माओवादी प्रदेश-२ अधिवेशन : प्रतिनिधि विवादले १० दिनसम्म अन्योल

नवनिर्वाचित सांसदहरुलाई शपथको तयारी, ज्येष्ठ सदस्य को भन्नेमा अन्योल

काठमाण्डाै - संसद् सचिवालयले नवनिर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्यहरुको शपथ गराउने तयारी थालेको छ । निर्वाचन आयोगले चुनावी परिणामसहितको प्रतिवेदन अस्ति बिहीवार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएपछि सङ्घीय संसद् सचिवालयले शपथको तयारी थालेको हो । चुनावको नतिजा सार्वजनिक भएको ३० दिनभित्र संसद् बैठक आह्वान गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । संविधानको धारा ९३ को उपधारा १ अनुसार राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा चुनावको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र सङ्घीय संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्नेछ । संसद् बै...

उज्यालो अनलाइन मंसिर २०७९

माओवादी प्रदेश-२ अधिवेशन : प्रतिनिधि विवादले १० दिनसम्म अन्योल

काठमाडौँ- प्रदेश प्रतिनिधिको विवादले करिब १० दिनदेखि नेकपा माओवादी केन्द्र प्रदेश–२ को अधिवेशन अन्योलमा परेको छ । गत २५ मंसिरमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भर्चुअलमार्फत उद्घाटन गरेको प्रदेश सम्मेलन प्रतिनिधि विवादका कारण आइतबारसम्म टुंगोमा पुग्न सकेको छैन । ‘रौतहटबाहेक अन्य जिल्लाका प्रदेश प्रतिनिधिकाबारेमा विवाद देखापरेपछि लामो समयसम्म लम्बिएको हो’, केन्द्रीय सदस्य बिन्देश्वर यादवले भने, ‘हिजोदेखि […]

Khabarhub मंसिर २०७८

माओवादी प्रदेश-२ अधिवेशन : प्रतिनिधि विवादले १० दिनसम्म अन्योल

काठमाडौं - प्रदेश प्रतिनिधिको विवादले करिब १० दिनदेखि नेकपा माओवादी केन्द्र प्रदेश–२ को अधिवेशन अन्योलमा परेको छ । गत २५ मंसिरमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भर्चुअलमार्फत उद्घाटन गरेको प्रदेश सम्मेलन प्रतिनिधि विवादका कारण आइतबारसम्म टुंगोमा पुग्न सकेको छैन । ‘रौतहटबाहेक अन्य जिल्लाका प्रदेश प्रतिनिधिकाबार…

ekagaj मंसिर २०७८

माओवादी प्रदेश-२ अधिवेशन : प्रतिनिधि विवादले १० दिनसम्म अन्योल

काठमाडौं, ४ पुस : प्रदेश प्रतिनिधिको विवादले करिब १० दिनदेखि नेकपा (माओवादी केन्द्र) प्रदेश–२ को अधिवेशन अन्योलमा परेको छ । गत २५ मंसिरमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भर्चुअलमार्फत उद्घाटन गरेको प्रदेश सम्मेलन प्रतिनिधि विवादका कारण आइतबारसम्म टुंगोमा पुग्न सकेको छैन । ‘रौतहटबाहेक अन्य जिल्लाका प्रदेश प्रतिनिधिकाबारेमा विवाद देखापरेपछि लामो समयसम्म लम्बिएको हो’, केन्द्रीय सदस्य बिन्देश्वर […]

Reporters Nepal मंसिर २०७८

काँग्रेस सर्लाहीको सबै अधिवेशन सम्पन्न, महोत्तरीमा अझै अन्योल

विवादका कारण रोकिएको नेपाली काँग्रेस सर्लाहीको क्षेत्रीय अधिवेशन सम्पन्न भएको छ । क्षेत्र नम्बर ४ को यसअघि नै घोषणा भइसकेको थियो भने आज क्षेत्र नम्बर १ र २ को घोषणा भएको छ । क्षेत्र नम्बर ३ को मतगणना कार्य जारी रहेको छ । काँग्रेसका नेता राजकुमार महतोको अनुसार क्षेत्र नम्बर १ मा क्षेत्रीय सभापति हरि लुगेंली भएका छन् भने क्षेत्र नम्बर २ मा कौशल किशोर राय क्षेत्रीय सभापति भएका छन् । दुवै क्षेत्रमा २५–२५ जना महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन भएका छन् । त्यसमा देउवा गुटको संख्या बढी रहेको सर्ला

Ratopati कार्तिक २०७८

कांग्रेस महाधिवेशन : १३ जिल्लाको वडा अधिवेशन अन्योल

गाउँ–नगर अधिवेशनका मतदाता वडा सभापति र क्षेत्रीय प्रतिनिधि हुने भएकाले गाउँ–नगर अधिवेशन हुन सबै जिल्लाभित्र वडा अधिवेशन भइसक्नुपर्छ । तर, केन्द्रीय निर्वाचन समिति भने पुनः निर्वाचन कार्यतालिका परिमार्जन गर्ने पक्षमा छैन ।

Image Khabar भाद्र २०७८

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयार

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनपछि आगामी बजेटबारे अन्योल देखिए पनि संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार जेठ १५ मा नै बजेट सार्वजनिक गर्नेगरी अर्थमन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण गरेको छ । अध्यादेशमार्फत ल्याउन लागिएको आव २०७८/७९ को बजेट आउँदो शनिवार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सार्वजनिक गर्ने भएका छन् । यसका लागि अर्थमन्त्री पौडेलले आज (शुक्रवार) मन्त्रिपरिषद् र राष्ट्रिय योजना आयोगमा आगामी बजेट, आर्थिक सर्वेक्षण तथा संस्थानको प्रगति विवरणबारे ब्रिफिङ गर्दै छन् । अर्थमन्त्रालयले आर्थिक विधेयक, विनियोजन विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, ऋण तथा जमानत विधेयक र बजेट वक्तव्य छपाइको काम थालिसकेको छ । मन्त्री पौडेलले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा बजेट अध्यादेशमार्फत ल्याउन प्रस्ताव लैजाँदै छन् र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष बजेट जारी गर्न सिफारिस गरिँदै छ । शनिवार दिउँसोसम्म भण्डारीबाट अध्यादेश प्रमाणीकरण गराउने र सोही दिनको साँझपख अर्थमन्त्री पौडेलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुष्प कँडेल, राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू र मन्त्रीहरूको उपस्थितिमा बजेट सार्वजनिक गर्न लागेका छन् । संविधानमा जेठ १५ मा बजेट ल्याउनै पर्ने व्यवस्था छ । प्रतिनिधि सभाको नभएको अवस्थामा अध्यादेशबाट बजेट प्रस्तुत गर्नसक्ने विकल्प सरकारलाई भएकाले सोही बाटोबाट बजेट ल्याउने निश्चित भएको हो । यसअघि २०६६ सालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेलाई संसद्मा बजेट पेश गर्न लाग्दा प्रतिपक्षी दल माओवादीले अवरोध गरेपछि सरकारले संसद् अधिवेशन अन्त्य गरी अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउनुपरेको थियो । एक दशकपछि फेरि सरकारले अध्यादेशको बाटोबाट बजेट ल्याउन लागेको हो । बजेटमा सरकारको राजस्व र खर्चको अनुमानित विवरण उल्लेख हुन्छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याउन लागिएको बजेटमा कोभिड महामारीसँग जुध्न स्वास्थ्य क्षेत्रमा थप लगानी, संकटमा परेका क्षेत्रहरूलाई पुनरुत्थान गर्न राहत तथा कार्यक्रम, कोरोनाबाट रोजगारी गुमाएकालाई रोजगारीको सुनिश्चिता, आगामी चुनाव सम्पन्न गर्न आवश्यक बजेटको प्रबन्ध गरिएको अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ । बजेटसँगै आउने आर्थिक विधेयक (अध्यादेश) मा करका दरहरू समेत उल्लेख हुनेछन् । करका दर हेरफेर गर्ने अधिकार संसद्मा हुने भएकाले संसद् नभएको अवस्थामा अध्यादेशबाट आएको बजेटले करका दरमा सामान्यबाहेक तलमाथि गर्न भने पाउनेछैन । घोषणा गर्न लागिएको बजेटमा सीमित क्षेत्रको करको दरलाई मात्रै हेरफेर गर्ने र कोरोनाले प्रभावित क्षेत्रहरूलाई करछुटको योजना अघि सारेर अर्थमन्त्री पौडेलले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउन लागेको अर्थ स्रोत बताउँछ । सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याउन लागेको बजेट पूर्ण वा अन्तरिम भन्नेबारे विज्ञहरूबिच मत बाझिएको बेला अर्थमन्त्रालयले पूर्ण बजेट नै सार्वजनिक गर्दै छ । ‘यो सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउन नपाउने भन्ने कुनै कानून नै छैन, कानूनी रूपमा कुनै अवरोध नभएकाले संवैधानिक व्यवस्थालाई आधार मान्दै पूर्ण बजेट ल्याउँदै छौं,’ बजेट निर्माणमा सहभागी अर्थका एक उच्च अधिकारीले बताए । राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको सिलिङ आसपासमै रहेर बजेट तयार गरिएको अधिकारीहरूको दाबी छ । यसैबीच, सर्वोच्च अदालतमा बजेट रोक्न अन्तरिम आदेश मागिए पनि बिहीवार कुनै आदेश दिइएन । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध लगायतका मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको इजलासमा बहस भए पनि बजेट रोक्नेबारे अन्तरिम आदेश नदिएपछि सरकारलाई अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउन बाटो खुलेको छ । शुक्रवार नै अर्थमन्त्रालयले आर्थिक सर्वेक्षण सार्वजनिक गर्दै छ । संवैधानिक संकटको बेला बजेट नल्याऊ : पूर्व उपाध्यक्ष राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्षहरूले अहिले संवैधानिक संकटको परिस्थिति रहेकाले बजेट ल्याउनै नहुने धारणा राखेका छन् । पूर्वउपाध्यक्षहरू पृथ्वीराज लिगल, जगदीशचन्द्र पोखरेल, शंकर शर्मा, पीताम्बर शर्मा, दिनेशचन्द्र देवकोटा, दीपेन्द्र बहादुर क्षेत्री, गोविन्दराज पोखरेल, मीनबहादुर श्रेष्ठ र स्वर्णिम वाग्लेको हस्ताक्षर रहेको अपिलमा भनिएको छ, ‘संविधानको धारा ११९ ले जेठ १५ मै बजेट पेश गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको भए तापनि सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि मुलुकमा संवैधानिक संकट र अन्योल उत्पन्न भएको छ । यसले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई समेत पछि धकेल्ने निश्चित छ ।’ पूर्व उपाध्यक्षहरूले अप्रत्याशित ढंगले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी अध्यादेशबाटै मुलुकको शासन सञ्चालन गर्ने डिजाइन अन्तर्गत नै अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन खोजिएको बताएका छन् । संसद् नै नभएपछि जेठ १५ मै बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था नभएकाले अध्यादेशबाट बजेट जारी गर्न नहुने उनीहरूको दावी छ । प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी मुद्दा सर्वाेच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको र सर्वाेच्चले संविधानसम्मत तरिकाबाट शीघ्र निरुपण गर्ने विश्वास उपाध्यक्षहरूले व्यक्त गरेका छन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

विश्वासको मत पाउन असफल : प्रधानमन्त्री ओली कामचलाउ

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभाको विश्वास गुमाउनु भएको छ । प्रतिनिधिसभाको सोमवार बसेको बैठकमा ओलीले पेश गर्नुभएको विश्वासको मतको प्रस्ताव सभाले अस्वीकृत गरेसँगै संविधानतः ओली सरकार कामचलाउ सरकार बनेको छ । सरकार निर्माण सम्बन्धमा अन्योल कायम रहे पनि सोमबारको मतदानले राजनीतिक निकास खोल्ने अपेक्षा गरिएको छ । सोमवार प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रधानमन्त्री ओलीले राखेको विश्वासको मत प्राप्त गर्ने सम्बन्धी प्रस्तावको पक्षमा ९३ मत मात्रै परेकाले उहाँको सरकार कामचलाउमा परिणत भएको हो । प्रधानमन्त्रीका रूपमा निरन्तरताका लागि ओलीलाई प्रतिनिधि सभामा कायम कुल २७१ सांसदको बहुमत अर्थात् १३६ मत आवश्यक थियो । २३२ जना सांसद उपस्थित प्रतिनिधि सभाको विशेष बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले राख्नुभएको प्रस्तावको विपक्षमा १२४ मत प¥यो भने १५ जना सांसदले पक्ष वा विपक्षमा मतदान गरेनन् । नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई पक्षका सांसद र राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसदले विपक्षमा मतदान गरे । त्यस्तै, जसपाकै अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र नेता राजेन्द्र महतो पक्षका सांसद तटस्थ बसे । नेकपा (एमाले) का वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षका सांसद बैठकमा सहभागी भएनन् । माओवादीले समर्थन फिर्ता नलिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको धारा १०० को प्रावधानअनुसार विश्वासको मत लिएका थिए । ओली नेकपा (माओवादी केन्द्र) को समर्थनमा ३ फागुन २०७४ मा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो । आम निर्वाचनबाट बहुमत प्राप्त नेकपाको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा ओली प्रधानमन्त्री हुनुभएको थियो । तर, सोमवार उहाँले प्रतिनिधिसभामा बहुमत सिद्ध गर्न सक्नुभएन । प्रधानमन्त्री ओली पदमुक्त भए पनि नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त नहोउन्जेल ओलीले नै कामचलाउ प्रधानमन्त्रीका रूपमा काम गर्नु हुनेछ । प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको घोषणा गर्दै प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सभाको अर्काे बैठक ३० वैशाख दिउँसो १ बजेका लागि बोलाउनुभयो । तर, सोमवार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन नै अन्त्य गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिश गरेको छ । बालुवाटारमा बसेको बैठकले विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि बोलाइएको अधिवेशन अन्त्य गर्न सिफारिश गरेको सरकारका एक मन्त्रीले जानकारी दिए । नेकपाको माधव नेपाल समूहको आगामी रणनीति केहो भन्ने स्पष्ट छैन । त्यसैले नयाँ सरकार कस्तो बन्छ वा यही सरकारले निरन्तरता पाइरहन्छ भन्ने अन्योल कायमै छ । संसद्मा आरोप–प्रत्यारोप प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राखेको विश्वासको प्रस्तावमाथि छलफलका क्रममा सोमवार दलहरूबीच आरोपप्रत्यारोप चल्यो । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक व्यवस्था समाप्त गरेको आरोप लगाए । संसद् पुनःस्थापना भएपछि राजीनामा दिनुपर्नेमा अटेर गरेको भन्दै देउवाले ओलीको चर्को आलोचना गरे । त्यस्तै, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि प्रतिनिधिसभासमक्ष विश्वासको मत माग्ने नैतिक अधिकार ओलीले गुमाएको भन्दै आक्रोश पोखे । प्रधानमन्त्री ओली प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने मनसायका साथ विश्वासको मत लिएर आएको हुन सक्ने उनको आशंका थियो । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले बजेट र योजना विनाको शिलान्यास गरेर ओली सरकारले गलत काम गरेको बताए । उनले भने, ‘आयोजनाको डिजाइन पनि छैन, बजेट पनि छैन, हतार÷हतार शिलान्यास गरेको छ, बजेट र योजनाविनाको शिलान्यासलाई विकास भनिँदैन प्रधानमन्त्रीजी ।,’ संसद्मा बोल्ने अन्य दलले समेत ओली सरकारको चर्को आलोचना गरेका थिए तर प्रधानमन्त्री ओलीले भने आप्mनो सरकारको रक्षा गर्नुभयो । नयाँ सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिद्वारा आह्वान काठमाडौं (अस) । वर्तमान सरकार कामचलाउ बनेसँगै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नुभएको छ । सोमवार विज्ञप्ति जारी गर्दै उहाँले दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई प्रधानमन्त्रीको दाबी पेश गर्न आह्वान गर्नुभएको हो । नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२) बमोजिम प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई ३० गते बिहीबारका दिन साँझ ९ः०० बजेभित्र नेपालको प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्ने प्रयोजनका लागि आफ्नो दाबी पेश गर्न राष्ट्रपतिले आह्वान गर्नुभएको राष्ट्रपति कार्यालयका सहायक प्रवक्ताले केशवप्रसाद घिमिरेले जानकारी दिए ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७

संसद् छल्दै सरकार : अब बजेट अधिवेशन कहिले ?

गत वैशाख ६ गते अचानक प्रतिनिधिसभाको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरेको सरकारले बजेट अधिवेशन बोलाउने कुनै सुरसार गरेको छैन । आगामी जेठ १५ मा नयाँ आर्थिक वर्षका लागि बजेट ल्याउनुपर्ने सरकारलाई संवैधानिक बाध्यता छ । त्यसअघि नै बजेट अधिवेशन बोलाइसक्नु पर्छ ।बजेट ल्याउनुपूर्व प्रतिनिधि सभामा बजेटमा समेटिने नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल हुने गर्छ । वैशाख महिनामा हुने गरेको यस्तो छलफल यो वर्ष भने हुने नहुनेमा अन्योल देखिएको छ । प्रतिनिधि सभालाई ‘दुस्मनी’ व्यवहार गरेको सरकारले यो वर्षको वर्षे अधिवेशन

Ratopati चैत्र २०७७

माओवादी प्रदेश-२ अधिवेशन : प्रतिनिधि विवादले १० दिनसम्म अन्योल

सम्बन्धित सामग्री