प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दा : ‘याे हप्ताभित्र सबै बहस सक्नुपर्छ’

प्रतिनिधि सभा विघटन बदर, देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन सर्वाेच्चकाे परमादेश !

काठमाण्डाै – सर्वाेच्च अदालतले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गरेकाे छ । प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दा बदर गर्दै सर्वाेच्चले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गरेकाे हाे । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरासहित संवैधानिक इजलासले नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन र प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्न पनि आदेश दिएको हो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले एक सय ४६ जना निवेदकको मागअनुसार नै देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने परमादेश जारी भएको र प्रतिनिधि सभ...

उज्यालो अनलाइन जेष्ठ २०७८

प्रतिनिधि सभा विघटन बदर गर्दै देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सर्वोच्चद्वारा परमादेश जारी

Image Khabar जेष्ठ २०७८

सर्वोच्चद्वारा प्रतिनिधि सभा पुन:स्थापना

सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन बदर गरिदिएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले सोमवार प्रतिनिधि सभा पुन:स्थापना गर्ने फैसला सुनाएको हो । प्रधानन्यायाधीश जबरा नेतृत्वमा न्यायाधीश दीपक कार्की, मीरा खड्का, इश्वर खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई सम्मिलित संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गरेको हो । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जेठ ८ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दै मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेकी थिइन् ।

Lokaantar जेष्ठ २०७८

प्रधानमन्त्री नियुक्तिको आधार नदेखिएपछि प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुपर्याे - नायब महान्यायाधिवक्ता पाण्डेय

उज्यालो अनलाइन जेष्ठ २०७८

प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिन सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार

सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णयविरुद्ध अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले बुधवार प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेका रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइपछि अन्तरिम आदेश दिनुनपर्ने निर्णय सुनाएको हो । असार ९ गतेको समय दिएर विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश भने जारी भएको निवेदकमध्येका एक कीर्तिनाथ शर्मा पौडेलले लोकान्तरलाई जानकारी दिए । त्यसपछि ९ गतेबाट निरन्तर सुनुवाइ हुनेछ । यसअघि रिट निवेदक कांग्रेस सभापति शेर...

Lokaantar बैशाख २०७८

प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दा : सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा सवाल–जवाफ

काठमाण्डाै – प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदनमाथि संवैधानिक इजलासमा सवाल–जवाफ भएको छ । संवैधानिक इजलासमा रहनुभएका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठमाथि रिट निवेदकका कानुन व्यवसायीले प्रश्न उठाएपछि कानुन व्यवसायी र महान्यायाधीवक्ताबीच सवाल–जवाफ भएको हो । न्यायाधीश श्रेष्ठले नेकपा विभाजनसम्बन्धी मुद्दा हेरेको र त्यससम्बन्धी गरेकाे फैसलाले अहिलेको अवस्था आएकाले उहाँलाई इजलासमा नराख्न रिट निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीले म...

उज्यालो अनलाइन बैशाख २०७८

प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध ५ अधिवक्ताको बहस– कसले के भने ?

प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेका रिटमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा शुक्रवारदेखि सुनुवाइ भइरहेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा शुक्रवार दिउसो पौने १ बजेसम्म ५ जना अधिवक्ताले बहस गरेका छन् । निवेदन मध्येका अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीले सन्तोष भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा प्रधानमन्त्रीले प्रक्रिया पूरा नगरेको जिकिर गरे । विघटनमा प्रक्रिया पूरा गरेको नदेखिएकोले संसद पुनःस्थापना गर्न उनले माग गरे । अधिवक्ता सुजन नेपालले धारा ७६ (३) को प्रधानमन्त्रीले बिस्वा...

Lokaantar बैशाख २०७८

प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दा : आज पनि सरकारी वकिलहरुले बहस गर्दैै, समय पालनामा कडाइ

उज्यालो अनलाइन पौष २०७७

प्रतिनिधि सभा विघटन सदर गर्ने कि बदर भन्नेमा आजदेखि सुनुवाइ

प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेका रिटहरूमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा आज पनि सुनुवाइ हुँदैछ । यसअघिको सुनुवाइ प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा संवैधानिक इजलासले हेर्ने कि बृहत पूर्ण इजलासमा पठाउने भन्नेमा केन्द्रित थियो । सर्वोच्चले संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइलाई निरन्तरता दिने आदेश शुक्रवार दिएको छ । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेका १२ वटा रिटमाथि सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको नेतृत्वमा संवैधानिक इजलास गठन भएको छ । इजलासमा प्रधानन्यायाधीश जबराका अलावा न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद ...

Lokaantar पौष २०७७

प्रतिनिधि सभा विघटन प्रकरण : संवैधानिक इजलासमा यसअघिकै न्यायाधीशहरूलाई निरन्तरता

प्रतिनिधि सभा विघटन गैरसंवैधानिक भएको भन्दै परेका रिटहरूमाथि सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको नेतृत्वमा यसअघि नै गठन भएको ५ न्यायाधीश सम्मिलित संवैधानिक इजलासलाई सर्वोच्चले निरन्तरता दिएको छ । रिटहरूलाई हेर्दाहेर्दैको स्थितिमा नराखेकाले प्रधानन्यायाधीशले चाहेको भए अन्य न्यायाधीशलाई राखेर संवैधानिक इजलास गठन गर्ने सक्ने अवस्था थियो । इजलासमा प्रधानन्यायाधीश जबराका अलावा न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी छन् । प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक इजलास गठ...

Lokaantar मंसिर २०७७

प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दा : ‘याे हप्ताभित्र सबै बहस सक्नुपर्छ’– प्रधानन्यायाधीश

सम्बन्धित सामग्री