बीमावापतको रकम भुक्तानी गर्न उच्च अदालतको परमादेश

उच्च अदालत तुल्सीपुर, नेपालगञ्ज इजलासले कोरोना  विपक्षी बीमा कम्पनीको नाममा परमादेश आदेश जारी गरेको छ । कोरोना बीमासम्बन्धी रिटको अन्तिम सुनुवाइ गर्दै नेपालगञ्ज उच्च अदालतका न्यायाधीश केशवराज जोशी र पुरुषोत्तमप्रसाद ढकालको संयुक्त इजलासले विपक्षी बीमा कम्पनीको नाममा सो आदेश जारी गरेको हो । रिट निवेदकको पक्षमा अधिवक्ता सुनिलकुमार श्रेष्ठ, लोकबहादुर शाह, विकाश आचार्य, प्रभाकर भट्टराई, बलबहादुर चन्द, केवलसिंह थारुलगायतले बहस गरेको अधिवक्ता वसन्त गौतमले जानकारी दिए। विपक्षी बीमा कम्पन

सम्बन्धित सामग्री

कोरोना बीमावापतको रकम भुक्तानी गर्न उच्च अदालत तुल्सीपुरले जारी गर्‍यो परमादेश

नेपालगञ्ज। उच्च अदालत तुल्सीपुर, नेपालगञ्ज इजलासले कोरोना बीमाबापतको रकम दिन विपक्षी बीमा कम्पनीको नाममा परमादेश आदेश जारी गरेको

बीमावापतको रकम भुक्तानी गर्न उच्च अदालतद्वारा परमादेश जारी

काठमाडौँ । उच्च अदालत तुल्सीपुर, नेपालगञ्ज इजलासले कोरोना विपक्षी बीमा कम्पनीको नाममा परमादेश आदेश जारी गरेको छ । कोरोना बीमासम्बन्धी रिटको अन्तिम सुनुवाइ गर्दै नेपालगञ्ज उच्च अदालतका न्यायाधीश केशवराज जोशी र पुरुषोत्तमप्रसाद ढकालको संयुक्त इजलासले विपक्षी बीमा कम्पनीको नाममा सो आदेश जारी गरेको हो । रिट निवेदकको पक्षमा अधिवक्ता सुनिलकुमार श्रेष्ठ, लोकबहादुर शाह, विकाश आचार्य, […]

कोरोना बीमाको रकम भुक्तानी गर्न उच्च अदालतले जारी गर्‍यो परमादेश

नेपालगञ्ज : उच्च अदालत तुल्सीपुर, नेपालगञ्ज इजलासले कोरोना बीमाबापतको रकम दिन विपक्षी बीमा कम्पनीको नाममा परमादेश आदेश जारी गरेको छ। कोरोना बीमासम्बन्धी रिटको अन्तिम सुनुवाइ गर्दै बिहीवार नेपालगञ्ज उच्च अदालतका न्यायाधीश केशवराज जोशी र पुरुषोत्तमप्रसाद ढकालको संयुक्त इजलासले विपक्षी बीमा कम्पनीको नाममा उक्त आदेश जारी गरेको हो। रिट निवेदकको पक्षमा…

कोरोना बिमाको भुक्तानी दिन उच्च अदालतको परमादेश

उच्च अदालत तुल्सीपुर नेपालगन्ज इजलासले कोरोना बिमाबापतको रकम भुक्तानी दिन बिपक्षी बिमा कम्पनीहरुको नाममा परमादेशको जारी गरेको छ ।

कोरोना बिमाको रकम भुक्तानी दिन उच्च अदालतको आदेश

पत्रकारको कोरोना बिमाबापतको रकम भुक्तानी गर्न उच्च अदालत विराटनगरले बिमा कम्पनीका नाममा परमादेश जारी गरेको छ । उच्च अदालत विराटनगरका कायममुकायम मुख्य न्यायाधीश सत्यमोहन जोशी थारू र न्यायाधीश जगतनारायण प्रधानको संयुक्त इजलासले कोरोना बिमाको रकम भुक्तानी गर्न अजोड इन्स्योरेन्स कम्पनीका नाममा गत सोमबार परामादेश दिएको हो ।

कोरोना बिमा बापतको रकम भुक्तानी गर्न उच्च अदालतको आदेश

मोरङ – विराटनगरस्थित उच्च अदालतले कोरोना बिमा बापतको रकम भुक्तानी गर्न आदेश दिएको छ। अदालतका सूचना अधिकारी ओम सुवेदीले कोरोना बिमाको रकम भुक्तानीबारे बिमा कम्पनीको नाममा सोमबार परमादेश गरेको हो। सूचना अधिकारी सुवेदीले अदालतका कायममुकायम मुख्य न्यायधीश सत्यमोहन जोशी थारु र न्यायाधीश जगतनारायण प्रधानको संयुक्त इजलासले बिमाको रकम भुक्तानी गर्न परमादेश गरेको हो। गत वर्ष […]

उच्च अदालत विराटनगर : कोरोना बीमा भुक्तानी नगर्नुको कारण देखाउन आदेश

विराटनगर (अस) । उच्च अदालत विराटनगरले कोरोना बीमा गराएका कोरोना संक्रमितहरूलाई सम्झौता बमोजिम बीमा रकम भुक्तानी नगर्नुको कारण माग गर्दै अजोड इन्स्योरेन्ससहित विपक्षीहरूको नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । नेपाल पत्रकार महासंघ मोरङ शाखाले सोमवार उच्च अदालत विराटनगरमा बीमा रकम भुक्तानीका लागि परमादेश माग गर्दै रिट दायर गरेको थियो । सोही रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश तेजनारायण सिंह राईको एकल इजलाशले १५ दिनभित्र लिखित कारण पेश गर्न आदेश दिएको छ । नेपाल पत्रकार महासंघ मोरङ शाखाले बीमा सम्झौता गर्ने अजोड इन्स्योरेन्स लिमिटेड, बीमा समिति, अर्थ मन्त्रालय र नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेको थियो । यसअघि नेपाल पत्रकार महासंघले बीमा रकम भुक्तानी नहुनुको कारण माग गर्दै गरेको पत्राचारको जवाफमा कम्पनीले नेपाल सरकारसँग रकम माग गरिएको र सरकारले उपलब्ध गराएपछि मात्र भुक्तानी दिन सक्ने बेहोरा उल्लेख गरेकोे थियो । नेपाल पत्रकार महासंघ र अजोड इन्स्योरेन्स कम्पनीबीच द्विपक्षीय सम्झौता भई मोरङका २०० जनाभन्दा बढी पत्रकार र उनीहरूका परिवारका सदस्यको बीमा गरिएको थियो । त्यसमध्ये ५१ जना बीमितमा कोरोना संक्रमण भएकोमा २० जनाले मात्र बीमा दाबी भुक्तानी पाएका थिए । बाँकी ३१ जनाले बीमा दाबी भुक्तानी नपाएको र भुक्तानी दाबी माग गरेको १० महीना बितिसक्दा पनि दिन नसक्ने बेहोराको पत्र पठाइएको थियो । अजोड इन्स्योरेन्सले जारी गरेको बीमालेख तोकिएको अवधिसम्ममा कुनै पनि हालतमा खारेज गर्न नसकिने, पीसीआर परीक्षण पोजिटिभ देखिएमा संक्रमित व्यक्तिलाई १ लाखसम्मको दाबी भुक्तानी दिने, बीमितको मृत्यु भएमा इच्छाइएको व्यक्तिलाई भुक्तानी गर्ने र बीमितले रीतपूर्वक निवेदन दिएको ७ दिनभित्र रकम भुक्तानी दिने सम्झौता गरेको छ । तर कम्पनीले १० महीना बितिसक्दा समेत भुक्तानी दिएको छैन । त्यसअघि नेपाल पत्रकार महासंघले बीमा रकम भुक्तानी नहुनुको कारण माग गर्दै कम्पनीलाई पत्राचार गरेको थियो । जवाफमा नेपाल सरकारसँग रकम माग गरिएको र सरकारले उपलब्ध गराएपछि मात्र भुक्तानी दिन सक्ने बेहोरा कम्पनीले उल्लेख गरेकोे थियो । कम्पनीको नियम अनुसार प्रिमियम तिरेर बीमा गरेका बीमितलाई भुक्तानी दिन नसकिने भन्ने जवाफ आएपछि महासंघले परमादेश माग गर्दै रिट दायर गरेको हो । नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा कोरोना बीमा गर्न प्रिमियमको आधार रकम भुक्तानी गरिदिने घोषणा गरेपछि लाखौं नागरिकले कोरोना बीमा गराएका थिए । त्यसमध्ये १ लाखभन्दा बढीले बीमा रकम दाबी गर्दै भुक्तानी मागेका थिए । अहिलेसम्म झन्डै ३५ हजार संक्रमितले बीमा दाबी भुक्तानी लिएका छन् भने ७० हजारभन्दा बढीले अझै भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् । उच्च अदालत विराटनगरले रिट निवेदनको विषय व्स्तुका आधारमा अग्राधिकार प्रदान गरिएको बताएको छ ।

कोरोना बीमा भुक्तानी नगर्नुको लिखित जवाफ माग

उच्च अदालत विराटनगरले कोरोना बीमा गराएका कोरोना सङ्क्रमितलाई सम्झौताबमोजिम बीमा रकम भुक्तानी नगर्नुको कारण माग गर्दै अजोड इन्सोरेन्ससहित विपक्षीको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।    नेपाल पत्रकार महासङ्घ मोरङ शाखाले सोमबार उच्च अदालत विराटनगरमा बीमा रकम भुक्तानीका लागि परमादेश माग गर्दै रिट दायर गरको थियो । सोही रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश तेजनारायण सिंह राईको एकल इजलासले १५ दिनभित्र लिखित कारण पेश गर्न आदेश दिएको छ । नेपाल पत्रकार महासङ्घ मोरङ शाखाले बीमा सम्झौता गर

कोरोना बीमाको भुक्तानी माग्दै उच्च अदालतमा रिट दायर

विराटनगर । सम्झौता बमोजिम बीमा रकम भुक्तानी माग गर्दै नेपाल पत्रकार महासंघ, मोरङ शाखाले उच्च अदालत विराटनगरमा रिट दायर गरेको छ । महासंघ मोरङ शाखाको तर्फबाट सचिव नेत्र पी अधिकारीले सोमवार उच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका हुन् । नेपाल पत्रकार महासंघ र अजोड इन्स्योरेन्स कम्पनीबीच द्विपक्षीय सम्झौता भई मोरङका २०० जनाभन्दा बढी पत्रकार र उनीहरूका परिवारका सदस्यको बीमा गरिएको थियो । त्यसमध्ये ५१ जना बीमितमा कोरोना संक्रमण भएकोमा २० जनाले मात्र बीमा दाबी भुक्तानी पाएका थिए । बाँकी ३१ जनाले बीमा दाबी भुक्तानी नपाएको र भुक्तानी दाबी माग गरेको १० महीना बितिसक्दा पनि दिन नसक्ने बेहोराको पत्र पठाइएको थियो । अजोड इन्स्योरेन्सले जारी गरेको बीमालेख तोकिएको अवधिसम्ममा कुनै पनि हालतमा खारेज गर्न नसकिने, पीसीआर परीक्षण पोजिटिभ देखिएमा संक्रमित व्यक्तिलाई १ लाखसम्मको दाबी भुक्तानी दिने, बीमितको मृत्यु भएमा इच्छाइएको व्यक्तिलाई भुक्तानी गर्ने र बीमितले रीतपूर्वक निवेदन दिएको ७ दिनभित्र रकम भुक्तानी दिने सम्झौता गरेको छ । तर कम्पनीले १० महीना बितिसक्दा समेत भुक्तानी दिएको छैन । त्यसअघि नेपाल पत्रकार महासंघले बीमा रकम भुक्तानी नहुनुको कारण माग गर्दै कम्पनीलाई पत्राचार गरेको थियो । जवाफमा नेपाल सरकारसँग रकम माग गरिएको र सरकारले उपलब्ध गराएपछि मात्र भुक्तानी दिन सक्ने बेहोरा कम्पनीले उल्लेख गरेकोे थियो । कम्पनीको नियम अनुसार प्रिमियम तिरेर बीमा गरेका बीमितलाई भुक्तानी दिन नसकिने भन्ने जवाफ आएपछि महासंघले परमादेश माग गर्दै रिट दायर गरेको हो । रिट निवेदनमा बीमा समिति, अर्थ मन्त्रालय र नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेतलाई विपक्षी बनाइएको छ । नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा कोरोना बीमा गर्न प्रिमियमको आधार रकम भुक्तानी गरिदिने घोषणा गरेपछि लाखौं नागरिकले कोरोना बीमा गराएका थिए । त्यसमध्ये १ लाखभन्दा बढीले बीमा रकम दाबी गर्दै भुक्तानी मागेका थिए । अहिलेसम्म झन्डै ३५ हजार संक्रमितले बीमा दाबी भुक्तानी लिएका छन् भने ७० हजारभन्दा बढीले अझै भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् ।