लिपुलेकमा भारतले सडक निर्माण नरोकेपछि बोल्यो सरकार- एकपक्षीय सडक निर्माण रोक्न आग्रह गर्दै आएका छौं

लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमा भारतले एकतर्फीरूपमा सडक बनाइरहेको सन्दर्भमा नेपाल सरकारले बल्ल आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ ।  सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा सरकारको धारणा सार्वजनिक गरेका हुन् ।  पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, ‘महाकाली नदी पूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग हो भन्ने तथ्यमा नेपाल सरकार दृढ र स्पष्ट छ ।’ नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई नेपाली भूमि भएर जान...

सम्बन्धित सामग्री

महाकाली डाइभर्सनबारे भारतलाई सरकारले पठायो ‘कूटनीतिक नोट’

काठमाडौं : महाकालीको बहाव नेपालतर्फ धकेलेर भारतीय पक्षले पक्की संरचना बनाइरहेको विषयमा सरकारले भारतलाई कूटनीतिक नोट पठाएको छ।भारतले पछिल्लो समय दार्चुला सदरमुकाम खलंगाबाट धारचुला जोड्ने पुलमुनि तटबन्धसहितको सडक निर्माण गरिरहेको छ। त्यसको विरोधमा स्थानीयले आइतबार पुल अवरुद्ध गरेर निर्माण रोक्न माग गर्दा भारतीय पक्षबाट ढुंगा प्रहार भएको थियो।ढुंगा लागेर स्कुलमा खेलिरहेका बालकसहित ४ जना घाइते भएका थिए। नेपालीमाथि ढुंगा प्रहार र नदी अतिक्रमणबारे जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलाले गृह मन्त्

सरकारले भारतलाई भन्यो–‘नेपाली भूमिमा सडक निर्माण रोक’

काठमाडौं । सरकारले नेपाली भूमिमा भारतीय पक्षबाट भइरहेको एकपक्षीय सडक निर्माण रोक्न र कूटनीतिक संवादमा आउन भारत सरकारलाई आग्रह गरेको छ । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पुस १५ मा कालापानी हुँदै चीनसँगको सीमा क्षेत्र लिपुलेक पुग्ने सडक निर्माण भइरहेको उल्लेख गरेको दुई सातापछि सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचनामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले नेपाल सरकारको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक […]

सरकारले भन्यो– लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालकै हो

नेपाल सरकारले भारतीय पक्षलाई नेपाली भूभागमा एकपक्षीय ढंगले गरेको सडक विस्तार रोक्न आग्रह गरेको छ । सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले लिपुलेकमा भारतीय पक्षले गरेको सडक निर्माण रोक्न आग्रह गरेको बताएका हुन् । त्यस्तै सरकारले महाकाली नदी पूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग रहेको भन्ने तथ्यमा नेपाल सरकार दृढ र स्पस्ट भएको बताएका छन् । साथै मन्त्री कार्कीले नेपाल भारत बीच रहिआएको घनिष्ठ र मैत्रिपुर्ण सम्बन्धको मर्म र

कालापानी क्षेत्रमा एकपक्षीय सडक निर्माण रोक्न भारतलाई सरकारको आग्रह

नेपाल सरकारले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा एकपक्षीय सडक निर्माण कार्य रोक्न आग्रह गरेको छ ।

लिपुलेकमा भारतले गरेको सडक निर्माण अबिलम्ब रोक्नुपर्छ : राप्रपा

१ माघ, काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमा भारतले एकतर्फी रुपमा गरिरहेको सडक निर्माण रोक्न माग गरेको छ । महामन्त्री भुवन पाठकले शनिबार विज्ञप्ति जारी गरी नेपाली भूमि कालापानी र लिपुलेकमा भइरहेको अतिक्रमण र हस्तक्षेपका विरुद्ध नेपाल सरकारले प्रतिवाद गर्नुपर्ने बताएका हुन् । ‘तर, भारतले सार्वजनिक रुपमा सडक निर्माण गरिरहेको अभिव्यक्ति दिइरहँदा […]

लिपुलेकमा भारतले सडक निर्माण गर्नु आपत्तिजनक - नेपाली कांग्रेस

काठमाण्डाै - नेपाली कांग्रेसले लिपुलेकमा भारतले सडक निर्माण गर्नु आपत्तिजनक भएको भन्दै छिटो सडक निर्माण रोक्न माग गरेको छ ।सडक निर्माण रोक्न र सीमासम्बन्धी विवादको समाधान ऐतिहासिक तथ्यका आधारमा उच्चस्तरीय कुटनीतिक माध्यमबाट खोजिनुपर्ने कांग्रेसले जनाएको छ ।कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माले आज वक्तव्य निकालेर ‘लिपुलेक क्षेत्रमा भारत सरकारले सडक बनाइरहेको’ भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अभिव्यक्तिप्रति पार्टीको ध्यानाकर्षण भएको बताउनुभएको हो ।लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपा...

गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ–स्याफ्रुबेंशी–रसुवागढी सडक खण्ड : जग्गाको समस्या समाधान भएन

काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरवको योजनाका रूपमा रहेको गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ–स्याफ्रुबेंशी–रसुवागढी सडकमा जग्गाको समस्या समाधान हुनसकेको छैन । निर्माण सम्पन्न गर्ने समय आधा सकिँदा केही खण्डमा अदालतको अन्तरिम आदेशले त कतै मुआब्जा टुंगो लाग्न नसक्दा जग्गा उपलब्ध हुन नसकेको हो । विसं २०८० असारसम्ममा उक्त योजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । अदालतबाट निर्णय भएमा र मुआब्जा टुंगो लाग्नसके सडक निर्माण चाँडो अघि बढाउन सकिने योजनाका सूचना अधिकारी सन्तराम पाण्डेयले बताए । यहाँ रहेका घरटहराको क्षतिपूर्ति नदिएसम्म निर्माण अघि बढाउन नसकिने उनको भनाइ छ । सर्वोच्च अदालतले कहिले एउटा खण्ड त कहिले अर्का खण्डमा निर्माण रोक्न आदेश दिएको थियो । उनले भने, ‘अहिले झन्डै साढे २ वर्ष पहिले आदेश दिएको खण्डको अभैm निर्णय भइसकेको छैन ।’ राष्ट्रिय रूपमा नै महŒवपूर्ण सडक भए पनि हरेक वर्ष मुआब्जाका लागि थोरै पैसा छुटाउँदा जग्गा उपलब्ध हुन ढिलाइ भएको छ । स्थानीय बासिन्दाले मुआब्जाबापतको रकम नदिएर काम गर्न नदिने सूचना अधिकारी पाण्डेयले बताए । गतवर्षमा मुआब्जा रकम अभावले पनि केही ढिलाइ भएको थियो । उनले भने, ‘स्थानीय बासिन्दाको जग्गाको लालपुर्जा हामीसँग छ तर मुआब्जा बाँड्न सकिएको छैन ।’ अहिलेसम्म योजनाले जग्गाको समस्यामध्ये झन्डै आधाभन्दा बढीको समाधान गरिसकेको छ । गल्छी–मैलुङ, मैलुङ–स्याफ्रुबेंशी र स्याफ्रुबेंशी–रसुवागढी गरी तीन खण्डमा निर्माण भइरहेको छ । सबैभन्दा बढी समस्या पहिलो खण्डमा रहेको छ । गल्छी–मैलुङ खण्डमा ठूलो बस्ती रहेकाले पनि जग्गा प्राप्तिको समस्या बढी छ । दोस्रो खण्डमा जग्गा प्राप्तिको समस्या त्यति धेरै छैन । चिनियाँ पक्षले काम गर्ने खण्डमा टिमेरेमा मात्रै समस्या छ । रासस