जनगणनामा चार अर्ब खर्च, ३९ हजार गणक परिचालन गरिने

काठमाडौँ । राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ का लागि कुल चार अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले जनाएको छ । नेपालमा हरेक १० वर्ष अवधिमा जनगणना हुने गरेको छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को १२ औं श्रृंखलाको लागि करिब चार अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान विभागले गरेको महानिर्देशक नेविनलाल श्रेष्ठले जानकारी दिए । जसमध्ये, सर्वसाधारण जनताको घरदैलो गर्ने जनगणकहरूको पारिश्रमिक र तलब सुविधामा मात्र एक अर्ब ८० करोड रुपैयाँ खर्च हुने विभागले जनाएको छ । जनगणना गर्न विभागले कुल ३९ हजार गणक परिचालन गर्दैछ

सम्बन्धित सामग्री

आजदेखि राष्ट्रिय जनगणना शुरू

काठमाडौं । प्रत्येक १० वर्षमा गरिने राष्ट्रिय जनगणना आज (बिहीवार) देखि शुरू हुँदै छ । १५ दिनसम्म चल्ने जनगणनाको थालनी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको विवरण संकलन गरेर केन्द्रीय तथ्यांक विभागले शुरू गर्न लागेको छ । राष्ट्रिय जनगणनाको यो १२औं शृंखला हो । विसं १९६८ देखि नेपालमा जनगणना हुने गरेको छ । मङ्सिर ९ गतेसम्म सञ्चालन हुने जनगणनाबाट नेपालको जनसंख्या ३ करोड नपुग्ने अनुमान तथ्यांक विभागको छ । जनगणनाको पूर्वसन्ध्यामा बुधवार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा विभागका महानिर्देशक नेबिनलाल श्रेष्ठले ३ करोड जनसंख्या नपुग्ने अनुमान गरिएको बताए । नेपालको जन्मदर कम हुँदै गएको र विदेश पलायन पनि बढेकाले जनसंख्याले ३ करोडको आँकडा पार नगर्ने अनुमान विभागको छ । राष्ट्रिय जनगणना कार्यका लागि ४० हजार गणक परिचालन हुँदै छन् । एउटा परिवारको तथ्यांक संकलन गर्न करीब ३० मिनेट लाग्नेछ । ८० ओटा प्रश्नको उत्तर लिन र दिन न्यूनतम ३० मिनेट लाग्ने विभागका महानिर्देशक श्रेष्ठले बताए । एकजना गणकले सामान्यतया १७५ परिवारको तथ्यांक संकलन गर्नेछन् । १५ दिनसम्म जनगणना हुने विभागले जानकारी दिएको छ । जनगणनाका लागि कुल ४ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने भएको छ । जनगणनाको सम्पूर्ण काम सक्न ५ वर्षको समय लाग्ने श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार यसअवधिमा ४ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुनेछ । ‘सबैभन्दा बढी यस वर्ष ३ अर्ब जनगणनामा खर्च हुन्छ । त्यसमा पनि १ अर्ब ६० करोड गणक र सुपरिवेक्षकको तलब भत्तामै जान्छ,’ श्रेष्ठले भने । विभागले सातओटा प्रदेशमा जनगणना कार्यालय, ८७ ओटा जिल्ला जनगणना कार्यालय तथा ३४९ स्थानीय जनगणना कार्यालय खडा गरेको छ । यसअघि गणकहरूमा प्रायः शिक्षकलाई राखिने गरेकामा यसपटक भने शिक्षकलाई सुपरिवेक्षकमा खटाइएको छ । कम्तीमा प्रवीणता प्रमाणपत्र अध्ययन सकेका ४० हजार बेरोजगार युवालाई स्थानीय तहको प्राथमिकताका आधारमा गणकमा नियुक्त गरिएको श्रेष्ठले बताए । काठमाडौंलगायत ६ शहरमा जनगणनाका लागि ट्याबलेटको प्रयोग गरिने भएको छ । २२ सय ५० ओटा ट्याबलेट प्रयोग हुनेछ । ट्याबलेट महँगो पर्ने भएकाले सबै ठाउँमा प्रयोग गर्न नसकिएको श्रेष्ठको भनाइ छ । विभिन्न देशको कूटनीतिक कार्यालय, दूतावासहरूमा काम गर्ने नेपालीहरूको भने इ–सेन्ससबाट गणना गरिने भएको छ । नेपाली कर्मचारी तथा आश्रित व्यक्तिहरूलाई जनगणनामा सहभागी गराइने तयारी विभागले गरेको छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रको पनि तथ्यांक संकलन गर्ने जनाएको छ । उक्त क्षेत्रको तथ्यांक संंकलन गर्न भौतिक उपस्थिति हुन नसके वैकल्पिक माध्यमबाट भए पनि संकलन गरिनेछ । शुरूमा कूटनीतिक माध्यमबाट त्यहाँ गएर नै जनगणना गर्न प्रयास गरिने र त्यो हुन नसके सेटलाइटका माध्यमबाट जनगणनामा सहभागी बनाइने विभागका महानिर्देशक श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार अहिले उक्त क्षेत्रमा जान भारतीय सेनाले दिएको छैन । त्यसैले त्यहाँ जान कूटनीतिक प्रयास भइरहेको छ । ‘उक्त क्षेत्रमा जान सकिएन भने पनि सेटलाइटका माध्यमबाट भए पनि त्यस क्षेत्रमा रहेको जनसंख्याको तथ्यांक ल्याउनेछौं,’ उनले भने । उक्त क्षेत्रमा करीब ८०० परिवार रहेको प्रारम्भिक अनुमानमा विभागको छ ।