प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले कार्यकारीसँग संवैधानिक नियुक्ति र मन्त्रिपरिषद्मा भागबन्डा लिएको, न्यायालय सुधार अभियानमा अवरोध सिर्जना गरेको, आफ्ना स्वार्थ बाझिने मुद्दाको सुनुवाइबाट अलग हुन अस्वीकार गरेको तथा तिनको सुनुवाइ अनिश्चित बनाएको जस्ता एकपछि अर्को विवादास्पद क्रियाकलापका कारण आलोचना भोगिरहेका छन् । पदबाट राजीनामा दिएर निकास दिन उनका सहकर्मी न्यायाधीश, पूर्वन्यायाधीश र कानुन व्यवसायीले आग्रह गरिरहेका छन् । कतिपयले उनले राजीनामा दिएनन् भने संघीय संसद्ले महाअभियोग लगाउनुपर्ने विकल्पसमेत सुझाइरहेका छन् ।