बागमती प्रदेशका प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले संविधानको मर्म र भावनालाई अक्षरश: पालना गर्दै कार्यान्वयन गर्नु सबैको दायित्व भएको बताएका छन् । संविधान दिवस २०७९ को शुभकामना सन्देश जारी गर्दै प्रदेश प्रमुख शर्माले संविधानको मर्म र भावनालाई अक्षरश पालना गर्नु सबैको दायित्व भएको बताए । आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गरी संविधान जारी गरिएको उनले बताए ।शर्माले शुभकामना
काठमाडौँ । मधेसी आयोगका अध्यक्ष डा.विजयकुमार दत्तले आरक्षणको ग्यारेन्टी नेपालको संविधानले नै गरेकोले यसलाई हटाउनु संविधानको मर्म विपरीत हुने बताएका छन् । मधेसी आयोगमा आयोजित ‘आरक्षण सम्बन्धी सरोकारवाला नागरिक समाजका अगुवाहरूसँग को अन्तरसंवाद कार्यक्रम’ मा बोल्दै अध्यक्ष डा.दत्तले सो कुरा बताएका हुन् । अध्यक्ष डा.दत्तले संविधानको पालना गर्नु हामी सबैको साझा कर्तव्य रहेको भन्दै संविधानमा […]
१६ भदौ, काठमाडौं । मधेशी आयोगका अध्यक्ष डा.विजयकुमार दत्तले आरक्षणको ग्यारेन्टी नेपालको संविधानले नै गरेकोले यसले हटाउनु संविधानको मर्म विपरीत हुने बताएका छन् । मधेशी आयोगमा आयोजित ‘आरक्षण सम्बन्धी सरोकारवाला नागरिक समाजका अगुवाहरुसंग को अन्तरसंवाद कार्यक्रम’ मा बोल्दै अध्यक्ष डा.दत्तले सो कुरा बताएका हुन् । अध्यक्ष डा.दत्तले संविधानको पालना गर्नु हामी सबैको साझा कर्तव्य रहेको […]
काठमाडाैँ- मधेसी आयोगका अध्यक्ष डा.विजयकुमार दत्तले आरक्षणको ग्यारेन्टी नेपालको संविधानले नै गरेको र यसलाई कुनै किसिमले हटाउनु संविधानको मर्म विपरीत हुने बताएका छन्| मधेसी आयोगमा आयोजित ‘आरक्षणसम्बन्धी सरोकारवाला नागरिक समाजका अगुवाहरूसँगको अन्तरसंवाद कार्यक्रम’ मा बोल्दै अध्यक्ष डा.दत्तले यस्ताे बताएका हुन्। उनले संविधानको पालना गर्नु हामी सबैको साझा कर्तव्य रहेको र संविधानमा उल्लेखित आरक्षणसम्बन्धीको व्यवस्थाले विभिन्न […]
मधेशी आयोगका अध्यक्ष डा. विजयकुमार दत्तले आरक्षणको ग्यारेन्टी नेपालको संविधानले नै गरेको र यसलाई कुनै किसिमले हटाउनु संविधानको मर्म विपरित हुने बताएका छन् । मधेशी आयोगमा आयोजित आरक्षण सम्बन्धी सरोकारवाला नागरिक समाजका अगुवाहरु संगको अन्तरसंवाद कार्यक्रममा बोल्दै उनले संविधानमा उल्लेखित आरक्षण सम्बन्धीको व्यवस्थाले विभिन्न समुदायका व्यक्तिहरुलाई देशको राजनीतिक एवं प्रशासनिक मुलधारमा ल्याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भएकोले यसलाई हटाउनुको कुनै औचित्य नरहेको बताए । अन्तरसंवाद कार्यक्र
हिजो मात्र हामीले हाम्रो सातौं संविधान दिवस मनायौं । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीसहित राजनीतिक दलका नेताहरूले शुभकामना दिए । नेपाली जनताको संविधान सभाबाट संविधान बनाउने २००७ सालदेखिको अभिप्सा पूरा भएको दिन (३ असोज, २०७२ )को सम्झनामा कोरोना कहरकाबीच पनि हिजो मुलुकभर संविधान दिवस मनाइयो । संविधान देशको मूल कानुन मानिन्छ । प्रजातन्त्रको जननी बेलायतमा अलिखित संविधान छ […]
The post संविधानको मर्म मिच्दै संविधान दिवस ! appeared first on RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal | Rajdhani Rastriya Dainik.
पोखरा : गण्डकी प्रदेश सरकारका कानुन, सञ्चार तथा प्रदेश सभा मामिला मन्त्री विन्दुकुमार थापाले संविधानको मर्म अनुसार काम गर्न नपाएको बताएका छन्। मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय गण्डकी प्रदेशले शनिवार आयोजना गरेको नेपालको संविधानको कार्यान्वयनको अवस्था विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री थापाले केन्द्रले सम्पूर्ण अधिकार आफ्नो मातहतमा राखेको कारण पनि संविधानको मर्म…
काठमाडौं।कांग्रेसले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले निरन्तर संविधानको मर्म र भवना कुल्चने प्रवृत्ति देखाएको ठहर गरेको छ।प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएर यथेष्ठ समय अर्को सरकार गठन गर्न दिनुपर्नेमा यसो नगरी राष्ट्रपतिले पनि प्रधानमन्त्रीको कदममा साथ दिएको उसले बताएको छ।आज बसेको पदाधिकारी बैठकले अन्य दलसँग छलफल अघि बढाउने र यो प्रवृत्ति रोक्ने विषयमा अघि बढ्ने सहमति भएको सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महतले जानकारी दिए।
नेपाली काँग्रेसले सरकारले संविधानको मर्म र भावनामाथि प्रहार गरेको ठहर गरेको छ । काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास बूढानीलकण्ठमा बसेको पार्टी पदाधिकारीलगायतका बैठकले सरकारले संविधानको मर्म र भावनामाथि प्रहार गरेको ठहर गरेको सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महतले जानकारी दिए । बैठकले राष्ट्रपतिले नयाँ सरकार गठनका लागि गरेको आह्वानलाई असंवैधानिक भएको ठहर गर्दै यसमा कसरी अघि बढ्ने भन्नेमा अरु दलसँग छलफल गरेर थप निर्णय लिइने बताए ।‘ओली सरकारबाट संविधानको मर्म र भावनामाथि प्रहार गर्ने कोशि
काठमाडाैं : नेकपा माओवादी छाडेर एमाले गई सहरी विकास मन्त्री बनेका प्रभु साहले सर्वोच्च अदालतको निर्णय संविधानको मर्म र भावनाविपरीत भएको बताएका छन्। रिपोर्टर्स नेपालसँग कुरा गर्दै साहले भने, 'अदालतले संविधानको मर्म र भावनाविपरीत निर्णय गर्यो। यो गलत भयो। ६ महिनाभित्र जनताबाट निर्वाचित भएर आउने कुरामा अदालत मौन बस्नु गलत हो नि। अहिले मन्त्री पद खारेज गर्नु गलत हो। ६ महिनाभित्र निर्वाचित भएर आउन पो भन्नुपर्थ्यो।'आज अपराह्न सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नियुक
