पहिलो पोस्ट

मंसिर २०७७

कृषि क्षेत्रमा विदेश लगानी खुला गर्नु राष्ट्रघाती कदम : बाबुराम, खाद्य सुरक्षा धरापमा पर्ने दाबी

काठमाडौं : जनता समाजवादी पार्टी नेपालका संघीय परिषद्का अध्यक्ष डा बाबुराम भट्टराईले कृषि क्षेत्रमा विदेशी लगानी खुला हुन राष्ट्रघाती कदम भएको बताएका छन्। शुक्रवार बिहान सामाजिक सञ्जालमा सरकारले कृषि क्षेत्रमा लगानी खुला गरेकोबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै भट्टराईले यस्तो बताएका हुन्। सरकारले छापामार शैलीमा गरेको यस्तो निर्णय जनघाती भएको र…

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

घातक सिसामा खेलाँची

सचेतना जगाउने कार्यक्रमको अभाव बन्दुकमा प्रयोग हुने गोली बुटीका रूपमा बालबालिकाले घाँटी र वयस्कले पाखुरामा झुन्डाएको धेरैले देखेको हुनुपर्छ । इनामेल र अन्य रङका बट्टा अथवा बाल्टिनमा खानेपानी वा अन्य खाद्यवस्तु राख्ने चलन त देशव्यापी रूपमै छ । तर, दशकौंदेखि चल्दै आएको यो अभ्यास कति घातक हुन सक्छ भन्नेमा धेरै नेपाली जानकार छैनन् । किनभने हामीमध्ये धेरैलाई रङहरूमा लेड (सिसा)को मात्रा हुने तथ्य र त्यसका हानिकारक पक्षबारे ज्ञान छैन । विषाक्त धातु लेड सयौं वर्षदेखि मानव जीवनको अभिन्न अंगका रूपमा छ । प्लम्बिङ, पेन्ट (रङ), पेट्रोल, ब्याट्री, उद्योगलगायत क्षेत्रमा यसको प्रयोग व्यापक रूपमा भयो । यसबाट मानव स्वास्थ्यमा हानिकारक असर पर्ने तथ्य भने निकै पछि मात्र वैज्ञानिकहरूले पत्ता लगाए । चिकित्सकहरू लेडलाई ‘मौन महामारी’ भन्छन् । मौन महामारी त्यस्तो अवस्था हो जहाँ कुनै जानकारीविनै रोग भुसको आगो जस्तै भित्रभित्रै फैलिन्छ । यसको लक्षण तत्काल नदेखिने हुँदा रोग लागेको र फैलिइरहेको चाल पाइँदैन । हाम्रो शरीरमा प्रवेश गरेको लेड मलमूत्रबाट बाहिर निस्कँदैन । यसको जोखिम वयस्कको तुलनामा बालबालिकामा बढी हुने अध्ययनहरूले देखाएका छन् । लेडले हाम्रो केन्द्रीय स्नायुप्रणाली र दिमागलाई नष्ट गराउन सक्ने वैज्ञानिकहरूको भनाइ छ । अमेरिकाको एजेन्सी फर टक्सिक सबस्ट्यान्स एन्ड डिजेज रजिस्ट्रीले रगतमा प्रति डेसिलिटर १० माइक्रोग्रामभन्दा बढी लेडको तह हुनुलाई असुरक्षित भनेको छ । कति जोखिमपूर्ण ? लेड असाध्यै बलियो स्नायुविष हो । लेडले मानिसको स्नायुप्रणालीमा हानि पुर्‍याउँछ । फलस्वरूप स्मरणशक्ति कमजोर हुने, सामान्य कुराको पनि ज्ञान नहुनेलगायत अन्य व्यावहारगत समस्या निम्त्याउँछ । लेडले मानव शरीरको हेमोग्लोबिन उत्पादन प्रक्रियालाई अवरुद्ध गर्ने हुँदा यसले रक्तअल्पता र थकानको समस्या पनि ल्याउँछ । शिशुले लेड निलेको खण्डमा उसमा कान नसुन्ने, ढिलो बोल्नेजस्ता समस्या देखिन्छन् । लेडबाट प्रभावित बालबालिकाले आक्रामकता देखाउने, उनीहरूमा एकाग्रताको समस्या आउने र कुनै कुरामा पनि ध्यान केन्द्रित गर्न नसक्ने अध्ययनहरूले देखाएका छन् । असामाजिक व्यवहार प्रदर्शनमा पनि लेडको भूमिका रहने विश्व स्वास्थ्य संगठनको भनाइ छ । गर्भस्थ शिशुका लागि त लेडसँगको सामान्य सम्पर्क पनि निकै हानिकारक हुन्छ । यसबाहेक उच्च रक्तचाप, टाउको दुख्ने, शारीरिक र मानसिक विकासमा ढिलाइ, बान्ता, पेट दुखाइ, मांसपेशी र जोर्नी दुखाइ, मानसिक र प्रजनन स्वास्थ्यमा समस्या लेडले निम्त्याउने खराबी हुन् । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार लेडजन्य विषाक्तताबाट संसारमा वार्षिक १० लाख मानिसको ज्यान जाने गरेको छ । गत सेप्टेम्बर १२ मा द लान्सेट प्लानेटरी हेल्थमा प्रकाशित ‘ग्लोबल हेल्थ बर्डेन एन्ड कस्ट अफ लेड एक्सपोजर इन चिल्ड्रेन एन्ड एडल्टस : अ हेल्थ इम्प्याक्ट एन्ड इकोनोमिक मोडलिङ एनालाइसिस’ नामको अध्ययनले त लेडजन्य विषाक्तताको अत्यन्तै डरलाग्दो तस्वीर प्रस्तुत गरेको छ । उक्त अध्ययनले लेडयुक्त इन्धनको प्रयोग परित्याग गरेपछि मानिसको रगतमा लेडको मात्रा निकै घटे पनि यसको स्वास्थ्य जोखिम अझै व्यापक रहेको देखाएको छ । उक्त अध्ययनले संसारमा वार्षिक ५० लाख मृत्युको कारण लेड विषाक्ततालाई मानेको छ । वायुप्रदूषणमा पनि यसको योगदान उस्तै छ । २५ वर्ष हाराहारी उमेरका व्यक्तिको कार्डियोभास्कुलर (ह्दयवाहिनी) समस्याजन्य मृत्युमा पनि लेडको भूमिका रहेको उक्त अध्ययनले देखाएको छ । हामी कति जोखिममा ? नेपाल सरकारले २०७१ पुस ७ गतेको नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित एक सूचनामा रङमा मान्य लेडको मात्रा तोकेको छ, जसअनुसार रङमा लेडको मात्रा ९० पाटर््स पर मिलियन (पीपीएम) भन्दा बढी हुनु हुँदैन । अमेरिकी सरकारले तोकेको मापदण्ड पनि ९० पीपीएम नै हो । सरकारको उक्त कदमसँगै त्यसयता स्वदेशमा उत्पादन भएका अथवा आयात भएका अधिकांश रङमा लेडको मात्रा तोकिएको मापदण्डअनुसार भएको पाइएको छ । सेन्टर फर पब्लिक हेल्थ एन्ड इन्भायरोन्मेन्टल डेभलपमेन्टले सन् २०१० मा नेपाली बजारमा पाइने २४ ओटा रङको नमूनामा अध्ययन गर्दा ३ दशमलव ९८ पीपीएमदेखि ७३९६६.४ पीपीएमसम्म लेड भेटेको थियो । २४ ओटा नमूनाको औसत लेड कन्सन्ट्रेशन ६५७४ दशमलव ७१ पीपीएम थियो । यो सरकारले २०७१ मा तोकेको मापदण्ड ९० पीपीएमको तुलनामा ७३ गुणा बढी हो । द लान्सेट प्लानेटरी हेल्थमा प्रकाशित एक अध्ययनले संसारमा वार्षिक ५० लाख मृत्युको कारण लेड (सिसा) विषाक्ततालाई मानेको छ । वायुप्रदूषणमा पनि यसको योगदान उस्तै छ । २५ वर्ष हाराहारी उमेरका व्यक्तिको कार्डियोभास्कुलर (हृदयवाहिनी) समस्याजन्य मृत्युमा पनि लेडको भूमिका रहेको अध्ययनले देखाएको छ । सन् २०१७ मा आइपुग्दा अधिकांश रङमा लेडको मात्रा सरकारले तोकेको मापदण्डअनुसार रहेको पाइएको छ । सोही संस्थाको अध्ययनले सन् २०१७ मा करीब ६० प्रतिशत रङमा लेडको मात्रा मापदण्डअनुसार रहेको देखाएको छ । सन् २०२१ मा २१ ओटा आयातित एरोसोल स्प्रे पेन्टको नमूना परीक्षण गर्दा १४ ले सरकारी मापदण्ड पूरा गरेको र बाँकी ७ ले नगरेको पाइएको छ । मापदण्ड पूरा नगरेकामध्ये दुईओटामा अति हानिकारकका रूपमा उच्च लेड थियो । स्वदेशी उद्योगबाट उत्पादित स्प्रे रङमा पनि मापदण्डभन्दा बढी लेडको मात्रा पाइएको थियो । सरकारले मापदण्ड तोकेपछि अधिकांश रङमा लेडको मात्रा मान्य तहमा ओर्लिए पनि रङहरूसँगको संसर्ग पूर्णतया सुरक्षित नरहेको संकेत गर्छ । मापदण्ड तोक्नुअघि प्रयोग भएका रङमा त लेडको जोखिम अत्यधिक नै छ । त्यसै गरी आयातित वस्तु, ब्याट्री, पुराना घरको प्लम्बिङ सिस्टम, बुटीका रूपमा प्रयोग भएका गोली, राजमार्ग, औद्योगिक क्षेत्र, सुटिङ रेन्ज वरपरका लेडबाट हाम्रो स्वास्थ्य र वातावरणमा पर्ने नकारात्मक असरको जोखिम पाइला पाइलामा छ । हामी पुराना घर, भवन, पर्खाल जस्ता संरचना जीर्णोद्धारका क्रममा घातक लेडको सम्पर्कमा पुग्न सक्छौं । पुराना घरको प्लम्बिङ प्रणालीमा पनि लेडयुक्त पाइप प्रयोग भएको हुन सक्छ । बालबालिकाका खेलौना, गहना र कस्मेटिक्समा लेडमा आधारित रसायन प्रयोग भएको हुन सक्छ । आयातित सेरामिक्सका भाँडाकुँडामा पनि लेड प्रयोग भएको हुन सक्छ । खुकुलो खाद्य सुरक्षा नियम भएका देशबाट आयातित खाद्य वस्तुमै पनि खतराको तहभन्दा बढी लेडको मात्रा हुन सक्छ । रेलको टिकट, आत्महत्यामा प्रयोग भएको डोरीजस्ता वस्तुलाई समेत औषधिका रूपमा प्रयोग गर्ने नेपाली समाजमा कतैकतै सिसाका गोली घोटेर ख्वाउने चलन त छैन ? यो अर्को विचारणीय पक्ष हो । खुला सीमा भएको नेपालमा चोरी पैठारीबाट पनि लेडयुक्त वस्तु प्रवेश भएर सर्वसाधारणसम्म पुग्न सक्छन् । यसरी पस्छ शरीरमा लेड हाम्रो शरीरमा लेडका कण नाक र मुखबाट प्रवेश गर्छ । लेडयुक्त वस्तु जल्दा निस्कने धुँवा वा लेडको कण मिसिएको हावा श्वास लिँदा यो हाम्रो शरीरमा प्रवेश गर्छ । लेडयुक्त पाइपबाट आउने पानी, लेडसमेत प्रयोग गरेर बनाइएका बट्टामा प्याकिङ भएका खाना र लेड छोएको हात राम्ररी नधोई मुखमा हाल्दा यसको कण निलिन्छ । भारतको सेन्टर फर साइन्स एन्ड इन्भायरोन्मेन्ट (सीएसई)को अध्ययनले लेडको जोखिममा सजिलै पुगिने देखाएको छ । उक्त अध्ययनले लेड मिसिएको पेन्टले रङ्गाएको भित्ता छुनु, यसको कण मिसिएको धुँवा निल्नु वा लेडयुक्त रङ लगाएको ठाउँमा हिँड्नु पनि जोखिमपूर्ण हुने देखाएको छ । कसरी जोगिने ? लेडको जोखिमबाट बच्ने प्रभावकारी उपायमध्ये सचेतना एक हो । लेडका नकारात्मक पक्षबारे सर्वसाधारणलाई जानकारी दिन सके उनीहरू स्वत: यसबाट टाढा रहन सक्छन् । स्वस्थ जीवनको महत्त्व पनि जनसाधारणले बुझ्नुपर्छ । तर, आम सर्वसाधारणलाई सचेत गराउने काम सोचेजस्तो सजिलो हुँदैन । वर्षायाममा जंगली च्याउ खाँदा परिवारै सखाप भएको, जाडोमा झ्यालढोका बन्द गरेको कोठामा मकल बालेर सुत्दा अक्सिजनको कमीले कोठाभित्रका सबैको ज्यान गएको समाचार हामी बारम्बार सुन्छौं । यस्ता दु:खदायी समाचार एफएम रेडियोहरूले दूरदराजका कुनाकन्दरासम्म पनि पुर्‍याइरहेका छन् । तैपनि घटना दोहोरिन छाडेका छैनन् । यस अर्थमा लेडको जोखिमबारे सचेत गराउने काम सजिलो पक्कै छैन । तसर्थ उपलब्ध आमसञ्चारका सबै साधनका साथै सडक नाटक, भित्तेलेखन, गाउँगाउँमा गीत सुनाउँदै हिँड्ने गन्धर्व, विद्यालयका शिक्षकलगायत बीमा अभिकर्तासम्मलाई प्रयोग गरेर तल्लो तहसम्म लेडको नकारात्मक पाटोको जानकारी गराउनुपर्छ । अझै पनि मापदण्डभन्दा बढी मात्रामा लेड भएको रङ र अन्य वस्तु आयात र बेचबिखन भइरहेको तथ्यले प्रभावकारी अनुगमन र नियमनको आवश्यकता औंल्याएको छ । आम सर्वसाधारणले जीवनको मूल्य बुझ्नुपर्छ । मूल्यवान् जीवनलाई अर्थहीन बनाउन सानो लापरबाही नै पर्याप्त हुन्छ । यस अर्थमा लेडले हाम्रो स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर गर्छ भने त्यसबाट टाढा किन नरहने ? एकपल्ट स्मरणशक्ति हराएको, दीर्घरोगी भएर परिवारका लागि बोझ बनेको, पूर्णरूपमा शारीरिक र मानसिक विकास हुन नसकेका सन्तान पाल्नुपरेको अवस्थाको कल्पना गरौं त, कति दु:खदायी हुन्छ त्यो क्षण । वयस्कको तुलनामा बालबालिकाले लेड निल्ने सम्भावना कैयौं गुणा बढी हुन्छ । जे भेटे पनि मुखमा हाल्ने उनीहरूले लेडयुक्त रङ लगाएको भित्ता, झ्याल–ढोका चाट्ने, रङ कोतरेको हात मुखमा हाल्ने गर्छन् । बच्चाको खेलौनामा पनि लेड हुन सक्छ । यो पृष्ठभूमिमा आफ्ना प्यारा सन्ततिलाई लेडको जोखिमबाट जोगाउन अभिभावक नै सचेत हुनुपर्छ । पुराना घरको पेन्टमा लेड प्रयोग भए/नभएको परीक्षण गराएर सोहीअनुसार व्यवहार गरी जोखिम कम गर्न सकिन्छ । पाइपबाट हुने लेडको जोखिम कम गर्न विज्ञहरूले चिसो र फिल्टर गरेको पानी पिउन सुझाएका छन् । लेडयुक्त सतह वा वस्तु छोएपछि हात धुने गर्नाले पनि जोखिम घटाउन सकिन्छ । आयातित वस्तु प्रयोगमा विशेष सतर्कता अपनाउनुपर्छ भने सरकारले मापदण्डभन्दा बढी लेड भएको रङ, खाद्यवस्तु र भाँडाकुँडा आयातमा प्रतिबन्ध नै लगाउनुपर्छ । लेडयुक्त ठाउँमा काम गर्दा सुरक्षा प्रोटोकल पालना गरेर जोखिम कम गर्न सकिन्छ । लेडको सम्पर्कमा पुग्ने व्यक्तिलाई यसको जोखिम र बचाउका उपायबारे जानकारी दिनुपर्छ । लेडको संसर्गमा पुगेको आशंका लागेमा विशेषज्ञसँग परामर्श गरेर जोखिम घटाउन सकिन्छ । धेरै लेड मिसिएको रङ लगाएको भित्तामा पुरानो हुँदै गएपछि गोहीको कत्ला जस्तो देखिने गरी चर्किंदै जाने हुँदा यसबाट पनि लेड पहिचान गरी जोगिन सकिन्छ ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

भारतमा कीर्तिमानी स्तरमा उक्लियो गहुँको भाउ, सञ्चिति सन् २०१७ यताकै कम

काठमाडौं । भारतमा गहुँको अभावबीच मूल्य कीर्तिमानी स्तरमा उक्लिएको छ । गहुँको भाउ बढेसँगै आटा लगायत खाद्य सामाग्रीको मूल्य खुद्रा बजारमा अकासिएको छ । बढेको मूल्य नियन्त्रण गर्न सरकारले छिट्टै नै मूल्य नियन्त्रणका उपायहरू अपनाउने अनुमान बढेको छ । सरकारले नियमितरूपमा गहुँ र आटाको भाउमाथि निगरानी गरिरहेको छ । मूल्य कम गर्न सम्भव भएसम्मको सबै उपायहरूको खोजी भइरहेको छ । घरेलु स्तरमा गहुँको उत्पादन अलि घटेको अनि भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई)को गहुँ खरिद घटेको अवस्थामा भारतले मेमै घरेलु बजारमा पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित गर्न गहुँको निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । मूल्य वृद्धि सुस्त बनाउन एफसीआईको गोदामबाट सरकारले पिठो मिल जस्ता ठूला ग्राहकका लागि आगामी आर्थिक वर्ष (आव)मा १५ देखि २० लाख टन गहुँ निकाल्ने हल्ला पनि चलिरहेको छ । तर, यो उपाय लागू हुन अझै केही महीना बाँकी छ । गएको सिजनमा भारतको गहुँ उत्पादन अघिल्लो सिजनको भन्दा २७ लाख ५० हजार टनले घटेर १० करोड ६८ लाख ४० हजार टनमा झरेको थियो । सरकारले अहिलेको सिजनका लागि गहुँको न्यूनतम् समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल २ हजार १२५ रुपया तोकेको छ । बजारमा गहुँको भाउ योभन्दा ५० रुपया बढी छ । यसले सरकारी अन्न भन्डार रित्तिँदै गइरहेको पुनःपूर्तिमा चुनौती उत्पन्न गराएको छ । अघिल्ला वर्षहरूमा भारतीय खाद्य निगमको भन्डारमा गहुँ राख्ने ठाउँ नहुने गरी आउँथे । किसानहरूले पनि खुला बजारभन्दा न्यूनतम् समर्थन मूल्य (एमएसपी)मा सरकारलाई नै गहुँ बेच्न मन पराउँथे । खुला बजारमा गहुँको मूल्य एसएसपीभन्दा कम हुन्थ्यो । गहुँ राख्ने ठाउँ नभएर एफसीआईले खुला बजारमा बोलपत्र आह्वान खुलाएरै गहुँ बेच्थ्यो । तर, २०२१–२२ मा किसानहरूले उत्पादन गरेको अन्न निजी व्यापारीहरूलाई बेचेपछि एफसीआईको गहुँ खरिद ५६ प्रतिशत कम भयो । एफसीआईलाई सन् २०२४ मा आम निर्वाचनअघि भारतको खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्न पर्याप्त गहुँ किन्नै पर्ने बाध्यता छ । सरकारले पर्याप्त मात्रामा गहुँ थुपारेर राख्ने हो भने कि खुला बजारको मूल्यमा उल्लेख्य स्तरमा घट्नु पर्‍यो कि सरकारले नै एमएसपीभन्दा उच्च मूल्यमा किन्नु पर्‍यो भन्छन् उद्योगका कार्यकारीहरू । सरकारले गहुँको मूल्य नियन्त्रण गर्न बजारमा हस्तक्षेप गरेन भने एफसीआईले गहुँको खरिद नै घटाउनु पर्ने अवस्था छ । जनवरी १ मा एफसीआईसँग १७ दशमलव २ मेट्रिक टन गहुँ सञ्चिति छ । एक वर्षअघि यो अनुपात ३३ मेट्रिक टन थियो । एफसीआईको गहुँ सञ्चिति यो स्तरमा सन् २०१७ मा झरेको थियो । त्यतिबेला भारतले ६ मेट्रिक टन गहुँ आयात गर्नु परेको थियो ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७९

श्रीलंकाको वित्तीय संकट र यसको क्षेत्रीय प्रभाव

श्रीलंका पछिल्लो समय वित्तीय संकटमा पुगेको भन्ने दृष्टिकोणबाट विश्वको चासो चुलिएको छ । यो वर्ष श्रीलंकाको आर्थिक वृद्धिदर सकारात्मक रहे पनि निर्यात घटिरहेको छ, जसले गर्दा सम्भावित आर्थिक जोखिमको बारेमा विभिन्न मत सार्वजनिक भएका छन् । केही समययता खाद्यसंकट चुलिएको र खाद्यान्नको जोहोमा सर्वसाधारण सडकमा आएपछि त्यसलाई संकटको पूर्वावस्थाका रूपमा हेरिएको छ । कोभिड– १९ का कारण शिथिल अर्थतन्त्रमा जोखिमहरू देखापरेको र त्यसलाई विभिन्न गलत कोणबाट व्याख्या भइरहेको श्रीलंकाको आधिकारिक सरकारी धारणा छ । श्रीलंकाको मुद्रा शक्तिमा आएको कमजोरीले मुद्रास्फीति र उपभोक्ताको क्रयशक्तिमा एकसाथ संकट देखिएको हो । मूलतः वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिको कारण आयातमा नियन्त्रण गर्दा खाद्यवस्तुको संकट देखिएको हो । श्रीलंकाका लागि आर्थिक चुनौतीहरू नयाँ होइनन् । श्रीलंकाको कुल ऋण सन् १९९५ ताका नै कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा आधा बराबर थियो । त्यसपछि आर्थिक वृद्धिदरमा आएको अपेक्षाकृत सुधारले ऋणको अंश क्रमशः घटिरहेको थियो । वैदेशिक ऋणको तुलनामा सार्वजनिक ऋणको भार पनि बढेको थियो भने वैदेशिक लगानी घटेको थियो । सन् २०१४ यता भने ऋणको अवस्था फेरि बदलियो र सन् २०१९ आइपुग्दा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४३ प्रतिशत पुगेको देखिन्छ । श्रीलंकामा लगानी तथा ऋणमा चीनको भार भने अस्वाभाविक बढेको थियो । केही समययता श्रीलंकामा ठूला आयोजनामा चीनको संलग्नतालाई धेरै एजेन्सीहरूले ऋणको पासो (डेब्ट ट्र्याप’ को रूपमा प्रचार गरिरहेका थिए । अपेक्षाकृत आर्थिक सुधारसँगै श्रीलंका न्यून आय भएका मुलुकबाट मध्यम आयको मुलुकमा रूपान्तरित भएको थियो । श्रीलंकाको गत २० वर्षको औसत आर्थिक वृद्धिदर ४ दशमलव ६५ प्रतिशत र त्यो अवधिमा सबैभन्दा बढी सन् २०१२ मा ९ दशमलव १५ र सवैभन्दा कम सन् २०२० मा ऋणात्मक ३ दशमलव ५७ प्रतिशत रहेको थियो । सरकारले यो वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ४.५ प्रतिसत बताए पनि अन्य निकायहरूले ३ प्रतिशत हाराहारी हुने प्रक्षेपण गरेका छन् । सन् २००७ ताका अपरिपक्व किसिमले श्रीलंकाले नयाँ सम्भावनाहरूलाई वित्तीय बजारमा प्रयोग ग¥यो । स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई विभिन्न वित्तीय उपकरणहरूमा लगानीका लागि खुला गरेको थियो । फलस्वरूप श्रीलंकाले ५०० मिलियन डलर इन्टरनेशनल सभोरिजन बन्ड निस्काशन गर्‍यो । श्रीलंकाले बन्ड, सहुलियत पूर्ण ऋण अतिरिक्त सबै प्रकृतिका अल्पकालीन ऋणहरू समेत लिएको थियो । बन्डको दरहरू समेत उच्च अर्थात् ६ प्रतिशत रहेको थियो । श्रीलंकाको ऋण वा बन्डप्रतिको आशक्ति अन्य मुलुकको तुलनामा ज्यादा देखिन्छ । उल्लिखित कारणले श्रीलंकाको मुद्रामा पनि ७ दशमलव ५ प्रतिशतले गिरावट आएको छ । मूलतः श्रीलंकाको वित्तीय संकट वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिमा देखिएको हो । श्रीलंकाले गत जुलाईमा १ विलियन डलर ऋण भुक्तानी गरेको थियो र त्यसपछि सरकारसंग २ महीनाको आयात धान्ने मात्र सञ्चिति कायम रह्यो । त्यसपछि श्रीलंकामा आयात बढ्यो जसमा गहुँ र चिनी मुख्य थिए । साथै श्रीलंकाको मुद्रा शक्तिमा आएको कमजारीले मुद्रास्फीति र उपभोक्ताको क्रयशक्तिमा एकसाथ संकट देखिएको हो । मूलतः वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिको कारण आयातमा नियन्त्रण गर्दा खाद्यवस्तुको संकट देखिएको हो । वैदेशिक मुद्राको कारोबारमा आप्mनो मुलुकको पैसाको मूल्य अवमूल्यन भएपछि एक अर्थमा मूल्य वृद्धि स्वाभाविक हो, जसले बजारलाई परोक्ष प्रभाव पारेको छ । श्रीलंकाको यो अवस्थाले समग्र दक्षिण एसियालाई वैदेशिक मुद्रानीतिमा सापेक्षिक सुधार गर्न दबाब दिएको अनुभव गर्न सकिन्छ । श्रीलंकामा देखिएको खाद्यान्नको अभावलाई त्यहाँको अर्ग्यानिक उत्पादन परियोजनाले समेत टेवा दिएको छ । सरकारले यस्तो अभियानलाई निरन्तरता दिएमा उत्पादन आधा घट्ने आशंका गरिएको छ । विशेषतः चियालगायत क्यास–क्रपको निर्यात व्यापक घटेको छ । चिया श्रीलंकाको सबैभन्दा ठूलो एकल निर्यात वस्तु हो र १ वर्षमा १दशमलव २५ बिलियन डलर भन्दा बढी वैदेशिक मुद्रा ल्याउने हैसियत राख्छ । चिया कुल निर्यातको लगभग १० प्रतिशत ओगट्छ । निर्यात घटेपछि संकटउन्मुख अर्थव्यवस्थालाई थप झट्का दिनु स्वाभाविक हो । अर्ग्यानिक उत्पादन आफैमा महँगो हुन्छ जसले गर्दा मूल्यवृद्धि पनि स्वाभाविक हुन जान्छ । सरकारले अहिले पनि निश्चित परिमाणमा खाद्यान्न, सवारीसाधन लगायत वस्तुको आयातलाई विदेशी मुद्रा तिर्न रोकेको छ । खाद्यान्नमा विशेषतः चामल, गहुँ, तेल र तरकारीको समस्या चुलिएको छ । तर, सरकारले आफ्नो परियोजनाको बचाउ गर्दै स्वास्थ्य खाद्य सुरक्षा र पोषण सुनिश्चित हुने दाबी गरेको छ । साथै, अन्य देशहरूलाई उनले श्रीलंकाको कदम पछ्याउन र विश्व खाद्य प्रणालीलाई दिगो रूपले परिवर्तन गर्नमा टेवा दिन समेत अनुरोध गरेका छन् । पछिल्लो समय कोभिडको महामारीले आर्थिक गतिविधिलाई ठप्प बनाएको थियो । जसका कारण सरकारको राजस्व लक्ष्यभन्दा धेरै कम उठेको थियो । अर्थमन्त्री बासिल राजापाक्षेले श्रीलंकामा कोभिडको तेस्रो लहर जारी अवस्थामा कोभिड नियन्त्रणका लागि आवश्यक उपाय अपनाइरहेको संसद्मा जानकारी दिएका थिए । एकातिर लकडाउन बढाइएको, ब्याजदर बढेको र वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिका लागि आयात माथि नियन्त्रण कायम गर्न खोजिएकाले खाद्य अभाव सृजना भएको हो । विशेषतः सरकारको नजरमा निजी चामल मिलहरूमा लक्षित छ र चामल स्टकमा निजीक्षेत्रले कब्जा जमाएको आरोप लगाइएको छ । श्रीलंकामा बन्दाबन्दीका कारण पर्यटन उद्योग अत्यधिक मारमा परेको छ जुन क्षेत्रको कुल उत्पादनमा योगदान ५ प्रतिशत छ । श्रीलंकाको लागि मुख्य आयात पेट्रोल र ग्यास हो जसलाई सरकारले कमभन्दा कम प्रयोग गर्न उत्साहित गरिरहेको छ । सर्वसाधारण सुपरमार्केट र खाद्य पसलको अगाडि लामबद्ध देखिन्छन् । कालोबजारी मौलाएको छ भने सरकारले समेत कृत्रिम अभाव सृजना भइरहेको आरोप लगाइरहेको छ । सरकारले कृत्रिम अभाव नियन्त्रणका लागि काम गर्ने अभिप्रायले मूल्य नियन्त्रण र विभिन्न ठाउँहरूमा क्रमशः छापा मारेको खबरहरू आएका छन् । सरकारले नियन्त्रणमा लिएको खाद्यान्नलाई बजारमा पठाउन प्रयत्न गरेको छ र कृत्रिम रूपमा संकट सृजना भएको कारणका रूपमा विपक्षी पार्टीलाई दोषारोपण गरेको छ । श्रीलंकाको वित्तीय संकटलाई सम्बोधन गर्ने प्रयासमा आईएमएफ समेत देखिएको छ । यद्यपि श्रीलंकाले औपचारिक अनुरोध गरेको छैन । आईएमएफले सहयोगका लागि विभिन्न विकल्पहरू छनोट गर्न सकिने अभिव्यक्ति दिएको छ । आईएमएफले तत्काल ७८७ मिलियन डलरको आपत्कालीन राहत प्याकेज दिने घोषणा गरेको छ । श्रीलंकाको संकट आपत्कालीन होइन, अल्पकालीन हो र केही समयपछि नियन्त्रणमा आउनेछ भन्ने अपेक्षा लिइएको छ । मूलतः देशव्यापी बन्दाबन्दी जारी रहेकाले यो अवस्था सृजना भएको र मुद्राको प्रवाहलाई नियन्त्रणमा राख्न ब्याजदरहरू बढाउने काम गर्दै जाँदा नियन्त्रणमा आउने बताइएको छ । तत्कालको संकट समाधान भनेको लकडाउन पूर्णरूपमा खुला हुनु हो जसका लागि श्रीलंका तयार देखिन्छ । श्रीलंकामा ५० प्रतिशत माथिले पूर्ण मात्रामा कोभिडको खोप लगाइसकेका छन् र सबैलाई पुग्ने गरी खोप बन्दोबस्त भइसकेको छ । तसर्थ बन्दाबन्दी खुलेमा आर्थिक गतिविधि बढ्ने र बजार आप्mनो लयमा फर्कने अपेक्षा छ । यद्यपि सरकारले वित्तीय संकट कसरी निवारण गर्ने हो भन्ने रोडम्याप भने अस्पष्ट छ । दक्षिण एशियाली मुलुकमध्ये उच्च प्रतिव्यक्ति आय रहेको श्रीलंकाले सन् २०२० लाई छोडेर अन्य वर्ष अपेक्षाकृत रूपमा आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त गरेको छ । श्रीलंकाले कोभिड–१९ को महामारीलाई पनि प्रभावकारी रूपमा प्रतिरोध गर्न सफल भएको थियो । त्यो अवस्थामा सार्वजनिक खर्च पनि बढ्ने र राजस्व घट्ने परिस्थितिमा पनि कोभिडपछिको पुनरुत्थानका कार्यक्रमहरू समेत प्रभावकारी बनेको थियो । श्रीलंकाको केन्द्रीय बैंक, सीबीएसएलले समेत स्वास्थ्य संकटको समयभर पर्याप्त मौद्रिक सन्तुलन कायम गर्न सफल भयो । कोभिडको व्यवस्थापन गरिरहँदा स्थिर मुद्रास्फीति, तरलताको समस्या र लगानी जुटाउने अवसरलाई समर्थन गर्ने अवस्था कायम रह्यो । बन्दाबन्दीको समयमा श्रीलंकामा संकटको समाधानका लागि सरकारी निकायहरू र वित्तीय संस्थाहरूको समन्वय एवं कार्यगत स्पष्टता महŒवपूर्ण रहेको देखिन्थ्यो । तर, एकाएक गत जुलाईबाट वित्तीय क्षेत्रमा समस्या देखियो । यो समस्या विशेषतः ठूलो मात्रामा वैदेशिक ऋण साँवा र व्याजको भुक्तानी गर्नुपर्दा मुद्रा सञ्चितिमा एकैपटक मार परेपछि शुरुआत भएको देखिन्छ । बंगलादेश, नेपाल वा श्रीलंकाको आर्थिक गतिविधिहरू परोक्ष भारतमा निर्भर रहन्छन् । यी मुलुकको अर्थतन्त्रमा हुने अपेक्षाकृत सुधारमा भारतको आर्थिक नीतिले प्रभाव पार्ने देखिन्छ । यो वर्ष भारतले पूर्वाधारमा व्यापक लगानी गर्ने र राज्यको स्वामित्वमा रहेको व्यवसायहरूलाई तीव्र निजीकरण सहित प्रोत्साहन दिने कार्य गरेको छ । गत अप्रिलदेखि जुनसम्मको ३ महीनामा भारतको कुल उत्पादनमा २३ दशमलव ९ प्रतिशत वृद्धि भएको छ । आर्थिक वृद्धिका दृष्टिकोणले यो एक असामान्य अवस्था हो, जसले अति तीव्रोत्तर वृद्धि प्राप्त गर्ने विश्वका अन्य मुलुकहरूको सबै कीर्तिमानलाई पछि पारेको छ । यसले भारतको वृद्धिदर आगामी दिनमा झन् बढ्ने देखिन्छ, जसले विश्व वैंक लगायत अन्य एजेन्सीहरूको प्रक्षेपणलाई अमान्य देखाउने हैसियतमा पुग्न सक्छ । कोभिड–१९ को दोस्रो लहरको बन्दाबन्दीपछि भारतमा निजी लगानी र उपभोक्ता खर्चमा आएको वृद्धिले अर्थतन्त्रलाई भी आकारमा रिकभरी गर्न टेवा दिएको देखिन्छ । तर, भारत परोक्ष रूपमा शक्तिशाली भइरहने तर अन्य छिमेकीहरूको आर्थिक अवस्था दयनीय हुनु अस्वाभाविक हो । श्रीलंककाको आर्थिक संकटमा आन्तरिक कारण ज्यादा हाबी छ । तर बाह्य पक्षको प्रभावलाई नकार्न सकिँदैन । विश्वव्यापी लगानीको गन्तव्यका रूपमा भारत उदाउँदा श्रीलंका, नेपाल वा बंगलादेशमा वैदेशिक लगानी कतै खुम्चिरहेको त छैन भन्ने शंका गर्न सकिन्छ । निश्चय नै तेस्रो मुलुकको लगानीलाई भारतले दिने प्रोत्साहन वा सुविधाहरू अन्य छिमेकी मुलुकले दिन नसक्ने अवस्थामा भोलि श्रीलंकाको परिणति बंगलादेश वा नेपालमा नपर्ला भन्न सकिँदैन । तसर्थ आर्थिक रूपले संकटको प्रतिरोध र क्षेत्रीय अवसरहरूलाई समान रूपले उपयोग गर्ने नीतिमा भारतसहितको दक्षिण एसियाले जोड दिनु आवश्यक छ । क्षेत्रीय संकट र अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि साझा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनका लागि क्षेत्रीय संगठनहरूमार्पmत साझा रणनीति तथा कार्यक्रमहरू आउनु आवश्यक छ । श्रीलंकाको राजनीतिमा परिवारवाद अत्यधिक मौलाएको छ र त्यो अन्य दक्षिण एशियाका मुलुकभन्दा उच्च छ । आमाछोरी वा दाजुभाइ राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री वा सभामुखदेखि परिवारभित्रका धैरै जना सदस्यहरू एकैपटक मुलुकको उच्च ओहदामा पुगेको देखिन्छ । मुलुकको नेतृत्वको बागडोरमा राजपाक्षे परिवार संलग्न हुँदा उनीहरूले अधिक लगानीलाई बन्दरगाहदेखि ठूला एयरपोर्टहरू निर्माणका लागि आफ्नो गृह जिल्ला हेम्बोनटाटामा स्थानान्तरण गरेका छन् । बन्दरगाहदेखि एयरपोर्टलगायत ठूला परियोजना चिनियाँ कम्पनीलाई लिजमा दिइएको छ । एकातिर राज्य स्रोतमा असीमित अधिकार र नियन्त्रण राजपाक्षे परिवारको कायम रहने र लगानी समेत उचित प्रतिफल दिन नसक्ने क्षेत्रमा संकुचन भएकाले अपेक्षित आर्थिक उपलब्धि देशले पाएको देखिँदैन । त्यसको अतिरिक्त राजपाक्षे परिवारले विपक्षीप्रति अति पूर्वाग्रह राखेको पाइन्छ । राज्यशक्ति र स्रोतमा पूर्ववत् रूपमा नियन्त्रण कायम रहेकाले सन् २०१५ मा सिरिसेना राष्ट्रपति निर्वाचित भएपनि काम गर्न नसक्ने परिस्थिति बन्यो । अन्ततः उनलाई समेत विभिन्न घोटालामा संलग्नता भएको भनी पूर्वाग्रह राखियो । श्रीलंकामा राजनीतिक स्थिरता एक हदसम्म रहे पनि सत्तामा अधिनायकत्व स्थापित भएकाले मुलुकले अपेक्षित रूपमा प्रतिफल पाउन चुकेको देखिन्छ । लेखक आर्थिक विकास अध्ययन केन्द्र (नारेक) नेपालका निर्देशक हुन् ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८