देश बनाउने मृगतृष्णा र हाम्रो यथार्थ

विभिन्न सभ्यता र संघर्षको परिणामबाट प्राप्त उपलब्धिलाई आत्मसाथ गर्दै विभिन्न आरोह-अवरोह झेल्दै मानव समाज एक्काईसौं शताब्दीमा आइपुगेको छ । प्राचीन नेपाली समाज उन्नत मानव समाज र विकसित संस्कृतिको पर्याय मानिने यूनानी राज्यभन्दा पनि पहिलादेखि नै विकसित हुँदै आएको पाइन्छ । वर्तमानमा आइपुग्दा विविध धार्मिक र सांस्कृतिक आयाम विकास भएका छन् । विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न राजा […]

सम्बन्धित सामग्री

सार्वजनिक यातायातको बेथिति

एक महीनादेखि बन्द द्रुत बस सेवा पुन: सुचारु भएको छ । सञ्चालनमा आएको १ महीना नहुँदै बन्द भएको यो सेवा उपत्यकामा मात्र नभई देश भर चासोका रूपमा हेरिएको थियो । तर, नेपालको सार्वजनिक यातायातका समस्या बग्रेल्ती छन् र तिनको समाधानमा सरकारले कुनै चासो लिएको छैन । सर्वप्रथम सार्वजनिक यातायातमा देखिने बेथितिको पछाडि यसमा नभएको लगानी नै मान्न सकिन्छ । भारतका प्रदेशहरूमा सरकारकै लगानी भएका सार्वजनिक यातायात यत्रतत्र देखिने गरेका हुन्छन् । विषय, सरकारी र निजीभन्दा पनि त्यहाँ हुने लगानीले बढी मान्यता राख्ने गर्छ । नेपालमा यातायात क्षेत्रमा ठूला लगानी हवाईतर्फ मात्र रहिआएको देख्न सकिन्छ । अन्यथा, दैनिकजसो चल्ने सवारी सीमित लगानीले सञ्चालनमा आउनुपरेको हुन्छ । उपत्यकाभित्रकै कुरा गर्ने हो भने पनि ठूलो लगानी भएर सञ्चालनमा आएको कुनै यातायात छैन । साझा यातायातले आफ्नो लगानी बढाएझैं यदि अन्य क्षेत्रबाट पनि सम्भव भए, सार्वजनिक यातायातमा उत्साह स्वत: वृद्धि हुने थियो । सार्वजनिक यातायातको गुणस्तर वृद्धि नहुनुमा अर्को कारक भनेको आम मान्छेको जीवनस्तर पनि हो । ४०० प्रतिशत कर लगाएर भित्रिने गाडीसमेत खरीद गर्न नेपाली पछि परेका छैनन् । खरीद मूल्यमा लगाइनुपर्ने करलाई बेवास्ता गरेर कर तिरिसकेपछिको मूल्यमा थप कर लिने प्रणालीलाई आत्मसात् गर्दै निजी गाडी सवार गर्ने समूह उच्च हुँदै आएको भेटिन्छ । जब जनता निजी सवारीतर्फ बढी आकर्षित हुन्छन्, सार्वजनिक यातायातप्रतिको रुचि घट्नु स्वाभाविक पनि हो । निजी गाडीप्रति आकर्षण नहोस् पनि  कसरी ? सार्वजनिक यातायातको व्यवस्थापन आफैमा फितलो छ । विराटनगर जाने भनी टिकट काटेर यात्रा गर्ने यात्रुहरूलाई इटहरीमा झारेर अर्को गाडीमा मेल गर्नेदेखि गाडीभित्र हुने अभद्र व्यवहार, बीचमा रोकिने महँगो र गुणस्तरहीन होटेललगायत समस्या आम यात्रुले भोग्नुपर्ने बाध्यता सधैं रहिआएको छ । रकम बढी तिर्छु तर गुणस्तरीय सेवा लिन्छु भने अवसर पनि यहाँ छैन । फलस्वरूप कौशलटारबाट गौशाला यात्रा गर्नुपर्‍यो भने, उभिने ठाउँ मात्र पाइयो भने भाग्य मान्नुपर्ने अवस्था छ ।  अर्थशास्त्रको सिद्धान्तअनुरूप जब माग र आपूर्तिबीच समन्वय हुन्छ, व्यवसाय सञ्चालन र मूल्य निर्धारणले एउटाअनुकूल गति प्राप्त गर्छ । सार्वजनिक यातायात सुविधाको माग घटेको छ भन्न कतैबाट मिल्दैन, उपत्यकाभित्रको अवस्था हेर्ने हो भने बिहानैको यात्रामा समेत यात्रुहरू उभिएर, झुन्डिएर यात्रा गर्न बाध्य रहेको दृश्य पटकपटक देखिन्छ । यसले सार्वजिनक यातायातसम्बन्धी सेवाको माग अझै पनि उच्च रहेको पुष्टि गर्छ । तर, सिद्धान्तअनुरूप मागअनुरूपको आपूर्ति नभएको हुनाले शायद मूल्य बढ्नुपर्ने थियो, यहाँ मूल्य निर्धारण समितिले गर्ने भएपछि गुणस्तरमा असर पर्न जान्छ, जसले गर्दा स्वत: यस क्षेत्रको गुणस्तर न्यून हुन पुगेको बुझ्न सकिन्छ । सार्वजनिक यातायातमा रहने सिन्डिकेट यसको गुणस्तर वृद्धिमा हुने अर्को बाधक हो । रत्नपार्क दक्षिणकाली रूटमा अझै पनि भीड नै हुने हुन्छ । त्यहाँ सीमित गाडीमात्र सञ्चालन भएको छ । कारण हो : सिन्डिकेट । कसैलाई लगानी गर्न रहर छ भन्दैमा उसले लगानी गर्न पाउँदैन, जसले गर्दा प्रतिस्पर्धा हुँदैन । अनि गुणस्तरका लागि कामै हुँदैन । सीमित सेवाप्रदायक भएकाले उच्च माग हुँदा सेवाप्रदायकले जे गरे पनि सहनुपर्ने बाध्यता आम यात्रुमा रहन्छ । ट्राफिक व्यवस्थापनसमेत अर्को कारक हो । मन लाग्दा ट्राफिक लाइट सञ्चालन गर्ने, मन नलाग्दा बोली बन्द गर्ने परिपाटी हाबी रहेको छ । सिंहदरबार अगाडिको ट्राफिक लाइट राम्रै अवस्था भए पनि सञ्चालन गरेको देखिँदैन । यसले यात्रा ढिलो, अव्यस्थित बनाउन पुग्छ । बेंगलुरूमा ट्राफिक काठमाडौं भन्दा झन् उच्च रहेको छ, तर पनि त्यहाँ टाइम कार्डले गर्दा एउटा मापदण्ड निर्धारण भएको हुन्छ । पटकपटक हुने सवारी दुर्घटना नेपालमा अब सामान्य हुन थालिसकेको छ, जसले यसको जोखिमसमेत सिद्ध गर्छ । सार्वजनिक यातायातको यो बेथितिको अर्को कारण भनेको यसमा नहुने अनुगमनसमेत हो । यहाँ कुनै नियमन निकाय छैन, जसले कुनै प्रकारको मापदण्ड निर्धारण गरेको हुँदैन । यात्रा गर्नेलाई गन्तव्य समयमा पुग्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ । अनि सवारी सञ्चालकलाई धेरै यात्रु बटुलेर नाफा उच्च बनाउने लोभ रहिरहँदा यो व्यवस्था हिजो पनि त्यस्तै थियो, आज पनि त्यस्तै छ । भारतको कुनै राज्य गयौं भने पनि त्यहाँको सार्वजनिक यातायात सहजै प्रयोग गर्न सक्छौं, तर यहाँ बाहिरका पर्यटक त परको कुरा, यहीँ बसोवास गर्ने जनता समेतले उक्त सेवा प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था छैन । द्रुत गतिको सवारी पुन: सञ्चालन हुनु एउटा अपेक्षा हो, आशा हो – तर शुरूबाट नै आलोचनामा परेको यो सुविधालाई सफल बनाउने सबैको अभिभारा पनि हो । अझै पनि कुन समयमा यो गाडी लोकन्थली पुग्छ, यो गाडी कुन हो, चिन्न सकिएको छैन । यसको प्रवर्द्धनमा अभाव अझै पनि अनुभव गर्न सकिन्छ । यसको व्यवस्थापनलाई थप सुधार गर्दै सफल बनाउन सके, देशभरि उदाहरण रहने थियो । तर, यो आफैंमा कठिन कार्य हो । सिन्डिकेटमा राज गर्नेहरूका लागि यो अभिशाप हुने भएकाले यसलाई असफल बनाउन धेरै तत्त्व सलबलाएको निश्चित छ । हामी सार्वजनिक सवारीमा अपांगमैत्री पूर्वाधार, महिला आरक्षणलगायत विषयमा अपेक्षा राख्छौं, तर वास्तविक यथार्थ हेर्ने हो भने आधारभूत पक्षसमेत पूरा गर्न नसेकेको अवस्था छ ।  रेग्मी बैंकर हुन् ।

वैदेशिक लगानीको रटान र यथार्थ

सरकारले हालै तयार गरेर लागू गरेको त्रिवर्षीय मध्यकालीन खर्च संरचनामा उद्योगको क्षेत्रमा महत्त्वाकांक्षी अपेक्षा राखेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ देखि २०८२/८३ सम्ममा ९० हजार कम्पनी स्थापना हुने र तीमध्ये ३३० ओटा ठूला उद्योग हुने अपेक्षा सरकारको छ । तर, यसरी अपेक्षा गरिरहँदा यसअघिका लक्ष्य पूरा किन भएनन् र अब ती लक्ष्य पूरा हुने आधार के हुन् भन्नेमा सरकार स्पष्ट देखिँदैन । सरकारको काम कागजमा योजना बनाउने र कुनै सामान्य उपलब्धि प्राप्त भइहालेछ भने त्यसको जस लिन होडबाजी गर्ने मात्रै रहेको देखिन्छ । यदि त्यसो होइन भने उसले विगतका कमजोरीलाई सच्याएर तथा अन्य देशले लिएका नीतिबाट सिकेर त्यस्तो योजना बनाउन किन खोजिरहेको छैन ? सकिरहेको छैन त ?  सरकारले आगामी ३ वर्षमा ९० हजार कम्पनी र तीमध्ये ३३० चाहिँ ठूला कम्पनी हुने अपेक्षा गरिरहँदा विगतको प्रगति हेर्दा ३ सय नयाँ उद्योगमात्रै दर्ता भएका छन् । ती उद्योगले ६ लाख ७० हजार थप रोजगारी सृजना हुने अपेक्षा गरेको छ जब कि विगतको सफलता भने १६ हजार ९ सय रोजगारी सृजनामा सीमित रहेको देखिन्छ । तीन वर्षमा ४५ ओटा औद्योगिक क्षेत्र, ४५० औद्योगिक ग्राम स्थापना र १० ओटा विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । सरकारले दशकौँ लगाएर पनि विशेष आर्थिक क्षेत्र पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउन सकेको छैन, दशकअघि नै घोषणा भएका औद्योगिक क्षेत्र निर्माण हुन सकेका छैनन् । घोषणा भएकै कामको थालनीसमेत भएको छैन । त्यसैले सरकारको यस्तो योजनाको कुनै काम देखिँदैन । बजेट भाषणमा राखिएका र बजेट विनियोजन गरिएका आयोजनामा समेत काम नहुँदा किन भएन भनेर समेत चासो नदिने सरकारले यस्तो घोषणा गर्नुको औचित्य देखिँदैन । वास्तवमा सरकारी कर्मचारीले काम गरेको देखाउन मात्रै यस्ता योजना ल्याउँछन् भन्दा पनि फरक पर्दैन ।  लगानीकर्ताले खोज्ने लगानी वातावरणदेखि लगानी फिर्तासम्मका विषयमा सबै देश यति धेरै उदार र लचक बनिरहेका छन् कि नेपालले तिनलाई पछ्याउनै सक्दैन । उद्योगमा २० प्रतिशत वैदेशिक लगानी बढाउने लक्ष्य सरकारको छ । यो ठूलो लक्ष्य होइन । तर, यो लक्ष्य भेट्न पनि सम्भव देखिँदैन । नेपालमा लगानीको सम्भावना नभएर होइन, लगानीका लागि सोच बनाएका व्यक्तिलाई विश्वासमा लिन र उनीहरूलाई व्यवसाय गर्ने वातावरण बनाउन सरकार समर्थ नहुने भएर यो सम्भावना नदेखिएको हो । भारत जस्तो ठूलो बजार भएको र उदीयमान अर्थतन्त्र भएको विश्वको पाँचौं ठूलो अर्थतन्त्रले त अपेक्षित मात्रामा विदेशी लगानी ल्याउन सकेको छैन भने नेपालले ठूलो विदेशी लगानीको अपेक्षा कसरी पूरा गर्न सक्छ ? यसको अर्थ नेपालले सक्दैन भन्ने होइन । साँच्चिकै काम गर्ने मनसायले यस्तो लक्ष्य लिइएको हो भने सोहीअनुसार कार्यान्वयन गर्न सक्नुपर्छ । सामान्यस्तरका काम गर्न त नसकिरहेको सरकारी संयन्त्रले यस्तो विशिष्टीकृत काम लक्ष्य लिँदैमा पूरा होला भनेर पत्याउने अवस्था छैन । मुलुकको प्रशासन विश्वमै उच्च भ्रष्टाचारी भनेर चिनिएको छ । कर्मचारीतन्त्रका अनेक बहानाबाजी र कागजी प्रक्रियाले गर्दा स्वदेशी लगानीकर्ता आत्तिएका छन् । सर्वसाधारण नेपाली नै पनि सरकारको कार्यशैलीप्रति आजित भएर विदेश पलायनको बाटोमा लागिरहेका छन् भने त्यहाँ अन्य देशका लगानीकर्ताले कसरी र किन लगानी ल्याउलान् ? अझ, चाहे स्वदेशी होस् चाहे विदेशी लगानीकर्ता, तिनले कमाएको नाफालाई ‘लुट’ सम्झने आमप्रवृत्ति नै छ भन्दा हुन्छ । व्यवसाय के हो, तिनले कसरी मुनाफा आर्जन गर्छन्, त्यसबाट मुलुकले के फाइदा पाउँछ भन्नेमा नै कर्मचारीतन्त्रदेखि राजनीतिक नेतृत्वसम्मले राम्ररी बुझ्न नसकेको अनुभव हुन्छ । त्यसैले व्यावसायिकताको सृजना गर्न सरकार चुकिरहेको हो भन्न सकिन्छ ।  सबै मुलुक विदेशी लगानी आओस् भन्ने चाहन्छन् । त्यसका लागि उनीहरूले जग्गा उपलब्ध गराउनेदेखि करछूटलगायत थुप्रै सुविधा दिइरहेका छन् । लगानीकर्ताले खोज्ने लगानी वातावरणदेखि लगानी फिर्तासम्मका विषयमा सबै देश यति धेरै उदार र लचक बनिरहेका छन् कि नेपालले तिनलाई पछ्याउनै सक्दैन । एउटा कानून संशोधनका लागि वर्षाैं लाग्ने मुलुकमा विश्वको तीव्र गतिलाई पछ्याउने सामथ्र्य छैन भन्दा हुन्छ । त्यसैले लगानी ल्याउन नेपालले गर्नुपर्ने थुप्रै काम छन् । ऐनकानूनदेखि लगानीकर्ताप्रति सकारात्मक सोच राख्नुपर्ने सम्मका विषयमा परिवर्तन नआई लगानी ल्याउन त्यति सहज देखिँदैन । यसका लागि सर्वप्रथम अहिलेको कार्यशैलीमा सुधार गर्नुपर्छ, जुन कुरा हरेक लगानीकर्ताले महसूस गर्नुपर्छ ।

उपचुनाव नतिजाले दिएको उत्साह र यथार्थ

उपनिर्वाचनले मानिसमा उत्साह र आशाको सञ्चार गरेको छ । यो खुशीको कुरा हो । तर, कुनै एक वा दुई नेताले देश बनाइदिने होइन । देश बनाउने काम सामुहिक र सर्वपक्षीय हुन्छ । यसमा सबैको सार्थक सहभागिता चाहिन्छ । नयाँ राजनीतिक दलबाट प्रशस्त अपेक्षा गरिरहँदा नागरिकका रूपमा हामी सबैको भूमिका पनि नबिर्सौँ ।

आगामी बजेटका प्राथमिकता : चुनौतीलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम जरुरी

चालू आर्थिक वर्षको ९ महीना सकिन लागेको छ । यतिबेला बाँकी रहेको ३ महीनामा यस वर्षको बजेट कार्यान्वयन गर्ने र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा गर्ने कार्यमा सरकारी निकायहरू जुटेका छन् । आगामी वर्षको बजेट सिलिङ १६ खर्ब ८८ अर्ब तोकिएको छ । यसबाट बजेटको आकार चालू वर्षको तुलनामा घट्ने निश्चित छ । बजेट सरकारको वार्षिक आय र व्ययको विवरण मात्र नभएर यो सरकारी नीति तथा कार्यक्रमको वार्षिक कार्यान्वयन पनि हो । बजेट सफल हुँदा नतिजा प्राप्त हुन्छ । देशले अग्रगति लिन्छ । बजेट असफल भयो भने देशले विकासका अपेक्षित लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्दैन । आगामी वर्षको बजेट तर्जुमा गर्दा घरेलु रोजगारी सृजनाका लागि विगतमा गरिएका प्रयासहरूको गहन समीक्षा गरी देशैभर रोजगारी सृजना हुने व्यावहारिक र नवीन उपायहरूलाई प्राथमिकता दिनु पर्नेछ । चालू वर्षको बजेट कार्यान्वयन सन्तोषजनक नरहेको बताइन्छ । नीतिगत असंगति, सरकारको नेतृत्व परिवर्तन, संसद् सदस्यको निर्वाचन, कर्मचारी व्यवस्थापनको किचलो, आयोजना व्यवस्थापनमा रहेका कुशासनलगायत कारणले सरकारको बजेट खर्च कम छ । बजेट खर्च गर्ने उत्तरदायित्वको संरचना सफल बनाउन सकिएको छैन । बजेट खर्च गर्न नसक्ने मन्त्री र कर्मचारीहरू पनि पुरस्कृत हुने गरेका छन् । आर्थिक क्रियाकलापमा आएको कमीका कारण राजस्व संकलन पनि अपेक्षित रूपले हुन सकेको छैन । राजस्व प्रशासनमा सुधार जरुरी छ । राजस्वको दायरालाई विस्तार गरी आन्तरिक स्रोतलाई सुदृढ गर्न सकिएको छैन । यसबाट पाठ सिकेर यथार्थ र कार्यान्वयनयोग्य बजेट तर्जुमा गरी देशको विकासका अल्पकालीन र दीर्घकालीन लक्ष्यहरू प्राप्त गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । संविधानले समाजवादउन्मुख लोककल्याणकारी राज्यको परिकल्पना गरेको छ । तीन तहको सरकार र ३१ ओटा मौलिक हक रहेको हाम्रो संविधानलाई उत्कृष्ट संविधान मानिएको छ । यसलाई व्यवहारमा उतार्न समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीका १० ओटा आधार र ती अन्तर्गतका नतिजा सूचकहरू तय गरिएका छन् । यसमा केही उपलब्धि पनि प्राप्त भएका छन् । यसलाई निरन्तरता दिने गरी आगामी वर्षको बजेट तर्जुमा गरिनु पर्नेछ । प्राथमिकतामा केही हेरफेर गर्न सकिए तापनि सरकार परिवर्तन हुँदा पनि १६औं योजनाले यसलाई छाड्न सक्ने देखिँदैन । संवैधानिक मार्गदर्शनअनुसार नै आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ ले आवधिक योजनामा आधारित रहेर ३ वर्ष अवधिको मध्यमकालीन खर्च संरचना तर्जुमा, स्रोत अनुमान तथा खर्च सीमा निर्धारण, कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा र संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्ने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गरेको छ । बजेटले सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सन्तुलित विकासमार्फत लोककल्याणमा अभिवृद्धि गर्नुपर्ने देखिन्छ । बजेटले घट्दो जनसंख्या वृद्धिदरले सृजना गर्न सक्ने चुनौतीलाई चिर्न सक्ने नीति तथा कार्यक्रमहरू अगाडि सार्नु जरुरी छ । हालै सार्वजनिक गरिएको जनगणनाको प्रतिवेदनले जनसंख्याको वृद्धि दर १ प्रतिशतभन्दा तल झरेको देखाएको छ । जनसंख्या वृद्धिलाई नियन्त्रण गर्नु विगतमा आवश्यक थियो । अहिले देशका लागि आवश्यक पर्ने जनसंख्या सुनिश्चित गर्ने गरी व्यवस्थापन गर्ने चुनौती देखिएको छ । उत्पादनको जीवन्त साधनको रूपमा रहेको मानव साधन पर्याप्त हुन सकेन भने विकासका नतिजा प्राप्त गर्न सकिँदैन । अर्थतन्त्र चलायमान हुन सक्दैन । त्यसले गर्दा लोककल्याणमा वृद्धि ल्याउन नसकिने अवस्था आउन सक्छ । बजेटले यस्तो अवस्था आउन नदिने गरी रणनीतिक मार्गदर्शन गर्नु पर्नेछ । विगत धेरै वर्षदेखि पूँजीगत खर्च गर्न नसक्दा विकासले गति लिन नसकेको अवस्था छ । विकासका लागि बजेट (पैसा) नहुनु ठूलै समस्या हो तर भएको पैसा पनि खर्च हुन नसक्नुलाई दुर्भाग्य नै मान्नुपर्छ । आगामी वर्षको बजेट तर्जुमा गर्दा यसको यथार्थ कारणहरू पहिचान गरी निराकरणका उपायहरू सुझाउनु पर्नेछ । बल्झिएका समस्या समाधान गर्न सकेमा मात्र देश अगाडि बढ्न सक्छ । यसैबाट राजनीतिक नेतृत्व, बजेट निर्माता र कार्यान्वयनकर्ताको उत्तरदायित्व बहन हुन्छ । खर्च गर्न नसकिने कार्यक्रममा बजेट विनियोजन गर्दा खर्च गर्न सकिने कार्यक्रमलाई बजेटको कमी हुनसक्ने तथ्यलाई मनन गरेर बजेट बनाउनु अहिलेको आवश्यकता हो । अहिले आन्तरिक रोजगारी सृजना गर्नु देशको सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता र चुनौती हो । देशभित्रै पर्याप्त रोजगार दिन नसक्ने सरकारलाई नागरिकले नपत्याउने स्पष्ट छ । सरकारको नागरिकप्रतिको उत्तरदायित्व अब रोजगारीमै खोजिन थालिएको छ । वैदेशिक रोजगारीका सास्ती चुलिँदै गएका छन् । यसको सामाजिक लागत बढेको छ । वैदेशिक रोजगारीले धनी बनेको देश पाउन सकिँदैन । आगामी वर्षको बजेट तर्जुमा गर्दा घरेलु रोजगारी सृजनाका लागि विगतमा गरिएका प्रयासहरूको गहन समीक्षा गरी देशैभर रोजगारी सृजना हुने व्यावहारिक र नवीन उपायहरूलाई प्राथमिकता दिनु पर्नेछ । शिक्षा, शीप, उत्पादन, रोजगारी र बजारलाई गठिलो तरीकाले जोड्नु नेपालको विकासको पूर्वशर्त नै हो । यही गर्न नसक्दा देशले आयातमुखी बनेर व्यापारघाटा खेपेको छ । अर्थशास्त्रका ठूला सिद्धान्त यो देशमा फेल खाइसकेका छन् । टालटुले प्रकारको होइन कि मुलुकको बिग्रेको समग्र शिक्षा प्रणालीमा आयामिक सुधार गर्ने बजेट चाहिएको छ । शिक्षा सप्रियो भने यो देश बन्छ । हाम्रो शिक्षा गरिखाने भएन । शिक्षाको लगानीले बजारले चाहेको वा बजार सृजना गर्ने जनशक्ति उत्पादन गर्न सकेन । अहिलेका विद्यार्थीमा न त नैतिकता र आदर भाव भएको पूर्वीय भावना छ न त गरिखाने हिम्मत भएको पश्चिमा सोच छ । हुनु पर्ने त यी दुवै भावना र सोच भएको जनशक्ति उत्पादन हो । तर, नभएको तथ्य हामीले भोगेका छौं । प्रारम्भिक, आधारभूत, माध्यमिक, उच्च र व्यावसायिक तहसम्मको शिक्षामा पूर्वीय र पश्चिमा शिक्षा प्रणालीका मूल्य मान्यतालाई संस्थागत गर्ने लगानी गर्न अब ढिला गर्नु हुँदैन । शिक्षामा अहिले गरेको लगानीले यस्तो प्रतिफल प्राप्त गर्न नसकिने स्पष्ट छ । उच्च र फराकिलो आर्थिक वृद्धि प्राप्त गर्नु पनि उत्तिकै जरुरी छ । यसको पहिचान भएका आधार कृषि, पर्यटन र जलस्रोत हुन् । तर, आत्मनिर्भरताको जगमा उभिएको आर्थिक वृद्धि पनि उत्तिकै आवश्यक छ । यसका लागि देशभित्र उत्पादन गर्ने सकिने सबै वस्तुमा आत्मनिर्भर बन्नुपर्छ । अर्थशास्त्रको तुलनात्मक लाभको सिद्धान्तलाई एकछिन छेउ लगाएर बजेटले सन्तुलित र आत्मनिर्भर विकासलाई अगाडि बढाउने गरी मार्गदर्शन गर्नुपर्छ । छरिएको बजेटबाट नतिजा आउने भयो भने पनि डराउनु पर्दैन । सबै क्षेत्रको विकास नै वास्तविक विकास हो र अब विकासको प्रतीक्षा गर्ने धैर्य कसैसँग छैन । सबैको सन्तुलित विकासबाट मात्र फराकिलो आर्थिक वृद्धि प्राप्त गर्न सकिनेछ । स्वदेशी उत्पादन र उपभोग बजेटको अर्को प्राथमिकता रहनुपर्ने छ । बजेटले निजीक्षेत्रलाई उद्यम गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्नुपर्ने छ । अहिले उद्योगीहरू बाध्यताले व्यापारी बनेका छन् । यसका लागि व्यापार र उद्योगका नियमहरूलाई यथार्थ र देशको हित हुने गरी समायोजन गर्नु पर्नेछ । देशलाई किनेर खानेबाट बेचेर खाने नबनाउने बजेटको कुनै काम छैन । बजेटले नागरिकलाई पनि स्वदेशी उत्पादनलाई माया गर्ने बनाउनुपर्ने छ । विदेशी वस्तुमा विलास गर्ने नागरिकको राष्ट्रिय चेतनाको ढोका खुलाउने बजेट अहिलेको आवश्यकता हो । यसबाट नै राष्ट्रिय उत्पादन र उत्पादकत्व बढ्ने छ । अन्त्यमा, बजेट देश बनाउने एकवर्षे हतियार हो । यतिबेला अर्को वर्षको यो हतियार धारिलो बनाउन संघीय सरकारी संयन्त्र जुटेको छ । बजेट यथार्थपरक, कार्यान्वयनयोग्य र समसामयिक चुनौतीहरूलाई चिरेर देशको विकासलाई अग्रगति दिने हुनु पर्नेछ । यसका लागि मुलुकको शिक्षा सुधार्ने, घरेलु उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने, सरकारी खर्चको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्ने र सबै क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्न सक्ने प्राथमिकता भएको बजेट अहिलेको आवश्यकता हो । गठबन्धन सरकारको उपादेयता यस्तै बजेटमा प्रतिबिम्बित हुनेछ । लेखक योजना आयोगमा कार्यरत छन् ।

ओलीमाथि आरजुको टिप्पणी : उखानले देश चल्दैन, कमेडी च्याम्पियन चल्छ

म्याग्दी :  नेपाली कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य डाक्टर आरजु राणा देउवाले कांग्रेसले देशको यथार्थ वस्तुस्थिति र विकासको योजना जनतालाई सुनाउने, सुझाव लिने र सोही अनुसार विकास निर्माणको कार्ययोजना बनाउने तर उखान टुक्का सुनाएर जनता हँसाउन नजानेको बताएकी छन्।नेपाली कांग्रेस जिल्ला कार्य समिति म्याग्दीले बुधबार आयोजना गरेको कार्यकर्ता भेटघाट तथा नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई बधाई तथा शुभकामना कार्यक्रम २०७९ को अवसरमा केन्द्रिय सदस्य देउवाले एमाले अध्यक्ष ओलीप्रति लक्षित गर्दै यस्तो बताएकी हुन्

एमसीसीप्रतिको भ्रम र यथार्थ

पृष्ठभूमि– केही वर्षदेखि राष्ट्र एमसीसीमय भएको छ । संसद् चालू छ र एमसीसीका उपाध्यक्षसहितको टोली नेपाल आई नेताहरूसँग भेटघाट गरेर तथ्य जानकारी गराई फर्किसकेको छ । यसै संसद्बाट एमसीसीका बारेमा निर्णय लिइने भनिँदै छ । सत्तारूढ गठबन्धनका दलहरूबीच यसलाई पारित गर्ने वा नगर्ने विषयमा मतैक्य देखिँदैन । यही मुद्दाका कारण सत्ता गठबन्धन टुट्ने, नयाँ दलसँग गठबन्धन हुने, संसद् नै विघटनको अवस्था सिर्जना भई देश निर्वाचनमा जाने, संसद्बाट यो अनुमोदन नै हुन नसक्ने, सहजै अनुमोदन हुनेजस्ता चर्चा–परिचर्चाले प्राज्ञिक क्षेत्र तातेको छ । विरोधका स्वर धेरै बढी सुनिएका छन् । नेपाललाई अफगानिस्तान बनाउने, सैनिक हस्तक्षेपका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न यो अनुदान आएको, नेपालको उत्तरी क्षेत्र पूरै अमेरिकी सेनाको नियन्त्रणमा जान्छ, अमेरिकी सुरक्षा रणनीतिको एक अङ्ग हो, नेपालको सार्वभौमसत्तामा नै प्रश्नचिह्न खडा हुने काम हुँदै छ जस्ता कुरा उठिरहेका छन् । नेपालका लागि यो अनुदान प्रत्युत्पादक नै हो वा बजारमा आएका सबै प्रकारका विरोध भ्रामक हुन् ? यसलाई स्वीकार गर्दा र नगर्दा नेपाललाई पर्ने प्रभाव, यसका सम्झौतामा उल्लेख भएका विषयसमेतका आधारमा विश्लेषण गर्दै निष्कर्षमा पुग्ने प्रयास यस आलेखमा गरिएको छ ।

साझा विकास रणनीति तय गर्नुपर्नेमा अर्थमन्त्रीको जोड

काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले साझा विकास रणनीति तय गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । काठमाडौंमा आइतवार आयोजित एक समारोहलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री शर्माले सबै पक्षहरूबीच व्यापक बहस गरेर दशवर्षे साझा विकास रणनीति तय गर्नुपर्ने बताएका हुन् । देश विकास सबैको साझा एजेण्डा भएकाले संविधानमा उल्लेख गरिएबमोजिम समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्नेगरी विकास रणनीति तय गर्नुपर्ने धारणा अर्थमन्त्री शर्माले व्यक्त गरे । नेपालको सन्दर्भमा ‘प्रगतिशील पूँजीवाद’को अवधारणाअनुसार विकास रणनीति तय गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । मजबुत अर्थतन्त्र निर्माणका लागि संरचनागत सबलीकरण अहिलेको आवश्यकता रहेको भन्दै उनले गहन अध्ययन अनुसन्धानका लागि अर्थ मन्त्रालयमा उपयुक्त संयन्त्र निर्माण गरिने बताए । निजीक्षेत्रसँगको सहकार्य अझै उन्नत किसिमको हुने भन्दै मन्त्री शर्माले उत्पादनमुखी क्षेत्रमा ध्यान दिन आग्रह गरे । ‘उपलब्ध स्रोत साधनको भरपूर उपयोग गर्ने, छरिएको पूँजी एकीकृत गर्ने, वित्तीय संघीयता लागू गर्ने र सामाजिक न्याय स्थापित गर्ने काममा सरकारको ध्यान जानेछ,’ उनले भने । कोभिडबाट थलिएको अर्थतन्त्र उकास्न अति प्रभावितहरूलाई राहत दिने, उत्पादन क्षेत्रमा लगानी बढाउने, पारदर्शिता र सुशासन कायम गर्नेलगायत गतिविधिमा सरकार अघि बढ्ने प्रतिबद्धता समेत उनले व्यक्त गरे । परिमार्जित बजेट सन्तुलित किसिमको आउने भन्दै उनले प्रधानमन्त्रीको जिल्लामा ५ अर्बको योजना हालेर बाँकीमा रित्तै बनाउने काम आफ्नो तर्फबाट नहुने बताए । कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्वमन्त्री डा. मीनेन्द्र रिजालले वार्षिक ३० अर्बभन्दा बढीको चामल आयात गर्ने अवस्थाको अन्त्य नगरेसम्म देश विकास कठिन रहेको बताए । उत्पादनको क्षेत्रमा लगानी बढाएर आयात घटाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । उनका अनुसार अब उत्पादन बढाउने, पूँजीगत खर्च क्षमता बढाउने र लोकतान्त्रिक प्रणाली अनुरूपको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणको दिशामा लाग्नुपर्छ । डा. रिजालले कोभिडबाट प्रभावित बीचको वर्गलाई माथि उठाउने खालको कार्यक्रममा जोड दिनुपर्ने बताए । एमाले सांसद विमला राई पौडेलले कोभिडबाट अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने जनशक्ति र त्यसमा पनि महिलाहरू बढी प्रभावित भएको भन्दै उनीहरूका लागि राहतमुखी कार्यक्रम ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिइन् । महिलाको स्वामित्वमा खुलेका उद्योगलाई विशेष महत्त्वका साथ राहत उपलब्ध गराउन जरुरी रहेको उनले बताइन् । अघिल्लो सरकारले २ वर्षअघि बसालेको अर्थतन्त्रको जग नबिगारेर अघि बढ्न नयाँ सरकारलाई उनले आग्रह गरिन् । कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले नेपालको निजीक्षेत्रले उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने क्षेत्रमा लगानी गर्न नसकेको स्वीकार गर्दै त्यसका लागि सरकारले वातावरण बनाइदिनुपर्ने बताए । स्वदेशी उत्पादन नबढाई पूँजी निर्माण हुन नसकिने यथार्थ मनन गरेर उद्योग वाणिज्य महासंघले ‘नेट २०३०’ नामक भिजन पेपर तयार गरेको जानकारी उनले दिए । प्रदेश नं २ का योजना आयोगका उपाध्यक्ष भोगेन्द्र झाले विकास आयोजनाहरूमा बजेट विनियोजन गर्ने, तर प्रभावकारी अनुगमन र मूल्यांकन नगर्ने परिपाटीले देश विकासमा नकारात्मक असर गरेको टिप्पणी गरे । प्रदेशको मुख्यमन्त्रीभन्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सीडीओ शक्तिशाली हुने खालको संघीयताले विकास हुन नसक्ने उनको भनाइ छ । प्रदेश २ मा विकास खर्चतर्फ ५४ प्रतिशत र चालू खर्चतर्फ ४६ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिँदै झाले त्यहाँ पनि पूँजीगत खर्च अपेक्षाकृत हुन नसकेको उल्लेख गरे ।

आर्थिक समृद्धिमा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण

आज विश्वमा जलावायु परिवर्तन मुख्य समस्याका रूपमा आइरहेको छ जसले गर्दा प्राकृतिक प्रकोप बढ्न गई मानव जातिमा प्रतिकुल असरसमेत परिरहेको छ । विश्वमा विकसित देशको विकासका नाममा तीव्र विनाशले हाम्रोजस्ता साना मुलुकसमेत यसको चपेटामा परिरहेका छन् । विश्वमा बढ्दो घना बस्ती तथा कलकारखानाबाट उत्पादित हरितगृह ग्यास उत्सर्जनले गर्दा ओजोन तहमा प्वाल पर्न गई सूर्यका हानिकारक विकिरण पृथ्विको सतहमा प्रवेश गरी तापक्रम वृद्धि भएको छ । यही कारण हिम शृंखला पग्लने, पानीको मुहान सुक्दै जाने, अल्पवृष्टि, अनावृष्टि, खडेरी, जमीनको मरुभूमीकरण, बाढीपहिरो, विनाशकारी एवं बेमौसमी आँधी र बाढी आउने, नदीनालाको सतह घटबड हुँदै जाने परिणाम देखापर्छ ।  हाम्रो देश नेपालमा २ दशकमा अनुचित भूमि प्रयोग तथा प्राकृतिक स्रोत उत्खननले कृषि कार्यमा कमी, पानीको संकट र प्लटिङ गरेर घडेरी बनाउन डाँडा काट्ने, सम्याउने आदि काम गरेर अन्न उत्पादन हुने उर्वरा भूमिको बलि चढाएका छाैं ।  वातावरण संरक्षण हावा, पानी, माटो आदि जैविक वस्तुहरूको अस्तित्वका लागि अति आवश्वयक हुन्छन् । यी जैविक वस्तुहरूमा भएको वातावरण विनाशको मात्राले पनि बृहत् रूपमा प्रभाव पार्छ । जीवजन्तु, वनस्पति र स्वयं मानिस पनि वातावरण विनाशको मात्राबाट अलग रहन सक्दैन । मानवको अस्तित्व उसको वरिपरिको वातावरण तथा पर्यावरण एवं परिस्थितिमा निर्भर गर्छ । मानिसको अस्तित्वका लागि वनजंगल, जल आदिमा पाइने प्राणी तथा वनस्पति आवश्यक हुन्छन् । वनजंगल, जल आदिको अस्तित्व संकटमा पर्नु भनेको मानव जीवन नै पूर्ण संकटमा पर्नु हो । मानिसको आफ्नो अस्तित्वका लागि प्रकृतिबाट धेरै वस्तु ग्रहण गर्छ, जुन वातावरणीय विकासबाट ग्रहण गर्नु राम्रो हुन्छ न कि वातावरणीय विनाशबाट ।  वातावरण विनाशबाट विश्वमा नै खडेरी पर्ने सम्भाना छ । प्रकृतिलाई सुहाउँदो वातावरण सृजना गरी आउँदो पुस्तालाई यो प्राकृतिक छटा जस्ताको त्यस्तै हस्तान्तरण गर्न आजको आवश्यकता हो । यसै सिलसिलामा बढ्दो मरुभूमीकरण र खडेरीविरुद्ध विश्व जगत्मा नै सचेतना बढाउने उद्देश्यले सन् १९९५ जुन १७ तरीखमा विश्व समुदायले विश्व खडेरीविरुद्ध संघर्ष दिवस मनाउँदै आएका छन् । सन् २०२१ को विश्व खडेरीविरुद्ध संघर्ष दिवसचाहिँ खाद्यान्न सुरक्षा, आय अनि जीवनयापनमा केन्द्रित भई पैरवी गर्ने बताइएको छ । विश्वमा मानवीय क्रियाकलाप अनि प्रकृतिसँग निरन्तर अविवेकी प्रयोग नै एक्काइसौं शताब्दीमा प्रकृतिले भोग्दै आएको समस्या हो । हाम्रो देशमा प्रकृतिमाथि भएको अविवेकी क्रियाकलापहरूबाट सृजित समस्या यहाँ प्रस्तुत गर्न सान्दर्भिक होला ।  सरकारले खानी तथा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरी व्यापारघाटा घटाउने उद्देश्यले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमार्फत योजना ल्याएको छ । सम्बद्ध निकायले ती ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खननका लागि पहिचान गरेको ९२ स्थानमध्ये धेरै स्थान चुरे क्षेत्र नजीक पर्ने भएकाले कालान्तरमा त्यसको कुप्रभावबाट वातावरण विनाश भई हाम्रो देशको अन्नको भण्डार तराई क्षेत्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्नेछ । यसबाट प्राकृतिक स्रोत माथिको दोहन बढ्दा पानीको स्रोत घटी पिउने तथा सिँचाइको पानीको अभाव भई खडेरी परी कृषि उपज उत्पादनमा ह्रास आउनेछ । यो त एक प्रतिनिधि घटना मात्र हो । माथि भनेजस्तै खडेरी वा मरुभूमीकरणको कुरा गर्दा प्राकृतिक स्रोतमा मानिसको अविवेकी प्रयोग नै एक्काइसौं शताब्दीमा प्राकृतिक स्रोत दोहनको मुख्य समस्या हो ।  खडेरीलाई प्राकृतिक असरका रूपमा पनि लिइन्छ । प्राकृतिक विनाशका कारण मौसममा व्यापक परिवर्तन भई भूमिमा उत्पादन घट्न गई भूमि क्रमशः अनुत्पादक भई खडेरी पर्न गई मरुभूमिमा परिणत हुँदै गरीबी बढाउँछ । प्राकृतिक स्रोत दोहनका कारण विश्व मानचित्रमा सबै देश खडेरी र मरुभूमीकरण ढिलोचाँडो जोखिममा छ भने हाम्रो देशमा पनि प्राकृतिक स्रोतको अविवेकी उत्खननले अझै जोखिममा छ । मलिलो उर्वर खेतीबाली भन्दा कंक्रिटको जंगल भई घडेरीको मोहमा कृषियोग्य जमीन नाश भएको छ । यसको उदाहरणको रूपमा मध्यपुर ठिमीको प्रसिद्ध तरकारी तथा धानखेती क्षेत्र मनोहरा फाँटलाई लिन सकिन्छ । वास्तवमा कृषि उपज क्षेत्र घडेरीमा परिणत गर्दा हामीले बहादुरी सम्झन्छौं । तर, खेतबारीको कृषि उपजको भरमा हामी बाँचेको भने हामीले बुझेर पनि बुझ पचाइरहेका छौं । यथार्थ कुरा तीतो हुन्छ । तैपनि वास्तविक कुरा उल्लेख गर्नु नै पर्छ । भूमिको वास्तविक प्रयोग कृषि उपज उत्पादन गर्नु हो । नेपाल एक कृषि प्रधान देश हो । यहाँ जैविक विविधता एवं प्राकृतिक छटाहरूको उद्गम स्थल रहेको छ । समुद्री सतहबाट ६०–८८४८ मिटर उचाइमा अवस्थित हाम्रो देश साँच्चै गर्व गर्नलायक छ । ६६ प्रतिशत जनसंख्या पूर्णरूपमा कृषिमा निर्भर रहेको छ जसमा देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिक्षेत्रको करीब ३३ दशमलव ६ प्रतिशत योगदान रहेको छ ।  भूमाफिया र रियल इस्टेट व्यापारको वृद्धिसँगै भूमिमाथिको दुरुप्रयोग र भूउपयोगको गलत व्याख्याले विश्वभरमा ८१ करोडभन्दा बढी मान्छे खाद्यान्न संकटमा छन् । हाम्रो देश नेपालमा २ दशकमा अनुचित भूमि प्रयोग तथा प्राकृतिक स्रोत उत्खननले कृषि कार्यमा कमी, पानीको संकट र प्लटिङ गरेर घडेरी बनाउन डाँडा काट्ने, सम्याउने आदि काम गरेर अन्न उत्पादन हुने उर्वरा भूमिको बलि चढाएका छौं । हामीलाई थाहा नै छैन माटो, पानी, आकाश, अग्नि र हावा पञ्चतŒव संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा । थाहा पाए पनि बुझ पचाइरहेका छौं । विश्व खडेरी विरुद्ध दिवसको नारा ‘हाम्रो जमीन, हाम्रो घर र हाम्रो भविष्य’ रहेको छ ।  अतः प्राकृतिक स्रोत विनाश नहुनेगरी उपयोग गर्नुपर्छ । माटोलाई खनीखोस्री कृषि कर्ममा लागि खाद्य उत्पादनमा ध्यान दिनु साथै मरुभूमि होइन, हरियाली बनाउने वातावरणको आवश्यकता छ । जहाँ प्राकृतिक स्रोत संरक्षण हुन्छ, त्यहाँ कृषि उपज भई सबैको आर्थिक स्थिति सबल हुन्छ । त्यसैले प्राकृतिक स्रोत संरक्षण गरी खडेरी तथा मरुभूमि हुन रोक्नु आजको आवश्यकता हो । हरेक वर्ष जुन १७ मा मनाइने विश्व खडेरीविरुद्ध संघर्ष दिवसले सार्थकता पाउनेछ । डा. अधिकारी गुणस्तर जीवन विषयमा विद्यावारिधि हुन् ।

कोरोना संकटमा विपन्नलाई राहत

कोरोना भाइरसको संक्रमण लगाइएको निषेधाज्ञाले उत्पादन, रोजागारीलगायत आर्थिक क्रियाकलापहरू संकुचित हुँदै गएका छन् । आम्दानीमा आएको कमीले माग गर्ने क्षमता घट्दा उपभोग घटेकोले मानव पूँजी निर्माणमा प्रतिकूल असर परिरहेको छ । व्यापार र लगानी घटेको छ, जसले गर्दा आर्थिक वृद्धि र समृद्धिका लक्ष्यहरू पनि प्राप्त नहुने देखिन्छ । असमानताका खाडल फराकिला बन्दै गएका छन् र जोखिमका क्षेत्रहरू विस्तार भएका छन् । दैनिक कमाई गरेर खानेहरूको चूल्हो निभेको छ । गरीब घरपरिवारका बालबालिकाको शिक्षा र स्वास्थ्य उनीहरूको भविष्यलाई अन्धकार बनाउने गरी बिग्रँदै छ । विश्वव्यापी रूपमा गरीबको संख्या र गरीबीको गहिराइ बढ्दै गएको छ र यस क्षेत्रमा दशकौं लगाएर प्राप्त गरेका उपलब्धिहरू तहसनहस भएका छन् । सरकारले तत्काल कोरोनाको कारणले रोजगारी गुमाई गरीब भएका घरपरिवारहरूलाई लक्षित गरी नगद हस्तान्तरणको देशव्यापी कार्यक्रम तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्न ढिला गर्नु हुँदैन । नेपालजस्ता विकासको तल्लो श्रेणीमा रहेको देशका लागि त कोरोनाले गरीबी बढाउने गतिलो अवसर पाएको छ । अधिकांश जनसंख्या मध्यम र तल्लो आयस्तरमा रहेको नेपालमा कोरोनाको फैलावटभन्दा पहिला पनि गरीबी र विपन्नता कायमै थियो । सरकारी मापनमा निरपेक्ष गरीबी १८ दशमलव ६ प्रतिशत र बहुआयामिक गरीबी २८ दशमलव ६ प्रतिशत रहेको अनुमान प्रस्तुत गरिएको थियो । एकातिर यो तथ्याङ्कले नेपालको गरीबीलाई न्यून आंकलन गरेको बताइन्छ भने अर्कोतिर कोरोनाको पहिलो लहरको समयमा भएको आर्थिक क्रियाकलापको संकुचनले गर्दा करीब १२ लाख नेपालीहरू गरीबीको रेखामुनि झरेको अध्ययनले देखाएका छन् । कोरोनाको दोस्रो लहरे झनै गरीबी थपिएको छ । कोरोनाको दोस्रो लहरसँगै गरिएको करीबकरीब देशव्यापी निषेधाज्ञाले आर्थिक क्रियापलापमा आएको सुस्तीले रोजगारी र स्वरोजगारीमा कमी आउँदा गरीबको संख्या, गरीबीको गहिराइ र विपन्नता बढ्दै जाने निश्चित छ । यसबाट नेपालले विगतमा निरपेक्ष गरीबी घटाउन गरेको प्रयासले निकालेको नतीजालाई कोरोनाले उल्टाई दिएको पनि स्पष्ट हुन्छ । यस्तै समयमा जनतालाई सरकारको सहयोग चाहिन्छ । यही सहयोग नै नागरिक र राज्यको सम्बन्धको वास्तविक आधार हो । अहिलेको विपत्बाट नेपालीलाई गरीबीमा पर्न नदिने र परिसकेकालाई गरीबीबाट उतार्ने सरकार चाहिएको छ । अभाव चुलिँदा गरीबीको पीडा कष्टकर हुन्छ र यस्तो कष्ट महामारीको समयमा झन् निर्मम हुन्छ । त्यसैले विपत्को समयमा सरकारको मुख्य कार्यभूमिका नागरिकलाई सहयोग गरी गरीबी घटाउनु हो । नागरिक मैत्री सरकारका लागि यो एउटा अवसर पनि हो । विभिन्न देशहरूले गरीबलक्षित सामाजिक संरक्षणका विभिन्न कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरेका छन् । विश्व बैंकको मे १५ को रिपोर्टअनुसार कोरोनासँग लड्न मार्च २०, २०२० र मे १४, २०२१ को बीचमा संसारका २२२ देशहरूले ३ हजार ३३३ ओटा सामाजिक संरक्षणका कार्यक्रमहरू तर्जुमा वा कार्यान्वयन गरेका छन् । १८६ देशले ७३४ ओटा नगद दिने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेका छन् । नेपालले कोरोनाको पहिलो लहरमा ल्याएका राहतका केही कार्यक्रम एकातिर अपर्याप्त थिए भने अर्कोतिर सीधै गरीबलाई लाभ पुर्‍याउनेभन्दा पनि उद्योगी व्यवसायीलाई लाभान्वित गर्ने प्रकृतिका थिए । गरीबहरू नै बजारका ग्राहक र उत्पादन प्रक्रियामा श्रमिक हुने भएकाले उनीहरूमा गरिने लगानीले उद्योगी व्यवसायीहरूलाई नै फाइदा पुग्छ । यही पृष्ठभूमिमा गरीबलाई प्रत्यक्ष फाइदा गर्ने सामाजिक संरक्षणको देशव्यापी कार्यक्रमको आवश्यकता देखिन्छ । सर्वप्रथम वास्तविक गरीब र सम्भाव्य गरीबको यथार्थ लगत तयार गर्नुपर्छ । यस्तो लगत तयार गर्ने कार्यमा प्रत्येक वडा कार्यालयलाई परिचालन गर्नु जरुरी छ । वडा कार्यालयले वास्तविक गरीबहरू नछुट्ने र गैरगरीबहरू समावेश नहुने गरी राजनीतिक स्वार्थबाट माथि उठेर इमान–जमान कायम हुने गरी गरीब घरपरिवारको विस्तृत विवरणसहितको लगत तयार गर्नु आवश्यक हुन्छ । यस्तो लगतले सार्वजनिक कोषमाथि व्ययभार बढाउने भएकाले सम्बद्ध पालिका र समुदायबाट स्वीकृत गराउनेलगायत विशेष सतर्कता अपनाइनुपर्छ । विज्ञहरूले उत्तरको छिमेकी देश चीनले हालै निरपेक्ष गरीबी निवारण गर्नमा प्राप्त गरेको उपलब्धिको पछाडि उसले तयार गरेको गरीबको यथार्थ लगतलाई औंल्याएका छन् । यस्तो तथ्यांकधार तयार भएपछि कस्तो विशेषता भएको गरीबलाई कस्तो सहयोग गरी गरीबीबाट पार लगाउने भनी विश्लेषण गरी उपयुक्त सहायता प्रदान गर्न सकिन्छ । यस्तो सहायता कार्यक्रममा गरीबकै मुख्य भूमिका हुनुपर्ने कुरा चीनको अनुभवले पनि प्रमाणित गरेको छ । कोरोनाको समयमा गरिने सहयोग नगद वा वस्तुगत सहयोग हुन सक्छ । यस्तो सार्वजनिक व्ययलाई अनुत्पादक पनि भनिएको पाइन्छ । तर, यसको तथ्यगत आधार छैन । केही अनुसन्धानले त यस्तो सहयोगले गरीबहरूलाई उत्पादनशील र जाँगरिलो बनाएको र उनीहरूको परिवारमा मानव पूँजी निर्माणमा योगदान पुगेको देखाएका छन् । यसैलाई आधार मानी नेपाल सरकारले पनि तत्काल कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाई गरीब भएका घरपरिवारहरूलाई लक्षित गरी नगद हस्तान्तरणको देशव्यापी कार्यक्रम तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्न ढिला गर्नु हुँदैन । सरकारले खर्च गर्न नसकेको केही रकम यही आर्थिक वर्ष र अर्को आर्थिक वर्षमा यसरी उपयोग गर्न सकिन्छ । स्मरण रहोस्, गरीबी सम्पन्नताको दिगोपन र राष्ट्रिय सुरक्षाको प्रत्याभूतिका लागि एउटा ठूलो चुनौती हो । गरीब र धनीबीचको असमानता कम गर्दै सामाजिक सद्भाव कायम गर्न पनि गरीबी निवारणमा लगानी गर्नुपर्ने तथ्यलाई विज्ञहरूले औंल्याएका छन् । यसै तथ्यलाई दृष्टिगत गरी अमेरिकाले विभिन्न अनुदानमार्फत अर्बौं डलर नगद हस्तान्तरण गरी आफ्ना नागरिकलाई गरीबीमा जानबाट जोगाएको छ । पाकिस्तानले पनि सन् २०२० मा कोरोना प्रभावित १ करोड ५० लाख घरपरिवारलाई रू. १२ हजारका दरले नगद प्रदान गरेको थियो । कोरोनाको अन्त्यपछि पनि वडावडामा रहने गरीबको लगतले उनीहरूलाई लक्षित गरी अन्य कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ । काम गर्न सक्ने गरीबलाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत ‘कामका लागि नगद’मार्फत पनि प्राथमिकतापूर्वक सामाजिक संरक्षण गर्न सकिन्छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले पनि रोजगारी प्रदान गर्ने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेकाले गरीबलाई संघीयताको फल यी कार्यक्रममार्फत पनि चखाउन सकिनेछ । शीपमूलक तालीम वा यस्तै अन्य उपायद्वारा पनि गरीबलाई सहयोग गर्न सकिन्छ । यी कार्यक्रमबाट गरीबी र असमानता उत्पादन र पुनरुत्पादन गर्ने परम्परागत संरचनात्मक परिवर्तन नहुने भएकाले दीर्घकालमा यस दिशामा पनि गम्भीर पाइला चाल्नु जरुरी हुनेछ । अन्त्यमा, कोरोनाले रोग र भोकबाट मृत्युसम्मको जोखिम बोकेर आएको तथ्यलाई सजगतापूर्वक स्वीकार्नुको विकल्प छैन । रोगबाट बचाउन युद्धस्तरमा परीक्षण र उपचार सेवालाई सुधार गरी स्वास्थ्य प्रणालीलाई चुस्त बनाउनु जरुरी छ भने भोकबाट बचाउन यथार्थ लगतमा आधारित गरीबलक्षित नवीनतम कार्यक्रमको तर्जुमा र कार्यान्वयनको आवश्यकता छ । यो युद्धमा सफलता प्राप्त गर्न सबै तहका सरकारले कोरोना अवधिभरका लागि पहिचान भएका गरीबलाई नगद हस्तान्तरण र कोरोनाको अन्त्यपछि उद्यम, शीप र रोजगारीका अवसरको सुनिश्चितता गर्नुका साथै गरीबलाई आहत दिने संरचनालाई राहत दिने गरी रूपान्तरण गर्नुपर्ने देखिन्छ । यस वर्षको र आसन्न बजेट यसै दिशामा लक्षित गरिएमा नागरिक र सरकारबीचको सम्बन्धको आधारले मूर्तरूप प्राप्त गर्ने र देशले गरीबी र विपन्नताबाट मुक्ति पाउन सक्ने देखिन्छ । यसबाट सरकारको समाजवादप्रतिको कटिबद्धता पनि व्यवहारमा देख्न पाइनेछ । लेखक गरीबी र सामाजिक संरक्षणविज्ञ हुन् ।

कोरोना संकटका बेला आउने बजेट र अपेक्षा

देश कोरोना महामारीको चपेटामा छ । महामारी नियन्त्रणका निम्ति अग्रस्थानमा देखिनुपर्ने सरकारको भूमिका सत्ता राजनीतिमा एकोहोरिएको छ । महामारीबाट अर्थसामाजिक दैनिकीलाई कसरी जोगाउनेभन्दा पनि सत्ता कसरी ढाल्ने र बचाउने भन्ने ध्याउन्नमा राजनीति केन्द्रित छ । यसैबीच अबको केही दिनमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को वार्षिक ल्याउनैपर्ने अवस्था छ । संविधानले नै जेठ १५ मा बजेट ल्याउने व्यवस्था गरेको छ । कोरोना महामारीबाट विश्व नै अक्रान्त भइरहेको बेलामा जनताको जीवन रक्षा र अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान बजेटको मूल प्राथमिकता हुनुपर्छ, यसमा द्विविधा आवश्यक छैन । सरकारले यो आवश्यकतालाई स्वीकार गरेको पनि छ । आर्थिक विकासको अग्रभागमा देखिने निजीक्षेत्रले पनि यो कुरालाई बारम्बार उठाउँदै आएको छ । यो आवश्यकताको प्रत्याभूतिमा भने अनेक सन्देह र असन्तोषहरू छन् । समस्याको चुरो नै यहीँ छ । मुख्य बजार र उत्पादनका केन्द्रमा लगाइएको निषेध आदेश अब तेस्रो हप्तामा प्रवेश गरिसकेको छ । कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि निषेध आवश्यक भए पनि यो अवधिमा उपचारका पूर्वाधारको व्यस्थापनमा जुन तदारुकता हुनुपर्ने हो, सरकारी तवरबाट त्यो सक्रियता देख्न पाइएको छैन । अहिले कोरोना संकट दिनप्रतिदिन गहिरिँदै गएको छ । अधिकांश जिल्लामा निषेधाज्ञा छ । ४ जिल्लामात्र निषेध आदेशमुक्त छन् । मुख्य बजार र उत्पादनका केन्द्रमा लगाइएको निषेध आदेश अब तेस्रो हप्तामा प्रवेश गरिसकेको छ । कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि निषेध आवश्यक भए पनि यो अवधिमा उपचारका पूर्वाधारको व्यस्थापनमा जुन तदारुकता हुनुपर्ने हो, सरकारी तवरबाट त्यो सक्रियता देख्न पाइएको छैन । संक्रमित अस्पतालमा छटपटाइरहेका छन्, सद्दे मानिस घरभित्र थुनिएका छन् । अस्पतालमा बेड छैन, सास फेर्न अक्सिजन छैन । उपचारका लागि स्वास्थ्यकर्मी पर्याप्त छैनन्, भएका पनि अत्यावश्यकीय पूर्वाधारको अभावमा दुव्र्यवहार सहेर उपचारमा खटिन विवश छन् । संक्रमितका आफन्तहरू उपचारको अभावमा जीवन गुमाउँदै गरेका प्रियजनको मृत्यु हेर्न लाचार छन् । संकटका बेला जनतासँग उभिनुपर्ने सरकार नामको संयन्त्रका गतिविधिले भने जनतालाई राहतको सट्टा आहत बनाउने काममात्र गरेको छ । राजनीति त सत्ता विघटन र बचाउमा लागेको छ । स्मरण हुन्छ, २०७२ सालको भूकम्पलाई कारण देखाएर राजनीतिक दलहरू सत्ता र शक्तिको झगडा प्रमुख होइन भन्दै संविधान निर्माणका लागि एक ठाउँमा उभिएका थिए । अहिले जनजीवन यत्रो महामारीको कहरमा हुँदा पनि नेतृत्वमा त्यो जिम्मेवारी बोध देखिएको छैन । भूकम्पताका संविधान निर्माणका लागि देखिएको त्यतिखेरको मतैक्यता सत्ता र शक्ति साझेदारीको फरक आवरणमात्र रहेछ भन्ने लाग्नु अस्वाभाविक होइन । सरकारले किस्ताबन्दीमा थपेको निषेधाज्ञा कम्तीमा १ महीना जाने निश्चित भइसकेको छ । गतवर्षको चैतमा शुरू भएको बन्दाबन्दी र त्यसपछिको निषेध ६ महीनासम्म चलेको थियो । त्यतिबेला महामारीको क्षति अहिलेको तुलनामा कम भए पनि नियन्त्रणमा सरकारी भूमिका सन्तोषजनक थिएन । सरकार योजनाभन्दा पनि छिमेकी देश भारतको सिको गरिरहेको थियो । त्यतिबेला सीमा नाका बन्द थिए । तर, अहिले खुला राखिएको छ । खुला सिमानाबाट भइरहेको आवागमन र मापदण्डको पालनामा लापरबाही अहिले संक्रमण र क्षतिको उत्कर्षको कारण हो भन्न द्विविधा मान्नु पर्दैन । अहिले संक्रमण र क्षति बढी हुँदा कहिले कसरी नियन्त्रणमा आउला यसै भन्न सकिने अवस्था छैन । सरकार देशैभरि कडा बन्दाबन्दी लगाउने तयारीमा रहेका समाचार सञ्चारमाध्यममा आएका छन् । जनतालाई घरभित्रै थुन्ने र स्वास्थ्य पूर्वाधारमा सक्रिय नहुने हो भने बन्दाबन्दीको अर्थ छैन । महामारी नियन्त्रणबाहिर गइसकेको छ । नेतृत्व सत्ता र शक्तिको राजनीतमै मग्न हुने हो भने नियन्त्रण सम्भव छैन । यस्तै अवस्था कायम रहने हो भने अहिलेको निषेधाज्ञा विगत वर्षभन्दा लामो समयसम्म जाने अनुमानचाहिँ गर्न सकिन्छ । कोरोना महामारीले जनजीवन अस्तव्यस्त छ । सँगै आर्थिक दिनचर्या पनि दिनदिनै संकटतिर धकेलिँदै गएको छ । अर्थ मन्त्रालय आगामी वर्षको बजेटको तयारीमा छ । अहिलेको राजनीतिक दृश्यले बजेटको विधि, प्रक्रिया र प्रभावकारितामा अन्योल उत्पन्न भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिन बसेको संसद् बैठकमै पनि विपक्षी नेताहरूले राजनीतिक गतिरोधबीच आगामी बजेट कस्तो हुने र कसरी आउने भन्नेमा आशंका व्यक्त गरिसकेका छन् । तर, आशा र अपेक्षा भने हराएको छैन । चालू आर्थिक वर्षको बजेट र यसको कार्यान्वयनप्रति असन्तुष्ट रहँदै आएको निजीक्षेत्रले आगामी वर्षको बजेटमा कोरोना महामारीबाट उत्पन्न असहजता समाधानको लागि विशेष राहतका प्याकेज ल्याउनुपर्ने माग गर्दै आएको छ । आगामी वर्षको बजेट एउटा असाधारण परिस्थितिको बीचमा आउन लागेको छ । कारोना महामारीले देश अस्तव्यस्तमात्र छैन, राजनीतिक दाउपेचले सरकारको प्राथमकिता महामारी नियन्त्रणबाट हटेर सत्ता जोगाउने तिकडमका केन्द्रित भएको अवस्था छ । यस्तो परिवेशमा आउने बजेट यथार्थ आवश्यकताभन्दा पनि राजनीतिक आग्रह र आवश्यकतामा दुरुपयोग हुने सम्भवना बढी हुन्छ । कोरोना माहामारीले आर्थिक र सामाजिक दैनिकी अस्तव्यस्त भएको अवस्थामा जनताको जीवन बचाउन स्वास्थ्य उपचार र पूर्वाधारमा लगानीको खाँचो छ । अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका निम्ति प्रोत्साहनमूलक प्याकेजको आवश्यकता छ । समग्रमा बजेट आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा महामारीले पारेको क्षति न्यूनीकरण एवम् पुनरुत्थानमा केन्द्रित हुनुपर्छ । विश्वका सबैजसो अर्थतन्त्रले यस्ता योजना ल्याइरहेको अवस्थामा हामीले त्यसलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन । बेवास्ता भएमा अर्थतन्त्रमा दूरगामी नकारात्मक असर पर्ने निश्चित छ । यसो त यो महामारी र यसको असर नियन्त्रणमा आर्थिक शक्तिहरूलाई त हम्मेहम्मे परेको छ भने हामीजस्तो सीमित स्रोतसाधनको जगमा उभिएको देशका निम्ति सहज पक्कै छैन । भएकै साधनको समुचित व्यवस्थापन र उपयोग हुन सक्यो भने त्यो अपेक्षित नभए पनि आवश्यकतालाई सहजीकरण बनाउने सन्दर्भमा उपलब्धि हुनेमा आशावादी बन्न सकिन्छ । सरकारले चालू वर्षका लागि ल्याएका राहतका कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा देखिएको कमजोरीका कारण लक्षित वर्गले त्यसको लाभ उठाउन सकेको छैन । यसले कतिसम्म राहत दिएको छ र प्रभावकारिता कति छ भन्ने कुरा त निजीक्षेत्रले बारम्बार उठाउँदै आएको छ । विगतभन्दा यसपटक कोरोना महामारीको असर बढी पर्ने अनुमान छ । यो अवस्थमा आउने बजेटले यसको यस्तो असर सम्बोधनमा प्रभावकारी काम गर्न सकेन भने अर्थतन्त्रका अवयवहरू उठ्नै नसक्ने गरी थला पर्ने छ । बजेटलाई महामारी नियन्त्रण एवं स्वास्थ्य सेवा विस्तार, प्रभावकारी राहत र पुनरुत्थानका कार्यक्रम, सार्वजनिक सेवामा प्रविधि र सुशासन, पूर्वाधार विकास र निजीक्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिनुपर्ने निजीक्षेको आग्रह छ । यस्ता कार्यक्रमले उपभोक्ताको क्रयशक्ति बढाएर निजीक्षेत्रले काम गर्न सक्ने वातावरण बन्ने निजीक्षेत्रका अगुवाहरूको आग्रहलाई सरकारले बेवास्ता गर्नु हुँदैन । कर तथा राजस्व नीतिमा सुधारका सवालहरू निजीक्षेत्रले उठाउँदै आएको छ । छिमेकी देश भारतले वस्तु तथा सेवा करमार्फत कर प्रणालीमा व्यापक सुधार गरेको परिप्रेक्ष्यमा हामीकहाँ भने यो जटिलमात्र होइन, अव्यावहारिक बन्दै गएको सत्य हो । दुई तिहाइ व्यापार भारतमै केन्द्रित भएकाले त्यहाँ गरिएको सुधारको प्रभाव हाम्रो अर्थतन्त्रमा पनि परिरहेको तथ्यप्रति नीति निर्माताले आँखा चिम्लिनु हुँदैन । भारतले कर प्रणालीमा सुधार गरिरहँदा हाम्रोमा देखिएको संरचनागत र प्रक्रियागत जटिलताले अर्थतन्त्रको प्रतिस्पर्धी क्षमतालाई कमजोर पार्नेमा आशंका आवश्यक छैन । स्वदेशी उत्पादन र व्यापारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने प्रतिबद्धतामा सरकार इमानदार छ भने यो आवश्यकतालाई सम्बोधनमा विलम्ब गर्नुपर्ने कारण छैन । कोरोना प्रभावित उद्यम व्यापारका लागि आर्थिक प्याकेज, श्रमका समस्याको समाधान, रुग्ण तथा घाटामा गएका उद्योगका समस्या सम्बोधनलाई बजेटले प्राथमिकतामा राख्न सक्नुपर्छ । कोरोना महामारी कहिलेसम्म रहन्छ भन्ने निश्चित नभएकाले यसको दीर्घकालीन बचाउका उपायमा केन्द्रित हुनु आवश्यक छ । बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञा संक्रमणको चेन तोड्ने तत्कालीन उपायमात्र हुन् । सबै नागरिकलाई खोपको उपलब्धता र पर्याप्त स्वास्थ्य पूर्वाधार यसको दीर्घकालीन उपाय हो । खोप र उपचारलाई सहज बनाएर स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाउँदै अर्थसामाजिक दैनिकीलाई चलायमान बनाउँदै अघि बढ्नुको विकल्प छैन । तयारी केही नगर्ने तर निषेधाज्ञालाई हतियार बनाएर दैनिकीलाई अवरोधमात्रै गर्ने हो भने रोगभन्दा भोक गम्भीर समस्याका रूपमा उपस्थित हुनेछ । ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।