अमेरिकी अनुदान सहायता लिन गरिएको मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) कम्प्याक्ट सम्झौतालाई गिजोल्दा नेपालको परराष्ट्र नीतिमै प्रश्न उठेको विज्ञहरूले बताएका छन् । सम्झौता र अन्य प्रकृया परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत अघि नबढ्नु, परराष्ट्र मामिलाका जानकार अधिकारीहरूको उल्लेख्य भूमिका नहुनु, सहायतामा जोडिएको अमेरिकी सुरक्षा रणनीतिलाई नजरअन्दाज गर्नु र सरकारले एकपछि अर्को विवाद निम्त्याउने काम गर्दा नेपालको परराष्ट्र नीति र आर्थिक कूटनीतिमाथि नै प्रश्न उठेको जानकारहरू बताउँछन् ।नेपालको अर्थ मन्त्रालयका