्रष्टाचारमा दल र नेता साथै सरकारी कार्यालयका कर्मचारी जिम्मेवार रहेको आँकडा देखाइएको छ । फाउन्डेसनले सातवटै प्रदेशमा गणक सर्वसाधारण, विभिन्न सरोकारवालालगायतसँग प्रश्नोत्तर गरेको थियो । १८ देखि ६५ वर्ष […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

कमजोर आर्थिक सुशासनकै निरन्तरता !

हामीकहाँ भ्रष्टाचार नियन्त्रण र आर्थिक सुशासनको स्थिति निकै नाजुक देखिन्छ । भ्रष्टाचारविरुद्ध काम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले अघिल्लो साता सार्वजनिक गरेको सर्वेक्षण प्रतिवेदनमा नेपालको स्थिति गत वर्षहरूमा भन्दा खासै फरक देखिएन । विगतभन्दा सुधार देखिएन । सो संस्थाले १ सय ८० देशमा गरेको सर्वेक्षणमा नेपालले १०० पूर्णांकमा जम्मा ३३ अंक प्राप्त गरेको छ । यो […] The post कमजोर आर्थिक सुशासनकै निरन्तरता ! appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक.

राजधानी दैनिक पौष २०७८

बैंकमा हुने ठगीका घटनामा मोबाइल बैंकिङ ठगी दोस्रो नम्बरमा, शाखा रहित बैंकिङबाट ठगीको जोखिम बढी

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका वास्तविक परिदृश्य

नेपाल राष्ट्र बैंकले केही दिनअघि सार्वजनिक गरेको एउटा अध्ययन प्रतिवेदनले कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहरपछि अर्थतन्त्र पुनरुत्थानको बाटोमा अघि बढेको देखाएको छ । कोभिड–१९ ले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावसम्बन्धी तेस्रो पुनरावृत्ति सर्वेक्षण प्रतिवेदनले अर्थतन्त्रका अवयवहरू सुधारोन्मुख देखाउनु सकारात्मक हो । यतिखेर राष्ट्र बैंकको अध्ययनले औंल्याएको यो सुधारलाई कसरी दिगो बनाउने र अर्थतन्त्रका सरोकारहरूमा त्यसको प्रत्याभूति कसरी हुने भन्ने नै मुख्य कार्यभारमात्र होइन, चुनौती पनि हो । करीब डेढ वर्षपछि उद्यम व्यापार सामान्य गतिमा फर्किन थालेपछि बाह्य क्षेत्रमा दबाब देखिएको छ । वैदेशिक व्यापारतर्फ आयात बढेको छ । निर्यातको आकार बढेको देखिए पनि आयातको तुलनामा अति न्यून छ । कोरोनाका कारण सञ्चालनमा आउन नसकेका उद्योग व्यवसाय गत वैशाखसम्ममा ४ दशमलव २ प्रतिशत रहेकोमा पछिल्लो सर्वेक्षणमा यो आकार २ दशमलव ३ प्रतिशतमा खुम्चिएको देखाएको छ । २०७७ असारमा कोरोना महामारी उत्कर्षमा रहेको र बन्दाबन्दी तथा निषेधाज्ञाको अवस्थामा २८ दशमलव ८ प्रतिशत उद्योगमात्र सञ्चालनमा रहेकोमा अहिले ८७ प्रतिशत उद्योग व्यापार पूर्ण क्षमतामा चलेका छन् । अधिकांश उद्योगी व्यवसायीले कोरोनाकालमा बजारमा माग घटेको, चालू खर्चमा समस्या र श्रमिक समस्याका कारण उद्योग व्यापार बन्द गर्नु परेको बताएका थिए । अध्ययनअनुसार अहिले खानी तथा उत्खनन, विद्युत्, ग्यास, पानीलगायत उद्योग पूर्ण क्षमतामा चलेका छन् । खुद्रा र व्यापार, स्वास्थ्य तथा सामाजिक कार्यसँग सरोकार राख्ने उद्यम ९० प्रतिशतभन्दा धेरै क्षमतामा सञ्चालनमा रहेको र १० दशमलव ४ प्रतिशत उद्योग आंशिक क्षमतामा सञ्चालनमा रहेका छन् । अहिले रोजगारीको अवस्थामा पनि सुधार आएको देखिएको छ । कोरोना महामारीको दोस्रो लहरअघि रोजगारीको अवस्था ७७ दशमलव ५ प्रतिशत रहेकोमा अहिले ९७ दशमलव २ प्रतिशत पुगेको राष्ट्र बैंकको अध्ययनले नै देखाएको छ । उद्योग व्यवसायहरूले प्रदान गर्ने रोजगारीको अवस्था महामारी शुरू हुनुभन्दा अघिको अवस्था नजिक पुगेको प्रतिवेदनले बताएको छ । रोजगारी ठूला उद्योगहरूको तुलनामा साना उद्योगमा बढी सुधार भएको छ । यी उल्लिखति सुधारलाई कायम राख्न र आर्थिक अभिवृद्धिको आधारको रूपमा टिकाइराख्न सरकारले केकस्ता नीतिगत व्यवस्थापन गर्दै छ, यसको भविष्यको ओज पनि त्यसैमा निर्धारण हुनेछ । अहिले पनि उद्यमी व्यवसायीले बजार र माग नबढ्नाले कारोबारमा ह्रास आएको, कर्जाको ब्याजदर उच्च र अस्थिर भएको, उत्पादन लागत बढेकाले कठिनाइ भएकाजस्ता समस्या कायमै रहेको बताउने गरेका छन् । कोरोना महामारीमा बैंकमा फालाफाल देखिएको लगानीयोग्य रकम अहिले संकुचित भएको छ । ७/८ प्रतिशतमा झरेको बैंक ब्याज अहिले दोहोरो अंक छुने तयारीमा छ । वर्षेनि तरलताको संकट दोहोरिँदा पनि यसको दिगो समाधान वा व्यवस्थापनमा पूरै उदासीना देखिएको छ । यसमा सरकारी नियामकको भूमिका कमजोर देखिएको छ । उद्यम र व्यापारसँग सरोकार राख्ने नियम कानूनमा यस्ता छिद्र छोडिएका छन् कि, ती भ्रष्टाचारको अर्को औजार बनेका वा बनाइएका छन् । यसले लगानी, रोजगारी, आय हुँदै समग्र अर्थतन्त्रमा आघात पारिरहेको छ । करीब डेढ वर्षपछि उद्यम व्यापार सामान्य गतिमा फर्किन थालेपछि बाह्य क्षेत्रमा दबाब देखिएको छ । वैदेशिक व्यापारतर्फ आयात बढेको छ । निर्यातको आकार बढेको देखिए पनि आयातको तुलनामा अतिन्यून छ । यही बेला विप्रेषणको आय घटेको छ । यसले विदेशी मुद्राको शोधनान्तर र सञ्चितिमा दबाब परेको छ । सरकार आन्तरिक उत्पादन बढाएर सन्तुलन मिलाउने दीर्घकालीन उपायभन्दा पनि वस्तुको आयातमा कडाइजस्तो अल्पकालीन र सहज उपायमा एकोहोरिएको छ । स्वदेशमा उत्पादन बढाएर आयात प्रतिस्थापन गर्न सकियो भने त्यो निकासीभन्दा बढी प्रभावकारी हुन सक्दछ । यसका लागि उत्पादनका क्षेत्रमा लगानी बढाउनु आवश्यक छ । यसका लागि आन्तरिक लगानीमात्र पर्याप्त छैन । बाह्य लगानी प्रतिबद्धताको १ तिहाइमात्रै भित्रिने गरेको लगानी प्रवृत्तिले देखाएको छ । आएको लगानी पनि हचुवमा पाराको छ । बाह्य लगानीका प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र एकातिर, तर लगानी अर्को क्षेत्रमा छ । यसले बाह्य लगानीबाट लाभ त परको कुरा भएकै स्वदेशी उद्योग धराशयी हुने विडम्बना प्रकट हुन थालेको छ । सरकार यसमा आवश्यकताजति सचेत हुन सकेको छैन वा चाहेको छैन । लगानीको प्रवृत्ति र आँकडा हेर्दा भारत र चीन मुख्य लगानीकर्तामात्र होइनन्, नेपाली उत्पादनको मुख्य बजार पनि हुन् । यी बजारलक्षित उत्पादन र बजारीकरणको उपायमा जान सरकार र निजीक्षेत्र दुवै उदासीन देखिएका छन् । दुवै क्षेत्रले आय आर्जनका अल्पकालीन उपाय अपनाउँदा दिगो आय र आर्थिक स्थायित्व भनिने, तर नदेखिने विषय बनेको छ । महँगो उत्पादन लागतका कारण बाह्य बजारमा प्रतिस्पर्धा कठिन बनेको छ । स्वदेशी उत्पादनको लागतलाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्नेमा खासै चासो देखिएको छैन । जल विद्युत् नेपाली उत्पादनको लागत घटाउने एक महत्त्वपूर्ण आधार बन्न सक्छ । सरकार विद्युत् खेर जाने भन्दै बजार खोज्न भौंतारिइरहेको छ । तर, नेपालको निजीक्षेत्र थप ५००० मेगावाट विद्युत् नेपालमै खपत गर्न सकिने बताइरहेको छ । बाह्य बजारमा दिने मूल्यमा स्वदेशकै उत्पादन क्षेत्रलाई विद्युत् दिने हो भने त्यो उत्पादन लागत न्यूनीकरणको मुख्य उपाय बन्न सक्छ । यो उपाय स्वदेशी उत्पादनको उपयोग, आयात प्रतिस्थापन र वैदेशिक व्यापार सन्तुलनको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि बन्न सक्छ । राष्ट्र बैंकको अध्ययनले देखाएको तथ्यांकीय सुधारमा सरकारको नीति र प्रक्रियागत सहयोगको योगदान कति होला ? कोरोनाको महामारी नियन्त्रण, उपचार प्रबन्ध र पूर्वाधार, कोरोनाका कारण संकटमा धकेलिएको आर्थिक तथा सामाजिक दिनचर्याको पुनरुत्थानका लागि सरकारले चालेका कदमबारे औसत गुनासालाई स्मरण गर्ने हो भने अहिलेको सुधार सरकारी सहजीकरणभन्दा पनि सरोकारका पक्षको स्वव्यवस्थापनको परिणाम बढी हो । सरकारले कोरोना कालमा स्वास्थ्य उपचारमा देखाएको गैरजिम्मेवारी र भ्रष्टाचार पुरानो भइसकेको छैन । महामारीका बेला सरकारी संयन्त्र प्रायः असफल हुनु, सरकारी संयन्त्रमा बसेमा पदाधिकारीले महामारीलाई समेत भ्रष्टाचारको मौका बनाउनु, सरकार लाचार र जनता निरीह हुने अवस्थाबाट अर्थतन्त्र र सामाजिक जीवनको अग्रगामी पुनरुत्थानको अपेक्षा गर्न मिल्दैन । कोरोनाको पहिलो र दोस्रो लहरबाट अस्तव्यस्त आर्थिक तथा सामाजिक दैनिकी लयमा फर्किनु सुखद संकेत हो । यतिबेलै कोरोनाको तेस्रो भेरियन्ट आमिक्रोनको त्रास पनि बढिरहेको छ । दक्षिण अफ्रिकामा देखिएको यो भेरियन्ट विश्वका करीब ५० देशमा पुगिसकेको छ । नेपालमै पनि यो संक्रमण पुष्टि भइसकेको अवस्थामा सरकार सम्भावित तेस्रो लहरलाई प्रतिकारको पूर्वतयारीमा कुन तहको तयारीमा जुट्छ ? अहिले पूर्वतयारीको गतिलो पूर्वाधार देखिएको छैन । दुवैपटक कोरोना उत्कर्ष रहँदा पूर्वाधार निर्माण देखिएको सक्रियता महामारी मत्थर भएसँगै सेलाएको छ । कोरोना महामारीको सम्भावित तेस्रो लहरबाट विश्व सशंकित भइरहेको अहिलेको अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई कसरी चलायमान बनाइराख्न सकिन्छ र सम्भावित कोरोनाको प्रभावालाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्नेमा सरकारले रणनीतिक तयारी अघि बढाउन विलम्ब गर्नु हुँदैन । अर्थतन्त्रको गति पनि त्यसबाट प्रभावित हुनेछ । अघिल्ला लहरमा सरकारको भूमिका फिलतो देखिएको अवस्थामा आगामी दिनमा यसको प्रतिकारमा सरकारले कस्तो कदम चाल्छ भन्नेमा अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानको गति तय हुनेमा विवाद आवश्यक छैन । ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

अग्रगतिको अपेक्षा र रूपान्तरणको कमजोर धरातल

प्रगति र विकासको उचाइमा पुग्न अवश्य सपना देख्नुपर्छ । तर, त्यसको कार्यान्वयनमा इमानदारीको बलमा मात्रै लक्ष्यमा पुग्न सकिन्छ । हामीकहाँ विकासका योजना त बन्छन्, अधिकांश कार्यान्वयनको तहमै अलपत्र पर्छ । सरकारले वर्षौंदेखि राष्ट्रिय गौरवको उपनाम दिएका योजना होऊन् वा जनताको सामान्य दैनिकीसँग सरोकार राख्ने विषय, त्यसको उपयोग र प्रत्याभूतिको स्तर अति कमजोर देखिने गरेको छ । विगत केही वर्षयताको बाह्य सहयोगको आकार हेर्दा अनुदानभन्दा ऋणको भार बढ्दै गएको छ । यो नेपाल आन्तरिक स्रोतमा सक्षम भएर होइन, बाह्य अनुदानमा आएको रकमसमेत उपयोग गर्न नसक्ने कमजोर खर्च क्षमताका कारण यस्तो भएको हो । आर्थिक विकासको कुरा गर्दा विकासे सूचकहरूको कुरा निकै हुन्छ । तर, विकासको अर्थ तथ्यांकीय सुधारमात्र पक्कै होइन । विकासका अवसरहरूको अनुभूति भुइँ तहका मानिससम्म पुग्न नसक्दासम्म विकासको शाब्दिक अर्थ भेटिए पनि तात्त्विक परिवर्तन सम्भव हुँदैन । हिजोआज विकासे बहसको विषय फेरिएको छ । विकासले अब अंकगणित होइन, अनुभूतिलाई प्राथमिकतामा राख्न थालेको छ । हामीले पनि अब लक्षित विकासका उद्देश्यहरूलाई नयाँ शिराबाट परिभाषित गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ । विकासलाई कसरी प्राप्त गर्ने ? विकासमा आयामहरू निकै विस्तारित छन् । तथापि, मुख्य रूपमा भौतिक र सामाजिक विकासले विकासका अन्य अवयवहरूलाई प्रभावित पारिरहेको हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा विकासका यी पक्षहरूको आधार निर्माण र प्राप्ति मुख्य चुनौतीको विषय बनेको अवस्था छ । विकासका अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजनाहरूको तालमेल मिल्न सकेको देखिँदैन । कागजी प्रबन्धमा केही एक रूप देख्न पनि सकिएला । तर, कार्यान्वयनको तह भने अत्यन्तै फितलो छ । यसमा स्रोत, व्यवस्थापनका बेथिति र दक्षताको कमी मुख्य समस्याको रूपमा देखिएको छ । हामीले योजनाबद्ध विकासको अभ्यास थालेको ७ दशक पुग्न थालिसक्यो । यति नै समयको अन्तरालमा सीमित स्रोतको आधारमा उभिएका देशहरूले विकासको नमूना पेश गरिसकेका छन् । हामी भने विकासको मामिलामा अझै वामे सर्ने बालकको अवस्थामा छौं । राजनीतिक अस्थिरता र शासकहरूको सत्ता लिप्सा हाम्रो विकासमा मूल बाधा बन्यो । कमी स्रोतको होइन, सोच र उपयोगमा उदारताको मात्रै हो । अहिले पनि विकासका योजनाहरू बनाउन छोडिको छैन । अल्पकालीनदेखि दीर्घकालीन विकास लक्ष्य र योजनाका कागजी प्रबन्धनहरूको कमी छैन, कमी त्यसको कार्यान्वयनमार्फत जनस्तरमा अनुभूतिको मात्रै हो । राष्ट्रिय योजना आयोगले २५ वर्षे विकास लक्ष्य तयार पारेको छ । त्यसको प्राप्तिको आधार मानिएका हाम्रा वार्षिक बजेट हेर्दा लक्ष्यमा पुग्न कठिनमात्र होइन, असम्भवजस्तो भान हुन्छ । वार्षिक बजेट यथार्थमा आधारित हुनुपर्नेमा यसमा राजनीतिक आग्रह र लोकरिझ्याइँलाई जोडबल दिइएको हुन्छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि यसअघि केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेटलाई वर्तमान सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत प्रतिस्थापित गरेको छ । तर, अघिल्लो सरकारले अपनाएका लोकप्रियताका औजारलाई यो सरकारले प्रतिस्थापन गर्न सकेको छैन । त्यस्ता कामलाई पछ्याउन भने छोडेको भान हुँदैन । तरीकामात्रै फरक हो, प्रवृत्ति त उस्तै देखिएको छ । यतिसम्म कि, इतिहासमै पहिलोपटक बजेट होलिडे सामना गर्ने अवस्था आएको छ । विधि विधान निर्माणको थलो संसद्लाई सत्ता राजनीतिको औजार बढी बनाइनुको योभन्दा भद्दा परिणाम अरू हुन सक्ला र ? यो सत्ता सञ्चालकहरूको मनोवृत्ति र पदचापको पछिल्लो कठोर उदाहरणमात्रै हो । खोतल्दै जाने हो भने यस्ता बेथितिहरूको सूची सानो हुँदैन । विश्व अर्थराजनीति कोरोना विपद्बाट गुज्रिइरहेको छ । कोरोनाको असरले आर्थिक उपक्रमहरूमा मन्दी छाएको छ । हामीजस्तो आश्रित अर्थतन्त्र बोकेर अघि बढेको देशको सरकार भने आर्थिक वृद्धिको अनुमानको आँकडा बढाउनमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छ । अघिल्लो सरकारले आधारविनै साढे ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पस्किदियो, आफूलाई अग्रगामी देखाउन उद्यत वर्तमान सत्ता नेतृत्वले त्यसमा एक कदम अगाडि बढेर ७ प्रतिशतको प्रगतिको लक्ष्य पुर्‍याइदियो । कोरोना महामहारीले अर्थतन्त्र सुस्ताएको र पुनर्बहालीका प्रभावकारी योजना प्रकट नभइरहेको अवस्थामा यो आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यमा ढुक्क हुने आधार भने देखिएको छैन । घोषणाकै लागि घोषणा हो भने त राजनीतिक दलको चुनावी घोषणा र बजेटमा के अन्तर रह्यो ? विकास योजनाको पूर्णताका लागि सरकार पूर्णतः ऋण र अनुदानको भरमा छ । नेपाल विकासशील देशमा स्तरोन्नति भइरहेकाले अब अनुदानको आकार घट्दै जानेछ । विगत केही वर्षयताको बाह्य सहयोगको आकार हेर्दा अनुदानभन्दा ऋणको भार बढ्दै गएको छ । यो नेपाल आन्तरिक स्रोतमा सक्षम भएर होइन, बाह्य अनुदानमा आएको रकमसमेत उपयोग गर्न नसक्ने कमजोर खर्च क्षमताका कारण यस्तो भएको हो । यसमा कार्यान्वयन तहको कर्मचारीमा दक्षताको कमीमात्र कारण होइन, बढ्दो भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचार नियन्त्रणकै लागि नियमनकारी निकायको निगरानी तथा कारबाहीको त्रासजस्ता कारणले पनि खर्च प्रभावकारिताका अवरोधका रूपमा प्रकट भएका छन् । बाह्य अनुदान र ऋणमा पनि भ्रष्टाचारका सन्दर्भ नयाँ होइनन् । विकासको पर्याय मानिएका अधिकांश ठूला योजना अघि बढ्न सकेका छैनन् । कुनै यस्ता योजना छैनन्, जो तोकिएको समयमा पूरा भएको होओस् । कान्छो योजना पनि कम्तीमा १० वर्षका छन् । यस्तो योजनाबाट लाभ लिन होइन, जोगाएर राख्नकै लागि पनि राज्य कोषबाट ठूलो धनराशी खर्च भइरहेको छ । यस्ता योजनामध्ये आवश्यकलाई अघि बढाउन र औचित्यहीनलाई पाखा लगाउने तत्परता र क्षमता नेतृत्वमा देखिएको छैन । सडक, विद्युत्, सञ्चार, हवाई यातायात, स्वास्थ्य, शिक्षाजस्ता अत्यावश्यकीय पूर्वाधारमा सरकारको उपस्थिति कमजोर छ । यतिसम्म कि, शिक्षा र स्वास्थ्यमा पनि राज्य संयन्त्रको प्रभावकारिता देखिएको छैन । अन्य सरोकारमा स्वदेशी निजीक्षेत्रको दक्षता पुग्न सकेको छैन भने विदेशी लगानी आलाप बढी, तर उपलब्धि कम देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै गरेको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीसम्बधमा गरेको अध्ययन प्रतिवेदनले नेपालमा वैदेशिक लगानीको अवस्थासम्बन्धी यथार्थ चित्रण बाहिर ल्याएको छ । राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको वैदेशिक लगानीसम्बन्धी सर्वेक्षण २०७६/७७ ले विगत करीब २५ वर्षमा स्वीकृत वैदेशिक लगानीमध्ये एक तिहाई परिमाणमात्र भित्रिएको देखाएको छ । २५ वर्षमा ३ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ विदेशी लगानीको प्रतिबद्धता आएकोमा १ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँमात्रै भित्रिएको अध्ययनले उजागर गरेको छ । अहिलेसम्म मुलुकमा विदेशी लगानी करीब २ खर्ब पुगेको पनि राष्ट्र बैंकको अध्ययनले देखायो । अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले केही समयअघि सार्वजनिक गरेको एउटा प्रतिवदेनले पनि नेपालमा वैदेशिक लगानीका अवरोधहरूलाई देखाएको थियो । विश्वका मुख्य अर्थतन्त्रहरूबीच बाहिरको लगानी भित्र्याउन प्रतिस्पर्धा चलेको छ । यस्तोमा हामीले लगानी आकर्षणका लागि के काम गर्न सक्यौं ? यसको कठोर समीक्षाको खाँचो छ । कोरोना महामारीका कारण लगानीका स्रोत संकुचित भएको अवस्थामा हामी यसमा थप गम्भीर हुनु आवश्यक छ । योजना र त्यसका कार्यान्वनयका विधि, प्रक्रिया र पद्धतिका विरोधाभासहरूकै बीचमा हामीले योजना आयोगकोमात्र होइन, संयुक्त राष्ट्रसंघको दिगो विकास लक्ष्यलाई पनि पछ्याएका छौं । अबको करीब ५ वर्षमा हामीलाई अल्पविकसितबाट विकासशील देशको सूचीमा पनि उभिनुपर्ने छ । दिगो विकासको लक्ष्यमा पुग्न हामीलाई ३०३ खर्ब रुपैयाँ अतिरिक्त रकमको खाँचो छ । यो रकम कहाँबाट ल्याउने ? राष्ट्रिय आयको अवस्था हेर्दा राजस्वबाट हुने आम्दानीले साधारण खर्च नै पुर्‍याउन कठिन देखिन्छ । संघीयताले खर्चको भार बढाएको छ भन्नु संघीयताको विरोध होइन । तहगत सरकारहरू जनतालाई परिवर्तन र विकासको प्रत्याभूतिभन्दा पनि सत्तासीनहरूलाई सत्ता र सुखभोगको साधन बढी बनेको तीतो लागे पनि सत्य हो । ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

नेपालका पुल किन कमजोर ?

नेपालमा वर्षाको समय आयो कि पुल भत्किएका समाचार आइहाल्छन् । कतिपय पुल त यत्तिकै पनि भत्किएका समाचार आउँछन् । सयौं वर्ष टिक्नुपर्ने पुलहरू बनाउँदा बनाउँदै वा बनेको १/२ वर्षमै भत्कनु यसको निर्माण पक्षको कमजोरी हो । सम्झौताअनुसार पुल नबनाएको भनी कतिपय पुल उद्घाटन नै नगरी राखिएको छ । यसरी गुणस्तरहीन पुल बन्नुको कारण होला ? पुलहरू निर्माणमा ठूलो धनराशि खर्च भएको हुन्छ । बिग्रे भत्केमा पूरै सडक सञ्जाल नै अवरुद्ध हुन्छ र तुरुन्तै बनाउन पनि सकिँदैन । त्यसैले यसको योजनादेखि निर्माण सम्पन्न र सञ्चालन गर्नमा समेत विशेष ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ । पूर्वाधार संरचानाहरूको तोकिएको जीवन अवधिभरि विना कुनै समस्या सञ्चालन हुन्छ भन्न सकिँदैन । संसारभर नै बनेकामध्ये केही पुलहरू बिग्रेको भत्केको समाचार आइरहेकै हुन्छन् । नेपाल पनि यसको अपवाद होइन तर नेपालमा बढी नै समस्या देखिन्छ । यो निर्माणमा भएको हेलचेक्र्याइँ र गलत डिजाइनका कारण भएको हुन सक्छ । पुल बनाउँदा बनाउँदै भत्केका फोटाहरू सामािजक सञ्जालमा भाइरल नै बनेको पाइन्छ । वर्षाको शुरुआतमै दुई दर्जनजति पुल भत्काएको र अर्बौं क्षति भएको समाचार आएको छ । सडक विभागले क्षतिको पूर्ण विवरण दिइसकेको छैन । मध्य वर्षा भएकाले अझै केही पुलमा क्षति पुग्न सक्ने अनुमान विभागले गरेको छ । यस्तो किन भइरहेको छ ? विभागले यसको कारण खोजी गर्नुपर्ने हो । पुल निर्माण गर्दा उपयुक्त साइट छनोटको महत्त्व हुन्छ । तर, स्थानीय व्यक्ति र राजनीतिक नेतृत्वको दबाबका कारण पुल बनाउन उपयुक्त नहुने ठाउँमा पनि पुल बनाएको पाइन्छ । त्यही कारण बाढीपहिरोले सडक र पुलमा क्षति पुग्ने गरेको छ । पुल राख्ने ठाउँको वरिपरिको भू–बनोटको सर्वेक्षण पनि राम्ररी नभएको हुन सक्छ । त्योभन्दा पनि निर्माण सामग्री र निर्माण प्रक्रिया नै त्रुटिपूर्ण भएका कारण पुलहरू भत्किने गरेको पाइन्छ । पुलको जग गहिरोसम्म नजाँदा पनि समस्या भएको हुन्छ । पुल बनाएपछि खोलाले सतह गहिरो बनाउँदै लैजान्छ । अझ गिटीबालुका उत्खननले पुलको जगभन्दा नदीको सतह तल पुगेको पनि पाइन्छ । जसो पुलहरू भत्कनुमा खोलाले खन्ने गहिराइको सही आकलन गर्न नसक्नु हो । पुलहरू भत्किरहेको पाइन्छ । पुराना पुलहरू बरु बलिया देखिएका छन् । राणाकालीन पुलहरू केही पनि नहुँदा निर्माणाधीन पुलहरू भने गर्ल्यामगुर्लम ढलेको पाइन्छ । पुल भत्कियो भने तुरुन्त बनाउन सकिँदैन । यसरी पुलहरू भत्किँदा नेपालको पूर्वाधार लागत बढिरहेको छ । यसले अर्थतन्त्रमा पनि असर पारेको छ । त्यसैले पुल भत्कनुका कारणहरू खोजी हुनुपर्छ । सडक विभागले यसको निर्माणमा देखिएका कमजोरी हटाउनुपर्छ । घूस खाएर गलत डिजाइन र निर्माण प्रक्रियाका पुलहरू स्वीकृति दिने, बजेट निकासा दिनेहरूलाई कारबाही हुनुपर्छ । नेपालमा सडक पुलजस्ता पूर्वाधार निर्माणमा बढी नै भ्रष्टाचार हुन्छ भन्ने तथ्य सबैजसोले स्वीकारेको पाइन्छ । निर्माण कम्पनीहरूले विभिन्न चन्दा दिनुपर्ने, कर्मचारी, इन्जिनीयर आदि सबैलाई पैसा खुवाउन पर्ने भएपछि निर्माण गुणस्तर हुने कुरै आउँदैन । त्यसमा पनि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट सक्न हतार गर्ने र त्यसैअनुसार हतारहतारमा काम गर्ने परिपाटीको पुलमात्र होइन सडकहरूको गुणस्तर पनि छैन । त्यही भएर एउटै सडक वर्र्षेनि पीच गर्नेपर्ने, पीच गरेको केही दिनमै खाल्डाखुल्डी पर्नेजस्ता समस्या देखिइरहेका छन् । तर, यसमा कारबाही भने भएको पाइँदैन । हरिश श्रेष्ठ कालीमाटी, काठमाडौं ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

सुदूरपश्चिमको आगामी आवको बजेट

सुदूरपश्चिम प्रदेश विकासमा पिछडिएको छ । यहाँका मानिस रोजगारीका लागि भारत र तेस्रो मुलुकमा जाने गर्छन् । आव २०७८/७९ मा कुल बजेटमध्ये प्रदेशको आन्तरिक स्रोतको योगदान ३ दशमलव ५६ प्रतिशत रहने अनुमान छ । आव २०७७/७८ मा कुल राष्ट्रिय गार्हस्थ्य उत्पादनमा यस प्रदेशको अंश ६ अंश ९ प्रतिशत रहने अनुमान छ भने आव २०७६/७७ मा ७ दशमलव शून्य प्रतिशत रहेको थियो । चालू आवमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको वृद्धिदर ३ दशमलव ६ प्रतिशत रहने अनुमान छ भने आव २०७६/७७ मा शून्य दशमलव ४४ प्रतिशत रहेको थियो । सन् २०१८ मा यस प्रदेशमा बहुआयामिक गरीबी संख्या जनसंख्याको ३३ दशमलव ६ प्रतिशत रहेको थियो भने नेपाल मानव विकास प्रतिवेदन २०२० अनुसार यस प्रदेशको मानव विकास सूचकांक ०.५४७, लैंगिक विकास सूचकांक ०.९०३, लैंगिक असमानता सूचकको मान ०.५२२ रहेको छ । नेपाल श्रमशक्ति सर्वेक्षण २०१८ अनुसार सक्रिय जनशक्तिमध्ये सुदूरपश्चिममा ११ दशमलव ५ प्रतिशत बेरोजगार रहेका छन् । प्रदेशमा आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका लागि विगतका महङ्खवका कार्यक्रमले निरन्तरता पाएन र नयाँ कार्यक्रम पनि आएन । विनियोजन र कार्यक्रमबीचको तादाम्य सरकारका तर्फबाट प्रस्तुत विनियोजन विधेयक पूर्णरूपमा लक्ष्यबाट चुकेको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम एकातिर छ भने वित्तीय स्रोत विनियोजन गरेको वार्षिक विकास कार्यक्रम अर्कोतिर रहेको छ । नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा तादात्म्य कायम हुन सकेको छैन । यसपालिको बजेट दिशाहीन बन्न पुगेको छ र बजेट पूर्णरूपमा असफल भएको स्वतःसिद्ध हुन्छ । सरकार पक्ष एवं प्रतिपक्षी दलका सांसदबाट विरोध हुनुका साथै प्रदेशसभा बाहिरबाट पनि बौद्धिक वर्ग र आम जनमानसबाट यस बजेटको विरोध भएको छ । सिद्धान्तः यो बजेट कागजी र प्रक्रियागत दस्तावेजका रूपमा सीमित रहने निश्चित छ । एकल महिला, जनजाति, दलित, विपन्न नागरिक, सीमान्तकृत वर्ग, असहाय एवं पीडित नागरिक, अपांग, घाइते, शहीद परिवार आदिलाई यस बजेटले सामाजिक र आर्थिक न्यायको प्रत्याभूति दिन सकेको छैन । अभावै अभावग्रस्त जीवनयापन गर्ने सुदूरपश्चिमेली जनताले यसको स्वामित्व लिन सक्दैनन् र यो बजेटले सारै निराश तुल्याएको प्रदेशवासीको भनाइ छ । १२ महीना काम गरेर ४ महीनाका लागि पनि खान न पुग्ने र समयमै जीवनजल र सिटामोल प्राप्त नहुने प्रदेशवासीको नियति छ । रोग, भोग र शोकको अन्त्यको आशै आशमा यस प्रदेशका जनता जीवन निर्वाह गर्न बाध्य छन् । सरकारका तर्फबाट यिनीहरूका समस्या सम्बोधन हुन सकेन । सरकारको अकर्मण्यताको भारी जनताले अब धेरै समयसम्म बोक्न सक्दैनन् । यसको अन्त्य गर्न जरुरी भइसकेको छ । निरन्तरता पाउन नसेका कार्यक्रम प्रदेशमा आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका लागि विगतका महŒवका कार्यक्रमले निरन्तरता पाएन र नयाँ कार्यक्रम पनि आएन । दिगो आर्थिक विकास र सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल अभियानलाई सार्थक तुल्याउने कार्यक्रम आएको छैन । विगतको बजेटमा थालनी गरेका बहुआयामिक गेम चेन्जर आयोजना जस्तै प्रदेश खाद्य संस्थान, प्रदेश बस सञ्चालन, जडीबुटी संकलन तथा प्रशोधन कम्पनी, प्रदेश पर्यटन बोर्ड, जल विद्युत् विकास कम्पनी, प्रदेश लगानी बोर्ड, प्रदेश पर्यटन बोर्ड आदि यसपालिको बजेटबाट हटाइएका छन् । साथै, मुख्यमन्त्री कृषि कार्यक्रमलाई पनि एक तिहाइ बजेट मात्र विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश सरकारको बजेटले आयात प्रतिस्थापन र निर्यात गर्नसक्ने कुनै पनि कार्यक्रम ल्याएको छैन । कोरोनाबाट प्रभावित प्रदेशवासीलाई राहत प्रदान गर्ने कुनै पनि नीतिगत व्यवस्था गरिएको छैन । कोरोनाको कारणले गर्दा आफ्नो उद्योग व्यवसाय बन्द गर्न बाध्य प्रदेशका उद्यमीहरूका लागि सहुलियत दरमा कर्जा प्रवाह गर्न विगतमा १ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । यो वर्षको बजेटले कुनै पनि राहत कार्यक्रमको व्यवस्था गर्न सकेन र उद्योगी व्यवसायीहरूमा निराशा छाएको छ । कोरोनाका कारणले गर्दा आर्थिक गतिविधिमा संकुचन आइरहेका बेला प्रदेशका जनता तथा उद्योगी व्यवसायीलाई राहत प्रदान गर्न करका दर न्यूनतम बिन्दुमा कायम गर्नुपर्नेमा त्यो पनि गरिएको छैन । यसले गर्दा प्रदेश अर्थतन्त्रको विकास र विस्तारमा गतिरोध आउने देखिन्छ । प्रदेशका जनताको पहिलो आवश्यकता कोरोनालाई परास्त गर्न सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई यथेष्ट बजेट हुनुपर्ने थियो तर भएन । दोस्रो कृषिमा खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूति, आत्मनिर्भरता, कृषि आयात प्रतिस्थापन र कृषिमा रोजगारीका अवसरको सृजना गर्न वित्तीय स्रोतको सुनिश्चितता हुनुपथ्र्योे तर हुन सकेन । तेस्रो उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न बजेटमा प्राथमिकता हुनुपर्ने थियो त्योे पनि हुन सकेन । त्यसैले बजेट गन्तव्यहीन बन्न पुगेको छ । खुद्रा कार्यक्रमको भण्डार प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को लागि रू. ३० अर्ब ३३ करोड ९४ लाख ५५ हजार रुपैयाँको बजेट १० हजार ३७७ कार्यक्रमका लागि विनियोजन गरेको छ । एउटा कार्यक्रमका लागि लगभग रू. ३० लाख रुपैयाँ भागमा पर्छ । प्रदेश सरकारको यसपालिको बजेट कनिका छरेको खुद्रे कार्यक्रमको दस्तावेज रहेको स्पष्ट देखिन्छ । साथै, यो बजेट हदैसम्म अनुत्पादक पनि छ । १० देखि २० किलोमीटर कालोपत्र पिच सडकका लागि पनि रू. ५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्दा हास्यास्पद भएको छ । यसरी वित्तीय स्रोतको विनियोजन गर्दा जनताले पसिना चुहाइ एकछाक नखाइ तिरेको करको दोहन र दुरुपयोग हुन गएको छ । बजेटमा यसरी कनिका छर्ने प्रवृत्तिले न त आयोजना समयमै सम्पन्न हुन सक्छन्, न कुनै परिणाम निष्किन्छ, न त विकासको अनुभूति नै गर्न सकिन्छ । प्रदेश सरकारको कनिका छर्ने प्रवृत्तिले वित्तीय दायित्व थेग्न सकिँदैन र सरकार टाट पल्टिन पनि सक्छ । यसको हामीलाई हेक्का हुनुपर्छ । यसपालिको बजेटमा निजी कम्पनीहरूका लागि सेवा खरीद र अनुदानबापत रकम विनियोजन गरिएको छ । सरकारले सेवाखरीद गर्दा सार्वजनिक खरीद ऐन, नियमावलीको अधीनमा रही गर्नुपर्ने र निजी कम्पनीहरूलाई पूँजीगत अनुदान प्रदान गर्दा तोकिएको कार्यविधिअनुसार सूचना प्रकाशित गरी आवश्यकता र औचित्यका आधारमा मात्र प्रदान गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधान छ । तर, सरकारले कानून र बजेटको मूल्यमान्यता विपरीत सोभैm अनुदान प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ । बजेटमा यो भन्दा ठूलो नीतिगत बेथिति अरू केही पनि हुन सक्दैन । यसलाई नीतिगत भ्रष्टाचार भनिन्छ । सरकारमा हुनेहरूले आप्mनो निजी सम्पत्ति बाँडेजस्तै सरकारी कोषको दुरुपयोग आप्mनो मनलाग्दो किसिमले गर्न मिल्दैन । सरकारले सेवा र पूँजीगत अनुदान सोभैm बजेटमार्पmत प्रदान गर्दै जाने हो भने गलत नजीर स्थापित हुनसक्छ । यस्तो किसिमको नीतिगत बेथितिलाई बेलैमा रोकिएन भने आगामी दिनमा वार्षिक विकास कार्यक्रम होइन कि आआप्mना मानिसलाई सेवा खरीद र पूँजीगत अनुदान प्रदान गर्न मात्र बजेटमा कार्यक्रम हदैसम्म आउने देखिन्छ । यसलाई संशोधन गर्नुपर्छ । सांसद विकास कार्यक्रम नराख्नु पर्नेमा रू.९६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेपछि यो कार्यक्रमको चौतर्फी विरोध भएको छ । प्रदेश गौरवका आयोजनामा १ करोड रुपैयाँ मात्र विनियोजन गरिएको छ भने मुख्यमन्त्री, मन्त्री, पहुँचवाला सांसद र पार्टी नेता कार्यकर्ताको ठाउमा दशौं करोड रुपैयाँसमेत विनियोजन गरिएको छ । बाजुरा जिल्लामा मात्र ९० करोड हाराहारीको बजेट छ भने बझाङ दार्चुला, डोटी र कैलालीका केही निर्वाचन क्षेत्रमा बढी बजेट विनियोजन भएको देखिन्छ । प्रदेश सरकार सत्ता जोगाउने र पार्टी कार्यकर्ता पोस्ने कार्यमा मात्र केन्द्रित देखिन्छ । आव २०७८/७९ को सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेकोे विनियोजन विधेयक सिद्धान्तविहीन रहेको, उद्देश्य चुकेको, प्राथमिकता बिराएको र नीतिमा तादात्म्य कायम गर्न नसेकोभन्दा अतिशयोक्ति न होला । बम अनेरास्ववियुकी केन्द्रीय सदस्य हुन् ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

भ्रष्टाचार सर्वेक्षणको प्रतिवेदन सार्वजनिक भए सकारात्मक सन्देश जान्छ : अध्यक्ष गोल्छा

Ratopati पौष २०७७