कर्णाली प्रदेश सरकारले ‘कर्णाली सिंहदरवार’ बनाउने

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले आठ वटै मन्त्रालय एउटै कम्पाउन्डभित्र बनाउने भएको छ । जसलाई ‘कर्णाली सिंहदरवार’ नाम दिइएको छ । हाल वीरेन्द्रनगर–७, इत्रामस्थित प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरु र केही सरकारी कार्यालयहरु रहेका छन् । सोही ठाउँलाई घेरबार गरेर कर्णाली सिंहदरवार बनाइने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बिन्दमान विष्टले जानकारी दिए । बजेटबारे जानकारी दिन आज […]

सम्बन्धित सामग्री

कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न पहल गर्ने कर्णाली प्रदेश कमिटीको निर्णय

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस कर्णाली प्रदेश कमिटीले कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न पहल गर्ने निर्णय गरेको छ । बिहीबार कांग्रेस कर्णाली प्रदेश कार्य सम्पादन समितिको बैठकले कर्णाली प्रदेश सरकार गठन सम्बन्धमा, वर्तमान गठबन्धनलाई कायम रहने गरि कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न पहल गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता दमन शाहीले जानकारी दिनुभयो । शाहीले १४ सिटसहित कांग्रेस […]

बजेट तर्जुमाका लागि नागरिकको सुझाव माग्दै कर्णाली प्रदेश सरकार

कर्णाली । कर्णाली प्रदेश सरकारले आव २०७९/८० को बजेट तर्जुमाका लागि नागरिक तहसम्मको सुझाव लिन थालेको छ । यसका लागि प्रदेश सरकारले सुझाव माग गरेको छ । कर्णाली प्रदेश सरकार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले आफ्नो वेबसाइटमा बजेट तर्जुमा कार्य प्रारम्भ भएको सूचना गर्दै त्यसलाई सहभागितामूलक बनाउन राय सुझावका लागि सरोकारवाला तथा विज्ञहरुलाई अनुरोध गरेको […]

कर्णाली प्रदेश सरकार : नौ महिनामा १७.९५ प्रतिशतमात्रै विकास बजेट खर्च

कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा विकास बजेट जम्मा १७.९४ प्रतिशत अर्थात ४ अर्ब २६ करोड ४७ हजार १२४ रुपैयाँमात्रै खर्च गरेको छ । चालु आर्थिक वर्ष तीन महिनामात्र बाँकी हुँदा विकास बजेट झण्डै ८२ प्रतिशत खर्च हुन बाँकी छ ।कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष पुँजीगत तर्फ २२ अर्ब ११ करोड ६४ लाख ५६ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । लामो समय प्रदेशका मन्त्रालयहरू मन्त्रीविहीन बन्दा बजेट खर्चमा समस्या आएको सरकारी अधिकारीहरुको भनाइ छ ।मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले जेठ महिनासम्म ८०

कर्णाली प्रदेश सरकारविरुद्ध परेको रिटमा लिखित जवाफ पठाउन उच्च अदालतको आदेश

सुर्खेत : कर्णाली प्रदेश सरकार र प्रदेश प्रमुखको कार्यालयविरुद्ध परेको रिटमा उच्च अदालत सुर्खेतले लिखित जवाफ माग गरेको छ। संवैधानिक व्यवस्थालाई लत्याएर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेको भन्दै अधिवक्ता शेरबहादुर खत्री र इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालयको तर्फबाट टीका विष्टले दायर गरेको रिटमा सुनुवाई गर्दै उच्चले विपक्षीलाई जवाफ पेश गर्न आदेश जारी गरेको…

कर्णाली प्रदेश सरकार र ग्लोबल आइएमई बैंकबीच समझदारी

काठमाडौँ – ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड र भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, कर्णाली प्रदेश, सुर्खेतबीच कर्णाली प्रदेशका व्यावसायिक कृषि तथा पशुपक्षी पालनमा संलग्न कृषकलाई ब्याज अनुदान प्रदान गर्न समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। कर्णाली प्रदेश सरकार, भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव डा राजेन्द्रप्रसाद मिश्र र ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड कर्णाली प्रादेशिक कार्यालय […]

अध्यादेशबाट बजेट ल्याउँदै कर्णाली प्रदेश सरकार

–शुरबहादुर सिंह कर्णाली, ३१ असार : कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ को बजेट अध्यादेशबाट ल्याउँदैछ । सरकारले यही असार १ गते आर्थिक वर्ष २०७८-७९ का लागि रु ३६ अर्ब ५४ करोड ६६ लाखको बजेट प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको थियो । त्यसपछि पटक पटक बसेको बैठकमा बजेटमाथिको छलफल हुन सकेन । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेको […]

छलफलबिनै बजेट ल्याउने तयारीमा कर्णाली प्रदेश सरकार

संविधान अनुसार असार १ गते प्रदेश सरकारले बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसअघि बजेटका सिद्धान्त, प्राथमिकता लगायतका विषयमा प्रदेशसभामा छलफल हुनुपर्छ, जसलाई प्रिबजेट छलफल भनिन्छ । तर कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि प्रिबजेट छलफलबिनै बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ ।प्रदेशसभा नियमावलीको परिच्छेद १७ को नियम १३२ (२) बमोजिम आर्थिक मामिला तथा […]

प्रिबजेट छलफलबिनै बजेट ल्याउने तयारीमा कर्णाली प्रदेश सरकार

संविधान अनुसार असार १ गते प्रदेश सरकारले बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसअघि बजेटका सिद्धान्त, प्राथमिकता लगायतका विषयमा प्रदेशसभामा छलफल हुनुपर्छ, जसलाई प्रिबजेट छलफल भनिन्छ । तर कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि प्रिबजेट छलफलबिनै बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ ।प्रदेशसभा नियमावलीको परिच्छेद १७ को नियम १३२ (२) बमोजिम आर्थिक मामिला तथा […]

नीति, कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा जुट्यो कर्णाली प्रदेश सरकार

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथामिकतामा राखेर आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माण गर्ने भएको छ । सरकारले कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणसँगै यसले पार्ने प्रभावलाई मध्यनजर गरी नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउने तयारी गरेको हो ।असार १ गतेभित्र प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याइसक्नुपर्ने प्रावधान अनुसार अहिले नीति निर्माणमा केन्द्रीत भएको सरकारले बताएको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष ०७७÷०७८ जस्तै ०७८÷८९ मा पनि स्वास्थ्य क्षेत्रलाई नै प्राथा

कर्णाली प्रदेश सरकार अल्पमतमा, मन्त्रीहरुले सामूहिक राजीनमा दिने

काठमाडौं / कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वको सरकार धरापमा परेको छ। आइतबार एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहका सांसदसहित बसेको संसदीय दलको बैठकले नयाँ सरकार गठनका लागि शाहीलाई आग्रह निर्णय गरेपछि शाही नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परहेको हो । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली समूहले यसअघि नै मुख्यमन्त्री शाहीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेको छ ।... The post कर्णाली प्रदेश सरकार अल्पमतमा, मन्त्रीहरुले सामूहिक राजीनमा दिने appeared first on Purbeli News.