न्यायालयमा बिचौलिया राज बढाएको तथा इजलास गठन र मुद्दा फैसलामा समेत मिलेमतो गरेको जस्ता गम्भीर आरोप झेल्दै आएका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथि अन्ततः जनप्रतिनिधिहरूको सर्वोच्च संस्था प्रतिनिधिसभामा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको छ । बहिर्गमनका लागि सहकर्मी न्यायाधीश, पूर्वप्रधानन्यायाधीश/न्यायाधीश, नेपाल बार एसोसिएसन र नागरिक समाजले निरन्तर दबाब दिँदा पनि पदमै रहने हठमा रहेका जबरामाथि सत्तारूढ तीन दलका ९८ सांसदले प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् ।