काठमाडौँ । सरकारले २० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य वा सांसदहरूले चाहेमा दल विभाजन गर्न सक्ने गरी राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ । मङ्गलवार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपतिकहाँ सिफारिस गरेको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
