प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वर्तमान सरकारको गलत नीतिका कारण मुलुक कमजोर भइरहेको बताएका छन् । उनले मुलुकको शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको अवस्था कमजोर हुनुमा पनि गठबन्धन सरकारको गलत नीति नै मुख्य कारण रहेको आरोप लगाए ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद हरि ढकालले केन्द्रीय बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अर्थमन्त्रीको कुरा सुन्न छोडेको बताएका छन् । गभर्नर अधिकारी सरकार र अर्थ मन्त्रालय मातहत हो कि कसको भन्ने प्रश्न सांसद ढकालले गरे । प्रतिनिधिसभाको मंगलवारको बैठकमा सांसद ढकालले राष्ट्र बैंकका गभर्नरलगायत नियामक निकायहरूलाई राज्यको नियन्त्रणमा राख्नुपर्ने बताए । राष्ट्र बैंकको गलत नीतिका कारण पूँजी बजारका लगानीकर्ताले महीनामै खर्बौं रकम गुमाइरहेको उनको भनाइ छ ।
उनले भने, ‘अर्थमन्त्री भन्नुहुन्छ– मैले भन्या गभर्नरले टेर्नुहुन्न । कसले चलाउने हो गभर्नर ? गज्जब छ यो । कसले हो नियामक निकाय चलाउने, अर्थ मन्त्रालयले हो कि राष्ट्र बैंकले ? को हो ठूलो ?’
मुलुक आर्थिक मन्दीमा गइरहेको तर अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले त्यसतर्फ ध्यान नदिएको सांसद ढकालको भनाइ छ । ‘देशको आर्थिक अवस्थाबारे सदनमा विभिन्न समयमा सांसदहरूले आवाज उठाइरहेका छन् । आर्थिक मन्दीमा जाँदै छ भनेर सुझाव अर्थ मन्त्रालयमा दिँदा सुनुवाइ हुने गरेको छैन । नियामक निकायहरूले सुन्ने गरेका छैनन्,’ उनले भने, ‘लगानीयोग्य रकम प्रशस्त छ, लगानी हुन सकेको छैन । बैंकहरूको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र राष्ट्र बैंकको गलत नीतिले लगानी हुन सकेको छैन ।’
नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले शेयरबजारमा लगाएको १२ करोडको ‘क्याप’को प्रसंग उठाएको तर त्यो गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले गरेको नबताएको सांसद ढकालले बताए ।
धितोपत्र बोर्ड, राष्ट्र बैंकलगायत नियामक निकायमा प्रदूषित राजनीतिबाट नियुक्ति लिएकाहरूले अर्थतन्त्र कमजोर पारिरहेको ढकालको भनाइ थियो । ती निकायमा नियुक्ति लिनेहरूले जसले नियुक्त गरेको हो उनीहरूकै पक्षमा निर्णय गरेर अर्थतन्त्रमा आँच पुर्याइरहेको भन्दै सांसद ढकालले नियामकहरूलाई राज्यको नियन्त्रणमा राख्नुपर्ने सुझाए ।
राष्ट्र बैंकको गलत नीतिका कारण राज्यलाई १ महीनामै अर्बाैं राजस्व बुझाउने पूँजी बजार धराशयी भइरहेको सांसद ढकालको भनाइ छ ।
नेपालको अर्थतन्त्र यसै पनि कमजोर हो । उद्योग व्यवसायको विकास नहुनु र कृषिमा निर्भर हुनु नै यहाँको अर्थतन्त्रको विशेषता हो । अहिले कृषिको योगदान घट्दो छ भने जनशक्ति पनि कृषिबाट अन्य क्षेत्रमा स्थानान्तरण भइरहेको छ । मुलुकको अर्थतन्त्र उत्पादनले बलियो हुने हो । तर, नेपालले उत्पादन गर्ने कृषिक्षेत्र नै कमजोर बनेको छ । उद्योगधन्दा नै नाममात्रकै छ भन्दा पनि हुन्छ । विदेशबाट आएको पैसाले यहाँ सबै थोक चलेको छ । बजारमा माग बढाएको छ । आपूर्ति पनि विदेशबाट नै भएको छ । त्यसैले जति पैसा विदेशबाट आउँछ करीब करीब त्यति नै विदेशिन्छ भन्दा पनि हुन्छ । जनशक्ति विदेशिएपछि खेतबारी बाँझो हुन थालेको छ । मान्छे शहरतिर सर्न थालेका छन् । शहरमा बस्नेको संख्या बढेको छ तर तिनले काम नपाउँदा अन्य समस्या थपिएको छ । यसरी देशको अर्थतन्त्र समस्यामा रहेको देखिन्छ ।
अर्थतन्त्रमा यस्तो समस्या देखिनुको एउटा प्रमुख कारण राजनीति हो । राजनीति स्वच्छ नभए पनि मुलुकका सबै थोक बिग्रिनु स्वाभाविकै हो । हाम्रो देशमा अझैं पनि केही यस्ता मानिसहरू छन जो सधैं मेहनत नगरी अर्काको कमाइ खान पल्केका छन् । यस्ता वर्गले नै समाजमा नकारात्मक सोच फैलाइरहेका छन् । यस्ता व्यक्तिहरू देशका लागि हानिकारक हुन् । यिनीहरू आफूमात्र बिग्रँदैनन् समाजलाई समेत बिगार्छन् । अहिले यही कारण नेपालमा जे पनि नकारात्मक प्रतिक्रिया दिने व्यक्तिको संख्या निकै बढेको छ । जे पनि कुरा काट्ने तर आफू सिन्को नभाँच्ने बानी बसेको छ । राजनीतिमा यस्तै व्यक्तिहरूको संख्या धेरै छ । यस्ता व्यक्तिहरूको सोच बदलिनु अति आवश्यक छ ।
हाम्रो देशमा दिनहुँ नसोचेको नयाँ नयाँ घटना वा काण्ड पनि सुन्नु परिरहेको छ । सिनेमा वा दन्त्यकथा जस्तो आभास हुन्छ । देश र जनताको सेवा गर्न भनेर उच्च ओहोदामा पुगेको मन्त्री, सचिव नै नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर विदेशमा पठाउनेजस्ता घिनलाग्दो काममा लागेका छन् । यसले देशको बेइज्जत हुने निश्चित छ । लोकतन्त्र सोझासाझा जनतालाई ठग्ने झुक्याउने प्रणाली जस्तो पो बनेको छ । चुनावमा पनि त्यस्तै र शासनमा पनि त्यस्तै देखिनु विडम्बना हो । नेताहरूले यस्तो ताण्डव नृत्य गर्लान् भनेर जनताले सोचेका थिएनन् ।
राजनीतिक क्षेत्रमा बढेको लालच, भ्रष्टाचार र मुलुकको सुस्त विकासले यहाँका मानिसहरू वाक्कदिक्क भएका छन् । सरकारलाई भने जनताको कुनै परवाह नै छैन । सत्ताको लुछाचुँडी र भ्रष्टाचार नै सरकारको काम जस्तो देखिन्छ । त्यसैले अब सरकारले शिक्षाको स्तरलाई बलियो बनाउनुपर्छ । कानून र शिक्षालाई खेलबाड र राजनीतीकरण गर्नु हुँदैन । हामीले ठूलो संर्घष गरेर पाएको लोकतन्त्रमा हाम्र्रो अवस्थामा सुधार नआउनु हामीले ल्याएको परिवर्तन खेर जानु हो । सरकारले अलिक कडाइका साथ विकास निर्माणका काममा ध्यान दिने हो भने विकासका काम मात्र अघि बढ्ने होइन, सेवा प्रवाहको गुणस्तर पनि बढ्छ ।
एक हिसाबले भन्ने हो भने यसो हुनुमा हामी सबै धेरथोर दोषी छौं । त्यसैले देशको अर्थतन्त्र सुध्रनको लागि एकपटक सबै बदलिनु जरुरी छ । अन्यथा देश पछि गएर के कसो होला भनेर पछुताउनु सिवाय कुनै विकल्प हुने छैन । देश चलाउनेहरूले पनि देश र जनतालाई धोका दिनु हुँदैन । राजाको ढुकुटीमा आफ्नै हिसाबमा रामराज्य गर्ने हो भने यो मुलुक सुध्रन गाह्रो छ ।
अर्थतन्त्रको उत्थान गर्न सर्वप्रथम सरकारले राम्रा विज्ञहरूलाई अपनाउने, आफ्नो परिवारलाई मात्र पोस्न रोक्ने, यिनीहरूको भत्तासुविधा घटाउने, संघीयतामा मितव्ययिता अपनाउने, बेरुजु रकम उठाउने र खाद्यान्न फलफूल र विदेशी रक्सीको आयात घटाउने जस्ता विषयमा ध्यान पुर्याउनुपर्छ । यति मात्र गर्न सकियो भने पनि राष्ट्रकोष बलियो हुनेछ । अब देशमा विदेशी लगानी भित्र्याउन गुरुयोजना तयार पार्नुपर्छ । यसका लागि सरकार हरसमय तत्पर रहनुपर्छ ।
हाम्रो मुलुकमा जलविद्युत्को यत्रो सम्भावना हुँदा पनि हामीले यस क्षेत्रमा अझैं पनि लगानी भित्र्याउन सकेका छैनौं । छिमेकी राष्ट्रसँग लचिलो हुनु, ऊर्जा विज्ञहरूलाई नमान्नु तथा कमिशनका आधारमा कुरा गर्नु यसको विकासका लागि अवरोध हुन् । जेसुकै होस् अब राज्यले जलविद्युत्बाट धेरै कमाउनेतिर सोच्नु जरुरी छ । यसका लागि सरकारले सकारात्मक नीति, राम्रा ऊर्जाविद्, छिमेकी देशका राजदूत तथा विद्युत् प्राधिकरणका प्रमुखहरूको एकपटक फेरि समन्वय गरेर अघि बढ्नु जरुरी छ ।
अब हामीले कमाउने भनेको नै पर्यटन र जलविद्युत्बाट हो । पर्यटकप्रति सकारात्मक सोच राख्नु जरुरी छ । यिनीहरूबाट हामीले डलर झार्ने सोच मात्र नराखी यिनीहरूलाई सुविधा सहुलियत कसरी दिन सकिन्छ भन्ने पनि सोच राख्नुपर्छ । तर, हरेक कुरामा कसरी धेरै शुल्क लिएर बढी फाइदा लिने भनेको काम भइरहेको छ । सुनका अण्डा दिने कुखुरालाई नै मार्नेजस्तो गलत सोच पाइन्छ । यिनीहरूलाई जति फाइदा सहुलियत शुल्क कम गर्न सकिन्छ उति पर्यटक धेरै आगमन भएर आर्थिक विकासमा टेवा पुग्छ ।
अहिलेको परिपे्रक्ष्यमा हामीले आफ्नो देशमा रहेका खाद्यान्न तथा फलफूल आदि बढी उत्पादन गर्नुपर्छ । विदेशबाट ल्याउन बन्द गर्नुपर्छ । हामीले यति मात्र गर्न सक्यौं भने पनि विस्तारै आर्थिक स्थिति सुधार हुँदै जानेछ । त्यसकारण सरकारले यी पक्षमा राम्रो नीति बनाउनुपर्छ । अधुरो राजमार्ग बनाउने, कृषकलाई भरपुर सहयोग गर्ने, सहुलियत सुविधा दिएर अघि बढ्ने हो भने पक्कै पनि आर्थिक परिवर्तन आउनेछ ।
अन्त्यमा सधैं लालच, कलह, खण्डन र आलोचनाले मात्र मुलुक सप्रने होइन । मैले गलत काम गर्दा मेरा भावी पुस्ता तथा परिवारको भविष्य कस्तो होला भनेर सोच्ने हो र त्यसअनुसार काम गर्ने हो भने पक्कै पनि देश राम्रो हुन्छ ।
रमेशकेशरी वैद्य,
काठमाडौं ।
जेठ १ गतेबाट सरकारले हप्तामा २ दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ । निर्णय लागू हुने मिति नै नआउँदै यस विषयमा नकारात्मक टिप्पणी सुरु भएको छ । अर्थविद् तथा अर्थशास्त्रका जानकारहरुले नेपाल जस्तो विकासोन्मुख अर्थतन्त्र भएको देशमा बढी काम गर्नुपर्ने समयमा कार्य दिन नै घटाईदिनु गलत भएको बताएका छन् । नोल राष्ट्र बैंकका पूर्व गर्भनर दिपेन्द्र बहादुर क्षेत्री २ दिन सार्वजनिक बिदा दिँदा भएकै साधनको दुरुपयोग बढ्ने र घट्छ भनिएको पेट्रोलियन पदार्थको खपत पनि बढाउने बताउँछन् । “२ दिन बिदा दिँदा पनि पेट्रोलियन पदार्थको खपत बढ्छ भन्दा यो मान्छे आलोचना मात्रै गर्छ भन्लन्, तर सबै मान्छे मनदेखि निर्णय मानेर बस्छन् र ?” प्रश्न गर्दै उनले भने, “छट्टुहरु बिदाको अघिल्लो दिन नै पूर्व र पश्चिम तिर निस्किन्छन्, अनि कसरी घट्छ ?”बिजुलीको खपत बढाउन छोडेर उल्टो निर्णयपूर्वगर्भनर क्षेत्रीले अर्थ मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय र उर्जा मन्त्रालय यो निर्णयमा सहमत हुनु अचम्मको विषय भएको बताएका छन् । बिजुलीको खपत बढाउने निर्णयको अपेक्षा गरिएका बेलामा २ दिन बिदा दिने निर्णय गरेर सरकार उल्टो बाटो हिडेको क्षेत्रीको संकेत छ ।“अहिले त बत्तीको खपत बढाउने बेला हो, बत्तीको खपत बढाउने खालको निर्णयको अपेक्षा गरिएको समय हो अहिले” उनले भने, “नेपाल जस्तो विकासोन्मुख देशमा अहिले काम बढाउनुपर्ने समय हो, अतिरिक्त समय दिएर काम गर्नुपर्ने, आर्थिक उपार्जन बढाउनुपर्ने बेला हो । तर, यस्तो बेलामा हप्तामा २ दिन बिदा दिईएको छ, यो टिक्दैन ।”उनले नेपालका लागि हप्तामा २ दिन बिदा दिईनु घातक नै हुने चेतावनी पनि दिएका छन् ।९० प्रतिशत कर्मचारी घुम्न हिड्छनपूर्व गर्भनर क्षेत्रीले एकातिर कर्मचारीलाई इन्धन सेवामा कटौती र अर्कोतिर २ दिन बिदाको विषय आफैँमा कमजोर जगमा गरिएको निर्णय भएको बताएका छन् । उनले १० प्रतिशत जति तल्लो तहका कर्मचारी बिदा भनेर घरमै बसेपनि उच्च तहका नीजि सवारी भएका कर्मचारी र मध्यम तहका कर्मचारी पनि बिदा भन्नासाथ घुम्न निस्कने भन्दै इन्धनको खपत घट्नुको सट्टा बढ्ने दाबी पनि गरे । “उत्पादन थियो, आर्थिक रुपमा मुलुक सबल थियो भने आन्तरिक पर्यटनका लागि ठिकै हुन्थ्यो” क्षेत्री भन्छन्, “तर अहिले त मुलुकमा काम गर्नुपर्ने समय हो, तर २ दिन बिदा दिने भनेपछि ९० प्रतिशत जति कर्मचारीले इन्धनको खपत कम गरौँ भनेर घरमै बस्ने काम गर्दैनन् भन्ने लाग्छ, जान्छन् घुम्न ।”
कुनै समय एउटै देशको दुई गणराज्य रहेका रूस र युक्रेनबीच जारी युद्ध महीनौं लम्बिन सक्छ । यसबाट लाखौं मान्छे थप गरीब हुनेछन् । विश्व अर्थतन्त्र सुस्ताउनेछ ।
पश्चिमले यो युद्धको आगोमा घ्यू थपिरहेको छ । घुमाउरो पाराले युद्धको जड पनि उही नै हो । जेलेन्स्कीले आफ्नो देशको विनाशबाट अहिलेसम्म केही सिकेका छैनन् । पुटिन युक्रेनले घुँडा नटेकुन्जेल युक्रेनलाई बर्बाद गर्न कटिबद्ध छन् । युक्रेन अणुबम झेल्ने दोस्रो मुलुक हुने खतरा व्याप्त छ ।
पुटिनले चाहेर पनि पूर्ण रूपको सैन्य बल प्रयोग गर्न सक्दैनन् । यसो गर्दा रूस सैन्य कारबाहीमा होइन, युद्धमा छ भन्ने सन्देश जनतामा जानेछ । रूसी जनता उनको प्रतिरोधमा थेग्नै नसक्ने गरी उत्रन सक्नेछन् ।
विगतमा जस्तै यसपालि पनि मस्को, कीभ, लन्डन, ब्रसेल्स र वाशिङ्टनका मूर्ख र अहंकारी राजनीतिज्ञहरू युक्रेनी जनताको मात्र नभएर सारा संसारको दुःख र दुर्दशाको मुख्य स्रोत भइरहेका छन् ।
शुरूमा छिटै जित हुने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, करीब २ महीना बितिसक्दा पनि निकट भविष्यमै रूसको जितको संकेत देखिँदैन । यसो हुनुमा धेरै कारण छन् ।
कमजोर योजना
क्रेमलिनले पक्कै पनि राम्रो योजना बनाएन । तिनीहरूले आफ्नो शक्तिशाली वायुसेनाको राम्रोसँग प्रयोग गरेनन्, आफ्नो इलिट सेनालाई जमीनमा उतारेनन् । युद्धभूमिमा सेना र ट्यांकका लागि रसद र इन्धन आपूर्तिमा ठूलो समस्या आयो । त्यही कारण सेनाले धेरै जमीन कब्जा गर्न सकेन । अन्ततः कमजोर मनोबल र कमजोर समर्थनले रूसी सेनालाई निराश बनायो । दुवै देशले युद्धभूमिमा प्रयोग गरेको मेशिनरी र सेनाको संख्यालाई तुलना गर्ने हो भने युक्रेन राम्रोसँग सुसज्जित र संख्यामा बढी देखिन्छ । भौतिक पूर्वाधारहरू नष्ट गर्न वायु सेवा सफल भए पनि हवाई प्रभुत्व स्थापना गर्न र जमिनी सेना र ट्यांकलाई राम्रोसँग समर्थन गर्न नसकेर रूसी सेनाले नसोचेको क्षति बेहोरेको छ ।
गलत आकलन
क्रेमलिनमा पुटिन र उनका सहयोगीहरूले सोचे कि क्रिमिया र जर्जिया जस्तै युक्रेन पनि केही दिन वा हप्ताभित्रमा पतन हुनेछ । उनीहरूले युक्रेनको पश्चिमी क्षेत्रको जनताको मनस्थितिलाई गलत हिसाब गरे । क्रेमलिनले सोच्यो कि क्रिमिया र डोनबास क्षेत्रमा जस्तै रूसी सेनाले स्वागत पाउनेछ । तर, त्यस्तो भएन । मारिउपोल, किभ र खार्किभ वरपरका क्षेत्रमा उनीहरूले सर्वसाधारणबाट समेत भयंकर प्रतिरोधको सामना गरिरहेका छन् ।
भ्रष्ट रूसी सेना
रूसी सेना पनि सरकार जस्तै भ्रष्ट छ । पूर्वमा राष्ट्रपति पुटिनको सपनाको स्पेसपोर्ट आर्थिक भ्रष्टाचार र घोटालाले बिग्रिएका थिए । अर्बांै डलर खर्च गरे पनि रूसी सेनाका यन्त्रहरू सोभियतकालीन, पुराना वा कमजोर छन् र निकै थोत्रा र पुराना सवारीसाधनले रूसी सेना प्रशिक्षित छन् । रूसी सेना र वायु सेना विशुद्ध रूपमा रक्षात्मक प्रकृतिका छन् । अमेरिका र इजरायलको विपरीत रूससँग शहरी युद्धको धेरै अनुभव पनि छैन । आधुनिक सामग्री खरीद र प्रशिक्षणमा पनि भ्रष्टाचार व्याप्त छ ।
संयुक्त पश्चिम
रूस युक्रेनविरुद्ध एक्लै लडिरहेको छैन, सारा पश्चिमी संसारसँग लडिरहेको छ । नेटो देशहरूले युक्रेनी भूमिमा सेना पठाएका छैनन् तर तिनीहरूले जमीनमा सम्भव भएसम्म सबथोक गरिरहेका छन् । पश्चिमी देशहरूले युक्रेनलाई अत्याधुनिक हार्डवेयर (ड्रोन, मिसाइल, गोलाबारुद, राडार, जासूसी सूचना, रकेट लन्चर) र युद्धक्षेत्रको वास्तविक समयको महत्त्वपूर्ण जानकारी प्रदान गरेर समर्थन गर्दै छन् । व्यापारिक कम्पनीहरू पनि रूसका विरुद्ध लामबद्ध छन् । रूसको अर्थतन्त्र, सूचनामा पहुँच र प्रचार युद्धका लागि पश्चिम बराबरीको कुनै संयन्त्र र पहुँच छैन । जानकारीका सबै रूसी स्रोतहरू पश्चिमी र युक्रेनीहरूका लागि काटिएका छन् वा प्रतिबन्धित छन् । यो युद्ध नाटो, अमेरिका, जापान र युक्रेन एकातिर अनि रूस अर्कोतिर भएको युद्ध हो ।
युक्रेनको प्रविधि
युक्रेनसँग सोभियत संघबाट प्राप्त ठूलो सैन्य, प्राविधिक, औद्योगिक क्षमता र विरासत छ । सैन्य रूपमा युक्रेन उच्च प्रविधिको देश हो । यसको बुक एयर डिफेन्स सिस्टमले सर्बियामा सन् २००० मा सबैभन्दा उन्नत अमेरिकी स्टिल्थ बमवर्षकलाई खसालेको थियो । युक्रेनसँग विश्वकै उत्कृष्ट एन्टीट्यांक मिसाइल र राडार प्रविधि छ । युद्धअघि युक्रेन १०औं ठूलो हतियार निर्यातक थियो ।
युक्रेनीको आत्मबल
यो युद्धलाई शुरूमा डेभिड र गुलियथ बीचको युद्धका रूपमा चित्रण गरिएको थियो । राष्ट्रपति जेलेन्स्कीको भावना र आफ्ना जनता र सेनालाई उत्प्रेरित गर्ने क्षमता विमान र सैन्य सम्पत्तिको प्रारम्भिक हानि हुँदाहुँदै पनि महत्त्वपूर्ण साबित भइरहेको छ । रूसले युक्रेनी सेना र जनताको मनोबल गिराउन सकेको छैन ।
युक्रेनको तयारी
२०१४ भन्दा युक्रेन बलियो भएको छ । अमेरिकाले उसलाई पुनः हतियार दिइरहेको छ, प्रशिक्षण प्रदान गर्दै छ । अमेरिकाले युक्रेनको रक्षा गर्न र जमीनमा रूसी सेनालाई आक्रमण गर्न, आफ्नो विशाल सैन्य र व्यावसायिक नेभिगेशन, निगरानी र जासूसी संयन्त्रको साझेदारी गरिरहेको छ र त्यसको व्यापक प्रयोग गरिरहेको छ । लडाइँमा शत्रु सेनाको उपस्थिति र त्यसको पहिचान गर्नु निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । युक्रेनले गोप्य रूपमा सोभियत मिसाइलमा आधारित आफ्नै क्रुज मिसाइल नेप्च्युन पनि विकसित गरिरहेको थियो । त्यसमाथि पश्चिमा देशहरूले ट्यांक मिसाइल, गोप्य सूचना र अन्य घातक आक्रामक र प्रतिरक्षात्मक हतियार र प्रणाली प्रदान गरेर युक्रेनलाई भरपूर सहयोग गरिरहेका छन् ।
राष्ट्रपति पुटिनको बाध्यता
पुटिनले चाहेर पनि पूर्ण रूपको सैन्य बल प्रयोग गर्न सक्दैनन् । यसो गर्दा रूस सैन्य कारबाहीमा होइन, युद्धमा छ भन्ने सन्देश जनतामा जानेछ । रूसी जनता उनको प्रतिरोधमा थेग्नै नसक्ने गरी उत्रन सक्नेछन् । उनी देशमा हिरोबाट जिरो हुन सक्नेछन् ।
यसरी सीमित संख्या र कम प्रशिक्षित सैन्य परिचालनले युक्रेनमा पश्चिमा समर्थित र उच्च मनोबलका युक्रेनी सेनाविरुद्ध रूसले सफलता पाइरहेको छैन । तर, एउटा कुरा पक्का हो, लम्बिँदो युद्ध कसैका लागि पनि फाइदाजनक छैन । हिटलर भन्थे शक्ति नै सही हो । अहिले भइरहेको त्यही हो ।
लेखक वैदेशिक मामिलाका अध्येता हुन् ।
जीवन बीमा पोलिसीका ग्राहकले पाउँदै आएको बोनस लगानीको सामान्य सिद्धान्त विपरीत रहेको देखिन्छ । फरक फरक अवधिको पोलिसीमा पनि बीमितले प्रायः समान बोनस पाउने गरेका छन् । सामान्यतया लामो समयको लगानीमा जोखीम धेरै ग्रहण गर्नुपर्ने भएकाले लगानीकर्ताले पाउने प्रतिफलको दर पनि स्वाभाविक रूपमा बढी हुनुपर्छ । बीमा समितिका अध्यक्ष फत्तबहादुर केसी र नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोजकुमार भट्टराई पनि यस कुरामा सहमत छन् । सिद्धान्ततः अहिले जीवन बीमामा चलेका बोनसको आधार गलत भएको केसी र भट्टराई स्वीकार्छन् ।
बोनस निर्धारणका सम्बन्धमा बीमा ऐनमा पनि स्पष्ट व्यवस्था छैन । त्यसैले कम्पनीले आफ्नो हिसाबले बोनस निर्धारण गर्दै आउनुमा नियामक निकाय बीमा समितिको नीति नै कमजोर देखिन्छ ।
समितिले नै केका आधारमा बोनस निर्धारण गर्ने भन्ने स्पष्ट प्रावधान राख्नुपर्ने नेपाल लाइफका भट्टराईको धारणा छ ।
अहिले प्रायः नेपाली जीवन बीमा कम्पनीले दिइरहेका फ्ल्याट बोनस लामो समयको पोलिसी खरिद गर्ने ग्राहकका लागि अन्याय भएको नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा एक बीमा कम्पनीका उच्च अधिकारी बताउँछन् । यसरी लामो अवधिको पोलिसीबाट आउने पैसा सित्तैमा लगाउन पाएजत्तिकै हुने भएकाले बीमा अवधिको आधारमा बोनस निर्धारण गर्नेतर्फ कम्पनीहरूले ध्यान नदिएको उनको आरोप छ ।
संसारबा प्रायः सबै मुलुकमा पोलिसीको म्याच्युरिटीका आधार बीममा बोनस निर्धारण हुने गरेको छ । छिमेकी मुलुक भारतमै पनि यो अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताका आधारमा बोनस दर निर्धारण गर्ने गरिएको छ ।
वर्ष ५, अंक ४५, २०६७, असार २६– साउन २
संघीय सरकार र प्रान्तीय सरकारहरूमा राजनीतिक समीकरण फेरिएर नयाँ सरकार बनेसँगै नयाँ मन्त्रालय र पद सृजना गरी मन्त्रीहरू थप्ने क्रमले तीव्रता पाएको छ । सत्तामा टिकिरहन तथा सत्तासमीकरण जोगाउन अहिले प्रदेशहरूमा यो रोग बढिरहेको छ भने संघीय सरकार पनि यही बाटोमा छ । त्यसैले सामाजिक सञ्जालहरूमा यस्तो प्रवृत्तिका साथै संघीय राजनीतिक प्रणालीकै विरोध भइरहेको छ । यसको विकल्पमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा आवाज उठ्न थालेको छ । गणतन्त्र आएको यति थोरै समयमा यसरी विकल्पको आवाज उठ्नु समृद्धिको यात्राका लागि सहयोगी हुँदैन ।
नेपालमै राजनीतिक प्रणालीलाई दोष दिनुभन्दा राज्यका संस्थाहरूलाई बलियो बनाउनेतर्फ आवाज उठाउनु बढी उपयुक्त देखिन्छ ।
नेपालसँगै स्वतन्त्र भएका मुलुकले विश्व आर्थिक मञ्चमा आफ्नो स्थान बनाउन सकेका छन् । एकाध दशकमै नेपालको भन्दा कमजोर आर्थिक हैसियत भएका मुलुक अहिले निकै माथि पुगिसकेका छन् । तर, नेपालको आर्थिक विकास निकै सुस्त गतिमा बढिरहेको छ । यही आर्थिक विकासको तीव्रताको चाहनाका कारण जनताहरू राजनीतिक आन्दोलनमा सरिक भएका हुन् । तर, राजनीतिक परिवर्तन छिटोछिटो र ठूलै भए पनि आर्थिक परिवर्तनको सुस्त गतिमा भने केही पनि परिवर्तन आउन सकेको छैन । त्यसैले जनता अहिलेको शासनप्रणालीसँग पनि सन्तुष्ट देखिएका छैनन् ।
यसो हुनुको कारण दलहरूमा आर्थिक रूपान्तरणका वास्तविक एजेन्डा नहुनु एउटा कारण हो । अर्को सत्ताप्राप्ति नै साध्य मान्ने सोचका कारण पनि आर्थिक विकास ओझेलमा परेको देखिन्छ । सरकार छिटोछिटो परिवर्तन भएकाले स्थायित्व भएन र आर्थिक विकासमा असर प¥यो भन्ने भाष्य स्थापित हुन पुग्यो । त्यसैले यो विकृति रोक्न संविधानमा संसद् विघटन र सरकार परिवर्तनका लागि कडा प्रावधान राखिए । साथै सरकारको आकारबारे पनि केही व्यवस्था गरिए । तर, ती प्रावधानका विपरीत सरकार परिवर्तन पनि भयो र सरकारको आकार पनि अनावश्यक तरिकाले ठूलो बनाइयो । त्यही भएर आममानिस अहिलेको शासनप्रणालीको विकल्प सोच्नेतर्फ लागेका हुन् । हुन त एक डेढ दशकमै कुनै पनि शासनप्रणाली असफल भयो वा सफल भयो भनेर भन्ने अवस्था रहन्न । तैपनि नयाँ संविधानले कल्पना गरेअनुसार काम भएको छ भनेर चित्त बुझाउने ठाउँ भने फेला पर्दैन ।
सरकार परिवर्तन छिटोछिटो हुनु नै आर्थिक विकास नहुनुको कारण भनी स्थापना गरिएका भाष्य नै वास्तवमा गलत छ । कुनै पनि सरकारभन्दा राज्यका विभिन्न संस्था बलियो हुने हो भने विकासको गति तीव्रमात्र होइन दिगो पनि बन्ने रहेछ भन्ने अन्य देशको घटनाले पुष्टि गरेको छ । संस्थाहरू बलियो हुनु भनेको तिनमा उत्तरादायित्व, सुशासन र पारदर्शिता हुनु हो । नेपालका कुनै पनि संस्था बलिया नहुँदा समस्या भएको देखिन्छ । त्यसैले विकल्प सोच्नुभन्दा भएका संस्थाहरूलाई बलियो बनाउनेतर्फ लाग्नुपर्छ ।
राज्यभित्रका संस्थाहरू बलिया भए पनि राजनीतिक प्रणाली जुनसुकै भए पनि धेरै फरक पर्दैन । तानाशाही शासन हुँदा पनि राम्रो काम र लोकतन्त्रमा पनि खराब काम भएका र असफल भएका उदाहरण प्रशस्त पाइन्छन् । अमेरिका र चीनको राष्ट्रपति एक किसिमले तानाशाह हुन् । तर, ती देशका संस्थाहरू अर्थात् अदालत, संसद्, शैक्षिक संस्थाहरू राजनीतिक दलका प्रणालीहरू बलिया भएकाले उनीहरू तानाशाह बन्न सकेको छैनन् । भारतमा थुप्रै खराबी देखिए पनि प्रमुख संस्थाहरू बलिया भएकाले तिनमा कुनै न कुनै किसिमले नियन्त्रण आइरहेको देखिन्छ ।
नेपालमा भने संस्था बलिया बनाउनेतर्फ कसैको ध्यान गएको छैन । बलिया ठानिएका संस्थाहरू पनि कमजोर देखिएका छन् । तर, संस्थाहरूलाई बलियो बनाउन नागरिक समाजले पनि ध्यान दिएको पाइँदैन । बलिया संस्था भएका मुलुकमा खराब मान्छे नेतृत्वमा पुगे पनि खासै असर पर्दैन भन्ने कुरा अमेरिका पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई लिन सकिन्छ । त्यसैले राजनीतिक प्रणालीलाई दोष दिनुभन्दा राज्यका संस्थाहरूलाई बलियो बनाउनेतर्फ आवाज उठाउनु बढी उपयुक्त देखिन्छ ।
जीवन बीमा पोलिसीका ग्राहकले पाउँदै आएको बोनस लगानीको सामान्य सिद्धान्त विपरीत रहेको देखिन्छ । फरक फरक अवधिको पोलिसीमा पनि बीमितले प्रायः समान बोनस पाउने गरेका छन् । सामान्यतया लामो समयको लगानीमा जोखीम धेरै ग्रहण गर्नुपर्ने भएकाले लगानीकर्ताले पाउने प्रतिफलको दर पनि स्वाभाविक रूपमा बढी हुनुपर्छ । बीमा समितिका अध्यक्ष फत्तबहादुर केसी र नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोजकुमार भट्टराई पनि यस कुरामा सहमत छन् । सिद्धान्ततः अहिले जीवन बीमामा चलेका बोनसको आधार गलत भएको केसी र भट्टराई स्वीकार्छन् ।
बोनस निर्धारणका सम्बन्धमा बीमा ऐनमा पनि स्पष्ट व्यवस्था छैन । त्यसैले कम्पनीले आफ्नो हिसाबले बोनस निर्धारण गर्दै आउनुमा नियामक निकाय बीमा समितिको नीति नै कमजोर देखिन्छ ।
समितिले नै केका आधारमा बोनस निर्धारण गर्ने भन्ने स्पष्ट प्रावधान राख्नुपर्ने नेपाल लाइफका भट्टराईको धारणा छ ।
अहिले प्रायः नेपाली जीवन बीमा कम्पनीले दिइरहेका फ्ल्याट बोनस लामो समयको पोलिसी खरिद गर्ने ग्राहकका लागि अन्याय भएको नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा एक बीमा कम्पनीका उच्च अधिकारी बताउँछन् । यसरी लामो अवधिको पोलिसीबाट आउने पैसा सित्तैमा लगाउन पाएजत्तिकै हुने भएकाले बीमा अवधिको आधारमा बोनस निर्धारण गर्नेतर्फ कम्पनीहरूले ध्यान नदिएको उनको आरोप छ ।
संसारबा प्रायः सबै मुलुकमा पोलिसीको म्याच्युरिटीका आधार बीममा बोनस निर्धारण हुने गरेको छ । छिमेकी मुलुक भारतमै पनि यो अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताका आधारमा बोनस दर निर्धारण गर्ने गरिएको छ ।
वर्ष ५, अंक ४५, २०६७, असार २६– साउन २
जनसङ्ख्याको विविधतायुक्त वनाबट नै बहुसाँस्कृतिक, बहुधार्मिक, बहुजातीय समाजको उपज हो । बहुसाँस्कृतिक विविधतायुक्त समाज अस्तित्व रक्षाका लागि संसारभर सङ्घर्ष हुँदै आएको छ । शीतयुद्धकालीन समयमा सबल पक्षले दुर्बल पक्षमाथि गरिएको अन्यायपूर्ण व्यवहार, जातीयताका सम्बन्धमा बढ्दो सचेतना र भूमण्डलीकरणविरुद्ध व्यक्त गरिने प्रतिक्रिया नै यसका कारण बन्दै आएको देखिन्छ । विश्वको विभिन्न स्थानको इतिहास हेर्दा अनौठो र अमानवीय व्यवहार राज्य र समाजले गर्दै आएको पाइन्छ र यसप्रकार कमजोर जातजाति र वर्ग सबै ठाउँमा पीडा र हीनताबोधमा बाँचिराखेको यथेष्ट आधार उपलब्ध छन् । अफ्रिकी मुलुक, मध्यपूर्व, युरोपको विशेष गरी पूर्वी क्षेत्र र दक्षिण पूर्वी एसियामा जातजाति, रङ्ग, धर्म र संस्कृतिका आधारमा विभेदजन्य अमानवीय व्यवहार भएका थुप्रै उदाहरण भेट्न सकिन्छ र यो प्रवृत्तिले अभैm यी क्षेत्रमा निरन्तरता पाइराखेको अवस्था छ । यस्ता गलत व्यवहारको प्रभाव विशेषगरी गरिबी र अशिक्षाबाट ग्रसित बोसनिया, हर्ज
