खाडी संकटको दीर्घकालीन असर

कतारमाथिको नाकाबन्दीको क्षेत्रीय असर एक सहमतिको घोषणालगत्तै हट्नेछ्रैन   सन् २०१७ जुन ५ मा साउदी अरब, युएई, बहराइन तथा इजिप्टले कतारसँगको राजनीतिक तथा आर्थिक सम्बन्ध विच्छेद गरे । त्यसको ठ्याक्कै ४३...

सम्बन्धित सामग्री

विप्रेषण आप्रवाह घटे अर्थतन्त्र धराशयी हुन्छ ?

वैदेशिक रोजगारीका क्रममा भित्रिएको विप्रेषणबाट देशको अर्थतन्त्र चलायमान भइरहेको छ । तर, विदेशी भूमिमा ज्यान गुमाउने नेपालीहरूको संख्या पनि दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ । विदेशी मुलुकप्रतिको निर्भरता बढ्दै गएको देखिन्छ । विप्रेषणबाट विदेशी मुद्रा कमाउन सकिन्छ यो कुरा सत्य हो । यसबाट विदेशी मुद्राको सञ्चिति पनि बढाउन सकिन्छ । तर, विगतको कोभिड–१९ ले यसो नहुन सक्ने तथ्य पनि देखाइदिएको छ । कोरोनाको असर पर्यटनमा पनि पर्‍यो । त्यसबाट विदेशी मुद्रामा चाप पर्‍यो । आयात नघट्दा अर्थतन्त्रमा चौतर्फी दबाब सृजना भयो । विप्रेषण भनेको परिर्वत्य वा अपरिवत्र्य विदेशी मुद्राको आप्रवाह अर्थात् राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रमा हुने रकमान्तर वा स्थानान्तरण नै हो । यसले विगतमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करीब ३० प्रतिशत बराबरको हिस्सा ओगटेको छ । कोभिडको असर र अन्तरराष्ट्रिय आर्थिक मन्दी पछि यो हिस्सा करीब २१ प्रतिशतमा झरेको थियो । अर्थतन्त्रमा विप्रेषणको निर्भरता हेर्दा नेपाल विश्वको ५ र्औ मुलुकमा पर्छ । यसले नेपालको अर्थतन्त्र विप्रेषणमा निर्भर छ भन्ने देखाउँछ । विप्रेषण आप्रवाह कम भयो भने अर्थतन्त्र धराशयी हुन्छ त ? भन्ने प्रश्न आम व्यक्तिमा उब्जेको छ । यदि विप्रेषणका वैकल्पिक उपायहरूको खोजी गर्ने हो भने अर्थतन्त्र धराशयी हुँदैन । स्वदेशमा उद्योगधन्दाको विकास, कृषिक्षेत्रको आधुनिकीकरण, पर्यटन, जलस्रोतलगायत उत्पादनमूलक क्षेत्रको विकासबाट स्वदेशमा नै रोजगारीको अवसर सृजना भए वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्यामा कमी आउने कुरामा कसैको दुईमत नहोला । तर, कृषि र उद्योगको उत्पादनमा लगानी बढाउने र उत्पादनसमेत बढाउने तथा रोजगारी सृजना गर्ने कुरा ‘आकाशको फल आँखा तरी मर’ भन्ने उखान जस्तै भएको छ ।  सन् १९८० को दशकदेखि शुरू भएको विश्वव्यापीकरण तथा आर्थिक उदारीकरणको लहर र त्यसले ल्याएको आर्थिक एकीकरण सँगसँगै विश्वव्यापी रूपमा अन्तरराष्ट्रिय व्यापार, आप्रवासन र वैदेशिक पूँजी प्रवाहमा वृद्धि भएको पाइन्छ । नेपालबाट पनि विगत २ दशकयता तेस्रो मुलुक (खासगरी मलेशिया र खाडी मुलुक) तर्फ वैदेशिक रोजगारका लागि जानेको संख्या र वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने विप्रेषण आप्रवाहमा उल्लेख्य वृद्धि हुँदै गएको छ । हाल संस्थागत रूपमा नेपालले वैदेशिक रोजगारीका लागि ११० देश खुला गरेको छ भने ८ देश (कतार, यूएई, जापान, दक्षिण कोरिया, बहराइन, इजरायल, जोर्डन, र मलेशिया) सँग द्विपक्षीय श्रमसम्झौता गरेको छ । व्यक्तिगत श्रमस्वीकृतिमा १७२ मुलुकमा नेपालीहरू कामका लागि वैदेशिक रोजगारीमा गएको पाइन्छ । वैदेशिक रोजगार खुला गरिएका मुलुकमध्ये दक्षिण कोरियामा सरकारी सम्झौताअनुरूप कामदार पठाइएको पाइन्छ । जापानलगायत देशसँग पनि रोजगारीका लागि सरकारी स्तरमा कामदार पठाउने श्रम सम्झौता गरिसकिएको छ भने उक्त सम्झौता क्रमश: कार्यान्वयनको चरणमा रहेको देखिन्छ । श्रम स्वीकृतिका आधारमा वैदेशिक रोजगारीका लागि नेपाली कामदारहरूको प्रमुख गन्तव्य खाडीका मुलुकहरू नै रहेका छन् ।  विप्रेषण अहिलेका लागि त ठीक होला तर दीर्र्घकालीन रूपमा यसमै भर पर्ने अवस्था आउने हो भने यसले डच डिजिजको रूप लिने सम्भावना देखिन्छ । तत्काल विप्रेषण बन्द भयो भने अर्थतन्त्रमा जटिल समस्या पैदा हुने कुरा यथार्थ भए तापनि कृषि र साना तथा मझौला उद्योगको विकास गर्न सकिएन भने चाहिँ साँच्चिकै समस्या भयावह हुन सक्छ । एकै क्षेत्रमा अत्यधिक निर्भर हुनु नै डच डिजिज हो । सन् १९५९ मा नेदरल्यान्ड्समा एउटा प्राकृतिक ग्यास भण्डार फेला परेपछि उक्त देशमा उत्पादनमूलक क्षेत्र खुम्चिएको घटनालाई अर्थतन्त्रमा कुनै एक क्षेत्रमा ज्यादा निर्भर हुँदा विदेशमा सिकेको ज्ञान र शीपलाई यहीँ व्यवहारमा लागू गरेर उद्यमी बन्नेको संख्या पनि मनग्य छ जसले अर्थतन्त्र र नेपाली जीवन शैलीमा समेत सकारात्मक प्रभाव पारेको छ । तर, विप्रेषणबाट प्राप्त अधिक रकम उत्पादनमूलक क्षेत्रमा खर्च नभई अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च बढेकाले अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन लाभ हुन नसक्ने देखिन्छ । कथंकदाचित् त्यो क्षेत्र समस्या परेमा अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पर्ने कुरालाई डच डिजिजको रूपमा व्याख्या गरिएको छ । त्यसैले एउटै मात्र स्रोतमा निर्भर हुनु हुन्न भन्ने मानिन्छ ।  सधैंभरि विप्रेषणमा निर्भर हुनु भनेको अन्य मुलुकमाथिको निर्भरता बढाउनु हो । नेपालमै कृषि तथा मझौला एवं साना उद्योगको विकास नहुँदा र कृषिमा आधुनिकीकरण नहुँदा आज हजारौं मानिस रोजगारीका लागि विदेश पलायन हुनु परेको देखिन्छ । नेपालमा विप्रेषणमाथिको निर्भरता हरेक वर्ष बढिरहेको छ । विगत १० वर्षमा नेपालको विप्रेषण कम्तीमा वार्षिक ६ प्रतिशत र बढीमा ९ देखि १० प्रतिशतसम्म बढेको देखिन्छ । श्रमस्वीकृति लिनेहरूको संख्या दिनप्रतिदिन बढेको र वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या निकै बढेको देखिन्छ । दैनिक २५ सयदेखि ३ हजारसम्मले नेपाल छाडेको अनुमान छ । विगतमा रोजगारीको प्रमुख गन्तव्य खाडी मुलुक हुने गरेको भए तापनि हाल जापान, अमेरिका, कोरिया, अस्ट्रेलिया, क्यानडालगायत मुलुकमा नेपाली ठूलो संख्यामा गइरहेका छन् ।  नेपालमा उद्योगधन्दा खोली तथा भएका उद्योगको क्षमता बढाई रोजगारीको अवसर स्वदेशमा नै सृजना गर्नुपर्ने हो । तर, देशमा काम गर्ने वातावरण नभएर युवाहरूमा नैराश्य छाएको छ र विदेशिने क्रम बढेको छ जुन मुलुकका लागि गम्भीर समस्या हो । देशमा रहेका युवालाई आर्थिक कारोबार गर्न सहज वातावरण बनाउन सकेमा युवा जनशक्तिले देशमा नै रोजगारीको अवसर पाउने थिए । विदेशिने क्रम कम भई विप्रेषणप्रतिको निर्भरता केही हद घट्दै जाने थियो । विप्रेषण पठाउने जनशक्तिलाई स्वदेशमा नै उद्योगधन्दाको विकास गरी रोजगारी दिन सकेको खण्डमा भविष्य सहज हुने र श्रम जनशक्तिसमेत गुमाउनुपर्ने थिएन । त्यसैले उनीहरूलाई स्वदेशमै उत्पादनमूलक क्षेत्रतर्फ अग्रसर गराउन सम्बद्ध निकायको ध्यान बेलैमा जानु जरुरी छ । विप्रेषणबाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने र आर्थिक वृद्धिसमेत हुने भए तापनि दीर्र्घकालका लागि यो गम्भीर समस्या हो । यसरी विप्रेषणले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पारेको देखिए तापनि प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतालाई कमजोर बनाएको छ । बढ्दो निर्भरता, आयातमुखी अर्थतन्त्रको विकास, दिगो आर्थिक विकासमा अवरोध, देशलाई चाहिने आवश्यक जनशक्तिको पलायन, मुद्रास्फीतिमा वृद्धि, आन्तरिक बसाइँसराइ र जनसंख्या असन्तुलन, अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानीजस्ता नकारात्मक परिणाम वैदेशिक रोजगारीले दिइरहेको छ ।  आर्थिक वर्ष २०७९/८० को असार मसान्तसम्ममा मात्रै कुल रू.१२ खर्ब २० अर्ब ५६ करोडभन्दा बढी विप्रेषण भित्रिएको देखिन्छ । यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा २१ दशमलव २ प्रतिशतले बढी हो । विप्रेषणका कारण शोधनान्तर स्थिति बचतमा रहे तापनि चालू खाता घाटा भने बढेको छ । उत्पादनमूलक उद्योगमा आएको शिथिलता, लगानीमैत्री वातावरणको अभावलगायतले देशमा रोजगारीको अवस्था गुम्दै गएकाले वैकल्पिक रोजगारीको माध्यम नै वैदेशिक रोजगार बन्न गएको छ ।  वैदेशिक रोजगारीका सकारात्मक पक्षहरू पनि छन् । विदेशमा सिकेको ज्ञान र शीपलाई यहाँ व्यवहारमा लागू गरेर उद्यमी बन्नेको संख्या पनि मनग्य छ जसले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्नुका साथै नेपाली जीवन शैलीमा समेत सकारात्मक प्रभाव पारेको छ ।  विप्रेषणबाट प्राप्त अधिक रकम उत्पादनमूलक क्षेत्रमा खर्च नभई अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च बढेकाले अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन लाभ हुन नसक्ने देखिन्छ । धेरै मानिस विदेशिँदा देशमा श्रमशक्तिको चरम अभाव एकातर्फ छ भने अर्कोतर्फ स्वदेशमा उत्पादनशील जनशक्तिको अभाव छ । युवा जनशक्तिको अभावले गाउँघर पातलिँदै गएको छ । त्यस्तै वैदेशिक रोजगारीमा गएका मानिस अलपत्र पर्ने, काम नपाउने, सम्झौताबमोजिमको काम नपाउने, श्रमशोषणमा पर्ने, यौन दुव्र्यवहार, आर्थिक शोषण, रोजगारीको क्रममा ज्यान गुमाउने जस्ता घटना पछिल्लो समय बढ्दै गएको देखिन्छ । तसर्थ विप्रेषणको वैकल्पिक उपाय खोज्न ढिला भइसकेको छ । वैकल्पिक उपायले अर्थतन्त्र धराशयी हुनबाट रोकी दीर्घकालीन रूपमा दिगो आर्थिक विकास हुने देखिन्छ । यसका लागि शीपयुक्त जनशक्तिको विकास गर्ने, औद्योगिक, कृषि, पर्यटन र जलस्रोतको विकास गरी स्वदेशमा नै रोजगारी सृजना गर्ने, उद्यमशीलताको विकास गर्ने, अन्तरराष्ट्रिय बजार सुहाउँदो श्रम शक्तिको विकास गर्ने, व्यावसायिक तालीमलाई जोड दिने, सीमान्तकृत वर्गको राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रमा पहुँच बढाउने जस्ता कार्य गरिनुपर्छ । त्यस्तै बैंकहरूले निकासीसम्बन्धी उद्योग र कृषिक्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्नुपर्छ । आन्तरिक उत्पादन बढाई निर्यात बढाउने, भौगोलिक बनावटअनुरूपको विकास नीति बनाई स्वदेशमा नै योग्यता र दक्षताको आधारमा रोजगारी दिलाई युवा पलायन र ब्रेन ड्रेनको समस्या हल गर्ने जस्ता कार्यमा सरकार लाग्नुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीलाई व्यावहारिक रूपमा गतिशील बनाई स्वदेशमा रोजगारको अवसर सृजना गर्न सरकार, वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलगायत सरोकारवाला सबैको बेलैमा ध्यान जानु अपरिहार्य भइसकेको छ । त्यस्तै वैदेशिक रोजगारीकै कारण नेपालको उत्पादकत्व घट्दै गएको, स्वदेशमा रहेका आश्रित परिवारको काम गर्ने जाँगर र जोसमा ह्रास देखिएको, सम्बन्धविच्छेद र कलह बढ्दै गएको, घडेरी कारोबारमा वृद्धि भई शहरकेन्द्रित हुँदा ग्रामीण अर्थतन्त्र कमजोर भएको देखिन्छ । लेखक बैंक तथा वित्तीय संस्थाका विज्ञ हुन् ।

विप्रेषणमा आधारित अर्थतन्त्र दिगो हुन सक्ला ?

परापूर्वकालदेखि नेपालीहरूको जीविकोपार्जन कृषिबाट भएको तथ्य लुक्न सकेको देखिँदैन । सन् १९९० को दशकअगाडि नेपालको कुल जनसंख्याको ९० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्याको जीविकोपार्जन कृषिमा नै आधारित थियो । आज नेपालको जनसंख्याको ७० प्रतिशतको हातमुखको माध्यम कृषि नै रहेको छ । एकाइसांै शताब्दीको शुरूमा नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान ४० प्रतिशतभन्दा बढी थियो । त्यसपछिका दिनहरूमा कृषिक्षेत्रको योगदान क्रमशः घट्दै गएको छ । सन् २००१–२००६ को अवधिमा कृषिक्षेत्रको योगदान ३४ दशमलव ४ प्रतिशत थियो । सोही अवधिमा विप्रेषणको अनुपात केवल ९ प्रतिशतमा सीमित थियो । सन् २०१३–२०२० को अवधिमा कृषिक्षेत्रको अनुपात घटेर २५ दशमलव ६ प्रतिशत हुन पुगेको छ, सोही अवधिमा विप्रेषणको अनुपात २९ दशमलव १ प्रतिशत रहेको छ । सन् २०२० मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिक्षेत्रको योगदान केवल २५ प्रतिशत मात्र रहेको छ भने सोही अवधिमा विप्रेषणको अनुपातले कृषिक्षेत्रलाई उछिनेर ३० दशमलव १ प्रतिशत पुगेको छ । यसले के पुष्टि गर्छ भने नेपालको अर्थतन्त्र कृषिक्षेत्रबाट विप्रेषणमा परिणत हुन पुगेको छ । दुईतीन दशकदेखि नेपालको अर्थतन्त्र विप्रेषणमा निर्भर रहेको छ । नेपालको अर्थतन्त्रमा यसका असरहरू धेरै छन् । नेपालको वैदेशिक मुद्राको मुख्य स्रोत विप्रेषण रहेको छ । विप्रेषणले सीमान्त र गरीब घरपरिवारको आम्दानीमा वृद्धि गराएको छ । यसले नेपालको गरीबी निवारण कार्यक्रममा सहयोग पुर्‍याएको छ । शुरूदेखि नै नेपालमा भित्रिएको विप्रेषणको उपयोग उत्पादक क्षेत्रमा हुन सकेको छैन । नेपालमा भित्रिएको विप्रेषणको ६५ प्रतिशत अंश ऊर्जा र उपभोग्य वस्तुको आयातमा खर्च हुने गरेको छ । परिवर्तित वा विकसित उपभोगले नेपालीहरूको जीवनस्तर उठाउन सहयोग गरिरहेको छ । गरीब र सीमान्त घरपरिवारको आयस्तरमा वृद्धि गराउन विप्रेषणले सहयोग पुर्‍याएको छ । उनीहरूको क्रयशक्तिमा वृद्धि गराएको छ । उनीहरूको रहनसहन र खानपिनमा परिवर्तन ल्याएको छ । परिणामस्वरूप गरीबीको संख्यामा केही ह्रास भएको छ । प्रतिव्यक्ति आयमा केही सुधार हुन पुगेको छ । हाल उपलब्ध तथ्यांकअनुसार नेपालमा भित्रिएको कुल विप्रेषणको ७९ प्रतिशत अंश उपभोग्य वस्तुमा खर्च हुने गर्छ । घरायसी ऋण तिर्नमा कुल विप्रेषणको ७ दशमलव १ प्रतिशत खर्च हुने गर्छ । ४ दशमलव ५ प्रतिशत विप्रेषणको अंश घरायसी सम्पत्तिजस्तै जग्गाजमीन, सुन, आदिमा खर्च हुने गरेको छ । त्यस्तैगरेर शिक्षामा केवल ३ दशमलव ५ प्रतिशत विप्रेषणको अंश खर्च हुने गरेको उपलब्ध तथ्यांकले देखाउँछ । नेपालमा भित्रिएको विप्रेषणको खर्चको प्रकृतिले बताइरहेको छ कि नेपाल आउँदा दिनहरूमा विप्रेषणको पासोमा बेरिने निश्चित छ । मन्दी अर्थतन्त्रको व्यापारिक चक्रमा घुमिफिरी आउने अवस्था हो । व्यापारिक चक्रको अवस्थामा फेरबदल भइरहन्छ, जसमा आर्थिक गतिविधिहरूमा अल्प र दीर्घकालीन दुवै समयमा उतारचढाब हुने गर्छ । यो आर्थिक उतारचढाव दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धिदरको वरिपरि निरन्तर रूपले घुमिरहेको हुन्छ । आर्थिक उतारचढावमा उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि भएको अवस्थालाई आर्थिक समृद्धिको अवस्था भनिन्छ । यो अवस्थामा उत्पादन, रोजगारी र आम्दानी सबैमा वृद्धि हुन्छ । यही व्यापार चक्रको अवस्थामा फेरबदल भई ह्रास हुन थाल्छ जहाँ आर्थिक गतिविधिहरू प्रायः शून्य हुन्छन् । उत्पादन, रोजगारी आम्दानी सबैमा ह्रास भई जनजीवन अस्तव्यस्त हुन्छ, जसलाई आर्थिक संकुचन वा मन्दी भनिन्छ । व्यापारिक चक्रको यो अवस्थामा आर्थिक नीति नियमहरूले काम गर्न छोड्छन् । फलस्वरूप आर्थिक संकटको सृजना हुन्छ । अल्प र दीर्घकाल दुवैमा यस प्रकारको उतारचढाव आर्थिक गतिविधिमा भइरहन्छ, जसलाई प्राकृतिक व्यापारिक चक्र भनिन्छ । व्यापारिक चक्रको मापन वास्तविक कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको सहायताले गर्ने गरिन्छ । आर्थिक मन्दीको विषयमा एउटा पुरानो कहावत छ । बृहत् आर्थिक मन्दीको समयमा सबै मानिस बेरोजगार हुन्छन् । माथि उल्लेख गरे जस्तै मन्दीमा आर्थिक संकुचन हुन्छ । आर्थिक गतिविधिहरू प्रायः बन्द हुन्छन् । यो अवस्थाको सृजना त्यस बखत हुन्छ जब कुनै पनि अर्थव्यवस्थामा ९ महीनासम्म वास्तविक कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ह्रास भइरहन्छ । अर्थात् अर्थव्यवस्थामा तीन त्रैमासिकसम्म लगातार वास्तविक कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ह्रास हँुदा मन्दीको सृजना हुन्छ । त्यस्तैगरेर यसको मापनका निमित्त अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषले पनि एउटा मापदण्ड बनाएको छ । यदि विश्व अर्थतन्त्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ३ प्रतिशतभन्दा कम दरले वृद्धि भयो भने विश्व अर्थतन्त्रमा मन्दीको चपेटामा पर्छ । यही नियमअनुसार सन् २००८ मा संसारका धनाढ्य देशहरू जस्तै संयुक्त राज्य अमेरिका, बेलायतलगायत यूरोपेली संघका सबै देश, एशियाका केही देशहरू जस्तै जापानलगायत सबै आर्थिक मन्दीका शिकार बनेका थिए । आजभोलि विश्व अर्थतन्त्र एकअर्कामा आबद्ध भएको छ । विश्वव्यापीकरणका कारण एउटा देश अर्को देशसँग निर्भर रहेको छ । विश्वमा आर्थिक मन्दीको उत्पत्ति कहिले र कुन समयमा हुन्छ भनेर भविष्यवाणी गर्न सकिँदैन । विश्वका विकसित देशहरू जस्तै संयुक्त राज्य अमेरिका, बेलायतलगायत यूरोपेली संघका सबै देश, जापान, चीन र भारतलगायत देशमा आर्थिक मन्दीको सृजना भयो भने वैदेशिक रोजगारीमा निर्भर रहने देशहरूमा आर्थिक संकटको सृजना हुन्छ । विकसित देशहरूको अर्थतन्त्रमा मन्दीको सृजना हुँदा मध्यम आम्दानी हुने देशहरूको अर्थतन्त्रमा छिटै असर पर्छ । मध्यम आम्दानी हुने देशहरू अर्धविकसित देशहरूको जनशक्तिलाई रोजगार प्रदान गर्ने स्रोतका रूपमा रहेका छन् । नेपालका युवायुवती यिनै देशहरूमा कार्यरत छन् । वैदेशिक रोजगारको लागि नेपाली युवायुवती यी देशमा उडिरहेका छन् । यी देशको अर्थव्यवस्थामा आर्थिक मन्दी हँुदा अर्धविकसित देशका युवायुवतीको रोजगारी गुम्छ । नेपालको बढ्दो जनसंख्याको रोजगारीको थलो विदेश नै हो । दुवै विकसित र मध्यम आम्दानी हुने देशहरू (मध्यपूर्वका खाडी मुलुकहरू, दक्षिण र पूर्वी एशियाका मुलुकहरू, विकसित देशहरूजस्तै बेलायतलगायत यूरोपेली संघका मुलुकहरू, अस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका र क्यानाडा) मा नेपालीहरू कार्यरत छन् । यी देशमा हुने सम्भावित आर्थिक मन्दीको असर नेपालको वैदेशिक रोजगारमा पर्छ । नेपालका युवायुवतीले विदेशमा रोजगारी पाउँदैनन् । अझ भन्ने हो भने छिमेकी मुलुकहरू भारत र चीनमा यस प्रकारको आर्थिक मन्दी हुनासाथ नेपालको अर्थतन्त्र धराशयी हुन सक्छ जहाँबाट नेपाललाई आवश्यक हुने वस्तुहरूको आयात हुन्छ ।  दुईतीन दशकदेखि नेपालको अर्थतन्त्र विप्रेषणमा निर्भर रहेको छ । नेपालको अर्थतन्त्रमा यसका असर धेरै छन् । पहिलो, नेपालका बैंकहरूको धेरै लगानी घरजग्गा र सवारीका साधन किनबेचमा भइरहेको छ । यी दुवै क्षेत्रहरू अनुत्पादक हुन् । यी क्षेत्र त्यसबखत चलायमान हुन्छन् जब देशले उच्च आर्थिक वृद्धि दर निरन्तर रूपले प्राप्त गर्छ । दोस्रो, नेपालमा उद्योग व्यवसायहरूको विकास हुन सकेको छैन । त्यसकारण पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको लगानी अनुत्पादक क्षेत्रमा गइरहेको छ । आर्थिक मन्दीको समयमा विप्रेषणमा ह्रास हुन्छ र अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रभन्दा यी क्षेत्र छिटो प्रभावित हुन्छन्, जसले बैंकिङ व्यवसायलाई नै धराशयी बनाउँछ । बेरोजगारीमा वृद्धि हुनुका साथै सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधिहरू शिथिल हुन्छन् । तेस्रो, यदि नेपाली युवायुवतीले वैदेशिक रोजगार गुमाए भने नेपालमा गरीबीको संख्यामा अप्रत्याशित वृद्धि हुन्छ । विदेशमा रहेका सबै युवायुवती नेपालमा फर्कन बाध्य हुन्छन् । आर्थिक मन्दीको समयमा सबै देशले आआफ्ना नागरिकहरूको निमित्त विदेशीलाई रोजगार प्रदान गर्दैनन् । नेपालीहरूको पेशा असुरक्षित हुन्छ । नेपालका घरपरिवारको आम्दानीमा ह्रास हुन्छ । जीविकोपार्जनका लागि जीवन कष्टदायी हुन्छ । फलस्वरूप अझ बढी नेपालीहरू गरीबीमा रहन्छन् । अर्थात् गरीबीको संख्यामा वृद्धि हुन्छ । अस्थिर वैदेशिक रोजगारीका कारण सीमान्त र गरीब परिवारहरूको जीवन थप कष्टकर हुन्छ । अन्तिममा घरजगाको कारोबारमा थप इँटा थप्ने कार्य विप्रेषणले गरेको छ । घरजग्गाको कारोबार जुन उचाइमा पुगेको छ त्यसको श्रेय विप्रेषणलाई दिन सकिन्छ । विप्रेषण र वैदेशिक रोजगारीको सम्बन्ध सकारात्मक हुन्छ । अर्थात् विप्रेषणमा घटबढ हँुदा घरजग्गाको कारोबार पनि घटबढ हुने गर्छ । विगतको अनुभवले के बताउँछ भने विप्रेषणको मुख्य अंश यो क्षेत्रमा लगानी भएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा अस्थिरता पैदा हुँदा घरजग्गा कारोबारमा पनि अस्थिरता आउँछ । लेखक अर्थशास्त्री हुन् ।

पाकिस्तान टाट पल्टने जोखिम नजिक : अन्तरराष्ट्रिय जगतले नपत्याउँदा सकस

काठमाडौं । संकटग्रस्त पाकिस्तानी अर्थतन्त्र टाट पल्टने जोखिम बढ्दै गएको छ । स्टेट बैंक अफ पाकिस्तानको वेबसाइटअनुसार यतिबेला पाकिस्तानसँग ४ दशमलव ६ अर्ब अमेरिकी डलरमात्र सञ्चिति छ । तर, त्यहाँका स्थानीय तथा अन्तरराष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले विदेशी मुद्रा सञ्चिति ४ देखि ४ दशमलव ३ अर्ब डलरबीचमा रहेको बताइरहेका छन् । अहिलेको विदेशी मुद्रा सञ्चितिले पाकिस्तानलाई २२/२३ दिनको मात्रै आयात धान्न पुग्छ । २३ करोडभन्दा बढी जनसंख्या रहेको पाकिस्तानले पेट्रोलियम पदार्थ, खाद्यान्नसँगै आफ्ना कतिपय आवश्यकताका सामग्री आयात गर्नुपर्छ । पाकिस्तानमा अधिकतर ऊर्जा उत्पादन पनि आयातित जीवाश्म इन्धनबाटै हुन्छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति कम हुँदै गएपछि पाकिस्तानले सहयोगी राष्ट्रका साथै अन्तरराष्ट्रिय संस्था गुहारिरहेको छ । केही समयअघि उसले जलवायु परिवर्तनबाट भएको क्षति पुनःस्थापनाका लागि भन्दै जेनेभामा सम्मेलन गरेको थियो । सम्मेलनमा विभिन्न अन्तरराष्ट्रिय संस्था र राष्ट्रले पाकिस्तानलाई ९ अर्ब डलरभन्दा बढी सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । साउदी अरेबिया र यूएईले पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री सहबाज सरिफको भ्रमणका क्रममा सहयोग गर्ने वचन दिएको स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरूले बताएका थिए । पाकिस्तानी पत्रिका डनका अनुसार साउदी अरेबिया एक्लैले अवस्था हेरेर १० अर्ब डलरसम्म पाकिस्तानलाई सहयोग गर्ने बताएको थियो । तर, यी दुवै सहयोग प्राप्त भएको छैन । वल्र्ड इकोनोमिक फोरम, डाबोसमा बोल्दै साउदी अरेबियाका अर्थमन्त्रीले विश्व बैंक र अन्य संस्थासँग कसरी ‘त्यो सहयोग प्रदान गर्न थप रचनात्मक’ हुन सकिन्छ भनेर छलफल गरिरहेको बताएको डनले लेखेको छ । डाबोसमा साउदी अर्थमन्त्रीले अनुदान र ऋण दिने साबिकको तरीका परिवर्तन गरी बहुपक्षीय संस्थासँग काम गर्ने अभिव्यक्ति दिएसँगै साउदी अरेबियाबाट सीधै आर्थिक सहयोग प्राप्त हुने पाकिस्तानको आशामा तुषारापात भएको देखिन्छ । साउदी अरेबियाको यो अडानसँगै यूएईबाट पनि उस्तै प्रतिक्रिया आउन सक्ने चिन्ता पाकिस्तानलाई छ । पाकिस्तानले लामो समयदेखि खाडी मुलुकबाट आर्थिक सहयोग पाइरहेकोमा पछिल्लो समय त्यो घट्दो क्रममा छ । कतिपयले खाडी मुलुकसँग भारतको नजिकिँदो सम्बन्धले पाकिस्तानलाई अप्ठ्यारो परेको हुन सक्ने अनुमान गरेका छन् । साउदी अरेबियाको नीति परिवर्तनमा पनि भारतीय आर्थिक कूटनीतिले भूमिका खेलेको हुनसक्ने अनुमान छ । अर्थराजनीतिका जानकार एवं राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. गोविन्द पोखरेल भारतको भूमिकालाई नकार्न नसकिने बताउँछन् । ‘अर्थ–कूटनीतिले काम गर्छ । भारत ठूलो बजार हो । खाडी देशले पनि ठूलो बजारसँगको व्यापारलाई हेर्छन् । भारत हावी भयो र पाकिस्तानले कूटनीतिक कौशल देखाउन सकेन भने स्वाभाविक रूपले त्यसको प्रभाव पर्छ,’ पोखरेलले भने । अन्यत्र सहयोगी नपाउँदा पाकिस्तानको ध्यान अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ) तिर सोझिएको छ । आईएमएफले पाकिस्तानलाई ऋण दिनुपूर्व आफ्ना शर्त पालना गर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ । पाकिस्तानसामु उसले विद्युत्को अनुदान फिर्ता लिनुपर्ने, ग्यासको मूल्यलाई अन्तरराष्ट्रिय बजारसँग जोड्नुपर्ने, डलरलाई स्वतन्त्र रूपमा प्रवाह गर्नुपर्ने, एलसी रोक्न नहुनेलगायत शर्त राखेको छ । पोखरेलका अनुसार आईएमएफले आफ्ना शर्त पूरा नगरे ऋण दिँदैन । ‘अन्तरराष्ट्रिय संस्थाहरूले सबै कुरालाई गहन तरीकाले अध्ययन गरेर आफ्नो पैसा फिर्ता हुन सक्ने अवस्थामा मात्रै लगानी गर्छन्,’ उनले भने । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्षसमेत रहेका  अर्थ–राजनीतिका विज्ञ दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री आईएमएफको ऋण नपाउनुमा भूराजनीति पनि जिम्मेवार हुनसक्ने बताउँछन् । ‘आईएमएफलगायत संस्थामा यूरोपेली र अमेरिकीको वर्चस्व हुन्छ । पाकिस्तान चीनसँग अलि नजिक छ । इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा चीनसँग नजिक भएका देशलाई अलग्याउने रणनीतिअनुरूप पाकिस्तानलाई ऋण नदिएर अल्झाइरहेको हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ,’ उनले भने । पाकिस्तान सरकार आईएमएफका शर्त स्वीकार्न हिचकिचाइरहेको देखिन्छ । पहिलेदेखि नै महँगीको चर्को मार खेपिरहेका जनतामा बोझ थप बढ्ने चिन्ताका साथै आगामी केही महीनाभित्रै आमचुनाव हुन लागेकाले अलोकप्रिय हुने र चुनावमा क्षति बेहोर्नुपर्ने डरले सत्तारूढ दलहरू आईएमएफका शर्त स्वीकार्न हच्केका हुन् । पाकिस्तानमा अहिले खाद्यान्नको मूल्य निकै बढेको छ । महँगोमा गहुँको पिठो किन्न मानिसले तँछाडमछाड गरेका तस्वीर र भिडियोहरू पाकिस्तानी सञ्चारमाध्यमले निरन्तर देखाइरहेका छन् । ऊर्जाका लागि जीवाश्म इन्धनमा निर्भर पाकिस्तानको डलर सञ्चिति कम हुँदै जाँदा ऊर्जासंकट देखिन लागेको छ । केही समयअघि पाकिस्तान सरकारले राति ८ ः ३० बजेपछि बजार बन्द गर्नुपर्ने आदेश जारी गरेको थियो । सोमवार त पाकिस्तान अन्धकारमै बस्नुपर्‍यो । सरकारले प्राविधिक समस्याका कारण यस्तो भएको बताएको छ । तर, सर्वसाधारणमा आसन्न संकटलाई लिएर डरको माहोल देखिएको बीबीसीले बताएको छ । केही दिनअघि पाकिस्तान सरकारले रूससँग सस्तो मूल्यमा कच्चा तेल किन्ने सम्झौता भएको बताएको थियो । रूस तेलको भुक्तानी मित्रराष्ट्रहरूको मुद्रामा लिन सहमत भएको छ । डनका अनुसार दुवै पक्षले मित्रराष्ट्रको मुद्रामा भुक्तानी गर्न सकिने सैद्धान्तिक सहमति गरेका छन्, यद्यपि यो मुद्दा अझै चर्किरहेको छ । मित्रराष्ट्रका मुद्रामा पाकिस्तानले चीन, भारत, साउदी अरब र इरानको मुद्रा प्रयोग गर्न सक्छ । भारत र पाकिस्तानबीच कश्मिर मुद्दालाई लिएर लडाइँ भइसकेको छ । अहिले पनि त्यो क्षेत्रमा विवाद कायमै छ । यस्तोमा भारतले पाकिस्तानलाई आफ्नो मुद्रा चलाउन दिने सम्भावना देखिँदैन । साउदी अरब र इरान आफैले पेट्रोलियम पदार्थ उत्पादन र निर्यात गर्छन् । उनीहरूले आफ्नो पेट्रोलियम पदार्थलाई महँगो भनेर रूसबाट कच्चा तेल किन्न खोज्ने पाकिस्तानलाई विनिमयका लागि आफ्ना मुद्रा चलाउन दिने सम्भावना नगन्य छ । त्यही भएर पाकिस्तानले रूसबाट कच्चा तेल ल्याउन चीनको भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ । डलर संकटको सामना गर्दै आएको पाकिस्तानले आपूर्ति शुरू भएपछि आफूले किनेको तेलको मूल्य भुक्तानी गर्न चिनियाँ युआन प्रयोग गर्न सक्छ । तर, चीनले पहिलादेखि नै चाइना–पाकिस्तान इकोनोमिक कोरिडोर (सिप्याक) अन्तर्गत पाकिस्तानमा धेरै लगानी गरिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा पाकिस्तानलाई चीनले कहिलेसम्म र कति दिने भन्ने प्रश्न रहने अर्थविद् दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीको भनाइ छ । जानकारहरू अहिलेको स्थितिमा कतैबाट छिटो आर्थिक सहयोग नपाए पाकिस्तान टाट पल्टिने बताउँछन् । पाकिस्तान टाट पल्टियो भने त्यसको असर दीर्घकालीन र निकै गम्भीर हुनेमा नजिकबाट नियालिरहेका विज्ञहरू एकमत देखिन्छन् ।

मध्यपूर्वमा दुईदेखि तीन लाख नेपालीले रोजगारी गुमाउँदै

खाडी मुलुक अर्थात् मध्यपूर्वमा १५ लाखको हाराहारीमा नेपालीहरु कार्यरत रहेको बताइन्छ । विश्वका अन्य मुलुकसँगै खाडीका मुलुकहरुमा पनि कोरोनाले असर गरेको छ । विश्वको अर्थतन्त्रमा नै ठूलो हलचल ल्याउने आकलन गर्न थालिएको छ । विदेशी मुलुकमा कार्यरत नेपालीमा पनि दीर्घकालीन असर पार्ने बताईन्छ । यस्तै धेरै नेपाली रहेको खाडी मुलुक पनि कोरोना संक्रमणबाट अछुतो रहन सकेका छैनन् ।