बिथोलिँदै मधेस आन्दोलनका मुद्दाहरू

आम निर्वाचन २०७९ को विभिन्न दृष्टिकोहरुबाट धेरै विश्लेषण भइसकेको छ । आमचुनावको परिणामपछिको राजनीतिक दृश्य कहालीलाग्दो नै छ । अस्थिरताको नियति अझै तीब्रतर हुने अवस्था त छँदैछ, देशले आगामी दिनहरु कतातिर र कुन बाटो समात्ने हो, त्यसको डर पनि बढ्दै गएको स्पष्टै देखिन्छ ।  संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरु सत्ता र पदको बाँडफाँटमा मात्र लागेका छन् । नीति, योजना र कार्यक्रम बारेको बहस पाश्र्वमा धकेली सकिएको स्थिति छ । समष्टिमा आमचुनावले यी सबैको बारेमा कुनै स्पष्ट दिशानिर्देश दिन सकेको छैन । देशकै यस्तो अवस्थाको बीच यी सबै विश्लेषणहरुमा मधेस एउटा प्रमुख विषय रहेको देखिन्छ ।   मधेसको कुरा उठ्दा प्रायः विश्लेषणहरुमा...

सम्बन्धित सामग्री

किन विभाजित छ मधेस आन्दोलन ?

हामी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाललाई संस्थागत गर्ने मिसनमा छौँ । संघीयता, गणतन्त्र, लोकतन्त्र, समावेशिता र धर्मनिरपेक्षतालाई संस्थागत गर्दै उत्पीडनमा परेका समुदायको मुक्तिका लागि हामी क्रियाशील छौँ । सुशासन, आर्थिक विकास र समृद्धिद्वारा...

निर्वाचन र अलपत्र मधेस आन्दोलन

गणतन्त्र स्थापनापछि नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा माओवादी र मधेसकेन्द्रित दलहरू नयाँ राजनीतिक शक्तिका रूपमा उदाएका थिए । माओवादी वर्गसंघर्षमा आधारित दशवर्षे जनयुद्धको बलमा उदाएको थियो भने मधेसकेन्द्रित दलहरू संघीयता र मधेसी पहिचान...

मधेस सरकारले सहिद परिवारलाई मासिक २१ हजार रुपैयाँ दिने

मधेसी दलको नेतृत्वमा भएको मधेस आन्दोलन र माओवादीले गरेको १० वर्षे जनयुद्धमा सहादत प्राप्त गरेका सहिद परिवारलाई मधेस सरकारले मासिक २१ हजार रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको छ।...

मधेस प्रदेशका शहीद परिवारलाई भरणपोषण र छात्रवृत्ति

काठमाण्डाै - मधेस आन्दोलन र जनयुद्धका क्रममा शहीद भएकाको परिवारलाई भरण पोषणबापत मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक सहयोग प्रदान गर्ने भएको छ । शहीद परिवारको भरण पोषणबापत प्रदेशको गृह तथा सञ्चार मन्त्रालयले मधेसी शहीद प्रतिष्ठानमार्फत शहीद परिवारलाई मासिक १२ हजार रुपैयाँका दरले आर्थिक सहयोग दिन लागेको हो । यस्तै शहीद परिवारका छोराछोरीलाई निःशुल्क पठनपाठनका लागि छात्रवृत्तिसमेत दिन लागिएको मन्त्रालयका सचिव रामकुमार महतोले जानकारी दिनुभयो । यसका लागि प्रदेश सरकारले यस वर्ष एक करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । आवेदन...

मधेस आन्दोलनको १५ वर्षः पहिचान पायो, अधिकार पाएन

काठमाडौं । मधेस आन्दोलन भएको १५ वर्ष पूरा भएको छ । २०६२-६३ को जनआन्दोलनपश्चात् पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभाबाट अन्तरिम संविधान घोषणा भयो । तर, सो अन्तरिम संविधानमा संघीयता उल्लेख गरिएको थिएन । फलस्वरूप संघीयतासहित मधेसका मुद्दा माग गर्दै मधेसमा आन्दोलन सुरु भयो । संघीयता, समानुपातिक समावेशी सहभागिता, जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण, नागरिकता, राज्यको हरेक अंगमा मधेसीको […] The post मधेस आन्दोलनको १५ वर्षः पहिचान पायो, अधिकार पाएन appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक.

मधेस ‘मुद्दा’ सम्बोधनमा अल्झिएको नेपाली कांग्रेसको साख

मधेस आन्दोलन राज्यको नियन्त्रणभन्दा बाहिर जान नदिन कांग्रेस सजग हुनुपथ्र्यो। कारण–कांग्रेसको आधारभूमि पनि मधेस नै हो। कांग्रेस नेतृत्वमा संविधान जारी हुँदा मधेसमा त्यसको विरोधमा आन्दोलन चलिरहेको थियो। मधेसले आफ्नो अधिकारको संवैधानिक ‘ग्यारेन्टी’का लागि यो...

स्वार्थको कालो बादलमा घेरिएको मधेस ‘मुद्दा’

काठमाडौं, साउन ११ । पहिलो मधेस आन्दोलन २०६३ ले अन्तरिम संविधानमा पहिलो पटक मधेसीको पहिचान संस्थागत गर्‍यो। कारण थियो–मधेस आन्दोलनका शक्तिहरूको ओज (संगठित प्रतिनिधित्व)। त्यसपछि जसरी मधेस आन्दोलनका शक्तिहरू विभाजित हुँदै गए मधेस मुद्दा कालो बादलभित्र घेरिँदै गयो। मधेसको राजनीतिमा दलहरूको गठन–विघटन, धुव्रीकरणको खेल नयाँ होइन । निकट अतीतको खोजतलास गर्ने हो भने, यस्तो फेहरिस्त लामो […]

मधेस आन्दोलनमाथिको प्रहार

गुमेको संघीयता ल्याएको मधेस आन्दोलनले नै हो । यसलाई बचाउने काम पनि मधेस आन्दोलन र मधेसी जनताले नै गर्नुपर्नेछ । माघ ५ मधेसी जनताको गौरवपूर्ण बलिदानी दिवसको दिन हो । ०६३...

मधेस आन्दोलन एक दशक पछाडि धकेलियोः हृदयेश त्रिपाठी

राष्ट्रिय जनता पार्टीका सह-अध्यक्ष हृदयेश त्रिपाठीले मधेस आन्दोलन गोलचक्करमा फसेको बताएका छन्। सेतोपाटीसँग कुरा गर्दै त्रिपाठीले मधेसका एजेण्डा बलियो भए पनि नेताहरूको स्वार्थका कारण मधेस आन्दोलन कमजोर अवस्थामा पुगेको बताए। ‘अब मधेस आन्दोलन कुन अवस्थामा पुग्छ भन्ने छ। मधेस आन्दोलन अहिले गोलचक्करमा फसेको छ। यो झण्डै एक दशक पछाडि धकेलिएको छ,’त्रिपाठीले भने,‘ एजेण्डा शक्तिशाली भए…