महालेखा परीक्षकको ५५औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार कालिकोटका साविक ३० वटा गाउँ विकास समितिले हालका स्थानीय तहलाई जिन्सी सामान नबुझाएको उल्लेख गरेको छ । तत्कालीन गाविस सचिवहरूले मोटरसाइकल, ल्यापटप क्यामरालगायतका लाखौं मूल्यका जिन्सी सामान स्थानीय तहलाई नबुझाई आफूखसी प्रयोग गर्दा उक्त सामानको अत्तोपत्तो छैन ।