सर्वोच्च अदालतले साढे तीन वर्षअघि गरिएको ९९ हजार कर्मचारीको समायोजन प्रक्रियालाई कानुनसम्मत ठहर गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले समायोजन ऐन २०७५ को व्याख्या गर्दै संविधान र ऐनमा बाझिएका केही विषयबाहेक प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सरकारले गरेको कर्मचारी समायोजनको निर्णयलाई उचित ठहर गरेको हो ।