Ratopati

कार्तिक २०७८

इन्भेष्टमेन्ट र हिमालयन बैंकको मर्जरको समय घट्कियो, राष्ट्र बैंकसँग पुनः समय माग

नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र हिमालयन बैंक बीचको मर्जरको समयावधि घट्किएको छ । राष्ट्र बैंकले दुई बैंक मर्जरका लागि दिएको अन्तिम समय आइतबार अर्थात् मंसिर १९ गते सकिएको हो । राष्ट्र बैंकले तोकिदिएको समय सीमाभित्र मर्जरको निर्णय गर्न नसकेपछि दुई बैंकले पुनः समय थपका लागि राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गरेका छन् ।नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले गत वर्षको नाफाबाट सेयरधनीलाई दिने लाभांश पारित गर्नको लागि साधारणसभा बोलाइसकेको छ भने यता हिमालयन बैंकले मर्जरको विषयमा निर्णय गर्न नसक्दा साधारणसभा समेत बोलाउन सकेक

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

न्यू बिजनेश एज २१औं वार्षिकोत्सव विशेष, वित्तीय क्षेत्र : हिजो, आज र भोलि

पछिल्लो समय नेपालमा तीव्र विकास भएकामध्ये वित्तीय क्षेत्र पनि एक हो । यस अवधिमा संख्यात्मक तथा गुणात्मक दुवै किसिमबाट वित्तीय क्षेत्रको विकास भएको छ । राज्यले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या वृद्धि गर्दै वित्तीय पहुँच बढाउने नीति लिएको पाइन्छ । नेपालमा बैंकिङ क्षेत्र सरकारी र अर्धसरकारी संस्थाका रूपमा मात्र शुरू भएको हो । सरकारीस्तरमा सञ्चालनमा रहेका बैंकहरूले दिएको सेवा एक प्रकारले ठीकै छ, चलिरहेको छ भन्ने पनि थियो भने अर्कोतर्फ आवश्यक मात्रामा सेवा पुगेको छैन भन्ने पनि महसूस हुन थाल्यो । सँगसँगै बैंकिङ क्षेत्रमा नयाँ नयाँ प्रविधि भित्र्याउनु र बैंकिङ सेवालाई सेवाग्राही उन्मुख बनाउनुपर्छ भनेर निजीक्षेत्रको लगानीमा बैंक स्थापना गर्न लाइसेन्स दिन शुरू गरिएको हो । नेपालमा निजीक्षेत्रबाट बैंक स्थापना शुरूमा विदेशीको समेत संयुक्त लगानीमा भएको पाइन्छ । संयुक्त लगानीमा नबिल, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड, हिमालयन, बैंक अफ काठमाण्डू, नेपाल बंगलादेश र एभरेष्ट स्थापना भएका हुन् । बैंकिङ सेवामा विदेशी लगानी र निजीक्षेत्रको प्रवेशसँगै परम्परागत बैंकिङभन्दा छिटो छरितो रूपमा सेवाग्राहीलाई सेवा दिनुपर्छ भन्ने अवधारणा आएको हो । यसबाट पुराना बैंकलाई आफ्नो सेवालाई आधुनिक बनाउन दबाबको वातावरण सृजना भयो । निजी बैंक आएपछि पूर्ण सरकारी बैंकहरू सेवामा भद्दा देखिए । यिनीहरूको कर्जाको दुरुपयोग भएका कारण खराब कर्जा पनि उच्च भयो । फेरि विदेशी लगानी भएका बैंकहरूबाट पनि क्रमश: विदेशी लगानी फिर्ता भयो । सरकारले सरकारी र अर्धसरकारी बैंकहरूलाई पनि पुन:संरचना गर्नुपर्छ भनेपछि विश्व बैंकको आर्थिक सहयोगमा वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम शुरू भयो । त्यही कार्यक्रमका दौरान एकजना गभर्नर भ्रष्टाचारको मुद्दामा पनि मुछिए । तत्कालीन गभर्नर विजयनाथ भट्टराईले वित्तीय सुधार कार्यक्रममा कन्सल्ट्यान्ट नियुक्त गर्दा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा मुद्दा खेप्नुपर्‍यो । पछि उहाँले अदालतबाट सफाइ पाउनुभयो । त्यो समयमा वित्तीय पहुँच बढाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई भकाभक लाइसेन्स दिन थालियो । यसबाट शहरमा बैंकको उपस्थिति ‘ओभर क्राउडेड’ भयो । शहरमा एउटै घरमा धेरैओटा बैंकका बोर्ड देखिने थाले तर, गाउँघर र दुर्गममा वित्तीय सेवा पुग्न सकेन । त्यसपछि गाउँमा बैंक पुर्‍याउन केन्द्रीय बैंकले बैंक खोल्न र शाखा विस्तार गर्न शर्तहरू तोक्न थाल्यो । एकजिल्ले, तीनजिल्ले, १० जिल्लेका रूपमा पनि बैंकलाई अनुमति दिन थालियो । बैंकहरूले ग्रामीण क्षेत्रमा शाखा खोलेमा मात्र शहरमा शाखा खोल्न पाउने व्यवस्था भयो । गाउँमा जान प्रोत्साहन गर्नकै निम्ति निर्ब्याजी सापटी दिनेसम्मको नीति आयो । विदेशबाट आयात गरिएको भटमास तेलको कारोबारलाई समेत जोडेर कृषिको लगानी सुधारात्मक छ भनेर देखाउने चेष्टा गरिएको छ । अहिले पनि कुनै बैंकको शाखामा गएर चेक भुक्तानी लिनुपर्‍यो भने १०–१५ मिनेट कुर्नुपर्ने अवस्था छ । ग्राहकको अपेक्षाअनुसार सेवा प्रवाह चुस्त हुन नसकेको गुनासो छ । पछि बैंकहरू संख्यात्मक रूपमा धेरै भएको अनुभव भयो । हामीलाई आवश्यक बैंकको संख्या कति हो, कति भए उपयुक्त हुन्छ भन्ने विषयमा अध्ययन, अनुसन्धान त भएन तर मनोगत रूपले नै संख्या बढी भयो भनेर मर्जरको नीति अघि सारियो । संख्या घटाउन २/३ ओटा नीति अघि सारियो । एउटा नीति बैंकहरूको पूँजी वृद्धि गरेर त्यो गर्न नसक्नेलाई विकल्पका रूपमा मर्जर रोज्नुपर्छ भनेर कतिपय बैंक मर्जरमा गए । हिजो ३० हजार जनसंख्या बराबर एउटा बैंक शाखा रहेकोमा अहिले १२–१३ हजार जनसंख्या बराबर एउटा शाखा पुगेको छ । बैंकको सेवा विस्तार भए पनि अझै बैंकहरू नाफामुखी भए, तल्लो वर्गसम्म सेवा पुगेन भन्ने गुनासो छ । यो अवस्था तथ्यांकले पनि देखाउँछ । किनकि बैंकहरूले कुल लगानीको १३ प्रतिशत कृषिमा गर्नुपर्ने भए पनि उनीहरूले ११ दशमलव १५ प्रतिशत मात्र गरेका छन् । विदेशबाट आयात गरिएको भटमास तेलको कारोबारलाई समेत जोडेर कृषिको लगानी सुधारात्मक छ भनेर देखाउने चेष्टा गरिएको छ । अहिले पनि कुनै बैंकको शाखामा गएर चेक भुक्तानी लिनुपर्‍यो भने १०–१५ मिनेट कुर्नुपर्ने अवस्था छ । ग्राहकको अपेक्षाअनुसार सेवा प्रवाह चुस्त हुन नसकेको गुनासो छ । तर, २०४६/४७ सालको तुलनामा प्रविधिको प्रयोग, सेवा प्रवाहको चुस्त, दुरुस्तपन, वित्तीय पहुँच, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पूँजी, नाफाको हिसाबले धेरै प्रगति भएको छ । तर, अहिले बैंकिङ क्षेत्रले तरलताको समस्यामा छौं भनेको छ । कोभिड–१९ महामारीले बैंकको व्यवसायमा असर पर्‍यो भने पनि चालू आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमै आधा खर्बभन्दा बढी नाफा भएको विवरण प्रकाशित भएको छ । अहिले पनि बैंकहरूको खराब कर्जा औसतमा १ दशमलव ३६ प्रतिशत छ । यसले एउटै दिशामा नतिजा देखाउँदैन । उनीहरूले भने नियामक निकायले पूँजी वृद्धि गर्न बाध्य बनायो, हकप्रद शेयर जारी गरेर भए पनि पूँजी बढाएपछि प्रतिफल धेरै घटेर गएकाले लगानी बढाउन दबाब भएको बताउने गरेका छन् । यसले गर्दा पनि बैंकिङ क्षेत्र दबाबमा देखिन्छ । नेपालमा वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी र लघुवित्त संस्थाहरू फरकफरक उद्देश्यले स्थापित भएका संस्था हुन् । नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बजारको आधारमा ब्याजदर निर्धारण गर्न स्वतन्त्र छोडिएको छ । केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर व्यवस्थित गर्न केही नीतिका आधारमा गाइड गर्दै आएको छ । पछिल्लो समय ब्याजदरसम्बन्धी विवाद पनि ठूलो बनेको छ । विगतमा बैंकहरूले मिलेमतोबाटै भद्र सहमति भनेर ब्याजदरलाई एउटा सीमाभित्र राख्ने प्रयास गरे । तर, ठूला संस्थागत बचतकर्ताले फिर्ता लिन थालेपछि बैंकहरूलाई अप्ठ्यारो पर्‍यो । एउटा बैंकले त ११ दशमलव ०६ प्रतिशतसम्म ब्याजदर पुर्‍यायो भन्ने पनि सार्वजनिक भयो । अहिले बैंकहरूले एकपटकमा औसत ब्याजदर १० प्रतिशतले मात्र घटबढ गर्न पाउने केन्द्रीय बैंकले व्यवस्था गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या, दायरा विस्तारसँगै बैंकको पूँजी र कारोबारको आकार वृद्धि भए पनि त्यसअनुसार देशको आर्थिक विकासमा बैंकिङ क्षेत्रको योगदान भएन कि भनेर पनि आलोचना हुने गरेको छ । कोभिडको दुष्प्रभाव कम गर्न केन्द्रीय बैंकले १ खर्ब ५८ अर्ब ३८ करोड पुनर्कर्जा शीर्षकमा र सहुलियत कर्जा शीर्षकमा २ खर्ब १३ अर्ब १८ करोड बजारमा पठाए पनि त्यो अन्यत्र लगानी भएको हो कि भनेर मौद्रिक नीतिमै परिवर्तन ल्याएको अवस्था छ । व्यापारघाटा ९ महीनामै १३ खर्ब ६ अर्ब नाघेको छ । यो अवस्था हेर्ने हो भने व्यापारघाटाले देशको बजेटलाई नाघ्ने देखिएको छ । बैंकको कर्जा लगानी बढिरहने तर त्यसअनुसार उत्पादन वृद्धि नहुने, आर्थिक वृद्धि नहुने हुँदा कहीँ न कहीँ हाम्रो कर्जा नीति ठिक छैन कि भन्ने परेको छ । बैंकको कर्जालाई उचित किसिमले परिचालन गर्न निगरानी नपुगेको देखिन्छ । बैंकहरूले पनि नाफा कमाउने क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित गरे, जसको कारण शेयरबजार, अटोमोबाइल, घरजग्गा, व्यापार, आयातमा कर्जा बढी गएको देखिन्छ । नेपालमा वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी र लघुवित्त संस्थाहरू फरकफरक उद्देश्यले स्थापित भएका संस्था हुन् । बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन २०५८ अनुसार यिनीहरूको भूमिका फरक छ । वाणिज्य कारोबार वाणिज्य बैंकमार्फत, त्योभन्दा सानो रकमको कारोबार र विकाससम्बन्धी काममा विकास बैंक र हायर पर्चेजलगायत काममा फाइनान्स कम्पनीको भूमिका हो । फरक संस्था भए पनि यसका प्रवर्द्धक एकै भएपछि सबै नाफा कमाउने काममा केन्द्रित भए । विकास बैंकले पनि एलसी खोल्न अनुमति पाउनुपर्छ, ठेक्कापट्टाको ग्यारेन्टी जारी गर्न पाउनुपर्छ भनेर माग भयो । नीति निर्माताहरू प्रभावित हुँदा प्रावधानहरू पनि खुकुला बनाइए र सबैको काम एकै प्रकारको जस्तो देखिएको छ । शुरूशुरूमा बजेटजस्तो गरी मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने प्रचलन थिएन । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन आएपछि मौद्रिक नीति जारी गर्ने चलन शुरू भयो । लघुवित्त गरीबसँग काम गर्ने संस्था हुन् । तर, यिनीहरूसँग आफ्नै स्रोत साधन नहुँदा ब्याजदर माथि गयो । गरीबका लागि खोलिएका संस्थाको ब्याजदर महँगो भयो । एउटै ऋणीले धेरैओटाबाट कर्जा लिँदा समस्या पनि सृजना भएको छ । शुरूशुरूमा बजेटजस्तो गरी मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने प्रचलन थिएन । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन आएपछि मौद्रिक नीति जारी गर्ने चलन शुरू भयो । पछि देशको आर्थिक अवस्थाबारे रिपोर्ट तयार गरेर सरकारलाई बुझाउन थालियो । बैंक तथा वित्तीय संस्था अनुगमन गरेको रिपोर्ट पनि सार्वजनिक गरियो । अन्तरराष्ट्रिय रूपमा प्रचलनमा आएका नयाँनयाँ आयामलाई सँगै लिएर बैंकिङ क्षेत्रलाई अघि बढाइएको छ । विगतमा विभिन्न संस्थामा राष्ट्र बैंकको शेयर लगानी भए पनि त्यसबाट हट्दै जानुपर्छ भनेर शेयर विक्री गरिएको छ । आफूले अनुगमन गर्ने संस्थामा आफै लगानीकर्ता हुँदा स्वार्थको द्वन्द्व हुन्छ । बैंकिङ क्षेत्रलाई पुन:संरचना गर्दै जाँदा केही विषयमा ग्याप पनि देखिएको छ । कर्मचारीको संख्या कम हुँदै जाँदा कतिपय अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निगरानी पुग्न नसकेको हो कि जस्तो पनि देखिन्छ । किनकि केन्द्रीय बैंकले २ महीनाअघि अनुगमन गरेर राम्रो भनेको संस्था २ महीनामै समस्याग्रस्त भएको उदाहरण पनि छ । कर्मचारीको संख्या कम भएकाले निरीक्षण कमजोर पनि भएको छ । वा, कर्मचारीको बदनियत पनि हुन सक्छ । अहिले केन्द्रीय बैंकबाट अफसाइट र अनसाइट निरीक्षण हुन्छ । जोखिममा आधारित अनुगमन पनि हुन्छ । वित्तीय क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्न केन्द्रीय बैंक प्रयासरत छ । प्रविधिको विकाससँगै वित्तीय क्षेत्रमा जोखिम पनि बढेर गएका छन् । पछिल्लोपटक गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको निलम्बनले राष्ट्र बैंकको स्वायत्तताको विषय पनि सतहमा आएको छ । ऐनअनुसार गभर्नर, सञ्चालकको नियुक्ति अर्थ मन्त्रालयको सिफारिशमा मन्त्रिपरिषद्बाट गर्ने हो । केन्द्रीय बैंक स्वायत्त हुनुपर्छ भनेर हिजैबाट भन्दै आएका हौं । तर, विगतमा कल्याणविक्रम अधिकारी गभर्नर हुँदा पनि सरकारसँग विवाद भयो । गणेशबहादुर थापा गभर्नर हुँदा पनि राजीनामा गर्न बाध्य पारियो । राष्ट्र बैंक ऐनले केन्द्रीय बैंकलाई प्रोटेक्शन दिन खोजेको छ भने बैंक, वित्तीय संस्थाको व्यवस्थापनमा सक्षमता देखाउन नसकेको खण्डमा, ठूलो जोखिम निम्त्याएमा, बेइमानी गरेमा, कारवाही गर्नसक्ने अधिकार पनि छ । प्रविधिको विकाससँगै वित्तीय क्षेत्रमा जोखिम पनि बढेर गएका छन् । यसैगरी, केन्द्रीय बैंकको ब्याकिङ नभएका क्रिप्टोकरेन्सी जस्ता भर्चुअल मुद्राको विषय पनि अगाडि आएका छन् । हाम्रा छिमेकी मुलुकमै यसलाई वैधानिकता दिन लागिएको छ भनेर हामीलाई दबाब छ । तर, अँध्यारोमा हाम्फाल्दा इनार वा खाल्टोमा पनि पर्न सकिन्छ । यस विषयमा अध्ययन, अनुसन्धान गरेर अघि बढ्नुपर्छ । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका व्यवस्थापक र लगानीकर्ताले बैंक मेरो हो भन्ने ढंगले हेरेका हुन्छन् । त्यसैले यहाँ भएको स्रोतसाधनको अधिकतम उपभोग गर्छन् । तर, बैंकहरूले व्यवसाय गर्दा जिम्मेवार बन्नुपर्छ । भरखरै मात्र पनि राष्ट्र बैंकले दिशा दिने क्रममा एलसी खोल्न निरुत्साहित गर्नुहोस् भन्दा बैंकहरू जिम्मेवार भए र एलसी खोल्न बन्द गरेका छन् । उत्पादन क्षेत्रतर्फ बैंकको कर्जा प्रवाह बढाउन आवश्यक छ । किनकि कृषिप्रधान देशमा हामी खर्बौं कृषिजन्य उपज आयात गर्छौं । बैंकको कर्जासँगै सरकारी नीति पनि त्यसतर्फ केन्द्रित गर्नुपर्छ । राज्यले पनि आन्तरिक स्रोतसाधन परिचालन गर्न व्यावहारिक नीति र हाम्रो जनशक्तिलाई यहीँ नै खपत गर्ने हुनुपर्छ । हाम्रो शिक्षानीति पनि प्राविधिक तथा व्यावहारिक विषय केन्द्रित हुनुपर्छ । यसबाट देशभित्र रोजगारी विकास, सेवामूलक र उत्पादनमूलक व्यवसाय बढ्दै गयो भने आयात गर्नुपर्ने अवस्था हुँदैन । अर्थतन्त्रलाई यस दिशामा उन्मुख गराउन वित्तीय क्षेत्रलाई पनि त्यसैअनुसार परिचालन गर्नुपर्ने अबको आवश्यकता हो । (यादव हुमागाईसँगको कुराकानीमा आधारित)

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

मर्जर भाँडेको हिमालयन बैंक संचालकलाई 'किन कारवाही नगर्ने?' भनेर राष्ट्र बैंक प्रष्टीकरण सोध्दै

बीजमांडू फाल्गुन २०७८

बलजफ्ती मर्जरको परिणति

हिमालयन बैंक र नेपाल इन्भेस्टमभेन्ट बैंकबीच मर्जर प्रक्रिया शुरू भए पनि अन्तिममा आएर हिमालयन बैंकको साधारणसभामा प्रस्ताव पारित हुनका लागि आवश्यक मत नपुगेपछि मर्जर नै भाँडिएको छ । यसले मर्जरका बारेमा बेग्लाबेग्लै विवाद र छलफल उठान गरेको छ । बैंकहरूको संख्या घटाउने उद्देश्यका साथ राष्ट्र बैंकले मर्जरका लागि दबाब दिने रणनीति लिएको छ । तर, यसले उसको नियामकीय भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ । बैंकहरूको मर्जर भनेको कम्पनीहरूले आफ्नो आवश्यकताअनुसार गर्ने हो । तर, दबाबमा मर्ज गर्न लगाउँदाको परिणति मान्न सकिन्छ, मर्जर भाँडिनुमा । केन्द्रीय बैंकजस्तो अर्थतन्त्रका लागि महत्त्वपूर्ण मानिने निकायले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबारे अपरिपक्व रणनीति लिएको छ । कुनै बेला आँखा चिम्लेर नयाँ बैंक खोल्न दिएर संख्या बढाउन लागिपरेको निकाय अहिले त्यही संख्या नियन्त्रण गर्न मरिहत्ते गरेर लागेको छ । नेपालको अर्थतन्त्रको आकार र वित्तीय अवस्था हेरेर कस्ता र कति बैंक आवश्यक पर्छ भन्ने अध्ययन राम्ररी नगर्दाको परिणति नै यस्तो अस्थिर नीति देखापरेको हो भन्न सकिन्छ । कुनै नीतिमा समस्या देखिए त्यसमा सुधार गर्नैपर्छ । तर, त्यो नीति कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या सम्बोधन गर्नैपर्छ र त्यसलाई अलिक लामो समयसम्म काम गर्न दिनुपर्छ । तर, संख्या बढाउने र घटाउने नीतिमा राष्ट्र बैंकले धैर्य गर्न नसकेको देखिन्छ । धेरैले ठूला बैंकहरूलाई मर्ज गराउनु हुँदैन, यस्ता बैंक असफल हुन सक्छन् र भए भने त्यसको असर मुलुकले थेग्न सक्दैन भनेर बारम्बार केही विज्ञहरूले आवाज उठाइरहे पनि राष्ट्र बैंक मर्जरको एकोहोरो रटानमा लागिपरिरहेको छ । वास्तवमा कम्पनी वा बैंकहरूको मर्जर भनेको कम्पनीहरूले आप्mनो आवश्यकताअनुसार गर्ने हो । तर, दबाबमा मर्ज गर्न लगाउँदाको परिणति मान्न सकिन्छ, मर्जर भाँडिनुमा । हुन त साधारणसभाले सञ्चालक समितिलाई मर्जरका लागि आवश्यक निर्णय गर्न अधिकार दिइसकेको अवस्थामा समितिले पारित गरेको प्रस्तावलाई साधारणसभाले अस्वीकृत गर्न उपयुक्त हो कि होइन भन्ने पनि प्रश्न उठेको छ । मर्जर भाँडिएपछि राष्ट्र बैंकले दुवै बैंकलाई कारबाही गर्ने भन्ने कुरा प्रचारमा आएको छ । जब कम्पनीका शेयर होल्डर नै मर्जर चाहँदैनन् भने त्यसमा राष्ट्र बैंकले किन कारबाही गर्ने भन्ने प्रश्न उठेको छ । राष्ट्र बैंकले नियामकीय दायराबाहिर गएर बैंकहरूमा सूक्ष्म व्यवस्थापन गर्न थालेको र नियन्त्रणमा लिन खोजेको आरोपसमेत केहीले लगाइरहेका छन् । शेयर होल्डरहरूले आवश्यक नदेखेकै हो भने त्यसमा नियामकले शेयरहोल्डरले पाउने लाभांश आदि रोक्का गर्नुको औचित्य पनि देखिँदैन । हुन त यसरी मर्जर भाँडिएपछि शेयरहोल्डरहरू मर्कामा पर्ने गरेका छन् र यस मर्जरमा पनि परेका छन् । यी दुवै बैंकको शेयर किनबेच रोक्का गरिएको बेलामा भन्दा बीचमा शेयरबजार निकै उचालिएको थियो । त्यति बेला यसको कारोबार गर्न पाएको भए शेयर विक्री गरेर लाभ लिन खोज्नेहरू लाभान्वित हुन पाउँथे । तर, रोक्का गरिएका कारण उनीहरू त्यो अवसरबाट वञ्चित भए । अझै कारोबार रोक्का गरिने हो भने शेयर होल्डरहरू थप मर्कामा पर्ने देखिन्छ । कतिलाई शेयर बेचेर उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ, घरव्यवहार चलाउनुपर्ने हुन्छ, ती शेयरहोल्डरको समस्या कसले सुनिदिन्छ ? त्यसैले कम्पनीहरूको मर्जर गर्नुपर्ने आवश्यकता कम्पनी आफै महसूस गरेर अगाडि बढ्दा सहज हुन्छ । यस्तो मर्जरका लागि नियामक निकायले सहजीकरण गरिदिनुपर्छ । साथै करछूटलगायत सुविधा दिएर प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ । तर, आग्रह र दबाबमा गरिएको मर्जरले समस्या आउन सक्छ । ठूला बैंकको मर्जरबाट उत्साहित बनेको राष्ट्र बैंकका लागि यो शुभसंकेत होइन । जेजति भइरहेको छ त्यसले सकारात्मक संकेत देखाएको पनि छैन । ठूला बैंकको मर्जरका लागि दबाब दिने राष्ट्र बैंकले सरकारी बैंकलाई मर्ज गराउन भने चासो दिएको छैन । यिनीहरूलाई मर्ज गराएको भए त्यसबाट निजी बैंकहरू पनि मर्जरमा जान प्रोत्साहित हुन्थे । कम्पनी वा बैंक चलाउन राजनीति गर्नु हुँदैन । बरु साना र ठूला बैंकबीच मर्जर गराउन प्रोत्साहित गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो । ठूला बैंक मर्ज हुँदा राष्ट्र बैंकले सम्हाल्नै नसक्ने आकारका बैंकहरू बन्छन् । यस्ता बैंक असफल भनए अर्थतन्त्र नै सम्हाल्न सकिँदैन । यसतर्फ पनि ध्यान जानुपर्छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

मर्जर असफल भएपछि हिमालयन र इन्भेस्टमेन्टले ३ वर्षसम्म लाभांश बाँड्न पाउँदैनन्

काठमाडौँ- हिमालयन बैंक र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकबीच मर्जर प्रक्रिया असफल भएपछि यी दुवै बैँकले तीन वर्षसम्म लाभांश वितरण गर्न नपाउने भएका छन्। मर्जर प्रक्रिया अन्तिम समयमा असफल भएपछि नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० अनुसार दुवै बैंकमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनुका साथै ३ वर्षसम्म लाभांश पनि दिन नपाउने राष्ट्र बैँकका एक अधिकारीले जानकारी दिए। […]

Desh Sanchar मंसिर २०७८

मर्जर भाँडिएका हिमालयन र इन्भेष्टमेन्ट बैंकले ३ वर्षसम्म लाभांश बाँड्न नपाउँने

काठमाडौं । हिमालयन बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकबीच मर्जर भाँडिएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले दुवै बैंकलाई कारबाही गर्ने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० अनुसार दुवै बैंकमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टले नेपाल प्रेसलाई बताए । राष्ट्र बैंकले पहिले सञ्चालकहरूलाई सचेत गराउनेछ । त्यसपछि मर्जरका […]

Nepal Press मंसिर २०७८

इन्भेस्टमेन्ट–हिमालयन बैंक मर्जर समितिले माग्यो थप समय

हिमालयन बैंक र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकबीचको मर्जर प्रक्रिया नटुंगिएपछि थप समय माग्दै मर्जर समिति राष्ट्र बैंक पुगेको छ । सुरुमा दिएको समय अपुग भएको भन्दै राष्ट्र बैंकले यसअघि तीन महिना समय थपिदिएको थियो । पहिलोपटक थपिएको समय आइतबार सकिएको थियो । थपिएको अवधिमा पनि प्रक्रिया पूरा नभएपछि आइतबार नै मर्जर समितिले राष्ट्र बैंकलाई पत्र लेखेर समय पुनः बढाउन आग्रह गरेको हो ।

कान्तिपुर कार्तिक २०७८