नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले बन्द हडताल रोक्न आग्रह गरेका छन् । कोभिड–१९ ले अर्थतन्त्र संकुचित बनाएकाले काम गर्ने वातावरण बनाइदिन उनीहरूले आग्रह गरेका हुन् ।
काठमाडौं उपत्यकाको फोहर व्यवथापनमा अबरोध उत्पन्न भएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले अत्यावश्यक सेवामा बन्द, हडताल र निषेध नगर्न आग्रह गरेको छ । कार्यालयले एक सूचना जारी गर्दै नेपाल सरकाले आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन २०१४ अनुसार २०७८/२/१७ गते प्रकाशित राजपत्रको दफा १४ मा फोहरमैला व्यवस्थापनलाई पनि आवश्यक सेवाभित्र राखेको जानकारी सूचनामा गराइएको छ । काठमाडौँ उपत्यकाको …
नेपालको औद्योगिक इतिहासमा विराटनगरले विशेष स्थान ओगटेको छ । यो त्यही शहर हो, जहाँबाट १९३७ मा विराटनगर जुट मिलको स्थापनासँगै मुलुकको औद्योगिकीकरणको औपचारिक थालनी भएको थियो । दोस्रो विश्वयुद्धपछि अन्तरराष्ट्रिय बजारमा जुट उत्पादनको माग बढ्दै गएपछि जुट मिलको स्थापनाले देशलाई ठूलो फाइदा पुगेको थियो । यसले विराटनगरमा रोजगारीको ठूलो अवसर सृजना गर्न मद्दत गर्यो र यहाँबाट जुट मात्र नभई चामल, कपडा, कृषिजन्य उत्पादनलगायत अन्य वस्तु भारत र तेस्रो मुलुकमा निकासी हुने गर्थ्यो । सन् १९९६ मा भएको नेपाल–भारत व्यापार सन्धिले यहाँका उद्योगहरूलाई ठूलो प्रोत्साहन र राहत दिएको थियो ।
विराटनगर देशमा औद्योगिक क्रान्तिको शुरुआत गर्ने शहर हो । विराटनगरबाट प्रेरणा लिएर लिएर काठमाडौं, वीरगञ्ज, सिमरा, नेपालगञ्जलगायत देशका अन्य भागमा उद्योगहरू स्थापना हुन थालेको हो । कुनै समय प्रमुख औद्योगिक हब भएको विराटनगरले बिस्तारै बिस्तारै आकर्षण गुमाउँदै जान थाल्यो । माओवादी राजनीतिक विद्रोहको शुरू भएसँगै यसको नकारात्मक असर विराटनगरलाई पनि पर्यो । विराटनगर आफ्नो गौरवशाली विगत जोगाउन संघर्षरत छ । व्यवस्था परिवर्तन भए पनि अवस्था परिवर्तन हुन नसकेको अवस्था छ ।
बिग्रँदै गएको औद्योगिक वातावरणको प्रभाव यहाँ स्पष्ट देखिन थाल्यो माओवादी द्वन्द्वपछि । माओवादी विद्रोह भन्दा पहिले यहाँ १०० भन्दा बढी प्लास्टिक कारखाना थिए । तर, त्यसपछि ११ ओटामा सीमित हुन पुगे । पाँचओटा फलाम तथा स्टील कारखाना, १० कपडा कारखाना, १३ तयारी पोशाक कारखाना र चारओटा भाँडाकुँडा कारखाना पूर्णरूपले बन्द भए । सूर्य नेपालजस्तो बहुराष्ट्रिय कम्पनीले गार्मेन्ट युनिट बन्द गर्यो । सन् २००१ मा भएको व्यापार सन्धि परिमार्जन र भारतले जिंक अक्साइड, तामाको तार, एक्रेलिक धागो र वनस्पति घिउमा मात्रात्मक प्रतिबन्ध लगाएपछि नेपालबीचको भन्सार भिन्नताको फाइदा उठाउन स्थापना भएका सुनसरी–मोरङ औद्योगिक कोरिडोरका धेरै उद्योग बन्द भए ।
वनस्पति घिउ उद्योगको वृद्धि र पतन एउटा उत्कृष्ट उदाहरण हो । यी उद्योग भारतमा कच्चा पदार्थमा बढेको भन्सार महसुलबाट फाइदा लिन स्थापना गरिएका थिए । तर, भारतले भन्सार घटाएपछि तीमध्ये धेरै बन्द भएका थिए । त्यस समय विद्युत् अभावले औद्योगिक उत्पादनमा ठूलो असर परेको थियो ।
त्यो समयमा व्यवसायीले उद्योगमा हडताल नगर्न, क्षतिपूर्तिको व्यवस्था, औद्योगिक क्षेत्रमा खानेपानी, सडक र विद्युत्जस्ता पूर्वाधार विस्तार गर्न, विशेष आर्थिक क्षेत्र र सुक्खा बन्दरगाह स्थापना गर्न माग गरेका थिए ।
नेपालको ऐतिहासिक शहर हुनुका साथै विराटनगरले राज्यकै दोस्रो ठूलो र प्रमुख औद्योगिक शहरका रूपमा पनि ख्याति कमाएको थियो । यसबाहेक, यो पूर्वी क्षेत्रको औद्योगिक र व्यापारिक केन्द्र भएकोमा गर्व गर्छ । २००७ सालको प्रजातन्त्र स्थापनासँगै मोरङ व्यापार संघको जन्म विसं २००८ (सन् १९५१) मा भएको थियो । यो संघ २०६५ सालपछि गुट उपगुटका परिवर्तन हुँदै यसले गरिमा गुमाएको छ ।
वर्तमान अवस्थामा बाह्य र भित्री कारणले उद्योगव्यवसायको अवस्था कमजोर बन्दै गएको छ । निजीक्षेत्रले सामाजिक सम्पर्कबाट आफूलाई पृथक् राख्न थालेका छन् । राजनीतिक स्थिरता छैन । परनिर्भर हाम्रो अर्थतन्त्रमा युक्रेन–रूसको द्वन्द्वले पनि प्रभाव पर्न थालिसकेको छ । राज्यको नीति नियममा कुनै एकरूपता छैन । सरकारी सोच के–केमा कर लगाउन सकिन्छ भन्नेमा छ । तर, व्यवसायीहरूलाई कसरी प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ भन्नेमा चासो देखिँदैन ।
विराटगनरका उद्यमी प्रकाश मुन्दडा भन्छन्, उद्योगको अक्सिजन समाप्त भइसकेको छ र उद्योगीहरू भेन्टिलेटरमा छन् । उद्योग–कलकारखाना सञ्चालन गर्न सञ्चालकसँग पैसा छैन । बैंकले तरलताको अभाव देखाएर लगानी गर्न छाडेको छ । लगानी अभावका कारण व्यापारीहरू कच्चा पदार्थ किन्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । थोरै रकमबाट प्रतीतपत्र (एलसी) खोल्ने सरलतालाई पनि राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिले अंकुश लगाइदिएको छ ।
उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष नवीन रिजाल पनि भन्सारमा ६० भन्दा बढी प्रकारका सामानमा अनिवार्य एलसीको व्यवस्था गर्दा उद्योग क्षेत्र धराशयी बनेको बताउँछन् । पूर्वअध्यक्ष पवनकुमार शारडा पनि आर्थिक क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारसँग कुनै निश्चित दृष्टिकोण नभएको बताउँछन् । उद्योग मन्त्रालयले निर्माण गरेको नीति, नियम र ऐनकानूनको सरकारकै अन्य मन्त्रालय पालना गर्न मान्दैनन् ।
अर्का पूर्वअध्यक्ष महेश जाजू पनि भएका उद्योगव्यवसायलाई निरन्तरता दिन हम्मेहम्मे भएको बताउँछन् । राजनीतिमार्फत सरकार बनाउनेसँग आर्थिक एजेन्डाको खाका नभएको उनको भनाइ छ ।
नेपालको प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रमध्येको एक सुनसरी–मोरङ औद्योगिक कोरिडोरमा ५ वर्षयता ४० ओटा उद्योग र कारखाना बन्द भइसकेको तथ्यांक केन्द्रीय तथ्यांक विभाग (सीबीएस) ले दिएको छ । तयारी पोशाक र कपडा उद्योग सबैभन्दा बढी मारमा परेको उद्योग वाणिज्य संघका पदाधिकारीहरूको भनाइ छ ।
यस अवधिमा अमी अपेरेल्स, जेडी अपेरेल्स, सांग्रिला गार्मेन्ट र युनिक फेशनलगायत दर्जनभन्दा बढी गार्मेन्ट कारखाना बन्द भए । यसबाट उद्योगीलाई रू. ३ अर्बभन्दा बढी घाटा भएको थियो । यस्तोमा युवाहरूले रोजगारी कसरी पाउलान् ? अढाइ दशकको अवधिमा अशोक टेक्सटाइल, प्रभात, शाह, जगदम्बा टेक्सटाइलजस्ता कपडा उद्योग बन्द भए । शिवालय मेटलका सञ्चालक खेमचन जैनले कारखाना बन्द भएपछि ८ करोड रुपैयाँ घाटा भएको बताएका थिए । दशक लामो द्वन्द्वमा रोलिङ मिल, जुट मिल, म्याच फ्याक्ट्री र साबुन कारखाना बन्द भए । रोलिङ मिल सञ्चालकले रू. २० करोड घाटा बेहोरेको थिए ।
स्थानीय चुनावको गर्मी शुरू भएको छ । तर, चुनावमा भाग लिने दलहरूमा आर्थिक एजेन्डाको कुनै रूपरेखा छैन । यस्ता दललाई हामीले बहिष्कार गर्न सक्नुपर्छ । विराटनगरको आवाज अचेल केन्द्रमा सुनिँदैन भन्ने चर्चा पनि छ । देश श्रीलंकाको जस्तै संकट उन्मुख हुन थालिसक्यो भन्ने हेक्का हामी सबैले राख्नु जरुरी छ । विराटनगरको गरिमालाई ब्यूँताउन यस क्षेत्रका सबै राजनीतिक दल, उद्योगी व्यापारी, नागरिक समाज, पेशागत समूह र सम्पूर्ण विराटनगरवासी लाग्नुपर्छ । यसको गाम्भीर्यलाई बुझ्नु आजको आवश्यकता हो ।
लेखक विभिन्न कलेजमा अर्थशास्त्र अध्यापन गर्छन् ।
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले विश्वविद्यालयहरुमा बन्द–हडताल नगरी समस्याको निकास खोज्न प्राध्यापकलाई आग्रह गर्नुभएको छ।
नेपाल प्राध्यापक संघका पदाधिकारीसँग सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा छलफल गर्दै मन्त्री पौडेलले स–साना कुरालाई लिएर विश्वविद्यालयमा हडताल गर्नु गलत भएको बताउनुभयो।
काठमाडौं । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले प्राध्यापकहरूलाई विश्वविद्यालयमा हडताल बन्द गर्न आग्रह गरेका छन् । बुधबार बिहान मन्त्रालयमा भएको छलफलका क्रममा मन्त्री पौडेलले स–साना कुरामा विश्वविद्यालयमा हडताल नगर्न आग्रह गरेका हुन् ।
“लोकतान्त्रिक मर्यादाअनुरूप माग प्रस्तुत गर्न पाइन्छ,” उनले भने, “लामो समयसम्म पढाइ अवरुद्ध हुनेगरी विश्वविद्यालयमा गरिएको हडताल रोक्नुपर्यो ।...
