बंगलादेशका राष्ट्रपति उच्चस्तरीय भेटवार्तामा

जुटको एन्टी डम्पिङ ड्युटी खारेज हुने आश : के हो एन्टी डम्पिङ ड्युटी ?

विराटनगर । नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नयाँ दिल्लीस्थित हैदराबाद हाउसमा भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसमक्ष भ्रमणका एजेन्डा प्रस्तुत गर्दा भारतले नेपालबाट निकासी हुने तयारी जुटमा लगाएको ४ प्रतिशत एन्टी डम्पिङ ड्युटी (एडीडी) खारेज गर्नुपर्ने माग राख्नुभयो । कूटनीतिक हिसाबले पहिलोपटक उच्च राजनीतिक स्तरमा जुट निकासीमा ५ वर्षदेखि लाग्दै आएको ४ प्रतिशत एडीडी खारेजीको माग उठेको हो । यसअघि पटकपटक पहल गर्दा पनि उच्च तहमा यो विषय उठेको थिएन । भारतले नेपालको तयारी जुटमा मात्रै एडीडी लगाएको छ । बंगलादेशबाट आउनेमा लगाएको छैन । प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा उठाइएको मुद्दा भारतीय पक्षले सम्बोधन गरे सुनसरी मोरङ औद्योगिक कोरिडोरमा बन्द भएका जुट मिल पुनः सञ्चालनमा आउने र झन्डै ५ हजारले थप रोजगारी पाउने सम्बद्ध व्यवसायी बताउँछन् । प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमण टोलीमा सहभागी नेपाल जुट उद्योग संघका अध्यक्ष राजकुमार गोल्छाले जुटको समस्या समाधानका लागि भएको पहललाई ऐतिहासिक भने । प्रधानमन्त्री दाहालले भारतीय समकक्षी मोदीसमक्ष राख्नुभएको समस्या समाधान हुनेमा व्यवसायी आशावादी रहेको गोल्छाले बताए । प्रधानमन्त्री दाहालको भ्रमणकै क्रममा नेपाल र भारतका उद्योग वाणिज्य संघका प्रतिनिधि मण्डलबीच भएको छलफलमा पनि यो विषय उठेको गोल्छाले जानकारी दिए । प्रधानमन्त्रीको टोलीमा विराटनगरबाट मोरङ व्यापार संघका पूर्वअध्यक्ष प्रकाश मुन्दडा र उद्योग संगठन मोरङका कार्यकारीणी सदस्य पारस लुनियासमेत सहभागी थिए । सुनसरी मोरङ औद्योगिक कोरिडोरमा सञ्चालित पाँचओटा जुट मिलमा झन्डै ३० हजार मजदूर कार्यरत छन् । कोरिडोरका अन्य ६ जुटमिल बन्द छन् । भारतले एडीडी हटाए बन्द ती जुटमिल पनि ब्युँतिनेछन् । नेपाली उद्योगीले एडीडीबापत भारत सरकारलाई ३० करोड रुपैयाँ वार्षिक रूपमा बुझाउँदै आएका छन् । नेपाली उद्योगले वार्षिक साढे ७ अर्ब रुपैयाँको तयारी जुट निकासी गर्दै आएका छन् । ५० प्रतिशतभन्दा बढी कच्चा जुट भारतबाटै ल्याएर नेपालका उद्योगले जुटका तयारी वस्तु भारत निकासी गर्ने हुन् । भारतीय जुट बजारमा नेपालको उत्पादनले मुश्किलले २ प्रतिशत स्थान ओगट्छ । नेपाली जुट उद्योगमा प्रविधि, कच्चा पदार्थ, मेशिनरी र प्राविधिकसमेत भारतकै प्रयोग हुन्छ । मोरङ र सुनसरीमा सञ्चालित जुट मिल सीमाक्षेत्रनजिकै भएकाले मजदूरसमेत भारतबाटै आउँछन् । भारत सरकारले खाद्यान्न प्याकेजिङमा अनिवार्य जुटको बोरा प्रयोग गर्नुपर्ने नीति लिएको छ । तर, स्वदेशी उत्पादनले नपुगेर प्लास्टिक बोरामा समेत खाद्यान्न प्याकिङ गरिरहेको छ । यो सन्दर्भमा नेपाली जुटको तयारी वस्तुले भारत सरकारको नीतिलाई नै सघाइरहेको व्यवसायीको भनाइ छ । त्यसकारण पनि उसले एन्टी डम्पिङ ड्युटी खारेज गर्नुपर्ने गोल्छाको माग छ । एडीडीका कारण भारतीय उत्पादनसँग नेपाली उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेकाले सरकारले नयाँ दिल्लीसँग सोभैm वार्ता गर्नुपर्ने आवाज पहिलेदेखि नै उद्योगीले उठाउँदै आएका थिए । भारत सरकारले प्रत्येक ५ वर्षमा ड्युटी पुनरवलोकन गर्छ । नेपाली जुटका उत्पादनलाई उसले एडीडी लगाएको पनि ५ वर्ष पूरा भएको छ । भारतले पुनरवलोकन गरेर ड्युटी संशोधन वा परिमार्जन गर्नुअघि उच्चस्तरीय कूटनीतिक पहल गर्न उद्योगीले आग्रह गर्दै आएका थिए । संघले ५ वर्षअघि भारत सरकारसमक्ष एडीडी हटाउन पटकपटक माग गरेपछि भारत सरकारको कर विज्ञको टोली आएर मोरङ र सुनसरीका जुट उद्योगको निरीक्षण गरेको थियो । सोही टोलीले फरकफरक उत्पादनमा फरकफरक दरले एडीडी लगाउने निर्णय गरेको थियो । जुटका उत्पादन कुनैमा ३, कुनैमा ३ दशमलव २५ कुनैमा साढे ३, कुनैमा ३ दशमलव ७५ र कुनैमा ४ प्रतिशत एडीडी लगाइएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेशका सदस्य एवं स्वस्तिक जुटका सञ्चालक रमेश राठीका अनुसार नेपाल जस्तै बंगलादेशले पनि जुटको तयारी वस्तु भारतीय बजारमा निर्यात गरिरहेको छ । त्यहाँको उत्पादनलाई भारतले नेपालीलाई जस्तो एडीडी लगाउँदैन । भारतले बंगलादेशका १६ ओटा जुट उद्योगका उत्पादनमा एडीडी नलगाउने निर्णय गरेको छ । यसको फाइदा उठाउँदै बंगलादेशका अन्य जुट उद्योगको उत्पादन पनि तिनै १६ मिलको नामबाट भारतीय बजारमा आइरहेको बताइन्छ । त्यसमा भारत सरकार मौन रहेको राठीले बताए । नेपालका ११ जुट उद्योगमध्ये ६ ओटा बन्द छन् । सञ्चालनमा रहेका पाँच उद्योग अरिहन्त, रघुपति, स्वस्तिक, बाबा र नेपाल जुट हुन् । सरकारले भारतसँग वार्ता गरेर एडीडीको समस्या समाधान गरे कोरोना र बन्दाबन्दीले थला परेका उद्योगले राहत पाउने राठीले बताए । भारत सरकारले एडीडी खारेज गरे उद्योगको उत्पादन क्षमता वृद्धि हुने र रोजगारीको अवसर थपिने उनको भनाइ छ । भारतले नेपाली जुटका वस्तुमा एडीडीसँगै साढे १२ प्रतिशत समीकारक महसुल (काउन्डरभ्यालिङ ड्युटी–सीभीडी) लगाएको थियो । नेपालबाट निर्यात भई जाने जुटका वस्तुमा १७ जुलाई २०१५ देखि १२ प्रतिशत सीभीडी लगाएको थियो । यसपछि जुट उद्योगीले भारत सरकारसँग उक्त ड्युटी हटाइदिन धेरै अनुरोध गरे । जुट उद्योगीले भारत सरकारकै सुझावअनुसार १६ डिसेम्बर २०१६ मा त्यहाँको केन्द्रीय अर्थ मन्त्रालयको राजस्व विभागमा सीभीडीविरुद्ध प्रोटेस्ट लेटर दर्ता गराए । त्यही दिनदेखि भन्सारमा सीभीडी रकम धरौटीका रूपमा राखे । भारत सरकारले नेपाली जुट उत्पादनमा लाग्ने सीभीडी २० अप्रिल २०१७ मा फिर्ता लियो । तर, प्रोटेस्ट अवधिभरको सीभीडी रकम नियमअनुसार फिर्ता गर्नुपर्ने भए पनि गरेको छैन । नेपाली उद्योगीको धरौटीबापतको २० करोड रुपैयाँ भारत सरकारले अझै फिर्ता गरेको छैन । के हो एन्टी डम्पिङ ड्युटी ? यो एक प्रकारको संरक्षणवादी महसुल दर हो । सरकारलाई कुनै विदेशी वस्तु स्वस्थ बजार मूल्यभन्दा कममा आफ्नो देशमा निर्यात गर्न खोजिएको छ भन्ने लाग्यो भने उसले विदेशबाट आयात हुनेमा एन्टी डम्पिङ ड्युटी लगाइदिन्छ । डम्पिङको प्रक्रियामा कुनै कम्पनीले घरेलु बजारको लागि तोकेको मूल्यभन्दा कममा वस्तु निर्यात गर्न खोजेको हुन्छ । स्वदेशी उद्योगको संरक्षणका लागि सरकारहरुले आफ्नो बजारमा डम्प गर्न पठाइने वस्तुमा एन्टी डम्पिङ ड्युटी लगाउने गर्छन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

माघ १९ गते मलेसियाका गृहमन्त्रीको उच्चस्तरीय भ्रमण तय

मलेसियाका गृहमन्त्री फुद्दिन नासुसन इजमाइलको नेतृत्वमा ११ सदस्यीय उच्चस्तरीय टोली माघ १९ गते (फेब्रुअरी २) नेपाल आउने भएको छ । झन्डै ४२ घण्टा नेपालमा बिताएर उनको टोली काठमाडौंबाट सिधै माघ २१ गते शुक्रबार बंगलादेशका लागि उड्नेछ ।

कान्तिपुर पौष २०७९

राष्ट्रपति भण्डारी महत्वपूर्ण भेटघाटमा

ढाका- बंगलादेशको राजकीय भ्रमणमा रहेकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग सोमबार राजधानी ढाकास्थित होटल कन्टिनेन्टलमा बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले शिष्टाचार भेटवार्ता गरेकी छन् ।परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली र बंगलादशेका लागि नेपाली राजदूत डा. वंशीधर मिश्र, बंगलादेशका विदेशमन्त्री डा. एके अब्दुल मोमेनसहित दुवै देशका उच्चस्तरीय प्रतिनिधि सहभागी भेटवार्ताका क्रममा दुई देशबीचको आपसी सम्बन्ध, पारस्परिक सहयोग र सहकार्यका विषयमा कुराकानी […]

कारोबार दैनिक फाल्गुन २०७७

नेपाल–बंगलादेश उच्चस्तरीय वार्ता : कनेक्टिभिटी, ऊर्जा र व्यापारमा जोड

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले बंगलादेशका परराष्ट्रमन्त्री डा.एके अब्दल मोमेनसँग मंगलबार ढाकामा औपचारिक

नयाँ पत्रिका माघ २०७६

द्विपक्षीय सम्बन्ध विस्तारमा फड्को

विगत केही समययता नेपालमा केही उच्चस्तरीय कूटनीतिक भ्रमणहरू हुन थालेका छन् । हालै मात्र २३ वर्षपछि पहिलो पटक विश्वकै दोस्रो महाशक्ति राष्ट्र चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणलगत्तै बंगलादेशका राष्ट्रपति अब्दुल हमिद सद्भावना भ्रमणका क्रममा हाल नेपालमा छन् । तीन वर्षअघि भारतका तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीले नेपालको सद्भावना भ्रमण गरेकोमा हालका भारतीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविदले समेत भ्रमणका लागि चासो देखाएका छन् । एक वर्षअघि जनकपुर हुँदै नेपाल आएका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पुनः नेपाल भ्रमणमा आउने चासो देखाएको केही भारतीय सञ्चारमाध्यमले उल्लेख गरेका छन् ।

कारोबार दैनिक आश्विन २०७६

बंगलादेशका राष्ट्रपति भेटघाटमा व्यस्त

नेपाल भ्रमणमा रहेका बंगलादेशका राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल हमिद बुधबार दिनभर उच्चस्तरीय भेटघाटमा व्यस्त रहे । राष्ट्रपति हमिदले उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, प्रधानमन्त्री, केपी शर्मा ओली, नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिनालगायतसँग भेट गरे ।

कारोबार दैनिक आश्विन २०७६

बंगलादेशका राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणका बेला यस्तो हुनेछ सुरक्षा व्यवस्था

काठमाडौं : बंगलादेशका राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल हमिदको नेपाल भ्रमणका बेला सरकारले उच्चस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था मिलाएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको निमन्त्रणामा यही कात्तिक २६ देखि २९ गतेसम्म नेपालको चार दिवसीय सद्भावना भ्रमण गर्न लागेका बंगलादेशका राष्ट्रपति हमिदलाई अति विशिष्ट व्यक्तिहरुको सुरक्षा कार्यविधि–२०७० अनुसार चारवटै सुरक्षा निकायको समन्वयमा सुरक्षा व्यवस्था मिलाइएको

पहिलो पोस्ट आश्विन २०७६

दुर्घटनामा परेकाका आफन्त पनि आए, विमान दुर्घटनाबारे बुझ्न बंगलादेशका मन्त्रीको टोली काठमाडौंमा

Nepal Aaja फाल्गुन २०७४

बंगलादेशी पर्यटन मन्त्रीसहितको टोली काठमाडौंमा

सोमबार दुर्घटनामा परेको यूएस बंगला विमानको अवस्थाका बारेमा जानकारी लिन बंगलादेश सरकारको उच्चस्तरीय सरकारी प्रतिनिधिमण्डल काठमाडौं आइपुगेको छ। बंगलादेशका नागरिक उड्डयन मन्त्री एकेएम शाहजान कमल र परराष्ट्र राज्यमन्त्री शाहरिर अलाम तथा नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, बंगलादेशका उच्च अधिकारीसहितको टोली नेपाल आएको हो। उच्चस्तरीय सरकारी टोली यूएस बंगला विमान दुर्घटनाबारे जानकारी लिन नेपाल आएको परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता…

Setopati फाल्गुन २०७४

बंगलादेशका राष्ट्रपति उच्चस्तरीय भेटवार्तामा

सम्बन्धित सामग्री

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले बंगलादेशका परराष्ट्रमन्त्री डा.एके अब्दल मोमेनसँग मंगलबार ढाकामा औपचारिक