अनलाइनखबर

माघ २०७७

नेकपा विवाद टुंग्याउँदै निर्वाचन आयोग, के-के छन् विकल्प ?

१७ फागुन, काठमाडौं । नेकपा प्रचण्ड–माधव समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सोमबार दाबी गरे, ‘निर्वाचन आयोगवाला सेटिङ पनि भत्किदैछ ।’ ‘मैले त्यत्तिकै भनेको होइन मैले बुझेर भन्दैछु । केही समयभित्रै निर्वाचन आयोगले उहाँ (केपी शर्मा ओली) लाई यो पार्टी आधिकारिक हुन सम्भव होइन, आधिकारिक पार्टी बहुमतवाला पार्टी नै हो र सूर्य चिह्न र नाम उहाँहरुकै […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

‘मादल’ चिन्हमा धाँधली गरेको भन्दै आयोग र न्यायालयमाथि कारवाही गर्न माग

काठमाडौं : नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले निर्वाचन आयोगका मुख्यमुख्य पदाधिकारी र न्यायालयमाथि कारवाही गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै सांसद सुवालले स्थानीय तह निर्वाचनमा सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा आफ्ना पार्टीका उम्मेदवारले उजुरी दिँदा पनि निर्वाचन चिन्ह मादल नदिएको उल्लेख गर्दै निर्वाचन आयोग र न्यायालयमाथि कारवाही गर्न सरकारकाे ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।यस खालको गतिविधिमा संलग्न निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी र न्यायालयलाई प्रजातन्त्रको रक्षाका लागि पनि कारवा

थाहा खबर बैशाख २०७९

निर्वाचन खर्च र यसको औचित्य

आर्थिक कोणबाट विश्लेषण गर्दा लोकतन्त्र खर्चिलो देखिन्छ । पहिलो, अधिनायक र निरंकुशतन्त्रबाट लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि वर्षौंको संघर्ष, त्याग र समर्पण चाहिन्छ । यस क्रममा कतिको घरपरिवार, पेशा–व्यवसाय र जीवनवृत्ति नै खलबलिन्न्छ वा समाप्त नै हुन्छ । कतिको जेलको चिसो छिडीमा जीवन बित्छ । कति वीरहरूले शहादत नै प्राप्त गर्छन् र महान् शहीदको दर्जा प्राप्त गर्छन् । आर्थिक कोणबाट हेर्दा यी सबैको मूल्य हुन्छ, लागत हुन्छ । आवधिक निर्वाचनका सबै कामका लागि संवैधानिक निकायका रूपमा निर्वाचन आयोग नै चाहियो । आयोगका पदाधिकारीका सेवासुविधा, ७७ ओटा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका कर्मचारीका सेवासुविधा र कार्यालयहरू सञ्चालन खर्च आदिमा प्रतिवर्ष ठूलो रकम खर्च हुने देखिन्छ । यो खर्च निर्वाचन नहुने वर्षमा पनि हुने गर्छ । दोस्रो, लोकतन्त्र प्राप्तिपछि पनि यसलाई बचाउन, संस्थागत गर्न र सामयिक सुधार गर्दै थप सुदृढ गर्न पनि खर्च लाग्छ । यसका लागि निर्वाचन आयोगको देशव्यापी संगठन, मतदाता नामावली संकलन र अद्यावधिक, आवधिक निर्वाचनमा सरकार र राजनीतिक दल वा तिनका उम्मेदवारले गर्ने खर्च, जनप्रतिनिधिलाई तलबभत्ता जस्ता अर्बौं रुपैयाँको नियमित खर्च गर्नुपर्छ । नेपाललगायत देशमा हुने आवधिक निर्वाचनमा हुने प्रत्यक्ष खर्चको मात्र बेलाबखत उठान गरी चर्चा परिचर्चा हुने गरेको पाइन्छ । तर, माथि उल्लिखित सबै प्रकारका प्रत्यक्ष खर्च र त्यस क्रममा हुने अप्रत्यक्ष खर्च (अर्थशास्त्रमा भनिने गरेको अवसर लागतसमेत) को समग्र रूपमा आकलन गर्ने र यसका फाइदा र बेफाइदाका बारेमा अध्ययन अनुसन्धान हुने गरेको पाइँदैन । यस आलेखमा लोकतन्त्रमा हुने सबै प्रकारका खर्चको चर्चा गर्दै यसको औचित्य स्थापित गर्ने प्रयास गरिएको छ । लोकतन्त्र जन्माउन गरिने खर्च र यसको अवसर लागतको आकलन गर्नु कठिन हुनुका साथै यस्तो खर्च सोचेभन्दा अधिक हुने गर्छ । लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि गरिने संघर्ष लामो हुने गर्छ । अधिनायकवादी र निरंकुश शासकहरूले जनतालाई सहजै सत्ता नदिने भएकाले जनताले संगठित प्रयास गर्नुपर्छ । गोप्य तरीकाबाट गरिने पार्टी निर्माण, संगठन विस्तार र जनपरिचालनमा अथक मेहनत र परिश्रम गर्नुपर्छ । यस्तो योगदानका बेलाबेला वेबास्ता हुँदा केही नेताहरूले गरेको गुनासो र उनीहरूको आत्मवृत्तान्तबाट भूमिगत जीवनका त्याग, तपस्याको आकलन गर्न सकिन्छ । गोप्य रूपले गरिने संगठन निर्माण र जनपरिचालनको क्रममा कतिले ज्यानको आहूति दिनुपर्छ भने कतिले जेल जानुपर्छ । यस क्रममा आफ्नो भरको काम नगरी पार्टीको काममा लाग्नु पर्दा कति प्रजातान्त्रिक योद्धाहरूको घरपरिवार नै तहसनहस हुन्छ, कति जनताले चन्दा पनि दिएका हुन्छन् । आर्थिक उपार्जन गर्न नसक्दा र पार्टीले पनि योगदानको कदर नगर्दा केही राजनीतिक कार्यकर्ताको घरपरिवार र आर्थिक अवस्था बिग्रिएर बिजोग भएको पनि देखिन्छ । यी सबै लागतको अनुमान गरी ठ्याक्कै खर्च हिसाब गर्न कठिन छ । तर, लोकतन्त्र सित्तैमा प्राप्त नहुने तथ्य स्पष्ट छ । राणा, पञ्चायतलगायत लोकतन्त्र नभएका शासन व्यवस्थालाई ढलाएर लोकतन्त्र ल्याउन नेपालमा पनि ठूलो लगानी भएको छ । लोकतन्त्र जन्मिसकेपछि यसलाई पाल्ने खर्च पनि कम हुँदैन । लोकतन्त्रमा हुने विभिन्न राजनीतिक दलहरूलाई पाल्न उद्योगी, व्यापारी र आम जनताले नै चन्दा दिनुपर्छ । नेता, कार्यकर्ता पाल्नुपर्छ । उनीहरूका कुरा सुन्न, राजनीति प्रशिक्षण प्राप्त गर्न समय दिनुपर्छ । चौतारो र चियापसलमा राजनीतिक गफ गर्न र सुन्न पनि घरको काम छाड्नुपर्छ । यी सबैको प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष लागत हुने गर्छ । सामान्य अवस्थाबाहेक निर्वाचन हुने समयमा त राजनीतिक दलहरूले झनै जन परिचालन र धन परिचालन गर्नुपर्छ । भड्किला चुनावमा राजनीतिक दल र उम्मेदवारले अथाह खर्च गर्ने गरेको सुन्न र पढ्न पाइन्छ । एशिया फाउन्डेशनले गरेको एउटा अध्ययनले यसअघि २०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारहरूले करीब ५१ अर्ब र संघीय र प्रदेश निर्वाचनमा उनीहरूले करिब ४६ अर्ब गरी जम्मा ९७ अर्ब रुपैयाँ प्रत्यक्ष खर्च गरेको देखाएको छ । यसमा अवसर लागत जोडिएको छैन । यी सबै साधनस्रोत आर्थिक विकासमा लगाएको भए प्राप्त हुने प्रतिफलको अनुमान हालसम्म कसैले गरेको पाइँदैन । तर, राजनीतिभित्रको यो आर्थिक पाटो निकै दरिलो हुने स्पष्ट छ । लोकतन्त्रलाई फलाउन फुलाउन पनि संस्थागत र संगठनात्मक व्यवस्था चाहिन्छ । आवधिक निर्वाचनका सबै कामका लागि संवैधानिक निकायका रूपमा निर्वाचन आयोग नै चाहियो । यस्तो आयोगका पदाधिकारीका सेवासुविधा, त्यसमा कार्यरत कर्मचारीका सेवासुविधा, ७७ ओटा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका कर्मचारीका सेवासुविधा र आयोग र यी कार्यालय सञ्चालन खर्च, प्रत्येक वर्ष मतदाता नामावली अद्यावधिकका लागि गर्ने खर्च र यी सबै खर्चको अवसर लागत प्रतिवर्ष ठूलो रकम हुने देखिन्छ । यो खर्च निर्वाचन नहुने वर्षमा पनि हुने गर्छ । नेपालमा संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्दा निर्वाचन आयोगले अथाह खर्च गर्नुपर्छ । मतपत्र, मतपेटिकालगायत निर्वाचन सामग्री किन्दा हुने खर्च अर्बौं पुग्छ । भर्खरै सम्पन्न वैशाख ३० को स्थानीय तह निर्वाचनका लागि सुरक्षाकर्मी (करीब ३ लाख) र निजामती कर्मचारी (करीब २ लाख) गरी करीब ५ लाख जनशक्ति परिचालन गरिएको छ । यिनीहरू औसतमा ६ दिन निर्वाचनको काममा काजमा खटेको मान्दा पनि उनीहरूलाई दिइने दैनिक भत्तामा मात्र करीब ६ अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्नेछ । उनीहरूले आफ्नो कार्यालयमा ६ दिन गर्ने नियमित कार्य र त्यसबाट हुने उत्पादनको त्यति नै मूल्य पनि यसमा जोड्नुपर्ने हुन्छ । यसरी मतदान केन्द्रमा खटिने कर्मचारीको खर्च मात्र करिब १२ अर्ब हुने देखिन्छ । विगत २०७४ को स्थानीय तहको निर्वाचनमा सरकारले मात्र करीब १८ अर्ब र संघीय र प्रादेशिक तहको निर्वाचनका लागि करीब १७ अर्ब रुपैयाँ गरी जम्मा ३५ अर्ब खर्च गरेको एशिया फाउन्डेशनको अध्ययनले देखाएको छ । यसमा पनि अवसर लागत जोडिएको छैन । कर्मचारी निर्वाचनमा खटिएका कारण कतिपय आयोजना र कार्यक्रम यस आर्थिक वर्षमा सम्पन्न नहुने निश्चित छ । पूँजीगत खर्च हुन नसक्दा अर्थतन्त्रका अधिकांश क्षेत्र स्थिर वा ओरालो लाग्ने गर्छन् । २०७४ का दुवै निर्वाचनमा सरकार र उम्मेदवारका तर्फबाट गरिएको जम्मा खर्च करीब १ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ रहेको थियो । माथि उल्लिखित अध्ययनले यस्तो खर्च प्रतिमतदाता करीब ४५ सय रुपैयाँ रहने समेत अनुमान गरेको छ । लोकतन्त्रमा मतदान शान्त क्रान्ति (साइलेन्ट रिभोल्युशन) भएकाले मत माग्ने मात्र होइन, मतदान गर्न सिकाउनु पनि जरुरी छ । मुद्रास्फीतिलगायत कारणले यस वर्ष भएको र हुने निर्वाचनमा यस्तो खर्च बढ्ने निश्चित छ । मतदानमा सार्थक सहभागिताका लागि मतदाता शिक्षा चाहिन्छ । मतदाता मतदान गर्न आएनन् वा उनीहरूले दिएको मत रद्द भयो भने निर्वाचनका लागि गरिने खर्चको औचित्य हुँदैन । प्रति मतदाता ४५ सय रुपैयाँ नै दुरुपयोग हुन जान्छ । यस्तो अवस्थामा सही उम्मेदवार छनोट नहुने सम्भावना पनि रहन्छ । अन्त्यमा, लोकतन्त्र महँगो व्यवसाय (कस्टली बिजनेश) भए तापनि सेतो हात्ती होइन । यसलाई जन्माउन, हुर्काउन र फलाउन अथाह खर्च लाग्छ । आर्थिक कोणबाट मात्र हेर्दा यस्तो खर्च कतिपय अवस्थामा औचित्यपूर्ण नहुन पनि सक्दछ । तर, लोकतन्त्र हाम्रो प्राणवायु हो, लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र नै हो । यसले नै हामीलाई आर्थिक स्वतन्त्रता, विचारको स्वतन्त्रता प्रदान गरी उन्मुक्त जीवन सुनिश्चित गर्छ । मानव जीवनका सबै सम्भव उपलब्धिका लागि बहुमत समुदायका लागि लोकतन्त्रबाहेक अर्को शासकीय आधार हुन सक्दैन । वास्तवमा लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि शहीद हुनेहरू, त्याग गर्नेहरू पूज्य छन् । त्यसैले लोकतन्त्रलाई थप लोकतान्त्रिक बनाउन निर्वाचनमा हुने समेतका सबै खर्चलाई औचित्यपूर्ण नै मान्नुपर्छ । तर, लोकतन्त्र जन्माउन जेलनेलको कष्ट भोगेको कुरा पटकपटक भजाएर कुशासन गर्ने नेताहरू न लोकतान्त्रिक हुन् न धन खर्चेर चुनावमा मत प्राप्त गरी शासन गर्नेहरू नै लोकतान्त्रिक हुन सक्छन् । लेखक योजना आयोगमा कार्यरत छन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

७ साना दलसँग छलफल गर्दै निर्वाचन आयोग, प्रमुख आयुक्त भन्छन्- समाधानकाे विकल्प पहिल्याएका छाैँ

Shilapatra फाल्गुन २०७८

ठाकुर–महतो पक्षसँग अब तीन विकल्प

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले उपेन्द्र यादव पक्षलाई जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को आधिकारिकता दिएपछि अब अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पक्षसँग तीनवटा विकल्प रहेका छन् । नेताहरूका अनुसार पार्टी कार्यकारिणी समितिका सदस्यहरूको सनाखतपश्चात् निर्वाचन आयोगले बहुमत रहेका यादव पक्षलाई आधिकारिकता दिएपछि सो पक्षसँग पहिलो विकल्पका रूपमा पार्टी आधिकारिकतासम्बन्धी अदालतमा दिएको रिटसम्बन्धी निवेदन रहेको छ । सो रिट निवेदनबारे […] The post ठाकुर–महतो पक्षसँग अब तीन विकल्प appeared first on RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal | Rajdhani Rastriya Dainik.

राजधानी दैनिक आषाढ २०७८

ओलीको चौथो प्रयासमा प्रतिनिधिसभा भंग, क–कसको ग्रीन सिग्नल ?

भनिएको छ, आफ्नो सहकर्मीहरुको चौतर्फी घेरामा परेपछि निकास खोज्न अरु विकल्प नभेटेर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले हठात् प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका हुन् । ओली र उनका निकटस्थहरुले गर्दै आएको तर्कअनुसार नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डको ‘आरोपपत्र प्रतिनिधिसभा विघटनको प्रमुख कारण हो । तर भित्री तथ्यहरु केलाउँदा राज्यका सम्पूर्ण शक्ति आफैंमा केन्द्रीत गर्ने उद्देश्य पूर्ति नभएपछि ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनको अप्रिय निर्णय लिएको खबर कान्तिपुर दैनिकमा छापिएको छ । आफ्नो निर्णयमा राष्ट्रपतिसँगै न्यायालय, निर्वाचन आयोग र नेपाली सेनाको उच्च नेतृत्वको सम...

Lokaantar मंसिर २०७७

ओलीलाई राष्ट्रपतिसँगै न्यायालय, निर्वाचन आयोग र नेपाली सेनाको साथ ?

नेतृत्वको समेत साथ रहने ठहर गरेपछि प्रधानमन्त्री अन्तिम कदम चाल्न आफ्नो सहकर्मीहरुको चौतर्फी घेरामा परेपछि निकास खोज्न अरु विकल्प नभेटेर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले हठात् प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको दावी गरिँदै आएको छ । ओली र उनका निकटस्थहरुले गर्दै आएको तर्कअनुसार नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डको उनीहरुकै शब्दमा 'आरोपपत्र' प्रतिनिधिसभा विघटनको प्रमुख कारण हो । तर भित्री तथ्यहरु केलाउँदा राज्यका सम्पूर्ण शक्ति आफैंमा केन्द्रीत गर्ने उद्देश्य पूर्ति नभएपछि ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनको अप्

Ratopati मंसिर २०७७

ओलीलाई राष्ट्रपतिसँगै न्यायालय, निर्वाचन आयोग र नेपाली सेनाको साथ ?

नेतृत्वको समेत साथ रहने ठहर गरेपछि प्रधानमन्त्री अन्तिम कदम चाल्न आफ्नो सहकर्मीहरुको चौतर्फी घेरामा परेपछि निकास खोज्न अरु विकल्प नभेटेर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले हठात् प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको दावी गरिँदै आएको छ । ओली र उनका निकटस्थहरुले गर्दै आएको तर्कअनुसार नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डको उनीहरुकै शब्दमा 'आरोपपत्र' प्...

Ratopati मंसिर २०७७