निर्वाचनमा कस्तो हुनुपर्छ कर्मचारीको भूमिका ? पूर्वसचिव बाँस्कोटाका १२ सुझाव

हाल मुलुक राजनैतिकरूपमा तरल अवस्थामा छ । निर्वाचन हुन्छ कि संसद् पुनःस्थापना हुन्छ भन्ने उत्तर भविष्यले दिनेछ । तथापि सरकारका तर्फबाट निर्वाचन प्रस्ताव गरिएको र निर्वाचन आयोग यस दिशामा अगाडि बढेको समाचार आइरहेको अवस्थामा सरकारी कर्मचारीको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ भनी विगतको अनुभव समेतका आधारमा आफ्ना विचार सार्वजनिक गर्दैछु ।  १. निष्पक्ष र निर्भीक निर्वाचनमा आमकर्मचारी निष्पक्ष र निर्भीक हुनुपर्छ । कर्मचारीतन्त्रका जन्मदाता म्याक्सवेभरका अनुसार कर्मचारीतन्त्र दलीय राजनीतिबाट तटस्थ हुनुपर्छ । कुनैपनि राजनैतिक दलका गतिविधिको स...

सम्बन्धित सामग्री

जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणमा जोड

विराटनगर। विकसित देशहरूबाट उत्पन्न प्रदूषणका कारण जलवायु परिवर्तनको मार विश्वले भोगिरहेको कोशी प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष पुरञ्जन आचार्यले बताएका छन् । त्यस्ता देशहरूले आफ्नो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २ प्रतिशत रकम जलवायु परिवर्तन प्रतिकार्यमा सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने मुलुकलाई सहयोग गर्नुपर्ने र जलवायुमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने गतिविधि रोक्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेशको आयोजना, द एशिया फाउण्डेशनको सहयोग र कम्युनिटी इन्गेजमेन्टको सहकार्यमा जलवायु वित्त र बजेटसम्बन्धी अन्तरक्रियामा उनले यस्तो बताएका हुन् । वैज्ञानिक आविष्कार र नयाँ प्रविधिको विकासका कारण विश्वको समृद्धि सम्भव भएको भए पनि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको आधाभन्दा बढी हिस्सा अमेरिका, चीन र भारत जस्ता केही देशले ओगटेको र उनीहरूकै आर्थिक वृद्धिका लागि मात्र प्रयोग भइरहेको आचार्यको भनाइ थियो । कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष राजेन्द्र राउतले जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण र अनुकूलनमा सरकार र निजीक्षेत्रको साझेदारी आवश्यक हुने बताए । उनले यस विषयमा प्रदेश सरकारलाई निजीक्षेत्रसँग हातेमालो गर्न आग्रह गरे । प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव श्याम भण्डारीले प्रदेश सरकारका सबै निकायले जलवायु परिवर्तन अनुकूलन र न्यूनीकरणका विभिन्न कार्य गरिरहेको भए पनि त्यसलाई जलवायु बजेटको दृष्टिकोणबाट हेर्न र विश्लेषण गर्न क्षमता अभिवृद्धि एवं कार्यविधिगत स्पष्टता बढाउन प्रदेश सरकारले काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै नेपाल सरकारका पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनालीले जलवायु बजेटको अवधारणा, कारण तथा असर, जलवायु वित्त र जलवायु बजेटका विभिन्न विषयमा जानकारी दिएका थिए । हरित ग्यास उत्सर्जन गर्ने क्षेत्रको पहिचान, त्यसको तथ्यांक व्यवस्थापन, न्यूनीकरण र अनुकूलनमा गरिनुपर्ने कार्यको प्राथमिकीकरण र स्थानीय सन्दर्भ समेत विश्लेषण गरी प्रदेश सरकारले जलवायु बजेट सांकेतीकरणलाई थप वैज्ञानिक र पारदर्शी बनाउनुपर्नेमा उनको सुझाव थियो ।

पूर्वाधार परियोजनामा सुशासन र समावेशिता अभाव

काठमाडौं । नेपालका ठूला पूर्वाधार परियोजनामा सुशासन र समावेशिताको कार्यान्वयनमा सर्वपक्षीय उदासिनता देखिएको एक नीतिगत छलफल कार्यक्रममा सहभागी सरोकारवाला तथा विज्ञहरूले बताएका छन् । नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाज र पोलिसी आन्त्रप्रेनर्स इंकद्वारा संयुक्त रूपमा आयोजित ‘ठूला पूर्वाधार परियोजनामा सुशासन तथा समावेशिता’ विषयक छलफल कार्यक्रमका सहभागी वक्ताहरूले यस्तो बताएका हुन् ।  देश विकासको महत्त्वपूर्ण मेरूदण्डका रूपमा रहेका पूर्वाधार परियोजनाको विकासमा सुशासन कायम नहुँदा आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्न लागत र समय बढी लाग्ने, आयोजना नै अलपत्र पर्ने समस्या देखिएको उनीहरूको भनाइ छ । त्यस्तै परियोजना विकासमा लैंगिक, अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायको सहभागितालाई चरम बेवास्ता गर्दा पूर्वाधार परियोजनाको लाभ समावेशी रूपमा आम नागरिकले प्राप्त गर्न नसकेको समेत उनीहरूको ठहर छ ।  छलफलमा राष्ट्रिय सभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिका सभापति प्रकाश पन्थले पूर्वाधार परियोजनामा सुशासन कायम राख्ने विषयलाई बाध्यकारी नबनाएसम्म समस्या समाधान नहुने बताए । ‘खास समस्या हाम्रो मानवीय विवेक, व्यवहार र आचरणमा छ,’ उनले भने, ‘परियोजनामा सुशासनलाई बाध्यकारी बनाएर अघि नबढेसम्म समस्या समाधान हुँदैन ।’  सरकारले ल्याउने प्रत्येक कानूनका विधेयकमा समावेशितालाई बेवास्ता गरेर ल्याउने गरिएको उनको अनुभव छ । ‘संसद्मा छलफलका लािग विधेयक आएपछि सांसदहरूले यहाँयहाँ समावेशिताको विषय छुट्यो भनेर प्रत्येकजसो विधेयकमा सरकारलाई भनिरहनु परेको छ,’ उनले भने, ‘अहिले संसद् र लोकसेवा आयोगबाहेक अन्य कुनै निकायले समावेशिताको नीतिलाई पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गरेका छैनन् । त्यसो हुँदा सबै निकायले पालन गर्नुपर्ने एकीकृत समावेशी नीति ल्याउनुपर्ने र त्यसलाई व्यावहारिक कार्यान्वयनमा बाध्यकारी बनाउनुपर्ने अवस्था छ ।’ प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रतिमा गौतमले प्रत्येक व्यक्तिले समाजमा छिट्टै स्थापित हुने महत्त्वाकांक्षा राखेर काम गर्दा समाज नै भ्रष्टीकरणतर्फ गएको बताइन् । ‘समाजमा जसले बढी सुशासनको नारा लगाइरहेको छ ऊ नै बढी भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको देखिन थालेको छ,’ उनले भनिन्, ‘जबसम्म मानिसको आचरणमा सुधार ल्याउन सकिँदैन, तबसम्म पूर्वाधार परियोजनामा सुशासन कार्यम गर्न सकिँदैन । मिडियाले पनि विवादित घटना र व्यक्तिका समाचारलाई ज्यादा जोड दिँदा सुशासन कायम गर्नु चुनौतीपूर्ण बनेको छ ।’ सांसद राज्यलक्ष्मी गैरेले ठूला कर्मचारीतन्त्रमा जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने कर्मचारीले पनि राजनीति गर्दा पूर्वाधार परियोजनामा सुशासन कायम हुन नसकेको बताइन् । ‘मन्त्री, सांसद तथा नेतालाई भ्रष्टाचार गर्ने प्रश्रय दिने काम नै कर्मचारीतन्त्रबाट भएको छ,’ उनले भनिन्, ‘कर्मचारी तथा निर्माण क्षेत्रका ठेकेदारले प्रोत्साहित नगरी नेताले आफै भ्रष्टाचार गर्न अघि सर्दैन । यसले ठूला परियोजनामा सुशासन कायम हुन नसकेको हो ।’  प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिका सचिव उदयकुमार भण्डारीले देशका सबै निकायका सबै व्यक्तिले कार्यकारीको भूमिका निर्वाह गर्न खोज्दा पूर्वाधार परियोजनामा सुशासन चुनौतीपूर्ण बनेको बताए । त्यस्तै, शासनका नाममा नेपालमा नीति र निकाय धेरै बनाउँदा पनि कुशासन थपिएको उनको भनाइ छ ।  ‘सार्वजनिक खरीद ऐन कडा हुँदा काम नहुने, खुकुलो हुँदा भ्रष्टाचार हुने समस्या देखिएको छ,’ उनले भने, ‘यसमा बीचको बाटो अपनाउनु आवश्यक देखिन्छ ।’ कार्यक्रममा नेपाल सरकारका पूर्वसचिव एवं सुशासन विज्ञ गोपीनाथ मैनालीले पूर्वाधार आयोजनामा सुशासन कायम गर्न नीतिदेखि नतिजासम्मका विषयमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । नेपालमा पूर्वतयारीविना नै आयोजना निर्माण अघि बढाउने गलत परिपाटी मौलाएका कारण पूर्वाधार अयोजनामा सुशासन कायम गर्न नसकिएको बताए । ‘नेपालका पूर्वाधार आयोजनामध्ये १६ प्रतिशत मात्रै समयमा निर्माण पूरा भएका छन्,’ उनले भने, ‘अहिले नीतिगत कब्जा नै शुरू भएको छ । ठेकेदारहरू नै माननीय र मन्त्री बनेका कारण परियोजनामा सुशासन कायम गर्नु चुनौतीपूर्ण बनेको छ । ३ वर्षमा १३ पटक खरीद ऐन संशोधन भएको छ ।’ कार्यक्रममा सडक विभागको गुणस्तर अनुसन्धान तथा विकास केन्द्रका प्रमुख नरेशमान शाक्यले पूर्वाधारसँग सम्बद्ध निकायहरू सडक, खानेपानी, विद्युत्, सञ्चार जस्ता निकायबीच समन्वयको अभावमा पनि परियोजनामा सुशासन कायम गर्न नसकिएको बताए । साथै देशको आवश्यकताका आधारमा पूर्वाधार विकासको ठोस र एकीकृत कार्ययोजना निर्माण गर्नुपर्ने उनले बताए ।  कार्यक्रममा लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण विज्ञ रेणुका गुरूङले हरेक पूर्वाधार निर्माणमा समावेशिताको विषय कार्यान्वयनलाई बेवास्ता गर्ने गरिएको बताइन् । ‘नीति भएर मात्रै पुग्दैन, कार्यान्वयनमा गएको छ/छैन त्यो महत्त्वपूर्ण छ,’ उनले भनिन् ।  कार्यक्रमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयकी सिनियर डिभिजनल इन्जिनीयर लक्ष्मी झाले ऊर्जा मन्त्रालयमा लैंगिक समावेशिता राम्रो रहेको बताइन् । अहिले मन्त्रालयमा ७० प्रतिशत महिला सहभागिता रहेको र भविष्यमा महिलाले नै नेतृत्व गर्ने देखिएको बताइन् । साथै पूर्वाधारमा काम गर्ने महिलालाई हरेक हिसाबले कार्यान्वयन स्थलमा सहजीकरण आवश्यक रहेको बताइन् ।  कार्यक्रममा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयकी उपसचिव ममता बास्तोलाले ७५ प्रतिशत जनसंख्या हेर्ने महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ मन्त्रालयको बजेट र जनशिक्तिकै अभाव रहेको बताइन् । लगानी बोर्डको सामाजिक तथा वातावरण विज्ञ यमकुमारी उचाईले लगानी बोर्डले समावेशिता लागू गर्न छुट्टै नीति बनाइरहेको बताइन् ।

प्रधान र आचार्यलाई ‘हेम बहादुर मल्ल सम्मान’

काठमाडौं । सार्वजनिक प्रशासन तथा व्यवस्थापका क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याउनेलाई दिइने ‘हेम बहादुर मल्ल सम्मान’ गोरक्ष बहादुर न्हुच्छे प्रधान र भानु प्रसाद आचार्यलाई प्रदान गरिने भएको छ ।  प्रधानलाई २०७७ सालको र आचार्यलाई २०७८ सालको सम्मान गरिन लागिएको हो । उनीहरूलाई भोलि (बुधवार) काठमाडौंमा कार्यक्रम आयोजना गरी सम्मान गरिने बताइएको छ ।  प्रधानले झण्डै चार दशक सरकारी सेवामा बिताएका छन् । विशेषगरी प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ र पर्यटन मन्त्रालय, नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानसँगै उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार अनुगमन समितिको प्रमुखको रूपमा कुशलतापूर्वक भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै प्रधानलाई उक्त सम्मान गरिन लागिएको हो । उनी यो सम्मान पाउने अठारौं व्यक्ति हुन् । यस्तै, आचार्यलाई महालेखा नियन्त्रक, अर्थ सचिव, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव र महालेखा परीक्षककारूपमा उत्कृष्ट भूमिका निर्वाह गरेको यो सम्मान गरिन लागिएको हो । उनी यो सम्मान पाउने उन्नाइसौं व्यक्ति हुन् ।  सम्मान छनोटका लागि पूर्वगभर्नर एवं पूर्वसचिव दीपेन्द्र पुरुष ढकालको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको थियो, जसमा नेपाल जनप्रशासन संघका अध्यक्ष कृष्णहरि बाँस्कोटा, साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेडका तत्कालीन अध्यक्ष कल्याण गोविन्द श्रेष्ठ, पूर्वसचिवद्वय पूर्णचन्द्र भट्टराई र याम कुमारी खतिवडा सदस्य थिए ।  ख्यातिप्राप्त प्रशासक एवं व्यवस्थापक स्व. हेम बहादुर मल्लले सम्झना र सम्मानमा यो सम्मान स्थापना गरिएको हो । उक्त सम्मान पाउनेलाई सम्मानपत्रसहित नगद २ लाख रुपैयाँ प्रदान गरिन्छ ।

‘निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने नीति नै आएन’

काठमाडौं । नेपालमा स्वदेशी उत्पादन र निर्यात बढाउन सरकारले ठोस नीति नै बनाउन नसकेको निर्यातकर्ता व्यवसायीले बताएका छन् । आयात अर्थतन्त्र नै अप्ठ्यारो स्थितिमा पुग्दा पनि सरकारले त्यसतर्फ ध्यान नदिएको उनीहरूको भनाइ छ । बुधवार नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) ले आयोजना गरेको विदेशी मुद्रा आर्जनमा निर्यात उद्योगको भूमिका विषयक छलफलमा उनीहरूले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् । नेपालको निर्यात क्षमता विस्तार र यसको सदुपयोग गर्नसमेत सरकारको भूमिका कमजोर भएको उनीहरुको भनाइ छ । कार्यक्रममा नेपाल तयारी पोसाक उद्योग संघका महासचिव अशोककुमार अग्रवालले उत्पादन र निर्यात बढाउन सरकारबाट ठोस नीति नआएको बताए । निर्यात बढाउने मामलामा तयारी पोसाक उद्योगलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘बंगलादेश पनि तयारी पोसाक निर्यातबाटै माथि आएको हो । नेपालको व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न तथा निर्यात बढाउन तयारी पोसाकलाई पनि राज्यले प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘तयारी पोसाक उद्योगलाई विभिन्न सुविधा पनि दिनु आवश्यक छ ।’ तयारी पोसाक उद्योगलाई ५ प्रतिशत ब्याजदरमा सहुलियतपूर्ण कर्जा दिनुपर्ने, निर्यातमा उपलब्ध गराइने नगन अनुदान दर ३ प्रतिशतबाट बढाएर १० प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्ने, पुनरकर्जाको अवधि २ वर्ष बनाउनुपर्नेलगायत सुविधा दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । नीतिगत अभाव र सरकारको दूरदृष्टि नपुग्दा तयारी पोसाक उद्योग धरापमा परेको उनले बताए । ‘दुई दशकपहिले नेपालबाट ४० करोड अमेरिकी डलरको तयारी पोसाक निर्यात हुने गरेको थियो । पछिल्लो समय वार्षिक ४ देखि ५ करोड डलरको मात्र तयारी पोसाक निर्यात हुन थालेको छ,’ उनले भने, ‘नीतिगत सुधार नगर्ने र स्वदेशी उद्योगलाई प्रवर्द्धन नगर्ने हो भने हामी अझै खस्कन्छौं । सन् २००५ पछि मल्टिफाइबर एग्रिमेन्ट सकिएर थलिएको नेपाली तयारी पोसाक उद्योग क्षेत्र सन् २०२६ पछि अझै खुम्चनेछ ।’   उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका पूर्वसहसचिव रवि शैंजूले नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ, फलाम तथा खाद्य वस्तुको आयातले व्यापार घाटा बढ्दै गएको बताए । अब पनि स्वदेशी विकल्प उपभोग गर्न ढिला गरे झन् समस्या आउने उनको भनाइ छ । ‘पछिल्लो पाँच वर्षमा नेपालको निर्यात–आयात अनुपात दोहोरो अंककै फरकमा छ । गत आर्थिक वर्षमा यो अनुपात १ः११ पुगेको छ । र चालू आर्थिक वर्षमा पनि अवस्था यस्तै हुने आकलन शैंजूको छ,’ उनले भने, ‘यसमा बेलामै सचेत हुन आवश्यक छ ।’ उद्यमी पवन गोल्यानले ५ खर्ब बराबरको कपडा अवैध रुमपा पैठारी हुने गरेको दाबी गरे । ‘यहाँ ६ खर्बको कपडा तथा पोसाक खपत हुन्छ । तर, औपचारिक रूपमा १ खर्बको मात्र आयात भएको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘बाँकी ५ खर्बको कपडा कसरी आइरहेको छ ? पक्कै पनि त्यस्तो कपडा अवैध रुपमा आएका छन् । त्यसले गर्दा पनि हामी निरुत्साहित भएका छौं ।’ उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका पूर्वसचिव चन्द्रकुमार घिमिरेले व्यापार घाटा कम गर्न सरकार अग्रसर नभएको बताए । ‘सन् २०१८ मै व्यापार घाटा न्यूनीकरण रणनीति बनाएर मन्त्रिपरिषद्बाट पास गरिएको हो तर त्यो अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आएन,’ उनले भने, ‘अर्थतन्त्रलाई यो अवस्थामा ल्याउन हाम्रै कमजोरी छ । यो अवस्था हामी आफैले निम्ताएको हो  ।’ निजीक्षेत्र छोटो समयमै कमाउन खोज्ने नीतिमा अगाडि बढ्दा उत्पादनमूलक उद्योगको विकास हुन नसकेको उनको भनाइ छ । ‘हामी सन् २००४ मा विश्व व्यापार संगठनको सदस्य बन्दा व्यापार असन्तुलन १:४ बाट १:१६ सम्म पुग्यो,’ उनले भने, ‘वास्तवमा विश्व व्यापार संगठनले दिएको मैदानमा हामीले खेल्नै जानेनौं ।

उद्यमीलाई सहज छैन कर्जा, केही बैंकले मलाई नै हतोत्साहित गरे

डा. प्रतिभा पाण्डे पढाइले वैज्ञानिक (जैविक रसायनशास्त्री) र पेशाले हर्वेदा बोटानिकल्स, क्याटलिस्ट टेक्नोलजीकी संस्थापक एवं सीईओे हुन् । उनी आफूलाई वैज्ञानिक उद्यमी (साइन्स आन्त्रप्रेनर) का रूपमा चिनाउन चाहन्छिन् । अमेरिकाको नर्थवेस्टर्न युनिभर्सिटीबाट अग्र्यानिक केमेस्ट्रीमा विद्यावारिधि हासिल गरी सन् २०१५ मा उनी नेपालमा फर्किइन् । त्यसपछि विभिन्न वनस्पतिको अनुसन्धानमा लागिरहँदा यसलाई उद्यमशीलतामा जोड्नुपर्ने खाँचो महसूस गरिन् । त्यही सोचले आफै उद्यमी बनेकी पाण्डेसँग उनको व्यावसायिक यात्रा, महिला उद्यमशीलताका चुनौती, समाधानका उपाय लगायत विषयमा आर्थिक अभियानका प्रधान सम्पादक मदन लम्सालले गरेको कुराकानीको सार : सामान्यतया युवाहरू अमेरिकामा पढिसकेपछि उनीहरूको भनाइ नेपालमा कुनै अवसर छैनन् भन्ने पाइन्छ । तपाईंले चाहिं के अवसर देख्नुभयो र नेपाल फर्कनुभयो ? अवसरहरू के छन् भन्दा पनि नेपालमै अवसर कसरी सृजना गर्न सकिन्छ र हामीले अवसर सृजना नगरे कसले गर्ने भन्ने सोच लिएर सानै भए पनि नेपालमा नै केही गर्नुपर्छ, उदाहरण देखाउनुपर्छ भनेर हामी श्रीमान् श्रीमती दुवैजना नेपाल फर्केका हौं । नेपालमा यस क्षेत्रमा अवसर धेरै छन् ।  तपाईं इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी प्रोटेक्सन सोसाइटी अफ नेपाल  (इप्सन) मा पनि आबद्ध हुनुहुन्छ । इप्सनले के काम गर्छ ? तपाईंले त्यसमा के गर्नुहुन्छ ?  इप्सन धेरै पहिलादेखि नै स्थापना भएको संस्था हो । संस्थाका अहिलेका अध्यक्ष पूर्वसचिव कृष्ण ज्ञवालीको आग्रहमा म त्यसमा आबद्ध भएको हुँ । मसँग पनि अमेरिकामा तीनओटा प्याटेन्ट छन् । तर म यस विषयमा दखल भएको मान्छे होइन । तैपनि उहाँको निमन्त्रणामा म त्यसमा आबद्ध भएँ । म त्यहाँ गइसकेपछि वल्र्ड इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी अर्गनाइजेसन (वाइपो)अन्तर्गत प्रशिक्षण दिने गरेका छौं । उद्योग विभागमा पेटेन्टबारे तालीम कार्यक्रम चलायौं । बौद्धिक सम्पत्तिको बारेमा सचेतना तालीम पनि दिने गरेका छौं । हाम्रो कानूनले पनि भौतिक सम्पत्तिलाई जस्तै बौद्धिक सम्पत्तिलाई पनि मान्यता दिएको छ । अप्रिल २६ मा विश्व बौद्धिक सम्पत्ति दिवस मनाइन्छ । यसपटकको दिवसमा म इप्सन र मेरो संस्थाको पनि प्र्र्रतिनिधित्व गर्दै जेनेभास्थित वाइपोको मुख्यालय जाँदै छु । हामी वाइपोको सदस्य भए पनि कानूनको हिसाबले कहाँ छौं ? तपाईंलाई कस्तो लाग्छ ? बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धी कानूनको मस्यौदा तयार भएको छ । नीति राम्रो छ । त्यसको कानून भने पारित हुनै बाँकी छ । तर नीति र कार्यान्वयनबीच धेरै ठूलो खाडल छ । कानूनले धेरै कुरा भन्छ । तर त्यसको कार्यान्वयन कमजोर छ । पेटेन्टहरू पनि धेरै दर्ता भएका छैनन् । पेटेन्ट हेर्न सक्ने जनशक्ति पनि निकै कम छ । भौतिक पूर्वाधार पनि एकदमैै कम छ । खासगरी नेपालमा कपी राइट र ट्रेडमार्कको क्षेत्रमा केही राम्रो काम भएको छ । कपी राइटको व्यवस्थाले हाम्रो संगीत र लेखहरू बचाउने काम गरेको छ । ‘यस्तो छैन, उस्तो छैन’ भन्ने भन्दा पनि कहाँ राम्रो गर्न सकिन्छ, हेरेर अघि बढ्ने गरेका छौं ।  नेपालमा ठूला वैदेशिक लगानीका उद्योग आए, जस्तै– नेरोल्याक पेन्ट । तर ट्रेडमार्कमा समस्यामा परे । यसैबीच सेञ्चुरी मसलाको मुद्दा पनि चर्चामा आयो । यसले वैदेशिक लगानीलाई कस्तो असर पर्ला ?  यसमा निश्चय नै असर पर्छ । मेरा आफ्नै पेटेन्टहरू नेपालमा ल्याउने कि नल्याउनेमा निर्णय गर्न सकिरहेको छैन । पेटेन्ट दर्ता गर्दा सबै कुरा खुलाउनुपर्छ । यहाँ त्यसको चोरी भयो भने त्यसलाई नेपालको कानूनले संरक्षण गर्छ कि गर्दैन भन्ने शंका छ । बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धमा अर्को महत्वपूर्ण पक्ष के छ भने हाम्रो नेपालको बौद्धिक ज्ञान, बौद्धिक सम्पत्ति लोप हुने अवस्था आयो । हाम्रो जडीबुटी, ढाका कपडाहरू जस्ता परम्परागत ज्ञान र शीपहरूलाई बचाउनुपर्छ । यसका लागि टीके अर्थात् ट्रेडिशनल नलेज र जीआई अर्थात् जियोग्राफिकल इन्डिकेशन जस्ता सामूहिक ट्रेडमार्क हुनुपर्छ । यी कुराहरू हामीले नीतिमा राखेका छौं । महिलाले आफै घरमा कमाएर ल्याउन थालेपछि कुरा बेग्लै हुन थाल्छ ।  तपाईं एउटा शिक्षित तथा उद्यमी महिला हुनुहुन्छ । नेपालमा शैक्षिक समुदाय र उद्यमीहरूबीच सम्बन्ध छैन । यी दुईलाई आपसमा जोड्न के गर्न सकिन्छ ? नेपालमा विज्ञान र गणितमा राम्रो गर्ने विद्यार्थीले विद्यालय तहमा पढ्दा नै डाक्टर, इन्जिनियर बन्ने कुरा शुरू हुन्छ । मेरोमा पनि त्यस्तै हुन आँटेको थियो । तर अमेरिकामा पढ्दा भने मेरो दिमाग अलि फराकिलो भयो । पीएचडी गर्ने क्रममा मलाई के लाग्यो भने विज्ञान पढ्नु भनेको अरूबाट निरपेक्ष भएर काम गर्ने होइन । किनकि दैनिक जीवनमा विज्ञानको धेरै प्रभाव हुन्छ । त्यसलाई खोज्नुपर्छ भन्ने लाग्यो । त्यसपछि उद्यमशीलता र विज्ञानका बीच सम्बन्ध देख्न थालेँ । पीएचडी गर्ने क्रममा केल्लोग कलेज अफ म्यानेजमेन्टमा पनि पढ्न पाएँ । त्यहाँ गएपछि मेरो दिमाग यसरी खुलेको हो । विज्ञान र गणितका विद्यार्थीलाई व्यवस्थापन पनि पढाउन आवश्यक रहेछ । नेपालमा विज्ञान र गणितका विद्यार्थीलाई नाममात्रको इन्टर्नशिप गराइन्छ । त्यसलाई व्यावहारिक रूपमा लागु गर्नुपर्‍यो, विद्यार्थीलाई हाम्र्रो समाजसँग जोड्नुपर्‍यो । विज्ञानका विद्यार्थीलाई समाजसँग घुलमिल गराएर दक्ष जनशक्तिलाई इन्टर्नशिपमार्फत समाजमा लगाउन सकिन्छ । हाम्रा उद्योगहरूमा इन्टर्नशिप गराएर विज्ञान र उद्योगलाई जोड्नुपर्छ । अनि हाम्रा नीति नियमले पनि सहयोग गर्नुपर्छ ।  नेपालमा वैज्ञानिकका रूपमा काम गर्न सजिलो/ गाह्रो कस्तो अनुभव भइरहेको छ ? वैज्ञानिकले गर्ने काम भनेको कुनै पनि कुरालाई गहिराइमा पुगेर खोज अनुसन्धान गरी नयाँ तथ्य निकाल्ने हो । नेपालमा वैज्ञानिकका लागि आवश्यक पूर्वाधारको कमी छ । म रसायन विज्ञान पढेर आएको, तर यहाँ मलाई चाहिने आधारभूत उपकरण छैनन् । नेपालमा वैज्ञानिक नभएका होइनन् । तर उनीहरूका लागि आवश्यक पूर्वाधार नै छैनन् । ल्याबोरेटरीहरू छैनन् । हामीहरूले त्यसको व्यवस्था हुने वातावरण बनाउन खोजिरहेका छौं । म रिसर्च इन्स्टिच्युट फर बायोसाइन्स एन्ड बायोटेक्नोलजी (रिब) नामक अनुसन्धाता संस्थामा समेत आबद्ध छु । यसको बायोमेडिकम भन्ने क्याम्पस पनि छ । यसमा भएको अनुसन्धानमा आधारित भएर चार/ पाँचओटा छुट्टै कम्पनी पनि खोलेका छौं । यस्तै भक्तपुर क्यान्सर रिसर्च सेन्टरसँग समझदारी गरेर क्यान्सर सेल बायोलजीको पनि अनुसन्धान गरिरहेका छौं । बिचौलिया तन्त्रले महिलालाई मात्र होइन, पुरुषलाई पनि सताइरहेको छ ।   तपाईं अनुसन्धानको क्रममा नेपालका विभिन्न ठाउँमा जानुभएको छ । नेपालका महिलाको उत्थानका लागि के गर्नुपर्छ ? सर्वप्र्रथम हाम्र्रो समाजले नेपालका महिला पनि पुरुष समान काम गर्न सक्छन् भन्ने विश्वास गर्नुपर्‍यो । अझ ग्रामीण क्षेत्रका महिलाले कठिन परिस्थितिमा पनि काम गरेका छन् । उनीहरूको अनुभव र ज्ञान शहरका महिलाको तुलनामा धेरै छ । सरकारले उद्यमी महिलालाई विनाधितो कर्जा दिने भनेको छ । तर ग्रामीण क्षेत्रका महिलाले त्यो सुविधा प्र्राप्त गरेका छैनन् । किनभने उनीहरूलाई त्यसमा विभिन्न व्यावहारिक अड्चन छन् । उनीहरूमा जोखिम उठाउने आँट छ, तर जोखिम उठाउनै वञ्चित गरिन्छ । धेरै डर देखाइन्छ । उनीहरूलाई सहयोग, सद्भाव र प्रोत्साहनको खाँचो छ । आज पनि महिलाले जडीबुटी, मिथिला चित्रकला, हातले बुनेका सामानको उचित मूल्य पाउन सक्नुभएको छैन । काठमाडौंका पसलमा ती सामान जति मूल्यमा बिक्छन्, त्यसको तुलनामा ती महिलाले पाउने मूल्य आधाको आधाको आधा पनि हुँदैन । यसरी उनीहरूलाई त्यो शीप अघि बढाउन केही प्रोत्साहन छैन । श्रमको सम्मान हुनु जरुरी छ । उनीहरूको ज्ञानलाई संस्थागत पनि बनाउन पर्‍यो । त्यो शीपको प्रमाणपत्र दिने, त्यो शीप अरूलाई सिकाउने, त्यसबाट उनीहरूलाई आर्थिक लाभ हुने व्यवस्था गर्नुप¥यो । त्यसका लागि सरकारले बजारीकरणको व्यवस्था गर्नुपर्‍यो । जब महिला आर्थिक रूपले सबल हुन्छन्, तबमात्र देश समुन्नत हुने गर्दछ ।  महिलाले उत्पादन गरेका सामानको उचित मूल्य कसरी दिलाउन सकिएला ? मूल्यमा हुने यो ठूलो फरक घटाउन ‘प्रफिट शेयरिङ मोडल’ मा जान सकिन्छ । सरकार अनुगमनमा जाने गर्छ र २० देखि ३० प्रतिशतसम्म मात्र नाफा लिन पाइने भन्छ । तर व्यापारीहरूले भने ३५ प्र्रतिशत नाफा खोज्ने गर्छन् । २०० प्रतिशतसम्म मार्जिन राख्छन् । तपाईं महिला उद्यमी महासंघमा पनि आबद्ध हुनुहुन्छ । यस्ता संस्थाले यसमा कस्तो खालको भूमिका निर्वाह गर्न सक्लान् ? हाम्रो संस्थाले अहिले बिजनेश डेभलपमेन्ट सेन्टरको परिकल्पना गरेको छ । म त्यसमा समन्वयकारी भूमिकामा छु । बिचौलिया तन्त्रले महिलालाई मात्र होइन, पुरुषलाई पनि सताइरहेको छ । यसलाई कम गर्न हेल्प डेस्क र गाइड बुकमार्फत नव उद्यमीहरूलाई विभिन्न खालका कानूनी सल्लाह–सुझाव दिने गरेका छौं । आवश्यक परेमा बाहिरबाट विशेषज्ञ ल्याएर त्यसको लागत घटाएर पनि सेवा उपलब्ध गराउँछौं । अर्को हाम्रो ‘विनबिज’ अनलाइन पोर्टल छ, जसबाट महिला उद्यमीको सामानको मार्केटिङ, ब्रान्डिङ गर्ने योजनामा छौं । सरकारले उद्यमी महिलाहरूलाई विनाधितो कर्जा दिने भनेको छ । तर ग्रामीण क्षेत्रका महिलाले त्यो सुविधा प्राप्त गरेका छैनन् । उद्यमीहरूले बैंकबाट कर्जा पाउन कारोबारको हिसाबकिताब बैंकले खोजेअनुसारको ढाँचामा देखाउनुपर्ने हुन्छ । यसमा उनीहरूलाई समस्या छ । यसको सहजीकरणका लागि महिला उद्यमी महासंघ जस्ता संस्थाले कस्तो खालको भूमिका निर्वाह गर्न सक्क्छन् ? महिला उद्यमलाई बढावा दिन बैंकहरूले पनि जोखिम लिनुपर्छ । महिला उद्यमीलाई प्रोत्साहन नगरे पनि हतोत्साहित नगर्न मेरो अनुरोध छ । केही बैंकले त मलाई नै हतोत्साहित गरे । महिला उद्यमीलाई व्यवसाय खोल्न प्रस्तावना तयार गर्न र उद्योग दर्ता प्रक्रियाका लागि हामीले महासंघबाट पनि सहयोग गर्छाैं । हामीले न्यू बिजनेश एजबाट पनि धेरै जिल्लामा गएर तालीम तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम मार्फत महिला उद्यमीलाई सहयोग गर्ने प्रयास गरेका छौं । तर अपेक्षित रूपमा महिला उद्यमीको सहभागिता पाएका छैनौं । सहभागिता बढाउन के गर्नुपर्ला ? महिलाका काम धेरै हुन्छन् । घरपरिवार चलाउनुपर्छ, बालबच्चा हेर्नुपर्छ ।  गाउँघरका महिलाको खेतिपाती हुन्छ, वस्तुभाउ पालेका हुन्छन् । उनीहरूका यस्ता काममा घरपरिवारले सघाउनुपर्छ । आजै नगरी नहुने काम छोडेर उनीहरू भविष्यमा हुने लाभका लागि आउन सक्तैनन् । शहरमा बस्ने मजस्तालाई त त्यस्तै समस्या हुन्छ । महिला उद्यमीलाई समाजले नै प्रोत्साहन दिन सक्यो भने उनीहरू तालीम तथा सेमिनारहरूमा सहभागी हुन सक्छन् ।  हाम्रो समाजले नेपालका महिला पनि पुरुष समान काम गर्न सक्छन् भन्ने विश्वास गर्नुपर्‍यो ।   महिला उद्यमीलाई समय व्यवस्थापनमा निकै कठिन हुन्छ । तपाईं चाहिं समय व्यवस्थापन कसरी गर्नुहुन्छ ? मेरो समय व्यवस्थापनमा सबैभन्दा मुख्य भूमिका श्रीमान्को छ । त्यस्तै सासुससुरा, दाजुभाउजूको सहयोगले मलाई समय व्यवस्थापन गर्न सजिलो भएको छ । उद्यमको भोक कति तीव्र हो, त्यसमा पनि भर पर्छ । परिवार र व्यवसाय दुवैमा वातावरण मिलाउन सक्नुपर्छ । परिवारमा सदस्यहरूको काममा आलोपालो मिलाउन सकिन्छ । हामीले अहिले त बच्चा हेर्ने सहयोगी पनि राखेका छौं । तर सबैले यसरी सहयोगी राख्न व्यावहारिक नहोला । यसरी बचाएको समय सदुपयोग गरेर यस्तो सहयोगीलाई तिर्ने गरी थप रकम कमाउन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने पनि हेर्नुपर्छ । महिला उद्यमीहरू मुख्य दुई समस्या रहेको बताउनु हुन्छ । पहिलो, बैंकले ऋण पत्याउँदैन । बैंकले ऋण पत्याउन के गर्नुपर्छ ? दोस्रो, समय व्यवस्थापन कसरी गर्ने ? यसमा तपाईंको कुनै सुझाव छ कि ? बैंकले पत्याउने गराउन पहिला महिला उद्यमीले आफ्नो उत्पादित सामानको मार्केटिङ, ब्राण्डिङ गर्नुपर्‍यो । त्यो उत्पादित सामानको बजार खोज्न सक्नुपर्‍यो । विक्री गर्न सक्ने क्षमताको विकास गर्नुपर्‍यो । त्यो धेरै महिला उद्यमीबाट भएको छैन । अनि मात्र बैंकले पनि ऋण पत्याउँछ । समय व्यवस्थापन गर्न घरपरिवारको सहयोगको खाँचो पर्छ । घरपरिवारबाट सहयोग हौसला पाउन आफूले नै वातावरण बनाउनुपर्छ । महिलाले आफै घरमा कमाएर ल्याउन थालेपछि कुरा बेग्लै हुन थाल्छ । क्याटलिस्ट टेक्नोलजी र हर्वेदा बोटानिकल्सले के के काम गर्छन् ? यी दुईओटाको सम्बन्ध के छ ? क्याटलिस्ट टेक्नोलजी म अमेरिकाबाट नेपाल फर्केपछि थालेकोे हो । अमेरिकामा हुँदा म फोनमा लाग्ने सानो चिपको डिजाइन र त्यसलाई सुधार गर्ने काम गर्थें । त्यो काम मैले नेपाल आएर पनि गरिरहेको थिएँ । यस अन्तर्गत मैले दुई वर्षसम्म आधा समय सिंगापुरका इन्जिनियर र वैज्ञानिकहरूलाई यहीँबाट ‘लिड’ गर्थें । हरेक १० दिनमा म सिंगापुर गएर काम गर्थें । अनि समस्याहरू के छन् भनेर बुझ्न आधा समय म नेपाल घुम्न थालेँ । यहाँ जडीबुटीहरूको मूल्य अभिवृद्धिमा ठूलो अन्तर देखें । हाम्रा जडीबुटीहरू एकदमै सस्तोमा बाहिर पठाइरहेको देखें । आपूर्ति शृंखलामा धेरै सुधारको आवश्यकता देखेँ । यसको समाधानका लागि मैले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँग पनि काम गरें । यसमा काम गर्ने अवसर धेरै देखेपछि मैले विदेशको काम छाडें र त्यसलाई कन्सल्टेन्टको हैसियतमा जारी राखें । त्यसरी मलाई केही आम्दानी भइरह्यो । अनि क्याटलिस्ट टेक्नोलजी भन्ने कम्पनी खोलें, जसको मुख्य उद्देश्य साइन्स एन्ड टेक्नोलजीले बजारका समस्याहरू समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने देखाउने हो । यसबाट औषधीय जडीबुटीमा अनुसन्धान थालेँ । साथै रिसर्च इन्स्टिच्युट फर बायोसाइन्स एन्ड बायोटेक्नोलजीसँग पनि मिलेर अनुसन्धान गर्न थालेँ । त्यहाँ केही अनुसन्धान अनुदान पनि ल्याएँ । त्यहाँ मेरो भूमिका विज्ञान अनुसन्धाताको छ । यता क्याटलिस्ट टेक्नोलजी चाहिँ साइन्सबाट बजारको समस्या समाधान गर्नेमा केन्द्रित छ । यसबीच हामीले केही कम्पनीलाई प्राकृतिक परिरक्षक (प्रिजर्भेटिभ) बनाएर दिएका छौं । त्यसअघि उहाँहरूको सामान दुई तीन दिन मात्र टिक्न सक्थ्यो । तर हामीले दिएकोे परिरक्षक प्र्रयोग गरेपछि उहाँहरूको सामान ३० देखि ६० दिनसम्म टिक्न थालेको छ । जस्तै– दूध, खुवाहरू । हर्वेदा बोटानिकल्सले स्किन केयर सम्बन्धी सामान उत्पादन गर्छ, जुन जडीबुटीहरूबाट नेपाली मौलिक ज्ञान प्रयोग गरेर बनेको हुन्छ । ती सामान विदेश पठाउने गुणस्तरको हुन्छ । विदेश पठाउँदा त्यस्ता वस्तुमा हाम्रो नेपाली कथा पनि संलग्न गरिएको हुन्छ । गुणस्तरीय सामान विदेश पठाएर नेपाललाई विश्वमा चिनिने गराउने उद्देश्य हर्वेदा बोटानिकल्सको छ ।  क्याटलिस्ट टेक्नोलजी साइन्सबाट बजारको समस्या समाधान गर्नेमा केन्द्रित छ ।   स्किन केयर सम्बन्धी सामान नै उत्पादन नै गर्ने भनेर कसरी सोच आयोे ? हामीहरूले विज्ञानको हिसाबले धेरै अनुसन्धान तथा खोज गर्दै जाने, तर त्यो खोज अनुसन्धानलाई वस्तु उत्पादनमार्फत बजारीकरण गर्न नसकिने भयो भने त्यो खोज अनुसन्धानको अर्थ छैन । नेपालमा त्यस्तो अनुसन्धान धेरै भयो । तर ती अनुसन्धानको बजारीकरण भएको देखिएन । नेपालमा धेरै मात्रामा जडीबुटी पाइन्छन् । तर हामीले विदेशी ब्राण्डका क्रिम लगाइराखेका छौं । ती क्रिम गुणस्तरीय छैनन्, तर ड्रमका ड्रम नेपाल ल्यायर विक्री भएका छन् । नियमन पनि छैन । त्यसकारण नेपालमा स्किन केयरको क्षेत्रमा धेरै गुणस्तरीय सामानको उत्पादन गर्न सकिन्छ भनेर नै थालेका हौं । उदाहरण दिन खोजेका हौं । हाम्र्रो देशमा सबैभन्दा धेरै आयात हुने सामानमध्ये पर्सनल केयरका सामान पर्दा रहेछन् । साथै तुरुन्तै र सानो परिमाणमा पनि गर्न सकिने देखेर पनि यस्ता सामानको उत्पादन शुरू गरेका हौं । अन्य प्रडक्ट पनि पाइपलाइनमा छन् । हामीले जडीबुटी किसानसँग सोझै खरीद गरेका छौं, जहाँ बिचौलियाको तह निकै कम छ । साथै सामुदायिक बनबाट पनि जडीबुटी खरीद गरेर ल्याउँछौं । सुर्खेतमा महिलाहरूको वन सहकारी छ । उहाँहरूबाट पनि लिन्छौं । अहिले किसानले खेती गर्ने तथा वनजंगलमा पाइने जडीबुटीलाई टिकाइराख्न तपाईंहरूको कस्तो भूमिका रहन्छ ? हामीले किसानका लागि बेर्ना तथा बीउको सहजीकरण गर्ने लक्ष्य छ । अहिले हाम्रो कम्पनी सानो भएकाले गर्न सकेका छैनौं ।  महिला उद्यमीलाई प्र्रोत्साहन नगरे पनि हतोत्साहित नगर्न मेरो अनुरोध छ । तपाईंले आफ्नो कम्पनीमा कति लगानी गर्नुभयो र कति जनालाई रोजगारी दिनुभएको छ ? थोरैबाट शुरू गरेको हो, तर यो ३ वर्षको अवधिमा हर्वेदा बोटानिकल्समा मोटामोटी एक करोडभन्दा बढी जति लगानी पुगेको छ । त्यो मैले नै कमाएको र बचाएको हो । घर परिवारबाट सहयोग नहुने होइन । सकभर आफ्नै लगानीमा गरौं भनेर गरगहना धितो राखेर पनि लगानी गरेँ । अब चाहिँ तलब पनि लिन थालेको छु । अहिले हाम्रो कम्पनीमा प्रत्यक्ष रूपमा दश–बाह्र जनालाई पूर्णकालीन रोजगारी दिएको छु भने अप्रत्यक्ष रूपमा सय जना जतिले काम गरिरहेका छन् । घरमै साबुन बनाउने जस्ता काम गर्नेहरू पनि छन् । तपाईंले आफ्नो कम्पनीका लागि चाहिने जनशक्ति नेपालमै पाउनुभएको छ कि विदेशबाट ल्याउनु परेको छ ? हामीले कम्पनीलाई चाहिने जनशक्ति नेपाली नै राखेका छौं । कम्पनीलाई चाहिने सामान पाएसम्म नेपालको प्रयोग गरेका छौं । प्राकृतिक रूपमा पाइने रसायन चाहिन्छ । त्यो भने नेपालमा नपाइने भएकाले विदेशबाट आयात गर्ने गरेका छौं । सफ्टवेयरहरू पनि यहीँबाट लिन्छौं । किनकि त्यो सस्तो हुन्छ । यसमा स्टार्टअपहरूको सहयोग लिन्छौं ।  खोज अनुसन्धानलाई सामान उत्पादनमार्फत बजारीकरण गर्न सकिएन भने त्यो खोज अनुसन्धानको अर्थ छैन । भविष्यका योजनाहरू के - के छन् ?  प्रमाणीकरण संस्था बन्ने लक्ष्य छ । त्यस्तो संस्था नेपालमा छैन । त्यसैले यहाँबाट पठाएका कतिपय सामान विदेशबाट फिर्ता आउने गरेका छन् । हामीले अहिले स्किन केयर सम्बन्धी सामान उत्पादन गरेका छौं । आगामी दिनमा न्युट्रास्युटिकल्स तथा थेरापीमा प्र्र्रयोग गर्ने सामान पनि उत्पादन गर्ने स्पिनअफ कम्पनीहरू बनाउने योजना छ ।  किसान तथा वनजंगलबाट पाइने हामीलाई चाहिने कच्चापदार्थको पारिस्थितिक पद्धतिको रक्षा गर्ने खालका योजना पनि छन् । यति गर्न नै धेरे वर्ष लाग्छ होला ।  अन्त्यमा, उद्यमशीलतामा आउने महिलालाई तपाईंको के सुझाव छ ?  सर्वप्रथम महिला उद्यमशीलता गर्न उनीहरूको परिवारको पूर्ण साथ, सहयोग र समर्थन हुनुपर्छ । उनीहरूले जोखिम र नेतृत्व लिन सक्ने खालको खुबी बनाउनुपर्छ, जसका लागि अन्य महिला उद्यमीहरूसँग सुझाव सल्लाह माग्ने, विभिन्न तालीम तथा कार्यक्रममा सहभागी हुन आवश्यक छ । आफूले भन्न खोजेको कुरा स्पष्ट बुझाउने, अरूलाई आफ्नो कामले प्रभावित पार्ने खालको क्षमताको विकास गनुपर्छ ।

गभर्नर निलम्बन : संकटमा राष्ट्र बैंक झन् कमजोर

काठमाडौं । अर्थतन्त्रको प्रगतिमा वित्तीय क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । संकटग्रस्त अर्थतन्त्रलाई ट्र्याकमा फर्काउन केन्द्रीय बैंककै सहयोग चाहिन्छ । केन्द्रीय बैंकले वर्षेनि ल्याउने मौद्रिक नीतिले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको स्थायित्व र प्रगतिमा ठूलो अर्थ राख्छ । वित्तीय क्षेत्र र अर्थतन्त्रको घनिष्ट सम्बन्ध हुन्छ । अनेक कारणले यतिबेला देशको अर्थतन्त्र संकटमा प्रवेश गरिसकेको छ । कोरोनापछि तंग्रिन लागेको अर्थतन्त्र तरलता अभाव, महँगी, ऊर्जा अभाव, घट्दो विदेशी मुद्रा सञ्चितिका कारण प्रभावित भएको छ । अर्थतन्त्रमा संकट गहिरिन नदिन र संकटमा परिसकेपछि उद्धार गर्न केन्द्रीय बैंकका गभर्नरले नीतिगत हस्तक्षेपलगायत सरकारलाई सल्लाह दिनेसम्मको काम गर्छन् । यस हिसाबले नेपाली अर्थतन्त्रलाई यतिबेला हरेक क्षण केन्द्रीय बैंकका गभर्नरको आवश्यकता छ । यही बेला सरकारले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गरेर राष्ट्र बैंकलाई कमजोर बनाउने काम गरेको देखिएको छ । यसबाट अर्थतन्त्रलाई संकटमुक्त गर्नुपर्ने प्रमुख काम नै प्रभावित हुने विज्ञहरू बताउँछन् । सरकारले गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गरेर ठूलो गल्ती गरेको उनीहरूको बुझाइ छ । अर्थतन्त्र संकटमा नभए पनि गभर्नर अधिकारीको निलम्बन सही नभएको उनीहरूले टिप्पणी गरे । अधिकारीलाई निलम्बन गर्न ठोस र उचित कारण नभएको उनीहरू बताउँछन् । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र गभर्नर अधिकारीबीच देखिएको विवाद छलफलबाटै टुंगोमा पुर्‍याउन सकिन्थ्यो । दुवै पक्षमा कमजोरी देखिएको जानकार बताउँछन् । त्यसलाई छलफलमार्फत नै टुंगोमा पुर्‍याउन सकिने भए पनि राजनीतिक पूर्वाग्रह राख्दा स्थिति जटिल भएको उनीहरू बताउँछन् । जुन गलत भएको उनीहरूको भनाइ छ । बिहीवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गभर्नर अधिकारीमाथि विभिन्न आरोपमा छानविन गर्न समिति गठन गरेको छ । त्यसपछि अधिकारी स्वत: निलम्बनमा परेका छन् । सरकारले शुक्रवार यो निर्णय सार्वजनिक गरेपछि विभिन्न दृष्टिकोणबाट टिप्पणी भइरहेको छ । पूर्वअर्थसचिव तथा अर्थविद् रामेश्वर खनाल अर्थतन्त्र संकटमा भएका बेला राष्ट्र बैंकलाई कमजोर बनाउने काम भएको बताउँछन् । ‘यतिबेला मुलुकको अर्थतन्त्र संकटमा प्रवेश गरेको छ । यो बेला राष्ट्र बैंकको आवश्यकता पलपल हुन्छ,’ आर्थिक अभियानसँग उनले भने, ‘यही बेला गभर्नर निलम्बन गरेर राष्ट्र बैंकलाई कमजोर बनाउने काम सरकारबाट भयो ।’ गत साउनदेखि नै अर्थतन्त्र संकट उन्मुख देखिएको थियो । त्यसपछि राष्ट्र बैंकले त्यसको सुधारका लागि विभिन्न काम गर्दै आएको थियो । विशेष गरी विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्ने क्रमलाई नियन्त्रण गर्न राष्ट्र बैंकले आयातमा कडाइ गर्‍यो । यसका अलावा अन्य विभिन्न नीतिगत व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले यसबीचमा गरेको छ । त्यति गर्दागर्दै पनि अर्थतन्त्र संकटकै चरणमा प्रवेश गरेको छ । यस अवस्थामा राष्ट्र बैंकको आवश्यकता झन् बढी हुन्छ । यस्तो बेला केन्द्रीय बैंकले जुनसुकै बेला अहम् निर्णय गर्नुपर्ने हुन सक्छ । तर, त्यसका लागि बाटो नै बन्द गरिएको अर्थविद् खनाल बताउँछन् । ‘सरकारले गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गरेर डेपुटी गभर्नर नीलम ढुंगानालाई कार्यवाहक बनाएको छ,’ पूर्वसचिव खनालले भने, ‘तर, कार्यवाहक गभर्नरको अधिकार क्षेत्र कम हुन सक्छ । कुनै बोल्ड निर्णय गर्न पाइँदैन । साथै, उनको आदेश पालना हुन्छ नै भन्ने पनि ग्यारेन्टी छैन । यसरी अर्थतन्त्र संकटमा भएका बेला राष्ट्र बैंकलाई नीतिगत रूपमै कमजोर बनाइयो ।’ सरकारको यो कदमले समग्र अर्थतन्त्रमै नकारात्मक असर पर्ने समेत उनले बताए । ‘अब राष्ट्र बैंकको प्रमुख कार्यकारी नै नभएपछि यसले नकारात्मक असर गर्छ नै । वित्तीय सेवा प्रभावित हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘साथै, विदेशी मुद्रा कारोबारमा कमीकमजोरी हुन गए अन्तरराष्ट्रिय जगत्मा हाम्रो शाख खस्किन्छ ।’ यस्तै, नबिल बैंकका अध्यक्ष उपेन्द्र पौडेलले संकटका बेला अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीच राम्रो समन्वय नदेखिएको बताए । ‘यो घटना सही/गलत के भयो, त्यसमा म केही प्रतिक्रिया दिन चाहन्नँ,’ उनले भने, ‘यद्यपि, अहिले अर्थतन्त्र संकटमा छ । यो बेला सबैले एकआपसमा समन्वय गर्नुपर्ने हो । तर, दुई सरकारी निकायबीच नै समन्वय नभएको देखियो ।’ छलफल गरेर समाधानमा जाने बाटो हुँदाहुँदै त्यो पनि नगरिएको उनको भनाइ छ । नेपाल बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष भुवन दाहालको विचारमा गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गर्नु गलत हो । यसले साँच्चै नै राष्ट्र बैंकलाई कमजोर बनाएको उनको भनाइ छ । ‘राष्ट्र बैंकलाई कमजोर बनाउने सरकारको कदमबाट अर्थतन्त्र तथा वित्तीय क्षेत्रमा नकारात्मक असर पर्छ,’ उनले भने, ‘अहिलेको परिस्थिति अघिपछिको जस्तो सामान्य होइन, अर्थतन्त्र नै संकटमा प्रवेश गरेको छ । बैंकिङ क्षेत्रमा पनि तरलता अभावलगायत समस्या छन् । यस बेला गभर्नर निलम्बित हुँदा अप्रिय नतिजा आउन सक्छ ।’ यस घटनाबाट समग्र बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र चिन्तित भएको उनले बताए । ‘यो घटनापछि म व्यक्तिगत रूपमा पनि चिन्तित छु । बैंकिङ क्षेत्र पनि चिन्तित छ,’ उनले भने, ‘कर्जा प्रवाह तथा असुलीसम्बन्धी मुद्दामा बैंकका सीईओलाई अन्याय गरेको इतिहास त थियो । अहिले राष्ट्र बैंकको गभर्नरमाथि नै अन्याय हुने भयो ।’ ‘अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीच मतभिन्नता हुनु स्वाभाविक हो । विदेशमा पनि यस्तो हुन्छ । तर, यो स्तरमा पुग्दैन । छलफल गरेर समस्या समाधान हुने विषय थियो । तर, एक इमानदार गभर्नरलाई सरकारले निलम्बन गरेर अन्याय गर्‍यो,’ उनले थपे ।   यस्तै, वित्तीय संस्था संघका अध्यक्ष सरोजकाजी तुलाधारले यस घटनाका कारण वित्तीय क्षेत्रमा मनोवैज्ञानिक असर पर्ने बताए । ‘अहिले अर्थतन्त्र संकटमा छ । बैंकिङ क्षेत्रमा पनि तरलताको अभाव छ । यस्तो अवस्थामा अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंक मिलेर अगाडि बढ्नुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘तर, त्यस्तो भएन । जे भयो, त्यसले हामीलाई मनोवैज्ञानिक असर पारेको छ ।’ विशेष गरी यसले वित्तीय स्थायित्वमा असर गर्ने उनको भनाइ छ । लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष प्रकाशराज शर्माले यो घटनाका कारण वित्तीय क्षेत्रको विकास तथा सेवा प्रभावित हुने बताए । त्यसको असर संकटग्रस्त अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा समेत पर्ने उनको भनाइ छ । ‘वित्तीय क्षेत्रको अभिभावक भनेको राष्ट्र बैंक हो । र, राष्ट्र बैंकको कार्यकारी प्रमुख भनेको गभर्नर हो । वित्तीय क्षेत्रका यावत् विषयमा बोल्ड निर्णय गर्ने गभर्नरले हो,’ उनले भने, ‘तर, अब त्यो नहुने भयो । तत्काल नयाँ पोलिसी आउने सम्भावना देखिएन । तत्काल कुनै बोल्ड निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था आए के गर्ने ? अब यथास्थितिमै वित्तीय क्षेत्र तथा अर्थतन्त्र अगाडि बढ्ने भयो, सुधारको काम नहुने देखियो ।’ सरकारले गरेको यो निर्णयलाई वित्तीय क्षेत्रले कुनै पनि हालतमा समर्थन नगर्ने उनले बताए ।

विकासका लागि प्रदेश नं १ मा निजी क्षेत्रलाई प्रशस्त ठाउँ छ : मुख्यमन्त्री राई

पुस १४, विराटनगर  । प्रदेश नं १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले प्रदेशको विकासका लागि सरकारले निजी क्षेत्रलाई पर्याप्त ठाउँ दिने बताएका छन् । सरकारसँग बजेट सानो भएकाले निजी क्षेत्रलाई स्वतः अवसर रहेको भन्दै उनले प्रदेशको विकासमा सरकारले सहयोग र समन्वय गर्न चाहेको बताए। प्रदेश नं १ को लगानी प्राधिकरणको आयोजनामा मंगलवार आयोजित दीर्घकालीन आर्थिक विकास, लगानी प्रवर्द्धन र निजी क्षेत्रको भूमिका विषयक कार्यशाला गोष्ठीका अवसरमा बोल्दै मुख्यमन्त्री राईले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको बताए । उनले विकासको नाममा वस्तुको विकासलाई मात्रै प्राथमिकता दिएको र मानवीय क्षेत्रको विकासमा ध्यान नदिइएको भन्दै आफू विकेन्द्रिकृत विकासको पक्षमा रहेको स्पष्ट पारे । ‘विकासका नाममा एकैठाउँमा थोपर्ने काम भयो, शहरमा मात्रै महंगा अस्पताल बने, दुरदराजमा धामी झाँक्रीकै भर छ’, मुख्यमन्त्री राईले भने, ‘विकासले मान्छेको विकासलाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ, मान्छेले नपाउने खालको विकासलाई सरकारले अघि बढाउनु हुँदैन ।’ उनले औद्योगिक तथा प्राविधिक रुपमा देखिने खालका ठूला विकासका संरचनाहरु निर्माण पश्चात प्राप्त हुने निश्चित मुनाफा प्रतिशत सम्बन्धित क्षेत्रमै खर्च गर्नुपर्ने गरी विकासको मोडल अघि बढाउनु पर्ने बताए । साथै वातावरणीय दृष्टिले उचित देखिएका कामलाई मात्रै विकास संरचनाका रुपमा निर्माण गर्नुपर्नेमा मुख्यमन्त्री राईले जोड दिए । कार्यक्रममा प्रदेश नं १ सरकारका प्रमुख सचिव डा रामप्रसाद घिमिरेले संघीयताकै कारण नागरिकहरुमा विकासप्रतिको आकांक्षा बढेकाले सरकारले गर्ने कामले नागरिकको विश्वास जित्न सक्नु पर्ने बताए । उनले सरकारले गर्ने लगानी कारोबार केन्द्रितलाई भन्दा उत्पादन केन्द्रित अर्थतन्त्रका लागि बढि केन्द्रित हुने जानकारी दिए । विकासका लागि निजी क्षेत्रले पनि आफ्नो क्षमता विकास गर्दै जानु पर्नेमा जोड दिंदै घिमिरेले सरकारले आवश्यक ठाउँमा सहयोग लिन र दिनसक्ने स्पष्ट पारे । मुख्यमन्त्री राईका आर्थिक सल्लाहकार राजेन्द्र राउतले शिक्षा र स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रमा प्रदेश नं १ मा लगानी बढ्दै गएकाले अब कृषि क्षेत्रमा लगानी बढाउनु पर्नेमा जोड दिए । कार्यक्रममा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव सुमन दाहाल, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डाजगदीशचन्द्र पोखरेल, नेपाल सरकारका पूर्वसचिव किशोर थापा, लगानी बोर्डका निवर्तमान प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्त, द एशिया फाउण्डेशनका कार्यकारी प्रबन्धक आश्रय पाण्डे लगायतले प्रदेशको विकासका लागि लगानीका क्षेत्र, लगानीको स्रोत, मोडल र मापदण्डबारे आ आफ्ना धारणा राखेका थिए । कार्यक्रममा प्रदेश लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा सरोज कोइरालाले प्रदेश नं १ को आर्थिक विकास र लगानीका अवसरबारे जानकारी गराएका थिए । त्यसमा प्रदेश योजना आयोगका सचिव जयकुमार घिमिरे र निजी क्षेत्रका तर्फबाट नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य अविनाश बोहराले टिप्पणी गरेका थिए ।

‘बजेट लोकप्रिय बनाउन खोज्दा कार्यान्वयन कमजोर’

वीरगञ्ज । सरकारले बजेटलाई लोकप्रिय बनाउन खोज्दा कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन नसकेको सरोकारका पक्षले बताएका छन् । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि ल्याएको बजेटका प्रभावबारे सुशील कोइराला मेमोरियल फाउन्डेसनले शनिवार अयोजना गरेको भर्चुअल अन्तरक्रियाका सहभागीहरूले यस्तो बताएका हुन् ।  पूर्व अर्थसचिव कृष्णहरि बास्कोटाले बजेट यथार्थमा आधारित हुन नसकेको बताए । आफू अर्थ मन्त्रालयमा हुँदा ४ ओटा बजेट तयारीमा सहभागी हुने मौका पाएको भन्दै बास्कोटाले प्रायः बजेटले राजनीतिक लोकप्रियतालाई मुख्य उद्देश्य बनाएको बताए ।  सरकारले अहिले ल्याएको बजेटमा स्वास्थ्यको क्षेत्रमा १ खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याउनु सकारात्मक भएको पूर्वसचिव बास्कोटाको भनाइ छ । ‘स्वास्थ्य क्षेत्रमा पूर्वाधारका लागि बजेट छुट्याउनु राम्रो भए पनि त्यसको कार्यान्वयन हुनेमा आशंका छन् । बजेटको ६०/६५ प्रतिशत पनि खर्च भयो भने त्यो ठूलै उपलब्धि मान्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने । कोरोनाविरुद्धको खोपका लागि छुट्याइएको रकम भने न्यून भएको टिप्पणी बास्कोटाको थियो । बजेटमा धेरै योजना दोहोरिए पनि समयमा कार्यान्वयन नहनु समस्याको रूपमा रहेको उनको भनाइ छ । सरकारले विकासका लागि ऋण लिन डराउन नहुने तर्क पनि बास्कोटाले गरे ।  ‘ऋण लिन सरकार डराउनु हुन्न । यस्तो रकमको दुरुपयोगमा भने डराउनु पर्दछ,’ उनले भने ।  कार्यक्रममा अर्थशास्त्री डा. दधि अधिकारीले बजेटमा धेरै कुरा राख्ने गरिए पनि कार्यान्वयन नहुने समस्या रहेको बताए । भारत, अमेरिकालगायतका कतिपय देशमा बजेट कार्यान्वयन शतप्रतिशत भएको उदाहरण दिँदै अधिकारीले बजेटको तथ्यगत विश्लेषणको अभाव रहेको टिप्पणी गरे । बजेट खर्च र स्थानीय सरोकारका दृष्टिले स्थानीय सरकारको भूमिका बढी हुने भए पनि आगामी वर्षको बजेटले स्थानीय तहलाई कम बजेट दिएको अधिकारीको भनाइ छ । बजेटको करीब आधा परिमाण आर्थिक वर्षको अन्तिम महीनामा खर्च गर्ने परिपाटीले बेथिति बढाएको उनले बताए । फाउन्डेसनका सदस्य सचिव अतुल कोइरालाको अध्यक्षतामा भएको अन्तरक्रियामा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश २ का अध्यक्ष गणेशप्रसाद लाठले बजेटले खर्च र आयको सन्तुलन मिलाउन नसकेको बताए । बजेटले कोरोना प्रभावित उद्योग व्यवसायका लागि ल्याएका राहत कार्यक्रम सुन्दा आकर्षक लागे पनि व्यवहारमा खासै राहतमूलक नभएको गुनासो उनले गरे । बजेटले राजनीतिक लोकप्रियतालाई ध्यान दिए पनि निजीक्षेत्रले दिएका सुझावलाई समेट्न नसकेको उनको तर्क थियो । आयको स्रोतलाई ध्यानमा नराखी बजेट ल्याउने सरकारी शैलीले कार्यान्वयन उपलब्धिमूलक हुन नसकेको अन्तरक्रियाका सहभागीको भनाइ थियो ।