१४ सांसदमाथिको कारवाही सम्बन्धमा अन्तरिम आदेशको टुंगो आज

न्यायिक सक्रियता देखाउने फुर्तीफार्ती स्वीकार हुन सक्दैन : एमाले सांसद थापा

प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेका सांसद सूर्य थापाले संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको अन्तरिम आदेश न्यायिक सक्रियताअन्तर्गत आएको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा सांसद थापाले बजेट बनाउने अधिकार संसद्लाई मात्रै रहेको भन्दै सर्वोच्चको आदेशको उपचार सही ढंगले खोज्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।

कान्तिपुर श्रावण २०८०

चोलेन्द्र प्रकरणमा सर्वोच्चलाई महासचिवले यस्तो पठाए लिखित जवाफ

काठमाडौं : संसद् सचिवालयका महासचिव डा. भरतराज गौतमले सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जवाफ फर्काएका छन्। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथिको महाअभियोग निष्प्रभावी भएको पत्र दिएको विषयमा महासचिव गौतमले सर्वोच्चलाई जवाफ पठाएका हुन्। उनले आइतबार सर्वोच्चलाई पत्र लेख्दै उक्त पत्रको जवाफ अन्तरिम आदेशको लिखित जवाफका क्रममा समावेश गरिने बताएका छन्। ‘...सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट मिति २०७९ मंसिर २३ गते कार्यान्वयन नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश भइसकेको र सो सम्बन्धमा संघीय संसदका

थाहा खबर कार्तिक २०७९

राजु गुरुङको उम्मेदवारी र अन्तरिम आदेशबारे सुनुवाइ हुँदै, उम्मेदवारी कायम हुने-नहुनेबारे आजै टुङ्गो लाग्ने

Ratopati आश्विन २०७९

सर्वोच्चको आदेशसँगै गभर्नर अधिकारी आजदेखि नियमित काममा फर्किँदै

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशसँगै नेपाल राष्ट्र बैंकका निलम्बित गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी आज बुधबारदेखि नियमित काममा फर्किदै हुनुहुन्छ । मंगलबार न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले अन्तरिम आदेशको सम्बन्धमा निर्णय नहुन्जेलसम्मका लागि अधिकारीलाई आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न दिनु भनी विपक्षीहरूका नाममा अन्तरिम आदेश जारी भएपछि अधिकारी नियमित काममा फर्किन लाग्नु भएको हो । अधिकारी […]

Image Khabar चैत्र २०७८

सर्वोच्चको आदेशसँगै गभर्नर अधिकारी काममा फर्किने

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशसँगै निलम्बित गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी काममा फर्किने भएका छन् । मंगलबार न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले अन्तरिम आदेशको सम्बन्धमा निर्णय नहुन्जेलसम्मका लागि अधिकारीलाई आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न दिनु भनी विपक्षीहरूका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । सर्वोच्चले अधिकारीले निवेदनमा उठाएका विषय नेपाल राष्ट्र बैंक, मौद्रिक नीति तथा समग्र […]

Prashasan चैत्र २०७८

सर्वोच्चको आदेशसँगै गभर्नर अधिकारी काममा फर्किने

सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशसँगै निलम्बित गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी काममा फर्किने भएका छन् । मंगलबार न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले अन्तरिम आदेशको सम्बन्धमा निर्णय नहुन्जेलसम्मका लागि अधिकारीलाई आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न दिनु भनी विपक्षीहरूका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

कान्तिपुर चैत्र २०७८

सर्वोच्चको आदेशसँगै गभर्नर अधिकारी काममा फर्किने

सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशसँगै निलम्बित गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी काममा फर्किने भएका छन् । मंगलबार न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले अन्तरिम आदेशको सम्बन्धमा निर्णय नहुन्जेलसम्मका लागि अधिकारीलाई आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न दिनु भनी विपक्षीहरूका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

कान्तिपुर चैत्र २०७८

अदालतले उल्ट्यायो मन्त्री आलेको निर्णय, बतासलाई नै होटेल चलाउन दिन अन्तरिम आदेश

उच्च अदालत पाटनले पशुपति धर्मशाला बतास समुहलाई बिना कुनै अवरोध होटेल संचालन गर्न दिन अन्तरिम आदेश दिएको छ । उच्च अदालतका न्यायधीश नारिश्वर भण्डारीको एकल इजलाशले अर्को आदेश नहुँदासम्मको बिना अवरोध होटेल आनन्द प्रालि संचालन गर्न दिन विपक्षीको नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।साथै अदालतले यस विषयमा के कसो भएको हो भन्ने विषयमा विपक्षीसँग १५ दिनभित्र लिखित जवाफ समेत माग गरेको छ । आदेशमा भनिएको छ 'रिट निवेदकले अन्तरिम आदेश समेत माग गरेको सम्बन्धमा निवेदनको प्रकृति र विषय बस्तु समेतलाई मध्येनजर गर्दा,अन्तरिम आदेश जारी हुने नहुने सम्बन्धमा दुवै पक्षलाई छलफलमा राखी अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने विषयमा निकासा दिन उपयुक्त देखिएकोले मिति २०७८।११।०९ का दिन अन्तरिम आदेश छलफलका लागि उपस्थित हुन आउनु भनी विपक्षीहरुलाई सूचना दिई सोही बमोजिम निवेदकलाई तारेख तोकी नियमानुसार पेश गर्नु । साथै अन्तरिम आदेशको टुंगो नलाग्दा सम्म मिति २०७६/०१/३० को करार सम्झौता बमोजिम होटल आनन्द प्रा.लि.को संचालनमा कुनै बाधा, अवरोध सृजना नगर्नु नगराउनू भनी विपक्षीहरुको नाउँमा अल्पकालिन अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिदिएको छ । यसको सूचना समेत विपक्षीहरुलाई दिनू ।'संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले नेपाल–भारत मैत्री पशुपति धर्मशाला सञ्चालनको सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय गरेपछि बतास समुह अदालत गएको थियो । मन्त्री आलेले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट धर्मशाला सञ्चालनका लागि व्यावसायिक फर्म बतास समूहसँग सम्झौता रद्द गरेका थिए ।छानबिन समितिले गरेको सिफारिसका आधारमा धर्मशाला फिर्ता लिने निर्णय गरेका उनले बताएका थिए । पशुपति क्षेत्र विकास समितिका कोषाध्यक्ष नारायण सुवेदीको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिले धर्मशाला भाडामा दिँदा मिलेमतो भएको भन्दै फिर्ता लिनुपर्ने निष्कर्षसहित मन्त्री आलेलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।पशुपति क्षेत्र विकास कोष र बतास समूहअन्तर्गतको होटल आनन्द प्रालिबीच सम्झौता भएर पशुपति धर्मशाला सञ्चालनमा आएको थियो । कोषले निर्माण गरेको संरचनामा बतास समूहले महङ्गो मूल्य लिँदै होटलका रूपमा धर्मशाला सञ्चालन गर्दै आएको आरोप लागेको थियो । उक्त आरोपपछि मन्त्री आलेले उक्त धर्मशालाको अनुगमन गरेका थिए । अनुगमनका क्रममा सम्झौता बमोजिम धर्मशाला निर्माण नभएको र दररेटमा पनि फरक पारिएको, कोषलाई बुझाउनुपर्ने भाडा नबुझाएको, धर्मशालामा विभिन्न कार्यालय राखेको, कोषको स्वीकृतिबिना धर्मशालामा विभिन्न संरचना निर्माण गर्नेजस्ता कार्य गरेको पाइएको थियो ।

Bizpati पौष २०७८

नेकपा (एस)को वैधता र १४ सांसदको कारवाही सम्बन्धमा अन्तरिम आदेशको टुंगो आज पनि लागेन

Lokaantar भाद्र २०७८

१४ सांसदमाथिको कारवाही सम्बन्धमा अन्तरिम आदेशको टुंगो आज

सम्बन्धित सामग्री