Be in the know - सुसूचित बनौं
O-o-oh! Something broke.
Go Backलोकप्रिय प्रकाशन
झापाका किसानलाई रासायनिक मलको अभाव
झापा – धान रोपाइँको मुख्य सिजन चलिरहेका बेला झापामा रासायनिक मलको अभाव भएको छ । आवश्यक परिमाणको एक चौथाइभन्दा कम मात्र मल उपलब्ध हुँदा यस वर्ष धान उत्पादनमा प्रत्यक्ष असर पर्ने सम्भावना बढेको भन्दै किसानले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । कृषि ज्ञान केन्द्र झापाका प्रमुख सागर विष्टका अनुसार जिल्लामा धानबालीका लागि १३ देखि १४ हजार […]
नेपाली काँग्रेसको संस्थापन इतर पक्षद्वारा राष्ट्रिय भेलाको घोषणा, पार्टी एकता संकटमा परेको ठहर
काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसको १४ औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको समूह (नियमित महाधिवेशन पक्षधर) ले पार्टीको आन्तरिक विवाद र वर्तमान राजनीतिक अवस्थाबारे गम्भीर समीक्षा गर्दै साउन महिनाभित्र काठमाडौंमा ‘राष्ट्रिय भेला’ आयोजना गर्ने घोषणा गरेको छ । आइतबार काठमाडौँको चुनदेवीस्थित सम्पर्क कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा यसबारे जानकारी गराइएको हो । उक्त समूहले पार्टी एकताका लागि […]
रिलायबल नेपाल लाइफद्वारा काठमाडौं इन्स्टिच्युट अफ चाइल्ड हेल्थलाई ५० लाख सहयोग
रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेडले आफ्नो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) अन्तर्गत काठमाडौं इन्स्टिच्युट अफ चाइल्ड हेल्थ (केआईओसीएच) लाई ५० लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोग प्रदान गरेको छ। कम्पनीका अध्यक्ष उदय नेपाली श्रेष्ठको उपस्थितिमा आयोजित कार्यक्रममा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नारायणबाबु लोहनीले केआईओसीएचका अध्यक्ष भगवान कोइरालालाई सहयोग रकम हस्तान्तरण गरेका हुन्। रिलायबल नेपाल लाइफका अनुसार उक्त सहयोग बालबालिकाको […]
Nine Local Levels Fail to Present Budget by Legal Deadline
Kathmandu. The first historic local level election was held in the last week of Baishakh 2074 BS as an important step in the implementation of federalism in Nepal. Since then, local level elections have been held for the second time, and representatives of the second term have taken over their responsibilities.The legal deadline for the current representatives to present the annual budget for their respective terms has already passed. Despite holding local elections twice and gaining extensive experience in local governance, the inability to finalize a fundamental and sensitive issue like the budget on time indicates that the financial discipline...
५८ दिनदेखि किन कानुन मन्त्रालयमै रोकियो निजामती विधेयक ?
संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा ५८ दिनदेखि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमै रोकिएको छ।
