विज्ञ, जननिर्वाचत प्रतिनिधि, पूर्वकर्मचारीलगायतले कर्मचारी समायोजन सकिएपछि संघीयताको कार्यान्वयन हुने बताएका छन् ।
पूर्व कर्मचारी सेवा परिषद्को २७ औँ स्थापना दिवसका अवसरमा शुक्रबार यहाँ आयोजित...
काठमाडौं : सुगम स्थानीय तहमा सेवा गर्न रहर गर्ने कर्मचारी दुर्गम र मधेशका स्थानीय तहमा भने कर गर्दा पनि सेवा गर्न मान्दैनन्।सुगम स्थानीय तहमा सरुवा हुन उच्च पदस्थ कर्मचारी र नेतालाई भनसुन गर्ने कर्मचारी दुर्गम र मधेशका सुगम स्थानीय तहमा समेत सेवा गर्न नमान्ने कर्मचारीको प्रवृत्तिले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा समस्या सिर्जना हुन थालेको छ। मंगलबारको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ, संघीयता कार्यान्वयन भएको सात वर्ष बितिसक्दा पनि दुर्गम र मधेश प्रदेशका स्थानीय तहमा संघीय सरकारले पठाउने प्रमुख प्रशा
काठमाडौं : कार्यवाहक प्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले शासकीय मानसिकता परिवर्तन नभएसम्म संघीयताको सफल कार्यान्वयनमा समस्या हुने बताएका छन्।शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले संघीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि तीनवटै तहका सरकार र कर्मचारी संयन्त्रमा शासकीय मानसिकतामा परिवर्तन अपरिहार्य भएको बताए। उनले संघीयता कार्यान्वनय नभईकन जस्तोसुकै ऐन र नियम बनाए पनि धेरै परिणाम नदिने उल्लेख गरे।उनले संघीय शासन प्रणालीअनुसारको अधिकार कार्यान्वनयको श्रोतक
सल्यान : कर्णाली प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री भीमप्रकाश शर्माले राजनीतिक संघीयता कार्यान्वयन भए पनि प्रशासनिक र वित्तीय संघीयता पनि कार्यान्वयन नभएको बताएका छन्।
प्रशासनिक र वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन नहुँदा संघीयताका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न समस्या भएको बताए।
बुधबार साँझ सल्यान खलंगामा प्रेस सेन्टर नेपाल सल्यानले आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री शर्माले संघीय निजामती ऐन नबन्दा प्रदेश निजामती ऐन निर्माणमा ढिलाइ भएको बताए। कार्यालय र कर्मचारी संघ मातहत हुँदा प्रशासनिक र वित्तीय कार्यान्वयन ...
१० माघ, काठमाडौं । संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिले संघ (केन्द्र) मा रहेका कर्मचारीहरु आधाले कटौती गर्न सुझाव दिएको छ । साथै सिंगो प्रशासन संयन्त्रलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीको भावनासँग तादाम्यता गराउन प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा ‘उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोग’ गठन गर्न पनि सुझाव दिएको छ । २०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि संघ, […]
काठमाडौँ । संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा ‘उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोग’ गठन गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिको प्रतिवेदनमा सिंगो प्रशासन संयन्त्रलाई
काठमाडाैं । प्रदेश-१ का प्रदेश सचिवहरुले प्रदेश र स्थानीय तहमा प्रयाप्त कर्मचारी नहुँदा काम गर्न कठिनाई भएको बताएका छन् । बुधबार संघीयता कार्यान्वयन, अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिको प्रदेश-१ मा आयोजित छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उनीहरुले यस्तो बताएका हुन् । प्रदेश सचिवहरुले संघीयतालाई राजनीतिकरण गर्नुपर्नेमा दलीयकरण गरेको आरोपसमेत लगाएका छन् । उनीहरुले केन्द्र सरकारको मुख […]
प्रदेश १ का प्रदेश सचिवहरुले प्रदेश र स्थानीय तहमा पर्याप्त कर्मचारी नहुँदा काम गर्न कठिनाइ भएको बताएका छन् । बुधवार संघीयता कार्यान्वयन, अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिको प्रदेश १ मा आयोजित छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उनीहरुले यस्तो बताएका हुन् ।प्रदेश सचिवहरुले संघीयतालाई राजनीतिकरण गर्नुपर्नेमा दलीयकरण गरेको आरोपसमेत लगाए । उनीहरुले केन्द्र सरकारको मुख ताक्दा पनि कतिपय कानून निर्माण हुन नसकेको बताए । उनीहरुले प्रदेश आफैँमा आत्मनिर्भर भए संघीयता सफल हुने बताए । उनीहरुले प्रदेश सरकारलाई काम गर
शुक्रबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा विशेष समयमा बोल्दै सांसद महतले सरकारले संघीय निजामति कर्मचारी सम्बन्धी विधेयक सरकारले नल्याएको प्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो ।
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले संघीयता कार्यान्वयनको बाधक चिन्नुपर्ने बेला आएको बताएका छन् । आज लुम्बिनी प्रदेश सरकारले राखेको नयाँ वर्षको शुभकामना तथा सञ्चार सबलीकरणको लागि अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री केसीले सो कुरा बताएका हुन् ।मुख्यमन्त्री केसीले संघीयता कार्यन्वयनको ४ वर्ष पुगेको र यही वर्षभित्र संविधानअनुसार निर्वाचन हुने हुँदा संघीयता कार्यान्वयनमा बाधक भएको विषयमा पत्रकारहरुलाई समीक्षा गरिदिन आग्रह गरे । उनले संघीय सरकारले प्रहरी तथा कर्मचारी ऐन नदिँ
सरकारले अध्यादेशमार्फत संघीय निजामती सेवासम्बन्धी ऐन ल्याउने तयारी गरेको छ । निजामती सेवालाई निर्देशित गर्ने संघीय निजामती सेवासम्बन्धी कानुन नबन्दा कर्मचारी व्यवस्थापन अन्योलमा परेको स्थितिलाई मध्यनजर गरी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सो गृहकार्य अघि बढाएको हो ।
प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयन गर्न ढिलाइ भएकोले ऐन ल्याउने गृहकार्य भइरहेको जानकारी दिंदै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठले भने– ‘संसद्को हिउँदे अधिवेशनअघि नै अध्यादेशमार्फत् सो ऐन ल्याउने तयारी भइरहेको छ ।’ नेप...
