धरहरा ढल्दा मृत्यु भएका परिवारलाई धरहरामै रोजगारी

सम्बन्धित सामग्री

बडे नेताका बडा योजना

महाविपत्तिका कारण केही दिनदेखि संसद् चल्न सकेको थिएन । तर देशका तीन ठूला नेता हतार हतार एक आपसमा भेटेर गम्भीर छलफल गरेपछि फ्याट्ट संसद् खुलिहाल्यो, महाविपत्ति त छुमन्तर भइहाल्यो । नेताहरू देश र जनताप्रति कति गम्भीर छन् भन्ने यो एउटा उदाहरण हो । जब जब देशमा कुनै समस्या पर्छ, त्यसबेला ठूला नेताहरू मिलेर त्यस्ता समस्या हल गर्ने गरेका छन् । ठूला नेताका ठूलै चाला । नेताहरू लडेकै कारण त देशमा गणतन्त्र आयो, यो भिन्दै कुरा हो कि त्यस क्रममा केही सामान्य मान्छे मरे होलान्, शहीद घोषणा गरिए होलान् । तर नेताहरूको महान् त्यागको अगाडि अरूको के गणना गर्नु र ? नेताहरूले देशका लागि गर्नुविधि गरिराछन् । तर आँखामा पट्टी बाँधेका जनता त्यो देख्दैनन् । नेताहरूले देशैभरि भ्यू–टावर बनाएका छन् । काठमाडौंमै धरहरा पुन: ठड्याएका छन् । तर मान्छेहरू कुरै नबुझी भ्यु–टावर के काम भन्छन् । धरहरा/भ्यू–टावर किन बनाएको भने देशभरि आएको विकासको लहर हेर्न । त्यहाँ माथि चढेर समृद्धि र विकास कहाँसम्म आइपुग्यो भनेर हेर्न मिल्छ । ग्याँसको पाइप कहाँसम्म लाग्यो, पानी जहाज कहाँ आइपुग्यो हेर्न मिल्छ । अझ भ्यू–टावरबाट चन्द्रमातिर जान सजिलो पर्छ । रावणले गर्न बाँकी राखेको स्वर्ग जाने बाटो झैं । मान्छेहरूलाई थाहै छैन । हाम्रा नेताहरूले त्यही भ्यू–टावरबाट चन्द्रमा जाने बाटो बनाउन कम्मर कसेका छन् । देशभित्र डाँडाकाँडा, कुना कन्दरासम्म बाटो खनिसकेकाले अब देशमा बाटो बनाउने कतै ठामै बाँकी छैन । अनि चन्द्रमा जाने बाटो बनाउन परेन त ? नेताहरूको कति दूरदृष्टि हुन्छ सामान्य मान्छेले भेउ नै पाउँदैनन् भन्या ! नेताहरू अब नेपाली जनताका सुविधाका खातिर सगरमाथा हुँदै चन्द्रमासम्म बाटो पुर्‍याउने योजनामा छन् । त्यसैले उनीहरू समय समयमा गम्भीर छलफलमा जुटेका हुन्छन् । एलन मस्कले मंगल ग्रहमा मानव बस्ती बनाउने योजना ल्याएपछि हामी के कम भन्दै ५ वर्षभित्र नेपालबाट चन्द्रमासम्म पुग्ने बाटो बनाउने योजना बनाएको विशेष सूत्रबाट थाहा भएको छ । यो पहिलो विशेष हवाई सडक परियोजना हुनेछ, जसबाट प्रकृतिलाई कुनै नोक्सान पुुग्दैन । किनकि यो बाटोमा कुनै रुख, जंगल हुन्नन् । यसमा लगानी गर्न बीआरआई आउने कि एमसीसी भन्ने विवादले मात्र यो परियोजना अलि ढिलो भएको हो । यसको दोस्रो फाइदा यो छ कि रकेट बनाउन धेरै खर्च लाग्छ, अनि प्रत्येक पटक नयाँ मिसनमा नयाँ रकेट बनाएर पठाउनुपर्ने हुन्छ । तर यो सगरमाथा–चन्द्रमा हवाई सडक बन्यो भने नेपालको अन्तरिक्ष पुग्ने मिसन पनि सफल हुन्छ । सबैलाई थाहा छ इन्धन एउटा महत्त्वपूर्ण संसाधन हो । जुन अहिले विश्वमा द्रुत गति र धेरै परिमाणमा खर्च भइरहेको छ । अर्को कुरा यो पनि सबैलाई थाहा छ कि चन्द्रमा माथि हुन्छ र पृथ्वी तल । चन्द्रमाबाट तल झर्दा शून्य गियरमा अर्थात् सित्तैमा झर्न सकिन्छ, जसले गर्दा इन्धनको धेरै बचत हुन्छ । चन्द्रमाबाट बहुमूल्य खनिजको बोझ बोकेर तल सगरमाथामा झर्ने यानको बोझले सगरमाथाबाट चन्द्रमा जाने यान आफै तानिएर माथि चन्द्रमामा पुग्नेछ । ग्राभिटेशन रोपवे देख्नुभएकै होला, नत्र सुन्नु त भएकै होला । हो ठीक त्यस्तै । नेताहरूले देशैभरि भ्यू–टावर बनाएका छन् । काठमाडौंमै धरहरा पुन: ठड्याएका छन् । तर मान्छेहरू कुरै नबुझी भ्यू–टावर के काम भन्छन् । धरहरा/भ्यू–टावर विकास र समृद्धि कहाँ आइपुग्यो भन्ने हेर्न बनाइएको हो । त्यसमाथि चढेर ग्याँसको पाइप, पानी जहाज कहाँ आइपुग्यो हेर्न मिल्छ । सगरमाथा–चन्द्रमा सडकको निर्माण सामग्री भण्डारण गर्न यसका दुवैतिर थुप्रै दोकानहरू, थुप्रै पेट्रोल पम्पहरू खुल्नेछन् । यसले लाखौंलाई रोजगारी सृजना हुनेछ । यसले हाम्रो देशको बेरोजगारी समस्या हल हुनेछ । हामी सबै मान्छौं कि पृथ्वी आफ्नै अक्ष वरिपरि अर्थात् आफ्नै मियोमा घुम्छ । तर हाम्रा नेताजीहरू अथक् प्रयासपछि त्यो मियोलाई निकाल्न सफल भएका छन् । पृथ्वी हाम्री माता हुन् । पृथ्वीलाई विनाकारण घुमेको देखेर हाम्रा नेताहरूलाई राम्रो लाग्ने कुरै भएन । त्यसैले नेताहरूले पृथ्वी घुम्ने मियोलाई सफलतापूर्वक निकालेर फ्याँकिदिएका छन् । त्यसैले पहिले पृथ्वीले सूर्यको चक्कर लगाउँथ्यो । तर अब चन्द्रमाजस्तै सूर्य पनि पृथ्वीको चक्कर लगाउन थाल्नेछ । यति मात्र कहाँ हो र ? नेताजीहरूको योजना त अझै बृहत् पो छ त । उनीहरूले सूर्यलाई यस्तो ठाउँमा स्थापित गर्न प्रयास गरिरहेका छन्, जस्तै अन्टार्कटिका महादेश र आर्कटिक महासागर, जहाँ अत्यन्त चिसो हुन्छ । त्यहाँका जनताले कहिल्यै राम्रोसँग सूर्यको तातो पाउन सकेका छैनन् । हो, त्यहाँ लगेर सूर्यलाई धेरै समय राख्ने योजना छ नेताजीहरूको । त्यसो भएपछि हाम्रोतिर पनि गर्मी भाग्छ, शितल लाग्छ । त्यसको अर्को फाइदा यो छ कि सूर्य ती ध्रुवहरूमा धेरै बस्न थालेपछि हिउँ पग्लनेछन् र हाम्रा मानिसहरूले पिउने, सिँचाइ गर्ने प्रशस्त पानी पाउन सक्छन् । चन्द्रमामा पनि पानीको धेरै दु:ख छ । हाम्रा नेताहरूको योजना यो पनि छ कि हामीकहाँ अतिवृष्टि गर्ने बादलहरूको संकलन गरेर, भण्डारण गरेर त्यसलाई चन्द्रमामा पठाउने । यसले गर्दा चन्द्रमामा राम्रोसँग वर्षा हुन सक्छ र यहाँ पनि बाढी नियन्त्रण गर्न मद्दत पुग्छ । नेताहरूले नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाई अमेरिकामा आफ्नो प्रभुत्व स्थापना गर्ने प्रयास गरे । ललिता निवासको सिस्नोघारीमा धनाढ्यको बस्ती बसाउन पहल गरे । तर, मानिसहरूले कुरा नबुझेर सरकारी जग्गा हडपेको आरोप लगाए । ए बाबा, सरकारी होस् कि असरकारी विकास भए भएन र भन्या ? ‘आफू ताक्छु मुढा, बन्चरो ताक्छ घुँडा’ भनेजस्तै नेताहरू समस्या समाधान गर्न खोज्छन्, तर कुरा नबुझेर तालीको साटो उल्टो गालीमात्र पाइरहेका छन् । हाम्रा नेताहरूले यति ठूलो योजनामा काम गरिरहेका छन्, यो जनताले देख्दै देख्दैनन् । पाँच पाँच वर्षमा पनि यो गरेन, ऊ गरेन भनेर गुनासा मात्र गरिरहन्छन् । जाबो ५ वर्षमा के हुन्छ एउटा देशको जीवनमा ? फेरि चुनाव जितेको पहिलो वर्ष स्वागत समारोह, जितको र्‍याली र झ्यालीमै बितिहाल्छ । दोस्रो वर्ष राजनीतिको दाउपेच सिक्नमै व्यस्त हुनुपर्छ । अनि सरकारी कर्मचारी, व्यापारीसँग तालमेल मिलाउँदैमा समय जान्छ । तेस्रो वर्ष खाने र खुवाउनेमै जान्छ । चौथो वर्ष त रिसाएका मतदातालाई फकाउन घर दैलो कार्यक्रममा पुग्नैपर्‍यो । पाँचौं वर्ष ठूला अर्थात् टिकट बाँड्ने नेताको सेवामा हाजीर हुन जानैपर्‍यो, नत्र टिकट पाउन असम्भव हुन्छ । ठूला नेताका समस्या पनि ठूलै हुन्छन् नि । आफ्ना कार्यकर्तालाई मात्र हप्काएर र फकाएर पुग्दैन । दिल्लीका सिल्ली र बेइजिङका बेइमानहरूलाई खुशी पार्नैपर्‍यो । यसरी मरिहत्ते गरेर जनताका लागि खट्दा पनि नेताहरूले काम गरेन भन्नेहरू त वास्तवमै अबुझ हुन् । ठूला नेताका योजना पनि ठूल्ठूलै हुन्छन् नि । नेताले काम गरेनन् भनेर गनगन गर्नुको सट्टा ठूला योजना कहाँ के के छन्, बत्ती बालेर भए पनि खोज्न शुरू गरे हुन्न ?

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०८०

सीमित व्यक्तिको गल्तीले सिंगो निर्माण क्षेत्र बदनाम छ

निर्माण व्यवसायलाई नै पारिवारिक ‘बिजनेश’ बनाएका रमेश शर्मा निर्माण क्षेत्रमा असल व्यवसायीमध्ये पर्छन् । सरकारको विकास अर्थात् पूँजीगत बजेटको करीब ६० प्रतिशत निर्माण व्यवसायीहरूमार्फत नै खर्च हुन्छ । अर्काेतर्फ सरकारले पूँजीगत खर्च नै भएन भन्दै आएको छ । उनै शर्मासँग नेपालको विकास खर्च हुन नसक्नुका कारण, निर्माण क्षेत्रका समस्या, यो क्षेत्रमा देखिएका बदमासीका साथै विकास निर्माणलाई गति दिन गरिनुपर्ने काम लगायत विषयमा आर्थिक अभियानका प्रधान सम्पादक मदन लम्साल र संवाददाता हिमा विकले शर्मा एण्ड कम्पनीका अध्यक्षसमेत रहेका शर्मासँग गरेको कुराकानी । निर्माण व्यवसाय निकै बदनाम भयो नि । किन ? खाली बस्ने मानिसको बाहिर कुनै टिप्पणी हुँदैन । खासगरी हाम्रो देशमा केही गर्न खोज्ने मानिसलाई पछ्याउने र केही भेटिन्छ कि भनेर मिडिया लागिरहेको हुन्छ । मिडियाको यही कुराले होला, सरकारी कार्यालयहरूमा जाँदा पनि कर्मचारीहरू काम गरे बदनाम हुने र कहींकतै चिप्लने डर हुने, बरु काम नगरे जोगिने भन्ने मानसिकतामा हुन्छन् । अर्काे कुरा, यसमा हाइटेकको प्रयोग त हुन्छ नै । तर सामान्य सिभिलको काममा साधारण मानिसले पनि आलोचना गर्ने ठाउँ भेट्टाउँछ । यसले पनि बदनामी हुने होला । कुनै पनि क्षेत्रमा सबै दूधले नुहाएको भन्ने हुँदैन, हाम्रो व्यवसायमा पनि यस्तो छैन । १/ २ जनाको गल्तीका कारण तमाम क्षेत्रले बदनामी पाएको पनि हुन सक्छ । कुनै पनि क्षेत्रमा सबै दूधले नुहाएको भन्ने हुँदैन, हाम्रो व्यवसायमा पनि यस्तो छैन त्यसो भए दूधले नुहाउने कति छन् र ननुहाएका कति छन् ? खराबै गर्छु भनेर २/ ४ प्रतिशत लागेका पनि हुन सक्छन् । साथै नियम पुर्‍याएर नगर्ने ५/ ६ प्रतिशत हुन सक्छन् । हाम्रो देशको सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालय (पीपीएमओ) को खरीद ऐन तथा यसका नियमावलीमा घटिघटाउ (कम बिड) लाई टेण्डर दिने प्रणाली लागू भएको छ । त्यसकारण घटीमा गइहालेपछि सकभर घरबाट रकम नलाग्नेतर्फ खोजी गर्ने भयो । त्यसको खोजी गर्ने क्रममा कहीं कतैबाट केही गर्न भ्याइहालिन्छ कि भन्ने सोचेको देखिन्छ । यसले केही गलत हुन सक्छ । लो बिडिङलाई टेण्डर दिँदा बचियो (सेफ) भन्ने मनस्थिति हुँदा कैयौं ठाउँमा यसले पनि बिगारेको छ । सार्वजनिक खरीद ऐनका मस्यौदाकारहरूले कम कबोललाई टेण्डर दिने हुँदै होइन भनी व्याख्या गरेका छन् । उत्कृष्टमध्ये कम कबोल गर्नेलाई टेण्डर दिने भन्ने हो । तर त्यसको अपव्याखा भएको छ भनेर उहाँहरुबाट आएको छ । तपाईंहरूको भनाइ के हो ? यो एकदम ठीक हो । ऐनमै ‘लोएस्ट इभालुयटेड बिड’ र ‘लोएस्ट रेस्पोन्सिभ’ बिड भनी उल्लेख गरिएकाले घटीलाई नै टेण्डर दिने भन्ने कुरा कतै देखिँदैन । प्राविधिक मूल्यांकन त हुन्छ । १५/ २० जनाले टेण्डर हाल्दा प्राविधिक मूल्यांकनमा त्यसमध्ये ५/ ७ जना पास भएका हुन्छन् । त्यसमा एकचोटि पास भएपछि कुनै विभेद गर्दैनौं भनिन्छ । नेपालमा परिणाम मूल्यांकनसम्ममा के चलन छ भने प्राविधिक मूल्यांकन र वित्तीय मूल्यांकन यी दुई ओटाको केही अंक जोडघटाउ गरेर निर्णय गरिन्छ । निर्माणमा पनि त्यही गरेको भए प्राविधिक मूल्यांकनमा राम्रो अंक पाएकोले काम पाउँथ्यो । तर, निर्माणमा पास अंक ल्याउने पनि पास र १०० ल्याउने उत्कृष्ट पनि पास भएको छ । दुईओटैलाई एउटै बास्केटमा राख्दा पनि बिग्रेको हो । हिजोको दिनमा अलिक बढी देखिन्थ्यो, अहिले अलिक कम देखिएको छ । ठेक्कामा केही हुनुभन्दा अगाडि नै अंक दिने गरिन्थ्यो । कर्मचारीलाई के लाग्छ भने अख्तियारको कारबाहीमा परियो भने जिन्दगी नै जान्छ भन्ने र अर्को यहाँ सधैं बस्ने होइन भनी निर्णय गर्ने देखिन्छ । यस्तै राजनीति पनि हाबी भएको देखिन्छ । राजनीतिक पहुँच र चिनजानका हिसाबले प्राविधिक मूल्यांकनमा पास हुनै पर्‍यो भन्ने दबाब पनि हुन्छ । त्यसैले पनि निर्माण व्यवसायी महासंघ लगायत काम गर्ने व्यवसायीहरूले देशमा १८ हजार निर्माण व्यवसायी आवश्यक पर्ने हो कि होइन अथवा यसलाई वस्तुगत अनुसार वर्गीकृत गर्ने हो कि भन्नेमा ध्यान दिइएको छ । ‘ए’ वर्ग हो भनेर सबैमा पोख्त भन्ने हुँदैन । ‘ए’ वर्ग हो भन्दैमा सबै गर्न सकिँदैन र अपग्रेड हुने मौका दिनुपर्छ । तर त्यस किसिमको संशोधन ऐन नियमावलीमा हुन सकेन । निर्माणका लागि योग्य हुन मात्रै चिनियाँ निर्माण व्यवसायीलाई जेभीको रूपमा धरहरा निर्माणका लागि राखियो । तर, त्यहाँ निर्माण गर्दा कुनै पनि चिनियाँ अनुहार देखिएन नि । संसद् भवनमा पनि यस्तै छ । लाइसेन्स वितरणको अवस्था के छ र ? नेपालमा कति निर्माण व्यवसायीहरू आवश्यक हो, कतिसम्मलाई लाइसेन्स दिँदै जाने हो स्पष्ट हुनुपर्छ । अहिले कस्तो भएको छ भने ‘ख’ वर्गको निर्माण व्यवसायीलाई लाइसेन्स दिने अधिकार स्थानीय तहलाई दिइयो, त्यहाँ कस्तो भइदियो भने त्यहाँका मेयर, उपमेयरले भाइभतिजालाई लाइसेन्स दिएका छन् । तिनैमार्फत स्थानीय तहमा गएको रकम खर्चिएको छ । लाइसेन्स लिएका र कर तिरेकाले मात्रै काम गर्न पाउनुपर्‍यो । सरकारलाई हामीले स्पष्ट सुझाव दिएका छौं कि ५ करोडसम्मका ठेक्कामा त्यहींका निर्माण व्यवसायीलाई सहभागी हुने मौका दिनुपर्छ । केन्द्रमा बस्नेले प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तक्षेप गर्नु भएन । अर्काेतर्फ, जिल्लाका निर्माण व्यवसायीले केन्द्रकासँग जेभी गरेर रातारात फड्को मार्छौं पनि भन्नु भएन । तपाईंकै कम्पनीको नाम पनि भ्याट नतिर्ने अर्को कम्पनीसँग जोडिएर आयो नि । यो के भएको हो ? ज्वोइन्ट भेञ्चर (जेभी) मा काम गर्दा कसैले कामको जिम्मेवारी लियो । स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) लिँदा एकजनाको मात्रै फोटो टाँसिन्छ । सम्बन्धित कम्पनीका अधिकारीको फोटो टाँसेपछि उहाँले एक्सन लिनुपर्ने थियो, त्यो गरिएन । हामीलाई समयमै बोलाएर पनि सोधिएन । यसमा जेभी थियो भनेर भ्याटबाट अर्काे साथीलाई पनि समयमा बोलाएर सोधिएन । अर्काे, सरकारी अधिकारीहरूबाट पनि अन्तरक्रिया हुन सकेन । कुनै पनि योजनामा कम्पनीको ५ वर्षको धरौटी रकम हुन्छ । सरकारी निकायले चाह्यो भने त्यसको रिकभरी गर्न सक्छ । योजनाका तथा सरकारी अधिकारीले समयमै काम नगर्ने तर १०औं वर्षपछि आएर सरप्राइज दिने गरी नाम निकालिन्छ । यो विडम्बना हो । त्यसो भए जेभीमा काम गर्नुभन्दा कम्पनी नै मर्ज गरेर काम गर्दा सजिलो हुने हो कि ? कम्पनीबीच जेभी गरी काम गर्दा एक कम्पनीले कुनै जिम्मेवारी नलिने, गुन लगाएर क्वालिफाइड हुन सहयोग गर्ने र त्यसपछि आफ्नो जिम्मेवारी नहुँदा त्यसतर्फ ध्यान दिइँदैन । द्वन्द्वको बेला म भारतमा टेण्डर हाल्न गएको थिएँ । त्यहाँ यदि कोही ज्वाइन्ट भेञ्चरमा जाने हो भने ज्वाइन्ट भेञ्चरका दुईओटै पार्ट आआफ्नो हिस्साअनुसार ग्यारेन्टी बनाएको हुनुपर्छ भनिएको थियो । यसको मतलब मैले केही प्रतिशत रकम बैंक ग्यारेन्टीको रूपमा दिएँ भने त्यसमा जिम्मेवार हुन सकिन्छ नि । यहाँ यस्तो भएन । दोस्रो कुरा, सरकारी निकायहरूले पनि समयमा आफ्नो काम गरिदिएनन् । भ्याट त कसैले बुझाएनन् भनेर पन्छिने अवस्था हुँदैन । महीना - महीनामा बुझाउने हो नि । १ महीना आएन त्यो क्रम ६ महीनासम्म पुग्यो । त्यसमा मात्रै खोजी हुन्थ्यो, त्यो पार्टी (निर्माण व्यवसायी) ले धरौटी रकम निकाल्नुअघि नै मूल्यांकन हुन्थ्यो भने धरौटीबाट भ्याट रकम राजस्वमा खिच्न सकिन्थ्यो । आफ्नै देशमा बालुवा, ढुंगा/गिट्टीहरू पाउन निकै मुश्किल छ । खोलानालामा सबै चुल्ठे/ मुन्द्रेको नियन्त्रण छ । मर्जरमा जान सकियो भने स्वदेश तथा अन्तरराष्ट्रिय तहमा प्रतिस्पर्धी हुन सकिन्छ भन्ने हो ? ज्वाइन्ट भेञ्चरमा पनि दुवैलाई बराबरी दायित्व हुनेगरी व्यवस्था गर्नुपर्छ । मर्जरमा जान मान्छन्/ मान्दैनन् भन्न सकिन्न । किनभने बैंकहरूको मर्जर जस्तो (एउटै किसिमको प्रकृति हुन्छ) हुँदैन । ठेक्कापट्टामा कस्तो हुन्छ भने एउटा कम्पनीको भवनमा अर्काेको पुलमा त अर्काेको सडकमा बढी दक्षता होला, यसमा केही केही नमिल्न सक्छ । अहिले संसारभर नै ज्वाइन्ट भेन्चरमा जाने प्रचलन छ । त्यसैले दुुवै कम्पनीलाई बराबरी नै दायित्व हुने गरी कानूनमै संशोधन हुनुपर्छ । यसका लागि कानूनमा के के कुराहरू संशोधन हुनुपर्छ ? ज्वाइज्ट भेन्चरका दुवै कम्पनीलाई बराबरीको दायित्व हुनेखालका प्रावधानहरू राख्नुपर्छ । जस्तै– दुवै कम्पनीको ग्यारेन्टी बराबर राख्ने, जतिओटा कम्पनी मिलेका हुन्, पान नम्बर लिनेबेला उनीहरूको फोटो टाँस्ने जस्ता काम गर्नुपर्छ । मर्जरमा जाने हो भने बैंकको जस्तो गरेर जानुपर्छ । महासंघले पनि मर्जर कानून बनाउन माग गर्दै आएको छ । मर्जरमा एउटै मात्र भनाइ के हो भने दुईओटा कम्पनी मिलेपछि समग्रमा पीएल अकाउन्ट र अडिट रिपोर्टका साथै कार्य अनुभवको मूल्यांकन आउने गरी हुनुपर्छ । पूर्वाधार निर्माणका आयोजनाहरूमा उल्लेख्य प्रगति देखिंदैन । निर्माण व्यवसायीले ठेक्का लिने तर काम नगरी ‘होल्ड’ गर्ने प्रचलन बढ्दो छ । किन होला ? होल्ड गर्दा निर्माण व्यवसायीलाई फाइदै हुँदैन । जति लामो होल्ड गर्‍यो त्यसको ओभरहेड त उसलाई बढेरै जान्छ । होल्ड गर्छ भन्ने कुरा बेकार हो । दुईओटा कुराले गर्दा होल्ड हुन्छ, तीव्र प्रतिस्पर्धा भयो, निर्माण सामग्रीको मूल्य अधिक बढ्दा हुने हो । जस्तो कम बिडमा निर्माण गर्ने जिम्मा पाएकाले मूल्य बढ्दा केही समय काम ‘स्लो डाउन’ गर्न सक्छन् । केही समयअघि बजारमा डण्डीको भाउ प्रतिकेजी रू. ७५ थियो अहिले प्रतिकेजी रू. ९५ पुगेको छ । कन्ट्र्याक्टर आयोजनाहरू होल्ड गर्ने मनस्थितिमा त हुँदैन । तर यसरी मूल्य बढ्दा केही समय पर्खेको भने हुन्छ । अलि बुझेका प्रधानमन्त्रीदेखि विभागीय मन्त्रीहरू ‘ओभर लो बिडिङ’ हटाउन भाषणमार्फत भन्नुहुन्छ । तर, यसलाई रोक्ने कुनै प्रावधान नहुँदा समस्या छ । जस्तै– अहिले लो बिड बढी जानाले इन्स्योरेन्स तिरेन भनेर बीमा समितिले एउटा दररेट नै तोकिदियो । यो गर्न पाइने कि नपाइने ? यो एक किसिमले कार्टेलिङ नै भयो । इस्टिमेटभन्दा ५ देखि ७ प्रतिशतसम्म वा १० प्रतिशत कति हो त सीमा ? त्यो सीमाभन्दा तल गयो भने त्यो टेण्डर स्वतः रद्द भन्ने हो कि ? तर भोलि त्यसको दुरुपयोग हुनु भएन । त्यसकारण प्रावधानहरू यस्तो बनाइयोस् कि समयमै काम गर्नेलाई प्रोत्साहन र खराब गर्नेलाई दण्डको व्यवस्था हुनुपर्छ । यो नहुनाले जे गरे पनि हुने भएको छ । चीनमा भ्रष्टाचार भए पनि विकास उत्कर्षमा छ । त्यहाँ सरकारी निकायले सुपरिवेक्षणका लागि खटाउने अधिकारीलाई पनि उत्तिकै कारबाही गर्छ, जसरी निर्माण व्यवसायीलाई । प्रोजेक्ट नसकिँदासम्म प्रोजेक्ट म्यानेजर कतै जाँदैनन् । तर, नेपालमा मन्त्री फेरिनेबित्तिकै आयोजना निर्देशक पनि फेरिने र नयाँ आएकालाई बुझ्नै समय लाग्ने स्थिति छ । भेरिएसन गर्न पनि डराउने अवस्था हुन्छ । निर्माण व्यवसायीसँग आफूलाई चाहिने उपकरण नहुने, केही ठेक्का लियो अरूसँग माग्नुपर्ने र त्यो पनि समयमै नपाउने जस्ता कारणले पनि त निर्माणमा ढिलाइ भएको होला नि ? केही हदसम्म कसैले धेरै काम लिएको भएमा यस्तो हुन सक्छ । यसमा सरकारको नीति भएन । हामीले २/ ४ ओटा पासबुकको प्रणाली ल्यायौं । अहिले पनि महासंघले सल्लाह दिएको छ । सरकारले योभन्दा अगाडिको ऐनमा व्यवसायीको टर्नओभरको ७ गुणाभन्दा बढी काम लिन नपाउने भन्ने नियम बनाएको थियो । अहिले सार्वजनिक खरीद नियमावली संशोधन हुँदै छ, त्यसमा अझ कम गराउन ५ गुणाभन्दा बढी काम लिन नपाउने भन्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । काम ओगटियो भनेर पनि निर्माण व्यवसायीलाई सीमित गर्न खोजिएको होला । तर, त्यसको रेकर्ड सार्वजनिक खरीद व्यवस्थापन कार्यालय (पीपीएमओ) ले राखेन । श्रीलंकामा पासबुकको व्यवस्था छ । त्यसअनुसार कति गुणा काम लियो भन्ने तथ्यांक राखिन्छ । काम सम्पन्न भएको आयोजना कटौती गर्ने र नयाँ थप्दै जाने हो । यस्तै होस् भनेर नै नेपालमा पनि पीपीएमओलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतमा राखियो । तर, पीपीएमओमा जाने सचिवले फालिएको स्थानमा राखियो भन्ने हुँदा नीति नै बनेन । खरीद निकै प्राविधिक कुरा हो । पीपीएमओमा जाने सधैं अप्राविधिक भए । नेपाल ट्रष्टको कार्यालयमा जाने प्राविधिक भए । तर प्राविधिक सचिव चाहिने पीपीएमओमा अप्राविधिक राख्दा समस्या जहाँको तहीं छ । निर्माण व्यवसायीले ठेक्का लिने, पेश्की रकम पनि लिने अनि त्यो रकम अन्यन्त्र लगानी गर्ने गरेको भनिन्छ नि ? यसमा के भन्नुहुन्छ ? हिजोको दिनमा त्यस्तो नभएको होइन । पेश्की रकमबापत २० प्रतिशत रकम दिने प्रचलन हिजोको दिनमा थियो । १ अर्बको ठेक्का पाउँदा त एकपटकमै पेश्की २० करोड आउथ्यो । १० करोड रकम जग्गामा लगायो भने पनि प्रोजेक्ट सकिँदासम्ममा घाटा पूर्ति हुने भन्दै कैयौं साथीहरू त्यसमा पनि लागेका थिए । अहिले पनि केही साथीहरू देखिन्छन् । ठेक्का चलाउन नसक्ने, तर उहाँहरूको सम्पत्ति प्रशस्त छ भन्ने सुनिन्छ । त्यही भएर होला सरकारले पनि पेश्की रकम घटाउँदै अहिले १० प्रतिशतमा झारेको छ । त्यसमा पनि ५ प्रतिशत तुरुन्त दिने र बाँकी ५ प्रतिशत भने कामको प्रगति १० प्रतिशत पुगेको प्रमाणका आधारमा दिने गरेको छ । तर, ५/ १० प्रतिशतको विकृतिले बाँकी ९० प्रतिशतले दुःख पाउनु भएन । अहिलेको प्रावधान १० प्रतिशत राखिएको छ । यसले पेश्की रकम अन्यन्त्र लगानी गर्ने समस्या नआउला । साइट क्लियर नगरी र वनसँग सम्बन्धित विषयहरू टुंगो नलगाई, अझ लागत इस्टिमेट नै नगरी, डिजाइन ड्रइङ समेत नभई ठेक्का लगाउने चलनले पनि निर्माणमा विलम्ब हुने गरेको छ भनिन्छ । यसमा तपाईंको धारणा के हो ? लागत इस्टिमेट गर्दा साइटमा हुनुपर्ने विस्तृत वर्कआउट भयो कि भएन भन्ने हो । किनभने सार्वजनिक निकायले परामर्शदाता लगाएर बढीमा १ वर्ष लगाएर गरेको वर्कआउट त मिल्नुप¥यो नि । अहिले निर्माण व्यवसायीले भोगेको समस्या नै यही छ । शुरूमा छिटोछिटो ठेक्का लगाउने, साइटमा जस्ताको तस्तै मिल्दैन । सरकारको नियमले १५ प्रतिशतभन्दा बढी भेरिएसन गर्न पाइँदैन । त्यसमा पनि मिलेमतो भयो कि भनेर हाकिमहरू डराउनुहुन्छ भने त्यहाँ १५ प्रतिशतको भेरिएसनले पनि नपुगेको हुन्छ । यसले गुणस्तरको काम हुँदैन । अहिले पनि ठीकसँग साइट क्लियर नभईकन ठेक्का लगाइन्छ । निर्माण व्यवसायी साइटमा जानुभन्दा अघि नै प्रोजेक्टको टोलीले जानकारी लिनुपर्छ । तर त्यस्तो भएको पाइँदैन । साइट क्लियर नहुँदा राजधानीभित्रको चक्रपथको दोस्रो चरणको लाइनमा चिनियाँ कम्पनी आउन सकेको छैन । दातृ निकायहरूबाट हुने विकास निर्माणका काममा अझ संवेदनशील हुनुपर्छ । काम होल्ड गर्छ भन्ने कुरा बेकार हो । होल्ड गर्दा निर्माण व्यवसायीलाई फाइदा नै हुँदैन । जति लामो होल्ड गर्‍यो, त्यसको ओभरहेड त उसलाई बढेरै जान्छ । साइट क्लियर नभएको ठेक्का गर्दैनौं भन्न निर्माण व्यवसायीले सक्दैनन् ? निर्माण व्यवसायीलाई हरेक कुरा कण्ठ हुँदैन । टेण्डरमा जम्मा ३० देखि ३५ दिन दिइएको हुन्छ, यो बीचमा साइट क्लियर छ, वा छैन थाहा हुने कुरा भएन । सतही रूपमा साइट एकपटक हेर्छन् । तर यसमा सीमा तथा रेखांकन थाहा हुँदैन । ठेक्का आह्वान गर्नु पहिला ६ वा ८ महीनासम्म परामर्शदाता राखेर ६ महीना बढी समय पाएका हुन्छन् । उनीहरूले किन ठीकसँग जानकारी दिनु हुँदैन ? कतिपय राजनीतिक कारणबाट ठेक्का लागिसकेको हुन्छ । ठेक्का लागे पनि बहुवर्षीय हुँदा ढिलोचाँडो बजेट आइरहने भयो । तर, अर्काे वर्ष नेता नहुँदा त्यो योजनामा बजेट आउने हो कि होइन, केही थाहा छैन । त्यसकारण पनि बजेट सुनिश्चितता गर्न बहुवर्षीय भनी ठेक्का लगाइदिहाल्ने कामले निरन्तरता पायो । यसले गर्दा दुःख पाउने निर्माण व्यवसायी नै हुन् । तपाईंले साइट क्लियर नभएका ठेक्का कत्तिको लिनु भएको छ ? हिजोको दिनमा नभएको होइन । शतप्रतिशत साइट क्लियरको अपेक्षा हामी पनि गर्दैनौं । ९० प्रतिशत छ भने पनि हामी साइट क्लियर भएको भन्छौं । मैले गरेको हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत कपिलवस्तुको तौलिहवादेखि सूर्यनाकासम्म काम गरिरहेका छौं । त्यसमा बजार क्षेत्रमा साइट क्लियर गरिदिने विषय आउँदा खानेपानीको पाइपलाइन अण्डरग्राउण्ड रहेछ । त्यसलाई खाली गराउनभन्दा बजेट छैन भन्ने कुरा आयो । विद्युत्ले पोल हटाएन । खानेपानीले इस्टिमेट गरेर सम्पन्न गर्दासम्म डेढ वर्ष लागेको छ । कतिपय अवस्थामा क्लियर भएजस्तो देखिए पनि काम गर्न जाँदा लालपुर्जा छ भन्ने कुरा आउँदा मुद्दा खेपेको पनि छु । झापा र कपिलवस्तुमा मुद्दा खेप्नु परेको छ । विपक्षी हामीलाई बनाइन्छ । कहाँ कुन बेला मुद्दा हालिन्छ थाहा हुँदैन । स्टे अर्डर दिनुपुर्व दुवै पक्षसँग छलफल गरिनुपर्छ । यीलगायत राजनीतिक अराजकताले पनि काम गर्न गाह्रो छ । भुक्तानी नपाएको भन्ने पनि निर्माण व्यवसायीको गुनासो छ । कत्तिको छ यो समस्या ? यो समस्या अति नै छ । जस्तै– निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असारमा उद्घाटन गरेको वीर अस्पतालको नयाँ सर्जिकल भवनको अन्तिम भुक्तानी अहिलेसम्म हामीले पाएका छैनौं । यो भवन असारमा हस्तान्तरण भएको हो । विकास निर्माणको काम भएन भनेर अर्थ मन्त्रालयले भनेको हुन्छ । अर्काेतर्फ त्यही विकास निर्माणका कामको बजेट समयमै निकासा हुँदैन । यस्ता अन्य स्थानमा पनि छ र अरू साथीहरूको पनि छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाकै पालादेखि कोभिडले निर्माण व्यवसायीलाई पनि अप्ठ्यारो पारेको हुँदा एकपटक यो क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन निर्माण व्यवसायीको ५ प्रतिशत धरौटी रकमलाई बैंक ग्यारेन्टीको रूपमा फुकुवा गरियोस् भनिएको थियो । त्यसबाट सरकारलाई पनि हानिनोक्सानी हुँदैन । उहाँले आश्वासन दिंदादिंदै जानुभयो । बरु विष्णुप्रसाद पौडेल अर्थमन्त्री हुँदा बजेटमा यो कुरा आएको थियो । पछि बजेट संशोधनमा यो विषय राखिएन । यद्यपि अहिलेको अर्थमन्त्रीलाई बल्लबल्ल विश्वस्त पार्दा उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्सम्म पुगेको जानकारी आएको छ । महासंघले हिसाब गर्दा अहिले झन्डै ४० अर्ब भुक्तानी हुन अझै बाँकी छ । निर्माण उद्योगसँग सम्बन्धित ऐन/ नियमहरू पूर्वाधार निर्माणमैत्री नहुँदा विकास निर्माणमा देशले फड्को मार्न नसकेको तर्क व्यवसायीबाट आउने गर्छ । वास्तविकता यही हो ? यो वास्तविकता हो । २०६३ मा सार्वजनिक खरीद ऐन आयो । अहिले ऐन बनेको १५ वर्ष पुगिसक्दा पनि उचित किसिमले संशोधन हुन सकेको छैन । नेपाल निर्माण व्यवसायीको क्षमता रू. १ अर्ब भनेर राखियो । जस्तो, निर्माणका लागि योग्य हुन मात्रै निचियाँ निर्माण व्यवसायीलाई जेभीको रूपमा धरहरा निर्माणका लागि राखियो । तर, त्यहाँ निर्माण गर्दा कुनै पनि चिनियाँ अनुहार देखिएन नि । संसद् भवनमा पनि यस्तै छ । शर्मा, कालिका, लामा जस्ता निर्माण व्यवसायीले ७ अर्बसम्मको ठेक्कामा मदन भण्डारी राजमार्ग समयमै गरिएको छ, भनेपछि नेपाली निर्माण व्यवसायी अहिले १० अर्बसम्मका काम गर्न सक्षम छन् । तर, यो १ अर्बको सिलिङले के भइदियो भने श्राद्धमा बिरालो बाँध्ने भने जस्तो विदेशी निर्माण कम्पनीलाई जेभीमा राख्नुपर्ने, देशको रकम कमिशनको रूपमा उनीहरूले लैजानेपर्ने अवस्था छ । कतिपय अवस्थामा साथीहरू असाध्यै लो बिडिङमा काम गर्नुहुन्छ, जसले गर्दा कसरी काम हुन्छ भनेर हामी आश्चर्यमा पर्छौं । जेभीको हकमा नेपालमा राजनीतिक स्थिरता भनिए पनि अझै पनि जिल्ला–जिल्लामा काम गर्न जाँदा स्थानीय अप्ठ्याराहरू छन् । त्यसकारण हामीले निर्माणका ठूला कामहरू छाडेर १० अर्बदेखि १५ अर्बसम्मका ठेक्कामा विदेशीहरू आउँदा नेपाली कम्पनीहरू अनिवार्य रूपमा जेभीमा हुनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसले गर्दा प्रविधि हस्तान्तरण हुने र अर्काे स्थानीय समस्याहरू समधानमा नेपाली कम्पनीले सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् । अहिले सार्वजनिक खरीद नियमावली संशोधन गर्ने भनिएको छ । यसले मात्रै पुग्दैन । अहिले भएको खरीद ऐनलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गरेर निर्माण तथा ठूला खरीदका कार्यलाई छुट्टै व्यवस्था गर्नुपर्छ । तपाईंले ठेक्का लिएको वीर अस्पताल त समयअगावै पूरा गरेर हस्तान्तरण पनि गर्नुभयो । अरूले किन त्यस्तो गर्न नसकेको ? कि तपाईंसँग पनि ढिला भएका आयोजना छन् ? शर्मा एण्ड कम्पनी प्रत्यक्ष सहभागी नभएका तथा जेभीका निर्माणका केही परियोजना समयमै सम्पन्न नभएका पनि छन् । कैयौं आयोजनामा मैले प्रत्यक्ष हेरिरहेको हुन्छु । अहिले हामीले ३/ ४ ओटा मात्रै काम गरिरहेका छौं । हामी काम सीमित लिन्छौं र त्यस्तो कामलाई शतप्रतिशत नै दिएर सम्पन्न गरिएको छ । भौगर्भिक रूपमा समस्या भएकोबाहेक ढिला सम्पन्न भएका आयोजना छैनन् । कतिपय अवस्थामा कम्पनीको टर्नओभरका लागि पनि काम लिनुपर्ने हुन्छ । टर्नओभरको अनुपातबाट ठेक्का लिन पाइने भएको हुनाले यो पनि नराखी भएको छैन । ज्वाइन्ट भेन्चरमा राजनीतिक दबाब आउँछ भने कहिले ठूलाबडा ब्युरोक्रेट्सहरूको पनि दबाब आउँछ । जेभीमा पनि केही बलिया प्रावधानहरू राखिनुपर्छ । राजनीतिक वृत्तबाट चन्दालगायत अरु कस्तो खालको दबाब आउँछ ? चन्दाभन्दा पनि ‘तपाईंले केही गर्नुपर्दैन, यसलाई जेभीमा राखिदिनुस् भनेर दबाब आउँछ । ‘त्यसको जिम्मेवारी मेरो भयो, राम्रो र समयमै काम सम्पन्न गर्छ, कार्यकर्ता, सहयोगी हो’ भनेर उहाँहरूले दबाब दिनुहुन्छ । त्यस्तो दबाबबाट काम लिएकाहरूबाट समयमै काम सम्पन्न गर्न समस्या देखिन्छन् । कुनै पनि ठाउँमा घनिष्ठ साथी भनेर जेभी गर्दा पनि काम नहुने अवस्था छ । निर्माण क्षेत्रका अरू समस्या के छन् ? कस्तो विडम्बना छ भने हामी पहाडैपहाडको देश भन्छौं । तर आफ्नै देशमा बालुवा, ढुंगा/ गिट्टीहरू पाउन निकै मुश्किल छ । खोलानालामा सबै चुल्ठे/ मुन्द्रेको नियन्त्रण छ । सरकारको बजेटमा समेत यो विषय आएको थियो । खोलानालाबाट बालुवा, ननिकाल्ने भए ननिकालौं। तर यसले कति पुलहरूमा धक्का भएको छ ? सरकार तथा खानी विभाग छ । त्यसले गरेको पहिचानको आधारमा साइट क्षेत्रमा ५०–१०० किलोमिटरको पहाडबाट ढुंगा/ गिट्टी, बालुवा निकाल्न सक्छौं । भारतमा धेरैजसो यही गरिएको छ । गिट्टी, बालुवाको ठूलो समस्या छ । साइटमा जाँदा खोला देख्दा यहाँबाट निकाल्न सकिन्छ भन्ने हुन्छ । तर त्यहाँका स्थानीयहरूले दिँदैनन् । सरकारले सबै क्षेत्रमा छाडा छाडेको छ । कार्टेलिङ हुँदा सिमेन्ट तथा डण्डीको भाउ बढ्दो छ । यद्यपि सिमेन्टमा आत्मनिर्भर हुँदा विगत वर्षदेखि एउटा निश्चित मूल्य छ । तर, डण्डीमा भने केही माग बढ्यो भने मूल्य बढाइहाल्छन् । सरकारले नीति तथा बजेटमा भन्सारको दररेट तलमाथि हुँदा पनि प्रभाव पर्छ । हामीकहाँ आयोजनाहरू बहुवर्षीय छन् । अस्थिर भन्सार दरले असर गर्छ । स्पञ्ज आइरन उत्पादन गर्ने जम्मा सातओटा उद्योग रहेछन् । उनीहरूको उत्पादनले त बजारको माग धान्दैन । अनि मूल्य बढाइन्छ र त्यसले अन्ततः फलामजन्य वस्तुको मूल्य महँगो पर्छ । गिट्टी, बालुवामा पनि वार्षिक रूपमा मूल्य बढाइएको छ । यो किसिमको व्यवहारले पूर्वाधार निर्माणमा ढिलाइ हुन्छ । डिजेलमा भएको वृद्धिले पनि निर्माण व्यवसायी धराशयी हुने अवस्था हुन्छ । त्यसैले त्यसका दीर्घकालीन असर हेरेर सरकारले नीतिगत निर्णय गर्नुपर्छ । बजेट पनि समयमै निकासा हुनुपर्छ । आयोजना प्रमुखहरूले पनि समयमै बजेट निकासा गर्नुहुन्न । उचित कारण नदेखाउने हो भने निर्माण व्यवसायीलाई कारबाही गर्नुपर्छ र उता आयोजना प्रमुख पनि सजायको उत्तिकै भागीदार हुनुपर्छ । चन्दाभन्दा पनि जेभीमा राखिदिनुस् भनेर राजनीतिक तथा ब्युरोक्रेट्सबाट दबाब आउँछ । निर्माण क्षेत्रमा जनशक्तिको अभाव कत्तिको छ ? नेपालमा भवन बन्दा त्यसको फिनिसिङ गर्ने जनशक्ति कम छन् । अर्काेतर्फ सडक कालोपत्र गर्न र घरमा टायल राख्न विहार/ बंगालबाट कामदार नआई हुँदैन । देशभित्रै रोजगारी सृजना गर्ने भन्छौं । तर काम गर्ने मानिस पाइरहेका हुँदैनौं । उद्योग, निर्माणदेखि खेतसम्ममा जनशक्तिको अभाव छ । तर पनि बाहिर पनि जनशक्ति गएकै छन् । यसले गर्दा विभिन्न किसिमका ट्रेड स्कुलहरू खोल्न जरुरी छ । ६ महीनेसम्मका तालीम सञ्चालन गरौं न भन्ने मेरो सुझाव छ । हालै एक वर्षमै ३ पटकसम्म खरीद नियमावली संशोधन भएको थियो । अहिले पनि संशोधनको माग उठाइएको छ । यस्तो छिटो छिटो परिवर्तन किन गर्नु परेको ? त्यसबेला एउटै मात्र बुँदाका लागि नियमावली संशोधन भएको थियो । त्यसबेला भूकम्पले प्रभावित भएका आयोजनाका लागि तत्कालीन प्रधानमन्त्रीबाटै १ वर्षको म्याद थप्ने वचन आएको थियो । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न संशोधन गर्दा त्यसमा समयको स्पष्टीकरण नहुँदा यस्तो भएको हो । राजनीतिक उद्देश्यका लागि पनि संशोधनका विषय आउँछन् । अहिले संशोधनका लागि विभिन्न विकास मन्त्रालय र निर्माण व्यवसायीसँग पनि रायसुझाव मागिएको छ, समयसापेक्ष बनाउन पनि यो आवश्यक हो । निर्माण व्यवसायीहरू नै संसद्मा हुनुहुन्छ । यो पद उहाँहरूले दुरुपयोग गर्नुभयो भन्ने गरिन्छ । तपाईंलाई के लाग्छ ? उहाँहरूले के केमा दुरुपयोग गर्नुभयो प्रत्यक्ष त देखेको छैन । उहाँहरूले प्रत्यक्ष ठेक्का लिएको देखिएको छैन । तर कति ठाउँमा अप्रत्यक्ष रूपमा प्रस्ताव राख्न सहयोग गरेको होला । कतिपय साथीहरू भन्नुहुन्छ– राजनीतिका लागि, तर व्यवसाय गर्नेले यही नै गर्ने हो । तर संसद्मा पनि बुझेको मान्छे त चाहिन्छ नै । प्रत्यक्ष रूपमा दुरुपयोग भएको भनेर आएको छैन । उहाँहरूले बोलेको कुराले खासै काम गरेको जस्तो देखिँदैन । निर्माणमै लागेका साथीहरूलाई अख्तियारका मुद्दा नचलेका होइनन् उहाँहरू भएकै बेला । सांसद भएको नाताले राजनीतिक पहुँच हुने भएकाले केही काम त गर्ला । निर्माण क्षेत्रसँग सम्बन्धित भन्नैपर्ने अरू केही विषय छन् कि ? नेपाल विकासोन्मुख देश हो । यहाँ विकासका गुञ्जायस धेरै छन् । हामीले जापान, अमेरिका जाँदा अब के पो विकास गर्नु छ र भन्छौं । तर, विकसित देशमा कुल गार्हथ्य उत्पादन (जीडीपी) को वृद्धिदर कम देखिन्छ भने यहाँको जीडीपीले जुन किसिमले फड्को मारेको छ, त्यसमा मुख्य साथ निर्माण क्षेत्रकै छ । निर्माण क्षेत्रमाथि धेरै उद्योगहरू आश्रित छन् । यो क्षेत्रलाई संवेदनशील रूपमा लिएर अपग्रेड गर्न जरुरी छ । हामीले भनेका छौं– कैयौं तालीम केन्द्रहरू खोलौं, विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरू सृजना गरौं, ता कि स्वदेशमै रोजगारी पाउने वातावरण बन्छ भने अर्काेतर्फ विदेश जानेहरू पनि दक्ष भएर शीप सिकेर जान पाउँछन् । यी चिजहरूमा कहिले ध्यान दिइएन । निर्माण व्यवसायीहरूबाट यस्तै विषयका लागि भनेर हामीहरूका हरेक विलबाट सरकारले १० पैसा काटेर राख्छ र त्यो पैसा अहिले अर्बमा पुगिसकेको छ । त्यो पनि ऐन बनाउँदा हामीले नै राख्न लगाइएको हो । त्यसबेला म महासंघको अध्यक्ष हुँदा मलेसिया गएको थिएँ । त्यहाँ २५ पैसा काटिदो रहेछ र धेरै रिसोर्सका कामहरू हुँदा रहेछन् भने त्यसमा सरकारले लगानी गर्नुपर्दैनथ्यो । यहाँ यही शुरुआत गरिएको हो । तर, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेन, खाली कर्मचारी विदेश भ्रमण र अध्ययनका टोली जाने गर्छन् । अहिले संसारभर नै ज्वाइन्ट भेन्चरमा जाने प्रचलन छ । त्यसैले दुुवै कम्पनीलाई बराबरी नै दायित्व हुनेगरी कानूनमै संशोधन हुनुपर्छ । सरकारको विकास बजेटको ६० प्रतिशत हामीमार्फत खर्च हुन्छ, यस्तो संवेदनशील क्षेत्रलाई लापरबाही रूपमा हेर्नु भएन । कसरी तल्ला तहका निर्माण व्यवसायीहरूलाई माथि अपग्रेड गर्ने र माथिकोलाई थप अपग्रेड गर्नेमा ध्यान दिनुपर्छ । विदेशीहरू आएर नेपालको विकास गर्दैनन् । जस्तै, मलेसियाको ट्वीन टावरमध्ये एउटा विदेशी कम्पनीले बनाए पनि अर्काे टावर भने स्वदेशी कम्पनीले नै बनाएका हुन् । हो, यस तरिकाबाट स्वदेशी निर्माण कम्पनीलाई अपग्रेडको अवसर दिनुपर्छ । बाहिरबाट आउनेहरूले त नाफा हुँदा गर्छन् र घाटा हुँदा छोडेर जान्छन् । उनीहरू त कमाउन आउँने हो, दिगो विकासका लागि त यहींका उद्योगी, व्यवसायी हुनुपर्छ । अर्काेतर्फ नीति नियमबाट यिनीहरू चोर हुन् भनेर बाँध्ने खालका नियम आउनु भएन । विकासमैत्री नीति नियमहरू आउनुपर्छ । नेपालकै लगानी भएका आयोजनामा नेपाली निर्माण व्यवसायीले नै काम पाउनुपर्छ । (यस अन्तरवार्ताको पुरा भिडियो हेर्न YouTube/newbusinessage लगअन गर्नुहोस् ।)

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

नीति तथा कार्यक्रमको झल्को दिनेगरि प्रधानमन्त्रीले गरेको सम्बोधनमा के-के छ ? हेर्नुहोस् (पूर्णपाठसहित)

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

६ वर्षपछि उभियो धरहरा

काठमाडौं (अस) । २०७२ वैशाख १२ मा गोरखाको बारपाक केन्द्रबिन्दु बनाएर गएको भुइँचालोले ढलेको काठमाडौंको धरहरामा त्यसैको प्रतिरूप ६ वर्षपछि उभिएको छ । शनिवार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले धरहराको उद्घाटन गर्नुभएको हो । चीनको जीआईईटीसी र नेपालको रमन कन्ट्रक्सनले रू. ३ अर्ब ४८ करोड लागतमा धरहरा स्तम्भ निर्माण गरेका हुन् । पुरानो कर्मचारी सञ्चय कोषको मूल भवन र टक्सार भवन रहेको स्थानसमेत समेटेर ४२ रोपनीमा लिफ्टसहितको नयाँ धरहरा बनेको छ । धरहरा बनाउँदा नेपाली निर्माण सामग्री सिमेन्ट र छडहरू प्रयोग गरिएको छ । यसमा सर्वाेत्तम सिमेन्टलगायतका कम्पनीको सामग्री प्रयोग भएको छ । यहाँ संग्रहालय र पार्किङ सुविधासमेत समेटिने राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । ढलेको धरहराको ठुटोलाई स्मारकका रूपमा राखिएको छ । सम्पदाविद्हरूले यसलाई पुनर्निर्माण नभई नयाँ धरहरा भएको बताएका छन् । तर, सरकारले भने पुनर्निर्माण भएको बताउँदै आएको छ । धरहराको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ऐतिहासिक महत्त्वको संरचना पुनर्निर्माण हुनु गौरवको विषय भएको बताउनुभयो । उद्घाटन समारोहमा बोल्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘२०७२ फागुन ४ गते म बनाउँछु धरहरा अभियान चलाएको थिएँ, आज यो बन्दा सबैलाई खुशी लागेको छ ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले धरहरालाई पेरिसको इफेल टावरसँग दाँज्दै धरहरा काठमाडौं र नेपालको परिचयका रूपमा विश्वमा चिनिने दाबी गर्नुुभयो । उहाँले उक्त कार्यक्रममा धरहरा भत्किँदा मृत्यु भएका ६० परिवारबाट एक/एक सदस्यलाई धरहरामा रोजगारी दिने बताउनुभयो । उहाँले काठमाडौंलाई भिखारीमुक्त शहर बनाउनेसमेत दोहोर्‍याउनुभयो । दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री हुनुभएका ओलीले विभिन्न समयमा काठमाडौंलाई भिखारीमुक्त शहर बनाउने बताउँदै आउनुभएको छ । हाल धरहराको स्तम्भ मात्र तयार भएकोमा धरहरा क्षेत्रमा बनाउने भनिएको पार्क, संग्रहालय र बगैंचालगायतको संरचना भने पुसयता तयार नहुने प्राधिकरणले बताएको छ । प्राधिकरणका सूचना अधिकारी मनोहर अधिकारीले पुससम्ममा धरहरा क्षेत्रको सबै संरचना बनिसक्ने जानकारी दिए । उनका अनुसार यो पूर्णरूपमा तयार भइनसकेकाले सर्वसाधारणले तत्काल अवलोकन गर्न पाउने छैनन् । भुइँचालोले भत्काएको अढाइ वर्षपछि २०७४ कात्तिक अन्तिम साताको मन्त्रिपरिषद् बैठकले धरहरा पुनर्निर्माणको काम राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई दिने निर्णय गरेको थियो । पुरानै प्रविधिमा धरहरा बनाउने वा ठुटो बाँकी राखेर नयाँ बनाउने भन्नेमा विवाद भए पनि प्राधिकरणले नयाँ धरहरा बनाउन ठेक्का दिएको थियो । २०७५ असोजमा २ वर्षको समायावधिसहित रमन कन्स्ट्रक्शनलाई धरहरा पुनर्निर्माणको ठेक्का दिएको थियो । रमनले कोरोनाका कारण २०७६ चैतदेखि भएको बन्दाबन्दीका कारण काम गर्न नपाएको भन्दै ६ महीना थप समय माग गरेको थियो । थपिएको समयमा धरहराको स्तम्भ बनेपछि अन्य काम बाँकी रहँदै धरहराको उद्घाटन गरिएको हो । उद्घाटनकै लागि चैत अन्तिम सातायता सामान्यभन्दा बढी मजदूर खटाएर शुक्रवार रातिसम्म स्तम्भको काम गरिएको हो । धरहरा बनाउँदा नेपाली निर्माण सामग्री सिमेन्ट र छडहरू प्रयोग गरिएको छ । नेपाली निर्माण सामग्री प्रयोग गरी धरहराको पुनर्निर्माण गरिएकाले गौरवको आयोजनासहित यो नेपाली निर्माण व्यवसाय क्षेत्रका लागि पनि गरिमा भएको सर्वोत्तम सिमेन्टका प्रोजेक्ट हेड अभिषेक झाले बताए । उनले भने ‘यसले नेपाली निर्माण सामग्रीप्रति आम नागरिकमा भरोसा बढाउनुका साथै आगामी दिनमा अन्य परियोजनाका लागि पनि नेपाली निर्माण सामग्री पहिलो रोजाइका लागि वातावरण बनाएको छ ।’ विसं १८८१ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री भीमसेन थापाले लगनमा स्तम्भ बनाउन लगाएका थिए र यसको नाम भीमसेन स्तम्भ राखिएको थियो । विसं १८८२ मा महारानी ललिता त्रिपुरासुन्दरीको आग्रहमा थापाले सुन्धारामा ११ तलाको धरहरा बनाउन लगाएको इतिहास छ । विसं ११९० माघ २ को महाभूकम्पमा धरहरा भत्किएको थियो । त्यसपछि जुद्ध शमशेरको पालामा ९ तले धरहरा बनाइएको थियो । ६ वर्षअघिको भूकम्पले धरहरा पुनः भत्किएपछि अहिले बनाइएको धरहरा बाहिरबाट हेर्दा ११ ओटा तला देखिने गरी भित्रबाट कुल २२ तला रहेको छ । धरहरा नवनिर्माण नभई पुनर्निर्माण हो राजुमान मानन्धर, विज्ञ, प्राधिकरण धरहरा नव–निर्माण नभई पुनर्निर्माण हो । यसलाई अन्यथा लिनु हुँदैन । अहिले निर्माण भएको धरहरामा केही आधुनिक प्रविधि राखिएको र अपनाइएको भए पनि मौलिकता, धरहरा भएको स्थानमा बनाइएको मात्रै हो । अझ अर्काे कुरा नेपाल भूकम्पको उच्च जोखिममा भइरहेकाले यसलाई भूकम्पप्रतिरोधी, अपांगमैत्री, बुढाबुढीहरू पनि धरहरा चढ्न सकून् भनेर अहिले यसमा दुईओटा लिफ्ट मात्रै राखिएको छ । कालन्तरमा समयानुकूल संरचना विकास गरिएको मात्रै हो, यसको पहिचाहन मासिएको छैन । मौलिकतामा धेरै खलल नपुगोस् भनेर धरहराको झ्याल, रंग, गजुर पनि पुरानै प्रयोग गरिएको छ, यद्यपि त्यसमा केही सुन थपिएको भने छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७

धरहरा भत्किँदा जीवन गुमाएका परिवारका सदस्यलाई त्यहि रोजगारी दिन ओलीको आग्रह

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले महाभुकम्पको समयमा धरहरा भत्किएर जीवन गुमाएका सदस्यको परिवारलाई धरहराको संरचनाभित्र काम गर्न पाउनेगरी प्रतिपरिवार एक जनाका दरले रोजगारी उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका छन् । शनिवार आयोजित पुनर्निर्मित ऐतिहासिक ...

नेपाल आज चैत्र २०७७

धरहरा ढलेर ज्यान गुमाउनेको परिवारलाई रोजगारी दिने प्रधानमन्त्रीको घोषणा

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्रासदीपूर्ण भूकम्पबाट धेरै जनधनको क्षति भएको स्मरण गर्दै धरहरा ढलेर ज्यान गुमाउनेका परिवारलाई रोजगारीको व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेका छन् । शनिबार धरहरा उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले धरहरा क्षेत्रमा उपलब्ध हुने रोजगारीमा मृतकका परिवारलाई प्राथमिकता दिने बताएका हुन् । उनले परिवारका एक जनालाई प्राथमिकताका साथ रोजगारी उपलब्ध गराइने घोषणा गरे । उनले धरहरामा क्षेत्रमा काम नपाउनेलाई अर्को क्षेत्रमा पहल गरिने पनि बताए ।

Ratopati चैत्र २०७७

धरहरा बनेकोमा दीपावली गर्न काठमाडौंबासीलाई प्रधानमन्त्री ओलीको आग्रह

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले धरहरा बनेर उद्घाटन भएकोमा दीपावली मनाउन काठमाडौंबासीलाई आग्रह गरेका छन् । पुनर्निर्मित धरहराको उद्घाटन कार्यक्रमलाई शनिवार सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भूकम्पले भत्काएको धरहराको उद्घाटन हुनु खुशीको कुरा रहेको बताए । प्रधानमन्त्री ओलीले भूकम्पले धरहरा ढाल्दा ज्यान गुमाएका व्यक्तिका आफन्तलाई प्राथमिकताका साथ रोजगारी दिइने बताए । उनले धरहरामा सिर्जना हुने नयाँ रोजगारीमा अवसर दिइने बताए । ‘यहाँ कामका अवसरहरू छन्, पार्किङ, गार्डेन लगायतमा सिर्जना हुने रोजगारीका अवसरमा निधन भएका परि...

Lokaantar चैत्र २०७७

सरकारले धरहरामा ज्यान गुमाउने परिवारका एक सदस्यलाई रोजगारी उपलब्ध गराउने

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले धरहरा भत्किँदा ज्यान गुमाउने परिवारका एक जनालाई रोजगारी दिने बताएका छन्।

सेतोपाटी चैत्र २०७७

धरहरामा ज्यान गुमाएकाका आफन्तलाई रोजगारीमा प्राथमिकता दिइने छ : केपी ओली

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भूकम्पले धरहरा ढाल्दा ज्यान गुमाएका व्यक्तिका आफन्तलाई प्राथमिकताका साथ रोजगारी दिइने बताएका छन् । पुनर्निर्मित धरहराको उद्घाटन कार्यक्रमलाई शनिवार सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले धरहरामा सिर्जना हुने नयाँ रोजगारीमा अवसर दिइने बताए । ‘यहाँ कामका अवसरहरू छन्, पार्किङ, गार्डेन लगायतमा सिर्जना हुने रोजगारीका अवसरमा निधन भएका परिवारका १ जनालाई प्राथमिकताका साथ रोजगारी उपलब्ध गराइने छ,’ उनले भने । प्रधानमन्त्री ओलीले शनिवार पुनर्निर्मित धरहराको उद्घाटन गरेका छन् ।

Lokaantar चैत्र २०७७