राष्ट्रिय सभाले गठन गरेको संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन विशेष समितिले संघ र प्रदेशमा मन्त्रालय संख्या घटाउन दिएको सुझाव मननयोग्य छ । मुलुकको राजस्वले सार्वजनिक खर्च धान्नै मुस्किल परिरहेको अवस्थामा मन्त्रालयको संख्या कटौती गरी संघमा १५ र प्रदेशमा अधिकतम ११ वटा मात्र सीमित गर्नुपर्ने समितिको निष्कर्ष मनासिब छ, जसको कार्यान्वयन गरिनुपर्छ । विगतमा जसरी सरकारी विशेष अध्ययन समितिहरूले दिएका यस्तै सुझाव र सिफारिसलाई लत्याउने गल्ती सरकारले फेरि दोहोर्याउनु हुन्न । सार्वजनिक खर्च कटौतीमा अबको सरकार पनि गम्भीर नहुने हो भने त्यसको असर मुलुकको समग्र विकासमा मात्र होइन, संघीय व्यवस्थाको प्रतिष्ठा र दिगोपनमा पनि पर्नेछ ।
शेयर लगानीकर्ताहरुका विभिन्न ९ वटा संघ संगठनले आन्दोलनका थप कार्यक्रम तय गरेका छन् । ९ वटा संघ संगठनको आज बसेको संयुक्त बैठकले आन्दोलनका आगामी कार्यक्रम तय गरेको हो । जस अनुसार पूँजी बजार सुधार संघर्ष समितिका संयोजक तिलक कोइराला आफ्नो पूर्व घोषणा अनुसार नै लगानीकर्ताहरुको तर्फबाट १९ बुँदे माग पुरा गराउनको लागि असार १ गते बिहान ११ बजेदेखि धितोपत्र बोर्डमा अनसन बस्ने भएका छन् । त्यस्तै आजको बैठकले अनसनको ब्यबस्थापनको लागि विभिन्न उपसमितिहरु गठन गरेको छ । जस अनुसार आर्थिक उपसमितिको संयोजकमा पवित्र निरौला खरेल, ब्यबस्थापन उपसमितिको संयोजकमा दिपेन्द्र अग्रवाल, प्रचार प्रसार उपसमितिको संयोजकमा रोहन कार्की र मिडिया संयोजन उपसमितिको संयोजकमा एसपी चौलागाई रहेका छन् । उपसमितिका संयोजकहरुले अन्य सदस्य आफैले चयन गर्ने छन् ।त्यस्तै बैठकले अनसन बस्ने क्रममा वार्ता समिति गठन गर्ने, र सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने अख्तियारी संयोजक तिलक कोइरालालाई नै दिने निर्णय गरेको छ । बैठकले यस आन्दोलन निर्णायक भएकोले सबै लगानीकर्तालाई सक्रिय सहभागिता जनाउन र आफ्नो हैसियत अनुसार आर्थिक सहयोग गर्न अपिल गरेको छ । आजको बैठकमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको पुँजीबजार फोरमका तर्फबाट सदस्य विष्णु बस्याल, पूँजी बजार सुधार संघर्ष समितिका संयोजक तिलक कोइराला, नेपाल ईन्भेष्टर्स फोरमका अध्यक्ष तुलसीराम ढकाल, सेयर लगानीकर्ता संघ नेपालका अध्यक्ष उत्तम अर्याल, नेपाल धितोपत्र लगानीकर्ता संघका महासचिव प्रकाश रजौरे , नेपाल स्वतन्त्र पूँजी बजार संघका अध्यक्ष रोहन कार्की, सेयर लगानीकर्ता दबाब समूहका अध्यक्ष हरि ढकाल , स्वतन्त्र पूँजी बजार सुधार संघका अध्यक्ष सुशील लुनिया लगायत थिए । के के छन् माग ?१. विगतको एमाले सरकारले साढे तीन बर्ष अघि नै र वर्तमान अर्थमन्त्रीले दुई महिना अघि नै गरिसक्छु भनेका ५८ बुँदेका बाँकी काम तत्काल पुरा हुनैपर्ने।२. बाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनी र अन्य संंस्थागत पब्लिक कम्पनीहरुलाई एक अर्ब चुक्ता पूँजी कायम गरी तत्काल बोकर लाईसेन्स वितरण गर्नुपर्ने।३. कमिशन ब्रोकर र फुल ब्रोकरहरुको बर्गीकरण गरी बर्तमान ब्रोकरहरुको चुक्ता पूँजी बृद्धि गर्न लगाई दुई बर्षभित्र कमिशन ब्रोकरको ५० करोड र फूल ब्रोकरको एक अर्ब पुर्याउनुपर्ने ।४. ब्रोकरहरुको शाखा बिस्तार र उनीहरुले निर्माण गरेको टीएमएस् संचालनका लागि तत्काल स्वीकृति दिनुुपर्ने ।५. गैर आवासीय नेपालीहरुलाई तत्काल पूँजी बजारमा लगानी गर्न स्वीकृति दिनुपर्ने । ६. सरकारका मन्त्री, राजनीतिक दलका नेता र सार्वजनिक ओहदामा रहेकाहरुले सेयर बजारबारे सकारात्मक वा नकारात्मक अभिब्यक्ति दिनमा बन्देज लगाउनुपर्ने । ७.. नेप्सेमा रहेको सरकारी स्वामित्व तत्काल विनिबेश गरी रणनीतिक साझेदार ल्याउने र संस्थागत सुदृढीकरण गर्नुपर्ने । ८. सूचीकृत साना कम्पनीहरुका लागि एसएमई प्लेटफर्म तत्काल ब्यवस्था गरी साना र नयाँ कम्पनीहरुको हकमा सर्किट ब्रेकर प्रणालीमा परिवर्तन गर्नुपर्ने, निफ्रा, बाणिज्य बैंकहरुलाई खुला छाड्नुपर्ने । ९. ब्रोकर कमिशनको माथिल्लो विन्दु यथावत राखी तल्लोविन्दु खुला छाडेर प्रतिस्पर्धात्मक कमिशन दर तय गर्नुपर्ने र सेयर कारोबारमा लाग्दै आएका अन्य शुल्कहरु घटाउनुपर्ने । १०. दीर्घकालीन लगानीकर्ताका लागि ३ प्रतिशत मात्र पूँजीगत लाभकर लाग्ने गरी घटाउनुपर्ने । ११. बैंक खाता, हितग्राही खाता र कारोबार खाता पूर्ण रुपमा अन्तर आबद्ध गरी लगानीकर्ता स्वयंले पासवर्ड र युजरआईडी प्रयोग गरी बिक्री गरेको सेयरको स्वत: इडिआईएस हुनुपर्ने ब्यवस्था गर्नुपर्ने । सेयर खरिद गर्दा बैंक खाता र ब्रोकर मार्जिनको विकल्प खडा गरी बैंकको विकल्प प्रयोग गरी खरिद गरेको अबस्थामा स्वत: रकम रोक्का भई राफसाफको बेलामा स्वचालित रुपमा ब्रोकरको खातामा रकम तानिने हुनुपर्ने । १२. सीडीएससीमार्फत सेयर खरिद बिक्रीको राफसाफ भएकै दिन लगानीकर्ताको खातामा पैसा र सेयर जानुपर्ने र करकट्टीको हिसाब पनि प्यान नम्बर लिएका लगानीकर्ताकै नामबाट कर कार्यालयको खातामा सिधै जम्मा हुनुपर्ने । १३. सेयर बजारमा डेरिभेटिभ्स, फ्युचर, अप्सन, इृन्ट्रा डे जस्ता अत्याधुनिक उपकरणहरु प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने । १४. बीमा कम्पनी, निफ्रा, बिकास बैंक र फाईनान्स, कर्मचारी संचय कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष लगायतलाई आफ्नो ७० प्रतिशत लगानीमा सहायक कम्पनीमार्फत म्युचुअल फण्ड संचालन गर्न बाध्यात्मक ब्यवस्था गर्नुपर्ने र गैरआवासीय नेपालीहरुले पहिलो बर्ष म्युचुअल फण्डमा मात्र लगानी गर्न पाउने ब्यवस्था गर्ने । १५. राष्ट्र बैंकले तत्काल १० अर्बको कोष खडा गरी ब्रोकरहरुमार्फत मार्जिन ट्रेडिड. ब्यवस्था प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने । १६. नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त बिज्ञले मात्र सेयर बजारको अबस्था, कम्पनीको अबस्था, सेयर मूल्य र नेप्से सूचक जस्ता संबेदनशील बिषयमा बिश्लेषणहरु सार्वजनिक गर्न पाउने ब्यवस्था कडाईका साथ लागु गर्ने । १७. मर्जरमा जाने कम्पनीहरुको मर्जर सम्झौता हुँदा नै स्वाप रेसियो तय गरी बढीमा एक सातामा समायोजनसहित सेयर कारोबार खोल्नुपर्ने । १८. १२ करोड भन्दा बढी सेयर धितो कर्जा लिएर म्याद सकिन लागेका वा सकिएका ऋणीहरुको सवालमा असार मसान्तसम्ममा कर्जाको साँवा ब्याज असुलीको समय दिनुपर्ने । १९. पूँजी बजार र सेयरको मूल्यलाई प्रभाव पार्ने सम्बन्धी नीति नियम लागु गर्दा लगानीकर्ताले पूर्व तयारी गर्न सक्ने गरी कम्तिमा ६ महिनाको अवधि दिने गरी मात्र ल्याउनुपर्ने ।यो पनि : लगानीकर्ता अनसनको तयारीमा, धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष हमाल अमेरिकामा
सरकारले भागवण्डाका आधारमा विज्ञापन बोर्ड सदस्य नियुक्त गरेको भन्दै नेपाल विज्ञापन संघ (आन) ले विरोध गरेको छ । सरकारी विज्ञापनलाई एकद्वारा प्रणालीबाट व्यवस्थित गर्न बोर्ड गठन भएपनि त्यसका पदाधिकारी भागवडाका आधारमा र कार्यकर्ता भर्ति गर्ने केन्द्र मात्र बनाएको भन्दै आनले आपत्ति जनाएको हो । आनले विज्ञप्ति जारी गरेर आफूहरुले लामो समयदेखि माग गरेको मुद्दालाई संसदबाट […]
काठमाडौं (अस) । नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र नेपाल चिकित्सक संघले महामारीका रूपमा फैलिएको कोभिड(१९ रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि ‘सम्पूर्ण नेपालीको जीवनरक्षाका लागि हामी एक हौं’ अभियान सुरु गरेका छन् । अभियानस्वरूप चेम्बर तथा संघको सहकार्यमा टेलिमेडिसिन सेन्टर अन कोभिड–१९ आइतबारदेखि सञ्चालनमा आएकोे छ ।
टेलिमेडिसिन सेन्टरका चेम्बरले मुख्य प्रायोजन गरेको छ । चेम्बर अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल र संघका अध्यक्ष डा. लोचन कार्कीले संयुक्त रूपमा उक्त केन्द्र सञ्चालनको घोषणा गरेका हुन् ।
कार्यक्रममा अध्यक्ष मल्लले विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोनाबाट प्रभावित व्यक्तिले स्वदेश तथा विदेशमा बस्नेले यो केन्द्रबाट अनलाइन परामर्श प्राप्त गर्न सक्ने जानकारी दिए ।
चेम्बरले कोभिड व्यवस्थापन समिति गठन गरी विभिन्न सरकारी अस्पताललाई कोभिड नियन्त्रणका सामग्री तथा उपकरण हस्तान्तरण गरिरहेको उनले बताए ।
केन्द्र सञ्चालनका लागि साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन तथा ईश्वरलाल प्रतिष्ठानको पनि सह–प्रायोजन रहेको छ । केन्द्रबाट सेवा लिन इच्छुकले मेरो डाक्टर एप डाउनलोड गर्न सक्ने चेम्बरले बताएको छ ।
काठमाडौं - कर्मचारी समायोजन र संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा सरकारी चिकित्सक संघ (गोदान)ले उठाएका माग अनुसार नै संशोधन गर्न सरकार...
काठमाडौं : स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले केही दिनदेखि आन्दोलनमा उत्रिएका सरकारी चिकित्सक संघ तथा हेल्थ असिस्टेन्ट संघसँग वार्ता गर्न तीन सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेको छ।
आइतबार उपप्रधान एवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री उपेन्द्र यादवले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै मन्त्रालयको स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा ग...
