आधुनिक अर्थतन्त्रमा विभिन्न क्षेत्र एकापसमा अन्तरनिर्भर हुन्छन् । परम्परागत कृषि व्यवस्थामा बेंसीको खेती बिग्रे लेकले र लेकको खेती बिग्रे बेंसीले धान्थ्यो । तर एउटा क्षेत्रको संकटले अर्को क्षेत्रलाई लपेट्ने हुँदा बजार व्यवस्था अति संवेदनशील हुन्छ ।
काठमाडौं। एशियाली विकास बैंक (एडीबी) ले चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ मा नेपाली अर्थतन्त्र सुध्रने प्रक्षेपण गरेको छ ।
एडीबीको प्रमुख प्रकाशन एशियन डेभलपमेन्ट आउटलुक–२०२३ ले नेपालको अर्थतन्त्र ४ दशमलव ३ प्रतिशतले बढ्ने प्रक्षेपण गरेको हो । यो गत आवको अनुमानित वृद्धि १ दशमलव ९ प्रतिशतभन्दा धेरै हो । सरकारले चालू आवमा ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ । महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य सरकारले राखे पनि काम गर्ने शैलीमा कुनै परिवर्तन नआएकाले उक्त लक्ष्य प्राप्त हुने सम्भावना छैन ।
बलियो आधार फेला नपार्दा आर्थिक वृद्धि सरकारले राखेको लक्ष्यभन्दा कम हुने एडीबीले प्रक्षेपण गरेको देखिन्छ । एडीबीका अनुसार चालू आवमा नेपालको मुद्रास्फीति (महँगी वृद्धिदर) घटेर ६ दशमलव २ प्रतिशत हाराहारीमा सीमित हुने प्रक्षेपण छ । केन्द्रीय बैंकले नीतिगत दर घटाएका कारण ब्याजदर कम हुने र आर्थिक गतिविधिले गति लिने एडीबीको अनुमान छ ।
विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सहजता र ब्याजदर केही कम भएसँगै यसले घरजग्गा तथा व्यापार व्यवसाय विस्तार गर्ने एडीबीको प्रक्षेपण छ । यद्यपि पर्याप्त वर्षा नहुनुका साथै अनियमित मौसम प्रणाली र पशुमा फैलिएको लम्पी स्किन महामारीका कारण कृषिक्षेत्र संकुचित हुने उसको आकलन छ । एडीबीका नेपाल प्रमुख इयान ह्रयान्सनले मूल्य स्थिरता तथा बाह्य क्षेत्रमा केही प्रगति देखिए पनि बजेटको लक्ष्य प्राप्त गर्नु चुनौतीपूर्ण रहेको बताए ।
विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सहजता र ब्याजदर केही कम भएसँगै यसले घरजग्गा तथा व्यापार व्यवसाय विस्तार गर्ने एडीबीको अनुमान
उनका अनुसार मूल्य स्थिरता तथा बाह्य क्षेत्रमा केही प्रगति देखिए पनि बजेटरी चुनौती यथावत् छ । आव २०८०/८१ मा बजेट घाटा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २ दशमलव ४ प्रतिशत कायम रहने अनुमान छ । यो अघिल्लो आवको ६ दशमलव १ प्रतिशतभन्दा न्यून हो । ‘सरकार महत्त्वाकांक्षी राजस्व लक्ष्यमा असफल भयो भने वास्तविक बजेट घाटा अनुमान गरेभन्दा धेरै बढी हुनसक्छ,’ एडीबी नेपाल नियोगका प्रमुख अर्थशास्त्री ह्रयान्सनले भने ।
अन्तरराष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्यवृद्धिमा आएको रोकावट तथा नेपालले मुख्य आयात गर्ने मुलुक भारतमा महँगी नियन्त्रणमा आएसँगै नेपालको महँगीमा पनि कमी आउने एडीबीले बताएको छ । प्रतिवेदनमा कोभिड महामारीपछि लगातार २ वर्ष बलियो आर्थिक वृद्धि प्राप्त गरे पनि गत आवमा वृद्धिदर अपेक्षाभन्दा धेरै नै घटेको उल्लेख छ ।
नेपाली अर्थतन्त्रको प्रमुख स्रोत नै कृषि र पर्यटन भएका कारण यी क्षेत्रअन्तर्गत पूर्वाधार विस्तार गर्न आवश्यक रहेको एडीबीले बताएको छ । होटेल, रेस्टुराँ क्षेत्र यस वर्षमा थप चलायमान हुन सक्ने आकलन एडीबीको छ । प्रतिवेदनमा गत आव नेपालको आर्थिक वृद्धि १ दशमलव ९ प्रतिशत रहेको औंल्याइएको छ । त्यस्तै गत आव भारतको आर्थिक वृद्धि ६ दशमलव ३ प्रतिशत रहेको र चालू वर्षमा ६ दशमलव ७ प्रतिशत रहने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । दक्षिण एशियामा गत आव माल्दिभ्सको आर्थिक वृद्धि सबैभन्दा धेरै ७ दशमलव १ प्रतिशत रहेको र चालू वर्ष पनि माल्दिभ्सकै सबैभन्दा धेरै ६ दशमलव ९ प्रतिशत रहने अनुमान छ । गतवर्ष ३ प्रतिशतले ऋणात्मक रहेको श्रीलंकाको आर्थिक वृद्धिदर पनि चालू वर्ष १ दशमलव ३ प्रतिशत रहने एडीबीको अनुमान छ ।
लामो समयदेखि भइरहेको असंगत शासकीय अभ्यासले नेपाली अर्थतन्त्र पोलिसी ट्र्यापमा परेको अर्थशास्त्रीहरूले बताएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजले आयोजना गरेको बजेटपछिको छलफल कार्यक्रममा पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा, त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र...
काठमाडौं । अष्ट्रेलियाको सिड्नीस्थित इन्टरनेशनल इन्स्टिच्युट अफ एजुकेशनमा सोमवार नेपालको अर्थतन्त्र र पूँजी बजारसम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । कार्यक्रममा स्रोत व्यक्तिका रूपमा रहेका एनआईबिएल एस क्यापिटलका नायब प्रमुुख कार्यकारी अधिकृत मेखबहादुर थापाले नेपाली अर्थतन्त्र र पूँजी बजारको विविध आयामबारे सहभागीसँग अन्तरक्रिया गरेका थिए ।
थापाले नेपालको समग्र अर्थतन्त्रको विविध परिदृश्य, नेपालको पूँजी बजारमा भइरहेका गतिविधि, सो सम्बन्धमा भएका प्राविधिक सुधार र अन्य गतिविधिका बारेमा जानकारी गराएका थिए । साथै लगानीका विद्यमान उपकरणमार्फत नेपाली पूँजी बजारमा कसरी लगानी गर्न सकिन्छ भन्नेबारे उनले जानकारी दिएका थिए । कार्यक्रमको संयोजन राजु पोखरेल र दीपेन्द्र पन्तले गरेका थिए । कार्यक्रममा सिड्नी शहरमा बसोवास गर्ने गैरआवासीय नेपाली र सीए/सीपीए समूहका सहभागीको उपस्थिति थियो ।
मुलुक आर्थिक हिसाबले निकै कमजोर अवस्थामा रहेको बेला यसै वर्ष स्थानीय, प्रदेश र संघीय निर्वाचन हुने वातावरण बन्यो, जसले मुलुकलाई आर्थिक रूपमा अझै कमजोर बनाउँछ । किनकि निर्वाचनका लागि विनियोजन गरिएको बजेटले विकासको काम गर्न सक्दैन, उत्पादन बढाउँदैन । एक हिसाबले भन्ने हो भने निर्वाचन खर्च देशका लागि फजुल खर्च हो । तथापि लोकतान्त्रिक मूल्य […]
१४ असार, काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय कार्यालय इन्चार्ज वर्षमान पुनले नेपाली अर्थतन्त्रमा मुद्रास्फिति र तरलता अभावजस्ता चुनौती देखिएको भन्दै सबै मिलेर समस्याको समाधान गर्नुपर्ने बताएका छन् । राजधानीमा आयोजित नेपालमा समाजवादको सम्भावना र चुनौती विषयक कार्यशालामा बोल्दै पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहेका पुनले नेपाली अर्थतन्त्र दबाबमा रहेको बताए । कोभिड–१९ महामारी र रुस–युक्रेन युद्धको नकारात्मक प्रभावका […]
काठमाडौं, चैत ६। नेपालले खुला बजार नीति लिएको ३ दशकभन्दा बढी भइसक्दा पनि अर्थतन्त्र त्यसअनुसार अघि बढ्न सकेको छैन । पछिल्लो समय झन् उल्टै ‘क्रोनिज्म’ फस्टाउँदो छ । ‘क्रोनिज्म’ भनेको सत्ताको वरिपरि रहेर निश्चित व्यक्तिले लाभ लिनु हो । ‘क्रोनिज्म’ फस्टाउँदा व्यवसायमा प्रतिस्पर्धा हुन पाउँदैन र यसले अन्ततः अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्छ । यसले गर्दा […]
नेपालमा २०४६ सालमा भएको राजनीतिक क्रान्ति र लोकतन्त्रको पुनःस्थापनापछि उदार र खुला बजार आर्थिक नीति अपनाएर नेपालमा व्यावसायिक वातावरणको सूत्रपात भयो । यसले नेपालको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक–सांस्कृतिक र प्राविधिक परिवेशको अनुभवलाई नै परिवर्तन गर्यो । यसले व्यापार गतिविधिहरूमा नयाँ चुनौती र अवसरहरू सृजना गर्यो । र, नेपाल सरकारले उदारीकरणको नीति अवलम्बन गर्दै निजी उद्यमशीलतालाई जोड दियो ।
उदारीकरण नीति अघि नेपाल सरकारले मिश्रित आर्थिक नीतिहरू अवलम्बन गरेको थियो जहाँ निजी र राज्य दुवै आर्थिक गतिविधिमा समान रूपमा संलग्न हुने गर्थे । यद्यपि, केही आधारभूत र मुख्य उद्योगहरूमा निजीक्षेत्रका व्यवसायहरू प्रवेश गर्न प्रतिबन्धहरू थिए । उदारीकरण पछि, व्यापार गतिविधिहरूमा सरकारको भूमिकालाई न्यूनीकरण गर्न धेरै सार्वजनिक संस्थानहरू निजीकरण गरिएको थियो । विसं २०६१ वैशाख ११ शुक्रवार नेपाल विश्व व्यापार संगठन को १४७औं सदस्य बन्यो, जसले आर्थिक वातावरणलाई पूर्ण रूपमा परिवर्तन गरिदियो । विश्व व्यापार संगठनको सदस्य भएकाले नेपालले विदेशी वस्तु तथा सेवाको प्रवेशमा प्रतिबन्ध लगाउन नसक्ने भएकाले स्वदेशी उद्योगहरूमा धेरै चुनौतीहरू भएको थियो तथापि देशले अफ्नो बाटो लिई अगाडि बढ्यो ।
खुला बजार अर्थतन्त्रको उदय
सन् १९९० अर्थात् २०४६ को प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनापछि नेपाल सरकारले उदार र खुला बजार अर्थतन्त्रको नीति अवलम्बन गरेको थियो । यो नीतिले इजाजतपत्र, दर्ता, संस्थापन आदिमा हुने प्रशासनिक बाधाहरूलाई न्यूनीकरण गर्दै निजी उद्यमीहरूलाई आर्थिक स्वतन्त्रता दिन थाल्यो । अब, निजी उद्यमी र उद्यमहरूलाई नाममात्र प्रशासनिक औपचारिकताहरू सहित आफ्नो रुचि र क्षमताको आधारमा व्यवसायको लाइन छनौट गर्ने स्वतन्त्रता शुरू भयो । यसका साथै धेरै सार्वजनिक संस्थानको निजीकरण गर्दै सरकारले वितरण र उत्पादनमा रहेको सार्वजनिक संस्थानको एकाधिकार फिर्ता लियो।
निजीक्षेत्रको बढ्दो भूमिका
खुला बजार अर्थतन्त्रका कारण आर्थिक गतिविधिमा निजीक्षेत्रको भूमिका यही समयदेखि बढ्न थाल्यो । उनीहरूले राष्ट्रको आर्थिक विकासमा महŒवपूर्ण भूमिका खेल्न थाले । सरकारले जलविद्युत्, दूरसञ्चार, खानेपानी, वायुसेवालगायत सार्वजनिक संस्थानको एकाधिकार अन्त्य गरेपछि निजीक्षेत्रले सामान्य र आधारभूत व्यापारिक गतिविधिमा लगानी गर्न थाले ।
बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको उदय सरकारको आर्थिक उदारीकरण नीति र विश्व व्यापार संगठनको (डब्ल्यूटीओ ) सम्झौताले बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई नेपालमा व्यावसायिक गतिविधि गर्ने अवसर सृजना गर्यो । उनीहरू नेपाली उद्यमीहरूसँगको संयुक्त लगानीमा व्यावसायिक, औद्योगिक र सहायक सेवाहरूमा संलग्न हुन थाले । सामान्यतया, तिनीहरू बैंकिङ, वित्त, बीमा, सफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, होटेल उद्योग, शिक्षा, दूरसञ्चार, जलविद्युत्, आदिमा संलग्न हुन थाले । युनिलिभर नेपाल, डाबर नेपाल, कोकाकोला, पेप्सी, एलजी नेपालका बहुराष्ट्रिय कम्पनीका केही उदाहरण हुन् ।
सेवाक्षेत्रको वृद्धि
पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालमा सेवाक्षेत्रको तीव्र वृद्धि भएको छ । व्यवसायहरू उत्पादन क्षेत्रबाट सेवा क्षेत्रतर्फ मोडिरहेका छन् । सेवा क्षेत्रमा व्यापार गर्न संलग्न नयाँ उद्यमहरू सेवा क्षेत्रहरू होटेल, रेस्टुराँ, यातायात, दूरसञ्चार, पत्रपत्रिका, इमेल र इन्टरनेट, कम्प्युटर सफ्टवेयर, इ–कमर्श, शिक्षा, स्वास्थ्य, रेडियो, टेलिभिजन आदि पर्छन् ।
सूचनाप्रविधिको विकास (आईटी)
कम्प्युटर प्रोग्राम, इमेल, इन्टरनेट, नेटवर्क प्रणाली, इकमर्श, फ्याक्स, आदि समावेश आईटी स्रोतहरूको प्रयोगले व्यापार संगठनको कार्यकुशलता बढाउँछ । बैंक, वित्त कम्पनीहरू, शैक्षिक संस्थाहरू, होटल रेस्टुराँहरू, दूरसञ्चार, एयरलाइन्स, उत्पादन र व्यापारिक संस्थाहरूजस्ता धेरै व्यापारिक संस्थाहरूले आफ्नो कामको गति बढाउन आईटी स्रोतहरू प्रयोग गरिरहेका छन् ।
उपभोक्तावादको उदय
खुला बजार नीतिले उत्पादक र आपूर्तिकर्ताहरू बीच प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण विकास गरेको छ र ग्राहकहरूलाई छनोट सुविधा प्रदान गरेको छ । बजारमा थप उत्पादनहरू उपलब्ध छन् । ग्राहकलाई एक उत्पादनबाट अर्को उत्पादनमा स्विच गर्न सजिलो हुन्छ । यसरी व्यावसायिक संस्थाहरूले ग्राहकहरूको ध्यानाकर्षण गर्न र उनीहरूलाई सन्तुष्ट पार्न विभिन्न रणनीतिहरू विकास गरेका छन् ।
व्यापारिक वातावरणमा चुनौतीहरू
मिश्रित अर्थतन्त्र अपनाएको छ जहाँ देशको समग्र विकासका लागि सार्वजनिक र निजीक्षेत्र स्वतन्त्र रूपमा सञ्चालन हुन्छन् । हामीले विभिन्न योजना सकिँदा पनि योजनाअनुसारको आर्थिक अवस्था सुधार हुन सकेको छैन । जनताको आयस्तरमा ठूलो असमानता छ । वृद्धिदर ३ प्रतिशतभन्दा कम छ तर मुद्रास्फीतिदर १० प्रतिशतभन्दा बढी छ । यसले न्यून आय समूहमा ठूलो दबाब छ । उच्च व्यापारघाटा छ । कमजोर र न्यून गुणस्तरका उत्पादन र सेवाका कारण हाम्रा जस्ता देशहरू दिनप्रतिदिन पतन हुँदै गएका छन् । यसबाहेक, उदीयमान विश्वव्यापीकरण अवधारणा जस्तै देशहरूबीच वस्तु, सेवा, मानव संसाधन आदिको स्वतन्त्र प्रवाहले साना र घरेलु उद्योगहरूलाई ठूलो धक्का दिएको छ । ब्रेनड्रेन पनि राष्ट्रका लागि चुनौती हो । गुणस्तर व्यवस्थापन र निर्यातमुखी व्यवसायमा विभिन्न सुधार कार्यक्रमले नेपालको आर्थिक वातावरणको विकासमा केही आशा ल्याएको भान त हुन्थ्यो । तर, राजनीतिकी खिचातानी र सरकारैपिछे नीति र योजनाहरू परिवर्तन हुँदा देश झन्झन् ओरालो लागेको छ । पूँजीगत खर्चको अवस्था कहालीलाग्दो छ ।
विगत ३२ वर्षदेखि नेपाल विभिन्न राजनीतिक उतारचढावबाट गुज्रिरहेको छ । अस्थिर सरकार र विभिन्न राजनीतिक दलका अभीष्टले देशले एउटा आकार लिन सकेको छैन । नीतिहरूमा बारम्बार परिवर्तनहरूले पुराना र नयाँ लगानी गरिएका कम्पनीहरूलाई थप भ्रम र खतराहरू पनि सृजना गर्छ । प्राविधिक वातावरणले त्यो प्रक्रिया समावेश गर्दछ, जसद्वारा संगठनले इनपुटहरूलाई आउटपुटमा रूपान्तरण गर्छ । प्राविधिक विकास अनुसन्धान, नयाँ आविष्कार र विकास प्रविधि हस्तान्तरण र सञ्चालन प्रणालीमा सरकारी खर्चमा निर्भर हुन्छ । नेपालमा प्रविधिको बढ्दो सुधारसँगै जोडिएका उद्योगहरू थोरै छन् । विशेषगरी वित्तीय क्षेत्र, दूरसञ्चार क्षेत्रमा अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग भइरहेको छ । जबकि कृषिक्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र अझै पनि अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरेर आफ्नो गतिविधिलाई सुधार गर्नमा सुस्त गति देखाउँदै छन् । साना संस्थाहरूलाई उनीहरूको प्रविधिहरू अद्यावधिक गर्न आर्थिक बाधाहरू पनि छन् । त्यसबाहेक नयाँ प्रविधिको विकासलाई प्रभावकारी र प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउन सरकारको चासो देखिँदैन ।
लेखक विभिन्न कलेजमा व्यवस्थापन विषय अध्यापन गर्दछन् ।
काठमाडौं, साउन १९ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संविधानले निर्दिष्ट गरे बमोजिम समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणको कार्यलाई ध्यान दिएर काम गर्न नवनियुक्त अर्थसचिव मधु मरासिनीलाई निर्देशन दिनुभयो । सचिवले प्रतिवद्धता जनाउनुभयो । नेपालको संविधानको भाग ४ को नीति निर्देशक सिद्धान्तमै तिव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर स्वतन्त्र बनाउँदै समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको […]
