अनलाइनखबर

जेष्ठ २०७८

तामाकोशीले दिएका दुई विकल्प : देशभित्रै बिजुली खपत या सस्तोमा निर्यात

२३ असार, काठमाडौं । माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत परियोजनाले ७६ मेगावाटबाट परीक्षण सुरु गरेको बिजुली उत्पादन आगामी भदौभित्र ४६५ मेगावाट पुग्नेछ । नेपाली लगानीमा बनेको हालसम्मको देशकै ठूलो माथिल्लो तामाकोशीले नेपाललाई पर्याप्त लाभ दिनेमा सन्देह छैन । तर विद्युत खपत वृद्धि र निर्यातको उचित प्रबन्ध गर्न नसकेमा आयोजना वर्षायामका लागि चुनौती समेत बन्नेछ । तामाकोशी बनेपछि […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

पीपीए खुल्दा खुशी कि दु:खी ?

विद्युत् खरीद सम्झौता (पीपीए) रोकेकामा व्यापक विरोध भएपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पुन: पीपीए खुला गरेको छ । नदी प्रवाही र अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको पीपीए खुला गरिएको हो । नदी प्रवाहीका लागि ६ हजार ७ सय ५० मेगावाट र अर्धजलाशययुक्तका लागि ४५ सय मेगावाटसम्म पीपीए हुने प्राधिकरणको भनाइ छ । निजीक्षेत्रको मागअनुसार पीपीए खुला भएको छ जुन सकारात्मक छ । विद्युत् उत्पादन भएपछि निर्यात गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । बिजुली निर्यात गर्न जति आवश्यक छ, त्योभन्दा बढी आन्तरिक खपत बढाउनु नेपालका लागि जरुरी हो । त्यसैले अहिले पीपीए खोल्नुले मात्र खुशी दिँदैन । सरकारले भारत र बंंगलादेशमा बिजुली निर्यात गर्न प्राथमिकता दिएको छ । नेपालले बढी भएको बिजुली निर्यात गर्दा व्यापारघाटा कम गर्न मदत मिल्छ । तर, यो नीति दीर्घकालीन हुनुपर्छ । तत्कालीन नीति त निर्यातभन्दा पनि आन्तरिक उपभोग नै हुनुपर्छ । वर्षायाममा बढी भएको बिजुली निर्यात भइरहेको प्राधिकरणको भनाइ छ । तर, बिजुली आपूर्ति नियमित र स्तरीय नहुँदा सर्वसाधारणले चाहेर पनि बिजुली प्रयोग गर्न पाइरहेका छैनन् । वितरण प्रणाली बलियो बनाउनेतर्फ सरकार र प्राधिकरण दुवैको चासो कम देखिन्छ । अहिले राजधानी काठमाडौंमा नै बत्ती झ्याप्प झ्याप्प गइरहेको छ । जसले गर्दा राइसकुकर, इन्डक्सन लगायत विद्युतीय सामग्री प्रयोग गर्न समस्या भइरहेको छ । खाना पकाउन ग्यासको विकल्प बिजुली हुन सक्छ तर यही कारण भरपर्दो विकल्प बन्न सकेको छैन । बढी बिजुली खपत गर्ने उद्योगले बिजुली नपाएको गुनासो छँदै छ । प्राधिकरणको काम निर्यातको प्रचारबाजीमा रमाउनु होइन, आन्तरिक खपतका लागि वितरण व्यवस्था प्रभावकारी बनाउनु हो । वितरण प्रणालीमा कतिसम्म उपेक्षा छ भन्ने कुरा तार भूमिगत परियोजना हेर्दा नै थाहा हुन्छ । यो योजना कतै पनि पूरा भएको छैन । यस्तो लथालिङ्ङ अवस्थामा पीपीए खुलाउनु न खुशीको न त दु:खको नै खबर हो । पक्कै पनि केही नहुनुभन्दा पीपीए खुल्नु सकारात्मक हो । तर, पीपीए खोलेपछि के हुन्छ त ? विद्युत्को व्यापार कसरी गर्ने ? कति गर्ने ? को कोसँग गर्ने ? धेरै कुरामा स्पष्टता चाहिएको छ ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

आर्थिक अभियान १८औं वार्षिकोत्सव विशेष : नेपालमा पोड–वेको आवश्यकता

मेट्रोरेल परियोजना निर्माणमा लाग्ने कुल खर्चको चार प्रतिशतमा उही क्षमताको पोड–वे बनाउन सकिन्छ । यसबाट डिजेल, पेट्रोल जस्ता इन्धन खपतसँगै व्यापारघाटामा कमी आउँछ । नेपालको विकासमा पोड–वे अति नै आवश्यक छ । मास ट्रान्सपोर्टेशनको जगमा नयाँ आयाम दिने उद्देश्यका साथ पोड–वे नेपाल कम्पनीले विभिन्न स्थानमा पोड–वे निर्माणको योजना अघि सारिरहेको छ । आधुनिक प्रविधिको यो यन्त्र जस्तोसुकै उकालो, ओरालो ठाउँमा पनि सहजै छोटो समय र थोरै लगानीमा निर्माण गर्न सकिन्छ । यसको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरिसकेपश्चात् १ सय किमी पोड–वे करीब १८ महीनाभित्र निर्माण गर्न सकिन्छ । यात्रु आवागमन तथा मालसामान ढुवानीमा यसको प्रयोग प्रभावकारी हुन्छ । पोड–वे कम्प्युटरमार्फत नियन्त्रण गरी एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सहजै यात्रा गर्न सकिने विद्युतीय यातायात हो । पोड–वे १५० किलोमीटर प्रतिघण्टाको गतिमा कुद्न सक्छ । बिजुली गएमा १२० किमीसम्मको ब्याट्री ब्याक–अप हुन्छ । एसी चलाएमा ८० किमीसम्मको ब्याक–अप हुन्छ । त्यसैले यात्रुहरूलाई यात्रा अवधिभर विद्युत् कटौती भएको थाहै हुँदैन । एउटा पोडमा एकैपटक दुईदेखि ४२ जनासम्म यात्रुहरूले यात्रा गर्न सक्छन् । यो तारमा झुन्डिएर कुद्छ । २/२ किमिसम्मको दूरीमा पोल राख्न मिल्छ । जसले गर्दा निर्माण गर्ने समय र लागत पनि कम हुन जान्छ । पोड–वे सञ्चालनमा ल्याउन सके डिजेल र पेट्रोल जस्ता इन्धनको खपत न्यूनीकरण हुनुका साथै व्यापारघाटामा कमी आउँछ र राज्यको धन विदेशिनबाट जोगिन्छ । नेपालको एउटा पहाडबाट अर्को पहाडमा सहजै यात्रा गर्न सक्ने सुविधा यसले दिन्छ । दुर्गम क्षेत्रसम्मको यात्रा सुरक्षित र भरपर्दो पनि हुन्छ । त्यस क्षेत्रको उत्पादनलाई बजारसम्म पुर्‍याउन मद्दत गर्छ । आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई पनि आकर्षित गर्छ । समस्या समाधानको दिगो उपाय दैनिक हुने सडक दुर्घटनाले नेपालमा वर्षमै हजारौंको ज्यान जाने गरेको छ । कतिपय अंगभंग हुने गरेका छन् । दुर्घटनाको संख्या भयावह छ । दुर्घटनाबाट दैनिक औसतमा ज्यान गुमाउनेको संख्या १२ जनाभन्दा बढी छ । सडक दुर्घटना प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ)को तथ्यांकअनुसार गम्भीर किसिमका घाइते हुनेहरूको संख्या ज्यान गुमाउनेहरूभन्दा दुई गुणा बढी छ । आजको युगमा मानव जीवनभन्दा ठूलो अरू केही हुन सक्दैन । वार्षिक देशभर समग्र मृत्युको २ दशमलव ९० प्रतिशतचाहिँ सवारी दुर्घटनाबाट हुने गरेको छ । भौतिक सम्पत्ति क्षतिको हिसाब वार्षिक खर्बौंमा हुने गरेको छ । नेपालमा सबैभन्दा बढी दर्ता भएको सवारी मोटरसाइकल हो । मोटरसाइकल सवारी दर्ता ७८ प्रतिशत र कार दर्ता १६ प्रतिशतले वार्षिक वृद्धि भइरहेको छ । सडक जाम र वायुप्रदूषण वर्षौंदेखि तीव्ररूपमा बढ्दै गइरहेको छ । तैपनि आगामी दिनमा शहरी जनसंख्याको कमी र निजी सवारीसाधनको माग कम हुने संकेत देखिँदैन । सम्भव भए पनि जीर्ण र दिगो यातायात प्रणालीलाई सुधार गर्न सरकारी संयन्त्रले उदासीनता देखाइरहेको छ । योजनाकारहरूले काठमाडौं शहरमै फरक–फरक विकल्प खोजिरहेका छन् । मेट्रो रेल, बस र्‍यापिड ट्रान्जिट र अर्बन केबलकार प्रणालीजस्ता विषयमा छलफल हुने गरेको छ । तर, आजसम्म सही विकल्पको छनोटमा पुग्न सकिएको छैन । सन् २०३० सम्म नेपालले प्राप्त गर्नैपर्ने दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल्स नेशनल रिपोर्ट (प्रिलिमिनरी) २०१५ तयार गरेको छ । जसमा प्रत्येक लक्ष्यका समयबद्ध सूचकहरू निर्धारण गरिएका छन् । लक्ष्यका सूचकहरूलाई हालको अवस्था, सन् २०१७, २०२०, २०२२, २०२५ र २०३० सम्मका समयसीमामा ढालिएका छन् । ग्लोबल वार्मिङका कारण हामीसँग ऊर्जाको हरियो वा नवीकरणीय स्रोतहरूबाहेक अरू कुनै विकल्प छैन । त्यसैले यसको वैकल्पिक उपायको रूपमा पोड–वे आएको छ । पोड र रेलमा के फरक ? यी दुवै एउटा निश्चित ट्र्याकमा गुड्ने भए पनि प्रयोग हुने प्रविधि फरक छ । एउटा मेट्रोले सामान्यतया २ हजार यात्रु बोक्ने गर्छ भने ४० ओटा पोडले त्यति यात्रु बोक्ने गर्छ । एउटा ठूलो पोड बसजस्तै हुन्छ । त्यसमा ४२ जनासम्म चढ्न मिल्छ । हामीले नेपालमा ल्याउने पोडमा क्रमश: १४, २८ र ४२ जना बस्न मिल्छ । कुनै पनि मेट्रोरेलको परियोजना निर्माणमा लाग्ने कुल खर्चको ४ प्रतिशतमा उही क्षमताको पोड–वे बनाउन सकिन्छ । साधारणतया मेट्रो रेलको अधिकतम गति ८० किलोमीटर प्रतिघण्टा हुन्छ भने पोड–वेको १५० किलोमीटर प्रतिघण्टा हुन्छ । त्यस्तै मेट्रो रेल म्यानुअल्ली चलाउनुपर्छ भने पोड–वेको कहाँ कति गति लिनुपर्ने हो, त्यसको निर्धारण प्रणाली आफैले गर्छ । पोड–वेको क्षमता मेट्रो रेलसँग समान छ । तर मेट्रोको तुलनामा पोड–वेले शक्ति निकै कम मात्र खपत गर्छ । यसको निर्माण कार्य अन्य कुनै पनि यातायात प्रणालीको तुलनामा चाँडो सम्पन्न हुन्छ । नेपालमा हामीलाई पोड–वे बनाउँदा मुआब्जामा समस्या छैन । किनकि सडक वा खोलामाथि पनि यसलाई बनाउन सकिन्छ । रेल २०० वर्ष पुरानो प्रविधि हो । यसको ट्र्याकमा दुईओटा रेल आपसमा ठोक्किने सम्भावना निकै हुन्छ । तर, पोड–वेमा त्यो समस्या छैन । नेपालमा यो सञ्चालनमा आएपछि चढ्ने यात्रुले हाम्रो एप प्रयोग गर्नुपर्छ । एपबाटै नजिकको स्टेशनमा आइरहेका तथा गइरहेका पोडबारे थाहा पाउन सकिन्छ । सिट खाली छ/छैन, त्यो पनि त्यहींबाट हेर्न सकिन्छ । यात्रुले एपबाटै आफ्नो सिट बुक गर्न वा स्टेसनमै आएर टिकट काट्न सक्छन् । एउटा निश्चित ट्र्याकमा पोडहरू घुमिरहन्छन् । यिनको क्षमता भने मेट्रोरेलसरह हुने गर्छ । अहिले हाम्रोमा दैनिक ३९३ मेगावाट विद्युत् खेर गइरहेको छ । यता, हामी भारतलाई विद्युत् बेचेको भन्छौं । तर, जतिमा बेच्छौं, त्यो भन्दा बढीमा किनिरहेका हुन्छौं । यसकारण यहाँको विद्युत्लाई यहीँ खपत गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालमा यातायात प्रणालीमा पोड–वे आए विद्युत् खेर जाने सम्भावना पनि हुँदैन । रेलको ट्र्याक राष्ट्रिय निकुञ्जहरूमा बनाउन मिल्दैन । किनकि त्यसो गर्दा वन्यजन्तुलाई असर पर्छ । तर पोड–वे जमीन माथिबाट सञ्चालन हुने भएकाले त्यस्तो समस्या हुँदैन । रेलमा फलामको चक्का हुन्छ । यसमा पनि फलामकै चक्का हुन्छ । फरक यति हो कि, रेल जमीनमा गुड्छ, यो जमीन माथि । तर, यो रेलभन्दा धेरै सस्तो हुने गर्छ । नेपालमा पूर्वपश्चिम रेलमार्ग बनाउने कुरा छ । त्यसको साटो पोड–वे बनाउने हो भने, रेलमार्ग बनाउने कुल लागतको ५० प्रतिशतभन्दा कम लागतमा पोड–वे निर्माण सम्पन्न गर्न सकिन्छ । यसको मूल कम्पनीले ५०० किलोमीटर प्रतिघण्टासम्म गतिमा गुड्न सक्ने पोडलाई सैद्धान्तिक रूपमा पुष्टि गरेका छन् । त्यस प्रकारको पोड हालियो भने दार्जिलिङ जान दिल्लीबाट भारतीय नागरिक महेन्द्रनगर आउन थाल्नेछन् । यसरी परियोजना बनाए हामीले भारतीय यात्रुलाई पनि सेवा दिन सक्छौं । यो बेलायत, अमेरिकालगायत देशमा प्रमाणित यातायात प्रविधि हो । चार दशकको अनुसन्धानपछि यसलाई विकास गरिएको छ । नेपालका लागि मात्रै यो प्रविधि विकास गरिएको होइन । यो विश्व बजारका लागि विकास गरिएको प्रविधि हो । त्यसकारण यो प्रविधिमा ढुक्क हुन सकिन्छ । प्रविधिका कारण नै नेपालमा पोड–वे सञ्चालन गर्दा लगानीको अभाव वा समस्या हुँदैन । तर, नीतिगत समस्या भएका कारण हामीले हालसम्म शुरू गर्न सकेका छैनौं । पोड–वेमा गरिने लगानीको मुनाफा सुनिश्चित छ । यसबारे नीति ल्याउन घचघच्याइरहेका छौं । हामी मात्र नभएर विभिन्न सरकारी निकायले यसबारे कुरा उठाइरहेका छन् । अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले शहरी विकास मन्त्रालयलाई उपत्यकाका नदी कोरिडोरमा पोड–वे प्रयोग गर्न नीतिगत व्यवस्थाका लागि अनुरोधसमेत गरेको छ । हामीले सन् २०२० मा गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको २७ दशमलव ९ किलोमीटर क्षेत्रमा यसको सम्भाव्यता अध्ययन गरेका थियौं । अध्ययनले भौगोलिक संरचनालगायत कुरा यस प्रविधिका लागि उपयुक्त देखाएको थियो । जोगबनी र धरानको ४२ किलोमीटर दूरीमा पोड–वे सञ्चालन गर्न कोशी प्रदेशले लगानी गर्ने इच्छा देखाएको छ । यसरी हामीले विभिन्न निकायहरूमा प्रस्तावहरू पेश भने गरिरहेका छौं ।देशका मुख्य शहरमा आधुनिक कम्प्युटर नियन्त्रित तीव्र गतिका कारहरू पुर्‍याउनु हाम्रो उद्देश्य हो । यसले हामीलाई संयुक्त राष्ट्रसंघको दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्तिका लागि पनि सहयोग गर्छ । किनकि पोड–वेले कार्बन उत्सर्जन घटाउने, सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्ने, रोजगारी सृजना गर्ने र नेपाली नागरिकलाई लगानी गर्ने अवसर दिन्छ । तर, नेपालमा यो यातायात प्रणाली भित्त्याउन केन्द्रीय सरकारको भूमिका प्रमुख हुन्छ । किनकि यसलाई रेलअन्तर्गत प्रमाणीकरण गरिएको छ । सरकारले यसबारे स्पष्ट नीति बनाएर सार्वजनिक यातायातका लागि सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिदिएपछि मात्र हामी यसलाई सञ्चालन गर्न पाउँछौं । सरकारले केबलकारलाई पर्यटकीय गन्तव्यमा प्रयोग गर्न सकिने साधनका रूपमा राखेको छ । त्यसैगरी यसलाई सार्वजनिक यातायातमा राख्नुपर्छ । यसरी हेर्दा नेपालमा यसलाई भित्राउन तीव्र इच्छा शक्तिको आवश्यकता देखिन्छ । अहिले इन्डोनेशिया, इजरायल, संयुक्त अरब इमिरेट्स, मौरिसस, भारत आदिमा त यूएसटीको यही प्रविधि लागू गर्ने काम शुरू भइसकेको छ । यात्रा सस्तो पर्छ नेपालको क्रयशक्ति र ऊर्जा खपत हेर्दा यो प्रविधि जति अरू कुनै उपयुक्त हुनै सक्दैन । आजको दिनमा यो सबैभन्दा सस्तो यातायातको रूपमा रहेको देखिन्छ । अहिलेको समयमा मेट्रोरेलको एक किलोमीटरको ट्र्याक बनाउन अर्बौं रुपैयाँ लाग्छ भने ४० अर्बमा पोड–वेको १०० किलोमीटरको ट्र्याक बनाउन सकिन्छ । अझ नेपालमा भएका स्थानीय स्रोतसाधन प्रयोग गरे त्यो रकम अझ कम हुन सक्छ । यसो हुँदा यात्रुहरूले प्रतिकिलोमिटर १० रुपैयाँभन्दा कम शुल्कमा यात्रा गर्न सक्छन् । त्यस्तै सामान ढुवानी खर्च पनि कम पर्न जान्छ । हाम्रा विभिन्न योजनामध्ये वीरगञ्जदेखि चोभारसम्म पोड–वे सञ्चालन गर्नु एक हो । यो योजना पूरा भए वीरगञ्जदेखि चोभारसम्म सय टनको सामान करीब १ घण्टामा पुर्‍याउन सकिन्छ । यसरी एकपटक सामान ढुवानी गर्दा १३ हजार रुपैयाँको बिजुली खपत हुन सक्छ । जुन अहिले चलिरहेका सार्वजनिक यातायातभन्दा धेरै कम ऊर्जा खपत हो । अहिले लुम्बिनी गुरुयोजना क्षेत्रभित्रको सम्पदा र सांस्कृतिक क्षेत्रको अवलोकन गर्ने पर्यटकलाई सहज बनाउने गरी ६ किलोमीटर लामो पोड–वे बनाउने पनि प्रस्ताव अगाडि बढेको छ । यसबाहेक कर्णालीलगायत अन्य विभिन्न ठाउँमा पनि यो योजना अगाडि बढेको छ । नेपालमा यो व्यावहारिक रूपमा सञ्चालनमा आउन सक्यो भने हामी स्वतन्त्र व्यवस्थापनमा ध्यान दिन्छौं । कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)मा विदेशी व्यक्ति राख्छौं । उसले पारदर्शी तरीकाले काम गर्छ । तर, हामीलाई नीति बाधक बनिरहेको छ । पछिल्लो समय हामीले अध्ययनको काम मात्र भए पनि गरिरहेका छौं । म र एक जना दाइ मिलेर काठमाडौं पोड–वे कम्पनी चलाइरहेका छौं । यसमा दुईजना इन्जिनीयर पनि छन् । उनीहरूले प्राविधिक पाटो हेरिरहेका छन् । हामीले नेपालमा विदेशी लगानी ल्याएर यससम्बन्धी परियोजना अगाडि बढाउने योजना पनि बनाएका छौं । त्यससँगै सार्वजनिक यातायात दिगो र स्थिर हुनुपर्छ । नील भट्टराई (भट्टराई काठमाडौं पोड–वेका सहसंस्थापक हुन्)

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

अमेरिकामा प्रयोगशालामा विकास गरिएको मासु विक्रीवितरणको अनुमति

काठमाडौं । वर्षेनी मानवीय खपतका लागि ७० अर्ब जनावरहरू मार्ने गरिएको छ । मान्छेहरूले खानकै लागि वर्षेनी अर्बौं समुद्री जीवको हत्या गर्छन् । यीमध्ये अधिकांश जनावरहरू फारममा खाद्य प्रयोजनको लागि भनेर नै पालिन्छ । विश्वभर मासुको खपत बढ्दो छ । यो प्रवृत्ति पर्यावरणका लागि मात्रै होइन, उपभोक्ता स्वास्थ्य र पशु कल्याणको लागि पनि हानिकारक छ । यस्तोमा वैकल्पिक मासुको आवश्यकता बढेको छ । अमेरिकाले हालै मात्रै प्रयोगशालामा विकास गरिएको मासुलाई घरेलु स्तरमा बेचबिखनको अनुमति दिएको छ । यो मासु कुखुराबाट आएको होइन । जीवित कुखुराको कोषबाट आएको हो । गत बुधबार अमेरिकाको औषधि प्रशासनले ल्याब ग्रोन मिट स्टार्ट–अप्स कम्पनी अपसाइड फूड र गूड मिटलाई ल्याब ग्रोन मासुको उत्पादन थाल्न र विक्रीवितरण गर्न अनुमति दियो । यस्तो मासु मानव खपतको लागि सुरक्षित छ भन्ने निक्र्याैल निकालेर एफडीएले नोभेम्बरमै यसको खपतको अनुमति दिएको थियो । सिंगापुरसमेत विश्वका केही देशमा केही अमेरिकी कम्पनीले आफ्नो उत्पादन बेचिरहेका छन् । अमेरिकाले भने पहिलो पटक यस्तो अनुमति दिएको हो । सारांशमा भन्नु पर्दा ल्याब ग्रोन मिट जनावरको कोष वा निषेचित अण्डाबाट बनाइएको मासु हो । यसमा अमिनो एशिड जस्ता पोषक तत्वहरू राखेर जनावरको कोषलाई मासुमा विकसित गराइन्छ । कोषलाई यसको विकास हुन र टुक्रिन चाहिने पोषणको तरलमा मिसाएर राखिन्छ । मासु बनाउने ठाउँ झट्ट हेर्दा ब्रुअरीजस्तै देखिन्छ । सेल विस्तारै मांसपेशी चिल्लो र कनेक्टिभ तन्तुमा परिणत हुन्छ । मासु पूर्णरूपमा विकास भएपछि यसलाई बायोरियाक्टरमा राखिन्छ । केही दिन वा हप्ताभित्रै यहाँबाट मासु पूरै तयार भएर आउँछ । यसलाई प्रोशेसिङ लाइनमा पठाइन्छ । यो मासुलाई धेरै पकाउनु पनि पर्दैन । ल्याबमै मासु आधा पाकिसकेको हुन्छ । सबैभन्दा सजिलो तरिकाले बन्ने मासु चाँहि ह्यामबर्ग र चिकन नगेटमा प्रयोग हुने किमा हो । केही कम्पनीहरुले कुखुराको छाती र स्टिक्स जस्ता प्रडक्ट बनाउन पनि काम गरिरहेका छन् । यो फरक तरिकाले बनाइएको वास्तविक मासु हो भन्छन् विज्ञहरु । तर यो वनस्पतिबाट बनाइएको मासु जस्तोचाँहि हुन्न । यस्तो खालको केही मासुमा वनस्पतिमा हुने प्रोटिन चाँहि हुन्छ । कुखुराको निषेचित अण्डाबाट निकालेको कोषलाई सेल बैंकमा राखिन्छ । यस्ता सेल बैंकमा राखिएका कोषहरूलाई कम्तीमा पनि १० वर्षसम्म चलाउन सकिन्छ । कोषहरू बायोप्सी अनि प्वाँखहरूबाट समेत निकालिन्छ । खानकै लागि भनेर जनावरहरू पाल्दा प्रचुर मात्रामा हरित गृह ग्यास उत्सर्जन भइरहेको छ । जनावरको दानाका लागि मकैलगायत अन्नको उच्च प्रयोग हुन्छ । मानव निर्मित मासुले हरित गृह ग्यास उत्सर्जन घटाउँछ । दानामा प्रयोग हुने अन्न बच्यो भने विश्वको खाद्य संकट कम गर्न पनि सघाउँछ । तर, प्रयोगशालामा मासु तयार गर्दा बिजुली खपत धेरै हुन्छ । नवीकरणीय ऊर्जा वा स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोग गर्ने हो भने यसले विश्वको बढ्दो जनसंख्यालाई कसरी खुवाउने भन्ने समस्यामा अर्को विकल्प दिन सक्छ । यो मासु शाकाहारीले पनि खान सक्छन् त ? तर, यस्तो मासु शाकाहारी भने होइन । अहिलेसम्म सिंगापुर ल्याब ग्रोन मिट बेचबिखन हुने एक मात्रै देश हो । अब भने अमेरिकामा पनि यसको बाटो खुलेको छ । यसले भविष्यमा मासु व्यवसायमा व्यापक रुपान्तरण ल्याउने आशा गरिएको छ । तर, यस्तो खालको मासु प्राकृतिक मासुभन्दा अति नै महँगो हुन्छ । अहिले विश्वभर १५० भन्दा धेरै देशहरूले यस्तो मासुको विकास गर्न काम गरिरहेका छन् । कुखुराको मात्रै होइन, सुँगुर, भेंडा, गाई र माछाको मासु पनि प्रयोगशालामा बनाउने प्रयास भइरहेको छ । यस्ता मानव निर्मित मासुको स्वाद पनि प्राकृतिक मासुजस्तै हुन्छ । सन् २०४३ सम्ममा सेल कल्चर्ड भनिने यस्तो मासु उद्योगको आकार १३ अर्ब ७० करोड डलरको हुने अनुमान गरिएको छ । पछिल्लो समय ल्याबमा मासु बनाउने कम्पनीहरूमा लगानीको खोलो बगिरहेको छ । एजेन्सी

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०८०

सुरु भयो सिंहदरबारबाट एलपी ग्यास विस्थापन अभियान

देशभित्रै स्वदेशी बिजुलीको खपत गराउने र खाना पकाउने ग्यासको विस्थापन गर्ने अभियानको सुरुआत सिंहदरबारबाट भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटको बुँदा नं २५३ मा समावेश गरिएको व्यवस्थाअनुसार नै पहिलो चरणमा सिंदरबारबाट एलपी ग्यासको विस्थापन गर्न थालिएको हो । सोही क्रममा आजदेखि नै अर्थमन्त्रालयको चमेनागृहबाट एलपी ग्यास विस्थापन गरिएको हो ।अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले त्यसको सुरुआत गरेका हुन् । खाना पकाउने ग्यासमा मात्रै मुलुकको ठूलो धनराशि बाहिरिएपछि सरकारले आन्तरिक रुपमा बिजुली खपत गराउने लक्ष्यका साथ बजेटमा नै नीतिगत प्रबन्ध गरेको हो । गत साउन महिनाभित्रै सिंहदरबारभित्रका सबै चमेनागृह तथा भोजनगृहहरुबाट एलपी ग्यास विस्थापन गर्ने लक्ष्य राखिए पनि विभिन्न कारणले सम्भव हुन सकेको थिएन । अर्थमन्त्री शर्माले आज अर्थ मन्त्रालयको क्यान्टिनबाट विद्युतीय चुल्होको प्रयोग गरिएको जानकारी दिँदै छिट्टै सबै मन्त्रालय र विभागका क्यान्टिनबाट एलपी ग्यास विस्थापन गर्न आग्रह गरे। उनले मातहतका सबै निकायलाई तत्काल यस प्रक्रियामा सहभागी हुन निर्देशन दिएको अर्थमन्त्रीका जनसम्पर्क सल्लाहकार मनऋषि धितालले जानकारी दिए । सरकारले उपभोक्तालाई पनि विद्युतीय चुल्होको प्रयोग गर्न आग्रह गरिरहेको छ । त्यसका लागि बिजुलीको महसुलमा समेत केही छुट दिएको छ । सकारात्मक हस्तक्षेपका लागि सार्वजनिक निकाय तथा महानगरपालिकाहरुमा अभियान्तमक रुपमा विद्युतीय चुल्होको प्रयोग बढाउँदै लैजाने नीति लिइएको छ ।अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्यवृद्धि लगायतका कारण आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा झन्डै रु तीन खर्ब बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको छ । त्यसबाट जोगिन पनि विद्युतीय चुल्होको प्रयोग नै उपयुक्त विकल्प रहेको सरकारको बुझाइ छ । अर्थमन्त्री शर्माले पनि नेपालको आन्तरिक ऊर्जा खपत गर्न र बजेटमा गरिएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको जनसम्पर्क सल्लाहकार धितालले जानकारी दिए । अधिकांश चमेनागृहले विद्युतीय चुल्होको तयारी गरेको भए पनि बिजुलीको नियमित आपूर्तिको प्रबन्ध गरिदिन आग्रह गरेका छन् । केही प्राविधिक जटिलताका कारण मुलुकको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार र आसपासका क्षेत्रमा सहज रुपमा बिजुली प्रवाहमा कहिलेकाहीँ समस्या देखिने गरेको छ । उक्त समस्या समाधानका लागि प्राधिकरणले पहल गरिरहेको र बिना अवरोध विद्युतीय चुल्होको प्रयोग गर्न सक्ने गरी व्यवस्था हुने जनाइएको छ ।

Bizpati श्रावण २०७९

भान्साकोठामा विद्युतीय चुल्हो : खर्च र ग्यास विस्थापनको उपयुक्त विकल्प

काठमाडौं । लामो समय लोडसेडिङ भोगिरहेका हामीलाई चौबीसै घन्टा बिजुली उपलब्ध गराएसँगै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलगायत प्राधिकरण आबद्ध पदाधिकारीले बेलाबखत भन्ने गरेका छन्, ‘अब बिजुली खपत बढाउनुपर्छ किनकि हामीसँग पर्याप्त बिजुली छ ।’ दैनिक जीवनको अत्यावश्यक चीजमध्येको एक बिजुलीमा देश आत्मनिर्भर छ भन्न पाउनु खुसीकै कुरा हो । अहिले जाडोयाममा नदीनालामा पानीको सतह घट्न गई बिजुली कम उत्पादन हुने र लोडसेडिङको सम्भावना हुने समयसमेत नेपालको बिजुली भारत निर्यात भइरहेको खबरले जोसुकैलाई हर्षित बनाएको छ । यसै मेसोमा विद्युत प्राधिकरणले उक्साएझैं हामी आफैं पनि घरमा गरिने अन्य काममा जस्तै खाना पकाउन पनि विद्युतीय (इन्डक्सन) चुल्हो प्रयोग गर्न सक्छौं । बिजुलीको खपत बढाउने मात्र नभई बाह्य मुलुकबाट आयात हुने ग्यास प्रयोग कम गरेर एउटा सकारात्मक अभियानको हिस्सा बन्न सकिन्छ । बिजुलीबाट हामी दैनिक जीवनका अनेक काम गर्दछौं । तीमध्ये एक हो– भान्साको काममा बिजुली उपयोग । विनासकारी भूकम्पलगत्तै नेपालीले भोगेको नाकाबन्दीको नमीठो स्मरण अझै ताजै छ । त्यतिबेला खाना पकाउने एलपी ग्यास अभाव भएपछि विद्युतीय चुल्हो किन्न तँछाडमछाड हुन गई बजारमा यसको अभाव हुन गएको थियो । भारतीय नाकाबन्दीको कारण बिरलै सुनिने इन्डक्सन चुल्होको चर्चासँगै उपयोगबारे मानिसले पनि थाहा पाएका थिए । त्यसपछि नै बजारमा विस्तारै विद्युतीय चुल्हो र त्यसमा खाना पकाउन मिल्ने भाँडाको उपलब्धता पनि बढ्दै गएको हो । पछिल्लो समय सुपरमार्केट, विद्युतीय सामग्रीका पसल तथा भाँडा पसलहरूमा विद्युतीय चुल्हो तथा आवश्यक भाँडा सहज किन्न सकिन्छ । विद्युतीय चुल्हो सानो परिवारको भान्सालाई हुने एउटा वा दुई वटा बर्नरदेखि रेस्टुरेन्ट वा धेरैलाई पकाउन मिल्ने दुईभन्दा बढी बर्नर भएको पनि पाइन्छ । विद्युतीय चुल्होमा करेन्ट नलाग्ने, पानी वा झोल पोखिए पनि चुल्होको आन्तरिक भागमा नजाने गरी सुरक्षित तरिकाले बनाइको हुन्छ । आफ्नो इच्छा वा सम्बन्धित परिकार पकाउन आवश्यक तापमानअनुसार तामक्रम घटाउन/बढाउन मिल्ले सजिलो टचस्क्रिन बटन व्यवस्था हुनाले प्रयोग गर्न सरल हुन्छ । आवश्यक्ताअनुसार तापमानको साथमा परिकार तयार हुन लाग्ने समयको संकेतसमेत दिने टाइमरको पनि व्यवस्था हुँदा सही तरिकाले निश्चित समयभित्र परिकार पकाउन सकिन्छ । विद्युतीय चुल्होमा खाना पकाउन प्रयोग हुने भाँडा अन्य सामान्य भाँडाजस्तै स्टेनलेस स्टिल आदिबाट बनेको भए पनि करेन्ट नलाग्ने प्रोटेक्टिभ लेयर प्रयोग गरेर तयार गरिएका हुन्छन् । खाना वा दाल पकाउने पे्रसरकुकर, तरकारीका लागि कराई, डेक्ची आदि भाँडा यस्ता विशेष प्रविधि प्रयोग गरेर बनाइएको पाइन्छ । यी भाँडा विद्युतीय चुल्होमा मात्र नभई सामान्य ग्यास चुल्होमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ । सहरबजार र एलपी ग्यास सहजै उपलब्ध हुने ठाउँमा अझै पनि एलपी ग्यासकै चुल्होमा खाना पकाउने चलन छ । खाना पकाउँदा एलपी ग्यास वा इन्डक्सन चुल्हो कुनचाहिँ खर्चको दृष्टिले मितव्ययी हुन सक्ला भन्ने विषयमा आधिकारिक जानकारी पाउन मुस्किल भए पनि इन्जिनियरिङ इन्स्टिच्युट त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक तथा ऊर्जा विशेषज्ञ अमृतमान नकर्मीले गरेको एक अध्ययनसम्बन्धी गत नोभेम्बरमा एक दैनिकमा प्रकाशित समाचारमा उल्लेख भएअनुसार इन्डक्सन चुल्होमा खाना पकाउँदा ग्यास चुल्होमा भन्दा झन्डै ५० प्रतिशत कम खर्च हुने जनाइएको छ । उक्त अध्ययनलाई आधार मान्दा इन्डक्सन चुल्होमा खाना पकाउन सजिलो, सुरक्षित, छिटो मात्र नभई खर्चसमेत बचाउन सकिने देखिन्छ । एक दशकदेखि नेपालमा इन्डक्सन चुल्हो आयात गरी व्यवसाय गरिरहेको हाम्रो इन्डक्सन प्रालि महाबौद्धका प्रतिनिधि तृष्णा शाक्यका अनुसार इन्डक्सन चुल्होप्रति आममानिसको चासो र लगाव बढ्दै गएको छ । हरेक दिन पसल पुग्ने ग्राहकबाहेक फोनमार्फत पनि जानकारी लिई इन्डक्सन खरिद गर्नेको संख्या पनि उत्तिकै बढिरहेको छ । उनका अनुसार चालू कोभिड महामारीका कारण मागअनुसार इन्डक्सन चुल्हो पुर्‍याउन इन्डक्सन व्यवसायीलाई धौधौ परिरहेको छ । यसबाट इन्डक्सन चुल्होप्रति आममानिसको चासो तथा प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको पाइन्छ । अझै पनि आक्कलझुक्कल मौसम वा मर्मतसम्भार आदिका कारण बिजुली आपूर्ति अवरुद्ध हुने समस्यामा अहिले पनि हटेको छैन । त्यसैले पूर्णतः विद्युतीय चुल्होमै खाना पकाउने निर्णय गरिहाल्नु हतारो हुन सक्छ । तर, इन्डक्सन चुल्होलाई भान्साको काम छिटोछरितो सम्पन्न गर्न तथा अपर्झट ग्यास अभाव हुँदा उपयोग गर्दै स्मार्ट कुकिङतर्फ अग्रसर हुन एवं बिजुली खपत बढाउँदै इन्धनको नाममा देशबाट बाहिरिने रकम जोगाउन भूमिका खेल्न भने अवश्य सकिन्छ ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८