पार्टी फुटाउन सहज हुने अध्यादेश फिर्ता लिन सरकारको सिफारिस

सरकारले दलसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ। आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले  राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिन राष्ट्रपति विद्या भण्डारीसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो ।राष्ट्रपतिले अध्यादेश फिर्ता लिएपछि यो अध्यादेश स्वत निष्क्रिय हुने छ । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने र फिर्ता लिन सक्ने संवैधानिक ब्यबस्था छ । सरकारको सिफारिसमा भदौ २ गते राष्ट्रपतिले 'राजनीतिक दल सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ ' अध्यादेश जारी गरेकी थिईन् ।  अध्यादेशमा पार्टी केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमध्ये एउटामा २० प्रतिशत मत पुर्‍याएमा दल विभाजन गर्न सकिने व्यवस्था थियो । सो ब्यबस्था अनुसार नेकपा एमाले र जसपा पार्टी फुटेर नेकपा एस र लोसपा पार्टी बनिसकेका छन् । नयाँ पार्टी बनेर उदेश्य पुरा भएको र अध्यादेशको कारण मन्त्रिपरिषद विस्तारमा कठिनाई भएपछि सरकारले अध्यादेश फिर्ता लिन लागेको हो । अध्यादेश फिर्ता भएपछि सरकारले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने तयारी गरेको छ । 

सम्बन्धित सामग्री

नेतालाई सुविधा थप्ने अध्यादेश फिर्ता लिन एमालेको आग्रह

कोशी प्रदेश सरकारले गठबन्धन दलका नेता खुसी पार्न अध्यादेश ल्याएको आरोप लगाउँदै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले अध्यादेश फिर्ता लिन आग्रह गरेको छ।...

अध्यादेश फिर्ता लिन सर्वोच्च बारको आग्रह

सर्वोच्च अदालत बार एसोसियसनले राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको अध्यादेश फिर्ता लिन सरकारलाई आग्रह गरेको छ। सर्वोच्च बारले मंगलबार एक विज्ञप्ती जारी गर्दै फौजदारी कार्यविधि संहिता संशोधन गर्ने अध्यादेशप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको...

गगन थापाले भने–सरकारले अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्छ

कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले सो अध्यादेश फिर्ता हुनुपर्ने बताएका छन् । उनले रेशम चौधरीबारे यसअघि आफूले राखेको अडानमा अहिले पनि कायम रहेको भन्दै पार्टीभित्र कुनै छलफल नै नगरी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेकोमा आपत्ति जनाएका छन्

राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिने मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय

सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गत महिना राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश, २०७८ लाई फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले जुनसुकै बेला अध्यादेश फिर्ता लिन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। अध्यादेश फिर्तीले मन्त्रिपरिषद्को विस्तारलाई सहज पार्ने […]

राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस

सरकारले राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गर्दै राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यादेश फिर्ता लिन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय भएको एक मन्त्रीले जानकारी दिए । राजनीतिक दल विभाजनका लागि केन्द्रीय सदस्य वा संसदीय दल मध्येबाट २० प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने प्रावधानसहितको अध्यादेश फिर्ता भएको हो । अध्यादेश फिर्ताका लागि जनता समाजवादी पार्टीले सरकारलाई दवाव दिँदै आएको थियो भने अध्यादेशकै लफडाका कारण मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ हुँदै आएको थियो ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस

सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिन राष्ट्रपति विद्या भण्डारीसमक्ष सिफारिस गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको सोमबारको बैठकले अध्यादेश फिर्ता लिन सिफारिस गरेको हो ।  यसअघि मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले केन्द्रीय समिति र...

४ बजे मन्त्रिपरिषद् बैठक, राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता हुने

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाएका छन्। बैठक बालुवाटारमा अपराह्न ४ बजे बस्दै छ।आजको बैठकबाट राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता गर्ने निर्णय हुन सक्ने जनाइएको छ। सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताबीचको सहमतिअनुसार  बैठकले अध्यादेश खारेजको निर्णय गर्न लागेको स्रोतले जनाएको छ। दलका नेताहरुले छिटो अध्यादेश फिर्ता लिएर मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिन प्रधानमन्त्री देउवालाई सुझाव दिएका थिए।मन्त्रिपरिषदको निर्णयलगत्तै अध्यादेश खारेजको सिफारिस राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्ने तयारी

दिउँसो ४ बजे मन्त्रिपरिषद् बैठक, राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिने तयारी

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आज दिउँसो ४ बजे मन्त्रिपरिषद्को बैठक बोलाएका छन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बस्ने गरी बोलाइएको बैठकबाट राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गर्ने तयारी छ । सत्तारूढ पाँच दलीय गठबन्धनमा राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिएर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने सहमति भएसँगै प्रधानमन्त्रीले निर्णय गराउन लागेका हुन् ।  असोज १० मा बालुवाटारमै बसेको सत्तारूढ गठबन्धनको बैठकले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिने सहमति गरेको थियो ।  उक्त अध्यादेश फिर्ता नभई मन्त्रिपरिषद् विस्तार ...

दल विभाजन अध्यादेश फिर्ता लिन सरकार तयार

सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलभित्रकै दबाबपछि सरकारले राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिने तयारी गरेको छ । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा आइतबार बसेको सत्ता गठबन्धन आबद्ध पाँच दलको बैठकपछि गठबन्धन आबद्ध नेताहरू राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिएर मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन तयार भएका हुन् ।‘दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशमा गठबन्धनभित्र व्यापक छलफल भएको छ, फिर्ता गर्ने विषयमा कसरी अघि बढ्ने भन्ने छलफल गरेर टुंगो लगाउने सहमति भएको छ, शीर्ष तहमा छलफल गरेर छिट्टै निर्णय हुन्छ,

दल विभाजन अध्यादेश फिर्ता लिन सरकार तयार

सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलभित्रकै दबाबपछि सरकारले राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिने तयारी गरेको छ । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा आइतबार बसेको सत्ता गठबन्धन आबद्ध पाँच दलको बैठकपछि गठबन्धन आबद्ध नेताहरू राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिएर मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन तयार भएका हुन् । ‘दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशमा गठबन्धनभित्र व्यापक छलफल भएको छ, फिर्ता गर्ने विषयमा कसरी अघि बढ्ने भन्ने छलफल गरेर टुंगो लगाउने सहमति भएको छ, शीर्ष तहमा छलफल गरेर छिट्टै निर्णय हुन्छ,’ गठबन्धन आबद्ध एक नेताले रा...