डब्ल्यूएचओद्वारा शारीरिक व्यायामका लागि नयाँ गाइडलाइन जारी, फिट रहन कति व्यायाम आवश्यक ?

सन् २०२० मा धेरैजसो मानिसहरुले आफ्नो समय घरमा नै बिताए । यस्तोमा व्यायाम शून्य बराबर नै भयो । यसले मानिसहरुको शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्यमा गहिरो असर पर्यो । यसैकारण अब विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ले शारीरिक व्यायामको नयाँ गाइडलाइन जारी गरेको छ । यसमा आफूलाई फिट र स्वस्थ राख्नका लागि दैनिक कति व्यायाम गर्नुपर्छ भनेर बताइएको छ ।डब्ल्यूएचओका अनुसार आफूलाई शारीरिक र मानसिक रुपमा फिट राख्नका लागि व्यायाम अत्यावश्यक छ । यदि दुनियाँका हरेक व्यक्तिले दैनिक व्यायाम गर्न सुरु गरेको खण्डमा हरेक वर्ष

सम्बन्धित सामग्री

प्रदेश १ सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक

विराटनगर । पाँचदलीय संयन्त्रले तयार पारेको न्यूनतम साझा कार्यक्रम प्रदेश १ सरकारले शनिवार सार्वजनिक गरेको छ । संयन्त्रको सुझावका आधारमा प्रदेश सरकारले चाँडै नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनेछ । कार्यक्रममा प्रदेश नं १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई प्रदेश सरकारले ‘गाइडलाइन’को रूपमा ग्रहण गर्ने बताए । न्यूनतम साझा कार्यक्रमको परिधिभित्र रहेर नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गरिने जानकारी दिए । प्रदेश नं १ मा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चसहितको पाँचदलीय सरकार छ । ती सबै दलका तर्फबाट न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय गर्न प्रदेश सभा सदस्य शेखरचन्द्र थापा (नेपाली कांग्रेस)को संयोजकत्वमा ‘न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयारी कार्यदल’ गठन गरिएको थियो । उक्त कार्यदलमा प्रदेश सभा सदस्य धीरेन्द्र शर्मा (नेकपा माओवादी केन्द्र), प्रदेश सभा सदस्य राजन राई (नेकपा एकीकृत समाजवादी), प्रदेश सभा सदस्य रामचन्द्र लिम्बू (जनता समाजवादी पार्टी नेपाल) र अशोक चेम्जोङ (संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च) सदस्य थिए । त्यस्तै प्रदेश योजना आयोगका पूर्वसदस्य डा. पूर्ण लोक्सोम कार्यदलको सदस्य सचिव थिए । सरकारको मुख्य नीति तथा कार्यक्रममा कोभिड १९ तथा ओमिक्रोन भेरियन्टविरुद्धको अभियान, अन्य अत्यावश्यक राहत कार्यक्रम, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण, संघीयताको कार्यान्वयन, सुशासन, शान्ति र सदाचारिता, आर्थिक नीति तथा कार्यक्रम, सामाजिक नीति कार्यक्रम र जलवायु तथा पर्यावरणीय सन्तुलनका कार्यक्रम रहेका छन् । कोभिड–१९ को खोप लगाउन बाँकी नागरिकलाई आगामी चैत मसान्तभित्र निःशुल्क खोप उपलब्ध गराउने, प्रदेश १ को नामकरणलाई उच्च प्राथमिकता दिने र भौतिक संरचना निर्माणको विषय न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उल्लेख छन् । यस्तै राष्ट्रसेवकहरूको परिणाममुखी परिचालनका लागि ‘पुरस्कार–दण्ड’ नीति अवलम्बन गर्ने र प्रदेश सरकारबाट सञ्चालित परियोजनाहरूको मूल्यांकन, अनुगमन गर्न उच्चस्तरीय संयन्त्र परिचालन गरिने भएको छ । कृषिमा तुलनात्मक लाभको क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गर्ने, जैविक कृषिलाई प्रोत्साहन गर्ने, प्राकृतिक प्रकोप (बाढी, पहिरो, आगलागी, डुबान लगायत)मा परेका नागरिकको तत्काल उद्धार, राहत र पुनःस्थापना प्रणालीको विकास गर्नेलगायत विषय कार्यक्रममा समेटिएका छन् । यसैगरी प्रदेश १ मा उत्पादित वस्तु तथा सेवा आदिको प्रवद्र्धनमा प्राथमिकता दिने, मितव्ययी रूपमा सरकार सञ्चालन गर्दै पूँजीगत खर्च वृद्धि गर्ने र प्रदेशको स्रोत साधन तथा राजस्वको वृद्धि गर्न तत्काल अध्ययन थालनी गर्ने, विद्यालय तथा क्याम्पस अध्ययनबाट छुटेकाहरूका लागि पुनः अध्ययन प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनका लागि शिक्षा क्षेत्रको विकास गर्ने, स्वास्थ्य बीमाको पहुँच बढाउँदै अति विपन्न परिवारलाई स्वास्थ्य बीमाको पहुँचमा ल्याउने विषय न्यूनतम साझा कार्यक्रममा समेटिएका छन् । जटिल प्रकृतिका रोगको उपचार व्यवस्थापनका लागि आवश्यक कोषको व्यवस्थापन गर्ने, भूमिहीन, सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको समस्या समाधानका निमित्त समन्वयकारी पहल गर्ने, सहकारी क्षेत्रलाई गरिबी उन्मूलन र रोजगार प्रवद्र्धनको क्षेत्रको रूपमा प्रदेशले प्राथमिकता दिने, गरिबीको रेखामुनि रहेका जनताको तथ्यांक संकलन गरी खाद्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, शीप विकास र रोजगारीको कार्यक्रम बनाउने, अपांगता भएका व्यक्तिलाई रोजगारीमा आबद्ध गर्ने विषय न्यूनतम साझा कार्यक्रममा समेटिएका छन् ।

विद्युत् व्यापारमा निजीक्षेत्र

निजीक्षेत्रले लामो समयदेखि माग गर्दै आएको विद्युत् व्यापार अनुमति दिन सरकारले पावर एक्सचेन्ज कार्यविधिको मस्यौदा बनाएको छ । निजीक्षेत्रलाई पनि विद्युत् व्यापारको बाटो खुलेपछि यस क्षेत्रको विकासका केही महत्त्वपूर्ण अवरोधहरू हट्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । निजीक्षेत्रले उठाइरहेको माग सम्बोधन गर्न सरकारले जतिसक्दो चाँडो कार्यविधिको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिएर कार्यान्वयनमा लैजान ढिलाइ गर्नु हुँदैन । सरकारी स्वामित्वको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले मात्र विद्युत् व्यापार गरिरहेकामा पावर एक्सचेन्ज कार्यविधि पारित भएपछि निजीक्षेत्रबाट उत्पादित विद्युत् आयोजनाको बिजुली स्वदेश तथा विदेश निर्यातमा सहज हुनेछ । उत्पादित बिजुलीको बजार ग्यारेन्टी नहुँदा विद्युत् प्राधिकरणले कतिपय आयोजनासँग पीपीए गर्न सकेको छैन । पीपीए नहुँदा यतिबेला निजीक्षेत्रबाट उत्पादित विद्युत् खेर जाने अवस्था छ । प्राधिकरणले निर्यात पनि भारतको पावर एक्सचेन्जमार्फत गरिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा उत्तम विकल्प भनेको नेपाली पावर एक्सचेन्ज स्थापना गरी निजीक्षेत्रबाट उत्पादित विद्युत् विक्रीका लागि सहज विकल्प बनाइदिनु हो । यो सरकारको दायित्व हो । निजीक्षेत्रले यस्तो संयन्त्रको माग पहिलेदेखि नै उठाउँदै आएको छ । निजीक्षेत्रले उठाइरहेको माग सम्बोधन गर्न सरकारले जतिसक्दो चाँडो कार्यविधिको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिएर कार्यान्वयनमा लैजान ढिलाइ गर्नु हुँदैन । निजीक्षेत्रबाट एउटा पावर एक्सचेन्ज कम्पनी केही वर्षअघि नै स्थापना भइसकेको छ र विद्युत् प्राधिकरणले पनि आफ्नै पावर ट्रेड कम्पनी स्थापना गरिसकेको छ । हालै नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक (निफ्रा) ले पनि पावर एक्सचेन्च सञ्चालन गर्ने योजना भएको सार्वजनिक गरिसकेको छ । यस पृष्ठभूमिमा सरकारले निजीक्षेत्रलाई विद्युत् विक्रीमा बाटो खुलाइदिने गरी कार्यविधि तयार गर्नु सकारात्मक हो । यसले विद्युत् प्राधिकरणसँग पीपीए गर्न नपाएका कम्पनीलाई पनि बिजुली विक्री गर्न सहज हुनेछ । करोडौं लागतमा निजीक्षेत्रबाट बनेका आयोजनाबाट उत्पादित बिजुलीले बजार नपाउने समस्या पनि हट्नेछ । ठूलो परिणाममा विद्युत् आवश्यक पर्ने उद्योगका समस्या पनि सल्टिनेछन् । निजीक्षेत्रले उठाएको सरोकार सम्बोधन हुने हुँदा सरकारले यसलाई जति चाँडो कार्यान्वयनमा ल्याउँछ, उति लाभ दुवैले पाउन सक्छन् । विद्युत् प्रसारण लाइनमा प्राधिकरणकै एकाधिकार रहिआएकोमा छुट्टै ग्रीड कम्पनी स्थापना भइसकेको हुँदा पावर एक्सचेन्ज प्रणालीलाई काम गर्न वातावरण पनि तयार भइसकेको छ । मस्यौदामा निजीक्षेत्रलाई देशभित्र मात्र नभएर क्षेत्रीय बजारमा समेत विद्युत् व्यापार गर्न दिने गरी प्रस्ताव गरिएकाले नेपालको बिजुली निर्यातमा पनि थप सहज हुनेछ । सरकारले नीतिगत रूपमै निजीक्षेत्रलाई विद्युत् विक्रीको बाटो खोलिदिने गरी यो कार्यविधिको मस्यौदा तयार पारे पनि संसद्मा विचाराधीन रहेको विद्युत् विधेयक पारित हुन ढिलो भएमा त्यसले समस्या ल्याउन सक्छ । त्यसकारण यो विधेयक जतिसक्दो छिटो पारित गर्नुपर्छ । त्यसका लागि सरकारी पहल आवश्यक छ । विभिन्न ऐनका मस्यौदा वर्षौंदेखि संसद्मा थाती रहेकाले निजीक्षेत्रलाई विद्युत् विक्री खुलाउने यो कार्यविधि पनि त्यसैगरी थन्किन्छ भन्ने चिन्ता गर्नु जायज हो । सरकारले निजीक्षेत्रको विद्युत् विक्रीलाई सहज बनाउन क्रश बोर्डर विद्युत् व्यापारसम्बन्धी ‘गाइडलाइन’ बनाउने काम पनि गरिरहेको छ । भारतसँगको विद्युत् व्यापारलाई लक्षित गरेर बनाइन लागेको यो गाइडलाइन पनि सकारात्मक हो । तर, यो पनि निजीक्षेत्रमैत्री हुन आवश्यक छ । पावर एक्सचेन्ज कार्यविधिको मस्यौदा तयार भएको समाचारसँगै केही थप सकारात्मक समाचार पनि आएका छन् । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले मागबमोजिम निजीक्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको अनुमति दिन सरकार तयार रहेको बताइसकेकी छन् । र, यस वर्ष विद्युत्को माग ३०० मेगावाट बढेको प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको छ । त्यस्तै, बंगलादेशले नेपालसँग विद्युत् खरीद गर्न निजी विद्युत् उत्पादकसँग सम्झौता गर्ने बताइसकेको छ । उसले नेपालका स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था (इप्पान) अन्तर्गतको पावर एक्सचेन्जसँग दीर्घकालीन विद्युत् खरीद सम्झौता गर्न तयार रहेको जानकारी दिइसकेको छ । गत मङ्सिर महीनाको प्रारम्भदेखि नेपाल विद्युत् प्रााधिकरणले विद्युत् महसुल दर पनि केही घटाएको छ जसले गर्दा विद्युत्को माग बढ्न सहयोग पुगेको छ । यसको अर्थ नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रको विकासमा फड्को मार्ने वातावरण १ वर्षअघिको तुलनामा धेरै हदसम्म तयार भइसकेको छ । यसरी देखिएको सकारात्मक प्रवृत्तिलाई अगाडि बढाउने हो भने त्यो समग्र अर्थतन्त्रकै लागि फाइदाको कुरो हो ।

निजीक्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार गर्न दिने गरी कार्यविधि तयार

काठमाडौं । सरकारले निजीक्षेत्रलाई पनि विद्युत् व्यापार गर्न दिनेगरी ‘विद्युत् व्यापारसम्बन्धी कार्यविधि’ को मस्यौदा बनाएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले विद्युत् व्यापारसम्बन्धी कार्यविधि बनाएको छ, त्यसमा निजीक्षेत्रलाई पनि विद्युत् व्यापार गर्न दिने व्यवस्था गरिएको हो । ऊर्जा मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले विद्युत् व्यापारसम्बन्धी कार्यविधि बनाइरहेको बताए । त्यसमा निजीक्षेत्रलाई पनि विद्युत् व्यापार गर्न दिनेगरी व्यवस्था गरेको उनको भनाइ छ । संघीय संसद्मा विचाराधीन विद्युत्सम्बन्धी विधेयकमा निजीक्षेत्रलाई पनि विद्युत् व्यापार गर्न दिने प्रस्ताव गरिएको छ । कार्यविधिमा भने त्यस सम्बन्धमा अझै स्पष्ट रूपमा व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले बताएको छ । निजीक्षेत्रलाई देशभित्र मात्र नभएर क्षेत्रीय बजारमा समेत विद्युत् व्यापार गर्न दिनेगरी प्रस्ताव गरिएको स्रोतको भनाइ छ । ‘निजीक्षेत्रको सहभागिताविना आर्थिक विकास सम्भव छैन । यो कुरा ऊर्जामा पनि लागू हुन्छ । तसर्थ, हामीले ऊर्जा विकासमा निजीक्षेत्रलाई पनि सँगसँगै अगाडि बढाउन आवश्यक छ । त्यहीअनुसार निजीक्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार गर्न दिनेगरी मस्यौदा बनाएका छौं,’ स्रोतको भनाइ छ । हाल नेपालमा सरकारी स्वामित्वको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले मात्र यस्तो व्यापार गर्दै आएको छ । निजीक्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार गर्न दिने अभैmसम्म नीतिगत व्यवस्था गरिएको छैन । लामो समयदेखि निजीक्षेत्रले विद्युत् व्यापार गर्न दिन माग गर्दै आएका थिए । अहिले आएर सरकारले त्यसका लागि नीतिगत रूपमा नै व्यवस्था गर्न लागेको हो । यद्यपि, यो कार्यविधि संसद्मा विचाराधीन रहेको विद्युत् विधेयक पास अर्थात् ऐनको रूपमा लागू भएपछि कार्यान्वयनमा आउने स्रोतको भनाइ छ । ‘अहिले संसद्मा विचाराधीन रहेको विधेयकमा पनि निजीक्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार गर्न दिने परिकल्पना गरिएको छ । अब त्यो विधेयक के कसरी पास भएर आउँछ, त्यहीअनुसार हामीले यो कार्याविधि लागू गर्नेछौं,’ उनले भने, ‘अहिलेलाई भने मस्यौदा तयार गरेर राखिएको छ ।’ यस्तै, मन्त्रालयले क्रश बर्डर विद्युत् व्यापारसम्बन्धी गाइडलाइन बनाउने काम गरिरहेको छ । उक्त गाइडलाइन भने शीघ्ररूपमा लागू गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ । विशेषगरी भारतसँगको विद्युत् व्यापारलाई लक्षित गरेर उक्त गाइडलाइन बनाउन लागिएको हो । नेपाल र भारतबीच व्यावसायीक रूपमा नै विद्युत् व्यापार शुरू भइसकेको छ । दुई देशबीच भएको सम्झौताअनुसार भारतले यस्तो गाइडलाइन बनाइसकेको पनि छ । तर, नेपालले अझै त्यो बनाउन सकेको छैन । उक्त गाइडलाइन तयार भएपछि अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारमा अझै सहज हुने मन्त्रालयको अपेक्षा छ । नीतिगत व्यवस्था नभए पनि निजीक्षेत्रबाट विद्युत् व्यापार गर्ने कम्पनी भने यसअघि नै स्थापना भइसकेका छन् । कुमार पाण्डे लगायत ऊर्जा व्यवसायीको लगानीमा नेपाल पावर एक्सचेन्ज कम्पनी यसअघि नै दर्ता भएको छ । मोतीलाल दुगड, सन्दीप शाह लगायत व्यवसायीले पनि विद्युत् व्यापार कम्पनी स्थापना गरेका छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पनि नेपाल पावर ट्रेड कम्पनी स्थापना गरेको छ । केही समयअघि मात्र नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक (निफ्रा)ले पनि विद्युत् व्यापार गर्न छुट्टै कम्पनी स्थापना गरेको छ ।  तर, आवश्यक नीतिगत व्यवस्था नहुँदा उनीहरूले सञ्चालन अनुमति पाउन सकेका छैनन् । सरकारले आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्न लागेको अवस्थामा लाइसेन्स पाउने सम्भावना बढेको व्यवसायी पाण्डे बताउँछन् । समग्रमा नेपालको विद्युत् व्यापार गर्न वैकल्पिक कम्पनी आउनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘अहिले नेपाल  प्राधिकरणले नै एकलौटी रूपमा यहाँ विद्युत् व्यापार गर्दै आएको छ । अब निजीक्षेत्रबाट पनि यस्तै कम्पनी आउन आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘समग्रमा अब मल्टी बायर मल्टी ट्रेडरको रूपमा नेपालको ऊर्जा क्षेत्रलाई अगाडि बढाउनुपर्छ ।’

ब्याजदर निर्धारणमा नयाँ गाइडलाइन : अब औसत ब्याजदरको आधारमा नयाँ ब्याजदर

काठमाडौं । अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो वर्गका बैंकहरूको गत महीनाको निक्षेपको औसत ब्याजदरको आधारमा त्यसको १० प्रतिशतसम्म ब्याजदर बढाउन पाउने भएका छन् । साथै, सोही आधारमा निक्षेपको ब्याजदर १० प्रतिशतसम्मले घटाउन पनि पाउने भएका छन् । यसअघि बैंकहरूले आफ्नै ब्याजदरको आधारमा मासिक १० प्रतिशतसम्मको दरले ब्याजदर थपघट पाउने थिए । तर, अब भने आफ्नो वर्गका बैंकहरूको औसत ब्याजदर आधारमा मात्रा नयाँ ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्ने भएको हो । राष्ट्र बैंकले आइतवार क, ख र ग वर्गका बैंकहरू लागि एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । राष्ट्र बैंकले बचत तथा निक्षेपको ब्याजदरको हकमा यस्तो व्यवस्था गरेको हो । यो व्यवस्था ब्याजदरको न्यूनतम र अधिकतम सीमा दुवैमा लागू हुनेछ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार क बर्गका बैंकले क वर्गकै बैंकहरूको औसत ब्याजदरको आधारमा नयाँ ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ । साथै, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पनि यसरी नै ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्ने गरी व्यवस्था गरिएको छ । यदि, गत महीना ‘क’ वर्गका बैंकहरूको अधिकतम ब्याजदरको औसत ९ प्रतिशत छ भने उनीहरूले ९ दशमलव ९० प्रतिशतसम्मको सीमा रहेर नयाँ ब्याजदर तोक्न सक्नेछन् । ९ प्रतिशतलाई १० प्रतिशत वृद्धि गर्दा ९ दशमलव ९० प्रतिशत विन्दु पुग्नेछ । यसरी कायम भएको अधिकतम र न्यूनतम ब्याजदरको अन्तर ५ प्रतिशत विन्दु हुनुपर्ने व्यवस्थालाई यथावत् राखिएको छ । तोकिएको सीमाभन्दा बढी भएमा अधिकतम वा न्यूनतममध्ये एक दर कायम गरी अन्यलाई समायोजन गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ । बोलकबोलको आधारमा संकलन हुने मुद्दती निक्षेपको हकमा प्रकाशित ब्याजदरमा नबढ्ने गरी निक्षेप संकलन गर्नुपर्ने छ । र, आफूसँगै रहेको निक्षेपलाई पुनः बोलकबोल गरी नवीकरण गर्नु परेमा प्रकाशित ब्याजदरमा शून्य दशमलव १० प्रतिशत बिन्दुसम्म थप गर्न सकिने निर्देशनमा उल्लेख छ । बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता अभाव भएपछि बैंकहरूले गत असोजदेखि नै ब्याजदर बढाउन थालेका थिए । बैंकहरूले जथाभावी रूपमा ब्याजदर बढाउन थालेपछि राष्ट्र बैंकले कात्तिकको पहिलो सातादेखि नै नियन्त्रण गर्दै आएको छ । उक्त क्रममा अहिले पनि नयाँ निर्देशन जारी गरिएको राष्ट्र बैंकले बताएको छ । यतिबेला बैंकहरूले मङ्सिर महीनाका लागि नयाँ ब्याजदर प्रकाशन गर्ने तयारीमा छन् । सोही विषयलाई लक्षित गर्दै राष्ट्र बैंकले नयाँ निर्देशन जारी गरेको हो । राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता तथा कार्यकारी निर्देशक देवकुमार ढकाल ब्याजदरमा स्थायित्व ल्याउन नयाँ निर्देशन जारी गरिएको बताए । ‘बैंकहरूले आफ्नै ब्याजदरमा १० प्रतिशतले थपघट गरी नयाँ ब्याजदर निर्धारण गर्न पाउने व्यवस्था थियो । तर, त्यसरी ब्याजदर निर्धारण गर्दा बढी ब्याज हुनेको बढी र कम ब्याज हुनेको कम नै ब्याजदर हुने भयो । एकअर्कामा समानता हुने देखिएन,’ उनले भने, ‘त्यसैले ब्याजदरमा समनता ल्याउनको लागि पनि यो निर्देशन जारी गरिएको हो ।’ अहिले वाणिज्य बैंकहरूको अधिकतम ब्याजदरको औसत सामान्यता ९ दशमलव १३/१४ प्रतिशतको हारहारीमा छ । त्यसअनुसार मङ्सिरमा वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेप ब्याजदर १० दशमलव ०५ प्रतिशतसम्म पुग्ने बैंकरहरू बताउँछन् । यस्तै, नयाँ व्यवस्थाअनुसार बैंकहरूले बोलकबोलमार्फत लिने निक्षेपको ब्याजदर मासिक रूपमा नै परिवर्तन गर्न सक्नेछन् । यसअघि ३ महीनासम्म त्यस्तो ब्याज परिवर्तन गर्न नपाइने व्यवस्था थियो । नबिल बैंकका महाप्रबन्धक (जीएम) मनोज ज्ञवालीले यस नीतिका कारण अब बैंकहरूले जथाभावी रूपमा ब्याजदर प्रकाशन गर्न नपाउने बताए । साथै, बोलकबोलको निक्षेप जुन बैंकसँग छ, त्यही बैंकमै नवीकरण हुने अवस्था पनि देखिएको उनको भनाइ छ । उनले सामाजिक सञ्जालमार्फर्पmत यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन् । सीडी रेसियोमा सहजता प्रदान गर्न छुट्टै निर्देशनको आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । ‘यसले हालको निक्षेप रू. ४७ खर्ब ९१ अर्ब र कर्जा रू. ४५ खर्ब ३५ अर्बसहितको बैकिङको सीडी रेसियो ८९ दशमलव ९५ प्रतिशतलाई कुनै सहजता प्रदान गर्ने होइन,’ उनले लेखेका छन्, ‘तत्कालै बैंकिङ क्षेत्रको ब्याजदर निर्धारणका लागि गाइडलाइन दिएको छ । सीडी रेसियोलाई सहजता प्रदान गर्न अर्काे निर्देशनको अपेक्षा गरिएको छ ।’

अपांगतामैत्री वित्तीय सेवाका लागि स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था गर्न सरोकारवालाको सुझाव

काठमाडौं । वित्तीय सेवालाई अपांगगतामैत्री बनाउँनका लागि स्पष्ट नीतिगत व्यवस्थामा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) को आयोजना तथा नेपाल नेत्रहीन संघको समन्वयमा भएको अपांगतामैत्री वित्तीय सेवा विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी वक्ताले अपांगतामैत्री वित्तीय सेवाका लागि थप नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका हुन् । नेपालको संविधानले सबै नेपाली नागरिकलाई समान सेवा–सुविधाको व्यवस्था गरे पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थासँगै शेयर कारोबारका लागि समान सेवा–सुविधा नपाएको दृष्टिविहीनहरूले गुनासो गरे । नेपाल नेत्रहीन संघका उपाध्यक्ष खोमराज शर्माले बैंकको ढोकादेखि नै आफूहरूले नेपाली नभएजस्तो व्यवहार भोग्दै आएको बताए । वित्तीय क्षेत्र प्रविधिमैत्री भएको अवस्थामा दृष्टिविहीनले प्रविधिको प्रयोगका लागि अन्य सामान्य व्यक्तिसरह सुुविधा पाउनबाट वञ्चित भएको शर्माको भनाइ छ । कतिपयले त्यो सुविधा पाए पनि धेरै पहल गर्नुपरेको उनले बताए । नीतिगत अस्पष्टता, विभेदयुक्त नीति, कानुनको आ–आफ्नै व्याख्याका कारण वित्तीय सुविधा प्रयोगमा समस्या भइरहेको शर्माको धारणा छ । साधारण व्यक्तिसरह वित्तीय क्षेत्रमा विकास गरिएका प्रविधिलाई सहजै प्रयोग गर्न सक्ने क्षमता आफूहरूमा पनि रहेको र कतिपयले प्रयोग गर्दै आएकाले यो सेवा लिन सहज वातावरण हुनुपर्ने माग उनको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता खोल्नेदेखि अन्य सेवा लिन अन्य व्यक्तिसरह सहज वातावरण नहुँदा समस्यामा परेको भन्दै सहज वातावरणको बनाइदिन उनको आग्रह छ । कार्यक्रममा राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले अहिलेको नीतिगत व्यवस्थाले वित्तीय क्षेत्रमा भएका सबै सेवा–सुविधामा नेपालीको समान हक रहेको प्रस्ट पारे । अपांगता भएकै आधारमा नीतिगत कारण देखाई सेवाबाट वञ्चित गराउनु कारबाहीकै विषय भएको उनको भनाइ छ । वित्तीय सेवा प्रवाह गर्ने कुनै पनि निकायले अपांगता भएकालाई कमजोर सावित गरी नीतिगत अस्पष्टताको कारण देखाई सेवाबाट वञ्चित नगराउन उनले निर्देशन दिए । अपांगतामैत्री सेवामा पूर्णता नभएको कुरालाई स्वीकार्दै आगामी दिनमा आवश्यक नीतिगत व्यवस्थासहित अघि बढ्नुपर्ने विचार बैंकर संघका अध्यक्ष भुवन दाहालको छ । यसका लागि कार्यदल नै बनाएर समय तालिकासहित आवश्यक काम गर्नुपर्ने सुझाव उनले दिए । अहिले प्रविधि प्रयोगमा सबलभन्दा पनि अपांगता भएकाहरू अगाडि रहेकाले यो सेवामा उनीहरूको सहभागीता बढाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । डेभलपमेन्ट बैंकर संघका अध्यक्ष प्रद्युमन पोखरेलले ग्राहकलाई सेवा दिने क्रममा धेरै कुरा सुधार गर्दै जानुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । यसमा पनि अपांगता भएकालाई सेवा दिने क्रममा नियामकको नीतिगत व्यवस्थासँगै आफ्नै आन्तरिक नीतिगत व्यवस्थालाई पनि सुधार गर्न सकिन्छ भन्नेमा ध्यानपूर्वक काम गर्ने प्रतिबद्धता उनले व्यक्त गरे । शेयर कारोबारमा मध्यस्थकर्ताको भूमिका खेल्दै आएका धितोपत्र दलाल व्यवसायीले पनि अस्पष्ट नीतिका कारण अपांगता भएकालाई चाहेर पनि ढुक्कसँग सुुविधा प्रदान गर्न नसकेको गुनासो गरे । त्यस्ता प्रकारका व्यक्तिलाई अझ विशेष प्रकारको सेवा दिनुपर्ने भए पनि सम्झौतामा कतिपय नीतिगत अस्पष्टताका कारण सबैलाई ढुक्क भएर सेवा दिन नसकेको जानकारी उनले गराए । नीतिगत स्पष्टतासँगै प्रविधिका प्रयोगका लागि वेब एक्सिबिलिटी गाइडलाइन र आर्थिक सुरक्षाका लागि बायोम्याट्रिक्स प्रणाली विकास भए शेयर बजारमा अपांगता भएकालाई सहजै सेवा प्रदान गर्न सकिने भनाइ मैनालीको छ । मर्चेन्ट बैंकर एसोसिएसनका अध्यक्ष मेखबहादुर थापाले आफूहरूले दिने सेवा प्रवाहलाई अपांगतामैत्री बनाउन आन्तरिक छलफलमा जुट्ने र आगामी दिनमा छुट्टै कार्यक्रम आयोजना गर्न सकिने बताए । कार्यक्रममा नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चन्द्रसिंह साउदले अपांगता भएका व्यक्तिका लागि प्रविधि सहज बनाउन नीतिगत व्यवस्थाअनुसारको सिस्टम विकासमा जोड दिए । अहिले पनि अपांगता भएकाहरूले प्रविधि प्रयोगमै शेयर कारोबार गरिरहेको अवस्थामा समस्या र समाधानका विषय प्रस्ट पारिदिए सिस्टम विकासमा कुनै समस्या नहुने अधिकृत साउदको तर्क छ । शेयर बजार अपांगता भएकाहरूका लागि उपयुक्त व्यावसायिक क्षेत्र भएको प्रतिक्रिया आइरहँदा नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्र्डले पनि आगामी नीति तथा कार्यक्रममा आवश्यक व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । पुँजी बजारको कारोबारका लागि सूचना सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हो । यसर्थ अपांगता भएकाहरूले तस्बिर, डाटाका सूचना कसरी पढ्न सक्छन् भन्नेमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता उनले औंल्याए । शेयर कारोबार राफसाफका लागि बैंकिङ क्षेत्र पनि जोडिने भएकाले सबै वित्तीय क्षेत्रमा आवश्यक सुधार गर्नुपर्नेे ढुंगानाको भनाइ छ ।

सयदिने महत्त्वकांंक्षी कार्यक्रम घोषणा

वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमको झल्को दिने गरी प्रदेश नम्बर १ को सरकारले मंगलबार सयदिने महत्त्वकांक्षी योजना सार्वजनिक गरेको छ । सरकार सञ्चालनका लागि आवश्यक कानुन बनिनसकेको, कर्मचारी व्यवस्थापन हुन नसकेको तथा अन्य दर्जनौं प्रारम्भिक अप्ठ्यारा भोगिरहेको प्रदेश सरकारले एक सय १८ बुँदे कार्यक्रम घोषणा गरेको हो । सरकारले यही कार्यक्रमको ‘गाइडलाइन’ मा प्रदेश सञ्चालन हुने जनाएको छ।