Ratopati

जेष्ठ २०७८

भ्याक्सिन कूटनीति : कहाँ ‘फेल’ भयो सरकार ?

गत वर्षको माघ १४ गते कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप कार्यक्रमको भर्चुअल उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भनेका थिए, ‘तीन महिनाभित्र सबै नेपालीलाई निःशुल्क खोपको प्रबन्ध गरिनेछ ।’तर, प्रधानमन्त्री ओलीले तीन महिनाभित्र सबै नेपालीलाई नि:शुल्क रुपमा खोप उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको ५ महिनाभन्दा बढी समय भइसक्दा ...

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

‘भ्याक्सिन कूटनीति र विकास कूटनीति अहिलेको आवश्यकता’

काठमाडौँ– नेपाली कांग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएको छ । यो सरकारले लामो समयदेखिको कोलाहलपूर्ण राजनीतिलाई केही शान्त बनाउला कि भन्ने आशा आम मानिसले गरेका छन् । यो सँगै छिमेकी र मित्रराष्ट्रहरुसँगको सम्बन्ध सुधार हुने आशा पनि गरिएको छ । तर अब प्रधानमन्त्री देउवाले मित्रराष्ट्रहरुसँगको सम्बन्धलाई कसरी सुधार्लान् भन्ने सर्वत्र चासो […]

Desh Sanchar आषाढ २०७८

भ्याक्सिनका लागि द्रुत निर्णय आवश्यक

नेपालले आफ्ना नागरिकलाई कोरोनाविरुद्धको भ्याक्सिन लगाउने अवसर आफ्नै कारण गुमाएको छ । संक्रमण निकै तीव्र गतिमा फैलिइरहे पनि सरकारले भ्याक्सिन ल्याउन सकेको छैन । भ्याक्सिनमा विलम्ब हुनुको कारण बिचौलिया र सरकारबीचको खेल कारण रहेको व्यापक चर्चा चलेको छ । तर, सरकार र भ्याक्सिन आपूर्तिकर्ता सेरम इन्स्टिच्युटको नेपाली एजेन्टले यथार्थलाई स्पष्ट पार्न सकेको देखिँदैन । यो विवादले भ्याक्सिन खरीद प्रक्रिया प्रभावित हुनु हुँदैन र यसका लागि सरकारले उचित र साहसिक निर्णय लिन सक्नुपर्छ । कर्मचारीतन्त्र होस् वा मन्त्री निर्णय गर्न र त्यसको जिम्मेवारी लिएर तत्कालै काम गर्न जहिले पनि हिचकिचाउने गरेको पाइन्छ । तत्काल निर्णय लिनुपर्ने कुरामा अपजस पाइन्छ वा कानूनी जालोमा फसिन्छ भनेर काम नगर्दा जनता र मुुलुकले निकै ठूलो मूल्य चुकाउनु परेका थुप्रै घटना छन् । भ्याक्सिन पनि यसमा थप उदाहरण नबनोस् । फागुन ४ गते सरकार र भारतको सेरम इन्स्टिच्युटबीच भ्याक्सिन खरीदसम्बन्धी सम्झौता भएको पाइन्छ । यो सम्झौता अनुसार सही तरीकाले प्रक्रिया अगाडि बढेको भए नेपाल आफ्ना नागरिकलाई भ्याक्सिन प्रदान गर्न सफल भइसक्थ्यो । तर, यसमा सरकारले सही समयमा उचित निर्णय लिन नसक्दा विलम्ब भयो । भारतमा संक्रमण तीव्र भएपछि त्यहा“को सरकारले भ्याक्सिन निर्यातमा प्रतिबन्ध लगायो जसका कारण नेपालको खोप अभियान प्रभावित भएको छ । पहिलो कुरा त सरकारले एउटै कम्पनीसँग मात्रै भ्याक्सिन खरीद गर्ने नीति लिनु हुने थिएन । सेरमसँग वार्ता भएकै बेलातिर रूसले आफूले विकास गरेको स्पुतनिक भ्याक्सिन विक्री गर्ने चाहना देखाएको थियो । नेपालले यसलाई आपत्कालीन प्रयोगका लागि अनुमति दिएर आयात गर्नतिर ध्यान दिनुपर्नेमा भारतको कोभिशिल्डमा मात्रै निर्भर हुने गरी प्रक्रिया बढायो । त्यसो त चिनियाँ भ्याक्सिन किन्न पनि नेपालले कूटनीतिक पहल गर्न सक्थ्यो तर त्यो काम पनि हुन सकेन । अहिले विश्वभर भ्याक्सिन कूटनीति चलिरहेको छ । भ्याक्सिन प्राप्तिका लागि मुलुकहरूबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा छ र यसमा देशहरूको स्वार्थ पनि गाँसिएको छ । यदि कूटनीतिक पहल राम्ररी भएको भए यस्तो अवस्थामा भारत र चीनमा विकसित भ्याक्सिन प्राप्त गर्न नेपाललाई निकै सहज हुन्थ्यो । तर, भारतीय कम्पनीसँग सम्झौता भएर पनि भ्याक्सिन आएन । यसका अरूको भन्दा बढी सरकारको नै दोष देखिन्छ । त्यसमाथि पनि अहिले कोरोना संक्रमणबाट मुलुक आक्रान्त भएको अवस्थामा बिचौलियालाई दोष दिएर सरकार पानी माथिको ओभानो बन्न खोजिरहेको छ जुुन गलत हो । संकटको यो घडीमा सरकार र विपक्षी दलसमेत गम्भीर बन्न नसकेको देखिन्छ । राजनीतिक आन्दोलनका लागि एक हुन सक्ने दलहरू महामारीको यो सन्त्रासमा सत्ताको अंकगणितीय खेलमा लिप्त हुनु कुनै पनि हालतमा उपयुक्त देखिँदैन । जनताले आन्दोलनमा जस्तै ऐक्यबद्धता यो संकटका बेला पनि अपेक्षा गरेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले कमिशनको खेलका कारण भ्याक्सिन खरीद रोकिएकोमा विरोध व्यक्त गरेको त छ तर भ्याक्सिनका लागि सरकारलाई कडा दबाब दिन भने सकेको देखिँदैन । ठूला खरीदहरूमा बिचौलिया अर्थात् एजेन्टहरू हुन्छन् । उत्पादक कम्पनीहरूले सरकारलाई भन्दा यस्ता एजेन्टलाई विश्वास गर्ने गरेको पाइन्छ । यस्तोमा सरकारले बिचौलिया नघुसाई सरकार सरकार बीच सम्झौता गर्न सक्नुपर्थ्यो । यही“नेर सरकारको गल्ती भएको देखिन्छ । एउटा मन्त्रीले एजेन्टलाई बीचमा ल्याउने र अर्काले त्यसलाई बाइपास गरेर उत्पादकस“ग सीधै सामान आयात गर्न खोज्ने यो तरीका नै गलत हो । यसले सरकारको विश्वसनीयतामा नै प्रश्न उठ्छ । विवाद जेसुकै होस्, सरकारले गरेको गल्तीको परिणाम जनताले भोगिरहेका छन् । त्यसो हुँदा यसलाई सच्याउने काम पनि सरकारकै हुन्छ । केही मूल्य बढी परे पनि भ्याक्सिन आयातलाई प्राथमिकता दिनैपर्छ । भ्याक्सिन जसरी पनि भित्र्याइनुपर्छ । त्यसमा भ्रष्टाचार भएको छ वा बिचौलियालाई रकम दिइएको छ भने त्यसको छानविन गर्न र गल्ती गर्नेलाई कारबाही गर्न त सम्बद्ध निकायहरू छँदै छन् । अनुसन्धानबाट दोषी प्रमाणित भएकाहरू दण्डित हुने नै छन् ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७