विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नतिपछिका चुनौती

सम्बन्धित सामग्री

स्तरोन्नतिपछिको चिन्ता

राष्ट्रिय योजना आयोग १६औं योजनाको तयारी थालेको छ र अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोेन्नति हुन र भएपछिको अवस्थाका बारेमा विकास साझेदारहरूसँग छलफल गरेको छ । नेपालको स्तरोन्नतिपछि आइपर्ने सम्भावित प्रभावका बारेमा नेपालले सोच्नुपर्ने र त्यसमा विकास साझेदारहरूले पनि सहयोग गर्ने बताएका छन् । नेपाल सन् २०२६ मा अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुँदै छ । नेपालको स्तर यसअघि नै माथि चढ्ने भए पनि नेपालकै अनुरोधमा स्तरोन्नति पछि धकेलिएको हो । अतिकम विकसित मुलुकको हैसियतमा नेपालले अहिले पाइरहेका भन्सार छूट, सुविधा र आरक्षणहरू स्तरोन्नतिपछि गुमाउनेछ । यसले गर्दा विश्व बजारमा सामान निर्यात गर्दा नेपालले प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्नेछ । यद्यपि अतिकम विकसित मुलुकका रूपमा नेपालले अहिले जति पनि सुविधा पाइरहेको छ, त्यसको पूर्ण उपभोग गर्न सकिएको छैन । त्यसैले स्तरोन्नति हुँदा नेपालको निर्यात गुम्ने डर निजीक्षेत्रको छ । नेपालबाट अल्पविकसित मुलुकको सुविधा प्रयोग गरेर सबैभन्दा धेरै निर्यात यूरोपेली संघमा गरिरहेको छ । त्यस्तै, जापान, कोरिया, चीन तथा क्यानडाले पनि यहीअनुसार सहुलियतपूर्ण भन्सार सुविधा दिएका छन् । स्तरोन्नतिपछि त्यो अवसर गुम्न सक्छ । विश्व व्यापार संगठनले गरेको एक अध्ययनले स्तरोन्नतिका कारण नेपालले कुल निर्यातको २ दशमलव ५ प्रतिशत गुम्ने देखाएको छ । यो प्रभावलाई कम गर्न नेपालले विकसित देशहरूसँग लबिङ गरिरहेको छ र नेपालले ग्रेस अवधि पाउने बताइएको छ । अतिकम विकसित मुलुकका रूपमा वस्तु व्यापारतर्फ नेपालले केही लाभ लिए पनि सेवा व्यापारमा कुनै पनि प्रकारको लाभ लिन सकेको छैन । नेपालले अहिले अतिकम विकसित मुलुकका रूपमा अन्तरराष्ट्रिय व्यापारमा आइपर्ने मुद्दामामिलामा विश्व व्यापार संगठनबाट नि:शुल्क कानूनी सेवा पाइरहेको छ । स्तरोन्नतिपछि यस्तो सेवा गुम्नेछ । त्यसैले यस्तो सेवाको निरन्तरताको खोजी नेपालले विकास साझेदारहरूसँग गर्न आवश्यक छ र गरिरहेको पनि छ । संयुक्त राष्ट्रसंघ मातहतका विभिन्न निकायले गर्ने खर्च र गतिविधिमध्ये ६० प्रतिशत अतिकम विकसित मुलुकमा केन्द्रित गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । स्तरोन्नतिपछि नेपालले यस्तो अवसर गुमाउनेछ । नेपाल गरीब मुलुकको सूचीमा रहँदा सरकारी निकायका कर्मचारीले बढी लाभ लिइरहेका थिए । उनीहरूले यससम्बन्धी फोरममा भाग लिन नि:शुल्क टिकट र भत्ताससहितका सुविधा पाउँथे । यी बन्द हुनेछन् । अतिकम विकसित मुलुकको हैसियतमा नेपालले अहिले पाइरहेका भन्सार छूट, सुविधा र आरक्षणहरू स्तरोन्नतिपछि गुमाउनेछ । यसले गर्दा विश्व बजारमा सामान निर्यात गर्दा नेपालले प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्नेछ । यद्यपि अतिकम विकसित मुलुकका रूपमा नेपालले अहिले जति पनि सुविधा पाइरहेको छ, त्यसको पूर्ण उपभोग गर्न सकिएको छैन । नेपालले ठूलो परिमाणमा व्यापारघाटा खेपिरहेको छ । निर्यातमा प्रतिस्पर्धी क्षमता निकै कमजोर छ । त्यसैले सरकारले पूँजीगत खर्च बढाएर पूर्वाधारलाई बलियो बनाउँदै आन्तरिक उत्पादन बढाउन जरुरी छ । आन्तरिक उत्पादनले सजिलै बजार पाउने अवस्था सृजना गर्न सके आयात कम गर्न सकिन्छ । त्यस्तै वैदेशिक लगानी ठूलो परिमाणमा भित्त्याउने वातावरण पनि बनाउनुपर्छ । स्तरोन्नतिपछि पनि बहुराष्ट्रिय निकाय वा द्विपक्षीय निकायबीचका सम्झौता र सहमतिमा हुने व्यापार नीति प्रभावित नहुने भएकाले नेपालले कूटनीतिक माध्यमबाट आफू अनुकूल व्यापार नीति लिनु आवश्यक छ । अस्ट्रेलिया, जापान र संयुक्त राज्य अमेरिकामा ९० प्रतिशतभन्दा बढी निर्यातमा नेपालले व्यापार प्राथमिकताको सुविधा उपयोग गरिरहेको छ । यो सुविधाका कारण नेपालबाट निर्यात हुने वस्तु अन्य विकासशील देशका तुलनामा औसतमा करीब १२ प्रतिशत बढी प्रतिस्पर्धी हुने आकलन गरिएको छ । नेपालले गर्दै आएको वस्तु निर्यातमा ३० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि हुँदै आएकोमा स्तरोन्नतिपछि ४० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि गर्नुपर्ने बताइन्छ । तर, नेपालले ४० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि गर्न निकै कठिन देखिन्छ । यसो भयो भने निर्यात घट्न सक्छ । अति कम विकसित देशको स्थानमा कायम रहनुभन्दा स्तरोन्नतिमा जानु नेपाललाई लाभदायक हुन्छ । व्यापार, वैदेशिक सहायता, अनुदान आदिमा अहिले पाइरहेको सुविधाका तुलनामा विकासशील देशमा उक्लिँदा हुने लाभ धेरै छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले १६औं आवधिक योजना बनाइरहँदा स्तरोन्नतिपछिका चुनौती र अवसर दुवैलाई सम्बोधन गर्नेगरी योजना तय गर्न आवश्यक छ । स्तरोन्नति हुनेबित्तिकै सबै सहुलियत नखोसिने भए पनि नेपालले आफूलाई विश्वबजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउने गरी काम गर्नुपर्छ । स्तरोन्नतिपछि विश्व समुदायमा नेपालको छवि सकारात्मक हुँदा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने वातावरण बन्न सक्छ । त्यसैले स्तरोन्नतिपछिको अवसर लिने गरी योजना तय गर्न र त्यसअनुसार विकास साझेदारहरूसँग सहयोग लिन आवश्यक छ । विकास साझेदारहरूलाई नेपालले उनीहरूको सहयोगको उच्चतम परिचालन गरी प्रतिफल प्राप्त गर्ने कुरामा विश्वस्त पार्नु पनि आवश्यक छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०८०

स्तरोन्नतिको छटपटाहट

नेपाल सन् २०२६ मा अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुँदै छ । यसरी स्तरोन्नति भएपछि नेपालले अतिकम विकसित मुलुकका नाताले पाइरहेका विभिन्न सुविधा गुम्नेछ । यस्तो सुविधा सन् १९७१ देखि नै नेपालले पाउँदै आएको थियो । यी सुविधा घट्दा नेपालको निर्यात झनै कमजोर हुन सक्छ । खासगरी वस्तु निर्यात हुने मुलुकमा व्यापारिक ट्यारिफ लाग्ने, उत्पादनको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता घट्ने, व्यापार सुविधामा कटौती हुन्छ । अत: स्तरोन्नतिपछिको अवस्थाका लागि नेपालले तयारी थाल्न ढिला भइसकेको छ । नेपाल सन् २०१८ मा नै स्तरोन्नति भइसक्ने थियो । तर, नेपालले दुईओटा मात्रै थ्रेसहोल्ड पूरा गरेको थियो । त्यसैले आफू त्यसका लागि तयार भइनसकेको जनाउँदै स्तरोन्नतिमा जान नचाहेको बताएपछि रोकिएको थियो । हुन पनि नेपालले मानव विकास सूचकांकमा राम्रो उपलब्धि प्राप्त गरे पनि प्रतिव्यक्ति आम्दानी भने कम थियो । मापदण्डअनुसार विकासशील मुलुकको सूचीमा उक्लन प्रतिव्यक्ति औसत कुल राष्ट्रिय आय १ हजार २३० डलर हुनुपर्छ । मुलुक स्तरोन्नति भएसँग अवसर र चुनौती दुवै थपिएका छन् । खासमा अतिकम विकसित भनेर हेपिने अवस्था हट्नेछ भने नेपालको ऋण लिन सक्ने क्षमता पनि बढेको हुनेछ । मुलुक स्तरोन्नति भएसँगै अवसर र चुनौती दुवै थपिएका छन् । खासमा अतिकम विकसित भनेर हेपिने अवस्था हट्नेछ भने नेपालको ऋण लिन सक्ने क्षमता पनि बढेको हुनेछ । त्यसो हुँदा एकाध छूट र सुविधाभन्दा यसले खोल्ने ढोका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । खासगरी वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्नका लागि समेत स्तरोन्नति सहायक हुन सक्छ । त्यसैले नेपालमा स्तरोन्नतिपछि के हुन्छ भन्नेमा व्यापक बहस र छलफल चलाउनु जरुरी छ । केही दिनअघि नेपाल उद्योग परिसंघले नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुँदा पर्न सक्ने असरमा केन्द्रित रहँदै अन्तरक्रिया कार्यक्रम गर्‍यो । सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउन र अन्य तयारीका लागि यो राम्रो कार्यक्रम हो । नेपालले स्तरोन्नतिपछिको अवस्थामा आफूलाई कसरी दिगो विकासमा अघि बढाउने र त्यसको तयारी कसरी गर्ने भन्नेमा यो निकै सहयोगी हुन सक्छ । अन्य निकायले पनि बेलाबेला यस्ता कार्यक्रम गर्ने गरेका छन् । तर, सरकारको तयारीबारे भने अहिलेसम्म कुनै जानकारी प्राप्त हुन सकेको छैन । जबसम्म सरकारको गहकिलो तयारी हुँदैन, त्यस्तो बेला नेपाललाई लाभभन्दा नोक्सानी धेरै हुनसक्ने खतरा पनि उत्तिकै हुन्छ । अहिले अतिकम विकसित मुलुकका हैसियतमा नेपालले यूरोपलगायत क्षेत्रमा भन्साररहित सुविधा पाइरहेको छ । अर्थात् नेपालले निर्यात गरेका वस्तुहरूको भन्सार ती देशमा तिर्नु पर्दैन । यसले नेपालबाट निर्यात गरिएका वस्तुको मूल्य केही सस्तो पर्न जाँदा प्रतिस्पर्धी क्षमता बढी हुन्छ । विकासशीलमा स्तरोन्नति हुँदा नेपाली वस्तु करीब १२ प्रतिशत महँगो हुने बताइन्छ । अहिले नेपालले गर्ने निर्यातमा ३० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि गरे पुग्छ भने स्तरोन्नतिपछि त्यो बढ्नेछ । त्यसैले अहिले निजीक्षेत्र र सरोकारवाला सबैले उत्पादन बढाउनुपर्छ र उत्पादनको लागत कम गर्नुपर्छ । विभिन्न क्षेत्रले दिएका सुझावलाई ध्यानमा राखी सरकारले विभिन्न योजना अघि सार्न ढिला गर्नु हुँदैन । फेरि नेपालमा जुनसुकै काम अन्तिम समयमा आएर मात्र गर्ने अभ्यास बढी छ । यसमा पनि त्यस्तै गर्न खोजियो भने झनै अन्योलको वातावरण सृजना हुन सक्छ भन्ने कुरा बुझ्न आवश्यक छ ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

विकासशील देशमा स्तरोन्नतिपछिका चुनौती : कति यथार्थ, कति भ्रम ?

नेपाल अबको ३ वर्षपछि, अर्थात् सन् २०२६ को नोभेम्बरबाट अतिकम विकसितबाट विकासशील देशको सूचीमा समावेश हुने भएसँगै यसबाट हुने फाइदा र सम्भावित जोखिमका बारेमा चासो र चिन्ता सुनिन्छ, जुन स्वाभाविक हो । खासगरी अतिकम विकसित देशका लागि विश्व समुदायले दिएको सहुलियत गुम्ने र त्यसबाट अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्ने हो कि भन्ने आशंका देखिएको छ । विकासशील अर्थतन्त्रको छवि निर्माण हुँदा वैदेशिक लगानी आउने सम्भावना बढी हुन्छ । विदेशी लगानीकर्ताले यो पक्षलाई हेर्छन् । आर्थिक वृद्धिदर बढी भएको देशमा बजार र अवसर बढी हुन्छ । त्यहाँ प्रतिफल बढी हुन्छ । जहाँ लगानीको सुरक्षा र प्रतिफल बढी हुन्छ, विदेशी लगानीकर्ता त्यस्ता देशमा स्वाभाविक रूपमा आकर्षित हुन्छन् । विगत ५० वर्षदेखि यो सूचीमा रहेर नेपालले कति उपलब्धि हात पार्‍यो वा यसबाट कति अवसर उपयोग गर्‍यो भन्ने विषयको विश्लेषण जरुरी हुन्छ । यससँगै स्तरोन्नति भएपछि सहुलियत कटौतीको सामना गर्ने रणनीति के छ ? यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो । स्तरोन्नति आफैमा गर्वको विषय त हुँदै हो, त्यसका अवसर र जोखिमहरूलाई सही ढंगबाट व्यवस्थापन गर्नु भने चुनौतीको विषय हो । विश्वव्यापीकरणसँगै आर्थिक क्षेत्रमा उदाएको अवसर र त्यसबाट कमजोर अर्थतन्त्रले भोग्नुपर्ने जोखिमबारे बहस हुन थाल्यो । ठूला अर्थतन्त्रको छायामा कम विकसित देशको अर्थ व्यवस्था झन् समस्यामा पर्नसक्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राखेर सन् १९७१ मा यो समूह बनाएपछि नेपाल निरन्तर यस समूहमा छ । विश्व बैंकले २०२१ मा नेपाललाई न्यून आयबाट न्यून मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति गरेको थियो । त्यसको ६ महीनापछि नै विकासशीलमा स्तरोन्नति गर्न सिफारिश गरेदेखि नै यसको अवसर र चुनौतीका बारेमा बहस शुरू भएको हो । स्तरोन्नतिका लागि हेरिने मुख्य तीन सूचकमध्ये मानव सम्पत्ति र आर्थिक जोखिम सूचकमा करीब १ दशकअघि (सन् २०१५ देखि) नै मापदण्ड पूरा गरिसकेको हो । प्रतिव्यक्ति आय पनि १२ सय २२ अमेरिकी डलर कटाउनुपर्छ । २०७२ को भूकम्प, त्यसै बेलाको नाकाबन्दी र त्यसपछिको कोरोना महामारीजस्ता कारणले यो उद्देश्यमा केही पछि परे पनि आय बढाउने विषय त्यति कठिन नभएको सरकारी दाबी पत्याउने हो भने नेपाल अबको ३ वर्षमा विकासशील देशको सूचीमा उभिनेछ । स्तरोन्नति हुँदा हामीले अन्तरराष्ट्रिय जगत्मा पाउने सम्मानजनक व्यवहार र बा≈य लगानी आकर्षण मुख्य उपलब्धि हुन सक्छ भने यसबाट अहिले व्यापारमा पाइआएको सहुलियत र विकास अनुदानमा केही कटौती हुन सक्छ । यसलाई तथ्यगत रूपमा हेरौं । कम विकसित देशको सूचीमा रहेर बितेको ५ दशकमा कति लाभ लियो ? यो अवसर गुम्दा के फरक पर्छ ? अहिले हामीले निकासी व्यापारमा केही देशमा शून्य भन्सार, परिमाणात्मक बन्देज नलाग्नेजस्ता सहुलियत पाएका छौं । विश्व व्यापार संगठनले व्यापारको अन्तरराष्ट्रिय नियममा पनि केही सहुलियत दिएको छ । जस्तो, निकासीमा अनुदान दिन पाइएको छ । अर्को, हामीले विकासका लिने ऋणमा ऋण तिर्ने समय र ब्याजदरमा सहुलियत पाएका छौं । यसबाहेक मन्त्री र उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूले पाउने अध्ययन भ्रमण खर्च र राष्ट्रसंघीय शुल्कमा पाउने सहुलियत पनि हो । तर, यसको अंश खासै छैन । अहिले मुख्य रूपमा निर्यातमा अनुदान र सहुलियत नपाउनेमा बढी चिन्ता देखिन्छ । अतिकम विकसित देशको सूचीका देशलाई व्यापारमा सहुलियत दिने यूरोपका केही देश हुन् । ती देशमा हाम्रो निकासी कुल निर्यातमा १० प्रतिशतको हाराहारीमा हुन्छ । यो व्यापारमा हामीले कति लाभ लिन सकेका छौं ? पश्मिना, कपडा र कार्पेटको निकासीमा हामी पछि परिसक्यौं । दुःखका साथ स्वीकार गर्नुपर्छ, गुणस्तर कायम राख्न नसक्दा यो अवसरबाट हामी चुक्यौं । हामीभन्दा १ वर्षपछि बंगलादेश पनि स्तरोन्नति हुँदै छ । उसले यो अवसरको भरपूर उपयोग गर्‍यो, यतिसम्म कि गार्मेन्ट निकासीमा त भारतलाई नै पछि पारेको छ । हाम्रो कुल निर्यात १ अर्ब डलरभन्दा कम छ भने बंगलादेशले ४० अर्ब डलरको तयारी पोशाक निर्यात गर्छ । एशिया प्यासिफिक क्षेत्रमा बंगलादेशबाहेक अन्य कुनै पनि मुलुकले यो सुविधाको उपयोग गरेको छैन । हाम्रैजस्तो सूचीमा रहेको कम्बोडियाले निर्यात व्यापार १७ अर्ब डलर पुर्‍याएको छ । एक समय नेपाल र कम्बोडियाको निर्यात उस्तै (करीब ८० करोड डलरको हाराहारी) थियो । हामीजस्तै गरीब सूचीमा रहेको इथियोपियाले चीनको जुत्ता र छाला उद्योग आफ्नो देशमा भित्र्यायो । त्यहाँ जनशक्ति पनि सस्तो छ । २५/३० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि गरेपछि विश्वबजारमा भन्साररहित सुविधा पाउने भएपछि त्यहाँ लगानी गयो । हामीले यस्तो अवसर उपयोग होइन, झन् वातावरण बिगार्ने काम गर्‍यौं । राजनीतिक द्वन्द्व, अस्थिरता, अस्थिर नीति, भ्रष्टाचार, श्रमका क्षेत्रमा अस्वाभाविक संरक्षणवाद र अराजकता, ऊर्जाको अभाव, अस्तव्यस्त ढुवानीजस्ता कारणले आएका लगानीकर्ता पनि फिर्ता गए । अहिले स्वदेशकै लगानीकर्ता नाफा कमाउनुभन्दा पनि घाटा कम गर्न काम गरिरहेको अवस्था छ । यस अवस्थामा अहिले स्तरोन्नतिपछि गुम्ने अवसरको चिन्तामा रहनु भनेको मुरी गएको थाहा छैन, मानोको खोजी भनेजस्तै हो । सरकार र निजीक्षेत्र दुवै रचनात्मक हुन सकेनन् । कुनै देशबाट कच्चा पदार्थ ल्याएर नेपालमा उत्पादन गरेपछि शून्य भन्सारमा निकासी गर्न पाउने सहुलियत हुन्छ । अरू देशले त्यस्तै उत्पादन निकासी गर्दा उच्च दरको भन्सार तिर्ने अवस्था हुँदा नेपालले फाइदा लिन सक्थ्यो । तर, हामीले यो अवसरको उपयोग गर्न सकेका छैनौं । हामी उत्पादकत्व, प्रतिस्पर्धी दक्षताका लागि प्रविधि र शीपमा भन्दा पनि अनुदान पचाउने र करका दरहरूको चलखेलमा मात्रै बढी सीमित भयौं । ५० वर्षमा त अवसरको उपयोग हुन सकेन भने अब अवसर गुम्ने भयो भनेर चिन्ता प्रकट गर्नुको के अर्थ होला र ? बरु, स्तरोन्नति भइसकेपछि के कसरी अघि बढ्ने भन्नेमा सचेत हुनु बुद्धिमानी हुन्छ । हाम्रो कुल निकासीमध्ये ७० प्रतिशत व्यापार त भारतसँग हुन्छ । यो पनि सत्य हो कि, भारतमा हुने निकासी कम विकसित देशको शर्तमा भएको होइन । यो नेपाल–भारत व्यापार सन्धि र साफ्टाअन्तर्गत भइरहेको छ । यस कारण सबैभन्दा ठूलो निकासी गन्तव्यमा यसको असर नै पर्दैन । विश्व व्यापार संगठनको एउटा अध्ययनले यूरोपमा यो सहुलियत हटेको अवस्थामा पनि कुल निर्यातको २ देखि ४ प्रतिशतसम्म मात्रै बजार गुम्न सक्ने भनेको छ । यसकारण यति सानो अवसरका लागि हामी अतिकम विकसित देशको सूचीमै बसेर गरीबको छविमै रहन खोज्नु उचित होइन । स्तरोन्नति भइसकेपछि पनि यूरोपेली संघले सन् २०२९ सम्म सहुलियत दिने भनेकाले त्यसबीचमा अन्य देशको बजार र प्रतिस्पर्धाको आधार निर्माणमा सरकार र निजीक्षेत्रबीच सार्थक र रणनीतिक सहकार्यको खाँचो छ । मुख्यतया विकासमा सहायता दिने विश्व बैंक, एडीबी, अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषजस्ता बहुपक्षीय निकाय र अमेरिकालगायत हुन् । यिनीहरूले अतिकम विकसित देशको प्रावधानलाई मान्दैनन् । आय वर्गलाई नै प्राथमिकतामा राखेका छन् । यसका आधारमा विकास सहायतामा बाहिर चिन्ता गरिएजस्तो समस्या आउने देखिँदैन । बरु, विकासशील अर्थतन्त्रको छवि निर्माण हुँदा वैदेशिक लगानी आउने सम्भावना बढी हुन्छ । विदेशी लगानीकर्ताले यो पक्षलाई हेर्छन् । आर्थिक वृद्धिदर बढी भएको देशमा बजार र अवसर बढी हुन्छ । त्यहाँ प्रतिफल बढी हुन्छ । जहाँ लगानीको सुरक्षा र प्रतिफल बढी हुन्छ, विदेशी लगानीकर्ता त्यस्ता देशमा स्वाभाविक रूपमा आकर्षित हुन्छन् । अतः स्तरोन्नतिपछिका चुनौती समाधानका लागि अहिलेदेखि नै निजीक्षेत्र र सरकार सक्रिय भएर लाग्ने हो भने अवसरको नयाँ ढोका सावित हुनेमा आशंका गरिरहनु पर्दैन । ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

अर्थतन्त्रमा आशाका किरण

कम्प र त्यसपछिको नाकाबन्दीले थलिएको अर्थतन्त्रमा पुनरुत्थान मात्र होइन, नयाँ ढंगले पुनःसंरचना गरी देशको अर्थतन्त्रलाई अघि बढाउने अवसर प्राप्त भएको थियो । तर, प्रत्येक संकट आफै अवसर भए पनि त्यसको उपयोगमा बारम्बार नेपाल चुकेको छ । नयाँ संविधान र त्यसपछिको अत्यधिक बहुमतको सरकार आएपछि अर्थतन्त्रले गति लिन्छ र विकास र समृद्धिका ढोका खुल्छन् भन्ने आम अपेक्षा राजनीतिक खिचलो र कोरोनाले थप प्रताडित भयो । कोरोना महामारीले थलिएको अर्थतन्त्रलाई सरकारले नीतिगत, आर्थिक र अन्य तरीकाले सहयोग गर्नुपथ्र्यो । तर, त्यसो नगर्दा अर्थतन्त्र थप नकारात्मक बन्न पुग्यो । अहिले कोरोनाको सम्भावित तेस्रो लहरको आशंकाबीच पनि खोप अभियान जारी रहेकाले पुनरुत्थानको आधार बन्दै छ । सरकारले निजीक्षेत्रलाई बलियो साथ दिने हो भने नयाँ गतिमा अघि बढ्ने संकेत देखिएको छ । संकटका बेलामा नै सरकारको क्षमताको पहिचान हुन्छ । तर, कोरोनाका कारण नेपालको अर्थतन्त्र सुस्ताएका बेला सरकार सत्ताको तिकडबाजीमा फस्न पुग्यो । झन्डै दुई तिहाइको बहुमत प्राप्त गरेको नेकपाले दलभित्रको आन्तरिक किचलो व्यवस्थापन गर्नुभन्दा त्यसलाई झनै गिजोल्नतिर लाग्यो । महामारीबाट जनता त्रस्त भएको र अर्थतन्त्र कोमातर्पm लाग्दै गर्दा सत्तारूढ दलभित्र विवाद बढ्दै गए । प्रधानमन्त्री तथा दलका अध्यक्षले त्यसलाई साम्य बनाउनुपर्नेमा उल्टै विरोधीलाई गाली गर्ने असहिष्णु व्यवहार देखाउनुभयो । यसले सरकार महामारीलाई उपयुक्त नीतिबाट नियन्त्रण गर्नुभन्दा बढाउन नै सरकारलाई सहज लागेको जस्तो देखिन्थ्यो । यी तमाम असफलता बेहोर्दै ओली सरकार बिदा भयो । तर, यस बीचमा केही उल्लेख्य काम नभएका होइनन् । आर्थिक वृद्धिदरको संकेत मुलुकलाई विकासशील राष्ट्र हुँदै मध्यम आय भएको राष्ट्रमा स्तरोन्नति गरी २०८७ सम्ममा प्रतिव्यक्ति आय २९०० अमेरिकी डलर पुर्‍याउने लक्ष्य योजना आयोगले तयार पारेको छ । यसका लागि आौसत १० प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राखिएको छ । तर, भूकम्प, नाकाबन्दी तथा कोरोना महामारीका कारण आर्थिक वृद्धिदर निकै सुस्ताएको छ । भूकम्प र नाकाबन्दीको वर्ष अर्थात् २०७२/७३ मा शून्य आर्थिक वृद्धिदर रह्यो भने ७३/७४मा ८ दशमलव ६ प्रतिशत, ७४/७५ मा ७ दशमलव ७, ७५/७६ मा ६ दशमलव ४ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त भयो । महामारी तथा बन्दाबन्दीका कारण ७६/७७ मा संशोधित अनुमानअनुसार आर्थिक वृद्धिदर २ दशमलव १ प्रतिशतले ऋणात्मक रहेको तथ्यांक विभागले बताएको छ छ । २०७७/७८ मा भने ४ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त हुने अनुमान छ । नेपालले दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त गर्ने लक्ष्य लिएको छ तर उपलब्धि निकै कम छ । यसका लागि सरकार र निजीक्षेत्र गरेर ९२,४६३९ करोड लगानी आवश्यक पर्ने अनुमान छ । तर, यो अनुपातमा लगानी हुन सकेको छैन । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले २०७८ वैशाखमा प्रकाशित अनुमानअनुसार गत आव (२०७७/७८) मा म्यानुफ्याक्चरिङ क्षेत्रको वृद्धिदर ३ दशमलव ८५ प्रतिशत र विद्युत्को वृद्धिदर ७ दशमलव ७४ प्रतिशत रहेको अनुमान छ । पानी आपूर्ति तथा ढल व्यवस्थापन १ दशमलव १६, निर्माणको ५ दशमलव ५, व्यापारको ५ दशमलव २७, यातायात र भण्डारणको ६ दशमलव १२, आवास र भोजनसेवाको ११ दशमलव २०, सूचना तथा सञ्चारको १ दशमलव ४५, वित्तीय मध्यस्थताको ५ दशमलव २८, घरजग्गा कारोबार सेवाको २ दशमलव ६४ र स्वास्थ्य र सामाजिक कार्यको ६ दशमलव ५३ प्रतिशत वृद्धिदर कायम रहेको अनुमान छ । गत आवमा धानको उत्पादन वृद्धि राम्रो भएको कारण र तामाकोशी, मेलम्ची आयोजना गतवर्ष नै सम्पन्न हुने अपेक्षा र पर्यटन पुनरुत्थान हुन थालिसकेको मान्यतामा आधारित भएर यस्तो अनुमान गरिएको थियो । तर, धानको उत्पादनबाहेक अन्य अनुमान सावित भएनन् । त्यसकारण गत आवको वृद्धिदर ४ प्रतिशतभन्दा निकै कम भएको हुनपर्छ । यी तथ्यांकले लक्षित आर्थिक वृद्धिदर र नेपालले प्राप्त गरेको वृद्धिदरका बीच ठूलै अन्तर रहेको देखाउँछ । यसमा विभिन्न कारण छन् । मन्त्रालयका कर्मचारीहरूमै मनोबल कम छ । प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टको राम्रो अनुभव छैन । त्यस्तै राजनीतिक नेतृत्वको इच्छाशक्तिमा पनि प्रश्न उठेको छ । जति ढिलो काम गर्ने व्यवसायीलाई पनि सानोतिनो कारबाही गरेर छोडिदिनाले खराब काम गर्नेको मनोबल बढेको छ भने, काम गराउनेको मनोबल घटेको छ । सबैभन्दा मुख्य भूकम्प, भारतीय नाकाबन्दी र कोरोना महामारीले नेपालको आर्थिक वृद्धिदरलाई नराम्ररी प्रभावित गरेको छ । यस्तोमा आर्थिक पुनरुत्थानका लागि ठोस कार्यक्रम र कडा प्रतिबद्धता आवश्यक देखिन्छ । सुस्त पूर्वाधार समयमै आयोजनाको निर्माण सम्पन्न हुन नसक्ने मुलुकको दीर्घकालीन रोग हो । तर, गति सुस्त भए पनि केही काम भइरहेका छन् । विभिन्न सडक निर्माणका कामले गति लिइरहेको छ । काठमाडौैं–तराई द्रुतमार्गको काम भइरहेको छ । कैयौं कच्ची सडकहरू पक्की बनेका छन् र बन्दै छन् । पूर्वपश्चिम मध्य लोकपहाडी राजमार्ग, उत्तरदक्षिणको कालीगण्डकी कोरिडोरमा निकै काम भएको छ । त्यस्तै भैरहवाको अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल परीक्षण उडान गर्ने चरणमा पुगिसकेको छ भने पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल पनि १ वर्षभित्र सम्पन्न भइसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । रेलका बारेमा पनि केही प्रगति भएको छ । जयनगर–कुर्था –वीरगञ्ज रेल चलाउन दुईओटा रेल किनिइसकेको छ । त्यस्तै चीनसँग रेलमार्गले जोडिने विषय निकै समय लाग्ने विषय भए पनि त्यसका एक तहमा सहमति बनिसकेको छ । नेपालले अत्यावश्यक मानेर दृढताका साथ अघि बढे यो असम्भवको विषय भने नरहेको देखिन्छ । जलविद्युत्का क्षेत्रमा माथिल्लो तामाकोशीको सफल परीक्षण पश्चात् व्यावसायिक रूपमा ४५६ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने चरणमा छ । ढिलै सम्पन्न भए पनि र लागत झन्डै तेब्बर बढे पनि नेपाली लगानीमा नेपालकै कम्पनीले यति ठूलो परिमाणको आयोजना सफल गरेको छ । त्यसले जलविद्युत् क्षेत्रमा नेपालको आत्मविश्वास बढाएको मात्र होइन, अब १ हजार मेगावाट क्षमतासम्मका आयोजना बनाउन सकिन्छ भन्ने विश्वास नेपाली विज्ञहरूले व्यक्त गर्न थालेका छन् जुन निकै सकारात्मक उपलब्धि हो । विद्युत्मा उत्पादनमा मात्र होइन, निर्यातको सम्भावना दोहनका लागि पनि नेपालले ठूलै फड्को मारेको छ । विद्युत् निर्यात हुन थालिसकेको त छैन तर विद्युत् विक्रीका लागि विद्युत् प्राधिकरणले भारतीय कम्पनीमा बोलपत्र भरेर प्रतिस्पर्धामा बिजुली बेच्ने विषयमा नयाँ फड्को मारेको छ । भारतसँग विभिन्न सम्झौता भएका छन् जसले गर्दा भारत र बंगलादेशसम्म विद्युत् विक्रीका लागि ढोका खुलेको छ । चोभारमा निर्माणाधीन सुक्खा बन्दरगाह पनि सञ्चालन गर्न मिल्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ । यो सञ्चालनमा आएपछि अन्तरराष्ट्रिय व्यापार निकै सहज हुनेछ । यो बन्दरगाहको कोड प्रयोग गरेर सीधै सामान यहाँ आउने गरी आयात गर्न सकिनेछ । यसले गर्दा लागत केही कम पर्न जानेछ र अन्तरराष्ट्रिय व्यापार निकै सहज हुनेछ । अघि बढ्न नसकेका पूर्वाधार अमेरिकी सहयोग एमसीसीअन्तर्गत प्रसारण लाइन तथा सडक सुधार आयोजना विवादमा कारण अड्किएको छ । विद्युत् उत्पादन बढिरहेको सन्दर्भमा प्रसारण लाइन निर्माण जरुरी छ र यो आयोजना सम्पन्न भए विद्युत् विक्रीका लागि पनि सहजमार्ग खुल्नेछ । त्यस्तै जलाशययुक्त आयोजना बूढीगण्डकी अनिवार्य रूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने आयोजना हो । मुआब्जा वितरण गरी जग्गा अधिग्रहणसम्म भइसकेको यो आयोजना ऊर्जा सन्तुलनका लागि आवश्यक मानिएको छ । तर, यो आफै बनाउने हो वा अन्य कम्पनीलाई दिने हो, सरकारी अनिर्णयको बन्दी बनेको छ । त्यस्तै सिँचाइका लागि महत्वत्पूर्ण कोशी मरिन डाइभर्सन आयोजना अघि बढ्न सकेको छैन । कालीगण्डकी डाइभर्सनको विवादले यो आयोजना पनि अघि बढ्ने छाँटकाँट छैन । यी आयोजना अगाडि बढाएर समयमै सम्पन्न गर्न सके अर्थतन्त्रले निकै ठूलो फड्को मार्ने देखिन्छ । कानूनी सुधार भौतिक पूर्वाधारमा मात्र होइन, लगानीका लागि सहजीकरण गर्ने गरी थुप्रै ऐनकानूनहरूमा सुधार भएका छन् । औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान ऐन २०५३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन २०५२ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, औद्योगिक व्यवसायसम्बन्धी प्रचलित ऐनलाई एकीकृत गर्न बनेको विधेयक २०७५, आर्थिक कार्यविधि तथा उत्तरदायित्वसम्बन्धमा बनेको विधेयक, वातावरण संरक्षण सम्बन्धमा बनेका कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, भूउपयोगसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी सम्बन्धमा बनेको विधेयक, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, सेफ गार्डस, एन्टिडम्पिङ तथा काउन्टर भेलिङ सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक जस्ता लगानी र अर्थतन्त्रसँग सम्बद्ध कानूनहरू पारित भएका छन् । साथै सरकारले यी ऐनअनुसार केही कार्यविधिसमेत बनाएको छ र केही कार्यविधि बन्ने क्रममा छन् । तर, बौद्धिक सम्पत्ति तथा ट्रेडमार्कजस्ता केही महŒवपूर्ण ऐन पारित गर्न बाँकी छ । यी सबै कानूनले लगानी सहजीकरणका लागि नयाँ व्यवस्था गरेका छन् । बाँकी केही ऐन र कार्यविधिहरू आएपछि लगानीका धेरै कानूनी अवरोध कम हुने विश्वास छ । हालको गठबन्धन सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय गर्दै ३ महीनाभित्र अर्थतन्त्रसँग सम्बद्ध सबै विधेयक पारित गराउने घोषणा गरेको छ । यसो हुन सक्यो भने निजीक्षेत्रले लगानीका लागि खोजेको कानूनी सुरक्षाका धेरै विषय सम्बोधन हुने देखिन्छ । श्रम सम्बन्ध नेपाल लगानीका लागि अघिल्लो दशकमा त्यति सहज थिएन । खासगरी उद्योगी र श्रमिकबीचको सन्बन्धमा निकै विवाद थियो । अहिले उद्योग र श्रमको सम्बन्ध सुमधुर छ । त्यसमा पनि सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यान्वयनमा आएकाले निजीक्षेत्रमा काम गर्ने कामदार कर्मचारीको सामाजिक सुरक्षा निकै सबल बनेको छ । यही कारण नेपालमा लगानीको वातावरण विगतमा भन्दा केही राम्रो बनेको छ । कोरोनाका कारण धेरै व्यावसायिक प्रतिष्ठानले कामदार कर्मचारीको पारिश्रमिक घटाए पनि श्रम सम्बन्ध खलबलिने गरी ट्रेड युनियनहरूको कार्यक्रम नगर्नुले पनि श्रमसम्बन्ध राम्रो भएको संकेत गर्छ । प्रविधि प्रयोग डिजिटल नेपालको कल्पना शुरू गरिएको छ । तर, यसको कार्यान्वयन गति पनि सुस्त छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणाली शुरू भएको छ । जग्गाको कारोबार डिजिटल भएको छ । माटो परीक्षणलगायत कामसमेत प्रविधिबाट गर्न सकिने बनाइएको छ । डिजिटल पेमेन्टको काम तीव्र गतिमा भइरहेको छ र वित्तीय प्रणालीको प्रविधिको प्रयोगले निकै फड्को मारेको अवस्था छ । केन्द्रीय बैंकले डिजिटल मुद्राको अध्ययन शुरू गर्ने भएको छ भने चालू आवमा नै नेसनस पेमेन्ट गेटवे सञ्चालनमा आउने बताइएको छ । सरकारी कार्यालयहरूलाई प्रविधिसँग जोडिँदै छ । प्रविधि प्रयोगले समय, श्रम र सम्पत्तिको लागत घटाउँदै पारदर्शिता बढाउँदै छ । तर, अझै पनि यसलाई ग्राहकमैत्री बनाउन पुगेको छैन, सुधार र विस्तारका लागि निकै काम गर्न बाँकी छ । पुनरुत्थानका चुनौती हालै मेलम्ची र मनाङमा गएको पहिरोले नेपालको पूर्वाधार निर्माणमा चुनौती थपिदिएको छ । खासगरी विश्व तापक्रम बढ्दै जाँदा मनसुनी वर्षा हिमाली भेगतिर सर्न थालेको र त्यसले पहिरोको नयाँ चुनौती थपिदिएको विज्ञहरूको भनाइ छ । नेपालजस्तो कमजोर भौगोलिक संरचना रहेको मुलुकमा पूर्वाधार निर्माण गर्दा थप सावधानी अपनाउनुपर्ने देखिएको छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको भविष्यमा प्रश्न उठिसकेको छ, माथिल्लो तामाकोशीजस्ता आयोजनाको सुरक्षाका लागि थप ध्यान दिनुपर्ने अवस्था पनि आएको छ । बाढीपहिरो पुरानै चुनौती भए पनि यस वर्ष हिमाली क्षेत्रको फरक प्रकृतिले चुनौती थपेको देखिन्छ । अन्तरराष्ट्रिय आपूर्ति शृंखलामा अचानक देखापर्ने अवरोधले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पार्ने असर पनि नयाँ खालको चुनौती हो । विश्वमै कसैले नसोचेको समस्या कोरोनाले देखाएको छ । कच्चा पदार्थको आपूर्तिमा समस्या, पर्यटन बजारमा देखिएको समस्या र उतपादनको आयात तथा निर्यातमा देखिएका समस्याले अर्थतन्त्रमा आउने चुनौतीबारे नयाँ र्ढगले सोच्नुपर्ने अवस्था आएको छ । यस्तो समस्याको व्यवस्थापन गर्न चुक्दा नेपाली अर्थतन्त्रले बढी क्षति बेहोर्नु प¥यो । त्यसैले यस्तो समस्याको व्यवस्थापनको चुनौती कसरी चिर्ने हो त्यसबारे पनि अध्ययन जरुरी भएको छ । त्यसबाहेक सधंैजसो रहिरहेका समस्याहरू करको विवाद, विदेशी लगानी र लाभांश फिर्ता लैजाने विवाद, अस्थिर नीति र सरकार वा मन्त्री परिवर्तनसँगै प्राथमिकता परिवर्तनजस्ता समस्या पनि अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका चुनौती हुन् । मुख्य कुरा कुनै पनि प्रोजेक्टलाई कसरी चाँडो सम्पन्न गर्ने भन्ने जिम्मेवारीबोध कर्मचारीमा नआउनु, केही मात्रामा आए पनि अनुभवको कमीले त्यसलाई सही ढंगमा अघि बढाउन नसक्नु, काम गर्ने र नगर्नेबीच सही मूल्यांकन भई प्रोत्साहनको व्यवस्था हुन नसक्नु पनि नेपालको विकास निर्माणका चुनौती हुन् । मुख्य कुरा नेपालको राजनीतिक नेतृत्वले राजनीतिक क्रान्ति सजिलो हुन्छ, आर्थिक क्रान्ति गाह्रो हुन्छ भन्ने बुझेर त्यसअनुसार नीति तय गर्न नसक्नु पनि अर्थतन्त्रको ठूलो चुनौती हो । घोषणापत्र र सरकारी योजनामा राम्रा कुरा उल्लेख गर्नुमात्र उपलब्ध होइन, त्यसलाई प्राप्त गर्ने संयन्त्र, प्रतिबद्धता र कार्य क्षमता पनि प्राप्त गर्ने उपाय खोजिनुपर्छ भन्ने सत्ता सञ्चालनको जिम्मा लिने व्यक्तिमा नआउनु अर्को चुनौती हो । पुनरुत्थानका शर्त प्राकृतिक विपत् र महामारी अनपेक्षित हुन्छन् तर यसका लागि पूर्वतयारी भने हुनुपर्छ । नेपालले गरेको तयारी अपर्याप्त भएकै कारण भूकम्प र कोरोना महामारीले जनधनको बढी क्षति ग¥यो । कोरोना महामारीसँग जुध्न खोप नै सबैभन्दा बढी भरपर्दो स्रोत भएकाले विश्वभरि नै यसलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ । खोपले कोरोना संक्रमण रोक्न ७०–९० प्रतिशतसम्म सहयोग पु¥याउने, संक्रमण भइहाले पनि गम्भीर असर नपर्ने र एकाध घटनामा मात्रै मृत्यु हुने तथ्य विज्ञहरूले बताइरहेका छन् । नेपालले पनि त्यसैअनुसार खोपलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ असोज महीनासम्मा ३३ प्रतिशतलाई खोप लगाइसक्ने र आगामी चैतसम्म शतप्रतिशत खोप लगाइसक्ने लक्ष्यका साथ सरकारले स्रोतको व्यवस्थापन तथा खरीद र अनुदानका लागि जुटेको छ । अहिलेको गतिमा खोप कार्यक्रम जारी रहे अर्थतन्त्रको वृद्धिदर पनि जारी रहने देखिन्छ । अहिले सरकार र व्यवसायीको चिन्ताको विषय कोरोनाको सम्भावित तेस्रो लहर हो । सरकारले असोजमा तेस्रो लहर उच्च विन्दुमा पुग्ने आकलन गरेको छ । निषेधाज्ञा खुकुलो भएपछि कोरोनाको संक्रमण दर घट्न सकेको छैन । परीक्षण व्यापक हुन सकेको छैन तैपनि परीक्षण को १५ देखि २० प्रतिशतसम्म संक्रमण पुष्टि भइरहेको छ । यस्तोमा अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि खोप नै बलियो टेवा हो भन्ने देखिन्छ । नेपालले भूकम्प र त्यसपछिको नाकाबन्दीबाट पाठ सिकेर अकस्मात् आपूर्ति शृंखलामा आइपर्ने अवरोधका क्षणमा कसरी अर्थतन्त्रलाई गति दिने भनेर तयारी गर्न सकेन । कोरोना महामारीले यस्तो रणनीतिको महŒव फेरि देखाइदिएको छ । युद्ध, महामारी वा अन्य कुनै विपत्तिका कारण आउने यस्तो अवरोधको समयमा जनजीवन सामान्य बनाइरहन र अर्थतन्त्रमा ठूलो क्षति हुन नदिन आवश्यक पूर्वाधारहरू बनाउनुपर्ने देखिएको छ । यसका लागि सडक, विमानस्थल, राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय प्रसारण लाइन निर्माणजस्ता पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ । त्यस्तै जनजीवन सामान्य बनाउन उपभोग्य वस्तुहरूको भण्डारण, तिनको सही लागत र तिनको आपूर्ति प्रणालीबारे यथार्थपरक अद्यावधिक डेटाबेस बनाइनुपर्छ र वेबसाइट तथा एपहरूबाट यसको निगरानी गर्न सक्ने क्षमता बनाइनुपर्छ । महामारीका बेलामा नेपाली किसानका तरकारीहरू बारीमै कुहिने र बा≈य मुलुकबाट सहजै आयात भइरहने परिदृश्य कुनै पनि हालतमा उपयुक्त मान्न सकिँदैन । उत्पादक, उत्पादन, बजार र उपभोक्तालाई जोड्ने उपयुक्त सेतु नबन्नु र कायम रहिरहेको प्रणाली पनि संकटका घडीमा बेकम्मा बन्नु नै अर्थतन्त्रको प्रमुख समस्यामध्ये एक देखियो । यी चारओटै पक्षलाई प्रोत्साहित गर्नेगरी संकटका सरकारले काम गर्न नसक्दा समस्या बढी चर्किएको हो । आजसम्मको संकट हेर्ने हो भने त्यसबाट पुनरुत्थान गर्न सरकारी पहल, लगानी र नीति नाममात्रको देखिन्छ । भूकम्पले लडेका घर उठाउनेदेखि कोरोनाले थलिएको अर्थतन्त्र उकास्ने सम्मका काममा निजीक्षेत्रले नै सकिनसकी प्रयत्न गर्ने हो । अहिले महामारीको समयमा पनि गरिरहेको छ । सरकारले होस्टेमा हैंसे मात्रै गरिदिने हो भने अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा ठूलो सहयोग हुने देखिन्छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

कोभिड भ्याक्सिन र अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोण

विश्वभर कोभिड–१९ विरुद्धको खोप अभियान र खोपको प्रक्रिया विभिन्न चरणमा पुगेको छ । त्यससँगै विश्वभर खोपको उपलब्धतामा भने असमानता चुलिएको छ, जुन आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टिकोणले घातक हुने देखिन्छ । सन् २०२१ अगस्त ६ अर्थात् गएको शुक्रवारसम्मको विश्वभरको तथ्यांकअनुसार कुल ४.३६ खर्ब डोज खोपको व्यवस्थापन भइसकेको छ, जुन कुल जनसंख्याको ५७ प्रतिशतलाई एक डोज पुग्ने अवस्था हो । खोप उपलब्धताको आधारमा विकसित देशहरू अग्रस्थानमा छन् । तर, पूर्ण मात्रा खोप लगाउने मुलुकहरूको सूचिमा भने विकासशील देशहरू अरब, बहराइन, कतार, उरुग्वे, सिंगापुर, क्यानडा, भुटानको अग्रता देखिन्छ । अमेरिका, बेलायत, जर्मन, फ्रान्सलगायत अन्य यूरोपेली मुलुकमा खोप उपलब्धता व्यापक रहे पनि नागरिकहरूको अनिच्छा लगायतका कारण पूर्ण मात्रामा खोप दिने काम सफल भएको छैन । दुई अमेरिकी महादेश, यूरोप, एशिया एवं प्रशान्त क्षेत्रका मुलुकहरूको तुलनामा अफ्रिकामा खोप उपलब्धता र खोप मात्रा औसत ६ प्रतिशत माथि पुगेको छैन । समग्र एशियामा खोप उपलब्धताको मात्रा कुल जनसंख्याकोे औसत ६० प्रतिशत रहेको छ भने दक्षिण एशियामा यो अनुपात ३० प्रतिशत मात्र छ । न्यून आय भएका देशहरूका लागि आर्थिक सहुलियतपूर्ण खोपको सुनिश्चितताका लागि विकसित मुलुकहरू र खोप उत्पादकहरू तयार हुनुपर्ने विश्व स्वास्थ्य संगठनको जोड छ । पछिल्लो समय विश्वभर भ्याक्सिन इकोनोमी अर्थात् खोपको अर्थव्यवस्थाका बारेमा बहस चुलिएको छ । खोपको व्यापार र खोपको कूटनीतिले विश्व अर्थव्यवस्था एवं नीतिमा नयाँ किसिमका तरंगहरू देखापरेका छन् । विकसित मुलुकहरूमा समेत बौद्धिक जगत्ले खोप व्यवस्थापन र खोप रणनीतिको विरोध गरिरहेका छन् । खोपको व्यापार वा कूटनीतिले विश्वभर अबको दिनमा कस्तो प्रभाव पर्छ भन्ने सहज अनुमान गर्ने परिस्थिति सृजना भएको छैन । विश्व स्वास्थ्य संगठनले एकपटकको खोपको मात्राले न्यूनतम ६ महीनादेखि १ वर्ष मात्र काम गर्ने बताएको छ । साथै विश्व स्वास्थ्य संगठन र अन्य विभिन्न अनुसन्धानमा संलग्न संस्थाहरूले समेत एकपटक खोप लगाइसकेकाहरूलाई निरन्तर बुस्टर डोज आवश्यक पर्ने तथ्य सार्वजनिक गरेका छन् । कतिपय अनुसन्धानहरूका अनुसार एकपटक खोप लगाइसकेका व्यक्तिहरूको प्राकृतिक प्रतिरोध प्रणालीमा निश्चित मात्रामा ह्रास आउन सक्ने समेत भनिसकेका छन् । ती तर्कहरूका अनुसार उनीहरूमा थप प्रतिरोध प्रणाली विकास गर्न निरन्तर बुस्टर डोज चाहिने बताइएको छ । यदि त्यो तथ्य वास्तविक हो र कोभिडको जोखिम यथावत् रह्यो भने कुनै पनि समय खोप लगाएकाहरूको समूह झन् खतराको सूचिमा पर्ने निश्चित छ । त्यो परिस्थितिमा खोपको व्यापार र खोपको कूटनीतिले विश्वजगत्मा अवस्था कस्तो निम्त्याउँछ, त्यसको परिकल्पनासमेत गर्न सकिँदैन । विश्वभरको खोपको व्यापार हेर्ने हो भने क्रमशः अक्सफोर्डको अस्टाजेनिका, जर्मन बायोटक कम्पनीको फाइजर, अमेरिकी कम्पनीहरूको मोर्डना, चीनको सिनोफार्मका विभिन्न उत्पादनहरू, रसियाको स्पुतनिक भी र अमेरिकाको जोन्सन एन्ड जोन्सन अग्रस्थानमा छन् । विश्वभर मान्यताप्राप्त १५ खोपमध्ये चारओटा चीनको सिनोफार्मका आफ्नै उत्पादन हुन् भने अर्को एउटामा समेत सिनोफार्मको सहकार्यको उत्पादन हो । यो तथ्यांकले खोपको उत्पादन र आधिपत्यका दृष्टिकोणले विश्वका शक्ति मुलुकहरूको खोपमा पूर्ण वर्चस्व रहेको देखिन्छ । त्यसैगरी अधिक खोप आयात गर्ने मुलुकहरूमा भने ब्राजिल, भारतलगायत विकासशील मुलुकहरू अग्रपंक्तिमा देखिन्छन् । यो मान्यताका आधारमा समेत खोपको माध्यमले विश्वलाई धु्रवीकरण गर्ने अर्को प्रयास शक्ति सम्पन्न देशहरूबाट भइरहेको महसूस गर्न सकिन्छ । पछिल्लो समय खोपको विस्तारित कूटनीतिक अभ्यासले समेत यो कुरालाई पुष्टि गर्न खोजेको देखिन्छ । अक्सफोर्डको अस्टाजेनिकाको प्रयोगलाई अमेरिका, जापान वा चीनले कुनै महत्त्व दिएको देखिँदैन । त्यसैगरी चीनको सिनोफार्म र रसियाको स्पुतनिक एवं भेक्टरको प्रयोगलाई अमेरिकाले निषेध गरेको छ । साथै सिनोफार्म बाहेकका अन्य उत्पादनहरूलाई चीनमा निषेधित छन् भने रसियाले आफ्नै उत्पादन स्पुतनिक र भेक्टरलाई मात्र महत्त्व दिएको छ । उल्लिखित तथ्यांकअनुसार खोपमा केन्द्रित उत्पादन, आधिपत्य र बजार विस्तारको होडबाजी र सन्तुलनलाई आफ्नो पक्षमा पार्ने रणनीतिका साथ विश्वभरका शक्ति मुलुकहरू लागिपरेका देखिन्छन् । खोपको व्यापार र कूटनीतिमा शक्ति मुलुकहरूको होडबाजीका अतिरिक्त विश्वभरको खोपको व्यवस्थापनमा देखिएको अर्को डरलाग्दो पक्ष भनेको खोप आपूर्तिको असमानता हो । प्रत्येक देशका लागि समान पहुँच सुनिश्चितता गर्न विश्व स्वास्थ्य संगठन निरन्तर प्रयासरत छ । तर, निम्न आय भएका देशहरूमा खोपको आपूर्तिमा ठूलो समस्या भएको स्पष्ट देखिन्छ । खोपको आपूर्तिमा देखिएको समस्याका कारण ती मुलुकहरूको सामाजिक एवं आर्थिक सुधारमा दिगो र गहिरो प्रभाव पर्ने निश्चित छ । तिनको तुलनामा विकसित मुलुकहरूले आफ्नो आवश्यकताभन्दा अधिक मात्रामा खोपको सञ्चय गर्न थालेका छन् । जर्मनी र इजरायलले सबै नागरिकहरूलाई तेस्रो मात्राको डोज दिने तयारी गरेपछि त्यसलाई रोक्न विश्व स्वास्थ्य संगठनले निर्देशन दिनुपरेको थियो । खोपको सञ्चयका अतिरिक्त भ्याक्सिनको उत्पादनमा समेत विकसित देशहरूले आफ्नो अधिकार सुरक्षित गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् । खोपको उत्पादनमा अग्राधिकार सुरक्षित गर्ने काममा उच्च आय भएका मुलुकहरूको हस्तक्षेपकारी भूमिकाले न्यून आय भएका देशहरूमा खोपको समस्या चुलिने अवस्था सृजना हुनसक्ने देखिन्छ । अति कम आय भएका र युद्धग्रस्त सिरिया, दक्षिण सुडान, कंगो एवं हाइटीलगायत मुलुकले १ प्रतिशत जनसंख्यालाई समेत खोप सुनिश्चित गर्न सकेका छैनन् । कम आय भएका देशहरूको लागि दिगो र प्रभावकारी मात्राको डोज सहुलियत वा आर्थिक सहयोगका रूपमा उपलब्ध गराउनु अति आवश्यक छ । अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषले गतहप्ता अपेक्षाकृत रूपमा उच्च खोप दर भएका मुलुकहरूको अर्थव्यवस्था पूर्ववत् फर्कन खोजेको भनाइ सार्वजनिक गरेको छ । कोषका अनुसार खोपको दर ज्यादै कम रहको देशहरूमा आर्थिक गतिविधिहरू निराशाजनक नै छन् । विश्वभरको अर्थतन्त्रलाई पूर्वानुमानित आर्थिक वृद्धिको लयमा लैजान खोपको सुनिश्चितता आवश्यक रहेको कोषको भनाइ छ । विकसित देशहरूमा समेत तुलनात्मक रूपमा खोप सुनिश्चित नभएको क्षेत्रमा अझै पनि डेल्टा भेरियन्ट संक्रमणसँगै अर्थव्यवस्थामा नकारात्मक असर रहेको देखिएको कोषले भनेको छ । कोरोनाभाइरसविरुद्ध खोप लगाउनु व्यक्तिगत रूपमा तीव्र स्वास्थ्य लाभ गर्न जति फलदायक छ, समग्र आर्थिक सुधारका लागि पनि महत्त्वपूर्ण रहन्छ । खोपले मात्राले मानिसहरूलाई पूर्ण स्वस्थ राख्दैन तर उनीहरूको स्वास्थ्य हेरचाहको लागत कम गर्ने र तीव्र रूपमा आर्थिक गतिविधि निश्चित रूपमा बढाउने दाबी गरिएको छ । तर, खोपको उपलब्धतामा देखिएको विश्वभरको असमानता ठूलो चुनौती बनेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनका महानिर्देशक टेड्रोसले खोप असमानता नै महामारीको अन्त्यका लागि सबैभन्दा ठूलो बाधक हुने बताइसकेका छन् । उनको भनाइलाई पुष्टि गर्दै विभिन्न अनुसन्धानहरूले समेत कोभिड–१९ को विभिन्न भेरियन्टको विकास क्रम रोक्न सबैलाई निश्चित अवधिभित्र एकै पटक खोप सुनिश्चित हुनु आवश्यक रहेको भनेका छन् । अन्यथा खोप नपाएकाहरूको संसर्गमा नयाँ भेरियन्टहरू विकसित हुँदै जाने र विकसित भेरियन्टहरू झन् शक्तिशाली भएर जान्छ भन्ने उनीहरूको मत छ । अनुसन्धानकर्ताहरूको भनाइमा विकसित नयाँ भेरियन्टहरूले खोपको समेत प्रतिरोध गरेर संक्रमण फैलाउन सक्ने क्षमता राख्न सक्ने भन्ने तर्क रहेको छ । तसर्थ खोप असमानता घटाउन विकसित देशहरू र विकासका साझेदारहरूलाई सशक्त बनाइने विश्व स्वास्थ्य संगठनका महानिर्देशक टेड्रोसले बताएका छन् । संगठनका अनुसार गरीब देशहरू स्वास्थ्यकर्मीहरू र धेरै जोखिममा रहेकाहरूलाई समेत खोप लगाउन सकेका छैनन् जसका कारण अर्को २ वर्षसम्म उनीहरू डेल्टालगायत अन्य भेरियन्ट विकासशील मुलुकतर्फ संक्रमण फैलाउने माध्यम बन्न सक्छन् । तसर्थ न्यून आय भएका देशहरूका लागि आर्थिक सहुलियतपूर्ण खोपको सुनिश्चितताका लागि विकसित मुलुकहरू र खोप उत्पादकहरू तयार हुनुपर्ने संगठनको जोड छ । लेखक आर्थिक विकास केन्द्र (नारेक) नेपालका निर्देशक हुन् ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

विकासशील राष्ट्र: अवसर कि चुनौती ?

गत वर्ष निम्न मध्यम आय मुलुक हुनु र हाल विकासशील मुलुकमा सिफारिस भइ प्राप्त भएको ‘दोहोरो स्तरोन्नति’ ले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै नेपालप्रति सकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको छ।

नागरिक दैनिक चैत्र २०७७

लोकसेवा तयारी सामग्री (वस्तुगत प्रश्नोत्तर)

१. संयुक्त राष्ट्रसङ्घको विकास नीति समिति (सीडीपी)ले नेपाललाई कति अवधिको तयारी समय दिएर विकासशील मुलुकमा स्तोन्नतिका लागि सिफारिस गरेको छ ?  ५ वर्ष (सन् २०२६) । – संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास नीति समिति (सीडीपी)ले नेपाललाई विकासशील देशमा स्तरोन्नतिका लागि सिफारिस गरेको छ । नेपाल अब अति कम विकसित देशबाट विकासशील देशमा स्तरोन्नति हुने भएको छ । तर, त्यसका लागि समय भने केही पर सरेको छ । नेपालले पाँच वर्षको सहुलियतपूर्ण समय पाएको छ । – सन् २०२१ फेब्रुअरी २२ देखि २६ सम्म चलेको सीडीपीको त्रैमासिक समीक्षाका क्रममा नेपालले कम विकसित देशबाट विकासशील देशमा स्तरोन्नतिका लागि मापदण्ड पूरा गर्दै रहेको पाइएकाले तयारीका लागि पाँच वर्ष समय दिएर यो सिफारिस गरिएको स्पष्ट पारेको । – अल्पविकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुन संयुक्त राष्ट्रसङ्घले आय, आर्थिक जोखिम र मानव सम्पत्तिसँग सम्बन्धित तीनवटा मापदण्ड तोकी सोअनुसारका सूचक पूरा हुनुपर्ने सर्त राखेको भए पनि दुईवटा मापदण्ड मात्र पूरा भए स्तरोन्नति हुन सकिने प्रावधान छ । आर्थिक जोखिम तथा मानव सम्पत्ति सूचकमा तोकिएको न्यूनतम अङ्क (थ्रेसहोल्ड) कायम भएकाले नेपाल सन् २०१५ मै अल्पविकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नतिका लागि योग्य थियो तर नेपालकै अनुरोधमा यस्तो स्तरोन्नतिलाई स्थगन गरिएको थियो । स्तरोन्नतिको महŒवपूर्ण सूचक प्रतिव्यक्ति आम्दानीमा भने नेपाल अहिले पनि न्यूनतम सीमा (अङ्क) भेट्न सकेको छैन । स्तरोन्नतिका लागि प्रतिव्यक्ति आय १२३० अमेरिकी डलर (वार्षिक) हुनुपर्नेमा पछिल्लो मानव विकास सूचकाङ्कअनुसार नेपालको प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय १०२७ अमेरिकी डलर मात्रै रहेकाले यसलाई वृद्धि गरी न्यूनतम बिन्दुमा पु¥याउनुपर्ने दायित्व तथा चुनौती नेपालका अगाडि रहेको छ ।

गोरखापत्र माघ २०७७

विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नतिपछिका चुनौती

स्तरोन्नतिका लागि प्रतिव्यक्ति आय १२ सय डलर पुग्नुपर्ने भए पनि हाल नेपालको १ हजार ४ सय मात्र छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको विकास नीति समिति (सीडीपी) ले नेपाललाई अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नतिका लागि सिफारिस गरेको छ । सीडीपीले नेपाललाई सन् २०२६ अर्थात् पाँच वर्षको तयारीको समय दिई स्तरोन्नतिको सिफारिस गरेको हो । साधारण अवस्थामा […]

कारोबार दैनिक माघ २०७७

विकासशील मुलुकको सूची (सम्पादकीय)

बाहिरबाट झट्ट हेर्दा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले निर्धारण गरेको अतिकम विकसित मुलुकको सूचीबाट कुनै पनि देश विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुनु सकारात्मक प्रगति हो । यसले देशले गरेको आर्थिक प्रगतिको सोझो जानकारी दिन्छ तर यस्तो सूचीमा पर्नुको अर्थ उक्त देशमा आर्थिक चुनौती नै छैनन् भन्ने हुँदैन । नेपालले सन् २०२२ सम्ममा अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुने घोषणा गरेको छ । यसअघि नेपालले सन् २०१८ मै स्तरोन्नतिका लागि आवश्यक मापदण्ड पूरा गरेको भए पनि संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई पत्र लेख्दै स्तरोन्नति नगर्न आग्रह गरेको थियो । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास नीति समिति (कमिटी फर डेभलपमेन्ट) ले अझै नेपालसामु आर्थिक तथा राजनीतिक चुनौती कायमै रहेको भन्दै तत्काल स्तरोन्नतिका लागि सिफारिस नगर्ने निर्णय गरेको थियो । अति कम विकसित तथा भुपरिवेष्टित राष्ट्रका लागि राष्ट्रसङ्घीय उच्चस्तरीय प्रतिनिधि संस्थाले विभिन्नि सूचकाङ्कका आधारमा प्रत्येक तीन वर्षमा सूचीमा हेरफेर गर्दछ ।

गोरखापत्र चैत्र २०७६

शिक्षाका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा गर्न चुनौती

सरकारले उच्च शिक्षामा लगानी बढाउन नसक्दा नेपाललाई सन् २०२२ सम्म अल्पविकसितबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तोरन्नती गर्ने तथा २०३० सम्म मध्यम आय भएको मुलुकमा पुर्याउने लक्ष्य हासिल गर्न चुनौती देखिएको छ ।सरकारले उच्च शिक्षाको विकास र गुणस्तर सुधारका लागि छुट्याइएको विगत २ वर्षको बजेटले लक्ष्य हासिल नहुने देखिएको हो । सरकारले उच्च शिक्षामा गत र यो वर्षको विनियोजित बजेटको वृद्धिदर स्थिर देखिएपछि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग गरेको प्रतिबद्धताअनुसार लक्ष्य पूरा गर्न चुनौती देखिने भएको हो । यी २ लक्ष्य पूरा गर्ने एक महत्वपूर्ण साधनको रूपमा शिक्षालाई पनि समावेश गरिएको छ ।

Karobar Daily पौष २०७४