सर्वोच्च अदालतले समायोजन भएर प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका कर्मचारी संघमा फर्कन नपाउने फैसला गरेको छ । संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा प्रशासकीय संक्रणकालीन व्यवस्थाका निम्ति गरिएको कर्मचारी समायोजन कानुनसम्मत रहेको सर्वोच्चको ठहर छ ।
काठमाडौँ – मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले निजामती कर्मचारी र प्रहरी समायोजन भएको खण्डमा प्रदेश सरकार पूर्वाधार निर्माणलगायत सबै काम गर्न सक्षम रहेको दाबी गरेका छन्। प्रदेश सरकारको अभ्यास, उपलब्धि र चुनौतीबारे राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस)को जिज्ञासामा उनले कर्मचारी र प्रहरी समायोजन भएपछि सम्पूर्ण पूर्वाधार निर्माण र सबै विकासका काम गर्न प्रदेश सरकार सक्षम हुने […]
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले साढे तीन वर्षअघि गरिएको ९९ हजार कर्मचारीको समायोजन प्रक्रियालाई कानुनसम्मत ठहर गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले समायोजन ऐन २०७५ को व्याख्या गर्दै संविधान र ऐनमा बाझिएका केही विषयबाहेक प्रशासनिक सङ्घीयता कार्यान्वयनका क्रममा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सरकारले गरेको कर्मचारी समायोजनको निर्णयलाई उचित ठहर गरेको हो । फैसलाअनुसार संविधान र ऐनसँग […]
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी सबै मुद्दाको फैसला भदौ १ गते सुनाउने भएको छ । कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी एक सय भन्दा बढी मुद्दाहरुको एकमुष्ट सुनुवाई गर्दै संवैधानिक इजलासले दुई सातापछि निर्णय सुनाउने मिति तोकेको हो । कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी विवाद सुनुवाइका लागि कामू प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, बमकुमार श्रेष्ठ […]
काठमाडौँ । कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी सबै मुद्दाको फैसला भदौ १ गते सुनाइने भएको छ । कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी एक सय भन्दा बढी मुद्दाहरूको एकमुष्ट सुनुवाइ गर्दै संवैधानिक इजलासले दुई सातापछि निर्णय सुनाउने मिति तोकेको हो । कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी विवाद सुनुवाइका लागि कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीशहरू विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, बमकुमार श्रेष्ठ र […]
१७ साउन, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी सबै मुद्दाको फैसला १ भदौमासुनाउने भएको छ । कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी एक सय भन्दा बढी मुद्दाहरुको एकमुष्ट सुनुवाई गर्दै संवैधानिक इजलासले दुई सातापछि निर्णय सुनाउने मिति तोकेको हो । कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी विवाद सुनुवाइका लागि कामू प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, बमकुमार श्रेष्ठ […]
३ वर्ष अघि सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा १ लाख ३१ जना कर्मचारी समायोजन गरेको थियो।कर्मचारी समायोजन गर्नुअघि सरकारले कर्मचारीलाई समायोजन फाराम भर्न लगाएको थियो। समायोजन फाराममा धेरैजसो कर्मचारीहरूले संघ रोजेका थिए। संघमा रोजेकामध्ये केही कर्मचारीलाई प...
कर्मचारी समायोजन गर्दा सर्वप्रथम कर्मचारीको विवरण तयार पारी, सङ्गठन संरचना सर्वेक्षण गरी, कर्मचारीको दरबन्दी र पदपूर्ति कसरी गर्ने भन्ने कुराको यकिन गर्दै समायोजन भई गएका कर्मचारीहरूको लागि कानुन बनाई प्राथमिकताको आधारमा अतिरिक्त कर्मचारीलाई पुल दरबन्दीमा राखी समायोजन गर्नुपर्थ्यो। कर्मचारी समायोजन देश र राष्ट्र निर्माण गर्ने, सर्वसाधारणले पाउनु पर्ने सेवा छिटो, छरितो तथा कम खर्चिलो ढङ्गबाट […]
सरकारले कर्मचारी समायोजन तथा मिलान सम्बन्धी मापदण्ड ल्याएको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ बमोजिम समायोजन भएका कर्मचारीको गुनासो सम्बोधन गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्ण अनुसार नयाँ मापदण्ड ल्याइएको हो।
संङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी समायोजन/मिलानसम्बन्धी मापदण्ड स्वीकृत गरी समायोजन संशोधनको तयारी थालेको छ । ७ माघमा स्वीकृत मापदण्ड मन्त्रालये सबै प्रदेश तथा स्थानीय तहमा पठाएको छ ।
मापदण्ड...
