जनार्दनको जवाफ : बजेट राष्ट्रको स्वार्थमा छ, परिणामले देखाउने छ

१४ साउन, काठमाडौं । निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चालु आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको क्रममा अर्थ मन्त्रालयमा अनधिकृत व्यक्तिलाई बोलाएर करका दर हेरफेर गरेको भन्ने आरोप संसदीय समितिले गरेको छानबिनबाट पुष्टि हुन सकेन । संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्नुभन्दा अघिल्लो दिन जेठ १४ गते राति मन्त्रालयमा अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराई करका दर हेरफेर गरिएको भन्ने आरोप लागेपछि […]

सम्बन्धित सामग्री

मधेस सरकारको बजेट सर्वसम्मतले पारित

जनकपुरधाम – मधेस सरकारको बजेट सर्वसम्मतले पारित भएको छ। प्रदेशसभा बैठकमा बजेट माथिको छलफल सकेपछि छलफलको क्रममा उठेको प्रश्नको जवाफ सम्बन्धित मन्त्रीले दिएपछि विनियोजन विधेयक २०८० सर्वसम्मतले पारित भएको छ। असार १ मा अर्थमन्त्री संजयकुमार यादवले  २०८०/८१ का लागि ४४ अर्ब ११ करोड ४६ लाख ३२ हजारको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए। अर्थमन्त्री यादवले ल्याएको बजेटमाथि […]

बजेट बनाउँदा इमान्दारिता भन्दा बाहिर गएको छैनः अर्थमन्त्री महत

मंगलबार बजेट निर्माणका क्रममा असम्बन्धित व्यक्तिलाई संलग्न गराई करका दर हेरफेर गरेको भन्ने विषयमा जवाफ दिँदै यस्तो बताएका हुन्।...

सबै प्रश्नको जवाफ दिएँ- जनार्दन शर्मा

पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले छानबिनका संसदीय विशेष समितिले सोधेका सबै प्रश्नको जवाफ दिएको बताएका छन् । बाहिरिने क्रममा उनले भने ,'मैले उहाँहरूले सोधेका सबै कुराको जवाफ दिएको छु ।’ समितिले शर्मासँग बजेट निर्माणमा अनाधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गरेर करका दर हेरफेर गरेको आरोपबारे सोधपुछ गरेको थियो ।

कर्णाली प्रदेशको बजेट पारित

सुर्खेत : कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि ल्याएको बजेट संसदमा बहुमतले पारित भएको छ। प्रदेशसभाको दशौँ अधिवेशन अन्तर्गत २३ औँ बैठकबाट बजेट पारित भएको हो।आइतबार र सोमबार बजेटमाथि उठेका प्रश्नहरुको जवाफ मन्त्रीहरुले दिएसँगै अन्तिममा मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले पनि जवाफ दिएका थिए।प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विन्दमान विष्ट बिरामी भएकाले मुख्यमन्त्री शाहीले नै बजेट पारितका लागि प्रस्ताव पेश गरेका थिए। गत असार १ गते अर्थमन्त्री विष्टले आगामी आव ०७

एमालेले संसदमा जनार्दन शर्माको जवाफ नसुन्ने

काठमाडौं : नेकपा एमालेले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको जवाफ नसुन्ने भएको छ। बजेट विवादमा मुछिएपछि संसदबाट आफ्नो धारणा राख्ने तयारी गरिरहेका अर्थमन्त्री शर्माको जवाफ नसुन्ने र बहिस्कार गर्ने निर्णय भएको हाे। एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले अर्थमन्त्री शर्मा बोल्ने भएपछि संसदमा अवरोध गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए।  माओवादी केन्द्र भने बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नताबारे छानविनका लागि संसदीय समिति बनाउन तयार देखिएको छ। आजको संसद बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आफ

सुवाललाई जवाफ दिँदै अर्थमन्त्रीले भने– बजेट बनाउँदा राष्ट्रघात भएको छैन

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी वर्षको बजेट बनाउँदा राष्ट्रघात नभएको बताएका छन् । उनले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसद प्रेम सुवालको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री शर्माले बजेट बनाउँदा राष्ट्रघात र गद्दारी नभएको बताएका हुन् ।‘बजेटले गरिबी निवारण गर्ने, अध्ययनरत विद्यार्थीलाई दक्ष बनाउने व्यवस्था बजेटले गरेको छ,’ अर्थमन्त्री शर्माले भने, ‘यस्तै, निजी क्षेत्रलाई सबलीकरण गर्ने व्यवस्था समेत बजेटमा समेटिएका छन् ।’ ‘बजेट बनाउने क्रममा राजश्वका दरहरू हेरफेर गर्ने विषय सामान्य कुरा

एमालेको विरोधकाबीच संसदमा जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको विरोधका बाबजुद आफ्नो जवाफ दिन सुरू गरेका छन् । एमालेले अर्थमन्त्रालयका तर्फबाट अर्थमन्त्री शर्माले दिने जवाफको कार्यसूचीको विरोध गर्दै आइरहेको छ ।एमालेले विरोध गरेपनि शर्माले अर्थमन्त्रालयमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ सुरू गरेका हुन् । खासगरी, एमालेले बजेट बनाउँदा अर्थमन्त्रालयमा गैह्र जिम्मेवार व्यक्तिलाई सामेल गराइएको आरोप लगाउँदै आएको छ ।

सोमबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा आठ मन्त्रीले बजेटबारे जवाफ दिने

प्रतिनिधिसभाको सोमबार बस्ने बैठकमा आठ जना मन्त्रीले विनियोजन विधेयक (बजेट) २०७९ को विभिन्न शीर्षकमा भएको मन्त्रालयगत छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने भएका छन् । संसद सचिवालयका अनुसार सोमबारको बैठकमा मन्त्रीहरूले जवाफ दिने कार्यसूची रहेको छ ।सोमबारको बैठकमा कानुन, युवा, श्रम, वन, सहरी विकास, भूमिव्यवस्था, महिला र कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रीले जवाफ दिने सम्भावित कार्यसुची सचिवालयले सार्वजनिक गरेको छ ।

एमालेलाई अर्थमन्त्रीको जवाफ : ५ महिनाको बजेट ल्याउने व्यवस्था संविधानमा छैन

२० जेठ, काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले जस्तोसुकै अवस्थामा पनि सरकारले वार्षिक बजेट नै ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको भनी नेकपा एमालेलाई जवाफ दिएका छन् । बजेटमाथिको छलफलमा प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमाले नेताहरुले पाँच महिनामा आम निर्वाचन हुने भन्दै अहिलेको सरकारले वार्षिक बजेट ल्याउनु नहुने धारणा राखेका थिए । उनीहरुले पाँच महिना आयुको सरकारले वार्षिक […]