निजी अस्पतालको गुनासो : 'सरकारले अपमान गरिरहेको छ'

‘नेपालका शहर विदेशी कमसल सामानका वितरण केन्द्र’

काठमाडौं। शहरी विकास विज्ञ तथा सरकारका पूर्वसचिव किशोर थापाले नेपालका शहर आर्थिक वा उत्पादनका केन्द्र नभई भारत, चीनलगायत देशबाट आएका कमसल सामान वितरण गर्ने वितरण केन्द्र भएको बताएका छन् । आर्थिक अभियानसँगको कुराकानीमा उनले भने, ‘नेपालका शहर आर्थिक केन्द्र वा उत्पादनका केन्द्र होइनन् यी त भारत, चीन लगायतबाट आएका सामान बेच्ने वितरण केन्द्र हुन् । यहाँ न स्थानीय उत्पादन छ न स्वदेशी ।’ गाउँमा उत्पादन र शहरमा खपत हुने गरी लिंकेज हुनुपर्नेमा नेपालका ठूला शहरमा हुने खपतको लिंकेज भारतीय गाउँसँग हुन पुगेको र यो दु:खद भएको थापाको भनाइ छ । उनले कृषि भूमिको संरक्षण गर्दै व्यवस्थित शहरीकरण गर्न सरकार चुकेको र जग्गा वर्गीकरणको नीति नै फेल भएको बताए । यसमा सरकार नै दोषी रहेको उनको निष्कर्ष छ । ‘सरकारले योजना बनाएर वर्गीकरण गर्न लगायो तर काम योजनाअनुसार भएन । स्थानीय तहलाई जिम्मा दिएको थियो, उनीहरूले त्यसको महत्त्व बुझेनन्,’ थापाले भने, ‘कृषियोग्य जमीनलाई खण्डीकरण हुनबाट रोक्नु लक्ष्य थियो । तर, अधिकांश स्थानीय तहले कृषियोग्य जमीनलाई आवासीय जग्गाको रूपमा राखेर पठाए ।’ त्यसो हुनुमा धेरै कारण भए पनि राजनीतिज्ञ र सरकारको गलत नीति मुख्य भएको उनले बताए । खाद्य सुरक्षा पनि देशको सार्वभौम हो भन्ने नेपाली राजनीतिज्ञले नबुझेको थापाको भनाइ छ । ‘देश अन्य क्षेत्रमा जतिसुकै सबल भए पनि खाद्य सुरक्षा छैन र परनिर्भर छ भने त्यो सार्वभौम भएको मानिँदैन,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहलाई बढी कर उठ्ने देखेर कृषियोग्य जमिनलाई आवासीयमा वर्गीकरण गरियो ।’ यसो हुनुमा कृषिभन्दा आवासीय जमिनको मूल्य बढी पर्नु र सरकारले गर्ने मूल्यांकन तथा वित्तीय संस्थामा ऋण लिन बढी मूल्यको जमिन चाहिनु मुख्य कारण रहेको उनले बताए । उनी यसमा सरकारको नीति फेल भएको ठान्छन् । अन्य देशमा कृषि हुँदै औद्योगिकीकरण र त्यसकै जगमा शहरीकरण भएको तर नेपालमा कृषिबाट सीधै जाँदा शहरीकरण अव्यवस्थित भएको उनको तर्क छ । ‘विश्व परिवेश हेर्दा ५४ प्रतिशत जनसंख्या शहरमा बस्छ । तर, हाम्रा बस्ती शहरीकरण भएका छन् । मनोविज्ञान शहरीकरण नभएर ग्रामीण नै छ,’ उनले भने, ‘सरकारले सही निर्देशन नगर्दा अव्यवस्थित शहरीकरण भयो ।’ सरकारी प्रतिवेदनले ६६ प्रतिशत जनसंख्या शहरमा बस्छ भने पनि त्यो गलत तथ्यांक भएको थापा बताउँछन् । यो तथ्यांक घोषित नगरक्षेत्रभित्र बस्नेको मात्रै भएको तर वास्तविक शहरमा बस्ने जनसंख्या २५/३० प्रतिशत मात्रै भएको उनी बताउँछन् । नेपालका शहर सरकारले नभई निजीक्षेत्रले बनाएको र व्यक्तिगत स्तरबाट बनेका शहर उनीहरूको सानो आवश्यकताअनुरूप भएको बताए । थापाका अनुसार सरकारले नीति र पूर्वाधार बनाइदिए निजीक्षेत्रले आवासीय र व्यापारिक क्षेत्र बनाउँछ । २०६४ सालमा बनेको शहरी नीति परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता उनले औंल्याए । थापाका अनुसार यसबीचमा राज्यको शासकीय स्वरूप नै परिवर्तन भइसकेको छ । उक्त नीतिमा उल्लिखित प्रत्येक विकास क्षेत्र र कोरिडोरमा व्यवस्थित शहरीकरणको कुरा अब प्रदेश स्तरमा चलाउनुपर्छ । अन्य देशमा कृषि हुँदै औद्योगिकीकरण र त्यसकै जगमा शहरीकरण भएको तर नेपालमा कृषिबाट सीधै जाँदा शहरीकरण अव्यवस्थित भएको उनको तर्क छ । विश्व परिवेश हेर्दा ५४ प्रतिशत जनसंख्या शहरमा बस्छ । तर, हाम्रा बस्ती शहरीकरण भएका छन् । संघीयताले विकेन्द्रीकृत हुनुपर्ने जनसंख्या नेपालमा झन् राजधानी केन्द्रित भएको तथा सुविधा, रोजगार र मौसम यसको मुख्य कारण रहेको उनले बताए । कुनै पनि स्थानमा ठूला योजना बने त्यहाँ आर्थिक गतिविधि बढ्ने र विस्तारै शहरीकरण हुने तर नेपालमा योजनाविना शहर भन्दिए पुग्यो जस्तै भएको उनको भनाइ छ । ‘आर्थिक अवसर, रोजगारी र सेवासुविधाका लागि मानिस शहरमा आकर्षित हुने हो । शहरी क्षेत्रमा आर्थिक क्षेत्र बन्नुपर्ने र रोजगारी बढ्नुपर्ने हो । नेपालमा त्यस्तो देखिँदैन,’ उनले भने, ‘२९३ नगरपालिकामध्ये केही मात्रै साना शहर भएका क्षेत्र छन् । बाँकी सबै ग्रामीण कृषिमा आधारित बस्ती छन् । यसमा राजनीतिक दल र स्थानीय सरकारका खर्च धान्न कर उठाउने उद्देश्य पनि छ । नगर घोषणा गर्दा प्राप्त हुने बजेट बढ्ने र सेवासुविधा पाइने आशले धेरै गाउँ नगरमा गएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार पहाडी भूभागमा कृषिमा आधारित जीवनशैली विस्थापित हुँदा सेवासुविधा र अवसर तयार भएनन् । गरिखाने बाटो नहुँदा तराईका भूभागमा बस्ती बढ्यो । यसले विपत्ति निम्त्याएको थापाले बताए । पहाडी जनसंख्यालाई रोक्न तथा पुन: फर्काउन सकिने तर त्यसका लागि सरकारले नीति नै बनाएर अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ । सरकारले सेवासुविधा पुर्‍याउनुका साथै ठूला योजना, सुविधासम्पन्न अस्पताल, स्तरीय विद्यालय, विश्वविद्यालय र उद्योग पहाडी क्षेत्रमा निर्माण गर्नुपर्ने थापाको सुझाव छ । ‘यसले त्यहाँ रोजगारीको अवसर र सुविधा ल्याउँछ अनि बस्ती विस्तारै फर्किन्छ । यसका लागि सरकारले नीति बनाएरै काम गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘निजी अस्पताल र विद्यालयलाई जग्गा उपलब्ध गराउने र कर छूट दिने गर्नुपर्छ ।’ नेपालमा जता धेरै जनसंख्या छ त्यतै राजनीति केन्द्रित हुने भएकाले यस्ता कुरा कसैले नउठाएको थापाको निष्कर्ष छ । हालका शहरको व्यवस्थापन गर्न नीतिगत रूपमै योजना बनाई स्थानीय र प्रदेश सरकार मिलेर काम गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । ‘समावेशी र दिगो शहरीपन हुनुपर्नेमा हाम्रा शहरमा शहरी गरीबी बढ्दो छ । यसलाई समयमै व्यवस्थापन गर्न नसके विद्रोह हुन सक्छ । यस्ता घटना थुप्रै भएका छन् । शहर धनीको मात्रै होइन, गरीबको पनि हो । उनीहरूलाई सरकारले नहेरे कसले हेर्ने ?’ उनले भने, ‘हाल काठमाडौंमा जे भएको छ त्यो गलत छ । व्यवस्थापन गर्ने हो निषेध होइन ।’ नागरिकले पनि सचेत बनेर सरकारी काम कारबाहीमा सहयोग गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । उनले थपे, ‘अधिकारका कुरा गर्दा नागरिक कर्तव्य पनि बिर्सनु भएन । ललितपुरकै उदाहरण लिएर काम गर्दा पनि हुन्छ । ललितपुर र भक्तपुर जिम्मेवार नागरिक भएको शहर हो । यहीँबाट सिक्न सकिन्छ । हाललाई स्थानीय तह सक्षम भएका छैनन् भने अधिकार प्राप्त पनि छैनन् । यस्तो अवस्थामा तीनै तह मिलेर अघि बढ्नुको विकल्प छैन ।’ अध्ययनले देखाएअनुसार विश्वमा ७० प्रतिशत कार्बन उत्सर्जन शहरी क्षेत्रबाट हुन्छ । त्यसमा पनि ५८ प्रतिशत उत्सर्जन निर्माण क्षेत्रले गर्छ । थापाका अनुसार दोस्रोमा यातायात र तेस्रोमा मात्रै उद्योग पर्छ । भुटानले आफूलाई ‘कार्बन न्युट्रल’ भन्न थालेको प्रसंग जोड्दै उनले हामीले पनि अहिले नै योजना बनाएर अघि बढे २०४५ सम्म कार्बन उत्सर्जनमा न्यूट्रल बन्न सकिने बताए । यसका लागि हाम्रै वन प्रयोग गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । रूख काट्दा वातावरण बिग्रियो भन्नुलाई गलत करार गरेका थापाले नयाँ रोप्दै पुराना काट्दै जानुपर्ने बताए । केही वर्षअघि वैज्ञानिकबीच चर्चा हुने गरेको जलवायु परिवर्तन अहिले हामीले प्रत्यक्ष अनुभव गर्न थालेको भन्दै उनले कागबेनी बाढी र काठमाडौंमा हुने डुबानलाई त्यससँग जोडे । तर, यो विषय राजनीतिक दलका फोरममा नउठेको उनको गुनासो छ । उनको भनाइमा यो घरघरमा चर्चा हुनुपर्ने विषय हो ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

डेंगु परीक्षणमा मनपरी शुल्क, सरकारले बनायो शुल्क निर्धारण समिति

७ भदौ, काठमाडौं । डेंगुको प्रकोप व्यापक बन्दै जाँदा परीक्षणका नाममा प्रयोगशालाहरूले पाँच गुणासम्म बढी शुल्क असुलेको गुनासो सुनिन थालेको छ । र्यापिड डाइग्नोस्टिक टेस्ट (आरडीटी) गर्दा निजी अस्पताल, क्लिनिक तथा सरकारी अस्पतालले पनि मनपरी शुल्क लिँदै आएका छन् । प्रतिव्यक्ति ५०० देखि २५०० सम्म उठाइरहेको गुनासो प्राप्त भएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले शुल्क निर्धारण समिति बनाएको […]

अनलाइनखबर श्रावण २०८०

स्थिरता, सुशासन र विकास नारामा मात्र : शासन सुधार्ने केही व्यावहारिक पाटो

कुनै पनि नेतृत्वले चुनावको बेलामा होस् वा अन्य समय, सधैं दोहोर्‍याउने नारा हो : स्थिरता, विकास र सुशासन । जनता सधैं बेरोजगारी, अभाव, झन्झटिलो र कठिन प्रशासनिक सेवा प्रवाह एवं मूल्य वृद्धिले पिरोलिन परिरहेको छ । अब शासनसत्ता परिवर्तन गर्नै पर्दछ । नो नट अगेन भनेर जनताले कम्मर नकसेका भने होइनन् । पुरानै अनुहारको बाहुल्य भएता पनि विकासको हुटहुटी बोकेका केही युवा जमातले चुनाव जितेका छन् । यसबाट केही बेथिति हट्छ कि भन्ने झिनो आशा भने पलाएको छ । वि.सं. २०४६/०४७ को राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपालका राजनीतिक दलहरूको लडाइँ पद, प्रतिष्ठा, शक्ति, नातावाद, कृपावाद र जसरी पनि चुनाव जित्ने मनसायले अभिप्रेरित देखिन्छ । यसले एकातर्फ नीतिगत भ्रष्टाचारलाई बढाएको छ भने सुशासन एवं विकासलाई कमजोर बनाएको छ । बौद्धिकता, दक्षता, ज्ञान र अनुभवको कदरभन्दा नातावाद र कृपावाद एवं कसले बढी चन्दा वा आर्थिक सहयोग दिन्छ वा मेरो मानिस हो कि होइन भन्ने कुराले पद प्राप्त गर्ने वा नगर्ने निर्धारण गर्ने गरेको छ । कर छुट, पुरस्कार र अन्य सुविधा प्राप्त गर्ने वा नगर्ने कुराको निर्धारण यसैबाट हुने गर्दछ । शक्तिशाली ठाउँमा आफ्नो मानिस छ भने केही अपवादलाई छोडेर जति नै अपराध वा भ्रष्टाचार गरे पनि क्षम्य हुने स्थिति छ । सरकारले गर्ने निर्णय, ल्याउने ऐन तथा कानून विवादमुक्त हुन सकेको छैन । सहभागितामूलक व्यवस्थापन कुरामा मात्र सीमित छ । सरकार र सर्वसाधारण, संघसंस्था र कर्मचारी बीच दोहोरो सञ्चारको अवस्था न्यून हुँदै गएको छ । एउटै दलभित्र सञ्चारको अभाव, पद र प्रतिष्ठालाई लिएर वेला वेलामा हुने जुङाको लडाइँले जरा गाडेको छ । द्वन्द्वको समाप्तिपछि नयाँ संविधान अनुसार राज्यको आर्थिक रूपान्तरण हुने र आर्थिक सुधारको कार्यक्रमबाट देशमा लगानीमैत्री वातावरण सृजना हुने तथा विदेशी लगानीको अवसर सृजना भई विकास निर्माणले गति लिने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, त्यो पूरा हुन नसक्दा दिन प्रतिदिन सर्वसाधारण जनता निराश हुँदै गएका छन् । स्थिरता, सुशासन र विकासको नारा धेरै भयो, अब काम चाहियो भनेर जनताले भन्ने बेला भएको छ । आर्थिक वर्ष ०७९/०८० को मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समीक्षा हेर्ने हो भने नेपालको अर्थतन्त्रमा अपेक्षित सुधार छैन । मौसमी प्रतिकूलता, मल, बीउबीजनमा देखिएको समस्याका कारण कृषि उत्पादनमा ह्रास देखिन्छ । ऊर्जा उपलब्धतामा सुधार, उत्पादनमूलक उद्योगहरूको क्षमता उपयोगमा वृद्धि, पर्यटक आगमनमा वृद्धि, होटललगायत पर्यटन पूर्वाधार विस्तार, पुनर्निर्माण कार्यमा निरन्तरता र संघीयता कार्यान्वयनले गति लिन थालेकोले आर्थिक वृद्धिलाई कायम राख्न सहयोग पुग्ने देखिन्छ । तर, निर्यातमा उल्लेखनीय सुधार नभएको र मूल्य वृद्धिले दिनहुँ नयाँ उचाइ लिइरहेको, बैंक तथा वित्तीय संस्था र यसको सेवाप्रति गुनासो बढिरहेको हुँदा अधिकांश आर्थिक परिसूचकले लक्ष्य प्राप्ति गर्न सकेको देखिँदैन । दाताले दिन्छु भन्छन्, हामी योजना पेश गर्न सक्दैनौं । दिन्छु भनेको रकम पनि लिन सक्दैनौं । विदेशी लगानीमा अपेक्षित सुधार भएको छैन । विदेशीले विश्वास गर्ने भरपर्दो आधार बन्न सकेको छैन । समयमा विकास निर्माणका कार्यहरू सकिने अवस्था नभएबाट गौरवका आयोजनाहरू अलपत्र परेका छन् । आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य पूरा हुने अवस्था छैन । उद्योगधन्दाको विकासमा भन्दा साधारण खर्च एवं सेवा र उपभोगतर्फ बढी खर्च भएबाट औद्योगिक विकासको सम्भावना गिर्दो अवस्थामा छ । निजीकरणबाट पनि संस्थागत सुधार अपेक्षित देखिंदैन । जलविद्युत्को क्षेत्रमा केही सकारात्मक कार्य भएका छन् । स्रोत तथा साधनको अभावमा दुई वर्षमा बन्छ भनेको आयोजना ६ वर्षमा पनि नबन्ने स्थिति छ । उत्पादित बिजुलीको लागि भरपर्दो बजार उपलब्ध हुन सकेको छैन । मुद्रास्फीति बढ्दो रूपमा छ । महँगी बढिरहेको छ भने वृद्धि भएको बैंक ब्याजदरमा सुधार आउन सकेको छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले बैंकिङ जोखिमलाई धान्न सक्ने अवस्था छैन । यस्तो अवस्थामा आर्थिक स्थिरता, सुशासन र विकासको एकोहोरो रटानले के गर्ने ? वित्तीय साक्षरता, पहुँच र समावेशीकरण हेर्दा अझै पनि ४२ प्रतिशत जनता अनौपचारिक क्षेत्रबाट वित्तीय सेवा लिन बाध्य छन् । बैंकको निक्षेप तथा कर्जा प्रवाहमा सन्तुलन देखिँदैन भने पोर्टफोलियो व्यवस्थापन पनि कुशल छैन । व्यययोग्य आयको अभावले अधिकांश कर्जाको भुक्तानी मिति नाघ्ने अवस्था छ । उद्योगधन्दामा गएका ठूला कर्जाहरूको पुनर्तालिकीकरण गर्न बैंक बाध्य हुने क्रम बढ्दो छ । निक्षेपमा राम्रो ब्याज प्राप्त हुँदासमेत पूँजी पलायनको सम्भावना देखिन्छ । बेरोजगारीको अवस्था पनि विकराल छ । दैनिक रूपमा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको प्रस्थान कक्षमा गएर हेर्दा विदेशिने नेपालीको भिडले एयरपोर्ट भरिभराउ देखिन्छ । दिनहुँ हजारौंले रातदिन लाइन बसेर पासपोर्ट लिइरहेका छन् । शेयरबजारमा अपेक्षित सुधार हुन नसक्दा पूँजी संकलनमा समस्या पैदा भएको छ । प्रतिभा पलायनको समस्या विकराल छ । कुरा धेरै, काम थोरै गर्ने नेताको प्रवृत्तिमा सुधार देखिंदैन । अन्तरपार्टी द्वन्द्व बहुदलीय राजनीतिक पद्धति भएका जुनसुकै मुलुकमा हुने गर्दछ तापनि नेपालमा यो निकै बढी छ । भारत जस्ता मुलुकहरूमा राष्ट्रिय एजेण्डामा सबै पार्टी एक हुन्छन् । एकै पार्टीभित्रको आन्तरिक द्वन्द्व नेपालमा बढी छ जसले नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक विकास, सुशासन र नीति निर्माणमा प्रत्यक्ष असर गर्दछ । भर्खर उदाएका नयाँ दलमा समेत बेमेलको स्थिति आउने हो कि भन्नेप्रति जनचासो बढ्दो छ । अन्तरद्वन्द्वले राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउँदछ जसबाट विदेशीहरूले नेपालमा लगानी सुरक्षित देख्दैनन् । कर्मचारीतन्त्रमा समेत राजनीति हाबी भएको छ । फलस्वरूप कर्मचारी युनियनको दबदबा छ । हालका दिनहरूमा निजी अस्पताल तथा कम्पनीहरू, शैक्षिक संस्थामा समेत कर्मचारी युनियनको दबदबा देखिन्छ । त्यसैले व्यवस्थापनले चाहेर पनि दक्ष कर्मचारी भर्ना गर्न सक्दैन न त सरुवा र बढुवा नै गर्न सक्दछ । समग्र नीति निर्माणमा समेत कर्मचारी युनियनको दबदबा देखिन्छ जसबाट संस्थाको उत्पादकत्वमा प्रत्यक्ष असर परेको देख्न सकिन्छ । यसरी दलगत स्वार्थ र द्वन्द्वको कारण देशको समग्र अर्थव्यवस्थामा असर पर्दछ । स्थिरता, सुशासन र विकासको कल्पना गर्ने हो भने दलगत स्वार्थ त्याग गर्ने, अन्तरपार्टी सम्बन्ध विस्तार गर्ने, पार्टीमा आन्तरिक गुटउपगुट अन्त्य गर्ने, कडा अनुशासनको विकास गर्ने, कर्मचारीहरूले अनुसाशित र मैत्रीपूर्ण व्यवहार गर्ने, अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रलाई विश्वासमा लिने, संस्थागत सुशासन कायम गर्ने, हचुवाको भरमा लोकप्रिय नारा नलगाउने, कुरा भन्दा काम धेरै गर्ने, नातावाद र कृपावादलाई हटाई हाम्रो नभनी राम्रोलाई प्रथमिकता दिने, देशमा नै प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रोजगारी सृजना गर्ने, साधारणभन्दा विकास खर्चमा जोड दिने, कृषि क्षेत्रको विकास गर्ने र आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने, निष्पक्ष रूपमा दण्ड र सजायको व्यवस्था गर्ने, संवैधानिक निकाय र अदालतमा राजनीतिक हस्तक्षेप बन्द गर्ने हो भने पनि नेपालको आर्थिक स्थिरता, सुशासन र समग्र विकासमा चामत्कारिक सुधार नआउला भन्न सकिंदैन । लेखक बैक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी विज्ञ हुन् ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

बिरामी कुरुवाको गुनासो- सरकार निःशुल्क भन्छ, सरकारीमा बेड नपाएपछि निजीमा उपचार गर्दा १० लाख ऋण लाग्यो

स्वास्थ्य साप्ताहिक बैशाख २०७८

बिरामी कुरुवाको गुनासो- सरकार निःशुल्क भन्छ, सरकारीमा बेड नपाएपछि निजीमा उपचार गर्दा १० लाख ऋण लाग्यो

स्वास्थ्य साप्ताहिक बैशाख २०७८

https://www.onlinekhabar.com/2020/04/851578

२३ चैत, बिराटनगर । यहाँको निजी अस्पताल नोबेल मेडिकल कलेजले एपेन्डिसाइटीसका विरामीलाई अपरेशन कक्षबाट निकालिदिएको गुनासो बिरामीका आफन्तले गरेका छन् । सबै प्रकृया पूरा गरेर एपेन्डिसाइटीसको अपरेशनका लागि राखिएकी ६९ वर्षीया वृद्धाले शल्यक्रियामा लैजाने बेलामा खोकेकी …

अनलाइनखबर फाल्गुन २०७६

पर्साका सरकारी अस्पतालमा छैनन् औषधी, बिरामीलाई कर्मचारी नै पठाउँछन् निजीमा

वीरगंज : पर्साका सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा औषधी पाउन छाडेपछि स्थानीय बिरामी मर्कामा परेका छन्। औषधी अभाव देखाउँदै सरकारी स्वास्थ्य संस्थाका कर्मचारीले निजी अस्पताल तथा मेडिकलबाट औषधी किन्न रिफर गरिदिने बिरामीहरुको गुनासो छ। नारायणी अस्पताल वीरगंज, पोखरीया अस्पताल, बगही, बागेश्वरी र भिखमपुर गरी तीन वटा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र करिब

पहिलो पोस्ट कार्तिक २०७६

मनपरी शुल्क उठाउँदै मोरङका निजी अस्पताल

६ पुस, मोरङ । मोरङमा सञ्चालित ठूला निजी अस्पतालले बिरामीबाट मनोमानीरूपमा बेडचार्ज शुल्क असुल्ने गरेका छन् । नियमनकारी निकायले पर्याप्त चासो नदिँदा मोरङको विराटनगरमा सञ्चालित निजी अस्पतालले बिरामीबाट मनोमानीरूपमा श्यया शुुल्क लिने गरेको सेवाग्रही सुवास कामतले गुनासो गरे । मोरङको नाम चलेको अस्पताल न्यूरो अस्पतालका अनुसार सामान्य श्ययामा एक दिन बिरामी राखेको …

OnlineKhabar मंसिर २०७४

निजी अस्पतालको गुनासो : 'सरकारले अपमान गरिरहेको छ'

सम्बन्धित सामग्री