एडीबीले करीब ६ अर्ब ९० करोड ऋण दिने

काठमाडौं (अस) । एशियाली विकास बैंक (एडीबी)ले नेपालमा विद्युतीय ग्रिड आधुनिकीकरण परियोजनाका लागि ६ करोड डलर ऋण स्वीकृत गरेको छ । विद्युत् प्रसारणलाइन र वितरण प्रणाली स्तरोन्नतिका लागि सञ्चालित विद्युतीय ग्रिड आधुनिकीकरण परियोजनालाई थप ६ करोड अमेरिकी डलर (करीब ६ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ) ऋण उपलब्ध गराउनेगरी एडीबीको हालैको बोर्ड बैठकले स्वीकृत गरेको हो । सन् २०२० को नोभेम्बरमा स्वीकृत उक्त परियोजना अन्तर्गत नेपालभरका ३४ ओटा सबस्टेशन ग्रिडलाई स्वचालित बनाउने, काठमाडौं उपत्यकामा स्मार्ट मिटर जडान सम्पन्न गर्ने, १४४ किलोमिटर प्रसारण लाइनको स्तरोन्नति, ११३ किलोमिटर नयाँ प्रसारण लाइन निर्माण र विद्युत् वितरण प्रणाली कमाण्ड तथा नियन्त्रण केन्द्रको स्थापना गर्ने योजना समेटिएका छन् । ‘एडीबीको थप सहयोगले नेपालमा विश्वसनीय, कुशल र दिगो बिजुली आपूर्ति गर्न मद्दत पुग्नेछ,’ एडीबीको दक्षिण एशियाका प्रमुख ऊर्जाविज्ञ जीवन आचार्यले भने, ‘यसले प्रसारण क्षमता र वितरण नेटवर्कको विस्तार, सुदृढीकरण र आधुनिकीकरणका लागि अतिरिक्त लगानी प्रदान गर्दछ, ता कि सन् २०२६ सम्म ७०० किलोवाट घण्टा प्रतिव्यक्ति  बिजुली खपतको लक्ष्य हासिल गर्न सकोस् ।’ थप ऋणको रकमबाट नेपालगञ्जदेखि कोहलपुर र चोभारदेखि लगनखेलसम्म १३२ केभीको १६ किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण गरिने एडीबीले बताएको छ । यसले दुम्कीबास, लगनखेल, मूलपानी र नेपालगञ्जमा सबस्टेसन निर्माण गरी थप ४७७ मेगाभोल्ट–एम्पियर्स सबस्टेसन क्षमता बढाउनेछ ।

सम्बन्धित सामग्री

गोदावरी नगरपालिकाले उद्यमीलाई १० लाखसम्म निर्ब्याजी ऋण दिने

ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकाले युवा तथा महिला उद्यमीलाई विनाब्याज १० लाख रुपैयाँसम्मको ऋण दिने भएको छ । युवा तथा महिला उद्यमीलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले पाँचदेखि १० लाखसम्म निर्ब्याजी ऋण दिन लागेको हो ।  ऋण...

जसपाले स्थानीय तहमा महिलालाई एक करोडसम्म ऋण दिने

जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा)ले स्थानीय तहको चुनाव जिते महिलाहरुलाई उद्यम गर्न १० वर्षका लागि एक करोडसम्मको ऋण दिने प्रतिवद्धता जनाएको छ ।  जसपाले तयार पारेको स्थानीय तहको चुनावी घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘महिलाहरुलाई उत्पादनमूलक तथा रोजगारीमूलक उद्यम गर्न चाहेमा १० वर्षका लागि एक करोडसम्म रुपैयाँ ऋण दिने र त्यसको ब्याज पाँच प्रतिशत मात्र गरिनेछ ।’महिला हिंसाको अन्त्यका लागि ‘फास्ट ट्रयाक महिला न्याय युनिट’ को व्यवस्था गर्नुको साथै कृषि, कुटिर तथा साना उद्योग र व्यवस

तीन वर्षमा नेपाललाई दुई खर्बभन्दा बढी ऋण दिने एडिबीको लक्ष्य

एसियाली विकास बैंक (एडिबी)ले आगामी तीन वर्षमा नेपाललाई दुई खर्बभन्दा बढी ऋण दिने भएको छ । हालै नेपालको भ्रमण सकेर फर्केका एडिबीका महानिर्देशक केनिची योकोयामाले यस्तो बताएका हुन् । ‘आगामी तीन वर्ष...

श्रीलंकालाई भारतले ५० करोड डलर ऋण दिने सम्झौता

भारतले श्रीलंकालाई पेट्रोलियम उत्पादन एवं पदार्थ खरिद गर्नको लागि ५० करोड अमेरिकी डलर ऋण दिने भएको छ। खराब विदेशी मुद्रा तथा ऊर्जा संकटसँग जुधिरहेको श्रीलंका र भारतबीच यससम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर...

आइएमएफले नेपाललाई ४६  अर्ब निर्ब्याजी ऋण दिने

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ)ले नेपाललाई ४६ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ सहुलियत ऋण दिने भएको छ । आइएमएफले इन्ह्यान्स्ड क्रेडिट फ्यासिलिटी (इसिएफ)मार्फत नेपालका लागि २८२.४२ मिलियन एसडिआर (३९५.९ मिलियन अमेरिकी डलर)बराबरको सहुलियतपूर्ण...

जागिरेलाई २५ लाखसम्म ऋण दिने राष्ट्र बैंकको घोषणा

नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ। उक्त मौद्रिक नीतिमा जागिर गर्नेहरुलाई २५ लाख रुपैयाँसम्म ऋण दिने राष्ट्र बैंकले घोषणा गरेको छ।...

खोप खरिदका लागि नेपाललाई एडिबीले १९ अर्ब ८० करोड ऋण दिने

काठमाडौं, ८ साउन । नेपाललाई एशियाली विकास बैंक (एडिबी)ले ऋण दिने भएको छ । बैंकले नेपाललाई कोभिड–१९ विरुद्धको खोप खरिदका लागि १९ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ ऋण दिने भएको हो । बैंकको मनिलास्थित प्रधानकार्यालयको अनुसार बैंकले ६८ लाख नेपाली लाभान्वित हुने गरी एक करोड ५९ लाख मात्रा खोप खरिद गर्न उक्त रकम ऋणस्वरुप नेपाल सरकारलाई […]

भ्याक्सिन खरिदका लागि एडिबीले १९ अर्ब ऋण दिने

एसियाली विकास बैंक(एडिबी)ले कोरोना भाइरस विरूद्धको खोप कार्यक्रम संचालनका लागि नेपाल सरकारलाई १९ अर्ब ७४ करोड रूपैयाँ बराबरको ऋण दिने भएको छ।

बिजुली गाडी किन्न स्टान्डर्ड चार्टर्डले ६ प्रतिशत ब्याजमै ऋण दिने

बिजुली गाडी किन्नका लागि स्टान्डर्ड चार्टड बैंकले ६.३३ प्रतिशत ब्याजमै ऋण दिने भएको छ।

सुदूरपश्चिम सरकारले कृषकलाई एक प्रतिशत ब्याजमा ऋण दिने

काठमाडौं। सुदूरपश्चिम सरकारले किसानलाई एक प्रतिशत ब्याजमा ऋण दिने भएको छ। सरकारले सबै बैंकबाट एक प्रतिशत ब्याजमा ऋण उपलब्ध गराउने जनाएको हो। प्रदेशका भूमी व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री देवी चौधरीले प्रदेश सरकारको कृषि बजेटमा यस्तो कार्यक्रम समावेश गरिने जानकारी दिएकी हुन्।