टेलिकम र वायु सेवा निगम निजीकरण गर्न खोजिएको हो ? अर्थसचिव ढुंगानाले दिए जवाफ

नेपाल एयरलाइन्स अहिलेकै मोडलमा चल्न सक्दैन : अर्थ सचिव मरासिनी

२६ पुस, काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीले नेपाल वायु सेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) अहिलेको मोडलमा चल्न नसक्ने बताएका छन् । सोमबार संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा आयोजित छलफलमा अर्थ सचिव मरासिनीले वैकल्पिक मोडलमा नगएसम्म नेपाल वायुसेवा निगम ठीक ढंगले चल्न नसक्ने बताएका हुन् । ‘जतिसक्दो छिटो रिफर्म गरेर देखायोस्’ उनले भने । निगमसँग व्यवस्थापन […]

अनलाइनखबर मंसिर २०७८

पर्यटनमन्त्री आलेको व्यवहारले कर्मचारी आतंकित, सरुवा माग्दै सचिव

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेम आलेले ‘स्पट एक्सन’ लिएका केही भिडियो फुटेजले उनलाई अहिले सर्वसाधारणले मन पराउन थालेका छन् । बन मन्त्री हुँदा आलोचित बनेका आले अहिले नागरिक स्तरमा लोकप्रीय बन्ने ध्याउन्नमा लागेपनि मन्त्रालयमा भने उनको आतंकले सीमा नाघेको छ ।कर्मचारीहरु मन्त्रीको व्यवहारले आजित बनेका छन् । नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा मन्त्रालयका एक अधिकारीले मन्त्रीले गैरकानूनी काम गर्न दबाब पनि दिन थालेका छन् । ऐन नियम नहेरी आफूखुशी काम गर्न दबाब दिँदा मन्त्री र पर्यटन सचिव यादवप्रसाद कोइरालाबीच टसल सुरु भएको स्रोत बताउँछ ।एकलौटी निर्णयमा मन्त्री आलेपर्यटनमन्त्री आलेले सचिवलाई नै वेवास्ता गर्दै आफूखुशी मनलाग्दी निर्णय गर्दै आएको कर्मचारीहरुको आरोप छ । कात्तिक ८ गते नेपाल वायु सेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) को कार्यकारी अध्यक्षमा युवराज अधिकारीलाई नियुक्त गर्ने विषयमा पनि सचिवको परामर्श मन्त्री आलेले नमानेको बताइन्छ ।मन्त्री आलेले सञ्चार माध्यममा अधिकारीले कुनै तलब सुविधा नलिई निगम सञ्चालन गर्नेगरी नियुक्त गरिएको भनेपनि भित्रि कुरो भने अर्कै रहेको पाईएको छ । मन्त्रिपरिषदबाट आलेले अधिकारीलाई नियुक्त गराएको फाइलमा अधिकारीले निगमको कार्यकारी अध्यक्ष सम्हालेवापत मासिक २ लाख तलब व्यवस्था मिलाईदिएको खुलेको छ ।तलबबाहेक चाडपर्व भत्तावापत डेढ महिनाको तलब, कर्मचारी सञ्चय कोषमा २० प्रतिशत कट्टी, वर्ष दिनको सेवाअवधि बराबर २ महिनाको तलबसहितको उपदान, दैनिक भ्रमण भत्तामा कर छुटको व्यवस्थापिहत मन्त्री आलेले अधिकारीलाई नेपाल एयरलाइन्समा लगेका हुन् । तर, यो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा जानुअघि सचिव कोइरालाले हस्ताक्षर गर्न नमानेपछि आलेले आफ्नो मात्र हस्ताक्षर राखेर मन्त्रिपरिषदमा ठाडो प्रस्तावका रूपमा लगेका थिए । यसमा ‘मोटो’ रकम चलखेल भएको दाबी कर्मचारीहरुको छ ।अर्थको स्वीकृति बिना नै सुविधा तोकियोमन्त्रिपरिषद बैठकमा कुनैपनि मन्त्रालयले प्रस्ताव पठाउँदा सचिवले प्रस्ताव तयार पार्ने र उक्त प्रस्ताव प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदको बैठक २४ घण्टा अगाडी मन्त्रिपरिषदको अनलाइनमा दर्ता हुने व्यवस्था छ । अनलाइनमा दर्ता भएको प्रस्ताव स्वीकृत भएपछि मात्रैसक्कल फाइल सहितको प्रस्ताव सचिवले मन्त्रिपरिषदमा प्रस्तुत गर्ने प्रचलन छ । यस्तै नियुक्तिका लागि कानुन मन्त्रालयको र नियुक्त हुने व्यक्तिको तलब सुविधाको प्रस्ताव गर्नु अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिनुपर्ने भएपनि मन्त्री आलेले कुनै प्रक्रिया नै पूरा नगरी अधिकारीलाई सेवा सुविधा तोकेरै नियुक्त गरेका छन् । पर्यटन विभागले बजेट विनियोजन गरेर पदमार्ग निर्माणको लागि आह्वान गरिसकेको टेण्डर मन्त्री आलेले रोकिदिए । टेण्डर आह्वानको सूचना रद्द गरेर मन्त्रीले आफ्ना मान्छेलाई ठेक्का दिन लागेको देखिएको छ । सचिव कोइराला सरुवाको प्रयासमामन्त्री आलेले गलत काम गर्न दबाब दिएपछि सचिव यादव प्रसाद कोइराला सरुवाको चाँजोपाँजो मिलाउने कसरतमा लागेका छन् । एकातिर कर्मचारीमाथि अपमानजनक शब्द प्रयोग गरेर बोल्ने र अर्कोतिर आर्थिक स्वार्थ जोडिएको सहजै अनुमान लगाउन सकिने काम लगाउने भएकाले आफ्नो लामो कर्मचारी जीवनमा कतिखेर दाग लाग्ने हो भन्ने डरले सचिव सरुवाको ‘प्रोसेस’मा लागिसकेको स्रोत बताउँछ ।यति मात्रै नभई, सचिव कोइरालाले आफूलाई अन्यत्र सरुवा गरिदिन सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पनि कुरा राखिसकेको स्रोतले बताएको छ । तर, मन्त्री आलेसँग काम गर्न इच्छुक अरु कुनै सचिव नभएका कारण कोइराला बाध्य भएर पर्यटनमै बस्नु परेको बताइन्छ ।‘धेरै सचिवलाई पर्यटनमा लैजान प्रयास गरिएको हो, तर इज्जतका साथ काम गरेर वाहवाही कमाएका सचिवहरु पर्यटन मन्त्री ज्यूसँग काम गर्न सकिँदैन भनेर जानै मान्दैनन्’ सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोत भन्छ, ‘हामीले सल्लाह गरेकामध्ये सबै जसोले अहिलेका मन्त्री रहेसम्म पर्यटनमा जाँदैनौ भन्ने जवाफ दिनुहुन्छ । जबरजस्ती कर गर्ने कुरा पनि आउँदैन, उहाँहरुको पोर्टफोलियोको कुरा पनि हुन्छ ।’के भन्छ सचिवालय ?मन्त्री आलेका स्वकीय सचिव हेमन्त रेग्मी कर्मचारीको कुरा सुन्ने परिपाटी गलत भएको बताउँछन् । लामो समय आन्दोलनले थलिएको निगम सुधार गरेर र विमानस्थलमा ‘स्पट एक्सन’ लिएर मन्त्रीले सुधारका काम गरेको देखेपछि कर्मचारीहरु अनावश्यक आरोपमा उत्रिएको दाबी उनको छ । सचिव कोइराला पर्यटन मन्त्रालयमा आएको १ वर्ष पुगेकाले नियम अनुसार नै सरुवाको प्रक्रिया सुरु भएको तर, मन्त्रीसँगको टससले उहाँ सरुवा मिलाउन दौडधूपमा लागेको भन्ने आरोप सत्य नभएको रेग्मी बताउँछन् ।

Bizpati कार्तिक २०७८

नेपाल वायुसेवा पीपीपीमा

सरकारले नेपाल वायु सेवा निगम (नेवानि) लाई सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) को अवधारणाअनुसार सञ्चालन गर्नका लागि आन्तरिक गृहकार्य सुरु गरेको छ । नेपाल पर्यटन वर्ष २०११ अगाडि नै पीपीपीमा लैजाने सोचसहित सम्पत्ति मूल्यांकन कार्यलाई तीव्र रूपमा अघि बढाइएको छ । पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव मुरारी कार्कीको संयोजकत्वमा केही अगाडि गठन गरिएको नेपाल वायु सेवा निगमलाई सार्वजनिक निजी साझेदारीमा लैजानका लागि आवश्यक तयारी गर्न गठित समितिले हाल सम्पत्ति मूल्यांकन लगायत निगमको समग्र अवस्थाको अध्ययन गरिरहेको छ । समितिले गत साता निगमको समग्र अवस्थाको अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेलगायत अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीसँग छलफल गरेको छ । सो अवसरमा अर्थमन्त्री पाण्डेले काम छिटो सक्न निर्देशन दिँदै निगमलाई पीपीपीमा लैजान आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण सहयोग उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालय तयार रहेको बताएका थिए । यसअघि नै समितिले पर्यटन मन्त्रालयका अधिकारीहरुसँग पनि छलफल गरिसकेको छ । समितिका पदाधिकारीहरूले देशका विभिन्न स्थानमा रहेका निगमको चल तथा अचल सम्पत्तिको अवस्थाका बारेमा अध्ययन गरिरहेका छन् । त्यसको लागि समितिको सदस्य समेत रहेका निगमका उपकार्यकारी निर्देश राजु केसीसहितका अधिकाराी हाल विराटनगर पुगेका छन् । देशभरमा गरेर निगमसँग करिब ३० अर्ब रुपैयाँ बराबारको घरजग्गा मात्रै रहेको बताइन्छ । यो समितिले निगमको सम्पूर्ण सम्पत्तिको मूल्यांकन गर्नुको साथै यसलाई कम्पनीमा परिणत गर्नका लागि आवश्यक कानुनी आधारहरु तयार गर्ने कार्यसमेत गर्नेछ । समितिको प्रतिवेदनको आधारमा सरकारले निगमलाई तुरुन्तै कम्पनीमा परिणत गर्ने र त्यसलगत्तै निगमको निश्चित प्रतिशत सेयर निजी क्षेत्रका केही संस्था तथा सर्वसाधारणलाई विक्री गर्ने बताइएको छ । वर्ष ५, अंक २८, २०६६, चैत २–८

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

वायु सेवा निगम सुधारको लागि समिति गठन गर्न अर्थको सुझाव

नेपाल वायु सेवा निगमको भावी कार्यदिशा र जारी कर्मचारी आन्दोलनको सम्बन्धमा अध्ययन गर्न एक उच्च स्तरीय समिति बनाउन उपयुक्त हुने अर्थ मन्त्रालयले बताएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पर्यटन सचिवको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन गर्नुपर्ने बताए ।उनले उक्त समितिमा अर्थ मन्त्रालय र वायु सेवा निगमका प्रतिनिधि तथा उड्डयन क्षेत्रसँग सम्बन्धित स्वतन्त्र विज्ञ समेत राख्नुपर्ने बताए । उक्त समितिले १५ देखि २० दिनभित्र सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने अर्थमन्त्री शर्माको भना

Ratopati श्रावण २०७८

निर्देशनअनुसार नै मस्यौदा

नेपाल वायु सेवा निगम व्यवस्थापनले अर्थ मन्त्रालयको निर्देशन पालना गर्दै निगमको पुनर्संरचना गर्न प्रबन्धपत्र र नियमावलीको मस्यौदा तयार गरिएको जनाएको छ । निगमले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा नै भ

गोरखापत्र जेष्ठ २०७८

‘वायु सेवा निगम निजीकरण हुँदैन’

नेपाल वायु सेवा निगमलाई निजीकरण गर्ने कुनै निर्णय नभएको महाप्रबन्धक डिमप्रकाश पौडेलले बताउनुभएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबाट निगममा रणनीतिक साझेदार भिœयाउन अर्थ मन्त्रालयमा गरिएको प्रस्तावअनुसार निगमलाई निजीकरणमा लैजाने भन्ने चर्चाको खण्डन गर्दै उहाँले सञ्चालक समितिले त्यस्तो कुनै निर्णय नगरेको स्पष्ट पार्नुभयो । “रणनीतिक साझेदार भिœयाउन कम्पनी मोडलमा जानुपर्ने हुन्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “त्यसको अर्थ निगममा व्यापारी ल्याउने भन्ने होइन । ” निगमको संरचनात्मक परिवर्तन गर्दै उड्डयन

गोरखापत्र जेष्ठ २०७८

नेपाल वायुसेवा निगम विघटन गरी व्यापारीलाई दिने सरकारको तयारी

काठमाडौँ : सरकारले नेपाल वायु सेवा निगम विघटन गरी निजीकरण गर्ने प्रक्रिया रातारात अघि दौडाएको छ । अर्थ मन्त्रालयले २०७८ जेठ २८ गते निजीकरण गर्ने प्रक्रियासम्बन्धी उठाएको फाइल असार १३ मा टुंग्याएको इकागजलाई प्राप्त सरकारी दस्तावेजहरूले देखाएका छन् । अर्थ, पर्यटन मन्त्रालय र निगमले निगम विघटन गरी ‘नेपाल वायुसेवा कम्पनी …

ekagaj जेष्ठ २०७८

नेपाल वायुसेवा निगम विघटन गरी व्यापारीलाई दिने सरकारको तयारी

काठमाडौँ : सरकारले नेपाल वायु सेवा निगम विघटन गरी निजीकरण गर्ने प्रक्रिया रातारात अघि दौडाएको छ । अर्थ मन्त्रालयले २०७८ जेठ २८ गते निजीकरण गर्ने प्रक्रियासम्बन्धी उठाएको फाइल असार १३ मा टुंग्याएको इकागजलाई प्राप्त सरकारी दस्तावेजहरूले देखाएका छन् । अर्थ, पर्यटन मन्त्रालय र निगमले निगम विघटन गरी ‘नेपाल वायुसेवा कम्पनी …

ekagaj जेष्ठ २०७८

अति आवश्यक ढुवानीमा निगमको सक्रियता

काठमाडौं । राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायु सेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) ले राज्य र नागरिकका लागि तत्काल आवश्यक सामग्रीको ढुवानीमा उच्च क्रियाशीलता देखाएको छ । कोभिड–१९ को अहिलेको महामारीमा विगतभन्दा यो वर्ष निगमले मेडिकल चार्टर्ड उडान तुलनात्मक रूपमा धेरै गरेको छ । अहिले दैनिक रूपमै निगमले विभिन्न मुलुकबाट अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्री नेपाल ल्याइरहेको छ । आवश्यक स्वास्थ्य पूर्वाधार अभावमा भविष्यमा महामारीको स्वरूपको पूर्वानुमानसमेत गर्न नसक्ने स्थिति छ । यही परिस्थितिको आकलन गर्दै नेपालका कोरोनाबाट प्रभावित नागरिकको संख्या एवं विद्यमान पूर्वाधारलाई दृष्टिगत गर्दै चीनले उपलब्ध गराएको खाली अक्सिजन सिलिन्डर, अक्सिजन कन्सर्नट्रेटरलगायत स्वास्थ्य सामग्री, भारत र चीनले उपलब्ध गराएका कोरोनाविरुद्धको खोपजस्त राज्यका लागि अति आवश्यक स्वास्थ्य सामग्रीको उपलब्धता आफैंमा प्रसंशनीय रहेको छ । निगमले चीनको बेइजिङबाट हाल पाँच उडान गरी जम्मा दुई हजार तीन सय ३५ खाली अक्सिजन सिलिन्डर, अक्सिजन कन्सर्नट्रेटरलगायत स्वास्थ्य सामग्री मे १९ तारिखसम्म काठमाडौं ल्याउँदै छ भने हालै ओमनबाट अक्सिजन सिलिन्डर तथा औषधीजन्य सामग्रीसहित एक नेपालीको समेत उद्धार गरी ल्याएको छ । निगमका निर्देशक एवं प्रवक्ता करिश्मा श्रेष्ठसँग आगामी चार्टर्ड उडानको सम्बन्धमा जिज्ञासा राख्दा उनले भनिन्, ‘निगमले पर्यटन मन्त्रालयको प्रत्यक्ष निर्देशन र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) सँगको सहकार्यसहित उडान भर्ने सम्बन्धित मुलुकको उडान अनुमतिमा काम गर्दै आएको छ । सोही क्रममा सिंगापुरबाट मे २२ मा स्वास्थ्य सामग्री ल्याउने तयारीमा जुटेको छ ।’ उनका अनुसार सिंगापुरस्थित टेमसेक फाउन्डेसनको सहयोगमा प्राप्त स्वास्थ्य सामग्री ल्याउन निगमले अर्थ मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र तालुक पर्यटन मन्त्रालयको निर्देशनमा मे २२ मा निगमको जहाजबाट बिहान उडान गर्ने र सोही दिन साँझ काठमाडौं स्वास्थ्य सामग्री ल्याउने गृहकार्य गरिरहेको छ । निगमले भारतका नागरिकका लागि मात्र भारतीय दूतावासको सिफारिसका आधारमा मे १८ देखि २२ सम्म साउदी अरेबियामा सात वटा उडान गर्नेछ । भारतीय नागरिक अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सेवाको प्रतिबन्ध लगाउनुअघि साउदी जान नेपालमा आएका थिए । कोभिड महामारी नियन्त्रणका लागि सरकारले वैशाख २३ गतेदेखि अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान प्रतिबन्ध लगाए पनि ती भारतीय अलपत्र परेका थिए । नेपालमा अड्किएका भारतीयलाई गन्तव्यमा पु¥याउन क्यानले १० उडान अनुमति दिएको छ । यसमा निगमको सात र तीन उडान हिमालय एयरलाइन्सले गर्नेछ । सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालयको निर्देशन एवं भारतीय दूतावासको समन्वयमा साउदी अरेबिया जाने अति आवश्यक भारतीय नागरिकको हकमा निगमद्वारा उपलब्ध गराएको टिकटको आधारमा पाँच वटा उडान साउदीको रियाद र दुई वटा दमामका लागि निर्धारण गरेको छ । उच्च सक्रियताकै कारण साउदीमा हुने १० उडानमध्ये सात उडानको जिम्मेवारी निगमले पाएको पर्यटन मन्त्रालय सम्बद्ध स्रोतले जनाएको छ । निगमका सह–प्रवक्ता सुलेख मिश्रले निगमले मुनाफासहितको सुरक्षित सेवा र दैवीप्रकोपको हकमा ऐनअनुसार सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । निगमका महाप्रबन्धक डिमप्रकाश पौडेलसहितका टिम सक्रिय रहेको पछिल्लो परिणाम विदेशी कूटनीतिक नियोगले समेत व्यावसायिक सम्मान दिएको प्रवक्ता श्रेष्ठको भनाइ छ । उनका अनुसार निगमले चीनको सेनजेनमा यही मे १९ मा मेडिकल चार्टर्ड उडान गरी सोही दिन फर्किने तयारीमा जुटेको छ । निगमसँग दुई न्यारो बडी र दुई वाइड बडी गरी जम्मा चार जहाज अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि भए पनि व्यावसायिक र आवश्यकताको तुलनामा जहाजको संख्या कम रहेको छ । रासस

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

टेलिकम र वायु सेवा निगम निजीकरण गर्न खोजिएको हो ? अर्थसचिव ढुंगानाले दिए जवाफ

सम्बन्धित सामग्री