तीन करोड जनतालाई खोप लगाउन २६ अर्बले पुग्ने भए पनि सरकार अनुदानको खोप कुरेर बसेको छ
कोभिड–१९ को कारण समयमा उपचार नपाएर मृत्यु हुनेको संख्या साढे पाँच हजारभन्दा बढी अर्थात् कुल...
आफ्नो पीडामाथि राज्यबाट मलम लगाइने पहिलेको आश्वासन कार्यान्वयन नभएपछि अहिले पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका मीटरब्याज पीडितहरू पुन: पैदल नै हिँडेर नारायणघाटमा भेटिए र त्यहाँबाट सँगै काठमाडौं आइपुगेको पनि धेरै दिन बितिसकेको छ । वास्तवमा यो यस्तो पीडा थियो जसका लागि कुनै पनि सभ्य राज्यको उपस्थिति रहेको मुलुकमा नागरिकले माग राखीराखी आन्दोलन नै गर्नुपर्ने थिएन । यस्तो पीडाको झल्को पाउनेबित्तिकै राज्य संयन्त्रले त्यसको समाधान खोज्नुपर्ने थियो । तर, बिडम्वना, बारम्बारको जानकारी, घचघच्याइ र दिलोज्यान दिएर गरिएको ‘जायज’ आन्दोलन भए पनि अझै जनता नाङ्गो खुट्टा लिएर समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई बिन्ती बिसाउन बाध्य छन् । त्यसका लागि उनीहरूले तय गर्नु परेको पीडाको बाटोमा घिस्रिएका नाङ्गो खुट्टामा उठेका फोका र लागेका घाउहरूमा मलम लगाउन सत्ता समीकरणको ‘मधुरकुण्ड’ मा अलमलिएकाहरूले समय नै पाएका छैनन् । फेरि संघीयताद्वारा घरघरमा सिंहदरबार पुर्याउने उद्घोष गर्नेहरूलाई मात्र होइन प्रदेश सरकार हाँक्नेहरूलाई पनि आफ्नो क्षेत्राधिकारको जँघार नाघेर पीडितहरू सिंहदरबारको ढोका ढकढक्याउन गएको देखेर लज्जाबोध हुनुपर्ने हो । तर, बिडम्वना उनीहरूमा त्यस प्रकारको लज्जा र जिम्मेवारीबोधको लेशमात्र पनि अनुभव गर्न पाइएको छैन । बरु उनीहरूमध्ये नै कतिपय व्यक्ति पीडकका रूपमा रहेकाले पनि समस्याले उचित समाधान पाउन पो नसकेको हो कि भन्ने आम रूपमा आशंकाचाहिँ उब्जिएको छ ।
करीब १ वर्षअगाडि पनि यस्तै समवेत स्वर लिएर आएका ती पीडितहरूका माग सम्बोधन गर्ने भनी राज्य तर्फबाट प्रयास गरिने बताइएको थियो । यसबाट उनीहरूको पीडा मात्र होइन, पीडाको गम्भीरता र पीडकहरूको बारेमा समेत राज्यलाई पर्याप्त जानकारी भएको नै मान्न सकिन्छ । अझ महत्त्वपूर्ण कुरा यी सबैका बारेमा जानकारी हुँदाहुँदै पनि विगतदेखि नै राज्य संयन्त्रहरू निष्क्रिय बस्दा यस्ता समस्याले जरो गाड्ने मौका पाएका हुन् भन्न सकिन्छ । यसबाट आर्थिक र वित्तीय विच्छृंखलताका लागि मलजल गरी खेलाँची गरिएको मान्न सकिन्छ । जनताको बचतको सुरक्षाको कारण देखाउँदै सहकारी ठगी प्रकरणलाई जोडेर चालू पूँजी कर्जा प्रवाह गर्दा कम धितो लिएको कारण देखाएर व्यावसायिक बैंकरहरूलाई पक्रने राज्य संयन्त्रले मीटर ब्याजको सन्दर्भमा किन जनताको रगत पसिनाको संरक्षणका लागि ‘जनहित’ गर्न सकेन ? उदेकको विषय बनेको छ ।
सहकारीसँग जोडिएको समस्यामा पनि यस्तै खेलाँची देख्न सकिन्छ । ‘पैसाको मुखै बैरी’ भन्ने लोकोक्ति नै रहेको छ । पैसा संलग्न हुने कुनै पनि कारोबारलाई कडा नियम र अनुशासनमा बाँध्न नसक्ने हो भने त्यसले कुनै न कुनै रूपमा भविष्यमा सकारात्मक परिणाम ल्याउँदैन भन्ने आशयका साथ नै उक्त लोकोक्ति चलेको हो । सहकारीमा अहिले देखिएका संकटले यही लोकोक्तिलाई सार्थक बनाएको छ ।
त्यसो त सहकारी संगठनहरू संकटमा परेको देखिनुमा अनेक कारण रहेका छन् । तर, ती अनेक कारणमध्ये ‘नियमन र संस्थागत सुशासनको अभाव’लाई प्रमुख कारणका रूपमा लिन सकिन्छ ।
सहकारी विभागले निर्देशन जारी गर्ने तर कार्यान्वयन भए नभएको हेर्ने सामथ्र्य नराख्दा संकट अवश्यंभावी थियो नै । नत्र कुल बचतको १० देखि १५ प्रतिशतसम्म तरलता राख्नुपर्ने उसको निर्देशन कार्यान्वयन हुन्थ्यो भने मात्र पनि अहिले कतिपय सहकारीमा देखिएको तरलताको संकट नदेखिन सक्थ्यो । तर, विडम्बना जहाँ दिनदिनै हजारौं मानिसको सानोसानो बचत संकलन गरी केवल पैसाको मात्र कारोबार हुन्छ त्यहाँ त्यसरी संकलन गरिने रकमको उपयोग कसरी, कसले र कति सावधानीपूर्वक गरेको छ भनी प्रभावकारी ढंगले निगरानी गर्न न त आवश्यक ठानियो न त आन्तरिक सुशासनप्रति नै ध्यान दिइयो ।
लाखौं जनताको रगत, पसिना र सपना जम्मा भएको सहकारीलाई जोगाउन राज्यस्तरबाट शीघ्रातिशीघ्र एक प्रभावकारी, अधिकार, साधनस्रोत र क्षमताले सम्पन्न नियामकको व्यवस्था गर्नुपर्ने अवश्यकता धेरै अगाडि नै महसूस भइसके पनि अहिलेसम्म पनि त्यसमा खेलाँची नै गरिएको छ र दिन प्रतिदिन सहकारीहरूमा नयाँनयाँ समस्या देखिँदै गएका छन् ।
एकातिर सहकारीको दर्ता तथा नियमनको अधिकार प्रादेशिक संरचना मुताबिक तीनै तहको सरकारमा विस्तारित गर्दै सहकारी स्थापनालाई सहज बनाउन दिइएको छ भने अर्कोतिर तिनलाई निगरानी राख्ने नियमनकारी निकायका रूपमा रहेको ‘सहकारी विभाग’ व्यावसायिक र प्राविधिक रूपमा कमजोर सिद्ध भइसक्दासमेत त्यसको क्षमता अभिवृद्धि गरिएको छैन । यसले सहकारी र त्यससँग आबद्ध लाखौं सर्वसाधारणको वित्तीय स्वार्थप्रति उच्च उदासीनता देखाएर वित्तीय क्षेत्रलाई अनुशासित र व्यवस्थित बनाउने सन्दर्भमा राज्यस्तरबाट नै गम्भीर खेलाँची भएको देखिन्छ ।
प्रत्यक्ष रूपमा यसरी सहकारीप्रति खेलाँची गरेको त देखिन्छ नै त्यसले अप्रत्यक्ष रूपमा वित्तीय क्षेत्रप्रति नै जनविश्वासमा ह्रास ल्याएको छ । यो गम्भीरताप्रति पनि सम्बद्ध पक्ष बेखबर देखिन्छन् ।
लघुवित्तका बारेमा पनि केही कुरा गरौं । लघुवित्त पीडितको नाममा अहिले एकथरी व्यक्तिहरू आफूले लिएको ऋणको साँवा तथा ब्याज नतिर्ने घोषणा गर्दै लामो समयदेखि आन्दोलनरत छन् । कतिपय व्यवसायीहरूलाई परेको परिस्थितिजन्य संकटबाट मुक्त गर्न बैंकिङ क्षेत्र तथा सम्बद्ध सरकारी निकायले पनि यथोचित ध्यान दिएर समाधान खोज्नुपर्छ नै । तर, यसैलाई बहाना बनाई आन्दोलन र जुलुस गर्ने, ऋण मिनाहा गर्नुपर्ने, विप्रेषण नपठाउन आह्वान गर्ने तथा बैंकिङ क्षेत्रका कर्मचारीहरूमाथि दुव्र्यवहारसमेत हुने घटनाहरू भने वित्तीय क्षेत्रका लागि मात्र होइन, समग्र अर्थतन्त्रकै लागि घातक छन् । यस्ता गतिविधिभित्र कुत्सित राजनीतिक स्वार्थ लुकेको कुरा आम सर्वसाधारणले समयमै बुझ्न नसके देशले भविष्यमा चर्को मूल्य चुकाउनुपर्ने अवस्था सृजना हुन्छ । वास्तवमा यस्ता गतिविधि वित्तीय अपराध त हुन् नै साथै त्यसले सामाजिक सद्भाव भड्काउने र राष्ट्रिय विचलन ल्याउने समेत जोखिम रहन्छ । यिनै सम्भावित परिमाणहरूको आलोकमा यस्ता गतिविधिहरूमा संलग्नहरू विरुद्ध सम्बद्ध निकायहरूले यथाशीघ्र यथोचित कानूनी कारबाही अगाडि बढाउनुपर्ने दायित्वप्रति उदासीन भएर राज्य संयन्त्रले वित्तीय र आर्थिक संकट निम्त्याउन गरी हेलचेक्य्राइँ गरेको छ भन्न हिचकिचाउनु पर्दैन ।
माथि उल्लिखित र अन्य वित्तीय अपराधका अनेकन घटनाक्रममा खेल्न सक्ने तमाम सकारात्मक भूमिकाहरूलाई छोडेर अहिले राज्य संयन्त्रद्वारा धितोभन्दा बढी ऋण प्रवाह गरेको ‘बहाना’मा केही प्रतिष्ठित र व्यावसायिक बैंकरहरूलाई पक्राउ गरेर वित्तीय संकटलाई झन् विकराल बनाउने कार्य गरिएको छ । पक्राउ परेका बैंकरहरू अन्य कुनै वित्तीय अपराधमा संलग्न भएका भए सोही अनुसारको जानकारीसहित अवश्य पनि उनीहरूलाई कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनैपर्छ तर बैंकका विभिन्न तहमा निर्णय हुँदै जोखिम विश्लेषणसहित आन्तरिक नीतिनियमको परिधिभित्र बसी सांगठनिक रूपमै निर्णय गरेर कुनै व्यवसायलाई वा व्यवसायीलाई प्रदान गरिने कर्जाको ‘उपयुक्तता’का बारेमा असम्बद्ध अन्य कुनै निकायले गरेको मनोगत विश्लेषणको आधारमा उक्त निर्णय प्रक्रियामा संलग्न भएका व्यक्तिहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा दोषी करार गरी धरपकड गर्नाले त्यसले देशको अर्थ–वित्तीय क्षेत्रलाई अप्रत्यक्ष रूपमा गम्भीर आघात पुर्याएको छ । सम्बद्ध नियामकीय निकायको कार्यक्षेत्र मिचेर असम्बद्ध र राष्ट्रिय अन्तरराष्ट्रिय बैंकिङ अभ्यासको पर्याप्त प्राविधिक ज्ञान नभएको निकायले गरेको यस्तो व्यवहारलाई पनि राज्यको आर्थिक एवं वित्तीय क्षेत्रप्रति गरिएको गम्भीर ‘खेलाँची’ मान्न सकिन्छ ।
यसले प्रत्यक्ष रूपमा बैंकरहरूको मनोबल त गिराएको छ नै, बैंकमा काम गर्ने प्रत्येक व्यक्तिलाई व्यावसायिक दक्षताका साथ भूमिका निर्वाह गर्ने वातावरणलाई समेत प्रदूषित बनाएको छ । यसबाट भविष्यमा कर्जा प्रवाहमा संकुचन आउने त छँदै छ, अहिले शिथिल अवस्थामा रहेको भएको अर्थतन्त्रलाई यस्ता खेलाँचीपूर्ण क्रियाकलापले थप थिलथिलोसमेत बनाएको छ ।
एकातिर वित्तीय क्षेत्रप्रति वितृष्णा फैलाउनेलाई आम छूट दिने र अर्कोतिर व्यावसायिक बैंकरहरूलाई हतोत्साही बनाउने कार्यले समाजमा अराजकताले प्रश्रय पाउने जोखिम रहन्छ । राष्ट्र बैंकले नियमन गरेको संस्थामाथि अर्कै निकायले देखाएको कमजोरीको कारण राष्ट्र बैंकको नियमन क्षमतामाथि पनि अप्रत्यक्ष रूपमा प्रश्न चिह्न खडा गरेको छ । यसले केन्द्रीय बैंकप्रति आम सर्वसाधारणले गर्ने भरोसामाथि पनि कुठाराघात गरेको छ । यसरी बैंकको आन्तरिक लेखा परीक्षण, बाह्य लेखा परीक्षण, जोखिम विश्लेषण प्रक्रिया, नियामकको सुपरिवेक्षणजस्ता सबै विषयमाथि यो धरपकडले एकै पटक धावा बोलेर गम्भीर रूपमा आघात गरेको छ । यस्तो व्यवहारले राष्ट्र बैंकले समय समयमा सर्वसाधारणलाई आश्वस्त पार्न वित्तीय अवस्थाको बारेमा दिने सूचना तथा जानकारीको विश्वसनीयतामाथि समेत आशंका उब्जने गरी वातावरण बिगारेको छ । झट्ट हेर्दा बैंकरहरूलाई समातेर केही गर्न खोजेको जस्तो देखाए पनि यो मामलामा राज्य संयन्त्रले एकै पटक देशका लागि अर्थवित्त क्षेत्रमा नकारात्मक दूरगामी प्रभाव पर्ने गम्भीर हेलचेक्य्राइँ गरेको देखिन्छ ।
सहकारीमा देखिएको समस्यालाई लिएर मात्र समाज चिन्तित भइरहेको अवस्थामा बैंकहरूमा पनि समस्या छ भन्ने सन्देश प्रवाह हुने गरी कदम चाल्नुअघि राज्य संयन्त्रले पर्याप्त गृहकार्य गरेको देखिँदैन । अत: यो कदमलाई बैंकिङ क्षेत्रप्रतिको आम विश्वासलाई कमजोर बनाउने गरी हतियार चलाएको मान्न सकिन्छ ।
नियामकीय निरीक्षण एवं सुपरिवेक्षण, आन्तरिक एवं बाह्य लेखा परीक्षण, जोखिम मूल्यांकन, संस्थागत सुशासन एवं अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासलगायत समग्र बैंकिङ प्रणालीमाथि नै गम्भीर प्रहार गर्दै समग्र देशको अर्थतन्त्रले नै चर्को मूल्य चुकाउनुपर्ने गरी यस्तो ‘दिव्यास्त्र’ किन र कसको स्वार्थका लागि प्रयोग भएको हो, त्यो भने खोजीकै विषय बनेको छ ।
लेखक सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विषयमा विद्यावारिधिप्राप्त बैंकर हुन् ।
बैंकको आन्तरिक लेखा परीक्षण, बाह्य लेखा परीक्षण, जोखिम विश्लेषण प्रक्रिया, नियामकको सुपरिवेक्षणजस्ता सबै विषयमाथि यो धरपकडले एकै पटक धावा बोलेर गम्भीर रूपमा आघात गरेको छ ।
सहकारीमा देखिएको समस्यालाई लिएर मात्र समाज चिन्तित भइरहेको अवस्थामा बैंकहरूमा पनि समस्या छ भन्ने सन्देश प्रवाह हुने गरी कदम चाल्नुअघि राज्य संयन्त्रले पर्याप्त गृहकार्य गरेको देखिँदैन । अत: यो कदमलाई बैंकिङ क्षेत्रप्रतिको आम विश्वासलाई कमजोर बनाउने गरी हतियार चलाएको मान्न सकिन्छ ।
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले प्रतिपक्ष दललाई सरकारले नसुने संसद् अवरुद्ध गर्ने चेतावनी दिएको छ । बिहीबारको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै रास्वपा सांसद विराजभक्त श्रेष्ठले संसद्प्रति सरकार जबाफदेही नभए संसद् अवरोध र आन्दोलन हुने चेतावनी दिएका हुन् । जनताको पीडा राख्दा सरकारले नसुनेपछि संसद् मात्रै होइन सडक पनि अवरुद्ध पार्ने चेतावनी दिए । उनले […]
काठमाडौ । संसदीय अभ्यासको अहिलेसम्मको समीक्षा गर्दा पुरानै शैलीले हामीले काम गर्ने हो भने नयाँ परिणामको अपेक्षा गर्न सकिन्न । त्यही भएर अहिले हामीले फरक परिणामको अपेक्षासहित फरक ढङ्गले काम गर्न आवश्यक छ ।
संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार जनतालाई आधारभूत आवश्यकता पूरा भएको अनुभूति दिलाउने र जनमुखी मुद्दा सम्बोधन भएको देख्न चाहन्छौँ भने हामीले शैली बदल्नै पर्छ । शैली बदल्नका लागि नियत बदल्नुपर्छ, नियत बदलियो भने मात्र भएका नीतिले काम गर्छ भन्ने मैले अनुभूत गरेकी छु ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद अल्पमतमा भए पनि सही हामीले मुद्दा सही ठाउँमा सही तरिकाले सही व्यक्तिमार्फत उठाउने हो भने काम गर्न सकिन्छ भनेर अघि बढिरहेका छौँ । प्रतिनिधिसभामा विधायिकाको रुपमा झण्डै डेढ वर्षको अनुभवमा छोटो समयका लागि भए पनि सरकारमा सहभागी भयौँ । अहिले हामीले रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरिरहेका छौँ ।
विगतको अभ्यास हेर्दा धेरैजसो बजेट तथा कार्यक्रम सत्तापक्षले चाहेकोजस्तो आउँदो रहेछ । अहिले पनि नीति कार्यक्रममा जे लेखिए पनि बजेट बाडँफाँट हुँदा सत्तापक्ष नै हाबी हुने देखियो । दुःखको कुरा सत्तापक्षले नै मेहेनत गरेर आ–आफ्नो क्षेत्र र ठाउँमा ल्याएको योजना तथा छुट्याएको बजेट पनि कार्यान्वयन भएको देखिँदैन । आर्थिक वर्षको अन्तिममा ठेक्कापट्टा लगाउने, काम अधुरै रहने र रकम खर्च नहुने समस्या पटकपटक दोहोरिनु हुँदैन, हामीले खबरदारी र जवाफ माग्नेक्रम जारी राखेका छौँ ।
प्रतिपक्षका सुझाव सरकारले ग्रहण गर्नुपर्छ
अघिल्लो अधिवेशनको समीक्षापछि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सबै सांसदले सशक्त र प्रभावकारी रुपमा अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । अहिले संसद्मा कार्यतालिका लागु गरिएको छ । संसदीय समिति अझ चलायमान हुन थालेका छन् । संसद्को समय खेर फाल्ने र अलमल गर्ने क्रियाकलाप यसपटक नदोहोर्याउने संकल्पसहित धेरैभन्दा धेरै विधेयक पारित र छलफल गर्न सांसद सबै प्रतिबद्ध देखिनुभएको छ । यही गतिमा हामीले साझा मुद्दामा साझा धारणा कायम गर्न सक्यौँ भने धेरै काम गर्न सक्छौँ । यो सकारात्मक सुरुआत हो ।
विधेयक निर्माणसँगै जनताका मुद्दामा बोल्नेलगायतका प्रतिबद्धता व्यवहारतः कति लागू होलान, हेर्न बाँकी नै छ । जहाँसम्म राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को कुरा छ, हामी कहिल्यै पनि सदन अवरोध गर्ने बाटोमा छैनौँ । हामी फरक मत र फरक विचारसहित फरक ढङ्गले काम गर्छौं, संसद्मै बसेर छलफल, विचार र विमर्श गर्छौं ।
अहिले शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका विषयमा गैरसरकारी विधेयक ल्याउने तयारी गर्दैछौँ । त्यहीअनुसार जलन, आकस्मिक सेवा र कृषिसम्बन्धी विधेयकको तयारी गरिरहेका छौँ । सरकार संसद्प्रति र सांसद जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ । संसद् प्रतिपक्षको हो भनिन्छ तर प्रतिपक्षले ल्याएका विषय जनमुखी हुँदाहुँदै, जनताका विषयमा बोल्दाबोल्दै पनि सत्तापक्षले त्यसमा समर्थन नगर्नु विडम्बना हो ।
सदनमा राम्रो संशोधन, जनताका पक्षका प्रस्ताव जो कोहीले ल्याए पनि यसमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको रुपमा विभाजित भई जुङ्गाको लडाइँ गर्नुहुँदैन । दम्भको लडाइँलाई थाँति राखेर जनताका पक्षमा एक ठाउँमा उभिने हो भने धेरै काम हुन सक्छन् ।
रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिकाबाट हामीले दिने सुझावले कानुनलाई थप परिस्कृत र परिपक्व बनाउन सक्छ भने अल्पमत एवं प्रतिपक्षमा रहेका सांसदबाट आएका सुझाव सत्तापक्षले ग्रहण गर्नुपर्छ । तब मात्र जनताको हितमा सरकारले काम गर्न सक्छ, काम देखाउन सक्छ ।
संघीय शासन प्रणालीको अभ्यास गरिरहँदा अहिले पनि आमजनताले विधायिकासँग आफ्नो क्षेत्रको विकास निर्माणसम्बन्धी अपेक्षा गर्नुहुन्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिसँग अझ बढी अपेक्षा गरिएको हुन्छ । आमजनतामा पनि यो चेतनाको विकास गर्दै लग्नुपर्छ कि स्थानीय तहको सरकारले नितान्त विकास निर्माण र व्यवस्थापनको काम गर्छ । प्रदेश तह र संघीय संसद्ले विशुद्ध नीति निर्माणमा काम गरोस् भन्ने हो । यी तीन तहबीच समन्वय र सहकार्य टुट्न हुँदैन । स्थानीय तहले कुनै पनि नीति कार्यान्वयनका क्रममा केही अप्ठ्यारो भएमा नीतिगत, कानुनी गाँठो फुकाउने काम संघीय सरकारले गर्ने हो । त्यसैले पनि जनप्रतिनिधिले अध्ययन, खोज र अनुसन्धान गर्दै कानुन बनाउनुपर्छ । नीति तथा ऐन बन्दै गर्दा सम्बन्धित सरोकारवाला पक्षलाई सोध्ने र खोज्ने काम गर्नुपर्छ ।
सांसदलाई अध्ययन अति आवश्यक
सांसदलाई अध्ययन अति आवश्यक हुन्छ । अध्ययन र अनुसन्धानबिना बनाएका नीतिले जनताका पक्षमा अपेक्षित परिणाम दिन सक्दैनन । अहिले हाम्रा नीति कार्यान्वयनमा ‘असफल’ भइरहेको कारण त्यसको पनि परिणाम हो । कानुन निर्माणको पाटोमा दूरदृष्टिको अभ्यास अलिक कम छ किनकि हामीमा अध्ययनको अभाव छ ।
कानुन र नीतिको आवश्यकताको मूल्याङ्कन, तथ्याङ्कपरक हुनुपर्छ । उक्त कानुनले जनतामा कस्तो प्रभाव पार्छ वा के फरक ल्याउँछ भन्नेमा अध्ययन हुनुपर्छ । अध्ययनबिना एउटा कोठामा सांसद बसेर बनाएको नियम कानुनले व्यवहारमा काम गर्न सक्दैन, त्यो कार्यान्वयनमा असफल हुन्छ, यसले सिङ्गो सरकार असफल देखिन्छ । अनुसन्धानात्मक लेख, खोजमुलक लेखको अध्ययन, सरोकारवाला, विज्ञसँग संवाद, विचार र विमर्श गर्नुपर्छ । हाल म एउटा विधेयकको अध्ययनमा व्यस्त छु ।
राजनीति प्रतिस्पर्धा हैन, समाजसेवा हो
राजनीति प्रतिस्पर्धा हैन । यो विशुद्ध समाज सेवा हो । हिजो मैले अभ्यास गरिरहेको चिकित्सकीय सेवाभन्दा पनि माथिको सेवा राजनीति हो । यसले समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार ल्याउन सक्छ । देशमा सुशासन कायम गर्ने र अन्य सम्पूर्ण क्षेत्रको सुधार गर्न सक्छ । तर राजनीति आफैँमा शुद्ध भएन भने त्यसले दुर्घटना पनि निम्त्याउन सक्छ । राजनीतिमा प्रवेशपछि आलोचना र चुनौतीसँग स्वभाविक रुपमा धेरै सामना गरिरहेकी छु । यी सबैले मलाई परिपक्व र उत्तरदायी बनाइरहेको छ ।
पुरानो राजनीतिक पृष्ठभूमिमा रहेका परिपक्व नेतासँग संसदीय अभ्यास गरिरहँदा धेरै सिक्ने क्रम जारी छ । कतिपय गर्न नहुने कुरा पनि उहाँहरुको गल्तीबाट सिक्दैछौँ । राज्यका हरेक क्षेत्रमा भागबन्डा भइरहेको छ, यो स्पष्ट देखिन्छ । राजनीतिक भागबन्डा र मिलेमतो हुने, भ्रष्टाचारका फाइल आपसी स्वार्थमा लुकाउने काम भइरहेका छन् । आफ्ना नजिकका मान्छे संरक्षण गर्ने र व्यक्ति विशेष कानुन बनाउने संस्कारले राज्यलाई नै धरापमा पारेको छ, जसका कारण राजनीतिप्रति आमजनताको वितृष्णा बढेको छ । यो चिन्ताको विषय हो ।
सरकारको सबैभन्दा ठूलो प्रतिपक्ष जनता
सफल मुलुकका लागि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकासँगै नागरिक पनि जिम्मेवार हुनुपर्छ । हरेक नागरिकका काम, कर्तव्य र अधिकार हुन्छन, राज्यप्रतिको दायित्व स्व–मूल्याङ्कन गर्न सक्नुपर्छ । जनप्रतिनिधिलाई दिएको आफ्नो विश्वासको मतको हिसाब माग्न सक्नुपर्छ । जनताले जनप्रतिनिधिलाई मतसँगै दिएको पाँच वर्ष समयको हिसाब माग्न सक्नुपर्छ । र जनप्रतिनिधिका सकारात्मक प्रयासलाई सहयोग गर्नु पनि नागरिकको कर्तव्य हो ।
यसर्थ कुनै पनि सरकारको प्रमुख रचनात्मक प्रतिपक्ष र ‘वाच डग’ जनता हुनुपर्छ । नेपाली नागरिक विदेश पलायन हुने बढ्दो छ । विदेशमा पलायन भएर पनि उहाँहरु खुसी हुनुहुन्न । आफन्त र देश छोड्नुको पीडा, अर्कातर्फ देशका लागि केही गर्न नसक्नुको पीडा उहाँहरुसँग छ । यस्तो वातावरण ल्याउनुमा पहिलेको नेतृत्व जिम्मेवार छ । वर्तमान सरकारको प्रयास पर्याप्त छैन ।
असम्भव छैन, यही सीमित स्रोत साधनबाट पनि देशमा सुधार गर्न सकिन्छ । तर अहिले हामी सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा छौँ । यस अर्थमा कि हिजोका दिनको संघर्ष रातो क्रान्ति थियो अहिले निलो क्रान्तिमा छौँ । जहाँ हामीले समय, स्रोत, सीप, श्रम र सपनाको लगानी गर्नुपर्ने बेला आएको छ । यो पुस्तालाई गाह्रो होला तर पछिका पुस्तालाई सुनौलो भविष्यका लागि हाम्रै कार्यकालमा केही गर्न सम्भव छ ।
एकीकृत स्वास्थ्य योजनाको खाँचो
स्वास्थ्यको समग्र क्षेत्रलाई एकीकृत योजनाका साथ अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ । अहिलेको मन्त्रालयको नेतृत्व यसप्रति सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ । सफल स्वास्थ्य क्षेत्र भनेको भौतिक पूर्वाधार र स्वास्थ्य उपकरण मात्र होइन, त्यहाँ उच्च मनोबलका साथ काम गरिरहेका चिकित्सक एवं स्वास्थ्यकर्मी हुनुपर्छ । बिरामी र सेवाग्राहीले बिना झन्झट, सहज र सुलभ स्वास्थ्य उपचार सेवा प्राप्त गर्न सक्नुपर्छ । दरबन्दी आवश्यकताअनुसार सही ढङ्गले पूर्ति हुनुपर्छ । उपचारात्मक मात्र हैन निरोधात्मक सेवामा ध्यान दिनुपर्ने खाँचो छ । स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल बढाउन सक्ने जिम्मेवार र संवेदनशील नेतृत्वको आवश्यकता छ ।
स्वास्थ्यकर्मी समायोजनको विषयमा स्थानीय तहमा सरुवा भएकाहरुले तलब भत्ता पाएका छैनन । उहाँहरु अलपत्र पर्नुभएको छ । एकातर्फ बिरामीले उपचार सेवा पाउन मुस्किल छ भने अर्कातर्फ स्वास्थ्यमर्कीको व्यवस्थापनमा सरकार चुकिरहेको छ । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम धरासायी बन्दै जानु चिन्ताजनक छ । रासस
श्रीलंकाको उच्च अदालतले देशका भूतपूर्व राष्ट्रपति गोटाबय राजपक्षे र उनका दाजु महिन्द्रा राजपक्षेसहितका १३ जना उच्च पदस्थ अधिकारीलाई देशको धराशयी अर्थतन्त्रका लागि जिम्मेवार रहेको फैसला सुनाएको समाचार सञ्चारमाध्यममा आएका छन् । विश्वव्यापी रूपमा भ्रष्टाचारविरोधी अभियान चलाइरहेको ट्रान्सपरेन्सी इन्टनेशनलले त्यहाँका नेताहरूले देशको अर्थतन्त्रमाथि गलत व्यवहार गरेको बताएको थियो । नेताहरूले नै देश आर्थिक रूपमा टाट पल्टिएको घोषणा गरेका थिए । त्यहाँको अदालतले ती नेताले चालेका कदम र गर्नैपर्ने काम नगर्दा देशको अर्थतन्त्र धरापमा परेको न्यायिक निर्णयमा उल्लेख गरिएको छ । खराब निर्णय गर्दामात्र होइन, शासकहरूले समयमै चाल्नुपर्ने सही कदम नचाली उदासीन बस्दा पनि त्यसको पीडा देश र जनताले भोग्नुपर्छ भन्ने तथ्यको पछिल्लो उदाहरण बनेको छ, छिमेकी श्रीलंका ।
यो छिमेकी देश र हाम्रो अर्थराजनीति धेरै हदसम्म मिल्दोजुल्दो भएकाले पनि श्रीलंका आर्थिक रूपमा टाट पल्टिइराख्दा धेरैले नेपालको अर्थतन्त्रलाई श्रीलंकासँग तुलना गरेका थिए । श्रीलंकाको आर्थिक संकट त्यहाँको राजनीतिक व्यवस्था उलटपुलटको कारण बन्यो । दशकौंदेखि आर्थिक व्यवस्थामा जरा गाडेर बसेका बेथितिहरूलाई कोरोना महामारीको असरले सतहमा ल्याइदिएको थियो, जसलाई त्यहाँको राज्य व्यवस्थाले सम्हाल्न सकेन । विदेशी मुद्राको भण्डार रित्तिएर १ वर्षअघि इन्धन, खानेकुरा र औषधिको चरम अभाव भएको थियो । यसबाट उत्पन्न जनताको असन्तुष्टि र आक्रोश त्यो हदसम्म पुग्यो कि, जनताले नेताहरूलाई समातेर बीच सडकमै हातपातमात्र गरेनन्, तिनका आलिशान महलमा आगो लगाइदिए । शासकहरू देश छोडेर भाग्ने अवस्था आयो । आर्थिक संकटबाट शुरू भएको यो हदसम्मको अराजकतालाई चिर्दै अहिले श्रीलंका आर्थिक र राजनीतिक दुवै लयमा फर्किइरहेको छ । अहिले त्यहाँको सरकारले अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषलगायत बहुपक्षीय निकायसँगको सहकार्यमा आर्थिक पुनरुद्धारका काम अघि बढाएको छ । यसले त्यहाँको अर्थराजनीति सम्हालिने बाटोमा लागेको देखिएको छ । तर, श्रीलंकाभन्दा आर्थिक सूचकमा बलियो भनिएका हामी विश्वको अर्थतन्त्र स्वाभाविक गतिमा आइसक्दा पनि सुधारमा ढुक्क हुने अवस्थामा किन छैनौं ? सरकारले सार्वजनिक गरेको सुधारका सूचकमा पनि हामी किन आश्वस्त हुन सकिरहेका छैनौं ? नेतृत्वप्रति यो हदसम्मको अविश्वासको कारण के हो ? यस्ता प्रश्नको सापेक्ष समाधानविना अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याको निकास पनि सहज छैन ।
कुल वैदेशिक ऋण र देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँग यसको तुलना गर्दा नेपाल श्रीलंकाको तुलनामा सहज ‘जोन’मा देखिए पनि नेतृत्वको प्रवृत्ति त्यहाँको भन्दा धेरै भिन्न छैन । राजनीतिक घटनाक्रमलाई हेर्दा पनि नेपाल र श्रीलंकाको चरित्र मेल खान्छ । नेपाल र यो छिमेकी देश दुवै लामो हिंसात्मक द्वन्द्वबाट बाहिर निस्किएर अर्थराजनीतिक पुन: संरचनामा लागेका देश हुन् । शान्ति, विकास र समृद्धिप्रतिको उत्कट अपेक्षा दुवै देशका जनताको मूल चरित्र हो । तर, व्यक्तिकेन्द्रित नेतृत्व र परिवारवादले जसरी श्रीलंकाको अर्थतन्त्रसँगै सत्ता राजनीतिलाई नै पल्टायो, हाम्रा समकालीन नेताहरूमा पनि त्यो रोगको कमी छैन ।
अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, योजना आयोगजस्ता निकाय एकअर्काका सहयात्री नभएर प्रतिस्पर्धीजस्ता देखिएका छन् । गर्नुपर्ने काम नगर्ने, तर गर्न नहुने काम गर्न अग्रसर हुने हाम्रो नेतृत्वको प्रवृत्ति श्रीलंकाको न्यायालयले त्यहाँ ठहर गरेको प्रवृत्तिभन्दा फरक छैन ।
नेतृत्वको प्रत्यक्ष संलग्नता र संरक्षणमा राज्यका हरेक तह र तप्कामा व्याप्त भ्रष्टाचार, सत्ताको कठपुतली बनेका भ्रष्टाचार नियन्त्रणका निकाय, राष्ट्र सेवकको नाममा मौलाएको भ्रष्ट आचरण, वैयक्तिक लाभमुखी नीति र निर्णय, प्रभाव र दबाबमा चरम नीतिगत अस्थिरताजस्ता उपक्रम अर्थतन्त्रको यो हविगतका निम्ति जिम्मेवार ठानिएको छ । आज अर्थतन्त्रका लागि तालुक राख्ने मन्त्रालय र निकायहरूबीच समन्वयको सट्टा तानातानको अवस्था देखिएको छ । अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, योजना आयोगजस्ता निकाय एकअर्काका सहयात्री नभएर प्रतिस्पर्धीजस्ता देखिएका छन् । एकअर्काप्रति असन्तोष, आक्रोश र आरोपप्रत्यारोपले ती निकायका नेतृत्वको असफलतालाई पुष्टि गर्छ । गर्नुपर्ने काम नगर्ने, तर गर्न नहुने काम गर्न अग्रसर हुने प्रवृत्ति रहेको भनी श्रीलंकाको न्यायालयले ठहर गरेको थियो जुन नेपालको प्रवृत्तिभन्दा फरक छैन ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो अध्ययनले अर्थतन्त्रमा सुधारका संकेतहरू देखिएको बताइराख्दा अर्थतन्त्रको एक मुख्य ‘स्टेकहोल्डर’ ठानिएको निजीक्षेत्र किन आश्वस्त छैन ? यो तथ्यांकले किन लगानीकर्ताको मनोबल बढाउन सकेको छैन ? हामीकहाँ पनि व्याप्त भ्रष्टाचार र कमिशनखोरीले बढाएको आर्थिक असमानता र अराजकताको खाडललाई कोरोना महामारीको संकटले सतहमा ल्याइदिएको हो । यस्ता बेथिति दशकौंदेखि कार्पेटमुनि लुकाइए पनि संकटले सतहमा छताछुल्ल बनाइदियो । संकटको समाधानमा सहजीकरण गर्नुपर्ने सरकार तथ्यांकीय तोडमोड र ढाकछोपमा मात्रै सीमित भइरहेको भान हुन्छ । राज्य सञ्चालकको आचरण धेरै हदसम्म श्रीलंकाको तत्कालीन नेतृत्वसँग मेल खान्छ, जसले जनताको आक्रोश थेग्न नसक्ने अवस्था भएपछि देश टाट पल्टिएको घोषणा गर्दै देशै छोडेर भागेको थियो ।
हामीकहाँ पनि नेतृत्वको यस्तै प्रवृत्ति रहने र राज्य सञ्चालकहरू माफियातन्त्रको पक्षपोषक बनिरहने हो भने श्रीलंकाको जस्तो संकट आउँदैन भने ढुक्क हुनु अहिलेको अवस्थामा हतार नै हुन्छ । हामीकहाँ पूँजीको उच्च लागत छ । कुनै पनि कामका लागि सरकारी निकायमा प्रत्येकजसो तह तप्कामा अनधिकृत रकमको चलखेल, राज्यको स्रोत साधनमा सीमित पहुँचवालाहरूको हालीमुहाली र त्यसका लागि नीति नियम नै परिवर्तन गर्ने जस्ता अनियमितताका पहेलीहरूले अर्थतन्त्रका औपचारिक र वैध आयामहरूलाई आजित पारेको अवस्था छ । यसमा सुधारको पहल कतैबाट भएको देखिन्न । सुधारका कुराहरू केवल बहस र प्रतिबद्धतामा खुम्चिएका छन्, आचरणमा भने भ्रष्टाचार व्याप्त छ । यसले सुधार र यसका तथ्यहरूमा सरोकारका पक्षले आशा होइन, निराशा बढी प्रकट गरिरहेको भेटिन्छ ।
सत्तामा निरन्तर परिवाद, अन्धाधुन्ध वैदेशिक ऋण र ऋणको दुरुपयोग, अव्यावहारिक कर छूट, लोकप्रियतामुखी कार्यक्रम र बाह्य हस्तक्षेपले जसरी श्रीलंकालाई शिथिल बनाउँदै लग्यो हाम्रो अर्थराजनीतिका असहजताहरू त्योभन्दा फरक छैनन् । भन्नेहरू कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ११६ प्रतिशत ऋण भएको श्रीलंकासँग ४७ प्रतिशतको हाराहारीमा यस्तो ऋण बोकेको हाम्रो अर्थतन्त्रको तुलना हुन नसक्ने बताउँछन् । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २३५ प्रतिशत ऋण भएको जापानले विश्वमै नमूना विकास गरेको कुरा बिर्सिन मिल्दैन । तात्पर्य ऋण कति छ भन्ने मुख्य कुरा होइन, त्यस्तो ऋण कत्तिको सदुपयोग भएको छ, त्यो मूल सरोकार हुनुपर्छ । हामीकहाँ यस्तो ऋणको सदुपयोगभन्दा पनि कमिशन र भ्रष्टाचारका पहेलीहरू बढी चर्चामा छन् । त्यसैले यो चिन्ताको विषय हो ।
श्रीलंकाली जनताका माग आसाधारण थिएनन् । राज्य सञ्चालकले दैनिक आवश्यकताका इन्धन, औषधि तथा खाद्यान्नको सहज आपूर्तिको माग गरेका थिए । परिवारवाद र भ्रष्टाचारलाई मूल चरित्र बनाएको त्यहाँको सत्ता राजनीतिले ती आवाजलाई समयमै सुनेको भए देशै छोडेर भाग्ने अवस्था पक्कै आउने थिएन । हामीकहाँ नेतृत्वप्रति जुन खालको असन्तोष बढ्दै गएको छ, त्यसलाई नेतृत्वले आत्मसात् गरेर सुधारको बाटोमा लैजानुको सट्टा षड्यन्त्र देखिरहेको छ । यो नेतृत्वका लागिमात्र होइन, अहिलेको प्रणालीकै लागि घातक हुन सक्छ । जनता व्यवस्थाप्रति होइन, व्यवस्था हाँक्ने पात्रहरूप्रति असन्तुष्ट छन्, राज्य सञ्चालकहरूले यो तथ्यलाई बेवास्ता गर्ने र दोषजति अरूमाथि थुपारेर पानीमाथि ओभानो हुन खोज्ने हो भने व्यवस्था नै डुब्न सक्छ । आज एकाध व्यक्तिको स्टन्ट र चर्का कुराका पछाडि जनता दौडिने अवस्था किन आयो ? यसमा नेतृत्वको आचरण नै जिम्मेवार छ ।
अत: श्रीलंकाको अदालतले कुनै दण्डसजाय नतोके पनि त्यहाँको तत्कालीन सत्ता नेतृत्वलाई अर्थतन्त्रको दिवालियाप्रति जिम्मेवार भन्यो त्यसैगरी हाम्रो अहिलेको समस्याग्रस्त आर्थिक अवस्थामा कोको कति जिम्मेवार छन् भन्ने कुराको निक्र्यौलको विधि बस्न सक्यो भने देश चलाउने नेतृत्व र उच्च ओहोदाधारीहरूलाई मनपरी मच्चाउने आँट आउने थिएन कि ?
ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।
मानिसको आवागमन/बस्ने/गतिशीलता मानव जीवन र सभ्यताको हरेक पक्षमा सकारात्मक र नकारात्मक प्रभाव पार्ने पुरानो घटना हो । जुन पुस्तादेखि पुस्तासम्म जारी रहेको छ । बसाइँसराइ मानिसको आवागमनको प्रक्रिया हो र मानव सभ्यताको एक ज्ञात पक्ष हो । प्रविधिमैत्री वातावरणका कारण सम्भव भएकाले आज बढेको बसाइँसराइको उच्च दर हेर्न सकिन्छ ।
श्रम आप्रवासन आप्रवासनको एउटा शाखा हो । जसले रोजगारीको उद्देश्यका लागि मानव गतिशीलतालाई जनाउँछ । श्रम आप्रवासनले आज आर्थिक योगदानका लागि क्षेत्रगत रूपमा (राष्ट्रिय, क्षेत्रीय, अन्तरराष्ट्रिय बजार) हतियारको रूपमा काम गर्छ । धेरै विकासोन्मुख देशहरूमा पूर्ण रोजगारीको अवसरको अभाव र उत्पत्तिको देशमा मर्यादित कामको अभावको कारणले गर्दा श्रम आप्रवासन द्रुत गतिमा व्यक्तिहरूको लागि जीविकोपार्जन रणनीतिको स्रोत भएको छ । श्रमिक आप्रवासीहरू उच्च ज्यालादर, विलासी जीवनको खोजबाट उत्प्रेरित हुन्छन् जुन मूल देशमा तुलनात्मक रूपमा सजिलै प्राप्त गर्न सकिँदैन ।
विश्व आप्रवासन प्रतिवेदनअनुसार, हालको विश्वव्यापी अनुमानअनुसार सन् २०२० मा विश्वमा २८१ मिलियन अन्तरराष्ट्रिय आप्रवासी थिए, जुन विश्वको जनसंख्याको ३.६ प्रतिशत हो । समग्रमा, विगत ५ दशकमा अन्तरराष्ट्रिय आप्रवासीको अनुमानित संख्या बढेको छ । सन् २०२० मा आफ्नो जन्म भएको देश बाहेक अन्य देशमा बसोवास गर्ने कुल अनुमानित २८ करोड १० लाख मानिस सन् १९९० को तुलनामा १२ करोड ८० लाख बढी र सन् १९७० को अनुमानित संख्याभन्दा तीन गुणा बढी थियो ।
नेपालको सन्दर्भमा सन् २००८/०९ देखि २०२१/२२ सम्म विदेशमा काम गर्न चाहने नेपालीलाई ४७ लाखभन्दा बढी नयाँ श्रमस्वीकृति दिइएको थियो । अहिलेको समयमा मानिसहरू आफ्नो गन्तव्य देशमा पलायन हुने क्रम बढेको छ । यसले विप्रेषणको माध्यमबाट अर्थतन्त्रमा ठूलो प्रभाव पारेको छ । अर्कोतर्फ, यसले मूल देशमा विभिन्न सामाजिक लागतहरू पनि सृजना गरेको छ ।
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका महिला कामदारलाई देखाइएको नकारात्मक चित्रणप्रति सरोकारवाला, सरकार र सञ्चारमाध्यमको ध्यानाकर्षण गराउनु अति आवश्यक छ । र, आप्रवासन र न्यूनीकरण रणनीतिहरूको सामाजिक लागतका बारेमा सामान्य मानिसहरूमा जागरूकता जगाऊन जरूरी छ ।
नेपालको संविधानमा प्रत्येक नागरिकको हकको रक्षा गर्ने आधारभूत हतियारले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने नागरिकको सम्मानजनक जीवन जिउने अधिकारको रक्षा गर्ने व्यवस्था छ । संविधानको धारा १७ ले कुनै पनि पेशा वा रोजगारीमा संलग्न हुन पाउने स्वतन्त्रताको व्यवस्था छ भने धारा ३४ ले श्रमसम्बन्धी अधिकारको प्रत्याभूति गरेको छ भने धारा ३३ ले प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारी छनोट गर्ने हक हुनेछ भनी उल्लेख गरेको छ । साथै संविधानको धारा १८ मा समानताको हकको प्रत्याभूति गर्दै सबै नागरिकलाई कानूनको समक्ष समानता र कानूनको समान संरक्षण सुनिश्चित गरिएको छ । यी सबै प्रावधानले आप्रवासी कामदारले राष्ट्रको नागरिकका रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने अधिकारहरूलाई पनि संकेत गर्छ ।
वैदेशिक रोजगार ऐनको दफा ७५ मा वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी समग्र विषयलाई नियन्त्रण गर्ने साथै युद्ध, महामारी र प्राकृतिक प्रकोपका कारण तत्काल नेपाल फर्किनुपर्ने कामदारलाई कूटनीतिक नियोगमार्फत स्वदेश फर्काउने व्यवस्था मिलाउन सरकारले स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । ऐनले वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषलाई गन्तव्यबाट उद्धार गर्नका लागि प्रयोग गर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । त्यसैगरी ऐनको दफा ५५ ले करारविपरीत काम गरे वा गराएमा सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ । यो प्रावधानले आप्रवासी कामदारहरूको सम्पूर्ण प्रक्रियामा इजाजतपत्रदातालाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने हुन्छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारलाई गन्तव्यबाट उद्धार गरेपछि पनि इजाजतपत्र प्राप्त गर्नेहरू जिम्मेवार छन् । तसर्थ, वैदेशिक रोजगार ऐनले गन्तव्य मुलुकबाट आप्रवासी कामदारलाई उद्धार गर्न कानूनी आधारको व्यवस्था गरेको छ ।
स्थानीय सरकारको अधिकारसँग सम्बन्धित प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्न र स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारबीच समन्वय, सहअस्तित्व र सहकार्य प्रवर्द्धन गर्न स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०१७ जारी गरिएको छ । ऐनले स्थानीय सरकारलाई सुरक्षित बसाइँसराइलाई सहयोग पुर्याउनका लागि आवश्यक कदम चाल्ने आधार प्रदान गरेको छ । ऐनले सुरक्षित वैदेशिक रोजगारी र फर्केकाहरूको सामाजिक पुन: एकीकरण सम्बन्धी तथ्याङ्क र सूचनाको सङ्कलन र व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
श्रम आप्रवासनलाई नेपालका लागि रोजगारी र विप्रषणको महत्त्वपूर्ण स्रोतका रूपमा विकास गरिएको छ । यसले सकारात्मक र नकारात्मक दुवै प्रभाव पार्छ ।
श्रम आप्रवासनको सामाजिक लागत
श्रम आप्रवासनको सामाजिक लागत वाहकहरू हामी हौं, गैर–आप्रवासीहरू । यो मुद्दा हाम्रो हो । श्रम आप्रवासनको सामाजिक लागत सामान्यतया मूल देशमा बसोवास गर्ने मानिसहरूले श्रम आप्रवासनको कारणले वहन गर्ने लागतलाई जनाउँछ । सामाजिक लागतले विभिन्न आयामहरू समावेश गर्छ र यो उच्च समय हो कि यो क्षेत्र सबैको ध्यान आवश्यक छ । मूल देशमा बसोवास गर्ने मानिसहरूले सामना गर्नुपर्ने समस्या र बेफाइदाहरू वास्तवमा श्रम प्रवासको सामाजिक लागत के हो भनेर बुझ्नका लागि निर्णायक तत्त्व हो । सामाजिक लागतले आप्रवासी कामदारका परिवारका समस्याहरू, मूल देशका मानिसहरूमा द्रुत बसाइँसराइको सामाजिक प्रभावहरू, आप्रवासी कामदारहरूको मृत्युदरले आमन्त्रित गर्ने समस्याहरू र महिला आप्रवासीको नामसँगै आउने कलंकहरूलाई सम्बोधन गर्छ । श्रम प्रवासको तीव्र वृद्धिले आमन्त्रित गरेको अवस्थाले समाजमा सकारात्मक र नकारात्मक दुवै रूपमा आमूल परिवर्तन ल्याएको छ ।
समस्या र चुनौतीहरू
ब्रेन ड्रेन : मानिसहरूको बसाइँसराइ पनि योगदानकर्ता दिमाग र ऊर्जाको प्रवास हो । यो श्रम प्रवासले सिर्जना गरेको नकारात्मक प्रभावको संकेत हो । उत्पत्तिको देश तीव्र रूपमा बसाइँसराइ विशेष गरी दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको श्रम आप्रवासनका कारण दक्ष जनशक्तिको अभावको स्थितिमा हुनेछ ।
गन्तव्य देशमा आप्रवासी कामदारहरूको मृत्युको कारणले पार्ने प्रभावहरू : हरेक वर्ष करीब १ हजार नेपाली आप्रवासी कामदारको विदेशमा मृत्यु हुने गरेको छ, जसमध्ये अधिकांश खाडी र मलेशियामा छन् । कार्यस्थल दुर्घटना र हृदयघातका कारण आप्रवासी कामदारहरूको मृत्युलाई राम्ररी अभिलेखीकरण गरिएको छ तर आत्महत्यालाई कम ध्यान दिइएको छ । गन्तव्य देशहरूमा आप्रवासी कामदारको मृत्युले मूल देशमा बसोवास गर्ने परिवारहरूलाई मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, आर्थिक प्रभाव धेरै जोखिममा परेको छ । उदाहरणका लागि, एक परिवारका श्रीमान् मलेशियामा काम गर्दै छन् र नेपालमा आफ्नो परिवारलाई पैसा पठाउँदै छन् । उनको श्रीमती र २ छोराछोरी छन् । उनकी श्रीमती बेरोजगार छिन् र पतिले पठाउने पैसामा पूर्ण रूपमा भर पर्छन् । अचानक १ दिन कार्यस्थलमा आगो लागेर गन्तव्य देशमा श्रीमान्को असामयिक मृत्यु हुन्छ । अहिले यो अवस्थामा नेपालमा श्रीमती र छोराछोरीको अवस्था कस्तो होला भनेर कसैले कल्पना गर्न सक्दैन । अर्को उदाहरण हुन सक्छ, कतारमा काम गरिरहेको छोरो अचानक बेरोजगार हुन्छ र आफूलाई धान्न र नेपालमा गरीबीमा बाँचिरहेका आफ्ना बाबुआमालाई पैसा पठाउनका लागि जागीर पाउन सक्दैन । परिवारको आर्थिक अवस्था अलि अगाडि बढ्न सकियोस् भनेर आमाबुबाले सबै सम्पत्ति बेचेर कतार पठाए । तर, छोरा आफैले जागीर पाउन संघर्ष गरिरहेको अवस्थामा परिदृश्य फेरिएको भएको हुन्छ । दु:ख सहन नसकेर छोराले आत्महत्या गर्छ । यो घटनापछि यहाँ बसोवास गर्ने अभिभावकले कस्तो परिस्थिति र असर र पीडा भोग्नुपरेको छ, हामी कल्पना गर्न सक्दैनौं । यी वास्तविकसँग सापेक्षिक उदाहरणहरू थिए, आप्रवासी कामदारहरूको उच्च मृत्यु अनुपातका कारण धेरै परिवार गम्भीर रूपमा प्रभावित भएका छन् । गन्तव्य देशमा मेहनत गर्ने एउटै सदस्यमा भर परेका परिवारसँग व्यक्तिको मृत्युपछि जोखिममा बाँच्नुको विकल्पबाहेक अरू केही छैन । धेरै पत्नी, पति, छोरा, छोरी, बुबा र आमाहरूले सबै कुरा गुमाउँछन् र आफ्नो जीवन समाप्त गर्ने प्रयास पनि गर्छन् किनभने तिनीहरूसँग एक मात्र विकल्प हुनेछ जुन, कमजोर र विनाशकारी जीवन बिताउनु हो ।
फर्किएका महिला आप्रवासी कामदारहरूलाई गलत आरोप लगाउने पूर्वकल्पित धारणा : विगतका दिनहरूमा पनि यो गम्भीर छलफलको विषय बनेको छ र अहिलेसम्म हामीले यो कुरा चलिरहेको महसूस गर्न सक्छौं । आप्रवासी महिला कामदारहरूलाई गरिने व्यवहार र उनीहरूका चरित्रलाई चित्रण गर्ने तरीकाले महिला फर्केका आप्रवासी र उनीहरूका परिवारको जीवनमा गम्भीर असर पारेको छ । यस्ता चित्रणले महिलाको ज्यान जोखिममा पार्छ किनकि हामीसँग आत्महत्या र डिप्रेशनका धेरै उदाहरण छन् । आप्रवासीबाट फर्केका महिलाहरू प्राय: स्लट भनिने शिकार हुन्छन् । उनीहरूले आफ्ना पति र प्रेमीबाट स्वीकृतिको समस्या पनि सामना गर्छन् ।
बसाइँसराइले ल्याएका पारिवारिक समस्याहरू : परिवार बिछोड, वैवाहिक सम्बन्धमा मनमुटाव र बढ्दो सम्बन्ध विच्छेदका कारण श्रम बसाइँसराइले ल्याएको गम्भीर पारिवारिक समस्या हुन् । श्रीमान्–श्रीमतीबीच शारीरिक दूरी बढेपछि सम्बन्ध फिक्का हुन्छ । दुवैले सम्बन्ध विच्छेदमा योगदान पुर्याउने दूरीका समस्याहरू अनुभव गर्न थाल्छन् ।
मूल देशबाट बाहिर जाने पैसा
हामी प्राय: विप्रेषणलाई मात्रै बसाइँसराइको सकारात्मक पक्षहरूका लागि चर्चाको मुख्य विषय बनाउँछौं । तर, विप्रेषणका अलावा, हामीलाई हाम्रो देशबाट बहने अर्थतन्त्रका बारेमा थप अध्ययन र हस्तक्षेप चाहिन्छ ।
घाइते र बिरामी कामदारहरूको सन्दर्भमा मूल देशले सामना गर्नुपर्ने बोझ पनि थुप्रै छन् । गन्तव्य देशमा कार्यस्थलमा सरसफाइ र सुरक्षाको मर्मत सम्भारमा भएका विभिन्न कमजोरीहरूका कारण धेरै कामदारहरू या त घाइते वा गम्भीर बिरामी भएर फर्कन्छन् । यसले मूल देशको सरकारलाई थप बोझ खडा गर्छ र यो प्रगतिको राम्रो संकेत होइन । देशमा युवाको अभावले विकासलाई प्रत्यक्ष असर गर्छ । मूल देशमा श्रमिकको अभाव हुन्छ ।
अबको बाटो
श्रम आप्रवासनको सामाजिक लागतलाई सम्बोधन गर्न सरकारले नीतिहरू बनाउनुपर्छ । आप्रवासी कामदारका परिवार र आप्रवासी कामदारहरूका लागि थप मनोसामाजिक परामर्श सरकारले नै लागू गर्नुपर्छ । आप्रवासी कामदारहरूलाई उनीहरूले जस्तै थप मान्यता र सम्मान सुनिश्चित गरिनुपर्छ आप्रवासी कामदारहरू हाम्रो अर्थव्यवस्थाका ठूलो योगदानकर्ता हुन् । ती नीतिहरूको कार्यान्वयनमा देखिएका लुप होलहरूबारे कार्ययोजना छानबिन गरिनुपर्छ । सरकारले गन्तव्य मुलुकहरूसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौतामा बसाइँसराइको सामाजिक लागतलाई सम्बोधन गर्न सहयोगसम्बन्धी प्रावधानहरू लागू गर्नुपर्छ । आप्रवासीहरूको मृत्युपछि पनि उनीहरूको परिवारको जीवन निर्वाह गर्ने सहायता प्रणालीको प्याकेजहरूको विकास, सामाजिक लागत घटाउन राम्रो योगदानकर्ता हुन सक्छ । बसाइँसराइ, सामाजिक लागत र बसाइँसराइको प्रक्रियाबारे विभिन्न क्षेत्रमा जनचेतना दिनुपर्छ । उत्पत्ति मुलुकबाट बाहिरिने अर्थतन्त्रको सरकारले उचित अध्ययन र विश्लेषण गर्नुपर्छ । बसाइँसराइका कारण आप्रवासीका परिवार/बालबालिका/समाजमा पर्ने असरहरूको पनि उचित अध्ययन हुनुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका महिला कामदारलाई देखाइएको नकारात्मक चित्रणप्रति सरोकारवाला, सरकार र सञ्चारमाध्यमको ध्यानाकर्षण गराउनु अति आवश्यक छ । र, आप्रवासन र न्यूनीकरण रणनीतिहरूको सामाजिक लागतको बारेमा सामान्य मानिसहरूलाई जागरुकता जगाउन जरुरी छ ।
सामाजिक लागत एक ध्यान नपुगेको मुद्दा बनेको छ जसमा थप ध्यान आवश्यक छ । यो लेखले सरल र आधारभूत सर्तहरूको गठन गर्छ जससँग हामी धेरै परिचित नै छौं । तर, यस लेखमा सरकार, सरोकारवाला र आम जनताको ध्यानाकर्षण गराउने प्रयासमा छोटो तर महत्त्वपूर्ण सन्देश छ जसलाई सम्बोधन गर्नु अत्यन्त आवश्यक र महत्त्वपूर्ण छ । यो मुद्दा हाम्रो हो र हामीले यसको वकालत गर्नुपर्छ ।
लेखक काठमाडौं स्कूल अफ लकी विद्यार्थी हुन् ।
विभिन्न गठबन्धनलाई जोडेर सरकार बनाइएको अहिलेको अवस्थामा प्रत्येक एजेन्डामा फरकफरक चिन्तन र विचारमा मतभेद आउनु स्वाभाविकै हो । नेपालको संविधान अनुसार पहिलो तथा दोस्रो आम निर्वाचनपछि अहिलेसम्म एउटामात्र पार्टीको सरकार बन्ने अवस्था आएको छैन । अबका दिनमा एकल सरकार बन्ने अवस्था निकै झीनो छ । तसर्थ कुनै न कुनै रूपमा बहुध्रुवीय विचारको सहमतिले प्रतिध्रुवीय विचारलाई परास्त गर्दै देशको विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
विकास नितान्त प्राविधिक कार्य हो, यसमा विचारले के गर्छ भन्नेहरू पनि भेटिन्छन् । तर, विकास इतिहासको कुनै पनि काल खण्डमा केवल प्राविधिक विषय रहेन ।
हामीहरूले निजगढ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल राष्ट्रिय आवश्यकताको प्राथमिकतामा कति नम्बर पर्छ भन्ने हो भने विभिन्न मत प्राप्त हुन्छन् । विचारमा वस्तुनिष्ठ विविधता पक्कै पनि राम्रो कुरा हो । तर, आर्थिक, सामाजिक, वातावरणीय पक्ष र भोलिको उपलब्धिसमेतलाई विश्लेषण नगरी केवल विरोधका लागि विरोध र समर्थनका लागि समर्थन गर्ने परिपाटी नेपालमा देखिन्छ । यसले गर्दा सरासर काम गर्न सरकारलाई कठिन हुन्छ किनकि सरकार बहुध्रुवीय सोचको गुँड बनेको छ ।
विचारमा द्वन्द्व र मतभेदहरू घनीभूत हुन सक्छन् । तर, विकासको प्रक्रिया, मोडल र साधनस्रोतको उपलब्धता सबै स्पष्ट छ भने धेरै द्वन्द्व र मतभेद नहुनुपर्ने हो । हामीमा अहिलेसम्म नि:स्वार्थ विकास परियोजना छनोटको मोडलको विकास भएको छैन । यही कारण हाम्रा अत्यावश्यक योजना पनि समयमा पूरा हुन सकेका छैनन् । आफ्नो पार्टीको स्वार्थ मिलेमा अनावश्यक परियोजना पनि सजिलै पारित हुने तर स्वार्थ बाझिएमा आवश्यक योजनामा पनि विवाद हुने अवस्था गठबन्धनमा हुन्छ । यो समस्या मात्र होइन अति उपयोगी क्षेत्रमा विकास गर्ने अवसर पनि हो ।
मेलाम्ची खानेपानी आयोजनामा विरोध गर्ने कोही थिएन र पनि यो योजना पूरा हुन वर्षौं लाग्यो । फास्टट्र्याकमा विरोध गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन र पनि काममा तीव्रता आउन सकेको छैन । बूढीगण्डकी जलाशययुक्त विद्युत् परियोजना त शुरू हुनै सकेको छैन । यसरी आआफ्नो आर्थिक दुनो सोभ्m्याउन कुनै योजनाको काम रोक्ने, ठेक्का तोड्नेजस्ता कामले त्यो योजनाको लागत व्यापक रूपमा बढेको देखिएको छ ।
हाम्रो देशको समस्या भनेको योजनाको प्राथमिकीकरण राम्रोसँग हुन नसक्नु हो । परियोजनाबाट हुने लाभ, त्यसको लागत र आवश्यकतामा भन्दा त्यो योजना सफल भएमा चुनावी भोट कुन पार्टीलाई जान्छ भन्ने कुतर्कबाट विकासका गतिविधि प्रभाव पार्ने प्रवृत्ति नेपालमा छ । यो नै विकासको मूल बाधक हो । त्यसैले आवश्यक योजनालाई निरापद रूपमा अगाडि बढाउने भन्ने बारेमा सोच्ने परिपाटी गठबन्धनभित्र नै खोजिनुपर्छ ।
विकासमा वैचारिक मतभेद हावी नहोस् भन्ने सूत्रको खोजी हुन जरुरी छ । कुनै आयोजना मानिसलाई अत्यावश्यक हुन्छन् भने त्यस्ता योजनालाई सबै सरोकारवालाले सकारात्मक हरियो झण्डा देखाउनुपर्छ । साथै सरकारले पनि योजनाको आवश्यकताको गहिराइलाई स्पष्टसँग सरोकारवालासँग राख्नुपर्छ । भौतिक विकासले सबै जनता र सबै भौगोलिक क्षेत्रलाई नसमेट्न सक्छ तापनि समानुभूतिको शक्तिलाई प्रस्फुटन गरी अरूको अति आवश्यकतालाई आफ्नो सामान्य आवश्यकताभन्दा माथिल्लो श्रेणीमा राखेर हेर्ने परिपाटीको विकास हुनुपर्छ ।
सबैका समस्यालाई सकेसम्म छिटो समाधान गर्ने प्रयास राज्यले गर्नुपर्छ तर पनि थोरै मानिसको उस्तै समस्यालाई भन्दा धेरै मानिसको समान समस्या समाधानमा बढी प्राथमिकता दिनुपर्छ । थोरै जनतालाई अति बढी पीडा छ भने त्यसलाई सक्दो छिटो समाधान गरिनुपर्छ ।
ठेकेदार फेर्दा अमुक व्यक्ति वा नेतालाई बढी फाइदा हुन्छ वा अमुक पार्टीलाई चुनाव खर्च उठाउन सजिलो हुन्छ, अर्थात् राजनीतिक स्वार्थ पूरा हुन्छ । त्यसैले सरकार फेरिनासाथ योजनाका गति रोकिन्छन् । यस्ता कुरा सत्य हुन् वा होइनन् यो लेखले पुष्टि गर्न सक्दैन तर ठेकेदार कम्पनी फेर्दा आयोजनाको लागत बढ्ने गरेका अनेक उदाहरण हामीमाझ छन् । यी कुराहरूको निर्ममतापूर्वक छानबिन गरिएन भने सरकारको काम पनि नदेखिने र जनताले लाभ पनि नपाउने अवस्था रहिरहन्छ ।
विकासका लागि विचार अन्तिम साधन होइन, काम हो । त्यो भन्दा पनि कुन काम पहिला गर्ने भन्ने प्राथमिकताको छनोट गर्न सक्नु हो । उद्विकास प्राकृतिक तत्त्व भएकाले यसलाई रोक्न सकिँदैन । चौरमा भए पनि बच्चा पढाउनुपर्यो । बिस्तारै सुविधा सम्पन्न विद्यालय भवन बनाउँदै जाने हो । विकास तथा उद्विकास आफ्नै प्रक्रियाले अगाडि बढ्नेमा विवाद भएन तर कुन काम कतिबेला गर्ने र परियोजनामा मितव्ययिताको व्यवस्थापन कसरी गरेमा देशको विकास छिटो भन्नेमा सरकारमा संलग्न भएका दलहरू बीच अनावश्यक खिचलो हुनु हुँदैन । एकआपसमा घनीभूत चिन्तन गरेर सकेसम्म छिटो अतिआवश्यक परियोजना पूरा गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ । सरकारमा बस्नेहरूले कुनै पनि निजी स्वार्थ त्याग्ने हो भने दिगो विकासका लक्ष्यहरू पूरा गर्न कठिन हुँदैन । यो लेख भावनात्मक होला तर प्रयोगात्मक रूपमा हेर्ने हो भने विकासका लागि विरोधलाई थाती राखेर अघि बढ्नुको विकल्प छैन ।
विकास भौतिकमात्र हुँदैन, शिक्षा, स्वास्थ्य, शान्ति सुरक्षा, जनताको अमनचैन जस्ता विविध पक्षसँग सम्बद्ध हुन्छ । त्यसैले विविध विचार बोकेर आएका सरकारका सदस्यहरूले उच्चस्तरको सकारात्मक ऐक्यबद्धता कायम गर्दै लैजानुपर्छ । जतिसुकै सहमतिको प्रयास गरे पनि बहुदलमा विवाद, द्वन्द्व, क्रिया प्रतिक्रिया निरन्तर चलिरहन्छ । यो सबैसँग डटेर अगाडि बढ्नु, खटेर काम गर्नु नेपालको वर्तमान आवश्यकता हो । सरकारले अनेक द्वन्द्व र विरोधका बीच पनि विकासको गतिलाई तीव्र गतिमा गतिशील बनाउन सक्नुपर्छ । सानातिना अवरोधमा डराउने काम सरकारले गर्नु हुँदैन । सरकार नदी हो पानी होइन । पानी बढी भएमा बाढी बन्न सक्छ । तर, नदीले बाढीलाई आत्मसात् गरेर सागरसम्म पुग्ने बाटो दिन्छ । सामान्य अवस्थामा खेत खेतमा पुग्ने नहर बन्छ ।
लेखक कैलाशकूट बहुमुखी क्याम्पसमा व्यवस्थापन विषय अध्यापन गर्दछन् ।
भारतको राजधानी दिल्लीमा कोरोनाले हाहाकार मच्चाइरहेको बेलामा सत्तारूढ आम आदमी पार्टी (आप) का विधायकले नै नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाएका छन् ।
मटिया महलबाट आपका विधायक शोएब इकबालका अनुसार, दिल्लीमा कोरोना नियन्त्रणको कुनै काम भइरहेको छैन । दिल्लीमा जनताको पीडा सुन्ने कोही पनि छैन ।
उनले भने, ‘दिल्लीमा न बेड छ, न अक्सिजन छ, न त औषधि नै उपलब्ध छ । यहाँ कुनै कामै भएको छैन । मलाई रुन मन लागेको छ । राष्ट्रपति शासन लगाउनुपर्छ ।’
दिल्लीमा कागजमा मात्र सरकार चलिरहेको उनले बताए । उनले भने, &lsq...
प्रजातन्त्र प्राप्तिपछि पञ्चायती व्यवस्था आएको इतिहास हेर्दा तेस्रो शक्तिको जन्म हुने भय बढ्छ ।
समृद्धिको सपना र परिवर्तनको तगारो
रमेश भट्टराई ‘सहृदयी’
दजबततबचबष्चबmभकजघछघ२नmबष्।िअयm
सामाजिक सञ्जालका भित्ताभरि सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थाका विषयले विशेष स्थान पायो । जाडो मौसमसँगै सेलाउँदै अलिअलि कताकति तातेभैmँ पल्याकपुलुक देखिन्छ पनि । ‘सुखी नेपाली ः समृद्ध नेपाल’को नारासँग बजेट व्यवस्थापनको चर्चा चले । हिजो अस्थिर सरकारको वहाना थियो, आज निरन्तर नयाँपनमा दौडिरहेकै सारभित्रका व्याख्या सुनिन्छन् । अहिलेको सरकार खत्तमै भयो भन्ने निराशावादी र अर्को हैन केही गर्दै छ भन्ने आशावादी सोचमा मध्यमार्ग पनि अलमलमा छ । भारत, चीन, म्यानमारजस्ता केही देशसँग आर्थिक विकासको सम्बन्धमा सुधार गर्ने गरी रेल्वे सेवासम्मका सम्झौता भए । विदेशी कूटनीतिक सम्बन्ध सम्झौता, व्यापार, पानीजहाजका विषय यदाकदा चर्चामा आए । पर्यटन प्रवद्र्धनका विषयदेखि स्थानीय कर्मचारी सङ्ठनका प्रयाससम्ममा सरकार चलायमान देखिन्छ । तर, नवीन व्यवस्थाको नीति र कार्यान्वयनको अभ्यासमा सरकारलाई कतै न कतै आन्तरिक र बाह्य जटिलता भइरहन्छन् । नयाँ व्यवस्थालाई गति दिन मूलतः भौतिक संरचना र कर्मचारी व्यवस्थापनमा स्पष्ट मार्गचित्र नहुँदा बढी सकस भएको देखिन्छ । सिङ्गो देश संघीय व्यवस्थाको अभ्यासभित्र परीक्षण गर्दै छ तर यो अवस्थामा सरकारले बलियो पिलर बन्न नसके त्यहाँ दुर्घटना नहोला भन्न पनि सकिन्न । हरेक नयाँ व्यवस्थाभित्र स्वीकार र अस्वीकारबीचको द्वन्द्व हुन्छ । व्यवस्थालाई सफलताको सिँढीमा चढाउन सरकारले स्पष्ट पारदर्शिताको सबल नीतिको मार्गचित्रबाट अघि बढ्नु नितान्त आवश्यक हुन्छ । प्रजातन्त्र प्राप्तिपछि पञ्चायती व्यवस्था आएको इतिहास हेर्दा तेस्रो शक्तिको जन्म हुने भय बढ्छ ।
यो हिउँदको समयमा भौतिक विकास निर्माणको पाटोमा सरकारले तनमन अर्पनु पर्ने हो । किसानलाई कामको होलो भएको झरी बादलको पिरलो नहुने यो समयमा बाटोघाटो, पुलपुलेसा, भवनादि निर्माणतर्पm कटिबद्ध बन्नुपर्ने हो । सामाजिक सुरक्षाका विषय चर्चामा जेजसरी आए सायदै अनुभवभन्दा अनुमानकै बहस भएको लाग्छ । तर, अबको चर्चामा सरकारले संविधानसँग बाझिएका कानुनको परिमार्जन गर्दै ५५ वटा ऐनलाई एकै पटक संशोधन गर्ने गरी संघीय संसद्को अधिवेशनतर्पm ध्यान दिएका पक्ष विषय छन् । सरकारलाई यतिखेर हिउँदे अधिवेशनको पिरलो छ । नीतिमा अड्किएर योजनामा अन्योल बन्ने हो भने विकासको विषय कुइरोको काग बनिरहन्छ । भाषणे कानुनका पानामा समृद्धिको चर्को विगुल घन्किए पनि व्यावहारिकताको समयलाई बोध गर्न नसके त्यो काल्पनिक सपना बन्छ, तुहिन्छ र समय ढिलो भइसक्छ । सत्ताधारीले सानाझिना विषयमा अड्किरहने, लाञ्छना बेहोरिरहने, आरोपित बन्ने कार्यशैलीले राष्ट्रिय गरिमालाई आँच पुग्छ किनकि जाली राजनीतिभन्दा आदर्श राजनीतिसधैँ बलियो हुन्छ । अबको युगमा सफल सरकारले आत्मनिर्णय र जनताको चाहनाका दुई पाटालाई बोध गरे पुग्छ । कहिले धार्मिक विषयले जेलिएको तानाबाना, स–साना विषयको अल्झनदेखि राष्ट्रप्रमुखसम्मको दसैँको चर्चो । सर्वहारा वर्गको सम्बोधन गर्ला भनिएको सरकार स्वयम् करोडौँका कारदेखि हेलिकप्टर खरिदसम्ममा पुग्दा विलासितावादी बनेको छ । सरकारले यस्तै गुमराहबाटै यसरी नै राजनीति क्रान्तिसँगै सम्पन्नता पैmलाउँदै आर्थिक सामाजिक क्रान्तिको चरणमा समाजवादी बनेर सर्वहारा वर्गको नेतृत्व गर्ला त ? किनकि, आदर्शताको आडमा साम्यवादको सुसङ्गति भेटिन्छ तर विलासिताको दुर्गन्धमा स्वाभिमान र सत्ता नै कमजोर बन्छ ।
समृद्धिभित्र सम्भाव्यता र दीर्घकालीन अध्ययनसँगै अघि बढ्नुपर्नेमा भ्रष्टाचारी स्वार्थी शैलीले देशलाई भुमरीमा पारिरहेकै छ । जोसिला जनताले सदाचार र सुशासनको अभावमा बेरोजगारिता र अभावको चक्रव्यूहमा अरबमा पसिना पोखिरहनुपरेको छ । जापानले, मलेसियाले नेपालीलाई भिसा खुलायो भन्दा खुसी हुने यो देशको विडम्बना देख्दा छाती चरक्क चिरिन्छ । यहाँ विकासका पृथक्, प्रभावकारी र वैज्ञानिक एजेन्डासँग कानुनी ठोस निक्र्योल र भूधरातलसँग समानान्तर तादात्म्यता पाइन्न । जनताको जीवनस्तर र चेतनास्तरसम्मका चुनौतीले पनि कतै न कतै प्रहार गरिरहन्छ । तब विकासको बाधक सरकारी निकायको खिचातानी र अदूरदर्शिता नै बन्न पुग्छ ।
सत्तापक्षी र प्रतिपक्षी पार्टीभित्र आन्तरिक मूक द्वन्द्व र मिलानको झमेलाले समयलाई खर्चिरहेको स्पष्ट देखिन्छ । सबैले समृद्धि शब्दलाई यसो टेकुवा लगाएको सुनिन्छ । चुनावमा भोट माग्दै गर्दा बोलिएका चिप्ला वाणी र घोषणापत्रको मीठो शब्दचित्रको कला नाटक मञ्चनका लागि त होइन ! नेतृत्वमा कतै न कतै आन्तरिक अस्तव्यस्तता र बेलाबेलामा आफ्नै मपाइँत्वको दोहोरीभित्रका स्वार्थमा गन्धमा बहुमतको सरकार र बलियो भनिएको प्रतिपक्षी पनि मज्जाले भुलेका छन् । रुखको हाँगामा मासुको चौटो बोकेको कागलाई देखेर स्यालले कागलाई गीत गाउन लाएको कुटनीतिसम्मका कुरा त निकै व्यवस्थित छन् तर विकासकै विषयमा लागेर जनताको मनभित्र पस्न कुनै पनि पार्टी र नेतृत्व लागेकै छैन । यसर्थ यी आरोप र कमजोरीलाई जोगाउने हो भने आगतका समस्या रप्राविधिक विकासतर्पm लम्कनुपर्छ । स्थानीय पुँजी व्यवस्थापन र यहाँका ४० प्रतिशत युवाको शक्ति, जोस र ज्ञानलाई सदुपयोग गर्न सक्नुपर्छ । हरेक विकासका विषय युवामैत्री, प्रविधिमैत्री तथा अत्याधुनिक बन्नुपर्छ । समानान्तर विकासका सम्भाव्यताको अध्ययन, उत्खनन गर्दै स्थानीय बजार व्यवस्थापनको खाँचो छ । सरकारले पाँच वर्षमध्येबाट बाँकी रहेको अबको समयलाई कसरी विकासतर्पm मोड्ने स्पष्ट मार्गचित्र बनाएर हिँड्नुपर्छ । प्रायः एक वर्ष अघिदेखि चुनावी प्रचार गर्ने, आश्वासन देखाउने शैलीभन्दा विकासवादी सोचले जनताको मनमा स्थायी छाप पार्ने नेतृत्व सधैँ विजयी हुन्छ । किनकि, आशाभित्र विश्वासको घात हुुँदा टुटेको मन जोडिन गाह्रो हुन्छ ।
परिवर्तनको तगारो
विकास–निर्माणमैत्री हिउँदको महŒवपूर्ण समयलाई भरपुर सदुपयोग गर्न बिर्सेर जब भयो राति अनि बूढी ताती भन्ने उखानसँग प्रायः नेपाल अभ्यस्त छ । हाम्रो विकासे शैलीचित्रमा ढिलासुस्तीको मनोविकार छ । समयमा अल्मलिने र हतारमा बजेट सिध्याउने ध्याउन्नले विकासलाई भाँजो हालिन्छ । भ्रष्टाचार गर्न च्याँखे थाप्नेको चेपुवामा विकासका योजनाले कछुवा गतिमा आलटाल गर्छन् । बनेका संरचनामा स्थायित्वको परीक्षण हुँदैन । पार्टीबीचमा मिलेमतो गरेर कमिसन खाने र असहमति हुने दुवै विषय विकासमा बाधा बन्छन् । गुणस्तरीय र पारदर्शी परीक्षण गर्ने निकाय नै दूषित हुन्छ । दादा चरित्रको भय, पार्टीवादी शैली, हिनामिनाको तुस, बटेज चुहावटको भूत जाग्न थाल्छ । कालोपत्रे भएको दुई महिनामै भत्किएका खबर, गुणस्तरहीन विकासका समाचार पुराना बनेका छैनन् । आखिर भ्रष्टाचारले समृद्धिको मार्गमा तगारो हाल्छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको २८ आँै प्रतिवेदन (२०७४÷७५) ले सबैभन्दा बढी शिक्षा तथा संघीय मामिलासँग सम्बन्धित १८–१८ प्रतिशत उजुरी परेको तथ्यलाई पेस गरेको छ । आयोगले आफ्नो २ सय ४७ पेजको प्रतिवेदन आ.व. २०७४÷७५ मा १९ हजार ४८८ उजुरीहरूमध्ये ११ हजार ७ सय ६९ उजुरी सोही वर्षमै थप भएको देखाएको छ । प्रतिवेदनले भ्रष्टाचार र अख्तियार दुरुपयोगको स्थितिलाई बढी संवेदनशील स्थितिमा रहेको देखाएको छ । घुसखोरीको लेनदेन, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र, राजस्व चुहावट, सार्वजनिक सम्पत्तिका हिनामिना, झुटा विवरण, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन, नीतिगत भ्रष्टाचारका उजुरीको चाङलाई आयोगले पस्किरहँदा वर्तमान राजनीतिक व्यक्ति तथा समूह, प्रशासक समूह र सिङ्गो समाजको जवाफदेहिता र पारदर्शिताको खाँचो छ । निष्पक्षताको कसीभित्र सदाचार र सुशासनलाई कायम गर्ने राजनीतिगत चासोको आवश्यकता बढ्दो छ ।
गलत नियतका भ्रष्टाचारीको चर्को मारमा सर्वसाधारणले विवसतालाई खेपिरहनुपरेका पीडा छन् । चाहे भूमिसुधार, वन तथा गृह प्रशासन, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, अर्थमन्त्रालयलगायतका उजुरीको चाङ होऊन् वा सो प्रकारका समस्याको न्यूनीकरणका प्रयासको चुस्तताको अभाव उत्तिकै सोचनीय छन् । आयोगले गत आर्थिक वर्षमा कूल उजुरीको १२ हजार ४ सय वटा अर्थात् ६४ प्रतिशतको फछ्र्योट भएको विवरणलाई पेस गरेको छ । यसमध्ये २ सय ६२ वटा उजुरीलाई सुझावका साथमा तामेलीमा पठाएर ६ हजार ४ सय ५८ वटा उजुरीलाई प्रारम्भिक छानबिनबाट तामेलीमा राखिएको बुझिन्छ । आयोगद्वारा विशेष अदालतमा दायर भएका मुद्दाहरूमध्ये १ सय ७४ वटा मुद्दाको पैmसला हुँदा करिब ६८ प्रतिशतको सफलतालाई पेस गरिएका समाचार छन् । नेपालले राजनीतिक दुर्गन्धलाई सफाइ गर्दै आर्थिक विषयको सुव्यवस्थापन गर्न नजान्दा गरिबीको दुष्चक्रमा जेलिनुपरेको छ । विगतका अनुभव र बाहिरका ज्ञानबाट आवश्यक र अनुकूलताका आधारमा सुधार गर्न नसक्दा नेपालले व्यवस्था परिवर्तनसँगै आर्थिक समुन्नतिमा पाइलो चाल्नै सकेन । अतः अब भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्दै भ्रष्टाचाररहित प्रदेश सरकारको रणनीति बनोस् । प्रत्येक स्थानीय तहसम्मको प्रतिबद्धताभित्र सुशासनको मार्गमा भ्रष्टाचारी चरित्रको अन्त्य होस् तब हाम्रा कार्यनीतिको प्रदूषण पखालिन सक्ला । भ्रष्टचरित्रको सङ्क्रमणले ग्रसित मनोग्रन्थिहरू माथिदेखि नै प्रपञ्च रचेर जाल फिँजाइरहने प्राचीन रोगका विरुद्धमा वैज्ञानिक र प्रविधिमैत्री अनुसन्धानात्मक वस्तुपरक मूल्याङ्कनको खाँचो महसुस हुन्छ । अनियन्त्रित खर्चको अपारदर्शी र अवैधानिक चरित्रले अर्थराजनीतिको व्यवस्थापनलाई कँज्याएको पनि छ ।
राजनीतिक व्यवस्था र परिवर्तनसँग जोडिएको आर्थिक विकासमा सामाजिक धरोहरको यथास्थिति तर जनचेतनाको स्तरवृद्धिको सपना र समृद्धिको नातो गाँसिन्छ । आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक सुधारमा देशले जटिलतासँग सिँगौरी खेल्नुपर्छ । एउटा कारण गरिबी हो, अर्को समाजमनोविज्ञानले नेतृत्वले, प्रशासकको महŒवाकाङ्क्षाको पीडा हो । अधिकारको स्वच्छतालाई अत्याचार गर्नेले कर्तव्य बिर्सेर भ्रष्टाचार गर्छ । सन् २०१८ को एक अध्ययनले फिनल्यान्डलाई सबैभन्दा बढी खुसी हुने देश भनिरहँदा हामी सधैँ भविष्य र भावी सन्ततिका लागि धन सङ्ग्रह गर्दै अशान्त हुन्छौँ । अर्थशास्त्रीय मान्यतामा धन उत्पादनका लागि खर्च गर्नुपर्छ तर हामी सञ्चयको सारमा अर्थलाई चलायमान बनाउन जान्दैनौँ । नर्वे, डेनमार्क लगायतका केही विकसित मुलुकका उदाहरणलाई नियाल्दा सरकारले स्वास्थ्य, शिक्षा, सञ्चार, यातायात र खाद्यान्नमा सुविधा दिएर कर लिने हो भने धन सञ्चयको आवश्यकतै पर्दैन । जनताले भविष्यभन्दा वर्तमानमै खुसी पाउने अभिलाषा राख्छन् । तब मुलुकले नवीन आर्थिक क्रान्तिलाई समृद्धिसँग जोड्न सक्छ । भनौँ, कमाइको ४० प्रतिशत कर तिरेर पनि दुःखी बन्नै पर्दैन ।
_121511.png)
