Ratopati

पौष २०७८

तह वृद्धिको प्रस्तावित मापदण्ड अलपत्र

सरकारले स्थानीय तहका कर्मचारीलाई एक तह वृद्धि गर्ने गरी ल्याउन लागेको मापदण्ड अहिले अलपत्र परेको छ । स्थानीय तहका कर्मचारीको मनोबल उच्च पार्दै स्थानीय तहको कामलाई थप प्रभावकारी र परिणामुखी बनाउन सरकारले एक तह वृद्धि गर्ने मापदण्ड बनाएको थियो । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गत वैशाखमा मापदण्ड निर्माण गरी सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको थियो । प्रस्तावित मापदण्ड अझै अर्थ मन्त्रालयबाट फिर्ता भएको छैन ।सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले अहिलेसम्म अर्थ मन्

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

आर्थिक अभियान १८औं वार्षिकोत्सव विशेष : विकासमा गैरसरकारी क्षेत्रको भूमिका

देशको लोकतान्त्रिक जगलाई बलियो तुल्याउन स्थानीय तहमा जनताको सहभागिता अभिवृद्धि गर्नु आवश्यकताको विषय हो सामान्यतया अर्थतन्त्रमा आएको सकारात्मक परिवर्तनलाई आर्थिक वृद्धि भनिन्छ । कुनै निश्चित अवधिमा (सामान्यतया एक आर्थिक वर्ष) आएको वस्तु तथा सेवाको वास्तविक वृद्धि नै आर्थिक वृद्धि हो । विशेष गरी दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्यपछि विकासको सिद्धान्तको रूपमा आर्थिक वृद्धिको अवधारणा आएको मानिन्छ । सन् १९९० मा युनाइटेड नेसन्स डेभलपमेन्ट प्रोग्राम (यूएनडीपी) द्वारा प्रकाशित मानव विकास प्रतिवेदनले आर्थिक वृद्धिमा अगाडि रहेका मुलुकहरू पनि मानव विकासका दृष्टिले पछाडि रहेको तथ्य सार्वजनिक गरेसँगै विकासको अवधारणा फराकिलो भएको पाइन्छ । विकासका हरेक पक्ष नागरिकसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिने भएकाले आधुनिक अवधारणाअनुसार विकासको केन्द्रमा जनता हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ । सन् १९३० को विश्व आर्थिक मन्दीबाट पार पाउन अर्थशस्त्री जेएम किन्सले राज्यको उपस्थितिसहितको विकासलाई प्राथमिकता दिए तापनि १९८० को दशकसम्म आइपुग्दा सरकारको अत्यधिक संग्लग्नतालाई साधक नभई बाधकका रूपमा लिइने अतिवादी सोचको विकाससँगै निजीक्षेत्रको सहभागितालाई आत्मसात गरियो । तर, राज्यको संलग्नताविनाको निजीक्षेत्रले मात्र समतामूलक विकासलाई सुनिश्चित गर्न नसक्ने हुँदा निजीक्षेत्रसँगै सरकार आफै, सहकारी क्षेत्र, अन्तरराष्ट्रिय संघसंस्थाका साथै विकेन्द्रीकरणमार्फत अधिकारलाई तल्लो तहमा हस्तान्तरण गरी नागरिक संलग्नतामार्फत सहभागितामूलक विकासलाई जोड दिइएको पाइन्छ । नेपालमा २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनसँगै आर्थिक विकासको पक्षमा उदारीकरणलाई जोड दिइएको थियो । त्यसयता बनेका कानून, सरकारका वार्षिक बजेट, नीति, योजना तथा कार्यक्रममा सरकारको संलग्नतालाई न्यूनीकरण गर्दै निजी र सहकारी क्षेत्र, सामुदायिक क्षेत्र साथै अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रको संलग्नतालाई जोड दिइएको छ । नेपालको संविधानले पनि सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहकार्यमार्फत स्वाधीन अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने नीति अगाडि सारेको छ । यसका साथै ठूला विकास आयोजनामा विदेशी पूँजी तथा प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिएसँगै अन्तरराष्ट्रिय संघसंस्थाको संलग्नतालाई पनि विकास साझेदारका रूपमा अघि सारिएको छ । चालू आवधिक योजनाले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्राप्त गर्न सार्वजनिक निजी र सहकारी क्षेत्रको क्रमश: ३९, ५५ दशमलव ६ र ५ दशमलव ४ प्रतिशत लगानी गर्ने प्रक्षेपण गरेको थियो । संविधानको कार्यान्वयनसँगै सक्रिय ढंगले सञ्चालनमा आएका स्थानीय सरकारसँगै विकासका कार्यमा नागरिक संलग्नतालाई प्रश्रय दिइएको छ । जलविद्युत् निर्माणसम्बन्धी परियोजनामा सार्वजनिक रूपमा शेयर निष्कासन गरी नागरिक संलग्नतालाई जोड दिइएको छ भने विकासका ठूला पूर्वाधार योजनामा लगानीको निम्ति सार्वजनिक–निजी साझेदारीसम्बन्धी कानून नै निर्माण गरी उक्त मोडेल प्रयोगमा ल्याइएको छ । कुनै पनि मुलुकमा आवश्यक विकासात्मक सेवा उपलब्ध गराउनु सरकारको कर्तव्य हो तर लगानी तथा स्रोतको अभावमा सरकार एक्लैले सबै विकासका सेवा उपलब्ध गराउने क्षमता नराख्न पनि सक्छ । एकातिर सरकारले लगानीको स्रोत जुटाउन सकेको अवस्था हुँदैन भने अर्कोतर्फ निजीक्षेत्र लगानीको अवसर खोजेर बसेको हुन्छ । तसर्थ पूर्वाधार विकास निर्माणसम्बन्धी कार्यमा निजीक्षेत्रको सहभागिताले एकातिर वित्तपोषण गर्न सघाउ पुग्छ भने अर्कोतर्फ उद्योग, कृषि, व्यापार, बैंकिङ, ऊर्जालगायत विविध क्षेत्रमा लगानी गरी रोजगारी सृजना गर्न र राजस्व परिचालनमा समेत महत्त्वपूर्ण योगदान हुन्छ । विश्व अर्थतन्त्रमा देखापरेको व्यापार चक्रको संकट सामना गर्न कतिपय अर्थशास्त्रीहरू राज्यको भूमिका अपरिहार्य रहने कुराको वकालत गर्छन् । कतिपय अर्थशास्त्री निजीक्षेत्रको भूमिकासहित पूर्णरूपमा खुला अर्थ व्यवस्थाको वकालत गर्छन् । तर, नेपाल जस्तो मुलुक जहाँ अझै पनि एक तिहाइभन्दा बढी जनता ग्रामीण क्षेत्रमा बसोवास गर्छन्, तिनलाई पनि आर्थिक विकासको दायरामा ल्याउन सहकारी क्षेत्रको भूमिका उल्लेखनीय रहेको पाइन्छ । ग्रामीण स्तरमा रहेको स–सानो पूँजी एकत्रित गरी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी जुटाउन र स्थानीय उत्पादनको बजारीकरण गरी उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्नुका साथै नागरिकमा बचत गर्ने बानीको विकास गर्नसमेत सहकारी क्षेत्रको भूमिका उल्लेखनीय छ । आर्थिक उदारीकरणको शुरुआतसँगै विश्व अर्थतन्त्रको विकासमा अन्तरराष्ट्रिय संघसंस्थाको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको पाइन्छ । वित्तीय सेवा उपलब्ध गराउने संघसंस्थादेखि जलवायु परिवर्तनको समस्या साथै वातावरण सन्तुलनसहित विकासको नवीन अवधारणाको रूपमा आएको दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्त गर्न विश्व समुदाय नै एकआपसमा सहभागी भई अघि बढेको पाइन्छ । मानव अधिकारसम्बन्धी विषयहरू, गरीबी निवारण, लैंगिक समानता, खाद्य सम्प्रभूता, वातावरण विकासका पक्षहरू हाल विकासका विश्वव्यापी मुद्दा बनेका छन् । नेपाल जस्तो अतिकम विकसित साथै भू–परिवेष्टित मुलुकलाई सहुलियतपूर्ण ऋण प्रदान गर्नुका साथै व्यापार सहुलियत प्रदान गर्नमा अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रको भूमिका उल्लेखनीय छ । विकासमा जनसहभागिता लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको आधार र उपज दुवै हो । विशेष गरी स्थानीय तहमा बढी प्रभावकारी रहने नागरिक संलग्नतासहितको विकासले जनताको आवश्यकताअनुसारको विकास परियोजना छनोटदेखि लिएर विकासको प्रतिफलको न्यायोचित वितरणमा समेत भूमिका खेल्छ । उपभोक्ता समिति, टोल विकास संस्था, विभिन्न विद्यालय तथा सामाजिक क्षेत्रसँग सम्बद्ध कार्यसँग सम्बद्ध समितिमार्फत नागरिक संलग्नतालाई सुनिश्चित गरिन्छ । विकासमा नागरिक संलग्नताले द्वन्द्व संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै सरकारका कामकारबाहीमा समेत जवाफदेहिता र उत्तरदायित्व प्रवर्द्धन गर्न सघाउ पुर्‍याउने हुनाले नागरिक संलग्नतासहितको विकास दिगो र लोकतान्त्रिक हुन पुग्छ । लामो अवधिका पूर्वाधार निर्माण परियोजनाहरू, जुन आर्थिक हिसाबले न्यायोचित छन् तर छोटो समयमा प्रतिफल दिन सक्दैनन्, त्यस्ता परियोजनामा सार्वजनिक–निजी साझेदारीसहितको नवीनतम मोडेललाई प्रयोगमा ल्याएको पाइन्छ । निजीक्षेत्रको सहभागितामा निर्माण हुने परियोजनाहरू तुलनात्मक हिसाबले कम लागत र निर्धारित समयमा नै सम्पन्न हुने कारण सरकारले कम लगानी र जोखिममै पूर्वाधार निर्माण गर्ने अवसर प्राप्त गर्दछ । सरकार आफैले निर्माण गरेका कतिपय विकास आयोजनाहरूमा अनावश्यक राजनीतिकरण र अस्थिरताको कारण अलपत्र रहेको अवस्थामा निजीक्षेत्रबाट हुने यस्तो सहभागिताले परियोजनालाई मितव्ययी रूपमा सम्पन्न गरी प्रतिस्पर्धात्मक बनाउनसमेत सहयोग पुर्‍याउँछ । विकास जनताको केन्द्रमा रहनुपर्ने मान्यताका साथ अघि सारिएका यी बहुस्तरीय विकासका अवधारणाले धेरैजसो क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पारे तापनि नेपालजस्तो मुलुकमा केही नकारात्मक प्रभाव पारेको पनि पाइन्छ । यद्यपि नकारात्मक प्रभाव पर्नुमा देशको शासन प्रणालीको नेतृत्वसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध हुन्छ । विकासमा अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रको सहभागिताले सरकारका नीति निर्माणका प्रक्रियामा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा हस्तक्षेप हुन पुगेको देखिन्छ । विशेष गरी भारत र चीन जस्ता दुई ठूला विकासशील राष्ट्रबीचको भू–राजनीतिले विश्वका शक्ति राष्ट्रको केन्द्रमा नेपाल परेको पाइन्छ । तसर्थ विकासमा सहभागिताको नाममा शक्ति राष्ट्रको हस्तक्षेप अझै बढ्न सक्ने चुनौती नेपाललाई रहँदै आएको छ । विश्वव्यापीकरणको प्रभावस्वरूप विदेशी संस्कृति तथा धर्मको प्रभाव परेको साथै हाम्रा मौलिक तथा परम्परागत सम्पत्तिका रूपमा रहेका धर्म, संस्कृति, मठ, मन्दिरलगायतलाई बेवास्ता गरी विकास निर्माण अगाडि बढाएको अवस्था छ । तसर्थ यसलाई बेलैमा ध्यानमा राख्दै विकासलाई अगाडि बढाउनुपर्ने आजको आवश्यकता हो । सहकारी क्षेत्रमा पछिल्लो समयमा देखापरेको अनियमिततालाई उपयुक्त निगरानी गर्न नसक्दा अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढेको साथै सहकारीको सिद्धान्तविपरीत कार्य भएको पाइएको छ । यसलाई सरकारले नियमन गर्नु आवश्यक देखिन्छ । त्यसैगरी कतिपय निजीक्षेत्र संलग्न रहेका व्यापारका क्षेत्रमा एकाधिकार र कार्टेलिङजस्ता समस्या देखापरेको र सरकारले यसलाई नियन्त्रण गर्नु चुनौतीपूर्ण बनेको छ । मुलुकले लामो समयको राजनीतिक संक्रमणकालपछि उच्च प्रजातान्त्रिक आचरणले युक्त संघीय शासनप्रणाली अवलम्बन गरेको छ, जसले विकासको दृष्टिले पछि परेका सबै वर्ग, क्षेत्र, लिंग तथा समुदायलाई विकासमा सहभागी गराउँदै अत्यधिक जनसहभागिता अभिवृद्धि गर्ने नीति लिएको छ । देशको लोकतान्त्रिक जगलाई बलियो तुल्याउन स्थानीय तहमा जनताको सहभागिता अभिवृद्धि गर्नु आवश्यकताको विषय पनि हो । साथै व्यापार, रोजगार तथा आर्थिक वृद्धिलाई बढावा दिने पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी कार्यमा राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय निजीक्षेत्र र संघसंस्थासँग सहकार्य गरी वित्तीय स्रोतको उचित परिचालन गर्नु आवश्यक छ । विश्व शक्ति राष्ट्रको केन्द्रमा परेको नेपालले वैदेशिक सम्बन्धलाई सन्तुलनमा राख्दै अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रसँगको अन्तरआबद्धता र सञ्जालीकरणमा जोड दिई आर्थिक विकासमा सहकार्य गर्नु आवश्यक छ । सानो तथा अविकसित अर्थतन्त्र रहेको नेपाललाई लगानीका लागि वित्तीय स्रोत आवश्यक पर्ने हुनाले राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय नीजिक्षेत्रसँग समन्वय गर्नु आवश्यक छ । एक तिहाइभन्दा बढी ग्रामीण क्षेत्र रहेको अवस्थामा सहकारी क्षेत्रलाई उचित परिचालन गर्दै ग्रामीण अर्थतन्त्रको विकासमा लगाउन सकिन्छ । तसर्थ आर्थिक साथै सामाजिक, मानवीय तथा वातावरण क्षेत्रको समग्र विकासको निम्ति निजीक्षेत्रसँगै सहकारी, समुदायिक र अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रसँग सहकार्य गरी संविधानले परिलक्षित गरेको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्नु आवश्यक छ । प्रकाश पाण्डेय (पाण्डेय अर्थशास्त्रका विद्यार्थी हुन्)

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

कार्यान्वयन विनाका कार्ययोजना

मन्त्रिपरिषद् बैठकले नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि हरेक मन्त्रालयलाई कार्ययोजना तयार पार्न दिएको निर्देशनअनुसार अर्थ मन्त्रालयले ५ वर्षमा दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिको आधार तय गर्ने गरी कार्ययोजना बनाएको छ । अर्थले तयार पारेको कार्ययोजनाका बुँदाहरू हेर्दा नयाँपन देखिँदैन, पुरानै कुरालाई गोलमटोल भाषामा प्रस्तुत गरिएको छ, जुन कार्यान्वयनको कसीमा आउने सम्भावना कमै देखिन्छ । कोरोनाका कारण थलिएको अर्थतन्त्रले गति लिनै आँट्दा रूस–युक्रेन द्वन्द्वले गर्दा अवरोध पुग्यो । फलत: ‘यू’ सेपमा अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान हुने अपेक्षा पूरा भएन । यद्यपि त्यतिबेला नै यसबारे आशंका थियो । अझै पनि आर्थिक वृद्धिदर कति प्राप्त भयो भन्ने सही तथ्यांक प्राप्त नभएकाले अर्थतन्त्रको गति केकस्तो छ भनी भन्न सकिने अवस्था छैन । तथ्यांकविनाका विश्लेषण अड्कलबाजी मात्रै हुन्छ । अहिले सरकारले दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिको जुन कार्ययोजना बनाएको छ त्यो पनि यस्तै अड्कलबाजीको कार्यक्रम हो भन्ने देखिन्छ । खर्च कटौती, अधुरा र अलपत्र आयोजनाको पहिचान र स्रोतको व्यवस्था गर्नेजस्ता विषय सरकारको देखाउने दाँत मात्रै बनिरहेको सन्दर्भमा ती नै विषयलाई अहिले कार्ययोजनामा राख्नुले कर्मचारीतन्त्रसँग समस्या विश्लेषण र तिनको समाधानको सही उपाय नभएको हो कि भन्ने देखाउँछ । असफल नीति र कार्यक्रमलाई नै नयाँ शब्दजालमा प्रस्तुत गर्दैमा अर्थतन्त्रले गति समात्न सक्दैन । नेपालको विकास निर्माणका क्षेत्रमा देखिएको ढिलासुस्तीको मुख्य कारण सरकार नै हो । सरकारी आयोजनाहरूको सुस्ती, पूँजीगत खर्च कम विनियोजन गर्ने र त्यो पनि खर्च गर्न नसक्ने तथा गरिएको खर्च पनि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हतारहतार सक्ने जुन समस्या छ त्यसको जडमा नै प्रहार नगरी विकास निर्माणले गति लिन सक्दैन । विकास निर्माणमा तीव्रता दिन ठूलै संरचनात्मक परिवर्तनबारे विज्ञहरूले आवाज नउठाएका होइनन् । तर, तिनलाई सम्बोधन गर्न प्रशासनिक संयन्त्र र सरकार दुवैले चासो दिएका छैनन् । पटकपटक अर्थ मन्त्रालय सम्हालेका अर्थमन्त्रीले यसमा चासो नदिनु रहस्यमय लाग्छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७९

अनावश्यक तलब वृद्धि अर्थतन्त्रले धान्न सक्दैन

निजामती राजपत्रांकित कर्मचारीको स्वार्थबस अघि बढ़ाइएको र बिचमा अलपत्र परेको तलब वृद्धि’boutमा सर्वसाधारण नेपाली नागरिकले जानकारी पाउन नितान्त आवश्यक ठानिएकाले यस लेखमा चर्चा गरिनेछ । सुरक्षा अंगका कतिपय पदसँग मर्यादा क्रममा माथि भए पनि तलबमान नमिलेको भन्दै योजनाबद्ध रूपमा उपसचिवस्तरको कर्मचारीको हस्ताक्षर गराई संसदीय समितिको परिपत्रको आडमा निजामती कर्मचारी (राजपत्रांकित)ले भारी तलब वृद्धिको प्रस्ताव पठाएका […] The post अनावश्यक तलब वृद्धि अर्थतन्त्रले धान्न सक्दैन appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक | Online Nepali News Portal.

राजधानी दैनिक आषाढ २०७९

तह वृद्धिको प्रस्तावित मापदण्ड अलपत्र

सरकारले स्थानीय तहका कर्मचारीलाई एक तह वृद्धि गर्ने गरी ल्याउन लागेको मापदण्ड अहिले अलपत्र परेको छ । स्थानीय तहका कर्मचारीको मनोबल उच्च पार्दै स्थानीय तहको कामलाई थप प्रभावकारी र परिणामुखी बनाउन सरकारले एक तह वृद्धि गर्ने मापदण्ड बनाएको थियो ।

गोरखापत्र पौष २०७८

अग्रगतिको अपेक्षा र रूपान्तरणको कमजोर धरातल

प्रगति र विकासको उचाइमा पुग्न अवश्य सपना देख्नुपर्छ । तर, त्यसको कार्यान्वयनमा इमानदारीको बलमा मात्रै लक्ष्यमा पुग्न सकिन्छ । हामीकहाँ विकासका योजना त बन्छन्, अधिकांश कार्यान्वयनको तहमै अलपत्र पर्छ । सरकारले वर्षौंदेखि राष्ट्रिय गौरवको उपनाम दिएका योजना होऊन् वा जनताको सामान्य दैनिकीसँग सरोकार राख्ने विषय, त्यसको उपयोग र प्रत्याभूतिको स्तर अति कमजोर देखिने गरेको छ । विगत केही वर्षयताको बाह्य सहयोगको आकार हेर्दा अनुदानभन्दा ऋणको भार बढ्दै गएको छ । यो नेपाल आन्तरिक स्रोतमा सक्षम भएर होइन, बाह्य अनुदानमा आएको रकमसमेत उपयोग गर्न नसक्ने कमजोर खर्च क्षमताका कारण यस्तो भएको हो । आर्थिक विकासको कुरा गर्दा विकासे सूचकहरूको कुरा निकै हुन्छ । तर, विकासको अर्थ तथ्यांकीय सुधारमात्र पक्कै होइन । विकासका अवसरहरूको अनुभूति भुइँ तहका मानिससम्म पुग्न नसक्दासम्म विकासको शाब्दिक अर्थ भेटिए पनि तात्त्विक परिवर्तन सम्भव हुँदैन । हिजोआज विकासे बहसको विषय फेरिएको छ । विकासले अब अंकगणित होइन, अनुभूतिलाई प्राथमिकतामा राख्न थालेको छ । हामीले पनि अब लक्षित विकासका उद्देश्यहरूलाई नयाँ शिराबाट परिभाषित गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ । विकासलाई कसरी प्राप्त गर्ने ? विकासमा आयामहरू निकै विस्तारित छन् । तथापि, मुख्य रूपमा भौतिक र सामाजिक विकासले विकासका अन्य अवयवहरूलाई प्रभावित पारिरहेको हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा विकासका यी पक्षहरूको आधार निर्माण र प्राप्ति मुख्य चुनौतीको विषय बनेको अवस्था छ । विकासका अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजनाहरूको तालमेल मिल्न सकेको देखिँदैन । कागजी प्रबन्धमा केही एक रूप देख्न पनि सकिएला । तर, कार्यान्वयनको तह भने अत्यन्तै फितलो छ । यसमा स्रोत, व्यवस्थापनका बेथिति र दक्षताको कमी मुख्य समस्याको रूपमा देखिएको छ । हामीले योजनाबद्ध विकासको अभ्यास थालेको ७ दशक पुग्न थालिसक्यो । यति नै समयको अन्तरालमा सीमित स्रोतको आधारमा उभिएका देशहरूले विकासको नमूना पेश गरिसकेका छन् । हामी भने विकासको मामिलामा अझै वामे सर्ने बालकको अवस्थामा छौं । राजनीतिक अस्थिरता र शासकहरूको सत्ता लिप्सा हाम्रो विकासमा मूल बाधा बन्यो । कमी स्रोतको होइन, सोच र उपयोगमा उदारताको मात्रै हो । अहिले पनि विकासका योजनाहरू बनाउन छोडिको छैन । अल्पकालीनदेखि दीर्घकालीन विकास लक्ष्य र योजनाका कागजी प्रबन्धनहरूको कमी छैन, कमी त्यसको कार्यान्वयनमार्फत जनस्तरमा अनुभूतिको मात्रै हो । राष्ट्रिय योजना आयोगले २५ वर्षे विकास लक्ष्य तयार पारेको छ । त्यसको प्राप्तिको आधार मानिएका हाम्रा वार्षिक बजेट हेर्दा लक्ष्यमा पुग्न कठिनमात्र होइन, असम्भवजस्तो भान हुन्छ । वार्षिक बजेट यथार्थमा आधारित हुनुपर्नेमा यसमा राजनीतिक आग्रह र लोकरिझ्याइँलाई जोडबल दिइएको हुन्छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि यसअघि केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेटलाई वर्तमान सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत प्रतिस्थापित गरेको छ । तर, अघिल्लो सरकारले अपनाएका लोकप्रियताका औजारलाई यो सरकारले प्रतिस्थापन गर्न सकेको छैन । त्यस्ता कामलाई पछ्याउन भने छोडेको भान हुँदैन । तरीकामात्रै फरक हो, प्रवृत्ति त उस्तै देखिएको छ । यतिसम्म कि, इतिहासमै पहिलोपटक बजेट होलिडे सामना गर्ने अवस्था आएको छ । विधि विधान निर्माणको थलो संसद्लाई सत्ता राजनीतिको औजार बढी बनाइनुको योभन्दा भद्दा परिणाम अरू हुन सक्ला र ? यो सत्ता सञ्चालकहरूको मनोवृत्ति र पदचापको पछिल्लो कठोर उदाहरणमात्रै हो । खोतल्दै जाने हो भने यस्ता बेथितिहरूको सूची सानो हुँदैन । विश्व अर्थराजनीति कोरोना विपद्बाट गुज्रिइरहेको छ । कोरोनाको असरले आर्थिक उपक्रमहरूमा मन्दी छाएको छ । हामीजस्तो आश्रित अर्थतन्त्र बोकेर अघि बढेको देशको सरकार भने आर्थिक वृद्धिको अनुमानको आँकडा बढाउनमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छ । अघिल्लो सरकारले आधारविनै साढे ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पस्किदियो, आफूलाई अग्रगामी देखाउन उद्यत वर्तमान सत्ता नेतृत्वले त्यसमा एक कदम अगाडि बढेर ७ प्रतिशतको प्रगतिको लक्ष्य पुर्‍याइदियो । कोरोना महामहारीले अर्थतन्त्र सुस्ताएको र पुनर्बहालीका प्रभावकारी योजना प्रकट नभइरहेको अवस्थामा यो आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यमा ढुक्क हुने आधार भने देखिएको छैन । घोषणाकै लागि घोषणा हो भने त राजनीतिक दलको चुनावी घोषणा र बजेटमा के अन्तर रह्यो ? विकास योजनाको पूर्णताका लागि सरकार पूर्णतः ऋण र अनुदानको भरमा छ । नेपाल विकासशील देशमा स्तरोन्नति भइरहेकाले अब अनुदानको आकार घट्दै जानेछ । विगत केही वर्षयताको बाह्य सहयोगको आकार हेर्दा अनुदानभन्दा ऋणको भार बढ्दै गएको छ । यो नेपाल आन्तरिक स्रोतमा सक्षम भएर होइन, बाह्य अनुदानमा आएको रकमसमेत उपयोग गर्न नसक्ने कमजोर खर्च क्षमताका कारण यस्तो भएको हो । यसमा कार्यान्वयन तहको कर्मचारीमा दक्षताको कमीमात्र कारण होइन, बढ्दो भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचार नियन्त्रणकै लागि नियमनकारी निकायको निगरानी तथा कारबाहीको त्रासजस्ता कारणले पनि खर्च प्रभावकारिताका अवरोधका रूपमा प्रकट भएका छन् । बाह्य अनुदान र ऋणमा पनि भ्रष्टाचारका सन्दर्भ नयाँ होइनन् । विकासको पर्याय मानिएका अधिकांश ठूला योजना अघि बढ्न सकेका छैनन् । कुनै यस्ता योजना छैनन्, जो तोकिएको समयमा पूरा भएको होओस् । कान्छो योजना पनि कम्तीमा १० वर्षका छन् । यस्तो योजनाबाट लाभ लिन होइन, जोगाएर राख्नकै लागि पनि राज्य कोषबाट ठूलो धनराशी खर्च भइरहेको छ । यस्ता योजनामध्ये आवश्यकलाई अघि बढाउन र औचित्यहीनलाई पाखा लगाउने तत्परता र क्षमता नेतृत्वमा देखिएको छैन । सडक, विद्युत्, सञ्चार, हवाई यातायात, स्वास्थ्य, शिक्षाजस्ता अत्यावश्यकीय पूर्वाधारमा सरकारको उपस्थिति कमजोर छ । यतिसम्म कि, शिक्षा र स्वास्थ्यमा पनि राज्य संयन्त्रको प्रभावकारिता देखिएको छैन । अन्य सरोकारमा स्वदेशी निजीक्षेत्रको दक्षता पुग्न सकेको छैन भने विदेशी लगानी आलाप बढी, तर उपलब्धि कम देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै गरेको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीसम्बधमा गरेको अध्ययन प्रतिवेदनले नेपालमा वैदेशिक लगानीको अवस्थासम्बन्धी यथार्थ चित्रण बाहिर ल्याएको छ । राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको वैदेशिक लगानीसम्बन्धी सर्वेक्षण २०७६/७७ ले विगत करीब २५ वर्षमा स्वीकृत वैदेशिक लगानीमध्ये एक तिहाई परिमाणमात्र भित्रिएको देखाएको छ । २५ वर्षमा ३ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ विदेशी लगानीको प्रतिबद्धता आएकोमा १ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँमात्रै भित्रिएको अध्ययनले उजागर गरेको छ । अहिलेसम्म मुलुकमा विदेशी लगानी करीब २ खर्ब पुगेको पनि राष्ट्र बैंकको अध्ययनले देखायो । अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले केही समयअघि सार्वजनिक गरेको एउटा प्रतिवदेनले पनि नेपालमा वैदेशिक लगानीका अवरोधहरूलाई देखाएको थियो । विश्वका मुख्य अर्थतन्त्रहरूबीच बाहिरको लगानी भित्र्याउन प्रतिस्पर्धा चलेको छ । यस्तोमा हामीले लगानी आकर्षणका लागि के काम गर्न सक्यौं ? यसको कठोर समीक्षाको खाँचो छ । कोरोना महामारीका कारण लगानीका स्रोत संकुचित भएको अवस्थामा हामी यसमा थप गम्भीर हुनु आवश्यक छ । योजना र त्यसका कार्यान्वनयका विधि, प्रक्रिया र पद्धतिका विरोधाभासहरूकै बीचमा हामीले योजना आयोगकोमात्र होइन, संयुक्त राष्ट्रसंघको दिगो विकास लक्ष्यलाई पनि पछ्याएका छौं । अबको करीब ५ वर्षमा हामीलाई अल्पविकसितबाट विकासशील देशको सूचीमा पनि उभिनुपर्ने छ । दिगो विकासको लक्ष्यमा पुग्न हामीलाई ३०३ खर्ब रुपैयाँ अतिरिक्त रकमको खाँचो छ । यो रकम कहाँबाट ल्याउने ? राष्ट्रिय आयको अवस्था हेर्दा राजस्वबाट हुने आम्दानीले साधारण खर्च नै पुर्‍याउन कठिन देखिन्छ । संघीयताले खर्चको भार बढाएको छ भन्नु संघीयताको विरोध होइन । तहगत सरकारहरू जनतालाई परिवर्तन र विकासको प्रत्याभूतिभन्दा पनि सत्तासीनहरूलाई सत्ता र सुखभोगको साधन बढी बनेको तीतो लागे पनि सत्य हो । ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

भाडा वृद्धिको विरोधमा हवाई उड्डयन कार्यालय हुम्लामा धर्ना

२ असार, हुम्ला । सिमीकोट उड्डयन कार्यालयमा आज बिहानदेखि हवाई भाडा महँगीको विरोध गरी धर्ना दिइएको छ । धर्नाले गर्दा यात्रुहरु विमानस्थलमै अलपत्र परेका छन् । हुम्ला उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष नाम्गेल तामाङको नेतृत्वमा भएको धर्नामा सम्पूर्ण राजनीतिक दल, स्थानीय निकायका पदाधिकारी, नागरिक समाज, व्यापारी, शिक्षक, बुद्धिजीविसमेतको सहभागिता छ ।

अनलाइनखबर जेष्ठ २०७५