चिडियाखानाका जनावरप्रति नागरिकको रुचि

काठमाडौं, असोज १४ । सदर चिडियाखाना जावलाखेलमा रहेका जनावरको अभिभावकत्व ग्रहण गर्न सर्वसाधारणमा रुचि देखिएको छ । तत्कालीन वन तथा वातावरणमन्त्री प्रेम आलेले एउटा हात्तीको आहारका लागि एक लाख रुपियाँ उपलब्ध गराएर यस कार्यको सुरुवात गरेका थिए । त्यसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एउटा गैँडाको अभिभावकत्व ग्रहण गरेका थिए। त्यसयता देश–विदेश गरी ६० जनाभन्दा व्यक्तिले […]

सम्बन्धित सामग्री

नागरिकमैत्री सेवा प्रवाह

नेपालमा पद्धति र प्रणाली बसाउने विषयमा कसैको रुचि छैन । छ त केवल आफू अनुकूलका निर्णय गर्ने, सके तदनुसारका कानुन बनाउने, नसके आदेश वा निर्देशनका भरमा जनतामाथि शासन गर्ने प्रवृत्ति हाबी भएको छ । यो प्रवृत्ति राज्य संयन्त्रका हरेक क्षेत्रमा नागरिकले अनुभव गर्न पाउँछन् । राज्य नागरिकको सहजीकरणका लागि हो भन्ने विश्वास दिलाउन आजसम्मका सरकार असफल भएका छन् । अझ यसो भनौँ, राज्य सत्ता नागरिक सुविधाका लागि होइन, राज्य सञ्चालकका सुखसुविधाका लागि हो । आज राजनीतिक प्रणालीमाथि प्रहार भएको छ भने यी र यस्तै विषयको कारण भएको छ ।

श्रम बजारकाको आवश्यकता अनुरूप प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन हुनुपर्छ: सरोकारवाला

काठमाडौं । उद्योग व्यवसाय र श्रम बजारकाको आवश्यकता अनुरूप प्राविधिक जनशक्ति उत्पाद गर्नुपर्नेमा विज्ञहरूले जोड दिएका छन् । 'नेपालको शिक्षा प्रणालीमा पारगम्यताको प्रवर्द्धन र सुनिश्चितता' सम्बन्धी काठमाडौँमा सम्पन्न राष्ट्रिय गोष्ठीका वक्ता हरूले यस्तो बताएका हुन । कार्यक्रममा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम सम्बन्धी वक्ता र विज्ञहरूले  शिक्षा प्रणालीमा अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवहरू र नेपालमा पारगम्य शिक्षा प्रणालीको अत्यावश्यकता बारे धारणा राखेका थिए । गोष्ठीमा बोल्दै, शिक्षा तथा मानव श्रोत विकास केन्द्रका निर्देशक  निलकण्ठ ढकालले “समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली” को साझा राष्ट्रिय आकाङ्क्षा तथा नागरिकको शिक्षा पाउने संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित गर्नु राज्यको दायित्व भएको बताए । यसका लागि औपचारिक, अनौपचारिक तथा आजीवन सिकाइलाई थप व्यवस्थित गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। अनौपचारिक ढाँचाबाट सिकाइ प्रक्रियामा सहभागी हुन चाहनेलाई उमेर, रुचि, सक्षमता र अवस्था अनुकूलको सिकाइ अवसर प्रदान गर्न र कुनै पनि तरिकाबाट आर्जित ज्ञान र सीपलाई निश्चित विधि र पद्धतिका आधारमा प्रमाणीकरण गर्न अनौपचारिक शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप तयार पारिएको बताए। सिकाइमार्फत सिकेका ज्ञान तथा सिपलाई आयमूलक कार्यक्रमसँग आबद्ध गरी आजीवन सिकाइलाई सुनिश्चित गर्ने रणनीति अवलम्बन गरिएको बताए । यस्तै, दिगो विकास लक्ष्यले सन् २०३० सम्म सबैका लागि समावेशी तथा गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गरेर आजीवन सिकाइलाई प्रवर्धन गर्ने लक्ष्य राखेको बताए । राष्ट्रिय शिक्षा नीति, २०७६ ले अनौपचारिक रूपबाट शिक्षा हासिल गरेका तर प्रमाणीकरण हुन नसकेका र औपचारिक विद्यालय शिक्षामा समावेश हुन इच्छुक व्यक्तिलाई उनीहरूको शैक्षिक अवस्थाको प्रमाणीकरणका आधारमा औपचारिक शिक्षामा प्रवेशको अवसर खुला गर्ने नीति लिएको उनले बताए । जुरिक विश्वविद्यालयका प्रा. डा. उर्सुला रेनल्डले आर्थिक विकास र युवा रोजगारीका लागि प्रभावकारी प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिम प्रणालीको विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिइन । उनले प्राविधिक धारतर्फ पनि योग्यताका तहहरू डिप्लोमा तहमा मात्र नभएर माथिल्लो तहसम्म जानुपर्ने तथा नेपालको प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिम प्रणालीले अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवबाट के सिक्न सक्दछ भन्ने विषयमा प्रस्तुति दिएकी थिइन् ।  सीटीइभिटीका निर्देशक डा. अनोज भट्टराईले राष्ट्रिय टेक्निसियन सर्टिफिकेट र राष्ट्रिय डिप्लोमा तहका कार्यक्रम तयार गरी २ वर्षमा राष्ट्रिय टेक्निसियन सर्टिफिकेट लिन सकिने व्यवस्था गर्न लागिएको र त्यसमा काम भइरहेको बताए ।  प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा तथा तालिम (TVET) प्रणालीले सामना गरिरहेका प्रमुख समस्या र चुनौतीहरूका बारेमा उल्लेख गर्दै उनले राष्ट्रिय दक्षता मापदण्ड (NCS) र पाठ्यक्रम बीच तालमेल हुन नसक्नु, दक्षता र क्रेडिटमा आधारित संरचनाहरू नभएको गैर-मोड्युलर पाठ्यक्रम प्रचलनमा रहनु, प्रिडिप्लोमा तथा छोटो अवधिका कार्यक्रमहरूबाट माथिल्लो तहमा क्रेडिट ट्रान्सफर गर्न आवश्यक पर्ने आधिकारिक संयन्त्रको व्यवस्था नहुनु लगायत चुनौती रहेको बताए । उनले ९-१२ र प्रिडिप्लोमा/डिप्लोमा तहका पाठ्यक्रमलाई एउटै बनाउने सन्दर्भमा आवश्यक नीतिगत निर्णय हुन नसक्नु र सञ्चालन गर्ने निकायहरूबिच भूमिकाको विवाद रहनु जस्ता समस्या रहेको बताए । राष्ट्रिय व्यावसायिक योग्यता ढाँचा र ढाँचाले निर्धारण गरेको तह र तह-विवरणसँग योग्यता/पाठ्यक्रम तालमेल हुन नसक्नु र माध्यमिक तह सम्म मै व्यावसायिक शिक्षा र तालिमको मार्ग बन्द रहनु र छोटो अवधिको तालिमहरू कामको लागि मात्रै सीमित रहनु जस्ता विषयवस्तुमा केन्द्रित भएको बताए ।  उनले एकीकृत प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिम ऐन वा विद्यमान नियामक, नीति र प्रक्रियागत प्रावधानहरूमा संशोधनको आवश्यकता रहेको बताए । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सह-सचिव राजु श्रेष्ठले नेपालको उच्च शिक्षामा राष्ट्रिय योग्यता प्रणाली बमोजिम भइरहेका प्रगतिका बारेमा जानकारी दिएका थिए । मुलुक भित्र र मुलुक बाहिरबाट प्राप्त गरेका उच्च शिक्षाका योग्यताको पहिचान र प्रत्यायन, समकक्षता निर्धारण, माथिल्लो तह र उही तहका अन्य विषय तथा विधाहरूमा पारगम्यताको दृष्टिकोणले विविधता, जटिलता, अन्यौलता सिर्जना गरिरहेको बताए।  विदेशी विश्वविद्यालयहरूले योग्यताको पहिचान र प्रत्यायनका लागि सिकाइ उपलब्धि र क्रेडिट घण्टालाई आधार मान्ने तर नेपालमा भने अझै पनि विषयवस्तु र उक्त विषय सिक्नका लागि कति समय/वर्ष खर्च गरियो सो लाई आधार मान्ने प्रचलन रहेको बताए । यस प्रकारको अभ्यासले भविष्यमा नेपालको उच्च शिक्षामा प्राज्ञिक अन्यौलता सिर्जना गर्ने उनको तर्क थियो । राष्ट्रिय शिक्षा नीति (२०७६), राष्ट्रिय योग्यता प्रारूप (२०७७), दिगो विकास लक्ष्य सन् २०३० मा शिक्षा जस्ता मार्गदर्शक दस्ताबेजहरूमा उल्लेख भएका प्रावधानहरूको आधारमा नेपालमा राष्ट्रिय उच्च शिक्षा योग्यता प्रारूप विकासको चरण/प्रक्रियामा रहेको बताए । गोष्ठीमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका  सह-सचिव  विष्णु राज ढकाल र शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सह-सचिव  शिव सापकोटाले मन्त्रालयको तर्फबाट धारणा राखेका थिए । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय सँगको सहकार्य र समन्वयमा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीइभिटी) तथा राष्ट्रिय सीप परीक्षण समिति (एनएसटीबी) ले आयोजना गरेको यस गोष्ठीलाई नेपाल व्यावसायिक योग्यता प्रणाली परियोजना  (एनभिक्यूएस- दोस्रो चरण) ले आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग गरेको हो ।  नेपाल सरकार र स्विट्जरल्याण्ड सरकार बीचको द्विपक्षीय सम्झौता अनुसार एनभिक्यूएस दोस्रो चरणले २०७७ साल वैशाख २१ गते नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको राष्ट्रिय व्यावसायिक योग्यता प्रारूप (एनभिक्युएफ) लागू गर्न सीटीइभिटी लाई प्राविधिक सहयोग प्रदान गरिरहेको छ ।

पर्यटन बढाउन छिमेकीतिर हेरौं

नेपालले छिमेकी मुलुक भारत, चीन र श्रीलंकाबाट पर्यटक ल्याउने कार्यक्रमलाई बढी प्राथमिकता दिएको छ भने तुलनात्मक रूपमा पाकिस्तान र बंगलादेशलाई कम प्राथमिकता । यद्यपि त्यहाँ पर्यटन प्रवर्द्धनका कार्यक्रम नै नभएका भने होइनन् । त्यहाँका पर्यटकले नेपाल आउन खासै रुचि नराख्ने सोचाइ रहेकाले यसो भएको हुन सक्छ । तर, पछिल्लो समय बंगलादेशबाट विमान चार्टर गरी ठूलो संख्यामा बंगलादेशीहरू नेपाल आएकाले यसले सम्भावनाको नयाँ ढोका खोलेको छ । अब पर्यटन व्यवसायी, सरकार र पर्यटन बोर्डले नयाँ रणनीतिले काम गर्नुपर्ने देखिएको छ ।  शुक्रवार २०० भन्दा बढी बंगलादेशी नागरिकको टोली नेपाल भ्रमणका लागि आयो । उनीहरूको स्वागतका लागि नेपाल पर्यटन बोर्डका सदस्यहरू त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल पुगे । पर्यटकको स्वागतमा नेपाली पञ्चे बाजासहित स्थानीय पहिचान झल्कने नाचगान गरिएको थियो । बंगलादेशबाट पहिलोपटक एकसाथ यति धेरै पर्यटक नेपाल आएको मानिन्छ । शुक्रवार र शनिवार गरेर बंगलादेशबाट करीब ७०० पर्यटक बिदा मनाउन नेपाल आएको बताइन्छ । पछिल्लो ३ वर्षयता बंगलादेशबाट नेपाल आउने पर्यटकको संख्या बढिरहेको पाइन्छ ।  बंगलादेशी पर्यटक यसरी आउनु निकै सकारात्मक भए पनि तिनको रुचिअनुसार पर्यटन प्याकेज बन्यो कि बनेन भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । बंगलादेशीहरूका लागि नेपाल सस्तो गन्तव्य हो । नेपालको प्राकृतिक सौन्दर्य र साहसिक खेलहरूमा भने उनीहरू मजाले रम्न सक्छन् । चीनबाट बौद्ध पर्यटक ल्याउने भने पनि नेपालको प्राकृतिक सौन्दर्यकै कारण उनीहरू नेपाल आइरहेका छन् । तर, उनीहरूले यहाँ आएर गर्ने पर्यटकीय गतिविधि भने निकै कम छन् । साहसिक खेलमा चिनियाँहरूको रुचि छ । तर, त्यसअनुसार प्रडक्ट भने नेपालले ल्याउन सकेको छैन । बंगलादेशी पर्यटकहरू पनि त्यस्तै हुन् । त्यसैले नेपाली पर्यटनलाई नयाँ ढंगले अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता यसले देखाएको छ । नेपालको भौगोलिक बनोटका कारण पर्वतीय पदयात्राका लागि धेरै भन्दा धेरै पर्यटक आइरहेका छन् । बंगलादेशी पर्यटकमा त्यस्तो सोख नहुन सक्छ । त्यसो हुँदा उनीहरूको खास रुचि के मा छ भन्ने बुझेर त्यसअनुसार प्रडक्ट बनाउन सक्यौं भने बंगलादेश हाम्रा लागि दिगो पर्यटन बजार बन्न सक्छ ।  बंगलादेशी पर्यटकले नेपाल घुम्नका लागि सही र राम्रो गन्तव्य भएको प्रतिक्रिया दिएको पाइन्छ । बंगलादेशले नेपाललाई घुम्नको लागि प्राथमिकतामा राखेको छ । हिमाल, स्थानीय खाना, स्थानीय संस्कृतिप्रति उनीहरूको आकर्षण रहेको देखिन्छ । त्यसो त नेपालीहरूले बंगलादेशमा पर्यटक प्रवर्द्धनका कार्यक्रम गर्दै नगरेको भने होइन । नेपालका १४ वटा टुर अपरेटरले बंगलादेशका ६० भन्दा बढी पर्यटन व्यवसायी र सञ्चारकर्मीलाई पर्यटनसँग सम्बद्ध आकर्षक प्याकेजबारे जानकारी गराएका थिए । त्यसै गरी नेपाल पर्यटन बोर्डले नेपालका पर्यटकीय गन्तव्य तथा नेपालमा उपलब्ध पर्यटकीय सुविधाका बारेमा सूचना तथा ढाकास्थित नेपाली राजदूतावासले बंगलादेशी पर्यटकका लागि सहजरूपमा प्रवेशाज्ञा उपलब्ध हुने बारेमा जानकारी गराएको थियो । कोभिडबाट प्रभावित पर्यटनलाई पुनर्जीवित गर्ने क्रममा भएका यी कार्यक्रमको परिणति नै हुन सक्छ अहिले भएको बंगलादेशी पर्यटकको आगमन ।  बंगलादेशलाई आर्थिक रूपमा एशियाली टाइगर मानिन्छ । दक्षिण एशियाका मुलुकमध्ये सबैभन्दा बढी आर्थिक वृद्धिदर भएको बंगलादेशमा अन्तरराष्ट्रिय पर्यटनको माग बढ्दै गएको देखिएको छ ।  प्रतिवर्ष त्यहाँ औसतमा ७ प्रतिशतभन्दा बढीले विदेश घुम्न जानेको संख्या बढिरहेको छ । गतवर्षमात्रै २० लाखभन्दा बढी पर्यटकले छिमेकी मुलुक भ्रमण गरेको पाइन्छ । बंगलादेशमा हरेक ३ वर्षमा सरकारी र अर्ध सरकारी संस्थाहरूले १ महीनाको तलबसहित २ हप्ता पर्यटन बिदा दिने गरेका छन् । स्रान्ति विनोदोन नाम राखिएको यस कार्यक्रमका लागि विशेष भत्ताको व्यवस्था गरेर सरकारले आफ्ना नागरिकलाई देशभित्र वा बाहिर घुम्न जान प्रोत्साहित गरेको छ । यी पर्यटक भारत, थाइल्यान्ड, मलेशिया र सिंगापुरमा घुम्न जाने गरेको पाइन्छ । त्यता जाने पर्यटकलाई नेपाल ल्याउन सकियो भने बंगलादेश राम्रो पर्यटक बजार बन्न सक्छ ।  नेपाल नजिकको गन्तव्य भएको, नेपाल र नेपालीहरूको छवि बंगलादेशमा अत्यन्त राम्रो रहेकाले नेपाल भ्रमणका लागि बंगलादेशीको गहिरो चासो र उत्सुकता रहेको छ भन्न सकिन्छ । बंगलादेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन सन् २०२१–२०२२ मा ६.४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । यो दक्षिण एशियाली मुलुकमध्ये सबैभन्दा उच्च आर्थिक वृद्धिदर मानिन्छ । आर्थिक वृद्धिसँगै नागरिकको खर्च गर्न सक्ने सामथ्र्य पनि बढेको छ । त्यसैले अहिले उनीहरूबीच घुम्न जाने संस्कृति बढ्न थालेको छ । विदेश भ्रमणका लागि सस्तो र नजिकको गन्तव्य नेपाल नै हो । ढाकाबाट काठमाडौंका लागि सीधा हवाई सेवा उपलब्ध छ । त्यस्तै नेपालमा बेला बेलामा भएका बंगलादेशको उत्पादनको प्रदर्शनीले पनि उनीहरूलाई नेपालप्रति आकर्षण बढाएको छ । अझ पछिल्लो समय विद्युत् व्यापारका लागि बंगलादेश र नेपालबीच वार्ता भइरहेको छ र ४० मेगावाट बिजुली उसले किन्ने तयारी गरिरहेको छ । यो ठूलो तथ्यांक होइन, बंगलादेशसँगको बढ्दो साझेदारी हो । बंगालदेशले नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गर्ने र त्यो बिजुली आफ्नो देशमा लैजाने योजना पनि बनाएको छ । यी सबै कुराले बंगलादेशमा नेपालको चर्चा बढेको छ जसले गर्दा बंगालादेशी पर्यटकका आगमन बढ्दै जाने देखिन्छ ।  बंगलादेशमा थुपै्र नेपाली विद्यार्थी छन्, खासगरी मेडिकल शिक्षामा । तिनका माध्यमबाट उनीहरूले नेपालबारे सकारात्मक धारणा बनाएका छन् । उदीयमान अर्थतन्त्र भएको बंगलादेशसँग नेपालको व्यापारघाटा भने बढ्दो छ । त्यसलाई सन्तुलनमा ल्याउन पनि त्यहाँका पर्यटकलाई नेपाल ल्याउन जरुरी छ ।  नेपालको पर्यटन आगमन तथ्यांकअनुसार सन् २०१८ मा बंगलादेशबाट २६ हजारभन्दा बढी पर्यटकले नेपालको भ्रमण गरेका थिए । तत्पश्चात् विश्व महामारीको कारणले पर्यटन आगमनमा उच्च कमी आयो । अहिले दुवै देशका टुर अपरेटर पर्यटनको आगमन उच्च वृद्धि हुनेमा निकै आशावादी छन् र त्यसैअनुसार काम गरेको पनि पाइन्छ । छिमेकी राष्ट्र बंगलादेशबाट हुनसक्ने पर्यटकको आगमनले नेपालको पर्यटनलाई ठूलो राहत पुग्नसक्ने देखिन्छ । साथै निकट भविष्यमै ढाकादेखि भारतको जलपाइगुडी रेलवे स्टेशनसम्म सीधा रेलसेवाको शुरुआत हुने भएकाले स्थलमार्ग भएर नेपाल आउने बंगलादेशी पर्यटकको संख्यामा पनि उल्लेख्य वृद्धि हुने देखिन्छ । पाकिस्तानबाट पनि पर्यटकको आगमन बढाउन सकिन्छ । अहिले पाकिस्तान आर्थिक संकटमा परेको छ । त्यसो हुँदा तत्कालै पर्यटक नआउलान् तर पाकिस्तान पनि नेपाली पर्यटनको राम्रो स्रोत हुन सक्छ । नेपाल र बंगलादेशको अत्यन्त सुमधुर सबन्ध रहेको र ढाकाबाट केवल १ घण्टामै काठमाडौं आइपुग्न सकिने र स्थलमार्ग भएर पनि नेपाल सहज रूपमा पुग्न सकिने भएकाले आगामी दिनमा बंगलादेशी पर्यटकको संख्या बढ्ने देखिन्छ ।  पाकिस्तानबाट पनि पर्यटकको आगमन बढाउन सकिन्छ । अहिले पाकिस्तान आर्थिक संकटमा परेको छ । त्यसो हुँदा तत्कालै पर्यटक नआउलान् तर पाकिस्तान पनि नेपाली पर्यटनको बजार हुन सक्छ । पाकिस्तानीहरूमा पनि भ्रमणमोह पाइन्छ । उनीहरूका लागि नजिकको गन्तव्य नेपाल नै हुन सक्छ । सार्क मुलुक भएकाले भिसाको झन्झट पनि छैन । अनएराइभल भिसा पाइने भएकाले पाकिस्तानी पर्यटक नेपाल ल्याउन सकिन्छ । पाकिस्तानसँग सीधा हवाई सम्पर्क हुने हो भने ३ घण्टामा पाकिस्तान पुग्न सकिन्छ । त्यसैले नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले पाकिस्तानी राजदूतसमक्ष हवाई सेवा सञ्चालन गर्न माग गरेको छ । पाकिस्तानसँग व्यापारिक सम्बन्ध बढाउन पनि हवाई सेवा आवश्यक छ । नेपालका मसलासम्बन्धी कृषि उत्पादन पाकिस्तानमा निर्यात गर्न सकिन्छ भने पाकिस्तानबाट छाला र काठका सामान आयात गर्न सकिन्छ । विगतमा पाकिस्तानी व्यापार मेला हुने गरेको थियो जुन अहिले अलिक शिथिल देखिएको छ ।  नेपालबाट नजिक रहेका बंगलादेश र पाकिस्तान पर्यटनको स्रोत बजार हुन सक्छ । साहसिक खेल, पदयात्रा, प्राकृतिक सौन्दर्य अवलोकन आदिका लागि पर्यटन प्रडक्ट बनाएर राम्ररी प्याकेज बनाउने हो भने सानै भए पनि नेपाली पर्यटनलाई ठूलै टेवा पुग्ने देखिन्छ ।  लेखक पर्यटन व्यवसायी हुन् ।

निर्वाचनमा विदेश नीतिबारे राष्ट्रिय बहसको आवश्यकता

राष्ट्रिय राजनीतिमा पछिल्लो समय एमसीसी, बीआरआई जस्ता आर्थिक सहायताका विषयकै कारण नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध ‘बहस’को विषय बन्न पुगेको छ । नेपालको राष्ट्रिय हित र र स्वार्थसँग अभिन्न रूपमा अन्तरसम्बन्धित राष्ट्रिय मुद्दामा राष्ट्रव्यापी रूपमा गरिने बहसले खासगरी नेपाली नागरिकको ‘नेपालले लिनुपर्ने विदेश नीति’का बारेको रुचि र गहिरो देशप्रेम त उजागर गरेको देखिन्छ तर, कतिपय सन्दर्भमा भावनात्मक […]

अधिकारका रूपमा गुणस्तरयुक्त शिक्षा

समाज, समय र परिवेश सुहाउँदो शिक्षाबाट देशमा क्रान्ति ल्याउन सकिन्छ । अहिले विद्यालयदेखि कलेजसम्म पुग्दा एउटा मानिसले धेरै विषयमा शिक्षा लिइसकेको हुन्छ । आफ्नो रुचि र क्षमतालाई ध्यानमा राखी उच्च शिक्षा लिने र सोहीअनुसारको क्षेत्रमा आफू निरन्तर लाग्दै जानुपर्छ । अहिले विभिन्न विषयको शिक्षा छनोट गर्न पाउने र सोहीअनुसार शिक्षा लिन पाउने भएको छ । यस किसिमको शिक्षा देशमा उपलब्ध स्रोत साधन अनुकूल तथा अन्तरराष्ट्रिय परिवेशसँग मेल खाने हुनुपर्छ । देशलाई समृद्धिको उचाइतिर पुर्‍याउने हो भने शिक्षालाई समयको परिवर्तनसँगै वैज्ञानिक, प्राविधिक, व्यावसायिक, शीपमूलक, रोजगारमूलक एवं जनमुखी बनाउँदै लैजानुपर्ने हुन्छ । शिक्षालाई व्यापार बनाइनु हुँदैन । तर, शिक्षामा नेपाल सरकारको लगानी भने अधिक हुनुपर्छ । जुन देशमा शिक्षामा अधिक लगानी भएको छ, त्यस देशका नागरिकहरू सक्षम भएको देखिएको छ । त्यसैले वैज्ञानिक, प्राविधिक, व्यावहारिक तथा शीपमूलक शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखी विद्यालयदेखि नै पठनपाठन गराउने व्यवस्था हुनुपर्छ । यसैका माध्यमबाट देशको विकास सम्भव छ । यसले मानिसलाई प्रगतिको उच्च शिखरतिर लाने गर्छ । गुणस्तरयुक्त शिक्षा पाउनु सबै नागरिकको अधिकार हो । राज्यले शिक्षालाई आधारभूत आवश्यकताका रूपमा राखेको छ । आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी महासन्धि, १९६६ को धारा १३ अनुसार नेपालले प्रत्येक व्यक्तिको शिक्षाको अधिकारलाई स्वीकार गरेको छ । सबैका लागि प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य तथा निःशुल्क उपलब्ध हुने, प्राविधिक तथा व्यवसायिक, माध्यमिक र उच्च शिक्षालाई निःशुल्क बनाउने र सबैका लागि पहुँचयुक्त बनाइने कुरा महासन्धिले व्यक्त गरेको छ । प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षालाई अनिवार्य मानेको छ । सबै नागरिकले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने, अपांगता भएका र आर्थिक रूपले विपन्न नागरिकलाई कानूनबमोजिम निःशुल्क उच्च शिक्षा पाउने विषयलाई नेपालको संविधानमा मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरेको छ । नेपालमा बस्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई कानूनको अधीनमा रहेर मातृभाषामा शिक्षा लिन र विद्यालय खोल्न पाउने हक संविधानले प्रदान गरेको छ । शिक्षा प्राप्त गर्ने नागरिकको मौलिक हकलार्ई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन २०७५ जारी गरेको छ । शिक्षामा सबैको सहज एवं समतामूलक पहुँच र शिक्षालाई सर्वव्यापी, जीवनोपयोगी, प्रतिस्पर्धी एवं गुणस्तरयुक्त बनाउने लक्ष्यका साथ विधायिकाले यो ऐन जारी गरेको छ । प्रत्येक नागरिकलाई मातृभाषामा शिक्षा प्राप्त गर्ने, प्रारम्भिक तहमा बाल विकास शिक्षा, आधारभूत शिक्षा, माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा प्राप्त गर्ने, वैकल्पिक शिक्षा प्राप्त गर्ने विषयलाई अधिकारका रूपमा मान्यता प्रदान गरेको छ । यस्ता विभिन्न प्रकारका शिक्षामा नागरिकको समतामूलक पहुँचको अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको छ । बालबालिकालाई परम्परागत शिक्षा, अनौपचारिक तथा खुला शिक्षा प्रदान गर्न सक्ने गरी गरी ऐनमा उल्लेख हुनुले पनि शिक्षामा सबैको समतामूलक पहुँच पुग्ने कुरामा दुईमत छैन । शिक्षामा प्राप्त गर्ने विषयमा कसैलाई पनि भेदभाव गर्न पाइने छैन । विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना गर्न इन्कार गर्न तथा निष्कासन गर्न पाइने छैन । अहिले शिक्षा सबैका लागि अनिवार्य बनाइएको छ । प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत तहसम्मको शिक्षा प्रदान गर्ने दायित्व र आवश्यक व्यवस्था मिलाउने जिम्मेवारी नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको हुने गरी ऐनको दफा ४ मा राज्यको दायित्व तोकेको छ । कानूनले समाजवाद उन्मुख शिक्षाको परिकल्पना गरेको छ । राज्यले शिक्षाको अधिकारलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न उपयुक्त कानून तथा नीतिगत व्यवस्था गरी आफूलाई तोकेको दायित्व पूरा गर्नुपर्छ । राज्यले दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न प्रत्येक मानिसको लागि अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, समाजशास्त्र, विधिशास्त्रजस्ता सैद्धान्तिक शिक्षाको साथसाथै कृषि, इन्जिनीयरिङजस्ता विविध प्राविधिक शिक्षाको विस्तारमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । मानवीय तथा सामाजिक मूल्य र मान्यता सिकाउने जीवनोपयोगी शिक्षा तथा अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डमा आधारित प्राविधिक शिक्षालाई महत्त्व दिई विद्यालय तथा कलेज तहमा पठनपाठनको व्यवस्था गर्नुपर्छ । कुनै पनि कलेज शिक्षित व्यक्तिहरूको भीड उत्पादन गर्ने थलो बन्न दिनु हुँदैन । शिक्षा क्षेत्रमा राज्यको लगानी अभिवृद्धि गर्दै शिक्षामा भएको निजीक्षेत्रको लगानीलाई नियमन र व्यवस्थापन गरी सेवामूलक बनाउनेतर्फ राज्य अग्रसर हुनुपर्छ । निजी लगानीको विद्यालय शिक्षामा सेवामूलक र लोककल्याणकारी हुन नसकिरहेको अहिलेको अवस्थामा नेपाल सरकारले आवश्यक कानून बनाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ । आर्थिक रूपले पछि परेका विपन्न वर्गले पनि सहज रूपमा शिक्षा प्राप्त गर्न सक्ने वातावरण राज्यले बनाउन सक्नुपर्छ । अहिले शिक्षालाई पनि व्यापारको रूपमा लिन थालेको कारणले निजी विद्यालय तथा कलेजको शिक्षा महँगो सावित भएको छ । यस कार्यले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको अधिकार संकुचित हुने र शिक्षामा सबैको पहुँच पुग्न नसक्ने अवस्था आउन सक्छ । त्यसैले शिक्षालाई सेवामूलक बनाउँदै प्रतिस्पर्धी रूपमा लैजानुपर्ने भएको छ । नेपालको संविधान, प्रचलित कानून, महासन्धिमा शिक्षाको अधिकारलाई मौलिक अधिकारका रूपमा स्थापित गरिसकेको अवस्थामा शिक्षालाई प्रतिस्पर्धी एवं गुणस्तरयुक्त बनाई समाजवाद उन्मुख राष्ट्र निर्माणमा प्रयोग गर्दै लैजानुपर्छ । शिक्षा जीवनोपयोगी र व्यवहारिक हुनु जरुरी छ । यस्तो शिक्षाले मानिसलाई सुखी र सम्पन्न बनाइदिन्छ । समाज, गाउँ, देशको परिवर्तन शिक्षाबाट हुने गर्छ । समय सुहाउँदो शिक्षाको माध्यमबाट मात्रै देशमा बस्ने प्रत्येक मानिसको जीवनस्तर माथि उठ्ने गर्छ । मानिसमा चेतना शक्ति र सोच्ने क्षमताको विकास हुने गर्छ । यही सोच र चेतना शक्तिले गर्दा देशमा बस्ने प्रत्येक मानिसले प्राकृतिक, भौतिक र वित्तीय स्रोत साधनको अधिक परिचालन गर्न सक्षम हुन्छ । यसले गर्दा देश आर्थिक रूपमा समृद्ध हुने गर्छ । त्यसैले देश विकास र परिवर्तनको मूल स्रोत भनेको नै शिक्षा हो । गुणस्तरयुक्त शिक्षाको माध्यमबाट देशमा शिक्षित तथा दक्ष जनशक्ति उत्पादन हुने हुँदा तिनको श्रम, शीप, बुद्धिलाई विकासमा लगाउने हो भने देश आर्थिक, सामाजिक, भौतिक, सांस्कृतिक रूपमा धनी हुने कुरामा विवाद छैन । लेखक अधिवक्ता हुन् ।

सामूहिक खेतीमा आकर्षण

पछिल्लो समय गाउँमा तरकारी व्यवसायमा नागरिकको रुचि देखिन थालेको छ । सुक्खा क्षेत्रका रूपमा परिचित जिल्लाको पलाँता गाउँपालिकामा कृषकहरू सामूहिक तरकारी खेतीतर्फ अग्रसर भएका छन् । गाउँपालिकाको वडा नं ९ थिर्पु जिउला खेतीका हिसाब गाउँपालिकाभित्रै राम्रो उत्पादन हुने क्षेत्र हो ।

एचआईडीसीएलको शेयर लिलामीमा सिण्डिकेट

१४ असोज, काठमाडौं । हाइड्रोइलेक्ट्रीसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआईडीसीएल) को शेयर ठूला लगानीकर्ताहरुको सिण्डिकेट हुने गरी आवेदन लिइएको छ । कम्पनीले सामान्य नागरिकको पहुँच नै नहुने गरी शिलबन्दी बोलपत्रद्वारा शेयर बिक्री गर्न लागेको हो । कम्पनीले साउन ५ देखि भदौ ५ गतेसम्म शतप्रतिशत हकप्रद खुला गरेको थियो । शेयरधनीहरुले हकप्रदमा रुचि नदेखाएपछि संस्थापक […]

चिडियाखानाका जनावरप्रति नागरिकको रुचि

सदर चिडियाखाना जावलाखेलमा रहेका जनावरको अभिभावकत्व ग्रहण गर्न सर्वसाधारणमा रुचि देखिएको छ । तत्कालीन वन तथा वातावरणमन्त्री पे्रेम आलेले एउटा हात्तीको आहारका लागि एक लाख रुपियाँ उपलब्ध गराएर यस कार्यको सुरुवात गर्नुभएको थियो । त्यसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एउटा गैँडाको अभिभावकत्व ग्रहण गर्नुभएको थियो । त्यसयता देश–विदेश गरी ६० जनाभन्दा व्यक्तिले चिडियाखानामा पालिएका जनावरको आहार तथा पालनपोषणका लागि सहयोग उपलब्ध गराइसकेका छन् ।