सर्वोच्च अदालतद्वारा एमसीसीविरुद्धको रिट दरपीठ

काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)विरुद्ध परेको रिट दरपीठ गरिदिएको छ । सरकारले संसदमा पेस गरेको एमसीसीविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारी र अधिवक्ता स्वागत नेपालले पेस गरेको रिटलाई सर्वोच्चले दरपीठ गरेको हो । संसदमा पेस भइसकेकाले अब संसदको विशेषाधिकारमा पर्ने भन्दै सर्वोच्चले सो रिटलाई दरपीठ गरेको हो ।

सम्बन्धित सामग्री

संसद् महासचिवविरुद्धको निवेदन दरपीठ

सर्वोच्च अदालत प्रशासनले संघीय संसद्का महासचिव पदमप्रसाद पाण्डेयविरुद्ध दर्ता गर्न लगिएको रिट निवेदन दरपीठ (दर्ता गर्न नमिल्ने) आदेश गरेको छ।...

सर्वोच्च अदालतद्वारा अध्यादेशविरुद्ध रिट दर्ता गर्न अस्वीकार

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालत प्रशासनले  फौजदारी संहिता संशोधन गर्न सरकारले ल्याउन लागेको अध्यादेशविरुद्धको रिट निवेदन दरपीठ (दर्ता गर्न अस्वीकार) गरेको छ।अध्यादेशविरुद्ध अधिवक्ता कपिलदेव ढकालले दर्ता गर्न पेस गरेको रिट निवेदन दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालत प्रशासनले अस्वीकार गरेको हो। सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार नारायणप्रसाद पन्थीले रिट निवेदन दर्ताका लागि (विषय) परिपक्व नभएको भन्दै दरपीठ गरेका हुन्। ‘संघीय संसदबाट पारित भएका विधेयक र नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदबाट सिफारिस भएका अध्यादेश राष

सर्वोच्चद्वारा अध्यादेशविरुद्धको रिट दर्ता गर्न अस्वीकार

सर्वोच्च अदालत प्रशासनले  फौजदारी संहिता संशोधन गर्न सरकारले ल्याउन लागेको अध्यादेशविरुद्धको रिट निवेदन दरपीठ (दर्ता गर्न अस्वीकार) गरेको छ ।उक्त अध्यादेशविरुद्ध अधिवक्ता कपिलदेव ढकालले दर्ता गर्न पेस गरेको रिट निवेदन दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालत प्रशासनले अस्वीकार गरेको हो । सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार नारायणप्रसाद पन्थीले रिट निवेदन दर्ताका लागि (विषय) परिपक्व नभएको उल्लेख गर्दै दरपीठ गरेका हुन् ।“सङ्घीय संसद्बाट पारित भएका विधेयक र नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट सिफारिस भएका अध्यादेशहरू

अध्यादेशविरुद्धको रिट दर्ता गर्न अस्वीकार

काठमाडौं, २९ मंसिर । सर्वोच्च अदालत प्रशासनले फौजदारी संहिता संशोधन गर्न सरकारले ल्याउन लागेको अध्यादेशविरुद्धको रिट निवेदन दरपीठ (दर्ता गर्न अस्वीकार) गरेको छ । उक्त अध्यादेशविरुद्ध अधिवक्ता कपिलदेव ढकालले दर्ता गर्न पेस गरेको रिट निवेदन दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालत प्रशासनले अस्वीकार गरेको हो । सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार नारायणप्रसाद पन्थीले रिट निवेदन दर्ताका लागि (विषय) परिपक्व […]

अध्यादेशविरुद्धको रिट दर्ता गर्न सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार

काठमाडौँ– सर्वोच्च अदालत प्रशासनले फौजदारी संहिता संशोधन गर्न सरकारले ल्याउन लागेको अध्यादेशविरुद्धको रिट निवेदन दरपीठ  गरेको छ । उक्त अध्यादेशविरुद्ध अधिवक्ता कपिलदेव ढकालले दर्ता गर्न पेस गरेको रिट निवेदन दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालत प्रशासनले अस्वीकार गरेको हो । सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार नारायणप्रसाद पन्थीले रिट निवेदन दर्ताका लागि परिपक्व नभएको उल्लेख गर्दै दरपीठ गरेका हुन्  ।  […]

प्रचण्ड पक्राउ गर्न माग गरिएको रिट दरपीठ गर्नुको कारण खोज्यो सर्वोच्चले

सर्वोच्च अदालतले नेकपा माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पक्राउ गर्न माग गर्दै परेको रिट दरपीठ गर्नुको कारण मागेको छ ।  सोमबार न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको एकल इजलासले प्रचण्डलाई पक्राउ गर्न माग गर्दै परेको रिट दरपीठ गर्नुको कारण सर्वोच्च अदालत प्रशासनसँग मागेको हो । कल्याण बुढाथोकी, ज्ञानेन्द्रराज आरणसमेतले दिएको निवेदनमाथि सुनवाई गर्दै सर्वोच्चले उक्त रिट दरपीठ गर्नुको कारण आफ्नै प्रशासनसँग मागेको हो ।  १ माघ २०७६ मा काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रचण्डले माओव

एमसीसीविरुद्धको रिट दरपीठ

मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौताविरुद्धको रिट सर्वोच्च अदालतले दरपीठ गरिदिएको छ । अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी एमसीसी अगाडि नबढाउनका लागि अन्तरिम आदेश माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट लिएर पुगेका थिए ।तर मंगलबार सर्वोच्च अदालत प्रशासनले भण्डारीको रिट दरपीठ गरिदिएको छ । सरकारको नीतिगत निर्णय अदालतको क्षेत्राधिकारमा नपर्ने भन्दै उनको रिट दरपीठ भएको हो । सो दरपीठका विरुद्ध भण्डारी निवेदन लिएर पुनः सर्वोच्च जाने तयारी गरेका छन् ।

स्थानीय चुनावबारे भंगहाका मेयरको रिट सर्वोच्चद्वारा दरपीठ

काठमाडौं, २६ माघ । स्थानीय चुनावबारे सत्तारुढ गठबन्धन जनता समाजवादी पार्टीकै जनप्रतिनिधिले रिट निवेदन लिएर सर्वोच्च अदालत पुगे । भंगहाका नगरपालिकाका मेयर सञ्जीवकुमार साहले दायर गरेको रिटलाई सर्वोच्च अदालतले दरपीठ गरेको छ । आज साहले ३० वैशाखमा निर्वाचन गर्दा आफूहरुको कार्यकाल पाँच वर्ष पूरा नहुने भएको भन्दै कानूनी प्रश्न उठाउँदै मुद्दा दायर गरेका थिए । […]

प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि छानविन गर्न माग गर्दै परेको निवेदन दरपीठ

२ माघ, काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरामाथि छाननिको आदेश माग गर्दै परेको रिट सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दरपीठ गरेको छ । अभिवक्ता माधवकुमार बस्नेतले २८ मंसिरमा निवेदन दिएका थिए । लामो समयसम्म न विनेदन दर्ता भयो, न दरपीठ । आइतबार रजिष्टारले रिट निवेदकको मागदावी अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने भन्दै निवेदन दरपीठ गरे । हेर्नुस् आदेशः