भौगोलिक निकटता, धर्म र संस्कृति, सामाजिक–आर्थिक तथा पारिवारिक सम्बन्धका हिसाबले प्राकृतिक साझेदार भएकाले नेपाल र भारत परापूर्वकालदेखि नै उदाहरणीय छिमेकी र महत्त्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार रहिआएका छन् ।
नेपाल अहिले आर्थिक मन्दीको सामना गरिरहेका बेला यसको दीर्घकालीन सम्भावनाहरू र हामीले नेपाल र भारत दुवैमा उद्यमशील इकोसिस्टम र अर्थतन्त्रको फाइदामा थप्न सक्ने अवसरहरूको खोजी गर्नुपर्छ । सन् १९९६ मा नेपाल र भारतबीचको द्विपक्षीय व्यापार सन्धि उत्पादन र निकासीको राम्रो परिभाषित प्रक्रियासहित भारतमा नेपाली उत्पादनलाई विनाभन्सार पहुँचको प्रावधानसहित भएको थियो, जुन ‘गुजरालको सिद्धान्त’ नामले अझै पनि परिचित छ । त्यस लगत्तैको वर्षमा भएको पारवहन सन्धि पनि द्विपक्षीय आर्थिक सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउन महत्त्वपूर्ण रह्यो । यसले नेपालको कुल वैदेशिक व्यापारमा भारतसँगको द्विपक्षीय व्यापारको अनुपात सन् १९९६ अघिको १/३ बाट विगत २ दशकमा २/३ पुगेको छ ।
व्यापार सन्धिको अन्तर्निहित उद्देश्य नेपालको औद्योगिक आधारलाई बलियो बनाउनु थियो र सन्धिको प्रारम्भिक चरणमा भारतमा नेपालको निर्यात प्रवर्द्धनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो । तर, सन् २००२ मा भएको सन्धि नवीकरणमा केही बुँदा परिमार्जनपछि नेपालबाट भारततर्फको निर्यातको गति सुस्त रह्यो र उक्त सन्धि भएको २० वर्षपछि मात्र केही वर्षअघि खर्बको बेन्चमार्क नाघेको थियो । यसका लागि धेरै आन्तरिक र बाह्य कारण जिम्मेवार छन् । व्यापार सन्धिमा दुवैतर्फका व्यवसायीहरूको गुनासो न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले अन्तरसरकारी सचिव (वाणिज्य) र सहसचिव वाणिज्य स्तरीय अन्तरसरकारी बैठक हरेक ६ महीनामा बस्ने व्यवस्था छ । तर, व्यापार सन्धिमा व्यवस्था भएबमोजिमको अन्तरालमा बैठक कहिले पनि नभएकाले द्विपक्षीय व्यापार तथा पारवहनमा उत्पन्न भएका समस्या लामो समयदेखि थन्किएका छन् । समयमै बैठक बस्ने हो भने यसमा निकै न्यूनीकरण हुन सक्थ्यो ।
नेपाल र भारतबीच निर्बाध व्यापारमा देखिएका केही अड्चन र अन्तरराष्ट्रिय बजारमा नेपाली उत्पादनको प्रतिस्पर्धामा भएका अवरोधहरू समाधानका लागि मूल्य अभिवृद्धि मापदण्डहरूको समीक्षा हुनुपर्छ । यातायात शुल्क, बीमा शुल्क, सीएचए र शिपिङ एजेन्टहरूलाई भारतीय भूमिमा भएका सेवाहरूको भुक्तानीको लागत र खर्च मूल्य अभिवृद्धिमा समावेश गर्न पुनरवलोकन गरिनुपर्छ ।
विश्वव्यापी अर्थतन्त्रको सन्दर्भमा, भारतमा बहुराष्ट्रिय देशहरूको बन्डेड वेयरहाउसहरूबाट नेपाललाई तेस्रो–देशका उत्पादन आयात गर्ने सुविधाको विचार हुनुपर्छ । उदाहरणका लागि, अटोमोटिभ, हेभी उपकरण, मेशिनरी, जीवन बचाउने उत्पादन पर्छन् । भारतले नेपालतर्फ निर्यात गर्ने व्यापार सन्धिको प्रावधानलाई भुक्तानीको मोडालिटी र व्यापारको भुक्तानीको मुद्राको आधारमा मात्र निर्यातमा कर, अन्त:शुल्क, छूट र अन्य फाइदामा भेदभाव नगरी समान व्यवहार गरिनुपर्छ । व्यापार सन्धि अनुच्छेद ७ को प्रावधानलाई अनुसरण तथा लागू गरिनुपर्छ ।
भारतबाट नेपालमा गैरआईएसआई ब्रान्ड निर्यातलाई निरुत्साहित र आईएसआई ब्रान्डलाई प्रवर्द्धन गरिनुपर्छ । जुट र जुटसम्बन्धी उत्पादनमा एन्टी–डम्पिङ शुल्क हटाउन आवश्यक छ । भारतमा निर्यातका लागि बीसौं वर्षदेखि प्रयासरत नेपालका औषधि उद्योगसँग सम्बद्ध मुद्दाहरूलाई सम्बोधनको खाँचो छ । बैंक ग्यारेन्टीविना सीमित क्षेत्र र समयसीमासम्म नेपाली सवारीसाधनको भारतमा पहुँच हुनुपर्ने विषयसँग सम्बद्ध मुद्दाहरूको सम्बोधन हुनुपर्छ । कृषि उत्पादनहरूको निर्यातसँग सम्बद्ध मुद्दाहरू, मूलत: जटिल प्रयोगशाला प्रक्रियाहरूको समाधानका लागि आयातनिर्यात दुईतर्फी रूपमा काम लाग्ने गरी प्रमुख भन्सार नाकाहरूमा प्रयोगशालाको व्यवस्था हुनु अपरिहार्य छ ।
पश्चिम बंगालका साथै नेपाल–भारत सीमावर्ती राज्यहरू विहार र उत्तर प्रदेशसमेत समेट्न कोलकातास्थित नेपाली महावाणिज्य दूतावासको कार्यक्षेत्र विस्तार गर्नु आवश्यक भइसकेको छ । भारतका बन्दरगाहहरूमा अग्रिम क्लियरेन्सका लागि नेपाल जाने ट्रान्सशिपमेन्ट कार्गोका लागि तोकिएको स्लटको व्यवस्था हुनुपर्छ । इलेक्ट्रोनिक कार्गो ट्र्याकिङ सिस्टमसम्बन्धी समस्याको समाधान हुनु आवश्यक छ ।
नेपाल–भारत व्यापार सन्धिले दुवैतर्फका भन्सार स्टेशनहरूमा प्रमुख भन्सार अधिकृतको नेतृत्वमा संयुक्त समितिको संस्थागत व्यवस्था गरेको छ । तर, भन्सार स्टेशनहरूमा व्यवहारमा अहिलेसम्म त्यस्तो कुनै संयन्त्र छैन । सानातिना मुद्दाका लागि पनि आईजीसी बैठकको पर्खाइमा मुद्दाहरू लामो समयसम्म थन्किएर रहन्छन् ।
भारतमा नेपालका लागि तोकिएका सबै बन्दरगाहहरूमा रेल रेकको उपलब्धता, वीरगञ्ज र विराटनगरमा शिपिङ लाइनको कार्यालय, फूलबारी–बंगलाबन्द मार्गमा ट्रान्जिट प्रक्रियाहरूको सरलीकरणले भारत र तेस्रो मुलुकसँगको नेपालको प्रतिस्पर्धी क्षमता अभिवृद्धि हुन्छ । यसबाट निर्बाध व्यापारका साथ नेपालमा औद्योगिकीकरणमा सहयोगी हुने देखिन्छ ।
नेपाल–भारत उद्योग वाणिज्य संघ वीरगञ्ज शाखाका अध्यक्ष चौधरीले हालै वीरगञ्जमा आयोजित नेपाल र भारतबीच आर्थिक साझेदारी विषयक सम्मेलनमा राखेको मन्तव्यको सम्पादित अंश ।
काठमाडौं । सरकारले श्रमिक अस्पताल निर्माणका लागि सैद्धान्तिक सहमति दिएसँगै अस्पतालको मोडालिटी बनाउने तयारी गरिएको छ ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठको प्रस्तावअनुसार श्रमिक अस्पताल निर्माणका लागि हालैको मन्त्रिपरिषद्ले सैद्धान्तिक सहमति दिएको थियो । यससँगै अस्पताल कति शय्याको र कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा मन्त्रालयका सहसचिव दीपक काफ्ले नेतृत्वको टोलीले मोडालिटी तयार गर्न लागेको हो ।
श्रममन्त्री श्रेष्ठले तत्कालीन सहसचिव शेषनारायण पौडेलको नेतृत्वमा सम्भाव्यता अध्ययन टोली बनाएका थिए । उनको अहिले वैदेशिक रोजगार विभागमा सरुवा भइसकेकाले हालै श्रम सम्बन्ध तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखाको जिम्मेवारी सम्हाल्न आइपुगेका काफ्लेको नेतृत्वमा मोडालिटी तय गर्न लागिएको छ । उनको नेतृत्वको समितिले अस्पताल सञ्चालनका लागि मानवीय, भौतिक, आर्थिक तथा व्यवस्थापकीय स्रोतसाधन, सञ्चालन मोडालिटीलगायत पक्षबारे अध्ययन गर्नेछ ।
नमूनाका रूपमा शुरूमा औद्योगिक कोरिडोरमा तत्काल अस्पताल शुरू गरिनेछ । श्रम मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार श्रमिक अस्पतालको जिम्मेवारी र दायित्व, संस्थागत संरचना, बजेट व्यवस्थापनजस्ता विषयमा अध्ययन समितिले सुझाव दिनेछ ।
मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धिको आधारका रूपमा रहेका लाखौं श्रमिकलाई भरपर्दो स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था मिलाउन अस्पताल निर्माण गर्न लागिएको श्रममन्त्री श्रेष्ठ बताउँछन् ।
वैदेशिक रोजगारीमा रहेका लाखौं श्रमिक र उनीहरूको परिवारको स्वास्थ्योपचारका लागि श्रमिक अस्पताल निर्माण आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, निजामती कर्मचारीका लागि छुट्टै अस्पताल भएजस्तै श्रमिकका लागि पनि अलग अस्पताल आवश्यक भएको उनको भनाइ छ ।
अस्पतालको उद्देश्यमा ७० लाखभन्दा बढी आन्तरिक रोजगारीमा रहेका श्रमिक तथा उनीहरूको परिवारका सदस्यका लागि कार्यस्थल दुर्घटना, मातृत्व संरक्षण, बिरामी हुँदा औषधि उपचार सुविधा उपलब्ध गराउने, पेशागत कारणले लाग्ने रोगको रोकथामका लागि अनुसन्धान, निदान एवं उपचार गर्न विशेषज्ञ अस्पताल स्थापना गर्ने तयारी छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमले उपलब्ध गराउने श्रमिकको स्वास्थ्य उपचारसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गराउनुका साथै वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका श्रमिक तथा उनीहरूको परिवारका सदस्यका लागि समेत सहुलियतमा उपचार सेवा उपलब्ध गराउने तयारी छ ।
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाका तीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) को बैठकले निषेधाज्ञा १ साता थप गर्ने निर्णय गरेको छ । मंगलवार बसेको उपत्यकाका प्रजिअहरूको बैठकले वैशाख २९ गतेसम्म निषेधाज्ञा थप गर्ने निर्णय गरेको काठमाडौंका प्रजिअ कालीप्रसाद पराजुलीले जानकारी दिए ।
यसअघि वैशाख १३ गते बसेको प्रजिअहरूको बैठकको निर्णयअनुसार बिहीवारदेखि उपत्यकामा १ साताका लागि निषेधाज्ञा जारी गरिएको थियो । सोही साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कम्तीमा १५ दिन निषेधाज्ञा लगाउनसक्ने अधिकार दिएको थियो ।
बैठकले आज (बुधवार) देखि निषेधाज्ञा थप कडाइ गर्ने निर्णय गरेको छ । यसअघि निषेधाज्ञा केही खुकुलो भए पनि अब मोडालिटी परिवर्तन गर्दै थप कडाइ गर्न लागिएको प्रजिअ पराजुलीले जानकारी दिए ।
‘अत्यावश्यक कामबाहेक हिँडडुलमा कडा रोक लगाएर उल्लंघन गर्नेलाई कारबाही गर्छौं,’ उनले भने । यसका लागि पर्याप्त मात्रामा जनशक्ति परिचालन गर्ने उनले बताए । यसअघि बिहान ७ बजेदेखि १० बजेसम्म र साँझ ५ बजेदेखि ७ बजेसम्म अत्यावश्यक खाद्य सामग्री पसल, व्यवसाय आदि खोल्न दिने गरिएकोमा अब त्यस्तो व्यवसाय बिहान ७ बजेदेखि ९ बजेसम्म मात्र खोल्न दिने निर्णय बैठकले गरेको छ ।
डिपार्टमेन्ट स्टोर पनि बिहान २ घण्टा मात्र खोल्न दिने निर्णय भएको छ । बैठकले यसअघि जारी भएका सबै सवारी पास खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । सवारी आवागमन कम गर्न यसअघि जारी गरिएका सबै पास खारेज गरिएको काठमाडौंका प्रजिअ पराजुलीले जानकारी दिए । उनका अनुसार खाद्यान्न, स्वास्थ्यसँग सम्बद्ध सवारी, एम्बुलेन्स र शव वाहनका सवारी भने चल्न पाउनेछन् । औषधि र स्वास्थ्य सामग्रीसम्बन्धी पसल जुनसुकै समयमा निर्बाध सञ्चालन गर्न दिने निर्णय बैठकले गरेको छ । सुरक्षा सम्बन्ध कर्मचारी र औषधि आपूर्तिसँग सम्बद्ध कर्मचारीको हकमा भने सम्बद्ध कार्यालयको परिचयपत्रको आधारमा सवारी चल्न दिइनेछ ।
उपत्यका छाड्नेहरूलाई भने सहजीकरण गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ । सम्बद्ध पालिकाको सिफारिश भएमा १० दिन क्वारेन्टाइनमा बस्ने शर्तमा काठमाडौं छाड्न सहजीकरण गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ । पराजुलीका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थामा केन्द्रीय कार्यालयको हकमा २० प्रतिशत कर्मचारी र शाखामा २५ प्रतिशत कर्मचारी राखेर सञ्चालन गर्न पाइनेछ । सरकारी कार्यालय, मन्त्रालय र विभागमा ४० प्रतिशत कर्मचारीबाट सेवा प्रवाह गरिने उनले बताए । निषेधाज्ञा पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गराउन अनुगमनलाई तीव्रता दिने बैठकले निर्णय गरेको छ ।
नेपालले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) विरुद्धको खोप प्रयोगका लागि अनुमति दिएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयअन्तर्गतको औषधि व्यवस्था विभागले भारतमा उत्पादित ‘कोभिसिल्ड’ खोपलाई आपत्कालीन प्रयोगका लागि अनुमति दिएको हो । विभागले ‘सेरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डिया’ले उत्पादन गरिरहेको ‘कोभिसिल्ड’ खोपलाई आपत्कालीन प्रयोगको लागि स–सर्त अनुमति दिने निर्णय गरेको विभागका महानिर्देशक भरत भट्टराईले जानकारी दिनुभयो ।
‘कोभिसिल्ड’ बेलायतको अक्सफोर्ड युनिभर्सिटी र एस्ट्राजेनेका मिलेर विकास गरिएको खोप हो । भारतले पनि यो खोपलाई आपत्कालीन प्रयोगको लागि अनुमति दिइसकेको छ । औषधि व्यवस्था विभागले दुई दिनअघि आपत्कालीन अनुमतिका लागि प्रयोग गरिने खोप दर्ताका लागि आह्वान गरेको थियो । पुस २० गते सरकारले खोप ल्याउनका लागि चारवटा ‘मोडालिटी’ बनाएको छ, महानिर्देशक भट्टराईले भन्नुभयो । महानिर्देशक भट्टराईले अब खोप ल्याउन बाटो खुलेको बताउनुभयो ।
