Lokaantar

आषाढ २०७८

न्यायपालिकाको भ्रष्टाचार रोक्ने अध्ययन प्रतिवेदन प्रधानन्यायाधीशको हातमा

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले गत वर्ष साउन ३० गते गठन गरेको अध्ययन समितिले बिहीवार प्रतिवेदन बुझाएको छ । न्यायपालिकामा हुनसक्ने विकृति, विसंगति, अनियमितता वा भ्रष्टाचार एवं विचौलियाबाट हुनसक्ने क्रियाकलाप रोक्न कानूनी, संरचनागत लगायतका उपयुक्त एवं प्रभावकारी उपायहरू पहिचान गर्ने र पहिचान गरिएका उपाय एवं सुझावहरूको कार्यान्वयनका लागि जिम्मेवारी सहितको कार्ययोजना प्रस्ताव गर्ने कार्यादेश समितिलाई दिइएको थियो । सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा नेपाल बार एशोसिएशन लगायत सरोकारवाला निकाय सम...

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

खगेन्द्र नवजीवन केन्द्र : अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष

नेपाल अपाङ्ग सङ्घ खगेन्द्र नवजीवन केन्द्रमा भ्रष्टाचार, बेथिति, अनियमितता र मनोमानी निर्णय भइरहेको निष्कर्षसहित उच्चस्तरीय छानबिन एवं अनुगमन समितिले अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको छ । काठमाडौँको गोकर्णेश्वर नगरपालिका–६, जोरपाटीस्थित नेपाल अपाङ्ग सङ्घ खगेन्द्र नवजीवन केन्द्रको अनियमितताबारे अध्ययन गर्न गठित समितिले बुधबार प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

गोरखापत्र माघ २०८०

भ्रष्टाचार बढ्नुमा दल-नेता र कर्मचारी संयन्त्र जिम्मेवार : सर्वेक्षण

काठमाडौं । भ्रष्टाचारसम्बन्धी एक अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छ । अल्टरनेटिभ फाउन्डेसनले देशभर गरेको सर्वेक्षणबाट प्राप्त नतिजा शनिबार दिउँसो एक कार्यक्रममाझ सार्वजनिक गरेको हो । प्रतिवेदनमा भ्रष्टाचारमा दल र नेता साथै सरकारी कार्यालयका कर्मचारी जिम्मेवार रहेको आँकडा देखाइएको छ । फाउन्डेसनले सातवटै प्रदेशमा गणक सर्वसाधारण, विभिन्न सरोकारवालालगायतसँग प्रश्नोत्तर गरेको थियो । १८ देखि ६५ वर्ष […]

Nepal Press भाद्र २०८०

तारागाउँको सम्पत्ति संरक्षण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको चासो

सङ्घीय संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले लामो समयदेखि बिवादमा रहेको तारागाउँ विकास समितिको सम्पत्ति संरक्षण व्यवस्थापनका लागि सरोकारवाला निकायको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।समितिको आज सिंहदरबारमा बसेको बैठकले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री जीवनराम श्रेष्ठ र तरागाउँ विकास समितिका पदाधिकारीसँग छलफल गर्दै समिति मातहत रहेको जग्गा कौडीको भाउँमा निजी क्षेत्रलाई दिइएको राज्यको सम्पत्ति संरक्षण र व्यवस्थित गर्न आग्रह गरेको हो । समितिकी सभापति पवित्रा निरौलाले बहूमूल्य सरकारी सम्पत्ति कौडीको भाउँमा निजी क्षेत्रलाई दिएर सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग भएको भन्दै समितिको जग्गा संरक्षण र काम कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन दीर्घकालीन गुरुयोजना बनाएर अघि बढ्न निर्देशन दिईन्। उनले राज्यको सम्पत्ति संरक्षण व्यवस्थापन गर्नका लागि समितिले दिएको पटकपटकको निर्देशन कार्यान्वयन नभएकामा मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराईन् ।विसं २०७५ मा नै समितिले तारागाउँका नाममा तीन महिना लामो अध्ययन गरी प्रतिवेदनमार्फत गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको निरौलाले स्मरण गराईन् । त्यस सम्बन्धमा समितिले हालसम्म १४ पटक निर्देशन दिएको छ भने यस अवधिमा सात पर्यटनमन्त्रीले नेतृत्व गरेको भन्दै सभापति निरौलाले छानबिन समितिको प्रतिवेदन चाँडो टुङ्ग्याएर आगामी रणनीति तयार गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन गराईन् ।“नेपालको यो सम्पत्ति जगेर्ना गर्न सबै लाग्नुपर्छ, सरकारी सम्पत्ति फिर्ता गरी त्यहाँ कहीँ भ्रष्टाचार भएको पाइए समितिले निष्पक्ष छानबिन गरी प्रतिवेदन दिनुपर्छ”, सभापति निरौलाले भनिन्। उनले उक्त सम्बन्धमा छानबिन समितिको प्रतिवेदनपछि थप छलफल गरेर समितिले उपयुक्त निर्णय लिने गराईन् ।तारागाउँको जग्गाबारे छानबिन गरी सत्यतथ्य पत्ता लगाउन पर्यटन मन्त्रालयले मन्त्रालयका सहसचिव होमप्रसाद लुईंटेलको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिको समयावधि गत असार ३२ गतेसम्म रहेकाले छानबिनलाई अझ प्रभावकारी बनाउन साउन मसान्तभित्र प्रतिवेदन पेश गर्नेगरी समयावधि थपिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।पर्यटनमन्त्री श्रेष्ठले लामो समयदेखि जटिल बनिरहेको तारागाउँको जग्गा र यसको समग्र अवस्थाबारे छानबिन गरी प्रतिवेदन तयार गर्न गठित समितिले काम गरिरहेको उल्लेख गर्दै साउनभित्रै समितिले प्रतिवेदन पेश गरेपछि सोही अनुरुप आवश्यक निर्णय लिइने बताए । तारागाउँ विकास समितिको नाममा ३०४ रोपनी जग्गामध्ये १५० रोपनी ह्यात रिजेन्सी होटलको नाममा रहेको मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिए । जसमध्ये ४९.७७ प्रतिशत तारागाउँको र ६०.३३ प्रतिशत निजी क्षेत्रको नाममा रहको छ । बाँकी १४८ रोपनी जग्गा होटलले लिजमा लिएको बताइएको छ । उक्त जग्गाको लिजमा दिएको कानुनी प्रक्रिया ढिक छकी छैन भनेर समितिले अध्ययन प्रतिवेदन दिनेछ ।पर्यटनमन्त्री श्रेष्ठले सरकारको बहुमुल्य सम्पत्ति कसरी अहिलेको अवस्थामा पुग्यो भनेर यसरी जग्गा उपभोगमा दिएको कानुनीलगायत सबै प्रक्रियाको यथार्थ अध्ययन गरेर आवश्यक निर्णय लिइने उल्लेख गरे । सांसदहरुले तारागाउँका सम्बन्धमा धेरै छलफल र निर्देशन दिइएको भए पनि सम्बन्धित निकायले कार्यान्वयन नगरेको भन्दै आपत्ति प्रकट गरेका छन् । उनीहरुले समितिको नामको जग्गामा लामो बिवाद रहनुले त्यहाँ भ्रष्टाचार भएको अनुमान गर्न सकिने भन्दै निश्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कानूनी कार्बाही गरिनुपर्ने खाँचो औंल्याए ।

Bizpati आषाढ २०७९

सर्वोच्चले अघि बढायो अध्ययन प्रतिवेदन कार्यान्वयन प्रक्रियाः मंसिरदेखि उच्च र जिल्ला अदालतमा गोलाद्वारा मुद्दाको पेसी

पहिलो पोस्ट आषाढ २०७८

'कतिपय न्यायाधीश नै मुद्दामा विचौलियाको भूमिकामा' अध्ययन प्रतिवेदन बुझ्दै प्रधानन्यायाधीशले भने, ‘हुबहु कार्यान्वयन हुन्छ’

पहिलो पोस्ट आषाढ २०७८

अख्तियारको अध्ययन प्रतिवेदन भन्छ : चुनावपछि स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढ्यो

काठमाडौं । स्थानीय तहमा चुनावको खर्च उठाउनका लागि भ्रष्टाचार भइरहेकोे अख्तियारको अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ

बाह्रखरी मंसिर २०७६

नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजमा करोडौं भ्रष्टाचार, शिक्षा समितिले सरकारलाई भन्यो, 'तत्काल छानबिन गर्नु' :: Pahilopost.com

पहिलो पोस्ट मंसिर २०७५