पूँजीगत लाभकर अल्पकालीन र दिर्घकालीन लगानीकर्ताका लागि फरक

जेठ १६, काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षदेखि शेयर बजारमा कारोबार गर्ने लगानीकर्ताहरुले अल्पकालीन र दिर्घकालीन लगानीबाट प्राप्त प्रतिफलका आधारमा पूँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने भएको छ । यसअघि संस्थागत लगानीकर्ताहरुले १० प्रतिशत र सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरुले ५ प्रतिशत पूँजीगत लाभकर तिर्दै आएका थिए । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरुलाई अल्कालीन र दिर्घकालीन लगानीकर्ताको रुपमा छुट्याएको छ । सरकारले जारी गरेको आर्थिक अध्यादेशमा एक वर्षभन्दा कम अवधिमा शेयर कारोबार भई लाभ लिएका लगानीकर्ताहरुमा ७ दशमलव ५ प्रतिशत र सोभन्दा बढी अवधिपछिको कारोबारबाट लाभ लिएका लगानीकर्ताका लागि ५ प्रतिशत पूँजीगत लाभकरको व्यवस्था गरेको हो । दिर्घकालीन लगानीकर्ताको तुलनामा अल्पकालीन लगानीकर्ताको लागि २ दशमलव ५ विन्दु अर्थात् ५० प्रतिशत बढी पूँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था सरकारले गरेको हो । पूँजीगत लाभकरको व्यवस्था गरेको हो । एक वर्षसम्म शेयर कायम गरी त्यसपछि कारोबार पश्चात लाभ गर्ने लगानीकर्ताहरुका लागि भने सरकारले ५ प्रतिशत पूँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । यस अघि अल्कालिन र दिर्घकालीन दुबै प्रकारका कारोबार गर्ने लगानीकर्ताहरुले ५ प्रतिशत पूँजीगत लाभकर तिर्दै आएका थिए । यस वर्ष सरकारले अल्पकालिन लगानीकर्ताको लागि २ दशमलव ५ प्रतिशत पूँजीगत लाभकर बढाएको हो यस वर्षको बजेटमा पूँजीबजारका विषयमा धेरै कुरा सम्बोधन नभएपनि बजारको विकास र विस्तारकै लागि वितरणमुखी बजेट आएकोमा खुसी व्यक्त गरेका लगानीकर्ताहरुले अध्यादेशमार्फत पूँजीगत लाभकर बढाएकोमा भने दुख व्यक्त गरेका छन् । कतिपय लगानीकर्ताहरुले भने दिर्घकालीन लगानीलाई प्रोत्साहन हुने भन्दै यस विषयलाई स्वागत गरेका छन् । नेपाल इन्भेष्टर्स फोरमकी सचिव दुर्गा तिवारीले अल्पकालीन लगानीकर्ताको लागि करको दर बढेकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेकी छन् । उनले सरकारसँग दिर्घकालीन लगानीकर्ताको लागि करको दर कम गर्न माग गर्दै आएकोमा अल्पकालीन लगानीकर्ताको लागि कर बढाउँ भन्ने बुझाई परेको प्रतिक्रिया दिएका छिन् । दिर्घकालीन लगानीको लागि प्रोत्साहन गर्न सरकारले अल्पकालिन लगानीकर्ताको करको दर बढाएर हैन दिर्घकालीन लगानीकर्ताको लागि करको दर घटाउन आवश्यक रहेको उनको भनाई छ ।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

माघमा धितोपत्र बजारबाट सरकारको आम्दानी करीब ३५ करोड

काठमाडौं । एक महीनामा सरकारले धितोपत्र दोस्रो बजारका लगानीकर्ताबाट रू. ३४ करोड ६४ लाख ५ हजारभन्दा बढी कर संकलन गरेको छ । सरकारले माघमा मात्र धितोपत्र बजारका लगानीकर्ताबाट उक्त रकम बराबर कर संकलन गरेको हो । धितोपत्र बजारका लगानीकर्ताले नाफामा धितोपत्र विक्री गरेबापत सरकारलाई १० प्रतिशतसम्म पूँजीगत लाभकर बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । संस्थागत लगानीकर्ताले १० प्रतिशत र व्यक्तिगत लगानीकर्ताले ५ देखि ७ दशमलव ५० प्रतिशतसम्म पूँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । व्यक्तिगत लगानीकर्ताले एक वर्षभन्दा बढी समय राखेर धितोपत्र विक्री गरेको खण्डमा ५ प्रतिशत र एक वर्षभन्दा कम समय राखेर विक्री गरेको खण्डमा ७ दशमलव ५ प्रतिशत पूँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । दीर्घकालीन लगानीकर्तालाई धितोपत्र कारोबारमा प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यसहित पूँजीगत लाभकरमा लागू गरिएको यो व्यवस्थाले प्रभावकारी भूमिका भने खेलेको देखिँदैन । सीडीएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले पछिल्लो समय अल्कालीन लगानीकर्ता कारोबारमा बढी सहभागी भएको जानकारी दिएका छन् । पूँजीगत लाभकरसमेत अल्कालीन लगानीकर्ताबाटै बढी संकलन भएको न्यौपानेको भनाइ छ । न्यौपानेले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार माघ महीनामा मात्र अल्पकालीन लगानीकर्ताबाट रू. २४ करोड ६५ लाख ३१ हजार पूँजीगत लाभकर संकलन भएको छ । दीर्घकालीन लगानीकर्ताबाट भने रू. ९ करोड ९८ लाख ७४ हजार कर संकलन भएको प्रवक्ता न्यौपानेले जानकारी दिएका छन् । पुसको तुलनामा माघमा सरकारले रू. ९ लाख ५६ हजारभन्दा कम पूँजीगत लाभकर संकलन गरेको छ । पुसमा अल्पकालीन लगानीकर्ताबाट रू. २४ करोड ६८ लाखभन्दा बढी र दीर्घकालीन लगानीकर्ताबाट रू. १० करोड ४ लाखभन्दा बढी गरी कुल रू. ३४ करोड ७३ लाखभन्दा बढी पूँजीगत लाभकर संकलन भएको थियो । पुस महीनामा १ हजार ८८२ दशमलव ६० विन्दुदेखि बजार उकालो लागेर २ हजार १४९ दशमलव ३९ विन्दुमा पुगेको थियो । माघको कारोबारमा भने बजार २ हजार १२१ दशमलव ८६ विन्दुमा झरेको छ । पुस मसान्तसम्मको तुलनामा माघ महीनामा लगानीकर्ताको सम्पत्ति मूल्य रू. ४१ अर्ब १९ करोड ४९ लाखले घटेको छ । लगानीकर्ताले पुस महीनामा बढेको बजारबाट आफ्नो लगानीमा भएको नाफा माघ महीनामा बुक गरेको देखिन्छ । माघमा धितोपत्र दोस्रो बजारमा रू. ५३ अर्ब ४६ करोड ९० लाख बराबरको १४ करोड ८१ लाख ३४ हजार ६९२ कित्ता धितोपत्र खरीदविक्री भएको छ । पुसमा भने रू. ५८ अर्ब ८७ करोड ३५ लाखभन्दा बढीको १६ करोड ८४ हजार ८२५ कित्ता धितोपत्र खरीदविक्री भएको थियो । पुसको तुलनामा माघमा रू. ५ अर्ब ४० करोड ४४ लाखभन्दा कमको धितोपत्र खरीदविक्री भएको हो । महीना कुल पूँजीगत लाभकर संकलन रू. अल्पकालीन लगानीकर्ताबाट संकलन रू. दीर्घकालीन लगानीकर्ताबाट संकलन रू. माघ ३४६४०५८४१ २४६५३११७३ ९९८७४६६८ पुस ३४७३६२१८८ २४६८६७६६२ १००४९४५२६ फरक –९५६३४७ –३३६४८९ –६१९८५८ स्रोत : सीडीएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेड (सीडीएससी)

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

आगामी बजेटमा पूँजीगत लाभकर घटाउन धितोपत्र बोर्डको माग

जेठ ८, काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटका लागि पूँजीगत लाभकर घटाउन माग गरेको छ । ५१ लाखभन्दा बढी लगानीकर्ताको भविष्य जोडिएको धितोपत्र दोस्रो बजारको विकास र विस्तारका लागि बोर्डले पूँजीगत लाभकर घटाउन आवश्यक ठानेको हो । यसै वर्षदेखि सरकारले पूँजीगत लाभकर अल्पकालिन लगानीकर्ता र दीर्घकालिन लगानीकर्ताबिच फरक - फरक लागू गरेको छ । धितोपत्र कारोबारमा नाफा भएको खण्डमा मात्र तिर्नुपर्ने यो कर यसै आर्थिक वर्षदेखि व्यक्तिगत लगानीकर्ताहरुको हकमा पनि फरक - फरक लागू भएको हो । यसअघि समान ५ प्रतिशत पूँजीगत लाभकर तिर्दै आएका व्यक्तिगत लगानीकर्ताहरुले यसै वर्षदेखि ७ दशमलव ५ प्रतिशतसम्म पूँजीगत लाभकर तिर्न थालेका हुन् । दीर्घकालिन लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्य अनुरुप सरकारले ३६५ दिनभन्दा अघि खरीद गरेको शेयर विक्री गर्दाको नाफामा ७ दशमलव ५ प्रतिशत र ३६५ दिनभन्दा बढी समय शेयर कायम गरी विक्री गर्दाको नाफामा भने ५ प्रतिशत लाभकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । धितोपत्र बजारमा लगानी गर्ने संस्थागत लगानीकर्ताहरुका लागि भने १० प्रतिशत पूँजीगत लाभकरको व्यवस्था छ । बोर्डले आगामी दिन अल्पकालीन अवधि १८० दिन कायम गरी त्यस अवधिभित्र नाफामा विक्री गरेको धितोपत्रमा ६ दशमलव ५ प्रतिशत मात्र पूँजीगत लाभकर लगाउन माग गरेको हो । हाल कायम अल्पकालिन लगानीकर्ताले तिर्दै आएको पूँजीगत लाभकर १ दशमलव ५ प्रतिशत विन्दु कम कायम गर्न बोर्डले प्रस्ताव गरेको हो । बोर्डले हाल ३६५ दिन कायम रहेको दीर्घकालिन अवधि १८० दिनभन्दा बढीलाई मानेर त्यसमा भएको कारोबारबाट सिर्जित आम्दानीमा ५ प्रतिशत मात्र पूँजीगत लाभकर लागू गर्न भनेको छ । दीर्घकालिन लगानीकर्ताको लागि १ प्रतिशत विन्दु पूँजीगत लाभकर घटाउन बोर्डले माग गरेको हो । पूँजीगत लाभकर घटाउने लगायतका एक दर्जन माग बोर्डले आगामी बजेटका लागि गरेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरुलाई सार्वजनिक निष्कासनमा आरक्षणको व्यवस्था गर्न समेत बोर्डले प्रस्ताव गरेको छ । विदेशमा बसेर आफ्नै देशमा लगानीको वातावरण बनाउने उद्देश्यले बोर्डले वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरुलाई आईपीओमा आरक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिएको हो । विशिष्टीकृत लगानी कोषको आर्जित आयमा कर नलाग्ने व्यवस्था गर्न माग गर्दै धितोपत्र बजारमा लगानी गर्दा लाग्ने शुल्कमा समेत पुनर्विचार गर्नुपर्नेमा बोर्डले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । साना तथा मझौला कम्पनीको कारोबारका लागि छुट्टै प्लाटफर्मको व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता समेत बोर्डले औल्याएको छ । यसले गर्दा धितोपत्र दोस्रो बजारमा सूचीकृत कम्पनीको मूल्य तथा बजार मापक नेप्से परिसूचकमा उच्च उतार चढाव आउने अवस्थामा सुधार आउने विश्वास बोर्डको छ । उल्लेखित प्रस्तावहरु सहित बोर्डले आगामी बजेटका लागि धितोपत्र तथा वस्तु विनियम सम्बन्धी अध्ययन तथा प्रशिक्षण संस्थाको स्थापना, वस्तु विनिमय बजार सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वाधारको विकास, ऋणपत्र बजारको विकास, प्राइभेट इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटल सञ्चालनका लागि सहजिकरण लगायतका प्रस्ताव पनि अघि सारेको छ । साथै, बोर्डलाई कर छूट हुने निकायका रुपमा परिभाषित गर्ने र एक अर्ब वा सोभन्दा बढीको कारोबार गर्ने कम्पनीहरुलाई अनिवार्य धितोपत्र सार्वजनिक निष्कासन गरी सूचीकृत हुनुपर्ने व्यवस्थालाई समेत कडाईका साथ लागू गर्न बोर्डले माग गरेको छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

माघ महीनामा करीब ५०% बढ्यो पूँजीगत लाभकर, अल्पकालीन लगानीकर्ताको हिस्सा ६९.५२ %

फागुन ८, काठमाडौं । सरकारले माघ महीनामा धितोपत्र बजारबाट रू. ८० करोड ५४ लाखभन्दा बढी पूँजीगत लाभकर संकलन गरेको छ । सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्ग लिमिटेड सिडिएससीका अनुसार पुस महीनाको तुलनामा माघमा पूँजीगत लाभकर ४९ दशमलव ८९ प्रतिशत बढी हो । पुस महीनामा रू. ५३ करोड ७३ लाखभन्दा बढी पूँजीगत लाभकर संकलन भएको थियो । धितोपत्र कारोबारमा नाफा कमाएका लगानीकर्ताहरुले लाभकर वापतको उक्त रकम सरकारलाई बुझाएका हुन् । उक्त लाभकरमा अल्पकालीन लगानीकर्ताहरुको हिस्सा बढी रहेको छ । माघ महीनामा अल्पकालीन लगानीकर्ताहरुबाट रू. ५५ करोड ९९ लाखभन्दा बढी पूँजीगत लाभकर संकलन भएको छ । दीर्घकालीन लगानीकर्ताहरुबाट रू. २४ करोड ५४ लाखभन्दा बढी पूँजीगत लाभकर संकलन भएको सिडिएससीले जानकारी दिएको छ । पुस महीनाको भन्दा माघ महीनामा पूँजीगत लाभकर वृद्धि हुनुले धितोपत्रबजारमा कारोबार गर्नेहरुको नाफा बढेको पुष्टि हुन्छ । यसमा पनि अल्पकालीन लगानीकर्ताहरुले बढी नाफा कमाएको देखिएको छ । माघ महीनामा कुल पूँजीगत लाभकरमध्ये ६९ दशमलव ५२ प्रतिशत अल्पकालीन लगानीकर्ताको र ३० दशमलव ४८ प्रतिशत हिस्सा दीर्घकालीन लगानीकर्ताहरुको रहेको छ । माघमा पुस महीनाको तुलनामा कारोबार रकम र शेयर कित्ता दुबैमा वृद्धि भएको छ । पुस महीनामा रू. ९० अर्ब ६२ करोड बराबरको १७ करोड ३२ लाख ५३ हजार ८१४ कित्ता शेयर कारोबार भएको थियो । माघ महीनामा भने रू. १ खर्ब १७ अर्ब ८९ करोड बराबरको २३ करोड ४६ हजार २८९ कित्ता शेयर कारोबार भएको छ । पुस महीनाको भन्दा माघ महीनामा कारोबार रकम ३० दशमलव १० प्रतिशत र कारोबार कित्ता ३२ दशमलव ७८ प्रतिशतले बढेको छ । नेप्से परिसूचक भने पुस महीनाको अन्तिम कारोबार दिनभन्दा माघ महीनाको अन्तिम कारोबार दिन १ दशमलव ९७ प्रतिशत घटेको थियो । पुस मसान्तसम्म २ हजार ८५७ दशमलव ७५ विन्दुमा रहेको नेप्से परिसूचक माघ मसान्तसम्म २ हजार ८०१ दशमलव ५६ विन्दुमा झरेको थियो । अंकको हिसावमा पुस मसान्तको भन्दा माघ मसान्तसम्ममा ५६ दशमलव १९ अंकले नेप्से परिसूचक घटेको हो । धितोपत्र कारोबारमा नाफा भएको खण्डमा मात्र तिर्नुपर्ने यो कर यसै आर्थिक वर्षदेखि व्यक्तिगत लगानीकर्ताहरुको हकमा पनि फरक फरक लागू भएको हो । यसअघि समान ५ प्रतिशत पूँजीगत लाभकर तिर्दै आएका व्यक्तिगत लगानीकर्ताहरुले यसै वर्षदेखि ७ दशमलव ५ प्रतिशतसम्म पूँजीगत लाभकर तिर्न थालेका हुन् । दीर्घकालीन लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्य अनुरूप सरकारले ३६५ दिनभन्दा अघि खरिद गरेको शेयर विक्री गर्दाको नाफामा ७ दशमलव ५ प्रतिशत र ३६५ दिनभन्दा बढी समय शेयर कायम गरी विक्री गर्दाको नाफामा भने ५ प्रतिशत लाभकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । धितोपत्र बजारमा लगानी गर्ने संस्थागत लगानीकर्ताहरुका लागि भने १० प्रतिशत पूँजीगत लाभकरको व्यवस्था छ । धितोपत्र लगानीकर्ताहरुले भारित औषत लागतका आधारमा पूँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । पूँजीगत लाभकर संकलनको अवस्था : स्रोत : सिडिएससी कारोबार रकम र कित्ताको अवस्था : स्रोत : सिडिएससी र नेप्से

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

पूँजीबजारमा प्रगति

.पूँजीबजार पछिल्लो समय पूँजी बढाउने बजारको रूपमा सावित भएको छ । विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना महामारीका कारण अर्थतन्त्रका सबैजसो क्षेत्र अस्तव्यस्त बनेको छ । २०७६ चैत ११ गतेदेखि शुरू भएको बन्दाबन्दीपछि अर्थतन्त्रमा समस्या देखिन थालेको छ । अहिले पनि देशका अधिकांश ठाउँमा निषेधाज्ञा जारी छ । कोरोनाका कारण नेपालको मात्र नभई विश्वकै अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर परेको छ । किसानदेखि देशका ठूला व्यापारीहरूको आम्दानीमा असर परेको छ । किसानहरूको उत्पादन बारीमै कुहिएको अवस्था छ । ठूला व्यापारीहरू साना आम्दानीमै सीमित भई अर्बौं घाटा बेहोरेर बस्न बाध्य भएका छन् । तर, पूँजीबजार भने यसको विपरीत गतिमा देखिएको छ । नेपालमा कोरोना संक्रमण भित्रिएलगत्तै पूँजीबजारले गति लिएको पाइन्छ । त्यसअघिका निरन्तर ३ वर्षभन्दा बढी समय घटेको नेपालको पूँजीबजार कोरोनाकालमा भने निरन्तर बढिरहेको छ । २०७५ फागुन १९ गतेदेखि बजार बढ्न थालेको देखिन्छ । उक्त दिन बजार १ हजार १०० दशमलव ५८ विन्दुमा थियो । साउन ३२ गतेसम्मको तथ्यांक हेर्दा नेपालको शेयर बजार ३ हजार १६० दशमलव शून्य ५ विन्दुमा पुगेको छ । यो बीचमा बजार २ हजार ६० अंक बढिसकेको छ । कोभिड जोखिमका बीच पूँजीबजारलाई निरन्तर चलायमान बनाउनका लागि नियामक निकाय र बजार सम्बद्ध निकायहरूले पूर्ण अनलाइन कारोबार प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सकारात्मक कदम चालेको देखिन्छ । खाता खोल्ने, शेयर किनबेच तथा रकम भुक्तानी जस्ता सबैजसो काम घरमै बसेर अनलाइनमार्फत नै गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्राथमिक बजारमा आईपीओ खरीद गर्नका लागि होस् या दोस्रो बजारमा शेयर खरीदविक्रीका लागि अनलाइन कारोबार प्रणालीमा आबद्ध हुन लगानीकर्ताले घरबाटै सबै प्रक्रिया पूरा गर्न सक्ने अवस्था छ । यही सहज वातावरणकै कारण देशभित्र र देशभन्दा बाहिरका नेपाली नागरिकले पूँजीबजारमा आफ्नो पहुँच पु¥याउन सफल भएका छन् । पूँजीबजारको आकार (साउन मसान्तसम्म) नेपालको शेयर बजारको आकार २०७८ साउन ३२ गतेसम्मको तथ्याङ्क अनुसार रू. ४४ खर्ब १४ अर्ब ११ करोड १० लाख रहेको छ । धितोपत्र दोस्रो बजारमा २०० भन्दा बढी कम्पनीहरू सूचीकृत रहेका छन् । विगत एक वर्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने कुल बजार पूँजीकरण करीब रू. २७ खर्बले बढेको छ । २०७७ साउन ३२ गते नेपालको पूँजीबजारको कुल पूँजीकरण रू. १७ खर्ब ३६ अर्ब ७९ करोड ४० लाख थियो । कुल बजार पूँजीकरणमा वाणिज्य बैंकहरूको सर्वाधिक हिस्सा छ । २७ वाणिज्य बैंकहरू सञ्चालनमा रहे तापनि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक बाहेक २६ वाणिज्य बैंकहरू सूचीकृत छन् । कुल बजार पूँजीकरणमा सर्वाधिक हिस्सा नबिल बैंकले ओगटेको छ । साउन मसान्तसम्ममा नबिलको प्रतिकित्ता अन्तिम शेयरमूल्य रू. १ हजार ५०७ दशमलव ४० रहेको छ । बैंकको १३ करोड ८४ लाख ४४ हजार ५१२ कित्ता शेयर सूचीकृत रहेको छ । उक्त दिनसम्म यस बैंकको कुल बजार पूँजीकरण रू. २ खर्ब ८ अर्ब ६९ करोड १२ लाख ५७ हजार रहेको छ । कुल बजार पूँजीकरणमा नबिलको हिस्सा ५ दशमलव ४३ प्रतिशत रहेको छ । एक वर्षमा २५ कम्पनीले पाए आईपीओ विक्रीको अनुमति पछिल्लो एक वर्षमा मात्र नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २५ कम्पनीले आईपीओ निष्कासनका लागि स्वीकृति पाएका छन् । २०७७ साउनदेखि २०७८ साल साउन मसान्तसम्ममा ती कम्पनीहरूले आईपीओ विक्रीका लागि बोर्डबाट अनुमति पाएका हुन् । एक वर्षमा अनुमति पाएका २५ कम्पनीहरूमध्ये १६ कम्पनीहरू धितोपत्र दोस्रो बजारमा आईपीओ विक्रीपश्चात् सूचीकृत भइसकेका छन् । दोस्रो बजारमा थपिने यी कम्पनीहरूमा ६ बीमा कम्पनी, चार लघुवित्त कम्पनी, दुई अन्य समूह अन्तर्गतका कम्पनी, एक लगानी कम्पनी र तीन जलविद्युत् कम्पनी छन् । २०७७ साउनदेखि २०७८ साउन असार मसान्तसम्ममा नेपाल धितोपत्र बोर्डले २५ कम्पनीलाई रू. १५ अर्ब १७ करोड ८३ लाख २८ हजार ७०० बराबरको आईपीओ विक्री गर्न अनुमति दिएको छ । साउनमा थप ३ जलविद्युत् कम्पनीले रू. १ अर्ब ५७ करोड ५० लाख बराबरको आईपीओ विक्रीको अनुमति बोर्डबाट पाएका हुन् । पूँजीबजारमा पहुँच विस्तारको अवस्था पूँजीबजारको आकार दिनप्रतिदिन बढ्दै जानुको एउटा मुख्य कारण यस क्षेत्रमा नयाँ लगानी थपिँदै जानु पनि हो । कोभिडका कारण जनजीवन घरभित्रै सीमित हुन थालेसँगै घरबाटै कारोबार गर्न सकिने पूँजीबजारमा लगानी बढ्न थालेको हो । नेपालभित्रबाट मात्र होइन, विदेशका विभिन्न ठाउँबाट पनि पूँजीबजारमा लगानी भित्रिएको नेप्सेको भनाइ छ । एक वर्षअघिसम्म दोस्रो बजारमा करीब २ लाख लगानीकर्ता सहभागी भई कारोबार गरिरहेकोमा अहिले ८ लाखभन्दा बढी लगानीकर्ता सक्रिय रूपमा सहभागी भइरहेको नेप्सेका प्रवक्ता मुराहरि पराजुली बताउँछन् । विगत १ वर्षमा पूँजी बजारमा भित्रिएका नयाँ कम्पनीहरूको शेयरबाट लगानीकर्ताले राम्रो आम्दानी गरेकाले पनि बजारप्रति लगानीकर्ता सकारात्मक देखिएको प्रवक्ता पराजुलीको भनाइ छ । प्रविधिमैत्री लगानी वातावरणले ६ लाखभन्दा बढी लगानीकर्ता १ वर्षमा दोस्रो बजारमा थपिएकाले पनि बजारले सकारात्मक गति लिएको बुझाइ उनको छ । दोस्रो बजारसँगै प्राथमिक बजारमा पनि लगानीकर्ताको सहभागिता २४ लाख नाघेको छ । पछिल्लो समय मानुषी लघुवित्तको आईपीओ खरीदका लागि २४ लाखभन्दा बढीले आवेदन दिएका छन् । सीडीएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडका अनुसार साउन मसान्तसम्ममा ४० लाख ७३ हजार ९१० ले हितग्राही खाता खोलेका छन् भने ३१ लाख ६८ हजार ४८४ मेरो शेयर प्रयोगकर्ता छन् । चालू आवमा पूँजीबजारका लागि भएका नयाँ व्यवस्था चालू आर्थिक वर्षदेखि पूँजीबजार धितोपत्र कारोबारमा केही नयाँ व्यवस्थाहरू लागू भएका छन् । साउन १ गतदेखि नै लागू हुनेगरी नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)ले संशोधित धितोपत्र कारोबार सञ्चालन (दोस्रो संशोधन ) विनियमावली, २०७८ को व्यवस्था बमोजिम प्रारम्भिक कारोबार सत्रको मूल्य सीमा र धितोपत्र कारोबारमा न्यूनतम मूल्य परिवर्तनको सीमा घटाएर लागू गरेको छ । यसअघि ५ प्रतिशत रहेको मूल्य परिवर्तनको सीमा साउन १ गतेदेखि २ प्रतिशतमा झारेको हो । त्यस्तै धितोपत्र कारोबार हुँदा यसअघिको न्यूनतम एक रुपैयाँको सीमालाई घटाएर १० पैसामा झारिएको छ । प्रारम्भिक र नियमित सत्रमा लागू हुनेगरी यसै वर्षदेखि यी नयाँ व्यवस्था थप भएका हुन् । त्यस्तै, गत साउन १ गतेदेखि व्यक्तिगत लगानीकर्ताका लागि फरक फरक पूँजीगत लाभकर लागू भएको छ । यसअघि समान ५ प्रतिशत पूँजीगत लाभकर तिर्दै आएका लगानीकर्ताले साउन १ गतेदेखि ७ दशमलव ५ प्रतिशतसम्म पूँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था लागू भएको हो । सरकारले यस वर्षको बजेटमा धितोपत्र कारोबारमा सहभागी व्यक्तिगत लगानीकर्ताका लागि दुई प्रकारको पूँजीगत लाभकरको व्यवस्था गरेको हो । दीर्घकालीन लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्य अनुरूप सरकारले दीर्घकालीन लगानीकर्ताको हकमा ५ प्रतिशत र अल्पकालीन लगानीकर्ताको हकमा ७ दशमलव ५ प्रतिशत पूँजीगत लाभकरको व्यवस्था गरेको हो । अब ३६५ दिनभन्दा अघि खरीद गरेको शेयर विक्री गर्दाको नाफामा ७ दशमलव ५ प्रतिशत पूँजीगत लाभकर र ३६५ दिनभन्दा बढी समय शेयर कायम गरी विक्री गर्दाको नाफामा भने ५ प्रतिशत लाभकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था सरकारले गरेको छ । यस वर्षदेखि सामूहिक लगानीकोषहरूलाई भने पूँजीगत लाभकर नलाग्ने व्यवस्था सरकारले गरेको छ । यस वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत शेयर धितो राखेर विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिने कर्जाको सीमा ७० प्रतिशत यथावत् राखिए पनि यस प्रकारको कर्जा रकमको सीमा भने रू. १२ करोडमा सीमित गरिएको छ । यस वर्षको मौद्रिक नीतिले यस प्रकारको कर्जा एक व्यक्ति वा एक संस्थाले बढीमा रू. १२ करोडसम्म लिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यो कर्जा एक वित्तीय संस्थाबाट अधिकतम रू. ४ करोड र समग्र वित्तीय प्रणालीबाट अधिकतम रू. १२ करोडसम्म लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको हो । बजार सुधारका आगामी महत्वपूर्ण योजनाहरू : पूँजीबजारको नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड आगामी दिनमा पूँजीबजारको विकास र विस्तारका लागि महत्वपूर्ण कार्ययोजना सहित अघि बढेको छ । बोर्डले धितोपत्र कारोबार व्यवस्थापन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने, ऋणपत्र बजारलाई गतिशील बनाउने, नयाँ संस्थागत र प्रदेशगत धितोपत्र दलाल व्यवसायीलाई बजार प्रवेश गराउने, संस्थागत व्यवसायलाई प्रवद्र्धन गरी सेवालाई प्रतिस्पर्धी एवम् सर्वसुलभ बनाउने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेको बोर्डले यी कुराहरूलाई प्राथमिकतामा राखेको बोर्डका अध्यक्ष भीष्मराज ढुंगानाको भनाइ छ । उनका अनुसार दोस्रो बजार सञ्चालक नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) र केन्द्रीय निक्षेप सेवा तथा कारोबारको राफसाफ तथा फछ्र्योट सेवा प्रदायक सीडीएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेड (सीडीएससी)को संरचनात्मक सुधार गरी क्षमता अभिवृद्धि गर्दै राफसाफ कोष समेत शीघ्र सञ्चालनमा ल्याउने व्यवस्था बोर्डले गर्नेछ । समग्रमा धितोपत्र बजारलाई प्रतिस्पर्धी एवं विश्वसनीय बनाउने, स्टक एक्सचेञ्जमा कारोबारका लागि एसएमईका लागि छुट्टै प्लेटफर्मको स्थापना गर्ने, नेप्से परिसूचक तथा बजार परिसूचकहरूको गणना विधिमा सुधार गरी बढी यथार्थपरक बनाउने, वस्तु विनिमय बजार सञ्चालन गर्ने, इक्विटी डेरिभेटिभ्स लगायतका लगानीका उपकरणहरू थप्ने र समग्रमा पूँजी बजारसम्बन्धी सेवाहरूलाई प्रविधिसँग जोड्ने रणनीतिक योजनाका साथ बोर्ड अघि बढेको अध्यक्ष ढुंगानाको भनाइ छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

व्यक्तिगत लगानीकर्ताका लागि समान ५ % पूँजीगत लाभकर असार मसान्तसम्म मात्र

असार ३१, काठमाडौं । धितोपत्र कारोबारमा व्यक्तिगत लगानीकर्ताहरुको लागि समान ५ प्रतिशत पूँजीगत लाभकर असार ३१ गतेसम्म मात्र लागू हुनेछ । सरकारले यस वर्षको बजेटमा आगामी आर्थिक वर्षदेखि धितोपत्र कारोबारमा सहभागी व्यक्तिगत लगानीकर्ताहरुका लागि दुई प्रकारको पूँजीगत लाभकरको व्यवस्था गरेको हो । दिर्घकालीन लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने उदेश्य अनुरुप सरकारले आगामी वर्षदेखि दिर्घकालीन लगानीकर्ताको हकमा ५ प्रतिशत र अल्पकालीन लगानीकर्ताको हकमा ७ दशमलव ५ प्रतिशत पूँजीगत लाभकरको व्यवस्था गरेको हो । यस अघि व्यक्तिगत लगानीकर्ताहरुले समान ५ प्रतिशत पूँजीगत लाभकर तिर्दै आएका छन् । यो समान लाभकरको व्यवस्था असार ३१ गते बिहीवारसम्म भएको कारोबारमा मात्र लागू हुनेछ । साउन १ गतेदेखि परिवर्तित पूँजीगत लाभकरको व्यवस्था भने आगामी आइतवारदेखिको कारोबारमा लागू हुनेछ । अव ३६५ दिनभन्दा अघि खरीद गरेको शेयर विक्री गर्दाको नाफामा ७ दशमलव ५ प्रतिशत पूँजीगत लाभकर र ३६५ दिनभन्दा बढी समय शेयर कायम गरी विक्री गर्दाको नाफामा भने ५ प्रतिशत लाभकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था सरकारले गरेको हो । धितोपत्र कारोबारमा नाफा नभएको खण्डमा भने पूँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने छैन । यस वर्षदेखि सामूहिक लगानी कोषहरुलाई भने पूँजीगत लाभकर नलाग्ने व्यवस्था सरकारले गरेको छ ।धितोपत्र कारोबारमा सहभागी व्यक्तिगत लगानीकर्ताहरुले तिर्ने पूँजीगत लाभकरलाई आन्तरिक राजस्व विभागले अन्तिम करको मान्यता दिएको छ । राजस्व विभागले नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई पत्रचार गर्दै प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा लाग्ने हालको ५ प्रतिशत पूँजीगत लाभकरलाई अन्तिम करको मान्यता दिएको हो । यो अवस्थामा आगामी वर्षदेखि अल्पकालिन लगानीकर्ताका लागि निर्धारण गरिएको ७ दशमलव ५ प्रतिशत र दिर्घकालिन लगानीकर्ताको लागि निर्धारण गरिएको ५ प्रतिशत पूँजीगत लाभकरनै अन्तिम कर हुनेछ । धितोपत्र बजारमा लगानी गर्ने संस्थागत लगानीकर्ताहरुका लागि भने १० प्रतिशत पूँजीगत लाभकरको व्यवस्था छ ।संस्थागत लगानीकर्ताको लाभकर अन्तिम कर हुने वा नहुने भन्ने विषयमा भने राजस्व विभागको आधिकारिक धारणा भने आएको छैन । धितोपत्र लगानीकर्ताहरुले भारित औषत लागतका आधारमा पूँजीगत लाभकर तिर्दै आएका छन् । आगामी दिनमा पनि सोही गणना विधिबाट अल्पकालीन र दिर्घकालीन लगानीकर्ताको रुपमा व्यक्तिगत लगानीकर्ताहरुले फरक फरक पूँजीगत लाभकर तिर्नुपर्नेछ ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

आगामी बजेटमा शेयरबजारको अपेक्षा

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को वार्षिक बजेट पेश हुन करीब ३ हप्ता बाँकी छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार जेठ १५ गते वार्षिक बजेट पेश गर्नुपर्छ । गतवर्ष देश यति बेला स्थानहद (लकडाउन) मा थियो र यस वर्ष पनि नाम मात्रै फरक तर स्थिति उस्तै रहने निषेधाज्ञामा छ । गतवर्षको स्थानहद र यस वर्षको निषेधाज्ञा दुवैले अर्थतन्त्र भयावह बन्दै गएको छ । बजेटले यस विषयमा के कसरी सम्बोधन गर्ला त्यो अलग्गै पाटो छ । हरेक वर्षको बजेट वक्तव्यमा शेयरबजारलाई सरकारले कसरी सम्बोधन गर्ला केके कुरा ल्याउला भन्ने अपेक्षा हुन्छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले कार्यकारिणी सदस्यको सभापतित्वमा पूँजीबजार फोरम गठन गरी अपनत्व लिएपछि झन् चासो बढेको छ । शेयरबजारको संक्षेप शेयर (प्राथमिक) र शेयरबजार (दोस्रो) को पहुँच बढ्दै गएर परिमाणात्मक सहभागिता बढे पनि गुणात्मक सहभागितामा तात्त्विक परिवर्तन आएको छैन । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेप्से) को पछिल्लो विवरणअनुसार सूचीकृत कम्पनीको संख्या २ सय १८, कुल बजार पूँजीकरण ३६ खर्ब ३२ अर्ब र प्रवाहित (फ्लोटेड) शेयरको मात्र बजार पूँजीकरण १२ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ ९२६ (वैशाख २०७८, नेप्से) छ । हितग्राही (डीम्याट) खाताको आधारमा कुल जनसंख्याको १० प्रतिशतभन्दा बढीको आबद्धता देखिन्छ । अनौपचारिक तथ्यांकअनुसार फागुन मसान्तसम्ममा करीब १८ खर्ब रुपैयाँ बराबरको शेयर कारोबार भई करीब ८ अर्ब रुपैयाँ अग्रिम पूँजीगत लाभकर जम्मा भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा पूँजीबजारबाट राजस्वमा १५ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा योगदान हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । नेपालको पूँजीबजारमा व्यक्तिगत लगानीकर्ताको संख्या ८९ प्रतिशत र म्युचुअल फन्डसहित संस्थागत लगानीकर्ताको संख्या ११ प्रतिशत छ । करको दर बढी हुनु, प्राथमिक शेयरमा आवेदन बन्देज हुनुजस्ता कारणले संस्थागत लगानीकर्ताको संख्या बढ्न सकेको छैन । संस्थागत लगानीकर्ताको हुनुपर्ने उपस्थिति विद्यमान स्थितिको ठीक उल्टो थियो । संस्थागत लगानीकर्ताको उपस्थितिमा रहेको कमीले राजस्व सङ्कलनमा कमी आएको छ भने बजारको गुणात्मक विकासमा समेत असर परेको छ । शेयरबजारलाई निरुत्साहित गर्नमा स्वयं नियामक, सरकार र पछिल्लोपटक संवैधानिक निकाय (महालेखा परीक्षक) समेत थपिएको छ । आगामी अपेक्षा शेयरबजारले संरचनागत सुधारका लागि वर्षैपिच्छे अपेक्षा गरेको गर्‍यै तालुकी निकायले नसुनेको नसुन्यै छ । यसलाई अझ सुधार गरेर लैजाने हो भने शेयरबजारले आगामी वर्ष यसको २ गुणा त्यसपछिका वर्षमा अझ बढ्दै जाने कुरालाई नकार्न सकिँदैन । आगामी बजेटले शेयरबजारको गुणात्मक विकास र सुनिश्चित सहभागिताका लागि नगरी नहुने केही विषयको संक्षिप्त चर्चा गरिएको छ । १) अन्तिम कर – शेयर कारोबारमा प्राकृतिक व्यक्तिको संलग्नता झन्डै ९० प्रतिशत छ । आयकर ऐन, २०५८ को दफा ९५क (२०) मा रहेको ‘प्रचलित कानूनबमोजिम दर्ता भई धितोपत्रको किनबेचको कारोबार गर्ने बासिन्दा निकायबाहेक अन्य कुनै व्यक्तिलाई कुनै बासिन्दा निकायमा रहेको हितको निःसर्गबाट लाभ हुन गएमा दफा ३७ बमोजिम गणना गरिएको त्यस्तो लाभमा देहायबमोजिम ‘अग्रिम कर असुल गर्नुपर्नेछ’ भन्ने व्यवस्थाको सट्टा ‘लाभकर असुल गर्नुपर्नेछ’ भन्ने वाक्य राखी संशोधन गर्नुपर्छ । लाभकरको दर भने समयानुकूल घटबढ हुनमा यसले बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन । किनभने करको दर परिवर्तनशील हुने हुँदा यसमा वर्षैपिच्छे पुनरवलोकन हुनसक्छ । यसरी शेयर कारोबारबाट प्राप्त हुने पूँजीगत लाभमा लाग्ने लाभकरलाई आयकर ऐन, २०५८ दफा ९२ मा उल्लिखित अन्तिमरूपमा कर कट्टी हुने भुक्तानीमा समावेश गर्नुपर्छ । यसले प्राकृतिक व्यक्तिलाई सहज र निश्चिन्त भएर शेयर कारोबार गर्न प्रोत्साहित गरी शेयर कारोबारमा उल्लेख्य वृद्धि भएर करको दायरा फराकिलो हुन्छ । २) लगानीकर्ताको वर्गीकरण – शेयरबजारका कारोबारीलाई (१) अल्पकालीन र (२) दीर्घकालीन गरी २ भागमा विभाजन गर्नुपर्छ । यस्तो अभ्यास प्रायः सबै ठाउँमा पाइन्छ । उही दिन किनेर उही दिन बेच्ने (इन्ट्रा डे), अल्पविक्री (शर्ट सेल) गर्ने र वर्ष वा त्योभन्दा बढी समयसम्म धारण गरेर बेच्नेलाई पनि एकै दरमा लाभकर लगाउने कार्य औचित्ययुक्त हुँदैन । नेपालमा इन्ट्रा डे र शर्ट सेल हाल नभए पनि निकट भविष्यमै शुरू हुने सम्भावना भएकाले यसका लागि पनि नीतिगत व्यवस्था गर्न यस्तो वर्गीकरण आवश्यक छ । ३ सय ६५ दिनभित्र विक्री गर्ने र ३ सय ६५औं दिनपछि विक्री गर्नेलाई फरकफरक लाभकर दर तोकिनुपर्छ । यसको दर भने समयानुकूल पुनरवलोकन गर्दै लैजानुपर्छ । समय गणनाका लागि जुनसुकै विधि (प्राथमिक एवम थप निर्गमन, बोनस, हकप्रद, लीलामी र दोस्रो बजार) बाट जुन दिन हिताग्राही खातामा शेयर प्राप्त हुन्छ सोही दिनबाट अवधि गणना गर्नुपर्छ । ३) संस्थागत लगानी – नेपालको शेयरबजारमा संस्थागत लगानीकर्ताको अवस्था कमजोरजस्तै देखिएकाले यस्ता लगानीलाई आकर्षित गर्न विद्यमान २५ प्रतिशतको सट्टा १५ प्रतिशत मात्र आयकर लगाउनुपर्छ । त्यस्तै, यस्ता संस्थागत लगानीकर्ता र धितोपत्र व्यवसायीलाई अग्रिम करबापत १ दशमलव ५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्छ । ४) म्युचुअल फन्ड – महालेखा परीक्षकले म्युचुअल फन्डले आयकर नतिरेको भनी कैफियत उठाएकाले नेपाल धितोपत्र बोर्डमा दर्ता हुने सामूहिक लगानी कोषका योजनालाई आयकर ऐन, २०५८ को दफा १० मा कर नलाग्ने समूहमा समावेश गर्नुपर्छ । त्यस्तै, म्युचुअल फन्डमा १ लाख रुपैयाँसम्मको लगानी गर्ने व्यक्तिगत लगानीकर्तालाई त्यस बराबरको रकम करयोग्य आयबाट घटाउन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । सिस्टमेटिक इन्भेस्टमेन्ट प्लानमा लगानी गर्ने लगानीकर्तालाई आयकरमा छूट दिनुपर्छ । ५) पूँजीबजार व्यवसाय – आयकर ऐन, २०५८ को दफा ४ सँग सम्बद्ध अनुसूची १ को २(२०) मा परेको ‘पूँजीबजार व्यवसाय’ भन्ने वाक्यांशले द्विविधा उत्पन्न गरेकाले यसको परिभाषा गरी स्पष्ट पारिनुपर्छ । धितोपत्रसम्बन्धी कानूनमा ‘धितोपत्र व्यवसाय र व्यवसायी’ भनिएको हुँदा ‘पूँजीबजार व्यवसाय’लाई कुन अर्थमा बुझ्ने हो स्पष्ट हुनसकेको छैन । यसबाहेक अरू थुप्रै समस्याले शेयरबजार ग्रस्त छ । वर्षाैंदेखि नेप्सेको पुनःसंरचना शब्दमा मात्र सीमित बनेको छ । त्यस्तै, निश्चितभन्दा बढी चुक्ता पूँजी भएका पब्लिक कम्पनीलाई सूचीकरणमा अनिवार्य आउनुपर्ने र नआउनेलाई थप आयकरको भार थप्नुपर्छ । सूचीकरणमा आउने कम्पनीलाई प्रवद्र्धन गर्न आयकर छूटको अवधि र दर थप गर्नुपर्छ । कम्पनीको तालुकी निकाय कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयको सेवा प्रवाह छरितो बन्न सकेको छैन । यसलाई एउटा मन्त्रालयको विभागीय तहबाट मन्त्रालयसरहको तहमा लानुपर्छ । हाललाई प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत राख्ने र निजामती सेवामा नेपाल कम्पनी सेवा खडा गरी कर्पोरेट कानूनमा स्नातक गरेकालाई मात्र सेवा प्रवेश योग्यता निर्धारण गर्नुपर्छ । कम्पनीसम्बन्धी मुद्दा सुनुवाइ गर्न कम्पनी न्यायाधिकरण र कम्पनी पुनरावेदन न्यायाधिकरण गठन गर्ने प्रबन्ध मिलाउनुपर्छ । कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयको कार्यबोझ कम गर्न निश्चितभन्दा बढी पूँजी भएका प्राइभेट कम्पनीलाई नेप्सेको ओटीसी (ओभर द काउन्टर) सूचीकरण गर्नुपर्छ । (पौडेल र दाहाल उद्योग वाणिज्य महासंघको पूँजीबजार फोरमका क्रमशः सभापति र सदस्य हुन् ।)

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७

स्टक ब्रोकर्स एशोसिएशनद्वारा सरकारलाई २१ बुँदे सुझाव पेश

वैशाख १४, काठमाडौं । स्टक ब्रोकर्स एशोसिएशन अफ नेपालले सरकारलाई २१ बुँदे सुझाव पेश गरेको छ । एशोसिएशनले वित्तीय क्षेत्र, राजस्व परामर्श समिति र अर्थमन्त्रालयलाई पूँजी बजार सम्बन्धी २१ बुँदे सुझाव पेश गरेको हो । एशोसिएशनले आगामी आर्थिक वर्षको बेजटको लागि उक्त सुझाव पेश गरेको हो । टक ब्रोकर्स एशोसिएशन अफ नेपाल धितोपत्र दलाल व्यवसायीहरुको छाता संगठन रहेको र धितोपत्र दलाल व्यवसायीहरु पूँजी बजार भित्रको दोस्रो बजारमा सक्रिय रहेको बताउँदै एशोसिएशनले दोस्रो बजारसँग सम्बन्धित सुझावहरुका साथै समग्र बजारको विकास हुँदा करको दायर र राजस्व आम्दानी पनि वृद्धि हुने हुँदा समग्र बजारको विकाससँग सम्बन्धित २१ बुँदे सुझाव पेश गरेको हो । स्टक ब्रोकर्स एशोसिएशन अफ नेपालको पूँजीबजार सम्बन्धी सुझावहरु निम्न अनुसार रहेको छ : १. धितोपत्रको दोस्रो बजार बिस्तारका लागी धितोपत्र दलाल व्यावसायीहरुले एजेन्ट, सब ब्रोकर वा आधिकारीक प्रतिनिधी मार्फत व्यवसाय विस्तार गर्न पाउने गरी कानूनी व्यवस्था मिलाउने । २. दुर्गम क्षेत्रमा धितोपत्र दलाल व्यवसायीको शाखा वा एजेन्सी वा सब ब्रोकर वा आधिकारीक प्रतिनिधि मार्फत बजार पहुँच वृद्धि गर्न वित्तीय वा करका माध्यमबाट प्रोसाहन गर्ने नीति तर्जुमा गर्ने । ३. लगानीकर्ताहरुलाई अल्पकालीन र दीर्घकालिन लगानीकर्तामा बर्गिकरण गरी दीर्घकादिन लगानीकतालाइ प्रोत्साहन गर्न कर सहुलियत उपलब्ध गराउने । ४. संस्थागत लगानीकर्ताको सख्यामा वृद्धि गरी बजारलाई स्थायीत्व प्रदान गर्न करको माध्यमबाट संस्थागत लगानी कर्तालाई प्रोत्साहन गर्ने । ५. पूँजीगत लाभकर तथा लाभांशमा लाग्ने कर अनिवार्य रुपमा लगानीकर्ताको प्यान नम्बर बाट जम्मा हुने व्यवस्था मिलाउने । ६. पूँजीगत लाभकर गणनाको लागी निर्धारण गरिने भारित औषत लागत लाई स्वचालित रुपमा गणना हुने व्यवस्था मिलाउने । ७. मर्जर तथा प्राप्ति पूर्व धारण गरिएका धितोपत्रहरुको कर छुट हुने अवधि भित्र गरिएको निसर्गबाट सृजीत लाभ तथा प्राप्त लाभांशलाई कर प्रणालीमा अभिलेखन हुने व्यवस्था मिलाउने । ८. सार्वजनिक निस्कासनमा असम्बन्धित व्याक्तिहरुको नामबाट गरिने आबेदनलाई निरुत्साहित गर्ने । ९. बासिन्दा प्राकृतिक व्याक्तिको हकमा आयकर ऐन को दफा ९५ (क) बमोजिम अग्रिम कर कट्टी हुँदै आएको पूँजीगत लाभकरलाई दफा ९२ बमोजिम कट्टी गरी अन्तिम कर हुने कानूनी सुनिश्चिता प्रदान गर्ने । १०. धितोपत्र दलाल व्यवसायीले १५ प्रतिशत अग्रिम कर बुझाउँदै आईरहेको हुँदा हाल संस्थागत करको दर ३० प्रतिशत बाट घटाई २५ प्रतिशत कायम गर्ने । ११. निश्चित मापदण्ड पूरा गरेका गैर वित्तीय क्षेत्रका कम्पनीहरुलाई दोस्रो बजारमा सूचिकरण गराउन प्रोसाहन तथा दण्ड जरिवानाको नीति अवलम्बन गर्ने । १२. पूर्वाधार तथा रियल स्टेट सँग सम्बन्धित सामुहिक लगानी कोषहरु (Infrastructure Investment Trusts – IITs / Real Estate Investment Trusts - REITs) हरुको स्थापनाको लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्ने तथा यस्ता कोषहरुलाई प्रोत्साहन गर्न निश्चित अवधिका लागि कर छूट लागायतका प्रोत्साहन उपलब्ध गराउने । यसबाट पूर्वाधार सम्बन्धी परियोजना निर्माणको लागि पूँजीको उपलब्धता बढ्ने साथै साना साना बचतकर्ताले पनि (REITs) को माध्यमबाट रियल स्टेट क्षेत्रको लाभ प्रत्यक्ष रियल स्टेटमा लगानी नगरीकनै प्राप्त गर्न सक्ने । यसले अनावश्यक जग्गाको खण्डिकारण रोक्ने, घर जग्गा कारोबार अझ व्यवसायीक र व्यवस्थित हुने, पूँजीबजार मार्फत घर जग्गाको कारोबार हुने हुँदा करको दायरा बढ्ने जस्ता लाभ प्राप्त हुने । १३. ठूलो मात्रामा नयाँ कम्पनीहरु दोस्रो बजारमा सूचिकृत हुने अवस्था आएमा खरीद कर्ताको अभाव हुन गई पूँजी परिचालनमा बाधा उत्पन्न हुन सक्ने हुँदा एनआरएनको दोस्रो बजार प्रवेशलाई कानूनी तथा प्राविधिक रुपमा सहज बनाउने । साथै ठूलो मात्रामा लगानी भित्राउन विदशी संस्थागत लगानीकर्तालाई दोस्रो बजारमा प्रवेश गराउने । १४. विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरुले भौतिक उपस्थिति बिनानै प्रविधिको प्रयोग मार्फत बैंक खाता खोल्न तथा पूँजी बजार प्रबेश गर्न सक्ने नीतिगत तथा कानूनी व्यवस्था गर्ने । यसबाट बैंकिङ्ग प्रर्णालीमार्फत रेमिट्यान्सको प्रबाह बढ्ने । साथै रेमिट्यान्स पूँजी बजारमा भित्रिने हुँदा अनावश्यक खर्च घट्न गई भुक्तानी तथा व्यापार सन्तुलन कायम गर्न सहयोग पुग्ने । १५. नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा बिदेशी रणनीतिक साझेदार भित्र्याई उच्च प्रविधि, मानव संसाधन तथा लगानी औजारहरुको हस्तान्त्रण/विकास गरि दोस्रो बजारको विकास तथा विविधिकरणलाई गति प्रदान गर्ने । १६. सरकारी ऋणपत्रलाई अभौतिकीकरण गरी यसको दोस्रो बजार कारोबारलाई चलायमान बनाउने । ऋणपत्र बजारको विकासका लागि अतिनै आवश्यक intrest rate yield curve निर्धारण गर्न सरकारी ऋणपत्रको भुक्तानी अवधि तथा निस्कासनलाई व्यवस्थित गरी intrest rate yield curve प्रत्यक्ष सम्प्रेषण गर्ने व्यवस्था मिलाउने । १७. ऋणपत्र बजारको विकासको लागि ऋणपत्रबाट प्राप्त हुने ब्याज आम्दानीमा लाग्ने कर व्यक्तिगत तथा संस्थागत लगानीकर्ताहरुमा फरक रहेको कारण दोस्रा बजार कारोबार तथा राफसाफमा कठिनाई उत्पन्न भएकोले सो मा एकरुपता कायम गर्ने । ऋणपत्र लगानीबाट हुने पूँजीगत लाभमा लाग्ने करमा एक निश्चित अवधिको लागी प्रोत्साहन उपलब्ध गराउने । १८. राफसाफमा निहित जोखिम व्यवस्थापन गर्न आवश्यक ठूलो आकारको राफसाफ प्रत्याभूती कोषको स्थापनाको व्यवस्था तथा सञ्चालन गर्न सरकारको तर्फबाट पनि वित्तीय सहायता उपलब्ध गराउने । १९. धितोपत्र हस्तान्तरण गर्न नसक्दा त्यस्तो कारोबारलाई सिधै close out मार्फत राफसाफ गर्ने हालको व्यवस्थाको सट्टा अक्सन मार्केटको सञ्चालन गरी खरीदकर्ताले खरिद गरेको धितोपत्र पाउने सुनिश्चिता गर्ने । २०. कुनै कारोबार क्लोज आउट मार्फत राफसाफ गर्दा खरीदकर्ताले प्राप्त गर्ने २० प्रतिशत अतिरिक्त रकमलाई आकस्मीक लाभ मानी २५ प्रतिशत कर कट्टी गर्ने व्यवस्था हाल प्रचलनमा रहेको छ । त्यसरी प्राप्त हुने २० प्रतिशत रकम आकस्मीक लाभ नभई खरीद गरेको धितोपत्र प्राप्त नहुने हुँदा उपलब्ध गराईएको क्षतिपूर्ति रकम हो । तसर्थ त्यसमा कर लगाउन जरुरी नरहेको अथवा त्यस्तो करको दर पूँजीगत लाभकरको बराबर कायम गर्दा न्यायोचित हुने देखिएको । २१. पूँजी बजारसँग सम्बन्धित अध्यान,अनुसन्धान, तालिम, प्रशिक्षण, लगानीकर्ता सचेतना कार्यक्रम संचालन तथा प्रमाणीकरण गर्न एक आधिकारीक संस्थाको स्थापना गर्ने ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७