विद्युत् नियमन आयोगका पदाधिकारीलाई नहटाउन अन्तरिम आदेश

काठमाडौं – सर्वाेच्च अदालतले ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुसालको निर्णयलाई उल्टाइदिएको छ । मन्त्री भुसालले विद्युत् नियमन आयोगका सबै पदाधिकारीलाई छानबिन गराएर मन्त्रिपरिषद्बाट हटाउने निर्णयलाई सर्वाेच्चले उल्टाइदिएको हो । सर्वाेच्चका न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले अल्पकालीन आदेश जारी गर्दै कारण देखाउ आदेश पनि दिएको ...

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

पिपिए सम्झौतासम्बन्धी अन्तरिम आदेश खारेज

उच्च अदालत पाटनले विद्युत् नियमन आयोग ऐन, २०७४ विपरीत नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता ९पिपिए० गरेको भन्दै दायर रिटमा यसअघि जारी गरेको अन्तरिम आदेश खारेज गरेको छ।

नागरिक दैनिक भाद्र २०७७