संक्रमणकालीन न्याय ऐन संशोधन गर्न माग गर्दै द्वन्द्वपीडित समुदायले ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्। संक्रमणकालीन न्याय ऐन द्वन्द्वपीडित प्रति अनुदार भएको तथा गम्भीर मानवअधिकार उलंघनका घटनाका पीडकलाई क्षमादान दिनेसम्मको प्रावधानप्रति आपत्ति जनाउँदै द्वन्द्वपीडित सम...
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले शान्तिप्रक्रियाको बाँकी रहेको संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुर्याउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएपछि कूटनीतिक नियोगका पदाधिकारीलाई सोमबार सम्बोधनका क्रममा उनले सरकारले संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुर्याउ...
संक्रमणकालीन न्यायको विषयले फेरि नेपाली राजनीति गर्माएको छ। २०६३ मंसिर मा ६ महिनाभित्र पूरा गर्ने भनिएको संक्रमणकालीन न्याय १६ वर्ष बितिसक्दासमेत टुंगोमा पुग्ने कुनै छाँटकाट देखिँदैन। गठित सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन सम्बन्धी आयोग निष्क्रिय बन्न पुगेका छन्। सरकारले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धी ऐन संशोधनका लागि सरकारले संसदमा विधेयक ल्याएको छ। […]
काठमाडौं, २८ फागुन । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का महासचिव देव गुरूङले नेकपा (एमाले) कै कारण संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा नपुगेको आरोप लगाएका छन् । आज (आइतबार) माओवादी घटकहरुको पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै महासचिव गुरूङले एमालेले हरेक पटक संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउने विषयमा नकारात्मक धारणा बनाएको बताएका हुन् । ‘यस विषयमा सदनमा विधेयक पुगेको छ । सदनले विगत […]
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले सरकारले संसदमा पेस गरेको संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी ऐन सुधार गर्नुपर्ने बताएका छन्। बुधबार राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सरोकारवाला निकायहरुसँग संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐनका बारेमा गरेको छलफलमा बोल्दै ...
काठमाडौं । संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी कानून संशोधन गरि सरकारले पीडित प्रति विश्वास घात गरेको नागरिक अगुवाहरुले बताएका छन् । आइतबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरि नागरिक अगुवाहरुले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी कानून संशोधन गरि सरकारले पीडित प्रति विश्वास घात गरेको बताएका हुन् । उनिहरुले सत्यनिरूपण तथा मिलमिलाप ऐन संशोधनमा सरकारले पिडक मैत्री हुने गरी संसदमा संशोधन विधयक […]
संक्रमणकालीन न्याय निरूपण गर्ने सूत्रका रूपमा स्थापित दुइटै आयोग सही बाटोमा हिँड्नै सकेनन्, कामकाजी भएनन् र अनुसन्धानको ढोका खोलेनन्। तिनले जनताको विश्वास र स्वीकार्यता गुमाए।...
विस्तृत शान्तिसम्झौताले अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन। मूलतः सम्झौताका तीन कार्यभार सेना समायोजन तथा हतियार व्यवस्थापन, संविधानसभा चुनाव र संक्रमणकालीन न्याय सम्पादनमध्ये संक्रमणकालीन न्यायको पाटो अझै ओझेलमा छ। द्वन्द्वपीडितको न्याय पाउने सपना अधुरै छ। राजनी...
