सुरुङमार्ग निर्माणका लागि नौ कम्पनीको आवेदन

एमसिसीको प्रसारण लाइनका लागि सात कम्पनीको आवेदन

अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसिसी) कम्प्याक्टअन्तर्गत निर्माण गरिने तीन ठुला सबस्टेसन निर्माणका लागि सात वटा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीको आवेदन परेको छ ।...

नागरिक दैनिक आश्विन २०८०

असन इन्भेष्टमेण्ट कम्पनीको तेस्रो वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न

काठमाडौं । असन इन्भेष्टमेण्ट कम्पनीको तेस्रो वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न भएको छ । गत बिहीवार सम्पन्न सभाबाट कम्पनी सञ्चालक समितिका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्ररत्न तुलाधरले प्रस्तुत गरेको गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को वार्षिक प्रतिवेदन पारित गरिएको छ । त्यस्तै गत आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षकको प्रतिवेदनसहितको विवरण पारित भएको छ । सभामा कम्पनीको आर्थिक प्रतिवेदन कोषाध्यक्ष गौतमकाजी तुलाधरले प्रस्तुत गरेका थिए । कम्पनीका अध्यक्ष तुलाधरले कम्पनीले आफ्नो भवन निर्माण गर्ने कार्यक्रम रहेको बताए । कम्पनीको भवन असनमै निर्माण हुनेछ । भवन निर्माणका लागि कम्पनीले असनमा जग्गासमेत खरीद गरिसकेको जानकारी उनले दिए ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७९

पश्चिम सेती र सेती नदी–६ बनाउन समझदारी, दुई खर्ब ८८ अर्ब लगानी गर्ने भारतीय कम्पनीको घोषणा

नयाँ पत्रिका श्रावण २०७९

सिद्धबाबा सुरुङमार्ग : चिनियाँ कम्पनीको आर्थिक प्रस्ताव अर्को साता खोलिने

सिद्धार्थ राजमार्गको बुटवल–पाल्पा खण्डमा पर्ने सिद्धबाबा सुरुङमार्गको निर्माणका लागि टेन्डर प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ । गत जेठमा आह्वान भएको उक्त सुरुङमार्ग निर्माणको टेन्डरमा सहभागिता जनाएका नौ कम्पनीमध्ये चारओटा कम्पनीको प्राविधिक प्रस्ताव स्वीकृत भएसँगै सडक विभागले आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने मिति तोकेको छ । सिद्धबाबा सुरुङमार्ग निर्माणका लागि विभिन्न नौओटा कम्पनीले प्राविधिक प्रस्ताव पेश गरेको छ । र त्यसमा चारओटा कम्पनी छनोट गर्दै विभागअन्तर्गतको गुणस्तर अनुसन्धान तथा विकास केन्द्रले अर्को बुधवार अर्थात् पुस २८ गते दिउँसो १ बज...

Lokaantar मंसिर २०७८

नेपालको पहिलो फ्लाइओभर निर्माणका लागि ७ कम्पनीको प्रस्ताव

काठमाडौं, पुस १२ । नेपालको पहिलो फ्लाइओभर निर्माणका लागि ८ निर्माण कम्पनीले प्रस्ताव पेश गरेका छन् । सडक विभाग अन्तर्गतको गुणस्तर अनुसन्धान तथा विकास केन्द्रका अनुसार ग्वार्को, सातदोबाटो र एकान्तकुना चोकमा ‘ग्रेड सेपरेटेड इन्टरसेक्सन’ निर्माण गर्ने योजना अनुरुप पहिलो चरणमा ग्वार्को चोकमा फ्लाइओभर बनाउन लागिएको हो । ७ पुषसम्म प्रस्ताव पेश गर्ने समय सीमा तोकिएकोमा […]

Reporters Nepal मंसिर २०७८

नेपालको पहिलो फ्लाइओभर बनाउन सात कम्पनीको प्रस्ताव

नेपालको पहिलो फ्लाइओभर निर्माणका लागि ७ निर्माण कम्पनीले प्रस्ताव पेश गरेका छन् । सडक विभाग अन्तर्गतको गुणस्तर अनुसन्धान तथा विकास केन्द्रका अनुसार ग्वार्को, सातदोबाटो र एकान्तकुना चोकमा ‘ग्रेड सेपरेटेड इन्टरसेक्सन’ निर्माण गर्ने योजना अनुरुप पहिलो चरणमा ग्वार्को चोकमा फ्लाइओभर बनाउन लागिएको हो ।७ पुसम्म प्रस्ताव पेश गर्ने समय सीमा तोकिएकोमा ७ कम्पनीले प्रस्ताव पेश गरेका […]

कारोबार दैनिक मंसिर २०७८

नेपालको पहिलो फ्लाइओभर निर्माणका लागि ७ कम्पनीको प्रस्ताव

नेपालको पहिलो फ्लाइओभर निर्माणका लागि ८ निर्माण कम्पनीले प्रस्ताव पेश गरेका छन् । सडक विभाग अन्तर्गतको गुणस्तर अनुसन्धान तथा विकास केन्द्रका अनुसार ग्वार्को, सातदोबाटो र एकान्तकुना चोकमा ‘ग्रेड सेपरेटेड इन्टरसेक्सन’ निर्माण गर्ने योजना अनुरुप पहिलो चरणमा ग्वार्को चोकमा फ्लाइओभर बनाउन लागिएको हो । ७ पुषसम्म प्रस्ताव पेश गर्ने समय सीमा तोकिएकोमा ७ कम्पनीले प्रस्ताव पेश गरेका हुन् । सवारी चाप यो क्षेत्रमा बढी देखिएकाले तत्काल यो क्षेत्रको सवारी व्यवस्थापन गर्न ग्वार्को चोकमा फ्लाइओ

Ratopati मंसिर २०७८

निर्माण कम्पनीको मर्जर

सहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले हजारौंको संख्यामा रहेका निर्माण कम्पनीहरूलाई मर्जरमा जान र पब्लिक कम्पनी बनाउन सुझाव दिएकी छिन् । थोरै पूँजी भएका साना निर्माण कम्पनीहरूको संख्या अत्यधिक भएको हुँदा तिनलाई एउटा ठूलो संस्था बनाई सक्षम बनाउनुपर्छ भन्ने आशय मन्त्री झाँक्रीको रहेको देखिन्छ । निर्माण कम्पनीहरूलाई मर्जरमा जान प्रोत्साहन दिनपर्छ भने पनि सरकारी तहबाट यसको सुनुवाइ भएको छैन । तर, अहिले मन्त्रीबाटै यो कुरा आएको छ जुन सकारात्मक छ । साँचीकै ठूला र सक्षम निर्माण कम्पनी होऊन् भन्ने चाहना हो भने उनीहरूलाई मर्जरमा जान प्रोत्साहन र केही सुविधा दिनु आवश्यक हुन्छ । नेपालमै द्रुतमार्ग, फ्लाइओभर, उच्च बाँध, सुरुङमार्गजस्ता ठूला संरचना निर्माणको क्रम बढी रहेको छ । यी निर्माणका लागि विदेशी कम्पनी ल्याउँदा ठूलो रकम विदेशिने हुन्छ । त्यसैले बलिया निर्माण कम्पनी बनाउन आवश्यक देखिन्छ । सार्वजनिक निर्माणमा नेपालको अवस्था दयनीय नै छ । पूर्वाधार निर्माणका कामहरू निकै सुस्त गतिमा हुने गरेका छन् । निर्धारित समयमै सम्पन्न भएका आयोजनाहरू एकाधमात्र पाइन्छन् । यसो हुनुमा सरकारको कार्यशैली दोषी त छँदै छ, साथै निर्माण कम्पनीहरूको क्षमता पनि कमजोर हुनु एउटा कारण रहेको देखिन्छ । साना ठूला गरेर नेपालमा १७ हजारभन्दा बढी निर्माण कम्पनी रहेको अनुमान छ भने नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघमा नै १५ हजारभन्दा बढी कम्पनीहरू आबद्ध रहेका छन् । तर, कुनै एउटा ठूलो आयोजनाको ठेक्का लिन पर्‍यो भने लिन सक्ने कम्पनीको अभाव छ । विदेशी कम्पनीले लिएका ठेक्का नै टुक्राटुक्रा पारी नेपाली कम्पनीहरूले काम गरिरहेका छन् । यदि मर्जरबाट ठूला निर्माण कम्पनी बनाउन सकियो भने राष्ट्रिय गौरवका आयोजनासहित अन्य ठला पूर्वाधार आयोजनाको ठेक्का नेपाली कम्पनीहरूले लिएर सम्पन्न गर्न सक्नेछन् । यस्ता कम्पनीले विदेशमा समेट ठेक्का लिन सक्नेछन् र त्यहा“को अनुभव नेपालमा प्रयोग गर्न पनि उनीहरूले पाउने अवस्था आउन सक्छ । साना कम्पनीहरूमात्र भएकाले विदेशी ऋणबाट बन्ने ठूला आयोजनाहरूमा नेपाली ठेकेदार कम्पनीहरूले आवेदन नै दिन नपाउने अवस्था समेत छ । त्यसैले नेपालका निर्माण कम्पनीहरूलाई आकार र दक्षताका हिसाबले उत्कृष्ट बनाउन थुप्रै काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि निर्माण कम्पनीहरू एक आपसमा मर्ज हुन आवश्यक छ । ठूला कम्पनीले जोइन्ट भेन्चर बनाएर ठूला आयोजनाहरूमा ठेक्का लिने गरेको पाइन्छ । एक्लै ठेक्का लिन उनीहरूको कम्पनी अयोग्य हुने हुँदा यसो गर्नु परेको हो । नेपाली निर्माण कम्पनी एकाधलाई छाडेर विदेशी ठेक्कामा सहभागी भएका देखिँदैनन् । उनीहरू विदेशमा काम गर्न गए पनि त्यहाँबाट उनीहरूले राम्रो अनुभव लिएर आउने र त्यसबाट नेपालले फाइदा लिन सक्ने पनि देखिन्छ । विदेशी ठेक्कामा काम गर्न सरकारले कम्पनीहरूलाई प्रोत्साहित गर्नु आवश्यक छ । ठूलो पूँजीको कम्पनी बनाउँदा अन्तरराष्ट्रिय बजारमा पनि जान सक्ने तथा प्रतिस्पर्धी क्षमता पनि बढ्ने अवस्था आउँछ । नेपालमै पनि दु्रतमार्ग, फ्लाइओभर, उच्चबाँध, सुरुङमार्ग जस्ता ठूला संरचना निर्माणको क्रम बढी रहेको छ । यी निर्माणका लागि विदेशी कम्पनी ल्याउँदा ठूलो रकम विदेशिने हुन्छ । त्यसैले बलिया निर्माण कम्पनी बनाउन आवश्यक देखिन्छ । नेपालका निर्माण कम्पनीहरूको निकै आलोचना हुने गरेको छ समयमै काम सम्पन्न नगर्ने, ठेक्कापट्टामा चलखेल गर्ने, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्नेजस्ता विकृति यी संस्थामा पाइन्छन् । मोबाइलाइजेशनको रकम लिएर बेपत्ता हुने तथा काम थालेर बीचैमा अलपत्र पार्नेजस्ता गलत काम पनि निर्माण कम्पनीबाट भइरहेका छन् । यी विकृति रोक्न ठूला र पब्लिक कम्पनी हुन आवश्यक पर्छ । मन्त्रीले आवश्यक छ भनेर भाषण गर्नुको औचित्य देखिँदैन । मन्त्रीले महत्त्व देखाउने होइन, त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने हो । त्यसैले ऐनकानूनहरू सुधार गरी मर्जरलाई प्रोत्साहन दिन, कर छूटलगायत सुविधा दिन मन्त्रीले तत्काल पहल थालिहाल्नुपर्ने देखिन्छ । निर्माण कम्पनीलाई बलियो बनाउन मर्जरको नीति ल्याउनुको सट्टा सरकारी कम्पनी खोलेर सरकारले गल्ती गरेको छ । त्यस्तो कम्पनी तत्काल बन्द गरी निजी कम्पनीलाई नै सबल र ठूलो बनाउन सरकारले सहजीकरण गरिदिनैपर्छ ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

काठमाडौँ–तराई-मधेस द्रुतमार्गको सुरुङमार्ग र हाइब्रिज निर्माणका लागि चिनियाँ टोली नेपाल आइपुगे

Artha Dabali जेष्ठ २०७८

धरहरा निर्माणका लागि ६ निर्माण कम्पनीको आवेदन

काठमाडौं । धरहरा निर्माणका लागि ६ वटा नेपाली निर्माण कम्पनीले आवेदन दिएका छन् । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण

बाह्रखरी जेष्ठ २०७५

सुरुङमार्ग निर्माणका लागि नौ कम्पनीको आवेदन

सम्बन्धित सामग्री

काठमाडौं । धरहरा निर्माणका लागि ६ वटा नेपाली निर्माण कम्पनीले आवेदन दिएका छन् । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण